देशभरात गरीब वस्त्यांवर संकट
प्रधानमंत्री आवास योजनेचे सत्य: दिल्लीतील शहाबाद डेरी येथील 300 झोपडपट्ट्यांना केलं जमीनदोस्त

सिमरन, अनुवाद: अभिलाष

2019 च्या निवडणुकांच्या पहिले, जिथे एकीकडून “मंदिर वही बनायेंगे” सारख्या धर्मवादी फॅसिस्ट नाऱ्यांचा आवाज ऐकू येत आहे, तिथेच 2014 मध्ये आलेल्या निवडून आलेल्या मोदी सरकारच्या विकास आणि “अच्छे दिना” चे सत्य आपल्या समोर आहे. विकासाचा फुगा आता फूस्स झाल्यावर, मोदी सरकार धर्माच्या नावावर निवडणुका जिंकण्याचा आपला जुना संघी फॉर्म्युला घेऊन निवडणुकीत उतरण्याची तयारी करत आहे. ना तर मोदी सरकार बेरोजगारांना रोजगार देऊ शकले आहे, ना जनसामान्यांना महागाई पासुन सुटका आणि ना झोपडपट्ट्यांत राहणाऱ्यांना पक्की घरे. त्यामुळे आता या महत्त्वाच्या मुद्द्यांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी “मंदिरा” चा वापर केल्या जात आहे. मोदी सरकारने 2014 मध्ये निवडणुकांच्या अगोदर आपल्या घोषणापत्रात झोपडपट्ट्यांच्या ऐवजी पक्की घरं देण्याची खात्री दिली होती, ती तर पूर्ण झालीच नाही, उलट 2014 नंतर दिल्ली व सोबतच देशभरातील कामगार वर्गाच्या घरांना निर्दयीपणे उखडून टाकण्यात आले आहे. नुकतेच 5 नोव्हेंबर 2018 ला दिल्लीच्या शहाबाद डेरी प्रभागात शेकडो झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्यांची घरं जमीनदोस्त केली गेली. तीनशेहून अधिक झोपडपट्ट्यांना काही तासातच विना नोटीस किंवा पूर्वसूचना पाडण्यात आलं. अनेक वर्षांपासून डेअरीच्या ‘मुलानी कॅम्प’ झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्यांना रस्त्यावर आणलं गेलं. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार ह्या दोन्हींकडून झोपडपट्टी मध्ये राहणाऱ्यांचा काही दुसरा बंदोबस्त केला गेलेला नाहीये. आज सुद्धा सरकारने ‘मुलानी कॅम्प’ मध्ये राहणाऱ्यांची कोणत्याच प्रकारची राहण्याची सोय केलेली नाही. दिल्ली सारख्या महानगरात मागच्या बऱ्याच वर्षांपासून हिवाळा सुरू झाल्यावर झोपडपट्ट्या तुटण्याच्या बातम्या ऐकायला मिळतात. आवास व भूमी अधिकार नेटवर्क (हाउसिंग अॅंड लॅंड राइट्स नेटवर्क) च्या फेब्रुवारी 2018 च्या एका रिपोर्टनुसार भारतात फक्त 2017 मध्ये राज्य व केंद्र सरकारांद्वारे 53,700 झोपडपट्ट्या काढण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे 2.6 लाखांहून अधिक लोक बेघर झाले आहेत. या रिपोर्टनुसार भारतात तासाला 6 घरं तोडण्यात आली आहेत. आवास व भूमी अधिकार नेटवर्क ह्यांचा स्वतःचा रिपोर्ट असे सांगतो की हे आकडे फक्त त्या घटनांपासून मिळाले आहेत ज्या संशोधनात त्यांच्या