एव्हरग्रांड संकट: चीनमध्ये गृहनिर्माण उद्योग गंभीर संकटात
भांडवली व्यवस्थेच्या संकटाची अजून एक अभिव्यक्ती!

अभिजित

चीनमधील सर्वाधिक मोठी गृहनिर्माण कंपनी ‘एव्हरग्रांड’ दिवाळखोरीकडे जाण्याच्या बातम्या आल्या आहेत. तब्बल  300 अब्ज डॉलर्स (म्हणजे जवळपास 21000 अब्ज रुपये)  इतकी ती कर्जबाजारी आहे.  सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात  व्याजापोटी भरावयाचे 84 दशलक्ष आणि 47 दशलक्ष डॉलर्सचे हप्ते कंपनी भरू शकणार नाही अशी चिन्हे दिसत होती, परंतु कंपनीने कसेबसे हे तात्कालिक संकट पुढे ढकलले आहे. एव्हरग्रांड ही चीनमधील सर्वाधिक मोठ्या कंपन्यांपैकी एक आहे. बाटलीबंद पाण्यापासून सुरूवात करून, हेल्थ फूड आणि फुटबॉल टीमच्या मालकीसहीत इलेक्ट्रीक गाड्यांच्या निर्मितीतही उतरलेल्या या कंपनीचा मुख्य व्यवसाय गृहनिर्माण हाच आहे. चीनच्या गृहनिर्माण आणि शहरी-ग्रामीण विकास मंत्रालयाने नुकतेच सांगितले आहे की कंपनी कर्ज चुकवण्याच्या स्थितीमध्ये नाही.  या बातमीच्या परिणामी 20 सप्टेंबर रोजी जगभरातील शेअर बाजारांमध्ये 1-3टक्के घट आली आहे. या कंपनीच्या शेअर्सचे बाजारमूल्य 85 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे.  असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे की चीन मधील इतरही गृहनिर्माण कंपन्या दिवाळखोरीकडे जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, चीनमधील हुरॉंग ही गृहनिर्माण कंपनी 240 अब्ज डॉलर्स इतक्या कर्जाखाली आहे आणि तिची स्थितीही खराब असल्याचे कळते.

एव्हरग्रांडचे 280 शहरांमध्ये 1300 प्रकल्प आहेत. यापैकी 800 प्रकल्प सध्या अपूर्ण आहेत आणि अशा प्रकल्पांमध्ये कंपनीने जवळपास 16 लाख घरे “विकली” आहेत जी अजून बनून तयारच झालेली नाहीत. परिणामी या कंपनीकडे पैसे गुंतवून घरांच्या आशेवर बसलेल्या चीनमध्ये निर्माण झालेल्या मध्यमवर्गाचे धाबे दणाणले आहे.  कंपनीने पैसा गोळा करण्यासाठी घरांचे भाव पाडून घरे विकण्याचा प्रयत्न चालवला, परंतु तो सुद्धा फसणारच होता आणि फसला.

एकीकडे एव्हरग्रांडमध्ये गुंतवणूक केलेल्या लोकांना (कंपनीने ‘संपत्ती नियोजन निधी’ Wealth Management Fund नावाने कर्जरोखे काढले होते, ज्याद्वारे अनेक लोकांनी कंपनीला कर्जाऊ पैसे दिले आहेत) कंपनीला जास्त परताव्याने पैसे परत करायचे आहेत तर दुसरीकडे पैसे देऊन घरे घेऊ इच्छिणाऱ्या लोकांना घरे द्यायची आहेत.  कंपनीने 171 चीनी बॅंकांकडून आणि 121  वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतले आहे आणि या सर्व बॅंकांनाही संकटाचा फटका बसणार आहे. कंपनी संकटात येऊ लागली तशी या कंपनीने अगदी आपल्या कर्मचाऱ्यांकडेही कर्ज मागितले आणि कंपनीचे मोठे नाव आणि जास्त व्याजदराने परताव्याचे आमिष बघून कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा कंपनीला कर्ज दिले! परंतु आता पुरेशी घरे बनली नसल्याने घरे देऊ शकत नाही आणि गुंतवलेला पैसा शिल्लक नाही म्हणून कर्जाऊ रक्कम परत देता येत नाही अशी स्थिती झाली आहे.  अशा स्थितीत कंपनीने ज्या लोकांनी गुंतवणूक केली होती, त्यांना पैशांऐवजी घरे देऊ केली आहेत! थोडक्यात अतिप्रचंड पैसा गुंतून पडला आहे; एकीकडे निर्माण झालेली घरे पडून आहेत आणि दुसरीकडे लक्षावधींचे पैसे बुडण्याची  स्थिती येऊन पोहोचले आहे!  फक्त एव्हरग्रांडच नाही तर इतरही अनेक चिनी गृहनिर्माण कंपन्यांची हीच स्थिती आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

