पॅरिस कम्युन: पहिल्या मजूर राज्याची सचित्र कथा (पुष्प पाचवे)
आज भारतातच नाही, तर संपूर्ण दुनियेत कामगार भांडवली लुटखोरांच्या वेगवान होत चाललेल्या हल्ल्यांचा सामना करत आहेत, आणि कामगार आंदोलन विखुरलेपण, साचलेपणा, आणि हताशेने ग्रासलेले आहे. अशामध्ये इतिहासाची पाने उलटून कामगार वर्गाच्या गौरवशाली संघर्षांपासून शिकण्याचे आणि त्यांच्यापासून प्रेरणा घेण्याचे महत्व फार वाढते. आजपासून 150 वर्षे अगोदर, 18 मार्च 1871 ला फ्रांसची राजधानी पॅरिस मध्ये पहिल्यांदा कामगारांनी आपले शासन कायम केले. याला पॅरिस कम्युन म्हटले गेले. त्यांनी शोषकांद्वारे पसरवल्या जाणाऱ्या या विचारांना ध्वस्त केले की कामगार राज्यकारभार चालवू शकत नाहीत. पॅरिसच्या बहादूर कामगारांनी फक्त भांडवली सत्तेच्या रथालाच उलटवले नाही तर 72 दिवसांच्या शासनाच्या दरम्यान येणाऱ्या दिवसांचे एक छोटे मॉडेल जगासमोर प्रस्तुत केले आणि दाखवले की समाजवादी समाजामध्ये भेदभाव, असमानता, आणि शोषण कशाप्रकारे समाप्त केले जाईल. पुढे चालून 1917 च्या रशियन कामगार क्रांतीने या क्रांतीचा पुढचा टप्पा रचला.
कामगार वर्गाच्या या साहसी कारवाईने फक्त फ्रांसमधीलच नाही तर जगातील भांडवलदारांचे काळीज थरथरले. त्यांनी कामगारांच्या पहिल्या सत्तेला सुरूंग लावण्यासाठी जीवतोड प्रयत्न केले आणि शेवटी कामगारांच्या कम्युनला त्यांनी रक्ताच्या नद्यांमध्ये न्हाऊन काढले. पण कम्युनचे सिद्धांत अमर झाले.
पॅरिस कम्युनच्या पराजयातूनसुद्धा जगातील कामगार वर्गाने महत्वाचे धडे घेतले. पॅरिसच्या कामगारांचे बलिदान कामगार वर्गाला सतत आठवण देत राहील की भांडवलशाहीला नष्ट केल्याशिवाय त्यांना मुक्ती मिळू शकत नाही.
पॅरिस कम्युनला 150 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने ‘कामगार बिगुल’ च्या या अंकापासून आम्ही जगातील पहिल्या कामगार राज्याच्या सचित्र कथेची सुरूवात करत आहोत. ‘मजदूर बिगुल’ मध्ये मार्च 2012 पासून प्रकाशित झालेल्या धारावाहिक कथेचा अनुवाद पुढील अंकांमध्ये आम्ही देत राहू.
या साखळीतील पहिल्या काही पुष्पांमध्ये आपण पॅरिस कम्युनच्या पार्श्वभूमीमध्ये जाणून घेतले की कामगारांनी कशाप्रकारे भांडवलाच्या सत्तेविरोधात लढण्याची सुरूवात केली आणि कशाप्रकारे चार्टीस्ट आंदोलन आणि 1848 च्या क्रांत्यांमधून जात कामगार वर्गाची चेतना आणि संघटीतपणा वाढत गेला. आपण कामगारांच्या मुक्तीच्या वैज्ञानिक विचारधारेचा विकास आणि कामगारांच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेबद्दल (इंटरनॅशनलबद्दल) जाणले. गेल्या अंकात आपण पाहिले की कम्युनची स्थापना कशाप्रकारे झाली आणि तिच्या रक्षणाकरिता कामगार वर्गीय जनता कशाप्रकारे शौर्याने लढली. यावेळी आपण पाहूयात की कम्युनने खऱ्या लोकशाहीच्या नियमांना इतिहासात पहिल्यांदा व्यवहारात कसे लागू केले आणि हे दाखवले की “जनतेची सत्ता” खरोखर काय असते.