समोर आल्या आहेत. म्हणजे हे आकडे फक्त प्रातिनिधीक आहेत, झोपडपट्ट्या तोडण्याच्या कित्येक घटनांचा उल्लेखच आला नसेल. ह्या समस्येच्या गांभीर्याबद्दल प्रशासन किती उदासीन आहे याचा अंदाज ह्या गोष्टी वरूनच लागतो की झोपडपट्ट्या जमीनदोस्त करण्याच्या आधी किंवा झाल्यानंतरही झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी काहीच पाऊल टाकले जात नाही. 2016 च्या तुलनेत 2017 मध्ये झोपडपट्ट्या तोडण्याच्या कारवाईला अधिक जोर आला आहे आणि हे सगळं तेव्हा बघायला मिळत आहेत जेव्हा मोदी सरकार 2022 पर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सगळ्यांना घर देण्याचे खोटे स्वप्न रंगवत आहे. सगळ्यांना पक्क घर देणे तर दूरची गोष्ट, लोकांनी पै-पै गोळा करून बांधलेल्या झोपड्या पाडण्याचे काम अजून जोरात केलं जात आहे. अनेक दशकांपासून झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्यांची घरं मातीत मिळवली जातात, आणि सरकार त्याला कधी अतिक्रमण हटाव तर कधी साैंदरीकरण करण्याच्या नावाखाली न्याय्य ठरवते. शहाबाद डेअरीतील मुलानी कॅम्पचे उदाहरण असो किंवा मागच्या काही वर्षात शकुर बस्ती, शास्त्री पार्क, वजीरपुर, कठपुतली कॉलनी सारख्या अन्य झोपड्या-वस्त्यांची उदाहरणे असोत. दिल्लीच्या थंडीत कामगार गरीब वर्गाच्या डोक्यावरचा आश्रय काढून त्यांना रस्त्यावर जगण्यासाठी भाग पाडले जाते. आणि सगळ्यात आश्चर्यजनक गोष्ट तर ही आहे कि कामगार गरीब वर्गाच्या घरांना शहरांचे सौंदर्यीकरण आणि झोपडीमुक्त शहर बनविण्याच्या नावावर पाडल्या जाते. 2017 मध्ये उजाडल्या गेलेल्या झोपड्यांपैकी 46 टक्के साैंदर्यीकरणाच्या नावावर जमीनदोस्त केल्या गेल्या आहेत. शहराची गती ज्यांच्या खांद्यांवर टिकून आहे, त्याच कामगार वर्गांच्या घरांना शहराच्या सौंदर्यावर डाग समजला जातो. ज्या कष्टकरी वर्गाच्या बळावर दिल्ली सारख्या महानगराततील चकाकत्या इमारती व फॅक्टऱ्यांमध्ये काम चालते, बस पासून तर मोटर गाड्यांपर्यंत, रस्त्यांची सफाई, घरांच्या सफाई पासून ते नाल्यांच्या सफाई पर्यंत, भाजीपाल्यापासून जीवनाच्या प्रत्येक आवश्यकतेची गोष्ट घरी पोहोचवण्याचे काम जो वर्ग करतो त्यांच्या घराला ही व्यवस्था एक घाण म्हणते. सुईपासून जहाज बनवण्यापर्यंत जो कामगार वर्ग राबतो त्यांच्या मुलांच्या डोक्यावरचे छप्परच सगळ्यात पहिले काढून घेतले जाते. याहून जास्त विरोधाभासाचा दुर्गंध अजून कोणत्या गोष्टीत येऊ शकतो, मग ती कॉमनवेल्थ खेळांच्या वेळी उजाडल्या गेलेल्या झोपडपट्ट्यांची गोष्ट असो की कामगार वर्गाच्या राहणाच्या परिसराला निळ्या रंगाचे टीन लावून लपवण्याचा भित्रेपणा असो.

