गौरी लंकेश यांच्या हत्येमागील राजकीय संदर्भ
अभिजीत
मंगळवार ५ सप्टेंबर २०१७ रोजी धर्मनिरपेक्ष, डाव्या विचारांच्या लढाऊ पत्रकार गौरी लंकेश यांची त्यांच्या बंगळूरमधील राहत्या घरी गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. २० ऑगस्ट २०१३ रोजी महाराष्ट्रातील डॉ. नरेंद्र दाभोळकर, २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी कॉ. गोविंद पानसरे, ३० ऑगस्ट २०१६ रोजी कर्नाटकातील प्रा. एम. एम. कलबुर्गी यांच्या हत्यांनंतर आता गौरी लंकेश यांच्या हत्येतून लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांच्या व विचारवंतांच्या हत्यांचे सत्र चालूच आहे हे स्पष्ट दिसते.
गौरींच्या हत्येने अनेक प्रश्न पुन्हा एकदा अतिशय तीव्रतेने उपस्थित केले गेले आहेत. आजपर्यंत झालेल्या या हत्यांना जबाबदार कोण? आजपर्यंत कोणावरच कारवाई का झालेली नाही? इत्यादी. गौरींच्या आणि इतर हल्यांच्या निमित्ताने उपस्थित झालेल्या प्रश्नांचे गुन्हेगारी विश्लेषण तर झाले पाहिजे परंतु त्याचे राजकीय विश्लेषण जास्त महत्वाचे आहे.
गौरी लंकेश यांच्या जीवनकार्याबद्दल
गौरी लंकेश या ‘गौरी लंकेश पत्रिके’ या कन्नड भाषिक पत्रकाच्या संपादक होत्या. पत्रकारिता आणि चळवळींमध्ये आपल्या प्रतिभा आणि निष्ठावान कामामुळे सर्व भारतात त्यांना प्रचंड आदर आहे. उजव्या विचारसरणीच्या कट्टर विरोधक म्हणून त्यांची ओळख होती. २००३ साली त्यांनी बाबा बुधान गिरी या सुफी संतांच्या कबरीचे हिंदुत्वीकरण करण्याच्या प्रयत्नाला विरोध केला. २०१२ साली त्यांनी मंगलोर मध्ये जातीय संघटनांवर बंदीची मागणी करताना म्हटले होते की हिंदू हा धर्म नसून समाजातील विषमतेची व्यवस्था आहे, ज्यात महिलांचे स्थान दुय्यम दर्जाच्या प्राण्यांचे आहे. त्यांचे असेही मत होते की बसवण्णांचे अनुयायी हिंदू नाहीत. जाती व्यवस्थेच्या त्या कट्टर विरोधक होत्या. आपल्या पत्रिकेतून तर त्या सतत हिंदुत्ववादी शक्तींची पोलखोल करत होत्या. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (रास्वसं) विचारसरणी विरूद्ध त्यांनी वैचारिक युद्धच पुकारलेले होते. भारतातील सर्व पुरोगामी डाव्या, जातीविरोधी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांशी त्यांचा जवळचा संबंध होता आणि त्या या चळवळींच्या मोठ्या समर्थक होत्या. त्यांच्या पत्रिकेतील शेवटचे अप्रकाशित संपादकीय सुद्धा संघ परिवाराकडून सामाजिक प्रसारमाध्यमांवर (सोशल मीडीया) पसरवल्या जात असलेल्या खोट्या बातम्या आणि भूलथापांची पोलखोल करणारे आहे.
गौरींच्या हत्येला जबाबदार कोण?
चारही विचारवंतांच्या खुनांमध्ये समान गुन्हेपद्धत होती हे प्रखरतेने ध्यानात येते. दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्या कोणत्या व्यक्तींनी केल्या हे शोधणे तपास यंत्रणांचे काम आहे. भारतातील पोलिस यंत्रणांची लायकी, त्यांच्यामध्ये असलेला संघासारख्या फासीवादी संघटनांचा शिरकाव, आजपर्यंतच्या हत्यांचा तपास आणि भाजपचे राजकीय डावपेच बघता या घटनांचा तपास योग्य रितीने होईल आणि खुनी पकडले जातील याबद्दल प्रचंड शंका आहे. विशेषत: आजच्या काळात: मालेगाव बॉंबस्फोट, समझौता एक्स्प्रेस खटला सारख्या घटनांमधील आरोपी कर्नल पुरोहीत आणि साध्वी प्रज्ञा यांना ज्यापद्धतीने जामीन मिळाला आहे, सरकारी वकिलांवर ज्या पद्धतीने दबाव टाकण्यात आला, बनावट चकमकींच्या खटल्यांना ज्याप्रकारे सरकार चालवत आहे, इत्यादी घटनांवरून भाजप सरकारचा दहशतवादी कारवायांमध्ये असलेल्या हिंदुत्ववादी शक्तींवर असलेला वरदहस्त स्पष्ट दिसतो.