— संपादक मंडळ
कम्युनने दाखवले “अशी असते कामगार वर्गाची सत्ता”
-
कम्युनच्या निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला, त्यावेळेपर्यंत सरकार सांभाळत असलेल्या नॅशनल गार्डच्या केंद्रीय समितीने एक असाधारण घोषणा केली. कम्युनच्या नेतृत्वाच्या प्रामाणिकपणाबद्दल आणि राजकारणाबद्दल समितीचा निकोप लोकशाही आणि क्रांतिकारी हेतू या घोषणेतून दिसून येत होता. यात म्हटले होते: “आमचे मिशन पूर्ण झाले आहे. ‘हॉटेल द विल’ (जेथून कम्युनचे कामकाज चालवले जात होते) मध्ये तुमच्या निवडलेल्या प्रतिनिधींसाठी आम्ही जागा रिकामी करून देवू…या सत्याला तुम्ही विसरू नका की तुमची चांगल्या प्रकारे सेवा तेच लोक करू शकतात, ज्यांना तुम्ही तुमच्यातून निवडून दिले आहे आणि ज्यांनी तुमचे जीवन अनुभवले आहे. महत्वाकांक्षी आणि पद-हुद्द्याची भूक व लोभ असणाऱ्या लोकांपासून सावध रहा… अशा बोलघेवड्यांपासून सावध रहा की जे काही काम नाही करू शकत.”
-
आता पर्यंत सगळ्या राजसत्तांचे हेच वैशिष्ट्य होते की राज्य चालवणारे लोक समाजाचे सेवक बनण्यापेक्षा मालक बनत होते. ही परिस्थिती रोखण्यासाठी कम्युनने दोन अचूक साधनांचा वापर केला. पहिला म्हणजे प्रशासकीय, न्यायिक आणि शैक्षणिक… सर्व पदांवरील व्यक्तींची नियुक्ती सार्वत्रिक मताधिकाराच्या आधारे निवडणुकीने होईल आणि या अटीसहीत की निर्वाचक कधीही निवडलेल्या व्यक्तीला परत बोलावू शकतील. याशिवाय उच्च आणि कनिष्ठ दर्जाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना तेच वेतन मिळत होते जे इतर कामगारांना मिळत होते. कम्युन व्दारे कोणालाही दिला जाणारा सर्वाधिक पगार 6,000 फ्रॅंक होता. या दोन अभूतपूर्व निर्णयांनी कम्युनमध्ये पदाची लालसा आणि करियरवाद यांना जबरदस्त चपराक दिली
- शत्रूसेनेने घेरलेले असताना आणि असंख्य संकटांना तोंड देत कम्युनच्या जनरल कौन्सिलने थोड्या वेळात खूप मोठे मोठे निर्णय घेतले. 16 एप्रिल रोजी कम्युनने ते सर्व कारखाने सुरू करण्याचा आदेश दिला, जे कारखाने त्यांचे मालक बंद करून पळून गेले होते. या कारखान्यांच्या कामगारांना सहकारी सोसायटी बनवण्याचा सल्ला दिला गेला. पाव बनवण्याच्या शेकडो कारखान्यांमध्ये रात्रीचे काम बंद करण्यात आले. रोजगार ऑफिस बंद केले गेले कारण हे ऑफिस दलालांच्या ताब्यात होते, जे कामगारांचे घाणेरड्या पद्धतीने शोषण करत असत. वेळेची कमतरता असल्यामुळे कम्युनचे काही आदेशच लागू केले गेले. (कम्युन 72 दिवस टिकले ज्यापैकी फक्त 60 दिवस त्यांची बैठक झाली.) स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार दिला गेला. ऑक्टोंबर 1870 पासून एप्रिल 1871 पर्यंत, म्हणजे पॅरिसच्या घेरेबंदीच्या दिवसांचे सर्व घरभाडे रद्द करण्यात आले. व्याजखोरीवर बंदी घातली गेली आणि उधार-कार्यालयांमध्ये गहाण ठेवलेली कामगारांची सर्व अवजारे परत केली गेली
