बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज(उ.प्र.) मध्‍ये ६० हून अधिक मुलांचे हत्‍याकांड
कष्‍टकरी सामान्‍य जनतेच्‍या आरोग्‍याचा पंचनामा आणि मोदी-योगीच्‍या जुमलेबाजीचं नग्‍न वास्‍तव

जेव्‍हा काही लोक स्‍वातंत्र्याची सत्‍तरी साजरी करण्‍याची जय्यत तयारी करीत होते व सलग येणाऱ्या सुट्ट्यांची योजना आखत होते, तेव्‍हा गोरखपुर, उत्‍तरप्रदेशातल्‍या ‘बाबा राघवदास मेडीकल कॉलेज’ (बीआरडी मेडिकल कॉलेज) मध्‍ये काही आई-बाप आपल्‍या चिमुरड्यांना डोळ्यां देखत तडफडत मरताना बघत होते. स्‍वतंत्र भारतात कष्‍टकरी सामान्‍य जनतेच्‍या वाटयाला काय आलंय, याची पुन:प्रचिती द्यायला ही घटना खुप बोलकी आहे.

बीआरडी मेडिकल कॉलेज मध्‍ये ‘एन्‍सेफलायटीस’चे ४००-७०० रुग्‍णांची दर महीन्‍याला रेलचेल असते. सरकारी रुग्‍णालय असल्‍यामुळे जवळच्‍या राज्‍यांतूनही अनेक रुग्‍ण दाखल व्‍हायला येतात. खाजगी आरोग्‍यसेवा न परवडणारी असल्‍यामुळे देशातला बहुसंख्‍य कष्‍टकरी वर्ग अशा रुग्‍णालयांतून इलाज करायला आसरा शोधतच राहतो. ‘एन्‍सेफलायटीस’ नावाच्‍या रोगासाठी बी.आरडी मेडिकल काॅलेजमध्ये विशेष विभाग व सुविधा असल्‍याने ऑगस्‍ट ते आॅक्‍टोबर महीन्‍यात रुग्‍णांची संख्‍या दुप्‍पटीने वाढते. गेल्‍या कित्‍येक दिवसांपासून मेडिकल कॉलेज आर्थिक अडचणींचा सामना करत होते असं तिथल्या कर्मचाऱ्यांनी सांगि‍तले.  ९ ऑगस्‍टला मेडिकल कॉलेजकडे आपल्‍या कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्‍या इतपत सुद्धा निधी नव्‍हता आणि ‘अत्‍यावश्‍यक सेवा’ असणाऱ्या ‘ऑक्‍सीजन’ सिलींडर पुरवणाऱ्या कंपनीचे अनेक महिन्‍यापासूनचे पैसे सुद्धा थकवले होते. याच्‍या परिणामी  त्‍या कंपनीने ९ ऑगस्‍टलाच पुरवठा खंडीत केला होता. निर्लज्‍ज प्रशासन व निबर सरकारने या बाबत कुठलीच पर्यायी व्‍यवस्‍था केली नाही व ११ ऑगस्‍टला पूर्णत: संपलेल्‍या स्थितीत, ऑक्‍सीजनचा पुरवठा न झाल्‍यामुळे काही तासांच्‍या अंतरामध्‍येच तब्‍बल ३० मुलांना जीव गमवावा लागला. दोन-तीन दिवसांच्‍या दरम्‍यान ६० हून अधिक मुलांचा जीव गेला

