भांडवलदारांच्या हिताकरिता लक्षद्वीप बेटांवर भाजपचे जातीय राजकारण!

अभय

लक्षद्वीप बेटांवर फॅसिस्ट भाजप सरकारने उद्योगपतींच्या हिताकरिता धार्मिक विद्वेषाचे राजकारण पुन्हा एकदा खेळले आहे आणि भांडवलदारांच्या हितांसाठी, स्थानिक जनतेचे दमन करत, लोकशाही अधिकारांना गाडून टाकत, हुकूमशाही पद्धतीने राज्य करत भांडवली-हिंदुराष्ट्राचा आणखी एक प्रयोग पुढे नेला आहे.

लक्षद्वीपची पार्श्वभूमी

भारताच्या दक्षिणेत केरळच्या समुद्रकिनार्‍यापासून पश्चिमेला 200 कि.मी. अंतरावर समुद्रामध्ये एकूण 36 बेटांचा एक समूह आहे, या बेटांच्या समूहाला लक्षद्वीप म्हणून ओळखले जाते. 36 बेटांपैकी फक्त 10 बेटांवर मानवी वसाहती आहेत ज्यात एकूण लोकसंख्या सत्तर हजाराच्या जवळपास आहे. इथल्या जनतेचा मोठा हिस्सा नारळ संबंधित उद्योगात, मत्स्य उद्योगात किंवा पर्यटनाच्या उद्योगात काम करणारा आहे. लक्षद्वीप सांस्कृतिक रित्या केरळच्या संस्कृती जवळ आहे म्हणजे इथल्या संस्कृतीत आणि केरळच्या संस्कृतीत साम्य आहे. लक्षद्वीप मध्ये बहुसंख्य लोक मल्याळी भाषा बोलतात. त्याच बरोबर लक्षद्वीप मध्ये इस्लाम धर्म हा बहुसंख्यांक धर्म आहे. भारताच्या मुख्य भूप्रदेशापासून दूर असलेली ही बेटं निसर्गाने समृद्ध आहेत. काही दिवसांपूर्वी लक्षद्वीप मध्ये घडणार्‍या घटनांबाबत जागोजागी चर्चा सुरू होती. हा लहानसा केंद्रशासित प्रदेश एवढा चर्चेत का आला, तिथे नेमकं काय काय घडलंय आणि घडतंय, लक्षद्वीप ची जनता #SaveLakshadweep का म्हणत होती हेच आपण या लेखातून पाहणार आहोत.