या देशाची सरकारं, ती कोणत्याही पक्षाची असोत, त्यांनी नेहमीच कामगार वर्गाच्या पाठीत सुरा खुपसला आहे. या देशाचे संविधान सगळ्यांना समानतेचा हक्क देतो, ही गोष्ट कागदावर नक्की वाचायला मिळते. पण सत्य समोर आल्यावर, ही फक्त कागदी बोंब आहे, हे लक्षात येते आणि याचे सर्वात मोठे प्रमाण गरिबांच्या झोपड्यांवर चालवण्यात येणारे बुलडोझर आहेत. मुंबईच्या कँपाकोला सोसायटीबद्दल तुम्ही वाचले असेल. ही मुंबईमध्ये बेकायदेशीर रुपात बांधली गेलेली एक इमारत आहे जिला मुंबई महानगरपालिका 2002 पासून तोडू शकली नाहीये. या इमारतीत राहणाऱ्या लोकांनी कोर्टात जाऊन आपल्या मुलांचे भविष्य धोक्यात येईल हे सांगून अर्ज दिला आहे., ही केस अजूनही कोर्टात चालू आहे आणि या इमारतीत राहणारे लोक आज सुद्धा आपल्या घराच्या आत आरामात जीवन जगत आहेत. पण झोपड्या बेकायदेशीर असल्यावरून फक्त मुंबईच नाही तर दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता आणि भारतातल्या अनेक अनेक शहरांमध्ये कामगार वर्गीयांना बेघर करण्यात आले आहे. असं करताना हायकोर्टापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत सगळ्यांच्या आदेशांची खिल्ली उडवण्यात आली आहे. संविधानाच्या एकविसाव्या कलमानुसार घराच्या हक्काला जीवनाच्या हक्काचा (राईट टू लाइफ) एक अभिन्न भाग समजले जाते. असे असतांनाही कामगार वर्गाच्या घरांना खुलेआम तोडण्यात येत आहे. मार्च 2017 पासून सप्टेंबर 2017 पर्यंत डी.डी.ए. ने दिल्लीत किशनगड, बलजीत नगर व शास्त्री पार्क मध्ये कोणतीही पूर्वसूचना न देता झोपड्यांना अतिक्रमणाच्या नावावर तोडले. लक्षात घेण्याची बाब ही आहे की दिल्ली हायकोर्टाच्या आदेशानुसार राहण्याच्या पर्यायाशिवाय झोपडपट्ट्या तोडण्याची परवानगी नाही. पण या सगळ्या आदेशांना धाब्यावर बसवून कडक थंडीत लोकांना उघड्यावर सोडून दिले जात आहे. एवढेच नाही तर झोपड्या तोडायच्या अगोदरही झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्यांना त्यांचे सामान व जपून ठेवलेले पैसे गोळा करण्याचा वेळ सुद्धा दिला जात नाही. ऑक्टोबर 2017 मध्ये डी.डी.ए.ने कठपुतली कॉलनीमध्ये 2000 घरं तोडण्यासाठी निर्दयतेने पोलीस बळाचा व अश्रुधुराचा वापर केला. कित्येक दशकांपासून तिथे राहणाऱ्या लोकांची जन्मभराची कमाई बुलडोझरने मातीत मिळवली आणि आपले घर तोडण्याला विरोध करणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना अश्रुधुराच्या कांड्या व पोलिसांच्या लाठ्या भोगाव्या लागल्या. गेल्यावर्षी फ्लायअोवरांच्या सौंदर्यीकरण्याच्या नावावर त्याखाली राहाणाऱ्या लोकांना सुद्धा तिथून हटविण्यात आलं.

फक्त दिल्लीच नाही तर देशाच्या बाकी शहरांमध्येसुद्धा अशीच स्थिती आहे. कलकत्त्यात ऑक्टोबर 2017 मध्ये 17 वर्षांखालील फिफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंटच्या तयारीसाठी शहराच्या सौंदर्यीकरणाच्या नावाने पश्चिम बंगाल सरकारने 88 गरिबांच्या घरांना तोडले. यासोबतच 5,000 फेरीवाल्यांना व 18,000 रिक्षा चालकांनाही हटविण्यात आले. इतकेच नाही तर कलकत्ता पुस्तक मेळाव्यासाठी मंडप बनवण्यासाठी 1,200 कुटुंबांची घरं उजाडली गेली. रस्ते रुंद करण्यासाठी सुद्धा झोपड्यांना निर्दयपणे पाडण्यात आलं. सगळ्यात आश्चर्याची गोष्ट ही आहे कि लोकांना घर देण्याच्या नावावर बडोदा आणि इंदोर येथे तयार घरांना पाडण्यात आलं. 2017 मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत लोकांना घर देण्यासाठी जमीन सुरक्षित करण्याच्या नावावर वडोदरा मध्ये 3600 आणि इंदोर मध्ये 550 घरांना तोडण्यात आलं. ही सगळी घरं गरीब वर्गाची होती. स्वच्छ भारत मिशनच्या अंतर्गत जानेवारी व फेब्रुवारी 2017 मध्ये इंदोर मध्ये 112 अशा घरांना तोडण्यात आलं जिथे शौचालय नव्हते! चेन्नईमध्ये सप्टेंबर ते डिसेंबर 2017 मध्ये तामिळनाडु सरकारने 4684 घरांना पाणीपुरवठा नीट करण्याच्या नावाने बेघर केलं. लक्षात घेण्याची गोष्ट ही आहे की तोडण्यात आलेल्या घरांपैकी सगळी शहरी गरीब लोकांची घरं होती. पण पाण्याच्या स्त्रोतांजवळ बसलेल्या व्यावसायिक संस्थांना हात सुद्धा लावण्यात आला नाही.