ही घटना घडली त्‍या मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्‍व खुद्द मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ करत आहेत. जनतेपेक्षा गायींच्‍या वंशाची काळजी त्‍यांना जास्त आहे. याच मतदार संघात सर्वात पहीली ‘गोवंश चिकित्‍सा मोबाइल वॅन (अम्‍बुलन्‍स) योगीने सुरू केली आहे. हे तेच ठिकाण आहे जीथं मोदीसाहेबांनी आपली छाती ५६ इंचाची असल्‍याच सांगितलं होतं व ‘एन्‍सफेलायटीस’ मुळे दरवर्षी मरणाऱ्या मुलांसाठी खंत व्‍यक्‍त करत गळा काढला होता. आणि सत्‍तेवर येताच ‘सर्व ठिक’ करण्‍याचं स्‍वप्‍नं ही दाखवलं होते. याच ‘एन्‍सेफलायटीस’ विरोधी आपण संघर्ष करत असल्‍याची टिमकी वाजवतच योगी आदित्‍यनाथ सत्‍तारुढ झालेत. हेच योगीजी लोकसभेत अनेकदा सार्वजनिक आरोग्‍य आणि बालकांचं आरोग्‍य यावर सतत प्रश्‍न विचारत असतात. पण तरीही ‘ऑक्‍सीजन’ पुरवठा सुरळीत करण्‍यासाठी भाजपाची दोन्‍ही सरकारे (केंद्र व राज्‍य) ६८ लाख रुपयांची गरज पूर्ण करू शकले नाहीत. अजूनही अतिदक्षता विभागाच्‍या विस्‍ताराचा प्रस्‍ताव व त्‍यासाठीची १० कोटी रूपयांची तरतुद त्‍यांना करता येत नाही. उलट बजेट मध्ये राज्यातील एकूण मेडिकल काॅलेज व संलग्न रुग्णालयासाठीची आर्थिक तरतूद रू २३४४ कोटी वरून यावर्षी रू ११४८ कोटी म्हणजे निम्मी करण्यात आली आहे. पैकी बीआरडी मेडिकल  काॅलेजला मिळणारं रू १५.९ कोटीचे आर्थिक सहाय्य ७.८ कोटी  इतकं कमी केले. मशीन व उपकरणासाठी असलेली तरतूद ३ कोटी वरून ७५ लाखांपर्यंत कमी केली गेली आहे. त्‍यावर कडी म्‍हणजे रुग्‍णालयातील पीएमआर कर्मचाऱ्यांचा २७ महीन्‍यांचा पगार थकीत आहे तो वेगळाच. अशा रितीने जनतेच्या आरोग्यावरील खर्चात कपात करत जनतेच्या आरोग्याशी खेळलं जात आहे. या सगळ्यांची शिक्षा तिथली निष्‍पाप मुलं भोगत आहेत. यांचे “गोप्रेम” मतदानासाठी आणि “जनतेचं आरोग्‍य” सत्‍तेसाठीचा मार्ग प्रशस्‍त करणारे मुद्दे आहेत, याहून काहीनाही, हे उघडच आहे.

इतकं कमी होते म्‍हणून की काय, सत्‍तेच्‍या मग्रुरीत असणाऱ्या अनेक भाजपाच्या ज्‍येष्‍ठ नेत्‍यांनी जणू फार काही गंभीर न झाल्‍याचा आव घेत ‘दिवसाला २० बालकांचा मृत्‍यु’ ही सामान्‍य बाब असल्‍याची निर्लज्‍ज विधानं केली होती. ‘ऑगस्‍ट महीन्‍याच्‍या सुरुवातीला अशी मुलं मरत असतात’ असंही विधान भाजपाच्‍या एका केंद्रिय मंत्र्यांने केलं, त्‍याच्‍या जोडीला अशाच एका जेष्‍ठ मंत्र्यांनेही ‘अत्‍याधुनिक सेवा सरकारी रुग्‍णालयात पुरवणं शक्‍य नसल्‍याचं’ सांगितलं. यांच्या अशा निर्लज्य विधानांच आश्चर्य वाटत नाही  कारण हे त्याच हिटलरच्या अनौरस औलादी आहेत ज्याने कित्येक निरपराधांना गॅस चेंबरमध्ये कोंडून मारलं होते. ज्यात कितीतरी कोवळ्या जीवाची हत्या करण्यात आली होती. फासीवाद्यांच मुळ चरित्रच खोटेपणा आहे; त्याचीही प्रचिती येतेच, योगी आदीत्यनाथ म्हणतात की त्यांना या बाबत माहीत नव्हतं पण पुरवठा कंपनीने या बाबत स्पष्ट कल्पना देणार पत्र पाठवल्याचं स्पष्ट केलं आहे. प्रशासनालाही या मृत्‍युंबाबत फार गंभीर असं काही वाटत नाहीं.

