गरीबांच्या तोंडचा घास पळवून फुगतोय मालकांचा नफा आणि वाढतेय जीडीपी

मुकेश त्यागी

भांडवली व्यवस्थेत उत्पादनाचं चारित्र्य सामाजिक झालेलं आहे. म्हणजेच वस्तूंचं उत्पादन वेगवेगळ्या व्यक्तींनी स्वतंत्रपणे करत नाही, तर अनेकानेक श्रमिक ते सामूहिकपणे करत असतात. परंतु या उत्पादित वस्तूंची मालकी सामाजिक नसते, म्हणजेच या उत्पादकांची सामूहिक मालकी नसते, तर उत्पादनाच्या साधनांच्या मालकांचं म्हणजेच भांडवलदारांची खासगी मालकी असते. उत्पादकांना आपली श्रमशक्ती विकण्याच्या मोबदल्यात भांडवलाच्या मालकांकडून ठरलेली मजुरी मिळते, तर उत्पदनांच्या एकूण मूल्यावर मालकांचे स्वामित्व असते. त्यामुळे त्यांचा नफा आणि संपत्ती वाढत जाते. श्रमिकांच्या श्रमशक्तीचे मूल्यसुद्धा बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्याच्या नियमांनुसार ठरत असते. कामगारांची एक विशाल बेरोजगार फौज श्रमाच्या बाजारात स्वतःला विकण्यासाठी उपलब्ध असेल, तर हे मूल्य इतके कमी होते की ते त्यांना जगण्यासाठीसुद्धा पुरेसे नसते. कारण मालक भांडवलदाराला श्रमिकांची लांबच लांब रांग स्वतःला विकण्यासाठी तयार असलेली दिसत असते. अशा परिस्थितीमध्ये कामगारांचे जगणे दिवसेंदिवस अधिकाधिक बिकट होत जाते तर भांडवलदारांचे जीवन अधिकाधिक समृद्ध होत जाते. प्रचलित व्यवस्थेत भांडवलदारांच्या नफ्यात आणि संपत्तीत झालेल्या वाढीलाच आर्थिक विकास असे म्हटले जाते. आज भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळाल्याची चर्चा सुरू असते, आणि भारताची अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, असेही सांगितले जाते. या विकासाची खरी कहाणीसुद्धा बहुसंख्य श्रमिक, अर्धश्रमिक जनतेच्या जीवनावर झालेल्या तिच्या परिणामावरून समजून घ्यावी लागेल. १९९१ मध्ये सुरू झालेल्या आर्थिक सुधारणांनी देशाची अर्थव्यवस्था किती मजबूत झाली आहे त्याचे वास्तव जाणून घेण्यासाठी जिडीपी, जीएनपीमधील वाढ, आयात निर्यातीचे आकडे, घरांच्या दुकानांच्या किंमती, अब्जाधिशांची संख्या किंवा सेन्सेक्स आणि निफ्टीचा चढउतार बघण्याऐवजी आपण नॅशनल न्यूट्रिशन मानिटरिंग ब्युरोच्या सर्वेच्या निष्कर्षांवरून आणि इतर स्रोतांपासून मिळणाऱ्या माहितीवरून नजर फिरवू. निवारा, शिक्षण, आरोग्य इत्यादी सोडूनच द्या, पण या काळामध्ये गरिबांना मिळणाऱ्या अन्नाचे प्रमाणसुद्धा सतत घसरत गेले आहे, असे त्यावरून दिसून येते. हा ब्युरो १९७२ मध्ये ग्रामीण जनतेच्या पोषणाकडे लक्ष पुरविण्यासाठी स्थापन करण्यात आला होता, व त्याने १९७५-१९७९, १९९६-१९९७, २०११-२०१२ मध्ये तीन सर्वे केले. या एकूण कालावधीत सरकारे तीव्र आर्थिक विकासाचे अहवाल देतच होती, म्हणूनच जनतेच्या भोजनाच्या पोषणाच्या प्रमाणातही सुधारणा झाली असेल, अशी अपेक्षा स्वाभाविकपणे केली जाऊ शकते. परंतु त्याच्या उलट तळागाळातील जनतेला मिळणाऱ्या पोषणाचे प्रमाण सतत घसरत गेले आहे, असे दिसून आले.