- कम्युनमध्ये सर्वात महत्त्वाच्या हुद्द्यावर काम करणाऱ्या व्यक्तिला सुध्दा विशेषाधिकार नव्हते. कामगार आणि अधिकारी-मंत्री यांच्या वेतनामध्ये जे आकाश-पाताळा एवढे अंतर होते ते संपवले गेले. राज्याचे नेते जे वेतन घेत असत ते वेतन एका कुशल कामगाराच्या वेतनाएवढे होते. जास्तीचे काम करणे त्यांना अनिवार्य होते, परंतु त्यांना अधिक वेतन घेण्याचा किंवा कोणत्याही विशेष सुविधा घेण्याचा अधिकार नव्हता. ही एक अभूतपूर्व गोष्ट होती. या निर्णयांनी ‘स्वस्त सरकार’च्या घोषणेला खऱ्या अर्थाने वास्तवात उतरवले होते. कम्युनच्या निर्णयांनी सरकारी कारभाराच्या आसपास रचलेल्या “रहस्य” आणि “विशिष्ठते”च्या त्या वातावरणाला समाप्त केले जे शोषक वर्गाकडून जनतेला मूर्ख बनवण्यासाठी वापरले जात होते. या निर्णयांनी राजकीय गोष्टींच्या संचालनाला सरळ-सरळ एका कामगाराच्या कर्तव्यात बदलून टाकले आणि राज्याच्या पदाधिकाऱ्याना “विशेष अवजारांनी” काम करणाऱ्या कामगारांमध्ये रूपांतरीत केले. कम्युनच्या नेत्यांवर कामाचे खूप मोठे ओझे होते. कौंन्सिलच्या सदस्यांना कायदा तयार करण्याशिवाय काही कार्यकारी आणि सैनिकी जबाबदाऱ्याही पार पाडाव्या लागत होत्या.कम्युन अंधराष्ट्रवाद, विस्तारवाद, आणि देशा-देशांमधील युद्धाच्या विरोधात होते. नेपोलियनने स्थापन केलेला विजय-स्तंभ यासाठी पाडला गेला कारण तो अंधराष्ट्र्वाद, विस्तारवाद, आणि सैन्यवाद यांचे प्रतिक होता. ज्या दिवशी हा स्तंभ पाडण्यात आला त्यादिवशी गळ्यात लाल स्कार्फ बांधून आणि मोठमोठे लाल बॅनर घेवून हजारो लोक वेंदोम स्तंभाच्या आजूबाजूला जमा झाले होते. ही एक विशाल मूर्ती होती जिच्यावर नेपोलियन बोनापार्तची कांस्याची प्रतिमा लावलेली होती. उत्सवाचे वातावरण होते. आजूबाजूच्या इमारती सुध्दा लाल रेशमी कापडानी सजलेल्या होत्या. विजेत्या सम्राटाच्या डोक्यावर एक चरखी जोडली गेली, चरखी फिरली आणि डोके धाडकन जमिनीवर आले. लोक विजय स्तंभाच्या भग्न अवषेशावर चढून गेले, ज्याच्या आधारावर एक लाल झेंडा फडकत होता. आता हा कोणा एका देशाच्या विजयाचे प्रतिक स्तंभ नव्हता; तर तो आता मानवजातीचा विजय स्तंभ होता. कम्युनच्या शब्दात हा स्तंभ “बर्बरतेचे स्मारक, पाशविक शक्तींचे प्रतीक, सैन्यवादाचा उद्घोष, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांना नकार, विजेत्याद्वारे पराजिताचा सतत अपमान, आणि फ्रेंच गणराज्याच्या तीन महान सिद्धांतांपैकी एक असलेल्या बंधुभावाचे उल्लंघन” होता
- आपण पाहत आलोत की सामंती आणि भांडवली व्यवस्थेमध्ये सरकार आपल्या अधिकाऱ्यांना खूप उच्चस्तरीय जीवनशैली आणि खूप-सारे अधिकार देतात जेणकरून त्यांना जनतेला चिरडणारा हुकूमशहा बनवले जावे. आपल्या उच्च पदावर विराजमान झालेले, मोठमोठे पगार घेणारे आणि जनतेवर रूबाब दाखवणारे, हीच आहे शोषकवर्गाच्या अधिकाऱ्यांची प्रतिमा. पॅरिस कम्युनच्या अगोदर फ्रांस मधील अधिकाऱ्यांचे वार्षिक पगार अशा प्रकारे होते: नॅशनल असेंब्लीच्या सदस्यांना 