निवडणूका समाप्त, कामगारांची कपात सुरु

बिगुल पत्रकार, अनुवाद – पूजा

“कामगार क्रमांक 1” चे सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेवर येताच मोठ्या प्रमाणात कामगार कपातीचे सत्र सुरू झाले आहे. अर्थव्यवस्थेचे गंभीर होत जाणारे संकट लक्षात घेता, हे तर निश्चितच आहे की, येणाऱ्या काळात हि कपातीची तलवार कामगारांच्या आणखी मोठ्या संख्येवर आघात करेल. नफ्याच्या दराच्या घटीच्या संकटामुळे सगळ्याच कंपन्या आपापली गुंतवणूक कमी करण्याच्या दबावाखाली आहेत आणि हे स्पष्ट आहे की याचा सर्वात सोपा उपाय म्हणजे कामगारांवर केल्या जाणाऱ्या खर्चाच्या गुंतवणुकीत कपात करणे. एका  झुंजार आणि एकताबद्ध कामगार आंदोलनाच्या अभावामुळे भांडवलदार वर्गाला असे करणे फार सोपे झाले आहे. हवं तेव्हा कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याच्या कंपन्यांच्या ‘अधिकारा’च्या रस्त्यात येणारा प्रत्येक अडसर दूर करण्याचे काम सरकार अगदी जोमाने करत आहे. बाजारात मागणी असेल तेव्हा मनाला वाटेल त्या प्रकारे कामगारांना कामावर ठेवायचे आणि मागणी कमी झाल्यावर पुन्हा मनमानी पद्धतीने कामगारांना कामावरून काढून टाकायचे. यालाच म्हणतात ‘हायर अॅंड फायर’ (ठेवा आणि काढा) निती, जिला सुगम बनवण्यात मागील सर्व सरकारं सतत कार्यरत राहिली आहेत. मोदी सरकारने तर याबाबत उरल्या-सुरल्या कायद्यांच्या अडचणींना देखील संपवले आहे.

निवडणूकीनंतर लगेच ‘रिलायन्स जियो’ आणि ‘बीएसएनएल’, म्हणजे देशातली सर्वात मोठी खाजगी दूरसंचार कंपनी आणि सर्वात मोठ्या सरकारी दूरसंचार कंपनीने हजारो कर्मचाऱ्यांना रस्त्यावर आणून याची सुरुवात केली आहे. याशिवाय, देशातील सर्वात मोठी कार बनवणारी कंपनी मारुती आणि तिच्या व्हेंडर कंपन्यांमध्ये देखील कामगार कपात सुरु झाली आहे .

रिलायन्स जियो ने 5000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढले

मोदीच्या ‘मालक क्र.1’ मुकेश अंबानीची कंपनी जियोने, एका झटक्यात आपल्या 5,000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकले आहे, ज्यात जवळ जवळ 600 कायम आणि इतर कंत्राटी तत्वावर होते. यामध्ये कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांपासून तांत्रिक विभागातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. जियोच्या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की प्रत्येक जागी व्यवस्थापकांना, त्या जागेतील कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. म्हणजे, कपातीचा हा मारा इतक्यात थांबणारा नाही.

जियो मध्ये जवळजवळ 20,000 कर्मचारी काम करतात. याव्यतिरिक्त याहूनही अधिक संख्या अशा कामगारांची आहे जे काम तर जियो साठी करतात पण ते ‘थर्ड पार्टी’ म्हणजे कुठल्या तरी दुसऱ्या कंपनीचे कर्मचारी आहेत जिचा जियो सोबत करार आहे. इतर सर्व कंपन्यांप्रमाणे आता दूरसंचार क्षेत्रातसुद्धा एकूण भांडवलाचा अगदी छोटा हिस्सा कामगारांवर खर्च होतो. असे मानले जाते की, दूरसंचार कंपन्यांमध्ये गुंतवणुकीच्या  5 ते 6 टक्के एवढीच रक्कम कर्मचाऱ्यांवर खर्च केली जाते. परंतु संकट येताच सर्वात आधी यांच्यावरच कुऱ्हाड चालवण्यात येते. लाखो-कोटींमध्ये पगार घेणाऱ्या उच्च पदाधिकाऱ्यांच्या पगारात किंवा अंबानी आणि त्यांच्या लग्गू-भग्गूंच्या आलिशान जीवनात काहीच कमतरता येत नाही. नीता अंबानी आजदेखील रोज सकाळी अडीच लाख रुपयांचा चहा पीत असेल, भलेही जियोच्या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या घरात चूल पेटणे बंद झाले असेल.