२०१२ च्या न्यूट्रिशन ब्युरोच्या ग्रामीण भारताच्या शेवटच्या सर्वेनुसार १९७९ च्या तुलनेत सरासरी प्रत्येक ग्रामीण माणसाला ५५० कॅलरी उर्जा, १३ ग्राम प्रोटीन, पाच मिलीग्राम लोह, २५० मिग्रा कॅल्शियम आणि ५०० मिग्रा विटामीन दिवसापाठी कमी मिळते आहे. त्याचप्रकारे ३ वर्षांखालील मुलांना आवश्यक असलेल्या सरासरी ३०० मिली दुधाच्या तुलनेत ८० मिली दूधच मिळते आहे. सर्वे असेही सांगतो की १९७९ मध्ये सरासरी दैनिक गरजेपुरते प्रोटीन, उर्जा, आयर्न, कॅल्शियम उपलब्ध होते, परंतु २०१२ येता येता फक्त कॅल्शियम पुरेश्या प्रमाणात मिळू शकते आहे. दैनंदिन आवश्यकतेच्या तुलनेत प्रोटीन फक्त ८५ टक्के, उर्जा ७५ टक्के, तसेच आयर्न फक्त ५० टक्के मिळते आहे. फक्त विटामीन ए एकमेव असे पोषक तत्त्व आहे ज्याचे प्रमाण १९७५ च्या ४० टक्क्यांच्या तुलनेत १९९७ मध्ये वाढून ५५ टक्के झाले होती. परंतु तेसुद्धा २०१२ मध्ये कमी होऊन दैनिक गरजेच्या ५० टक्के होऊन राहिले. म्हणूनच ३५ टक्के ग्रामीण स्त्रीपुरुष कुपोषित आहेत, तर ४२ टक्के मुले मानक स्तराहून कमी वजनाची आहेत. ही आकडेवारी एकूण लोकसंख्येची आहे, गरीब जनतेमध्ये तर परिस्थिती अधिकच वाईट आहे. आजीविका ब्युरो नावाच्या संघटनेद्वारे दक्षिण राजस्थानच्या गावांमध्ये केलेल्या सर्वेनुसार अर्ध्या मातांना डाळ मिळालेली नव्हती, तर एक तृतियांशांना भाजी मिळू शकलेली नव्हती. फळे, अंडी, किंवा मांस तर कुणालाही मिळण्याचा प्रश्नच नव्हता. म्हणूनच अर्ध्या मातांना आणि त्यांची मुले ही कुपोषित आहेत.

या परिस्थितीची कारणे काय आहेत? याचे उत्तर न्युट्रिशन ब्युरोच्या सर्वेमध्येच आहे. वास्तविक १९७९ मध्ये ३० टक्के ग्रामीण जनता भूमिहीन होती, आज ४० टक्के आहे. मजुरीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांची संख्या ५१ टक्क्यांवर पोहोचली आहे तर २७ टक्के गरीब शेतकरी आहेत ज्यांचे उत्पन्न अगदीच कमी आहे व त्यांना उपजीविकेसाठी आपल्या जमिनीवर विसंबून राहता येत नाही, म्हणून त्यांना उरल्या वेळेत मजुरीच करावी लागते. २०११ च्या जनगणनेनुसार भूमिहीन शेतमजुरांची संख्या २००१ मधील १०.६७ टक्क्यांवरून १४.४३ टक्क्यांवर पोचली आहे. सुपीक जमिनीची मालकी असलेले शेतकरी पूर्वीच्या निम्म्यानेच आहेत. म्हणजेच तीन चतुर्थांश ग्रामीण जनता आता भोजनासाठी बाजारातील खरेदीवर अवलंबून आहे. सरकारने या वर्षी अगोदरच संसदेत सांगितले आहे की महागाईशी जुळवून घेण्यासाठी शेतीमधील मजुरीचा दरसुद्धा कमी झाला आहे. २०१४ आणि २०१५ मध्ये ती १ टक्का कमी झाली आहे. इतर वस्तूंच्या तुलनेत खाद्यपदार्थांच्या दरांमध्‍ये जास्त वाढ झालेली आहे, हेसुद्धा लक्षात घ्यावे लागेल – ६.७ टक्क्यांच्या तुलनेत १० टक्के. खाद्यपदार्थांमध्येसुद्धा डाळी, चरबी तसेच भाज्यांच्या किंमती जास्त वेगाने वाढल्या आहेत. नॅशनल सॅंपल सर्वेनुसार शहरांतील आणि गावांतील सर्वांत गरीब माणसे खरेदी करीत असलेल्या वस्तूंच्या किंमती शहरी श्रीमंत वापरत असलेल्या वस्तूंच्या तुलनेत ५ टक्के जास्त वाढल्या आहेत. म्हणजेच ग्रामीण भारतातील बहुसंख्या आता ना पुरेसे अन्न उत्पादन करण्यास समर्थ आहे, ना खरेदी करण्यास. बहुसंख्य लोकांसाठी डाळी, भाज्या, फळे, दूध, अंडी, मांस इत्यादी पदार्थ दुर्लभ होत चालले आहेत.