30,000फ्रॅंक; मंत्र्यांना 50,000 फ्रॅंक, प्रिव्ही कौन्सिलच्या सदस्यांना 1लाख फ्रॅंक; स्टेट कौन्सिलरला 1 लाख 30 हजार फ्रॅंक. जर एखादा व्यक्ती अनेक आधिकारिक पदांवर एकाचवेळी काम करत असेल तर तो त्या सर्व पदांचा एकत्र पगारही घेत असे. उदाहरणार्थ, नेपोलियन तृतीयचा आवडता राऊहेर हा एकाच वेळी नॅशनल असेम्बलीचा प्रतिनिधी, प्रिवी कौन्सिलचा सदस्य, आणि स्टेट कौन्सिलर असा तिनही पदांवर होता. त्याचा एकूण वार्षिक पगार 2 लाख 60 हजार फ्रॅंक एवढा होता. पॅरिसच्या एखाद्या कुशल कामगाराला एवढी रक्कम मिळवण्यासाठी 150 वर्षे काम करावे लागले असते. खुद्द नेपोलियन तृतीय याला सरकारी खजिन्यातून वार्षिक 2 कोटी 50 लाख फ्रॅंक दिले जात होते. त्याचे एकूण सरकारी वार्षिक उत्पन्न तीन कोटी फ्रॅंक एवढे होते.फ्रेंच कामगार या स्थितीचा तिरस्कार करत होते. पॅरिस कम्युन स्थापन होण्याआधी सुध्दा त्यांनी ही मागणी केली होती की अधिकाऱ्यांच्या उच्च वेतनाची व्यवस्था रद्द करावी. कम्युनच्या स्थापनेसोबतच कामगार वर्गाची ही दीर्घ काळाची इच्छा सुद्धा पूर्ण झाली. 1 एप्रिल रोजी हा आदेश जारी झाला की कोणत्याही अधिकाऱ्याचे वेतन 6,000फ्रॅंक पेक्षा जास्त नसले पाहिजे. ही रक्कम त्यावेळच्या एखाद्या कुशल फ्रेंच कामगाराच्या वार्षिक मजुरीच्या रक्कमेबरोबर होती. पॅरिस कम्युनने आपल्या अधिकाऱ्यांनी एकाच वेळी अनेक वेतने घेण्यावर बंदी घातली.
- या सोबतच कम्युनने कमी वेतन असणाऱ्यांचे वेतन वाढवण्याचे काम सुद्धा केले, जेणेकरून वेतनमानातील अंतर कमी व्हावे. उदाहरणार्थ, टपाल खात्यात काम करणाऱ्या कामगारांचे वार्षिक वेतन 800 फ्रॅंक वरून 1,200 फ्रॅंक केले आणि 12,000 वार्षिक इतके जास्त वेतन घेणाऱ्यांचे वेतन 6,000 फ्रॅंक एवढे घटवले. कमी वेतन असलेल्या कामगारांच्या सोईसाठी कम्युनने ताबडतोब निर्णय घेतला की वेतना मधून होणारी सर्व कपात आणि दंड थांबवले जातील.विशेषाधिकार, मोठे वेतन आणि एकाच वेळी अनेक पदांचे वेतन घेण्याच्या विरोधातील नियमांबद्दल कम्युनच्या काही सदस्यांनीच एक आदर्श घालून दिला. कम्युनचा एक सदस्य थीज, जो टपाल खात्यामध्ये प्रभारी अधिकारी होता, त्याला नियमाने 500 फ्रॅंक वेतन मिळू शकत होते,पण तो फक्त 450 फ्रॅंक घ्यायला तयार झाला. कम्युनचे जनरल व्रोब्लवस्की यांनी स्वेच्छेने अधिकारी दर्जाचे आपले वेतन सोडून दिले आणि एलिस महालात दिलेल्या सदनिकेत रहाण्यास नकार दिला. त्यांनी घोषणा केली की “एका जनरलची जागा त्याच्या सैनिकांमध्ये असते”. कम्युनच्या कार्यकारणी समितीने जनरल पद समाप्त करण्यासाठी सुद्धा एक प्रस्ताव पास केला. 6 एप्रिलच्या आपल्या प्रस्तावात समितीने म्हटले की “जनरल हे पद नॅशनल गार्ड्च्या लोकशाही संघटनेच्या तत्त्वांशी मेळ खात नाही याला लक्षात घेता..जनरल हे पद समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे”. परंतु हा निर्णय लागू करण्यास कम्युनला वेळ मिळाला नाही.
