युरोपीय देशांमध्ये सतत वाढत चाललेली बेरोजगारी, कमी रोजगार, स्थिरावलेले वेतन व महागाईमुळे त्या त्या देशातील कामगार आणि मध्यमवर्गीयांमध्ये चिंता आणि अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ज्याने भांडवलदारांची सेवा करणाऱ्या सरकारांवरचा जनतेचा विश्वास कमी झाला असून भ्रमनिरास झालेल्या जनतेला आवाहन करण्यासाठी उजव्या पक्षांना सुपीक जमीन उपलब्ध करून दिली आहे.

तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ मणिपूर मध्ये धगधगत असलेली अशांतता, उत्तराखंडमध्ये जून-जुलै मध्ये “लव्ह-जिहाद” च्या खोट्या प्रचाराआडून तापवले गेलेले मुस्लीमद्वेषी वातावरण, हरियाणामध्ये नूंह, गुरगाव  येथे ऑगस्टच्या सुरुवातीला भडकावल्या गेलेल्या दंगली, काशीतील ग्यानवापी मशिदीचा वाद आणि मोदींनी पुढे आणलेला समान नागरी कायद्याचा मुद्दा हे सर्व दाखवतात की देशातील सत्ताधारी फॅशिस्ट भाजपकडे स्वतःचे गेल्या 9 वर्षातील अपयश लपवण्यासाठी, कर्नाटक-हिमाचल मधील राज्य विधानसभेतील पराभवानंतर मतांची बेगमी करण्यासाठी, बेरोजगारी-महागाई-भ्रष्टाचाराने त्रस्त कामगार-कष्टकरी जनतेच्या असंतोषाला भरकटवण्यासाठी शिल्लक आहे ते फक्त धर्मवादाचे, हिंदू-मुस्लिम विद्वेषाचे हत्यार, ज्याचा वापर करून 2024च्या निवडणुकांपूर्वी देशभरात ताणतणाव निर्माण करून मतांचे अधिक ध्रुवीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

एस.टी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण व्हावे या न्याय्य मागणीला घेऊन महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक आणि 6 महिन्यापेक्षा जास्त दीर्घकाळ चाललेल्या एस.टी कामगारांच्या ऐतिहासिक संपाला 11 महिने पूर्ण होऊन देखील एस.टी कामगारांच्या पदरी निराशाच पडली असल्याची सार्वत्रिक स्थिती पाहायला मिळत आहे.  या संबंधाने ‘कामगार बिगुल’ मध्ये आम्ही या अगोदर देखील वेळोवेळी दिलेले इशारे खरे ठरले आहेत.

‘आम आदमी पक्षा’च्या इतिहासातून त्याचे भांडवली वर्गचरित्र, त्याचे हिंदुत्वधार्जिणे, लोकशाहीविरोधी, कामगार व जनताविरोधी चरित्र, जातीयवादी राजकारण, भ्रष्टाचार-विरोधाचे थोतांड, दिल्ली मॉडेलच्या नावाने मोफत वीज, नवीन शाळा व महाविद्यालये, मोहल्ला क्लिनिकच्या नावाने केलेला फसवा प्रचार आज उघडपणे सर्वांसमोर आले आहेत.

सर्वहारा वर्गाशी गद्दारी करण्याचे काम दुरुस्तीवादी पक्षांचे सर्वच नेते करत असले, तरी कविता कृष्णन यांनी सीपीआय(एमएल) लिबरेशन सोडल्यापासून कम्युनिझम आणि कामगार वर्गाच्या महान शिक्षकांवर ज्या पद्धतीने उघडपणे हल्ला चढवला आहे त्यावरून हे स्पष्ट आहे की ही गद्दारी अगदी टोकाला गेली आहे. परंतु तिला या टोकापर्यंत पोहोचवण्यात तिच्या पक्षाचा मोठा हात आहे, कारण त्या पक्षानेच ते भांडवली उदारवादी वातावरण निर्माण केले ज्यामध्ये कविता कृष्णन सारखी गद्दार जवळपास तीन दशके पक्षात राहिली आणि केंद्रीय समिती आणि पॉलिट ब्युरोमध्येही जवळपास दशकभर टिकून राहिली.