विकसित देशांच्या गोष्टी क्षणभर बाजूला ठेवू. मिडिया भारताची तुलना उदयोन्मुख म्हटल्या जाणाऱ्या ब्रिक्स देशांशी करते. त्यांच्याशी तुलना करून पाहता भारतातील कुपोषणाची स्थिती ब्राझीलपेक्षा १३ पटीने, चीनपेक्षा ९ पटीने आणि १९९४ पर्यंत भयंकर वर्णद्वेषी शासन झेलणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेपेक्षाही ३ पटीने वाईट आहे. तरीही कुपोषण ही लक्ष पुरवण्याजोगी समस्या आहे, असे आपल्या शासकांना वाटत नाही. भारताच्या आर्थिक राजधानीला, मुंबईला, लागूनच असलेल्या पालघर येथे गेल्या वर्षी ६०० आदिवासी मुलांचा कुपोषणामुळे मृ्त्यू झाला. याबद्दल आदिवासी खात्याच्या मंत्र्यांना विचारले असता त्यांचे उत्तर सरळ होते, “म्हणून काय झाले?” आता तर “सबका साथ सबका विकास”वाल्या मोदी सरकारने हा न्यूट्रिशन ब्युरोच बंद करून टाकला आहे. म्हणजे आता गैर सोयीचे वास्तव उजेडातच येऊ नये. परंतु सत्याचा आवाज इतक्या सहजासहजी दाबता येतो का?

उपरोक्त आकडेवारी ग्रामीण भारतासंबंधी असली तरी शहरी कामगारांची, निम्न मध्यम वर्गाची अवस्था याहून वेगळी नाही, हे आपल्याला चांगलेच ठाऊक आहे. देशातील ८० टक्के लोकांसाठी या सुधारणांचा अर्थ भूक आणि कुपोषण एवढाच आहे. आपण वाढता कार्पोरेट नफा, अब्जाधिशांची वाढती संख्या याबद्दल ज्या बातम्या वाचतो त्यामागचे कटू वास्तव हेच आहे की गरीब कामगार, शेतकरी, निम्न मध्यमर्गीय लोकांच्या तोंडातला घास हिसकावूनच हा नफा, अब्जावधींची संपत्ती गोळा होते आहे. म्हणूनच या सर्व सर्वेंच्या बातम्या किंवा त्यांवर चर्चा कार्पोरेट मिडियामध्ये होताना कधी दिसत नाही.

चला, आता शहरांतील गरिबांच्या परिस्थितीवर नजर फिरवू. शहरांच्या वरवर दिसणाऱ्या झगमगाटामुळे त्यांची अवस्था फार चांगली आहे, असे समजू नये. दिल्ली आणि मुंबईसारख्या शहरांच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारी एक चतुर्थांश जनता, म्हणजेच १० कोटी अत्यंत गरीब माणसंसुद्धा भूक आणि कुपोषणाने तेवढीच प्रभावित आहेत. आणि जसजशी भारत आर्थिक महासत्ता बनत असल्याची चर्चा वाढत जाते, तसतशी उपासमार झेलणाऱ्या लोकांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत जात असते. युनिसेफनुसार भारतात दर वर्षी पाच वर्षांखालील १० लाख मुले कुपोषणाशी संबंधित कारणांमुळे आपला जीव गमावतात. सरासरीपेक्षा कमी वजन असलेल्या ५ वर्षांखालील मुलांची संख्या पाहिली तर लक्षात येऊ शकेल की विकसित देशांची गोष्ट दूर राहिली, ब्राझील, चीन, दक्षिण आफ्रिकासारखे तिसऱ्या जगातील देशही बाजूला ठेवू, शहरी मुलांच्या कुपोषणाच्या बाबतीत आपण बांगलादेश- पाकिस्तानपेक्षाही आपली अवस्था वाईट आहे. भारतात ही टक्केवारी ३४ आहे, तर बांगलादेशमध्ये २८, पाकिस्तानमध्ये २५ दक्षिण आफ्रिकेत १२, ब्राझीलमध्ये २ आणि चीनमध्ये १ टक्के.