-
पॅरिस कम्युन मध्ये जनसमुदाय खरोखरचा मालक होता. कम्युन जोपर्यंत अस्तित्वात होते तो पर्यंत जनसमुदाय व्यापक प्रमाणात एकत्र होता आणि सर्व महत्त्वाच्या राजकीय मामल्यांमध्ये लोक आपापल्या संघटनामध्ये विचार-विनिमय करत असत. रोज क्लब मिटींगांमध्ये 20,000 कार्यकर्ते भाग घेत असत, जेथे वेगवेगळ्या छोट्या-मोठ्या सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर आपले प्रस्ताव किंवा टीका मांडत असत. ते क्रांतिकारी वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिकांमध्ये लेख आणि पत्रे लिहून सुद्धा आपल्या आकांक्षा आणि मागण्या मांडत. जनसमुदायांचा हा क्रांतिकारी उत्साह आणि पुढाकार हे कम्युनच्या शक्तीचे स्त्रोत होते.कम्युनचे सदस्य जनसमुदायाच्या विचारांवर विशेष लक्ष देत असत. याकरिता ते लोकांच्या वेगवेगळ्या बैठकामध्ये भाग घेत आणि त्यांच्या पत्रांचा अभ्यास करत. कम्युनच्या कार्यकारणी समितीच्या महासचिवांनी कम्युनच्या सेक्रेटरीला पत्रात लिहीले की: “आम्हाला रोज लिखित किंवा तोंडी दोन्ही स्वरूपात खूप सारे प्रस्ताव मिळतात, ज्यामध्ये काही व्यक्तींद्वारे, काही क्लब मार्फत आणि काही आंतरराष्ट्रीयच्या शाखांद्वारे पाठवलेले असतात. हे प्रस्ताव अनेकदा उच्च कोटीचे असतात आणि कम्युनतर्फे त्यांवर विचार-विनिमय झाला पाहिजे”. वास्तवात कम्युन जनसमुदायाच्या प्रस्तावांचा गंभीरतापूर्वक अभ्यास करत असे आणि त्यांचा स्विकार करत असे. कम्युनचे अनेक महान आदेश जनसमुदायाच्या प्रस्तावांवर आधारीत होते, जसे की, राज्याच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी मोठ्या वेतनाची व्यवस्था रद्द करणे, थकीत भाडे रद्द करणे, धर्मनिरपेक्ष शिक्षण व्यवस्था लागू करणे, बेकरी कामगारांसाठी रात्र पाळीचे काम बंद करणे, इत्यादी.
-
जनसमुदाय कम्युन आणि तिच्या सदस्यांच्या कामाची काळजीपूर्वक पडताळणी सुद्धा करत असत. त्या काळातील तृतीय प्रांताच्या कम्युन क्लबचा एक प्रस्ताव सांगतो की : “जनताच मालक आहे.. ज्या लोकांना तुम्ही निवडले आहे, ते जर ढेपाळलेपणाचे वा हाताबाहेर जाण्याचे संकेत देत असतील, तर त्यांना पुढे जाण्यासाठी धक्का द्या, जेणेकरून तुमचे लक्ष पूर्ण होईल — म्हणजेच आपल्या अधिकारांसाठी चालू असलेल्या लक्षांपर्यंत संघर्षाद्वारे पोहचू शकू”. प्रतिक्रांतिकारी, पळपुटे, आणि गद्दार यांच्याविरूध्द दृढपणे पाऊल न उचलण्याबद्दल, स्वत: कम्युनद्वारेच प्रसारित आदेशांना तात्काळ लागू न करण्याबद्दल, आणि कम्युनच्या सदस्यांमधे एकतेच्या अभावाबद्दल जनसमुदायाने कम्युनवर टीका केली. उदाहरणार्थ, ‘ल पेर दुशेन’ वर्तमान पत्रातील 27 एप्रिलच्या अंकामध्ये छापले गेलेले एका वाचकाचे पत्र हे सांगते की : “ कृपया वेळो-वेळी कम्युनच्या सदस्याना धक्के देत रहा, त्यांना सांगा की झोपू नका, आणि आपल्याच आदेशांना लागू करण्यात कुचराई करू नका. त्यांनी आपापसातील भांडण मिटवून टाकावीत कारण विचारांच्या एकतेनेच ते अधिक शक्तिनिशी कम्युनचे रक्षण करू शकतात.पॅरिसच्या घेरेबंदीच्या काळात सामाजिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक रहिवासी इलाक्यात उभ्या राहिलेल्या असंख्य तदर्थ संघटना पुढेही टिकून राहिल्या आणि कम्युनच्या सहकारीही बनल्या. या स्थानिक सभा, ज्यामध्ये मुख्यत्वे स्थानिक कामगार सामील होत होते, कम्युनच्या कामावर देखरेखही ठेवत असत, आणि आपल्या वतीने काही कामांना पूर्णत्वास नेत असत. कुठे ते शाळेसाठी शाळेच्या वस्तु मिळवत असत; तर कुठे अनाथ मुलांसाठी घर मिळवून देत असत. अशी अनेक उदाहरण होती. परंतु एक गोष्ट प्रत्येक ठिकाणी खरी होती की कम्युनने साधारण कामगारांच्या पुढाकाराला जागे केले होते, ते पुढे येऊन त्या कामांना सांभाळू लागले होते, ज्यांना अगोदर मोठमोठे पगार घेणारे प्रशासकीय अधिकारी अथवा विशेषज्ञ करत असत.
..पुढील अंकात चालू