पराजयबोध जेव्हा मनाची पकड घेतो, तेव्हा विजयाची खोटी आशा दाखवणाऱ्या कोणाचाही हात पकडावासा वाटू लागतो. देशातील उदारवाद्यांचे तेच झाले आहे. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसने काढलेल्या “भारत जोडो यात्रे”मुळे देशभरातील सर्वच उदारवादी, समाजवादी हर्षोल्हासित झाले आहेत आणि जणू काही देशामध्ये मोठे परिवर्तनच येऊ घातले आहे अशा आरोळ्या ठोकत आहेत. भांडवलदारांच्या पैशातून होणारी ही यात्रा ना कोणते आमूलाग्र परिवर्तन घडवणार आहे, ना फॅसिझमला आव्हान उभे करणार आहे.

स्वत:ला मराठी माणसांचा, हिंदूंचा कैवारी म्हणणाऱ्या शिवसेनेचा स्थापनेपासूनचा संपूर्ण इतिहासच कामगारद्रोहाचा इतिहास आहे. वरवर मराठी कामगारांच्या हिताच्या थापा मारणाऱ्या या पक्षाने सतत सर्व कामगारांच्या हितांवर हल्ला करत बिल्डर-उद्योगपतींचे हित जपले आहे.

मोदी सरकारच्या 8 वर्षांमधील निरंकुश कारभारामुळे देशातील बहुसंख्य जनता नागवली जात असताना, महागाई, बेरोजगारी, गरिबी  नवनवे उच्चांक गाठत असताना,  देशातील “भाजप”ला विरोध करणाऱ्या उदारवाद्यांना टवटवी आणणाऱ्या घटना घडत आहेत. बिहारमध्ये जनता दल (युनायटेड) चे मुख्यमंत्री नितिश कुमार यांनी भाजपला “चकवा” देत, भाजपसोबत असलेली युती तोडून, लालू-प्रसाद यादव आणि त्यांचा मुलगा तेजस्वी यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलासोबत हातमिळवणी केली आहे आणि नवीन सरकार बनवले आहे. सोबतच कॉंग्रेसने “भारत जोडो यात्रा” सुरू केली आहे.  या घडामोडींमुळे पुन्हा एकदा उदारवाद्यांना अचानक भरते आले आहे की आता भाजपला आह्वान उभे राहणे सुरू झाले आहे! 

उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ‘विलिनीकरणाच्या’ न्याय्य मागणीला घेऊन चालू असलेल्या साडेपाच महिन्यांच्या प्रदीर्घ, चिवट, ऐतिहासिक एस.टी. कामगार आंदोलनाच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशाच पडली आहे. आम्ही ‘कामगार बिगुल’ मध्ये या अगोदर दिलेला इशारा पुन्हा खरा ठरला आहे. सरकारी समितीचा अहवाल विरोधातच येणार आहे हा पहिला इशारा पूर्वीच खरा ठरला होता, आणि आता न्यायालयाकडून विलिनीकरण मिळणार नाही हा दुसरा इशारा सुद्धा खरा ठरला आहे आणि कामगारांच्या पदरी पुन्हा अपेक्षाभंग आला आहे.

गॅब्रियेल बोरिक नावाचा 35 वर्षीय तरुण सर्वाधिक तरुण राष्ट्रपती म्हणून निवडून आल्यानंतर, त्याच्या “डावे”पणाचे गोडवे गात जगभरातील सामाजिक-जनवादी (समाजवादी) हर्षोल्लसित झाले आहेत आणि तेथील जनतेच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन होणार अशा वल्गना केल्या जात आहेत.  शोषणमुक्त समाजाची कल्पना मांडणाऱ्या क्रांतिकारी शक्तींनी या प्रचाराला बळी पडता कामा नये.