भारताची राजधानी दिल्ली आणि आर्थिक राजधानी मुंबईबद्दल विस्तारपूर्वक जाणून घेऊ कारण तेथील जास्त माहिती उपलब्ध आहे. त्यातून इतर शहरांबद्दलसुद्धा अंदाज करता येईल. या दोन्हींच्या एकूण लोकसंख्येचा निम्मा भाग म्हणजेच सुमारे २.४० कोटी लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. या झोपडपट्ट्या भयंकर गर्दी, गरीबी आणि कुपोषणाची केंद्रे आहेत. येथे माणसे कशा प्रकारे राहतात ते समजून घेण्यासाठी एवढेच सांगणे पुरेसे आहे की मुंबईच्या एकूण लोकसंख्येचा ६० टक्के हिस्सा झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतो ज्यांचे क्षेत्रफळ एकूण भूभागाच्या फक्त ८ टक्के इतकेच आहे. मुंबईच्या गोवंडी, मानखुर्द किंवा दिल्लीच्या अशाच कुठल्याही कामगार वस्तीमध्ये गेल्यावर उघडी पडलेली गटारे, कचऱ्यांचे ढीग आणि घोंघावणाऱ्या माशा-मच्छरांसह डबक्यात राहिल्यासारखी माणसे राहत आहेत. देशाच्या वेगवेगळ्या गावांत त्यांच्या आजीविकेची साधने नष्ट झाल्यावर त्यांनी झोपडपट्ट्यांमध्ये आसरा घेतलेला असतो. परंतु यांपैकी काही तर या झोपडपट्ट्यांमध्येसुद्धा धड निवारा मिळवू शकत नाहीत, कारण कधी बुलडोजर, कधी प्रापर्टी डिलरांच्या माफिया टोळ्या त्यांच्या थोड्याफार भांडाकुंड्यांचीसुद्धा तोडफोड करतात, घराला आगी लावतात.

या गरीब कामगार वस्त्यांमध्ये सर्रास आईवडिलांना बहुतेक वेळ कष्टाची कामे करण्यात घालवावा लागतो, कामासाठी येण्याजाण्यातही बराच वेळ जातो व स्वतःसाठी स्वयंपाक करण्यासही वेळ मिळत नाही, एवढी कमाईसुद्धा नसते की आपश्यक पोषणयुक्त भोजन सामग्री विकत घेता येईल. अशी माणसे व त्यांची मुले पोषणाच्या नावाने फक्त पीठ, मैदा, साखर आणि चिकट तेलातील कचरा-अन्न (जंक फूड) विकत घेणे तेवढे त्यांना परवडते. डाळीच्या नावाने कधी कधी स्वस्त मसूर आणि भाजीच्या नावाने डाळ मिळते, फळे अथवा दूध स्वप्नासारखे असते. नाश्ता म्हणून चहासोबत शेव-चिवड्यावर वेळ मारून नेली जाते आणि मुलांना भूक लागली तर मैद्याचे नूडल्स किंवा मैदा, साखर, तेलकट जिलेबीसारख्या पदार्थांनी काम चालवले जाते. ही गरीब कुटुंबे अशा प्रकारचे जेवण चवीसाठी स्वीकारत नाहीत तर ते पोषक नसते परंतु भूक मारण्याचे काम करते म्हणून स्वीकारतात. त्याहून महत्त्वाचे कारण म्हणजे ते डाळ, भात, पोळी, भाजी, सलाद अशा संतुलित आहाराच्या एक तृतियांश किंमतीत मिळत असते तसेच वेळेची अडचण असल्यामुळे कित्येक कामगारांसाठी ते सोयीचे असते. परंतु अशा प्रकारच्या अन्नाचा परिणाम म्हणजे कमी उंची, वेडीवाकडी हाडे, किडके दात, फुगलेली पोटे, आजारांचा प्रतिकार करण्यास अक्षम शरीर म्हणजेच कुपोषण. अशी मुले डायरिया, मलेरिया, न्युमोनिया यांसारख्या आजारांना सहज बळी पडतात. दर वर्षी सुमारे १० लाख मुले कुपोषणामुळे ५ वर्षांच्या आत मृत्यूमुखी पडतात. त्याचबरोबर हा आहार फक्त शरिराची हानी करतो असे नाही, तर मेंदूसुद्धा क्षीण बनवतो. त्यांची शिकण्याची, अभ्यास करण्याची क्षमता कमी करतो. दिल्लीतील २० लाख मुलांची शारिरीक व बौद्धिक वाढच कुपोषणामुळे खुंटलेली आहे. देशातील गरीब कामगार शेतकऱ्यांचीच नाही तर निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांची अवस्थासुद्धा अशीच होऊ लागली आहे, कारण एकीकडे घसरलेले वास्तविक उत्पन्न आणि दुसरीकडे खाद्यपदार्थांची साठेबाजी – काळाबाजार यामुळे आकाशाला भिडलेले दर अधिकांश भारतीयांना शारीरिक- बौद्धिक आरोग्याच्या ऱ्हासाच्या गर्तेत ढकलत आहेत.