सप्टेंबर 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचा फोटो असलेल्या जाहिरातींनिशी बाजारात उतरणाऱ्या जियोने सरकारी कृपेने शक्य झालेल्या भरभक्कम सवलतींमुळे बाजाराचा मोठा हिस्सा काबीज केला आणि तीन वर्षांपेक्षा सुद्धा कमी वेळात 30 कोटींपेक्षा जास्त ग्राहक बनवले. दूरसंचार बाजाराच्या 31% हिश्श्यावर कंपनीने कब्जा केला आणि मागील वित्तीय चौथ्या तिमाहीत ह्या कंपनीने 840 करोड रुपयांचा नफा कमावला, जेव्हा की  वोडाफोन आणि एअरटेल सारख्या कंपन्या तोट्यात आहेत.

भांडवली खेळाचे नियमच असे आहेत आणि त्यात इतका खोटेपणा-फसवेगिरी आणि अपारदर्शकता आहे की सत्याचा शोध घेणं खूप कठीण होऊन बसतं. जसं कि, जियो च्या नफ्याच्या दाव्यांनाच बघूया. एका बाजूला हि कंपनी शेकडो कोटी रुपयांचा नफा लुटतेय, दुसऱ्या बाजूला 31 मार्च 2019 पर्यंत कंपनीवर एकूण कर्ज वाढून 67,000 कोटी रुपये झाले होते. परंतु निश्चिन्त रहा, जियोच्या ‘फ्री’ डेटा च्या नादात आपली विचारशक्ती हरवून बसलेल्या देशवासियांकडूनच याचीही वसूली होईल.

बीएसएनएल च्या 30 टक्के कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना काढण्याचा आदेश

लोकसभा निवडणुकीच्या काळातच हि बातमी आली होती की मोदी सरकारची उपेक्षा आणि अव्यवस्थेमुळे तोटा झेलणाऱ्या बीएसएनएल कंपनीचे 56,000 कर्मचारी काढून टाकण्यात येतील. निवडणुकीच्या काळात मोदीच्या प्रतिमेला कुठलीही क्षती पोहचू नये म्हणून बातमी दाबून टाकण्यात आली. परंतु निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर 2 आठवड्यातच हे आदेश आलेत कि बीएसएनएलच्या सर्व मंडळांमधून  कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्या 30 टक्के कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात यावे. अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या हजारोंमध्ये आहे. सर्व जाणतातच की, मागच्या तीन दशकांच्या दरम्यान खाजगी कंपन्यांमध्येच नाही तर सरकारी कंपन्या आणि विभागांमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटीकरण झाले आहे आणि तांत्रिक कामांपासून ते कार्यालयीन कामांपर्यंत नवीन स्थायी भरती नाममात्र झाली आहे. जास्तीत जास्त काम कंत्राटी आणि प्रासंगिक कर्मचाऱ्यांकडून करवून घेतले जात आहे. आता कपातीची वीज सुद्धा सर्वप्रथम यांच्यावरच कोसळत आहे. अर्थात, स्थायी कर्मचाऱ्यांनी देखील खूप निश्चिंत राहू नये. मोदी सरकार बीएसएनएल मध्ये व्हीआरएस (ऐच्छिक निवृत्ती) घेऊन येत आहे आणि चांगल्या मोठ्या संख्येने जुन्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीची पावती पकडवून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येणार आहे. बीएसएनएल यूनियन च्या मते हे खाजगीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे.