खरतरं संपूर्ण आरोग्‍य व्यवस्थाच आज आजारी आहे. भारतीय राज्‍यघटना भाग ३ कलम २१ मध्‍ये ‘जीवितांच्‍या रक्षणाचा अधिकार’ तर देते, पण जगण्‍यासाठीच्‍या पूर्वअटी म्हणजे अन्‍न, वस्‍त्र, निवारा, आरोग्‍य व शिक्षणाच्या जबाबदारीतून अंग बाहेर काढत आहे. सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्‍या(पीपीपी) नावाखाली आता आरोग्‍यसेवेचं खाजगीकरण होतय. परीणामी आरोग्‍य सेवा महाग होणं आलच. एका बाजूला १ टक्के लोकांकडे ५८ टक्‍के संपत्‍ती केंद्रित झाल्‍याचा अहवाल आहे, अन्‍न धान्‍याबाबत स्‍वयंपूर्ण होण्‍याच्या वल्‍गना केल्‍या जाताहेत, तर दुसऱ्या बाजूला दिवसाला ९००० मुलं कुपोषणामूळं व भुकेमूळं मरताहेत. भांडवलशाहीत प्रत्‍येक गोष्‍ट पैशाच्‍या बाजारात तोलली जाते व कामगार-कष्‍टकरी सामान्‍य गरीब जनतेच्‍या जीवांची पर्वा या व्‍यवस्‍थेला नक्‍कीच नाही. या पुर्वी एकदा इंदोर मध्ये रात्री आक्सिजन पुरवठा १५ मिनिटे बंद पडला होता. त्यात १७ लोकांचा २ मुलांसहित मृत्यु झाला होता. त्या वेळीही बीजेपीवाल्यांनी बोंब ठोकली होती की असं काही झालच नाही, त्यानंतर प्रकरण दाबलं गेलं. भोपाळ दुर्घटना, निठारी हत्‍याकांड आणि आता गोरखपुर बाल हत्‍याकांड, आपण आपल्‍या देशांच भविष्‍य असंच शुद्र कारणांमूळं मरू द्यायचं का? आपल्‍या देशांतल्‍या कोवळ्या जीवांच्‍या रक्षणाची जबाबदारी अग्रक्रमणानं आपली नाही का? कधी गाय, कधी मंदीर, कधी कथित देशभक्तीच्या नावाखाली राजकीय पोळी भाजणारे या मुळ प्रश्नावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी सतत भ्रम निर्माण करतात. गायींच्या रुग्‍णवाहिकेला पैसा असतो मग ऑक्‍सीजन पुरवठा करायला का नाही? जनतेच्‍या आरोग्‍यासाठी तिजोरी नेहमीच रिकामी कशी असते?

उद्या आपल्या मधील कोणीही या रचनात्‍मक हिंसेचा बळी जाऊ शकतो. तोपर्यंत आपण वाट पहायची का? आरोग्‍य आणि शिक्षण हा आपला अधिकार आहे तो नाकारणाऱ्यांशी लढायला हवं. बीआरडी मेडिकल कॉलेजात ऑक्‍सीजन विना मरण आलेले चिमुरडे आपल्‍याला प्रश्‍न कायम विचारत राहतील.

(नौजवान भारत सभा, दिशा विद्यार्थी संघटना  आणि बिगुल मजदूर दस्‍ता या संघटनां तर्फे महाराष्‍ट्रात वितरित करण्‍यात आलेले पत्रक)

जेव्हा निरपराध मुलं मरतात
आणि मोठी माणसं
त्यांच्या मरण्यावर तर्क करतात
त्यांच्याही आत मरतं काहीतरी
ज्यांच्या आत मरत नाही काहीही
ते मेलेलेच असतात
अशीच माणसं
समजावतात आपल्याला
“मरत राहतात मुलं दरवर्षी”

जयनारायण

 

 

कामगार बिगुल, सप्‍टेंबर २०१७