जगभरातील अनेक भांडवली अर्थतज्ञांचे म्हणणे आहे की जर चीन सरकारने एव्हरग्रांडला “मदत” केली नाही, तर या कंपनीच्या कोसळण्याचा जागतिक बाजारावर परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही.  एव्हरग्रांडच्या 300 अब्ज डॉलर्स कर्जापैकी जवळपास 19 अब्ज डॉलर्स एवढे कर्ज परदेशी बॉंड्सच्या (ऑफशोअर बॉंड्स जे चीनच्या परकीय चलनाच्या रेमिनबी – सी.एन.एच.- मध्ये आहेत) रूपात आहे. ब्लॅकरॉक, एच.एस.बी.सी, यू.बी.एस. सारख्या जागतिक फंड व बँकांनी एव्हरग्रांडची कर्ज विकत घेतली आहेत.  थोडक्यात एव्हरग्रांडला बसलेला फटका अमेरिका/युरोपातील बॅंकांनाही बसणार आहे.

जागतिकीकरणामुळे भांडवली बाजाराच्या एका साखळीत बांधल्या गेलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला सुद्धा चीनमधील या घरघरीचे चटके जाणवले आहेतच. जगभरात धातू, रसायन  आणि सिमेंट उद्योग अशा गृहनिर्माण उद्योगाला पूरक असलेल्या उद्योगांच्या शेअर बाजारातील किमतीमध्ये घसरण लगेच दिसून आली आहे. भारतातही टाटा स्टील, जिंदल स्टील, लक्ष्मी ऑर्गॅनिक्स, टाटा केमिकल्स, सेल, जे.एस.डब्ल्यू स्टील, डी.सी.डब्ल्यु अशा अनेक कंपन्यांच्या शेअरच्या किमती 10 ते 15 टक्के घसरल्या आहेत.  भारतात धातूउद्योग कंपन्यांच्या शेअर्सचा निर्देशांक 6 ते 7 टक्के खाली आला आहे.

2008 मधील अमेरिकेतील गृहनिर्माण बाजारातील महामंदी

2008 साली अमेरिकेतील गृहनिर्माण बाजारातील चढ्या दरांचा फुगा फुटला होता आणि अमेरिकेसहीत जवळपास संपूर्ण जगाने तीव्र मंदी अनुभवली होती. या मंदीमध्ये अमेरिकेतील ‘लेहमन ब्रदर्स’ या सर्वाधिक मोठ्या वित्तीय संस्थेसहीत जवळपास सर्वच सर्वाधिक मोठ्या बॅंका बुडीत निघाल्या, अमेरिकेतील कोट्यवधी नागरिकांची आयुष्यभराची कमाई बुडाली. परंतु अमेरिकन सरकारने (जे अमेरिकन भांडवलदार वर्गाच्या सत्तेचे प्रतिनिधी आहे!) जनतेच्या कराच्या पैशातून तब्बल 2000 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम बॅंकांमध्ये ओतून अर्थव्यवस्थेला कसेबसे वाचवले. त्यानंतर अजूनही अमेरिकन अर्थव्यवस्था जाग्यावर आलेली नाही.