लक्षद्वीप हा एक केंद्रशासित प्रदेश आहे, म्हणजे लक्षद्वीप चा कारभार हा केंद्र सरकारकडे असतो. त्याच बरोबर लक्षद्वीप मधून लोकसभेसाठी एक खासदार निवडला जातो आणि स्थानिक पातळीवर पंचायत देखील निवडली जाते. परंतु केंद्रशासित प्रदेश असल्यामुळे इथे सर्वाधिक अधिकार असतात इथल्या प्रशासकाकडे. प्रशासक म्हणजे एका केंद्रशासित प्रदेशावर केंद्र सरकारच्या वतीने राज्य चालवण्यासाठी नेमलेला व्यक्ती. या पदावर साधारणतः एखादा सरकारी आय.पी.एस. किंवा आय.ए.एस. अधिकारी नेमला जातो. परंतु डिसेंबर 2020 मध्ये जेव्हा पूर्वीचे प्रशासक दिनेश्वर शर्मा यांचा मृत्यू झाला तेव्हा पुढचा प्रशासक म्हणून प्रफुल्ल खोडा पटेल या व्यक्तीची नेमणूक केली गेली. प्रफुल्ल खोडा पटेल एखादा आय.पी.एस. किंवा आय.ए.स. नसून हा व्यक्ती एका मुरलेल्या संघी घरातून आलेला आहे ज्याने भाजपकडून गुजरातच्या 2007 साली झालेल्या निवडणुकीत आमदारकी मिळवली, एवढंच नाही तर 2010 मध्ये जेव्हा अमित शहाला सोहराबुद्दीन हत्येसंदर्भात कैदेत टाकले तेव्हा शहांकडची सर्व मंत्रिपदे पटेलकडे हस्तांतरित करण्यात आली, इतका हा भाजप/संघाचा विश्वासू माणूस. हा संघ भाजपचा प्रामाणिक चाकर 2012 ची गुजरात विधानसभा निवडणूक हरला, परंतु केंद्रात भाजपचं सरकार बसल्यावर दोनच वर्षात, 2016 मध्ये आधी दमण-दीव, आणि नंतर दादरा-नगरहवेलीचा याला प्रशासक बनवले गेले. इथे पटेलने केलेल्या दमनचक्राचा कारभार बघून व त्यावर प्रसन्न होऊनच प्रफुल पटेलला मग 2020 च्या डिसेंबर महिन्यात लक्षद्वीपचा देखील प्रशासक नेमले गेले. देशभरात यापूर्वीच राबवलेल्या फॅसिस्ट  हिंदुत्ववाद्यांच्या लोकशाहीविरोधी, अल्पसंख्यांकांच्या विरोधातील आणि भांडवलाच्या सेवेसाठी च्या धोरणांना आणि कार्यक्रमालाच आता लक्षद्वीप मध्ये राबवण्याचा डाव प्रफुल्ल पटेल च्या नेमणूकीमागे आहे.

गुंडांना आळा घालायच्या नावाखाली लोकशाही विरोधी कायदा

फॅसिस्टांना हवी असते एक हाती सत्ता. ती सत्ता ते जागोजागी फॅसिस्ट विचारांचं अनुकरण करणाऱ्या संघटनबद्ध कार्यकर्त्यांच्या फळ्या उभ्या करत बळकावतात. हिंदुत्ववादाचे संघटित होऊन पालन करणारे हेच कार्यकर्ते फॅसिस्टांना बळ देतात. परंतु लक्षद्वीप सारख्या ठिकाणी, जिथं प्रामुख्याने मल्याळी मुसलमान राहतात, तिथे हिंदुत्ववाद्यांच्या फळ्या कुठून उभ्या करणार? परंतु फॅसिस्ट दमनासाठी सत्तेत आल्यावर भांडवली राज्यसत्ता आणि तिच्या विविध अंगांचा देखील उपयोग करतात आणि याचाच एक भाग म्हणून नवनवे दमनकारी कायदे देखील आणले जातात. असाच एक कायदा आता लक्षद्वीप मध्ये आणला गेला आहे. ‘लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ ॲन्टी सोशल ॲक्टिव्हिटीज रेग्युलेशन’ किंवा ‘गुंडा ॲक्ट’ नावाच्या या नवीन कायद्यात कोणत्याही व्यक्तीला कायदेशीर प्रक्रियेविना सहा महिन्यापासून ते एका वर्षापर्यंत जेलमध्ये डांबून ठेवले जाऊ शकते. वास्तवात लक्षद्वीप मध्ये गंभीर गुन्ह्यांचा आकडा नेहमीच शून्यात राहिलेला आहे, थोडक्यात अशी गुंडगिरी तेथे अस्तित्त्वातच नाही, तेव्हा स्पष्ट आहे की तिथे असा कायदा हा फक्त आणि फक्त राजकीय विरोधकांचा व जनतेचा आवाज बंद करण्यासाठीच हत्यार म्हणून वापरला जाणार आहे. लोकशाही व जनतेसाठी काम करणाऱ्या   कार्यकर्त्यांना संपवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या यु.ए.पी.ए., एन.एस.ए., टी.ए.डी.ए.(टाडा), पी.ओ.टी.ए.(पोटा) यांसारख्या कायद्यांच्या यादीतच हा नवा लक्षद्वीप मधला कायदा देखील येतो.