हिंदुत्ववादी विचाराच्या परिवारामध्ये अतिशय उदारमतवादी चेहऱ्याच्या संघटनांपासून ते गुप्त पद्धतीने हत्यारांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संघटना सामील आहेत. दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या किंवा त्यांचे समर्थन करणाऱ्या अभिनव भारत ते हिंदु जनजागृती समिती सारख्या संस्था अनेकदा चर्चेत राहिल्या आहेत. परंतु या खुनांच्या अशाप्रकारच्या गुन्हेगारी विश्लेषणापेक्षा महत्वाचे आहे त्यांचे राजकीय विश्लेषण. कारण सामाजिक-राजकीयदृष्ट्या सक्रीय असलेल्या, हिंदुत्ववादी, फासीवादी, उजव्या विचारसरणीला विरोध करणाऱ्या विचारवंतांच्या या हत्या आहेत. खुन कोणीही केलेला असो, करणाऱ्यांची आणि करवणाऱ्यांची वैचारिक बैठक जास्त महत्वाची आहे. सॉक्रेटीस ते तुकाराम आणि दाभोळकर ते आता गौरी लंकेश असा पुरोगामी विचारकांच्या हत्यांचा मोठा इतिहास आहे. परंतु आजच्या काळात होत असलेल्या या हत्यांना आजच्या राजकीय चौकटीतच बघितले पाहिजे.
पुन्हा, गौरींच्या हत्येला जबाबदार कोण?
राजकारणाची बाळबोध समज असलेल्या व्यक्तीलाही हे सांगायची गरज नाही की या हत्यांमागे कोणती विचारधारा काम करत आहे. भारतातच नव्हे तर जगातील इतर इंग्लंड, जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिका, तुर्कस्थान अशा अनेक देशांमध्ये जास्त उजव्या विचारसरणींचा उदय होताना दिसतो आहे. यापैकी भारतासह अनेक देशांमध्ये या शक्तींचे स्वरूप सरळपणे फासीवादी आहे. रास्वसंच्या हिंदुत्वाच्या विचारधारेने प्रेरित असलेल्या गोडसेने गांधींचा खून केला, त्याला आता ७० वर्षे उलटून गेली. गांधीहत्येमुळे ५०च्या दशकात दबकून काम करणारा रास्वसं आणि त्यांच्या सतराशे साठ खुल्या-छुप्या आघाड्यांवरील संघटना आता तोंड वर करून बोलतात. भारताला हिंदु राष्ट्र बनवण्याची भाषा आता खुलेपणाने केली जाते. कुठून आली ही हिंमत? राम मंदीर, ते मंडल आणि गोहत्या ते लव्ह जिहादसारख्या विखारी आंदोलनांमधून वाढलेला धार्मिक-जातीय उन्माद आणि जनाधार हे त्याचे एक महत्वाचे कारण निश्चित आहे. परंतु त्याहीपेक्षा महत्वाचे कारण आहे या सांप्रदायिक आंदोलनांना आणि रास्वसंच्या विचारांना ८० च्या दशकापासून मिळत असलेला भारतातील भांडवलदारांचा भक्कम पाठींबा.
संकटातील भांडवलशाहीचे अपत्य: फासीवाद
भांडवलशाहीमधील सरकारे ही भांडवलाची दलाल असतात आणि फासीवाद व फासीवादी सरकार हे संकटात सापडलेल्या भांडवलशाहीचे अपत्य असते. नेहरूंच्या भांडवलशाही धोरणांनंतर (ज्यांना चुकीने समाजवादी धोरणे म्हटले जाते), विदेशी भांडवलदारांसोबत युती करून जागतिकीकरणाच्या धोरणांनी देश विकल्यानंतरही भारतातील भांडवलशाही संकटात सापडलेली आहे आणि अर्थव्यवस्थेला पाहिजे तेवढी गती मिळत नाहीये. प्रचंड विषमता, कामगार विरोधी धोरणे, शिक्षणापासून ते आरोग्यापर्यंत आणि रेशनपासून ते वीजेपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात लोकविरोधी धोरणे राबवणाऱ्या सरकारांविरुद्ध जनक्षोभ तापत आहे. अशा परिस्थितीत मनमोहन सरकारची लोकविरोधी काम करण्याची हिंमत जेव्हा थोडीशीच क्षीण झाली तेव्हा यालाच ‘धोरण लकवा’ म्हटले गेले. पर्याय म्हणून अंबानी ते अडानी आणि टाटा-बिर्ला ते मित्तल पर्यंत भारतातील सर्व मोठमोठे भांडवलदार नरेंद्र मोदींच्या फासीवादी विचारांमागे जाहीरपणे उभे राहिले, त्यांना जाहीरपणे पंतप्रधानपदासाठी समर्थन दिले गेले. भाजपच्या निवडणुक अभियानात भरभरून पैसा ओतला गेला, जो आजही ओतला जातोय. रास्वसं आणि त्यांच्या पिलावळी संघटनांची हिंमत वाढण्याचे मुख्य कारण हा देशाच्या खऱ्या राज्यकर्त्या वर्गाचा, भांडवलदार वर्गाचा, भरभक्कम पाठींबा हे आहे. भांडवलाच्या पाठींब्याशिवाय फासीवाद कधीच असा उफाळून येऊ शकत नाही. हा फासीवाद फक्त विचारवंतांचेच बळी घेत नाहीये, तर अखलाक आणि जुनैदसारख्या अल्पसंख्यंकांचे, रोहित वेमुला सारख्या बंडखोर विद्यार्थ्यांचे, कधी झुंडशाही करून, कधी कोणाच्या घरात शिरून, कधी भाड्याच्या हत्यांऱ्यांद्वारे, आणि सर्वात भीषण म्हणजे सरकारी धोरणांच्या माध्यमातून कोट्यवधी कष्टकरी-कामगार-शेतकऱ्यांचे सुद्धा बळी घेत आहे.