एव्हरग्रांडचा प्रश्न समोर आल्यानंतर ही चीनची ‘लेहमन ब्रदर्स’ घटना ठरते की काय असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एकंदरीत कर्जाच्या आकड्याकडे बघता (लेहमन ब्रदर्स 600 अब्ज डॉलर्सची होती) आणि चीनच्या एकंदरीत अर्थव्यवस्थेची स्थिती पाहता हा झटका तेवढा मोठा नसेल असे दिसत आहे; परंतु परिणाम सर्वत्र जाणवल्याशिवाय नक्कीच राहणार नाहीत.  एव्हरग्रांड आणि अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्सचे कोसळणे यात एक गुणात्मक फरकही आहे. लेहमन ब्रदर्स आणि अमेरिकेतील इतर अनेक बॅंका व वित्तीय संस्थांनी प्रचंड प्रमाणात कर्जाचे वाटप करून ठेवले होते जे परत न आल्यामुळे बॅंकांचे दिवाळे निघाले. एव्हरग्रांडच्या बाबतीत कंपनी पूर्ण झालेली घरे विकू न शकल्यामुळे आणि प्रकल्प पूर्ण न करू शकल्यामुळे संकटात आली आहे. हा फरक जरी असला तरी या दोन्ही स्थितींमध्ये एक महत्त्वाचे साधर्म्यही आहे आणि ते म्हणजे दोन्ही ठिकाणी मोठमोठ्या बॅंकांचा प्रचंड पैसा अडकलेला आहे आणि वित्तीय भांडवलशाहीचे संकट दिसून येते आहे.  या दोन्ही संकटांमागे भांडवली अर्थव्यवस्थेचे नफ्याच्या दराचे संकट आहे हे सुद्धा समजणे आवश्यक आहे.

काही जण या संकटामागे चीनच्या (तथाकथित) ‘कम्युनिस्ट’ पक्षाची धोरणे शोधत आहेत. वास्तव हे आहे की लाल झेंड्याच्या आवरणाखाली आणि कम्युनिस्ट लेबल लावून चालणाऱ्या चीनमध्ये मार्क्सवाद आणि समाजवादाचा लवलेशही बाकी नाही. 1976 पासून् डेंग झियाओ-पिंग ने चालू केलेल्या भांडवली विकासाच्या दिशेने आता कळस गाठला आहे आणि मक्तेदारी भांडवलशाहीचे एक निरंकुश मॉडेल चीनमध्ये काम करत आहे. 

याशिवाय अनेक भांडवली अर्थतज्ञ नेहमीप्रमाणे या संकटाचे कारण वरवर दिसणाऱ्या गोष्टींमध्ये जसे की काही उच्चपदस्थांचे चुकीचे निर्णय, काही मूठभरांचा लोभीपणा, सरकारची चुकीची धोरणे, इत्यादीमध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न करतील. परंतु पुढे वर्णन केल्याप्रमाणे एव्हरग्रांडचे संकट हे भांडवली व्यवस्थेच्या नियमांचा परिणाम आहे, कोणा चुकीचे निर्णय घेणाऱ्या उद्योगपतींच्या चुकांचा नाही आणि समाजवादी व्यवस्थेचा (ती तर अस्तित्त्वातच नाही!) तर अजिबातच नाही.

भारतामध्येही आय.एल.ऍंड एफ.एस. या अतिप्रचंड मोठ्या गृहनिर्माण कंपनीचे दिवाळे 2018 मध्ये निघाले होते. त्यानंतर भारत सरकारला या कंपनीचे नियंत्रण ताब्यात घेऊन नवीन नियामक मंडळ बसवावे लागले होते.  भारतातील गृहनिर्माण उद्योगामध्ये असलेली कुंठिततेची (स्टॅग्नेशन) स्थिती कोणालाही दिसू शकते.  भारतातील गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये सुद्धा मालमत्तेचे दर न वाढणे आणि काही प्रमाणात किमती कमी होणे गेले अनेक वर्षे दिसून येते आहे.   2019 मधील एका अभ्यासानुसार भारतात 1.109 कोटी घरे रिकामी पडून आहेत!

