केजरीवाल सरकारचा “आम आदमी” बुरखा पुन्हा फाटला!
आमदारांच्या पगारात चार पट वाढ!

अमित

दिल्ली सरकारच्या एका समितीने त्यांच्या आम आदमी आमदारांचे वेतन चार पट वाढवण्याची शिफारस केली आहे. काही दिवसांपूर्वी स्वतःला आम आदमीचे प्रतिनिधी म्हणवणाऱ्या त्यांच्या आमदारांनी त्यांना मिळणारे वेतन (जे एकूण भत्ते धरून ८८००० आहे) त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण आणि ऑफिसच्या खर्चासाठी पुरेसे नसल्यामुळे किमान चार पट वाढवण्याची मागणी केली होती. आम आदमीच्या सरकारने आपल्या आमदारांच्या मागणी  ताबडतोब धसास लावण्यासाठी एक तीन सदस्यीय समिती गठित केली आणि आता त्या समितीच्या शिफारसी लागू करण्यात येणार आहेत. या शिफारसीनुसार त्यांचा एकूण वेतन भत्ता ८८००० वरून वाढवून २ लाख ३५ हजार करण्यात येणार आहे. यामध्ये वेतनवाढ १२ हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये, मतदारक्षेत्रातील प्रवासभत्ता १८ हजारांवरून ५० हजार, ऑफिस खर्च ३० हजारांवरून ७००००, ऑफिस भाडे २५ हजार, संचारभत्ता ८ हजारांवरून १० हजार, प्रवासखर्च ६ हजारांवरून ३० हजार, दैनिक भत्ता १ हजारावरून २ हजार आणि ऑफिसच्या फर्निशिंगसाठीचा भत्ता १ लाख यांचा समावेश आहे.

एकीकडे सरकारी तिजोरी रिकामी असल्याचे कारण पुढे करीत केजरीवाल सरकार जनतेला दिलेल्या आश्वासनांपैकी एक एक आश्वासन बाजूला सारत आहे, आणि दुसरीकडे आपल्या प्रचारासाठीचे बजेट तब्बल २१ पटींनी वाढवून ५२६ कोटी वर नेते आहे आणि आपल्या इमानदार आमदारांचे वेतन ४ पट वाढवण्याचा निर्लज्जपणा करीत आहे. वास्तविक हेच या बहुरूप्यांचे खरे रूप आहे आणि आता ते हळूहळू जनतेसमोर उघड होत चालले आहे. दिल्लीत सुमारे ८० लाख ठेका कामगार आहेत. कागदावर त्यांचे किमान वेतन ९ हजार ते ११ हजार आहे. प्रत्यक्षात मात्र ते कुठेच लागू होत नाही. सरकारच्या दृष्टीने त्यांच्या कुटुंबाच्या पालनपोषणासाठी ही रक्कम पुरेशी आहे मात्र आमदारांसाठी ८८ हजार रुपये कमी आहेत! वेतनवाढीवर त्यांच्या एका प्रवक्याणासाने तर असेही सांगितले की त्यांचे आमदार इमानदार असल्यामुळे त्यांचे वेतन वाढवले पाहिजे. तर मग ५ – ६ हजारात १२ ते १५ तास घाम गाळणारी कष्टकरी जनता इमानदार नाहीये का? ही फक्त निर्लज्जपणाची पराकाष्टाच नाही तर दिल्लीच्या कष्टकरी जनतेचा घोर अपमान आहे.

निवडणुकीच्या आधी स्वतः अरविंद केजरीवाल इतर पक्षांवर वेतनवाढीच्या मुद्द्यावर सर्वांचे एकमत होते, परंतु जनलोकपालवर त्यांची सहमती बनत नाही म्हणून आरोप करायचे. त्यांनी घोषणासुद्धा केली होती की ते सामान्य माणसासारखे जीवन जगतील, कोणालाही २५ हजारांहून जास्त वेतन असणार नाही, कोणीही मोठा बंगला घेणार नाही, गरज पडल्यास लहान सरकारी घर तेवढे घेतील, पोलिस सुरक्षा घेणार नाहीत, साधे जीवन जगतील इत्यादी इत्यादी. नेहमीप्रमाणे कोलांटी मारून आता हे स्वराजपूजक इतर नेत्यांप्रमाणेच जनतेच्या पैशावर चैन करीत आहेत. निवडणुकीआधी अरविंद केजरीवाल यांनी जनतेला मोठमोठी आश्वासने दिली होती. काँग्रेस आणि भाजपला त्रासलेल्या जनतेने केजरीवाल यांच्यावर विश्वास ठेवून त्यांना ६७ जागांसह भक्कम बहुमत देऊन त्यांचे सरकार बनवले. केजरीवाल यांनी शब्द दिला होता की ते ठेका पद्धत बंद करतील, श्रम कायदे कठोरपणे लागू केले जातील, झोपड्यांच्या जागी पाच लाख पक्की घरे बनवली जातील, ५०० शाळा उघडल्या जातील, २० नवीन कॉलेज उघडली जातील इत्यादी. परंतु ६ महीने झाले तरीही या अश्वासनांची अंमलबजावणी होण्याची सूतराम चिन्हे दिसत नाहीयेत. आता तर केजरीवाल स्वतःच सांगत आहेत की यांपैकी २० ते ३० टक्के वायदे पूर्ण झाले तरी खूप झाले. उघडच आहे की दिल्लीच्या व्यापारी, मालकांशी केलेले २० टक्के वायदे ते नक्की पूर्ण करतील, व करीतसुद्धा आहेत. उदाहरणादाखल वॅट कमी करणे, व्यापऱ्यांच्या टॅक्स चोरीवर छापे घालणे बंद करणे इत्यादी. परंतु कामगार जेव्हा आपल्या मागण्या घेऊन सचिवालयाकडे जातात तेव्हा त्यांच्यावर भयंकर लाठीचार्ज केला जातो आणि त्यांना तुरुंगातही डांबण्यात येते. हाच आहे या बहुरूप्याचा खरा चेहरा.

काही दिवसांपूर्वी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा संप झाला. कर्मचारी पगारवाढ व इतर न्याय्य मागण्या करीत होते. शेवटी सरकारला या आंदोलनकर्त्यां समोर झुकावे लागले, परंतु जेव्हा हे निर्णय लागू करण्याची वेळ आली त्यावेळी केजरीवाल सरकारची तिजोरी रिकामी असल्याचे रडगाणे गाऊ लागले व सांगू लागले की सरकारकडे एवढे बजेट नाहीये. परंतु आपल्या सदाचारी आणि इमानदार आम आदमी प्रतिनिधींसाठी मात्र सरकारची तिजोरी कुबेराच्या संपत्तीसारखी ओसंडून वाहते आहे आणि सरकार त्यांच्यावर खुल्या दिलाने पैसे उधळते आहे.

कष्टकऱ्यांना भ्रमजालात अडकवणाऱ्या या बहुरूप्याचे सत्यस्वरूप आता सामान्य जनतेसमोर येते आहे, व इतर कोणत्याही संसदीय पक्षाप्रमाणेच हा पक्षसुद्धा सामान्य कष्टकरी जनतेचा आणि कामगारांचा तेवढाच मोठा शत्रू आहे, व खरे तर जास्त खतरनाक शत्रू आहे कारण हा आम आदमीचा मुखवटा लावून आपल्या पाठीत सुरा खुपसत आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.

कामगार बिगुल, नॉव्‍हेंबर २०१५