पहिल्या लाटेत शुन्य रुग्ण, दुसऱ्या लाटेत दहा हजार; काय बिघडले?

लक्षद्वीपमध्ये  कोरोनाची दुसरी लाट पसरण्याचे कारणच आहे ‘प्रफुल्ल पटेल’. 2020 च्या डिसेंबर पूर्वी लक्षद्वीप मध्ये फारच कडक निर्बंध होते. तेथे आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला सात दिवस सक्तीचे क्वॉरंटाईन होते. आणि यामुळेच संपूर्ण पहिल्या लाटेत लक्षद्वीप मध्ये एक सुद्धा रुग्ण नव्हता. मग डिसेंबर नंतर प्रफुल्ल पटेल यांची जशी नेमणूक होते, तसे सर्वच निर्बंध शिथिल केले जातात आणि फक्त एक निगेटिव्ह रिपोर्ट लक्षद्वीप मध्ये येण्यासाठी पुरेसा आहे हीच अट ठेवली जाते. अशात आज सहा महिन्यातच सत्तर हजार जनसंख्येपैकी दहा हजार हून जास्त लोकांना कोरोना झाल्याचे आढळले आहे तर 50 मृत्यू झाले आहेत. आणि याला सर्वस्वी जबाबदार प्रफुल्ल पटेल यांनी “सुधारलेले” निर्बंध.

पुन्हा गौरक्षा, पुन्हा अल्पसंख्येच्या संस्कृतीवर हिंदुत्व थोपवणे.

लक्षद्वीप च्या संस्कृतीत आणि केरळच्या संस्कृतीत साम्य आहे. या दोन्ही जागी मल्याळी भाषा बोलली जाते. याच प्रमाणे खाद्यसंस्कृती देखील काही प्रमाणात एकसारखीच आहे. मांसाहार आणि खास करून बीफ इथे राहणाऱ्या जनतेच्या आहाराचा प्रमुख घटक आहे. इथे राहणाऱ्या मल्याळी मुसलमानांच्या खाद्यसंस्कृतीचा बीफ हा एक प्रमुख भाग असूनही नव्या प्रशासकाने ‘लक्षद्वीप ॲनिमल प्रिझर्वेशन रेग्युलेशन’ हा कायदा आणून बीफ बंदी आणली आहे. या नव्या कायद्यातून गुरंढोरं वाचवण्याचा विचार आहे की  लक्षद्वीपच्या रहिवाशांच्या खाण्यावर – त्यांच्या निवडीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात आहे कारण ते मुसलमान आणि मल्याळी आहेत याबद्दल जास्त विचार नाही करावा लागणार. देशभरात ज्याप्रकारे हिंदुत्ववादी फॅसिस्टांनी दहशत माजवून आणि मग कायदे बनवून गाईचं मांस खाणाऱ्यांना छळले त्याच पद्धतीने हा संघी पटेल लक्षद्वीप मध्ये करू पाहत आहे. एवढंच नाही तर या नव्या भाजप प्रणीत प्रशासकाने सर्व अंगणवाडी शाळांमध्ये दिले जाणारे जेवण फक्त शाकाहारी असेल असा निर्णय घेतला आहे. एका अशा भागात जिथे सर्वत्र समुद्रच आहे, शेती नसल्यासारखी आहे, जिथल्या स्थानिक संस्कृतीत प्रामुख्याने मांसाहार केला जातो, तिथे असे निर्णय सांस्कृतिक उत्पीडन करण्यासाठीच घेतले जात आहेत हे नक्की.

