जे लोक मेहनत करून या शहराला चालवतात त्यांना राहण्यासाठी, कच्चेच असुद्या, एक घरही देणं या व्यवस्थेला शक्य नाही? झोपडपट्टी मुक्त शहर बनविण्यासाठी, झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्यांचे घर हिसकावून घेणे एक कृर थट्टा नाही का? प्रत्येक निवडणुकीआधी झोपडपट्टीवाल्यांच्या त्याच वस्त्यांमध्ये जाऊन मत मागणाऱ्या नेत्यांना, निवडणुका जिंकल्यानंतर मात्र त्या वस्त्या शहरावर एक कलंक वाटू लागतात. अतिक्रमणाच्या नावाने 40 ते 50 वर्षांपासून एकाच झोपडवस्तीत राहिलेल्या लोकांना, ज्यांच्याकडे तिथले मतदान कार्ड, वीज बिलापासून सर्व आहे, त्यांना अचानक त्या घरांमधुन काढून टाकण्यात येतं, याहून मोठा अन्याय काय असु शकतो?