प्रश्न आहे की अमेरिका, चीन ते भारतामध्ये गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये निर्माण होत असलेल्या या संकटांचे कारण काय आहे?

गृहनिर्माण उद्योगातील दिखाऊ तेजी: सट्टेबाजीचा, भांडवली व्यवस्थेचा परिणाम

जमिन मनुष्याने बनवली नाही, पण तिच्यावर खाजगी मालकी स्थापित मात्र झाली आहे. ऐतिहासिकरित्या ही मालकी बळाच्या वापरानेच स्थापित झाली.  जमिनीवर जर कोणी काहीच मेहनत केलेली नसेल, तर अशा जमिनीचे मूल्य शून्य असते. परंतु भांडवली बाजारात जेव्हा सर्व काही विकायला निघते तेव्हा जमिनीसारखी नैसर्गिक संपत्ती, जी निर्माण करण्याकरिता मनुष्याने काहीही मेहनत केलेली नाही, ती सुद्धा विकाऊ बनते आणि बाजारातील मागणी पुरवठ्याच्या नियमाने तिचीही किंमत ठरू लागते.

भांडवली अर्थव्यवस्था फक्त नफ्यासाठीच चालते. नफ्याचा चढा दर हे प्रत्येक भांडवलदाराचे उद्दिष्ट असते. स्पर्धेमध्ये काही उद्योग नष्ट होतात, तर टिकणारे सहसा भांडवलाच्या आकाराने मोठेच होत जातात. अतिप्रचंड मोठ्या अशा कंपन्या आणि बॅंकांचा उदय (आज यापैकी अनेकांचा व्यवसाय 1,000 अब्ज डॉलर्सच्या वर आहे!)  भांडवलाच्या सतत होत जाणाऱ्या केंद्रीकरणाचेच प्रतीक आहेत. एकीकडे स्पर्धा सतत नववन्या यांत्रिकीकरणाला, नवनवीन तंत्रज्ञान शोध आणि वापराला भाग पाडते; सोबतच त्यामुळे प्रत्येक टिकणाऱ्या कंपनीच्या एकंदरीत गुंतवणुकीमध्ये यंत्र-तंत्रज्ञान-कच्चामाल यावर होणारी स्थिर गुंतवणूक वाढत जाते आणि मजुरीवरील गुंतवणूक कमी होत जाते. या वाढलेल्या खर्चिक गुंतवणुकीच्याच परिणामी नफ्याचा दर घसरण्याची शक्यता निर्माण होणे. याप्रकारे एकंदरीत अर्थव्यवस्थेत जेव्हा नफ्याचे दर घसरू लागतात तेव्हा मंदीची सुरूवात होते. परतावा कमी आल्यामुळे भांडवलदार वर्ग गुंतवणूक कमी करतो, त्यामुळे रोजगार कमी होतो आणि जनतेची प्रभावी खरेदी क्षमता घसरते. भांडवलाच्या नफ्याच्या घसरत्या दराच्या संकटामुळे अशाप्रकारे मालाच्या कमी विक्रीचे संकट निर्माण होते. जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये गेली 5 दशके यामुळेच मंदीसदृश्य स्थिती आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये घरे विकली न जाणे आणि परतावा न मिळणे हे या व्यापक संकटाचीच एक अभिव्यक्ती आहे.  या मंदीच्या स्थितीमुळेच शेअर बाजारांसारख्या सट्टेबाजारांमध्ये अतिधनाढ्य (आणि त्यांना भुलून कोट्यवधी मध्यम व निम्न-मध्यमवर्गीय़ लोक) पैसे लावत आहेत आणि जुगाराचा खेळ खेळत आहेत!  तेव्हा, विविध क्षेत्रांमध्ये आणि एकंदरीत अर्थव्यवस्थेमध्ये मंदीची स्थिती हे आता एक कायमस्वरूपी तथ्य बनले आहे.