पंचायतींसाठी नवे नियम

लक्षद्वीप मध्ये लोकशाहीच्या दोनच व्यवस्था अस्तित्वात आहेत. एक खासदार जो लोकसभेत निवडून जातो आणि स्थानिक पातळीवर प्रत्येक मानवी वसाहत असलेल्या बेटावर एक पंचायत व्यवस्था व या दहा पंचायतींची मिळून एक जिल्हा पंचायत. परंतु यातही आता  प्रफुल्ल पटेल आल्यानंतर नव्याने काही नियम आणले आहेत. आता असे व्यक्ती ज्यांना दोन पेक्षा जास्त अपत्य आहेत त्यांच्यावर निवडणूक लढण्यापासून बंदी आणली आहे. याचं कारण काही स्त्रोतांनुसार राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना निवडणूक लढण्या पासून रोखणे असे आहे. त्याच बरोबर “मुसलमान 10-10 पैदा करतात..त्यांना आम्हीच रोखणार” असं आपल्या फॅसिस्ट पिल्लावळीत सांगण्यासाठी उचललेलं पाऊल आहे. एवढंच नाही तर पंचायतींकडून शिक्षण, आरोग्य, शेती, मासेमारी इत्यादी स्थानिक महत्वाच्या क्षेत्रांवरुन पंचायतींची निर्णय घेण्याची जबाबदारी काढून घेतलेली आहे. जेणेकरून आता लक्षद्वीप मध्ये बरेच निर्णय घेण्याचा एकमेव अधिकार प्रशासकाकडेच आहेत. याला सत्तेचे एक हाती केंद्रीकरण नाही म्हणणार तर काय? खासदाराकडे काही अधिकार आहेत परंतु खऱ्या अर्थाने तर लक्षद्वीपचे तमाम निर्णय घेण्याची शक्ती सत्ता ही प्रशासकाकडेच एकवटलेली आहे. त्यात प्रशासक निवडलेला नसून नेमलेला असल्यामुळे आता लक्षद्वीप मध्ये नेमकी लोकशाही आहे की नाही असं विचारल्यास त्याचे उत्तर हमखास नाही हेच होय.

या सर्व घडामोडींमागचे गुपित: रिसॉर्ट मालकांचा नफा हेच यांच्या “विकासा”चे वास्तव

भाजप-आर.एस.एस. करिता हिंदुहित, हिंदुराष्ट्र, गोमातेचे रक्षण हे फक्त जनतेच्या भावना भडकावण्याचे आणि त्याद्वारे आपले भांडवलदारांच्या चाकरीचे खरे वास्तव लपवण्याचे साधन आहे. अन्यथा भारतात अनेक ठिकाणी गोवंश हत्याबंदीचे कायदे केले असले तरी गोवा किंवा ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये जिथे गोमांस खाणे हा संस्कृतीचा भाग आहे, भाजप या मुद्यांवर उलटी भुमिका घेतो! लक्षद्वीपमध्येही मोठमोठ्या रिसॉर्ट चालवणाऱ्या भांडवलदारांच्या हितासाठीच आज धार्मिक विद्वेषाचे वातावरण तयार केले जात आहे.