जागतिक अन्न आणि कृषी संघटना () च्या २०१५ च्या जागतिक भूक अहवालानुसार भारतात एकूण १९.४६ कोटी लोक कुपोषणाचे बळी आहेत ज्यांची संख्या गेल्या ५ वर्षांमध्ये २.६ टक्क्यांनी वाढली आहे. म्हणजेच ५ वर्षांपूर्वी त्यांची संख्या १८.९९ कोटी इतकी होती. म्हणजेच पाकिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षाही भारतात १.२० कोटी जास्त माणसे कुपोषित आहेत. येथे कुपोषणाचा अर्थ काही दिवस अन्नाची कमतरता झेलणे एवढाच नाही, तर अशी माणसे ज्यांना सतत एक वर्ष किंवा त्याहून जास्त कालावधी आपल्या दैनिक शारीरिक पोषणाच्या गरजेपेक्षा कमी भोजन मिळालेले आहे. या अहवालानुसार भारतातील गरिबांच्या भोजनात फक्त कसेबसे जिवंत ठेवू शकतील अशाच पदार्थांचा समावेश आहे कारण खाद्य पदार्थांच्या वाढत्या किंमतींमुळे गरीब जनता पोषक अन्न खरेदी करू शकत नाही.

या परिस्थितीचे कारण काय? आताच १५ सप्टेंबर रोजी प्रकाशित झालेल्या कोर्न फेरी हे ग्रुपच्या २००८ च्या आर्थिक संकटापासून आतापर्यंत ५१ देशांच्या रोजगार आणि वेतनाच्या तुलनात्मक अभ्यासानुसार या ८ वर्षांमध्ये भारताची जीडीपी ६३.८ टक्क्यांनी वाढली आहे परंतु सरासरी वेतनातील वाढ फक्त ०.२ टक्के इतकीच आहे. या बाबतीतसुद्धा अधिक खोलात जाऊन पाहिल्यास वरच्या पदांवरील उच्च प्रबंधकांचा पगार ३० टक्के वाढला आहे परंतु सर्वांत तळाशी असलेल्या कामगारांचा वास्तविक पगार ३० टक्के कमी झाला आहे. सर्व ५१ देशांपैकी उच्चतम आणि निम्नतम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील विषमता सर्वांत जास्त भारतातच आहे कारण येथे रोजगारांमध्ये वाढ कमी झाली आहे आणि श्रमिकांचा पुरवठा जास्त आहे. तसेही आता नियमित वेतनावर स्थायी कामगार ठेवण्याऐवजी त्यांच्याहून तीन चतुर्थांश मजुरी असणाऱ्या अस्थायी कामगारांची संख्या वाढते आहे.