अशा स्थितीमध्ये खोटी आशा दाखवत, भांडवलदार वर्गाचे एक प्रमुख वर्तमानपत्र इकॉनॉमिक टाईम्स म्हणते की “ठोस शहरीकरण, काही भागांमध्ये केंद्रित न होता विकासाचे विकेंद्रीकरण, शहराचे असे नियोजन जे मागणीनुसार घरांचा पुरवठा वाढवेल – अशा पावलांद्वारे गृहनिर्माणामध्ये फुगवटा टाळणे शक्य आहे”. हे सर्व दिवास्वप्न आहे.  खोटे बोलल्याशिवाय तर भांडवलदार वर्ग आपल्या व्यवस्थेचे अपयश लपवू शकतच नाही. खरे तर आपसात स्पर्धा करून “नियोजन” करणे, नफ्याचा दर कमी मिळाला तरी चालेल पण विकेंद्रीत विकास करणे हे एकमेकांशी स्पर्धा करणाऱ्या भांडवलदार वर्गाला कधीही शक्य नाही ! तेव्हा गृहनिर्माण असो वा उद्योगांची इतर क्षेत्रे यांमध्ये आर्थिक संकटे येत राहणारच.

यालाच दुसऱ्या अर्थाने पहायचे तर एकीकडे अतिप्रचंड भांडवलरूपी पैसा आहे, त्यातून घर बांधून लोकांच्या गरजा भागवण्याचीही क्षमता आहे, इतकेच नाही तर कोट्यवधी घरे पडून आहेत; परंतु दुसरीकडे कोट्यवधी बेघर आहे आणि झोपडपट्ट्य़ांमध्ये राहतात कारण की भांडवली व्यवस्थेचे नफ्याचे उद्दिष्ट लोकांच्या गरजांकरिता घरे बांधत नाही तर नफ्याच्या माध्यमातून भांडवलाच्या वाढीसाठी बांधते; आणि नफ्याचा दर घसरू लागला की भांडवली व्यवस्थेच्या नियमाने एकीकडे घरे रिकामी राहतात आणि दुसरीकडे लोक बेघर!  2018 मधील एका अभ्यासानुसार देशभरात 1.1 कोटी घरे रिकामी आहेत. यापैकी जवळपास 20 लाख घरे महाराष्ट्रात आहेत, तर जवळपास 10 लाख घरे गुजरातमध्ये आहेत. एकट्या पुणे शहरातच 2 लाखांपेक्षा जास्त घरे पडून आहेत, तर गुरुग्राम (गुडगाव) मध्ये 2.5 लाख घरे रिकामी आहेत. 2011 मधील दुसऱ्या एका अंदाजानुसार तर देशभरामध्ये 2.5 कोटी घरे पडून होती आणि यापैकी 95 टक्के घरे उत्तम स्थितीत होती! असे असले तरी बेघर, झोपडपट्टीवासीय लोकांना (ज्यांनी स्वत: ही घरे बांधली) त्यांना ती मिळू शकत नाही! हे आहे भांडवली व्यवस्थेचे खरे रूप!

सर्व रिकामे घरे सरकारने जप्त करून बेघरांना आणि झोपडपट्टीवासीयांना रहायला दिली पाहिजेत हाच या कृत्रिम ‘समस्ये’वरचा उपाय आहे. या उपायाने भांडवलदारांना आणि त्यांच्या धंद्याला वाचवले जाणार नाही तर संपत्तीचे खरे मालक असलेल्या कामगार-कष्टकऱ्यांना त्यांनीच निर्मित केलेल्या संपत्तीवरचा खरा अधिकार प्राप्त होईल! एव्हरग्रांडचे संकट जागतिक संकटात लगेचच बदलेल याची चिन्हे सध्या कमी आहेत परंतु महामंदीचे सावट आता एक कायमस्वरूपी सावट बनले आहे आणि भांडवली व्यवस्थेचा नाशच हे संकट संपवू शकतो.