चिंचवडमधील प्रीमियर कंपनीतील कामगारांचे आंदोलन चालूच

कामगार बिगुल प्रतिनिधी

पुणे-पिंपरी-चिंचवड महानगरातील प्रीमियर कंपनीतील कामगार तीन महिन्यापासून कंपनीच्या गेटवर पगार, पीएफ, आणि विम्यासाठी आंदोलन करत आहेत आहेत. कंपनीमध्ये जवळपास दोनशे दहा कायम कामगार काम करतात आणि हे सर्वच कामगार आंदोलन करत आहेत. रोज काम संपल्यावर कंपनीच्या गेटवर घंटानाद करून कामगार आपला रोष व्यक्त करत आहेत. यासंदर्भात कामगार बिगुलचे प्रतिनिधी कामगारांना भेटले असता त्यांनी आंदोलनाबद्दल माहिती दिली. अनेक वर्षांपासून विविध मार्गांनी कामगारांची पिळवणूक चालवली आहे. कंपनीने सात वर्षांपासून कंपनीने कामगारांच्या पीएफ चे आणि इन्शुरन्सचे पैसे भरले नाहीत. यामुळे अनेक कामगारांचा विमा सुद्धा रद्द झालेला आहे. जवळपास आठ महिन्यांपासून कंपनीने कामगारांचे पगार सुद्धा दिलेले दिलेले नाहीत. आठ-नऊ महिन्यांपासून पगार थकल्यामुळे कामगारांचे प्रचंड हाल होत असून, मुलांच्या शाळांच्या फी पासून ते घरभाडे थकल्यामुळे, दोन वेळचे खाणे सुद्धा मुश्किल झाले आहे. कामगारांच्या मते कमीतकमी जवळपास तेरा ते चौदा कोटी रुपये अशाप्रकारे कंपनीने बाकी ठेवलेले आहेत.

2017 मध्ये कंपनीने मुंबईतील जागा विकून 120 कोटी कमावले पण कामगारांचे देणे काही चुकते केले नाही. कंपनीची जमीन पुणे-पिंपरी महानगरातील अतिशय मोक्याच्या जागी असून कंपनी बंद करून ही जागा हजारो कोटी रुपयांना विकण्याचा कंपनीचा डाव आहे. त्यासाठी कामगारांना देशोधडीला लावावे लागले तरी कंपनीला पर्वा नाही. अशा खेळींद्वारे कामगारांवर दबाव आणून त्यांना कंपनी सोडायला भाग पडायचे आणि नंतर कंपनीच बंद करायची असा कंपनी मालकांचा डाव आहे. कंपनीच्या कारभाराविरोधात कामगारांनी कामगार आयुक्त आणि न्यायालयाकडे सुद्धा दाद मागितली. नोव्हेंबर 2017 मध्ये न्यायालयाने कामगारांच्या बाजूने निर्णय देऊन सुद्धा कंपनी तो निर्णय लागू करण्यास तयार नाही. अशाप्रकारे कोर्टाचे सुद्धा ऐकायला कंपनी तयार नाही. या विरोधामध्ये जवळपास दोन महिन्यांपासून कामगार कंपनी गेटवर आंदोलन आंदोलन करत आहेत. मे 2018 च्या शेवटच्या आठवड्यात तर कंपनीने एक प्रकारे टाळेबंदीच लागू केली.

कामगारांच्या नेत्यांवर नशा करणे, गदारोळ घालणे असे खोटे आरोप लावून आंदोलनात फूट पाडण्याचा आणि नेत्यांना दडपण्याचा प्रयत्न कंपनीने चालवला आहे. कामगारांनी आंदोलन चालूच ठेवल्यावर, जून महिन्यात टाळेबंदी मागे घेतली, परंतु कामगारांच्या नेत्यांना कामावर घेण्यास कंपनी नकार देत आहे. कामगार नेत्यांनी घेराव घातला अशी तक्रार पोलिसांमध्ये मॅनेजमेंटने केली असून, या तक्रारीची प्रत सुद्धा कामगारांना दिली जात नाहिये. थकलेला पगार, पीएफ आणि इतर मागण्यांसाठी ही बातमी देईपर्यंत आंदोलन चालूच होते. या आंदोलनाला बिगुल मजदूर दस्ता आणि शहरातील विविध कामगार संघटना, नागरिक, संस्था व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे.
प्रीमियर कंपनीच्या उदाहरणातून पुन्हा एकदा दिसून येते की कामगारांच्या श्रमातून निर्माण झालेला प्रत्येक पैसा घशात घालण्यासाठी मालक कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. एका बाजूला कामगारांच्या श्रमशक्तीच्या पिळवणूकीतूनच नफा कमावतात, तर दुसरीकडे झालेल्या कामाचा पगार थांबवतांना सुद्धा धनाढ्य मालक थोडेही कचरत नाहीत. कामगार कायदे, न्यायालये, कामगार आयुक्त अशा सर्वाकडे दुर्लक्ष करून मालक आपलाच रेटा लावू शकतात, यातूनच दिसून येते की भांडवलशाही मध्ये खरी सत्ता मालकवर्गाचीच चालते. त्यामुळे या भांडवलशाहीला, खाजगी संपत्तीला नष्ट करण्यासाठीच कामगारांनी संघटीत झाले पाहिजे.

कामगार बिगुल, जुलै 2018