खुद्द सरकारी लेबर ब्युरोचे सर्वे या तथ्याची पुष्टता करतात. रोजगार देणाऱ्या ८ प्रमुख उद्योगांच्या लेबर ब्युरो सर्वेच्या मागच्या अहवालानुसार गेल्या ८ वर्षांमध्ये सर्वांत कमी रोजगार म्हणजेच १ लाख ३५ हजार रोजगार २०१५ मध्ये निर्माण झाले. आता एप्रिल जून २०१६ च्या लेबर ब्युरोच्या सर्वेच्या अहवालानुसार आता रोजगार वाढण्याऐवजी कमी होत आहेत. या तिमाहीत ०.४३ टक्के रोजगार कमी झाले आहेत. आटोमोबाइलमध्ये १८ टक्के, अलंकार-आभूषणांमध्ये १६ टक्के, हॅंडलूम पावरलूममध्ये १२ टक्के तसेच ट्रान्स्पोर्टमध्ये ४ टक्के श्रमिकांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत. चार्मोद्योगात शून्य रोजगार वृद्धी आहे. अशाच प्रकारे सेंटर फार मानिटरिंग आफ इंडियन इकानामीच्या अहवालानुसार या वर्षी जानेवारीमध्ये बेरोजगारीचा दर ८.७२ टक्के होता, तो आगस्टमध्ये वाढून ९.८ टक्के इतका झाला.

त्यामुळेच २०११ -१२च्या उपभोक्ता खर्चाच्या नॅशनल सॅंपल सर्वेनुसार जर शहरात राहणारी कोणतीही व्यक्ती जर ६३८३ रुपये दरमहिना व ग्रामीण भागातील कोणतीही व्यक्ती जर २८८६ रुपये महिना खर्च उपभोगावर करण्याची क्षमता बाळगत असेल तर तो भारतातील ५ टक्के सर्वाधिक श्रीमंत लोकांमध्ये समाविष्ट आहे, म्हणजेच मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी, मूर्ती, प्रेमजी यांच्या रांगेत. आणि याच वर्षी संसदेत सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेनुसार १७ राज्यांतील शेतकरी कुटुंबांची सरासरी वार्षीक उत्पन्न २०००० आहे, म्हणजेच दर महिना रुप. १६६६. त्यांतून मोठ्या शेतकऱ्यांना वगळले तर ही संख्या आणखी कमी होईल. आणखी एक तथ्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणातील, ज्यानुसार देशामध्ये २१ कोटी माणसे अशी आहेत, ज्यांच्यापाशी शून्य, होय, शून्य संसाधने आहेत. पैकी आठ कोटी आदिवासी आहेत. सायकल, रेडिओ किंवा मोबाइल वा टेलिफोसारख्या मूल्यवान वस्तू किती लोकांपाशी आहेत त्याच्या आधारे ही गणना केली जाते. या गणनेत हे २१ कोटी लोक असे आहेत ज्यांच्याकडे यापैकी काहीच नाही.

उपरोक्त आकडेवारी हे दाखण्यासाठी पुरेशी आहे की कार्पोरेट मिडियावर ज्याचा भरपूर प्रचार होत असतो अशा समावेशी विकास आणि त्याच्या ट्रिकल डाउन (थेंब थेंब झिरपण्यामुळे) देशातील गरीब श्रमिक अर्धश्रमिक निम्नमध्यमवर्गीय जनतेला किती लाभ मिळतो आहे. फायद्याच्या अगदी विरुद्ध वास्तविक या अर्थव्यवस्थेची ही सारी वृद्धी त्यांच्या तोंडातला घास हिसकावून भांडवलदार वर्गाच्या तिजोऱ्या भरण्यातून होते आहे. मग वाढती गरिबी, कुपोषण, रोगराई, आत्महत्या यात आश्चर्य कसले? बहुसंख्य समाजाच्या जीवनात सुधारणा न होता जीडीपी वाढणे म्हणजे आपल्या शरीरातील काही कोशिका अचानक वाढतात तेव्हा त्यातून शरीर बळकट होत नाही तर भयंकर वेदना होतात व कॅन्स होतो, तसेच आहे. त्याचप्रकारे भांडवली व्यवस्थेत होणारी जीडीपीची वृद्धी म्हणजे समाजासाठी प्रगती नाही तर कॅन्सर बनली आहे. यावर लवकर उपचार केला नाही तर हे दुखणं वाढतच जाणार.

कामगार बिगुल, डिसेंबर २०१६