लक्षद्वीप सारख्या नैसर्गिक रित्या संवेदनशील आणि संवर्धनाची गरज असलेल्या बेटांवरून सुद्धा कसा नफा पिळून काढता येईल, तिथेसुद्धा कसं श्रमशक्ती आणि निसर्गाची पिळवणूक करून नफेखोरी करता येईल याच प्रयत्नात आज रिसॉर्ट लॉबीचे भांडवलदार आणि त्यांच्या हितासाठी काम करणारे प्रफुल्ल पटेल सारखे फॅसिस्ट आहेत. समुद्रातील वैविध्यपूर्ण जीवसृष्टीतील अत्यंत चिंताजनक परिस्थितीत असलेली प्रवाळे या बेटांवर सापडतात, एवढेच नाही तर लक्षद्वीप मध्ये काही बेटं पूर्णपणे प्रवाळाचीच बनलेली आहेत. असं असताना लक्षद्वीपमध्ये बेलगाम आणि रेटून “विकास” करण्यासाठी प्रशासकाच्या नेतृत्त्वात ‘लक्षद्वीप डेव्हलपमेंट अथॉरिटी रेग्युलेशन’ हा प्रस्तावित कायदा आणला जात आहे. या अंतर्गत कॅन्टोनमेंट वगळता इतर कोठेही सरकारच्या मर्जीने कोणताही भूभाग हा “विकासासाठी” ताब्यात घेऊन त्यात सरकार ठरवेल ते केले जाईल अशी सोय आहे. अर्थातच यातून पाहिजे तिथे रिसॉर्ट उघडून भांडवलदारांचे खिसे भरण्याचा आणि निसर्गाची वाट लावण्याचाच हेतू उघड दिसत आहे. एवढंच नाही तर या रिसॉर्टस् मध्ये दारू विक्रीसाठी सुद्धा आता पूर्ण छूट असल्यातंच जमा आहे कारण लक्षद्वीप मध्ये असलेला दारूबंदीचा निर्बंध काढून टाकण्यात आला आहे, तेही अशा परिस्थितीत जेव्हा बहुतांश स्थानिक हे दारूबंदी उठवू नका असं म्हणत होते. याच संदर्भात एक घटना फार महत्त्वाची आहे, ती म्हणजे जून महिन्यात कवरत्ती बेटाच्या समुद्रकिनाऱ्यावर ज्या मच्छीमारांनी मच्छीमारीसाठी शेड बांधले होते, असे बरेच शेड ध्वस्त करण्यात आले. मच्छीमारांना हाकलून समुद्र किनाऱ्याच्या जमिनीत दुसऱ्या कोणाचं हित असणार? रिसॉर्ट मालकांचंच! देशात सर्वत्र अडानी-अंबानी-टाटा-बिर्ला सारख्या भांडवलदारांचे हित जपणारा भाजप लक्षद्वीपमध्ये सुद्धा हेच करत आहे आणि त्याकरिता आता धर्मद्वेषाचे राजकारण करत आहे!

प्रफुल्ल पटेल नावाच्या संघ भाजपच्या प्रामाणिक चाकराने असे तमाम निर्णय आणि धोरणे राबवत, जे गेल्या सात वर्षात भाजपच्या केंद्रीय सरकारने देशात सर्वत्र लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे, धार्मिक जातीय आणि अल्पसंख्याकांवरच्या अत्याचारांचे, हिंदुत्व रेटण्याचे, भांडवलदारांच्या हितासाठी कोणत्याही स्थराला जाण्याचे आणि निरंकुश एक हाती सत्ता गाजवण्याचे प्रकरण चालवले होते तेच प्रकरण लक्षद्वीप मध्ये पुढे रेटलंय.  त्यातही आता प्रफुल्ल खोडा पटेल हे नाव लक्षद्वीप मध्ये इतकं अलोकप्रिय झालेलं आहे की तिथली जनता एका सुरात प्रफुल्ल पटेल ची तात्काळ हकालपट्टी करण्याची, त्याला प्रशासक या पदावरून काढून टाकण्याची मागणी करत आहे.

देशभरामध्ये नोटबंदी, जी.एस.टी., कोव्हिडचे गलथान व्यवस्थापन, वाढती महागाई, प्रचंड बेरोजगारी, लोकशाही-नागरी हक्कांचे दमन, जनांदोलनांचे दमन  असे कतृत्व दाखवत जनतेची दैनावस्था करणाऱ्या भाजप सरकारने रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, शिक्षण, आरोग्य, खाणी, बॅका, इंश्युरन्स अशा जनतेच्या संपत्तीचे वेगाने खाजगीकरण चालवले आहे. जनतेच्या वाढत्या असंतोषाला चुकीच्या मार्गाकडे वळवण्यसाठी हे फॅसिस्ट नेहमीच हिंदू-मुस्लिम द्वेषाचे कार्ड खेळत आले आहेत. लक्षद्वीप मधील घटना याचाच एक भाग आहेत.