सोशल मीडीयावरील प्रतिक्रिया
संघ परिवार आणि त्यांच्या ट्रोल्स च्या फौजेने तर कहर केला आहे. उघडपणे गौरींच्या हत्येचे समर्थन केले जात आहे. त्यांची हत्या करण्याची योग्य कारणे काश्मिर बद्दलच्या त्यांच्या मतापासून ते गोमांसापर्यंत शोधली जात आहेत आणि निर्लज्जपणे सांगितली जात आहे. गौरींच्या हत्येवर त्यांना ‘कुत्री’ संबोधण्यापर्यंत संदेश केले जात आहेत. असे संदेश लिहिणाऱ्या काही व्यक्तींना तर खुद्द पंतप्रधान ट्वीटरवर फॉलो करतात. अशाप्रकारची हिडीस मानसिकता असलेली लोक हे फासीवादाचेच फलित आहे.
मीडीयाची भुमिका
भारतासह जगभरातील मोठमोठी प्रसारमाध्यमे ही बड्या भांडवलदारांच्या मालकीची आहेत. त्यामुळे ती डाव्या विचारांच्या विरोधी नसतील तरच आश्चर्य. थोडेफार पुरोगामित्व आणि लोकांप्रती सहानुभूती दाखवणारी मीडीया चॅनेल्स सुद्धा कधीच भांडवलशाही व्यवस्थेबद्दल चकार शब्द काढत नाहीत आणि लोकांचा असंतोष कमी करण्याचे काम करतात. गौरींच्या हत्येनंतरही त्यांना कम्युनिस्ट आणि नक्षली दाखवून त्यांच्या हत्येला जणू काही ती हत्याच नाही असे दाखवण्याचे काम अनेक चॅनेल्स करत आहेत. त्यांच्या हत्येची ‘योग्य’ कारणे सुचवण्यात अनेक पत्रकार गुंतले आहेत. गौरी लंकेश या कम्युनिस्ट किंवा नक्षली नव्हत्या हे त्यांचे विचार वाचणाऱ्या कोणत्याही राजकीय अभ्यासक नागरिकाच्या लगेच लक्षात येईल. परंतु अशाप्रकारे प्रचार करणारा मीडिया गौरींचे नाही तर स्वत:च फासीवादी असल्याचे, भांडवलदारांचा आणि हिंदुत्ववादी शक्तींचा दलाल असल्याचे वास्तव उघडे करत आहे.
भांडवली प्रसारमाध्यमे, सरकार, रास्वसं सारख्या हिंदुत्ववादी संघटना, त्यांच्यामागे असलेला भांडवलदार वर्ग आणि सोशल मीडीयावर प्रभावी असलेला निम्न भांडवली वर्ग यांच्या युतीनेच समाजात एक विखारी वातावरण तयार केले आहे. गौरी आणि इतर विचारवंतांचे खून हे अशाप्रकारे विखारी, खोटारडा प्रचार करणाऱ्या फासीवादी विचारांच्या वातावरणात, या विचारांच्या झेंडेकऱ्यांकडून प्रेरणा घेऊन झाले आहेत. राजेंद्र राजन यांच्या कवितेत (अनुवादीत) सांगायचे झाले तर
“हत्याऱ्यांच्या टोळीतील
एकजण हत्या करतो
दुसरा तिला दुर्दैवी म्हणतो
तिसरा मारलेल्या व्यक्तीचे दोष काढतो
चौथा हत्येचे औचित्य ठरवतो
पाचवा समर्थनात मुंडी हलवतो
आणि शेवटी सगळे मिळून
बैठक करतात
पुढच्या हत्येच्या योजनेसाठी”
खून करणाऱ्या प्रत्यक्ष खुन्यांपेक्षा या खुनांसाठी विचारनिर्मिती करणारे फासीवादी आणि त्यांची पाठीराखे भांडवलशाही व्यवस्था खरे जबाबदार आहेत.
भगतसिंगांनी म्हटल्याप्रमाणे “जी गोष्ट स्वतंत्र विचारांना सहन करू शकत नाही, तीला समाप्त झाले पाहिजे”. फासीवादी शक्तींना नेस्तनाबूत करू शकणारी खरी भांडवलशाही विरोधी, धर्मनिरपेक्ष चळवळ रस्त्यावर उतरून उभी करणे हाच यावरचा खरा उपाय असू शकतो.
कामगार बिगुल, सप्टेंबर २०१७