या सगळ्या घटनांवरून जो प्रश्न निर्माण होतो तो हा आहे की शहरं नेमकी बनतात कशी? शहरातील झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या बहुसंख्य लोकांचा या शहरावर कोणताच अधिकार नाही काय? जे लोक मेहनत करून या शहराला चालवतात त्यांना राहण्यासाठी, कच्चेच असुद्या, एक घरही देणं या व्यवस्थेला शक्य नाही? झोपडपट्टी मुक्त शहर बनविण्यासाठी, झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्यांचे घर हिसकावून घेणे एक कृर थट्टा नाही का? प्रत्येक निवडणुकीआधी झोपडपट्टीवाल्यांच्या त्याच वस्त्यांमध्ये जाऊन मत मागणाऱ्या नेत्यांना, निवडणुका जिंकल्यानंतर मात्र त्या वस्त्या शहरावर एक कलंक वाटू लागतात. अतिक्रमणाच्या नावाने 40 ते 50 वर्षांपासून एकाच झोपडवस्तीत राहिलेल्या लोकांना, ज्यांच्याकडे तिथले मतदान कार्ड, वीज बिलापासून सर्व आहे, त्यांना अचानक त्या घरांमधुन काढून टाकण्यात येतं, याहून मोठा अन्याय काय असु शकतो? जर खरंच सरकारला झोपडपट्टीवाल्यांची काळजी असती तर त्यांना रस्त्यावर आणण्याएेवजी, त्यांना पक्क घर देऊन त्यांचा राहण्याचा बंदोबस्त केला असता. पण पब्लिक लॅंड, म्हणजेच सार्वजनिक जमिनीला अतिक्रमण मुक्त करून आणि नंतर मोठ-मोठ्या बिल्डरांच्या उंच इमारती व माॅल बनविण्यासाठी विकण्यात कोणतीच लाज न बाळगणाऱ्या सरकारला कामगार वर्गाची काय फिकीर? खरं तर ज्या भांडवली व्यवस्थेत आपण आज जगत आहोत, त्यात कामगार वर्गाचे शोषण फक्त त्यांच्या कामाच्याच ठिकाणी होतं असं नाही, तर कारखान्यांमधून, फॅक्ट्र्यांमधून निघून ज्या फाटक्या झोपड्यांमध्ये राहणं त्यांना भाग पडतं, तिथे सतत त्यांच्या मानवीय प्रतिष्ठेवर आघात केला जातो. ह्या व्यवस्थेत कामगारांची व कष्टकरी वर्गाची लूट कागदावर बेकायदेशीर असुनही ती ठीक मानली जाते. त्याच प्रकारे, ज्याप्रकारे त्यांच्या घरांना बेकायदेशीर किंवा अतिक्रमण ठरवून कधीही जमीनदोस्त केल्याची कारवाई योग्य समजली जाते. स्वत:ला कामगार नंबर एक म्हणवणारे प्रधानमंत्री मोदी आणि स्वत:ला आम आदमी म्हणवणाऱ्या दिल्ली सरकारचे मुख्यमंत्री ह्यांना दिल्लीच्या कामगार जनतेला हे उत्तर द्यावंच लागेल कि जेव्हा त्यांची घरं तोडण्यात आली, तेव्हा ते चुप्प का होते. मोदी सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेचे सत्य हेच आहे. हेच कामगार वर्गाच्या जीवनाचे कटु सत्य आहे की आपल्या मेहनतीनं शहरे चालविणाऱ्या व शहराला चमकत ठेवणाऱ्या हातांची घरंच या भांडवली व्यवस्थेला, आणि तिच्या सेवेत लागलेल्या सरकारला शहराची घाण वाटतात.

कामगार बिगुल, जानेवारी 2019