ज्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढण्यात येत आहे त्यांना कित्येक महिन्यांपासून पगार देखील मिळालेला नाही. संपूर्ण देशात जवळजवळ पाच महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांच्या पगारांचा भरणा थांबला आहे. पश्चिम उत्तरप्रदेशातील मंडळात 10-11 महिन्यांपासून आणि पूर्व उत्तरप्रदेश मंडळात तर एका वर्षांपासून त्यांना पगार मिळालेला नाही. हे कंत्राटी कामगार वेगवेगळ्या कंत्राटी कंपन्या व छोट्या कंत्राटदारांच्या माध्यमातून कामावर ठेवले जातात. परंतु त्यांना पगार आणि इतर भत्ते, इत्यादी बीएसएनएलच देत आली आहे. परंतु मागच्या काही महिन्यांपासून व्यवस्थापन कंत्राटदारांना सांगत आहे कि वित्तीय संकटामुळे त्यांच्याजवळ पैसेच नाहीत. नवीन निविदा देणे बंद केले आहे. जी कामं सुरु आहेत, ती पूर्ण झाल्यानंतर तिथे काम करणाऱ्या कामगारांना देखील कामावरून काढून टाकण्यात येईल.

मोदी सरकार एका बाजूला जियो वर नजराण्यांची लूट करत आहे—कित्येक राज्यांत उघडपणे सरकारी आदेश काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांना जियोचेच कनेक्शन घेण्यास सांगितले गेले आहे—दुसरीकडे बीएसएनएलच्या सर्व सोयीसुविधा बंद करून तिला मारून टाकण्यात येत आहे कारण नंतर बीएसएनएल ची सगळी जमीन-संपत्ती देखील जियो कडे सुपूर्त करता येईल. ह्या वर्षी मार्च महिन्यात पहिल्यांदा असे घडले कि आपल्या 1.68 लाख नियमित कर्मचाऱ्यांना पगार द्यायला त्यांच्याकडे पैसेच  नव्हते . अथक प्रयत्नांनी एका महिन्यानंतर प्रश्न सुटला. जानेवारी 2018 मध्ये दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हानी घोषणा केली होती की बीएसएनएल ला 4जी स्पेक्ट्रम देण्यात येईल ज्याच्याविना मैदानात टिकणे तिला अशक्य आहे. परंतु कंपनीला अजूनपर्यंत 4जी स्पेक्ट्रम  मिळालेला नाही. दुसरीकडे संचारमंत्री रविशंकर प्रसाद निर्लज्जपणे विधान करत आहेत की बीएसएनएल ला प्रतिस्पर्धी बनावे लागेल.

मोटारगाड्यांच्या विक्रीत भारी घट, मोठ्या प्रमाणात कपात सुरु

आर्थिक संकट गडद होण्याचे एक मोठे कारण ऑटोमोबाईल उद्योगाची खस्ता हालत आहे. गेल्या मे महिन्यात कारच्या एकूण विक्री मध्ये गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 20.55 टक्के आणि उत्पादनामध्ये 12.23 टक्के मोठी घट झाली. देशातील सर्वात मोठी कार कंपनी असलेल्या मारुती सुझुकीने गेल्या जवळपास 3 महिन्यांमध्ये आपले उत्पादन जवळपास 39 टक्के कमी केले आहे. तिच्या कार विक्री मध्ये सुद्धा मोठी घट आली आहे आणि कंपनीजवळ न विकलेल्या कारचा मोठा साठा साचला आहे. मारूतीने आपल्या डिझेल कारचे उत्पादन एप्रिल 2020 मध्ये बंद करण्याची घोषणा केली आहे.

याचा परिणाम सुद्धा लवकरच समोर आला. ऑटोमोबाईल उत्पादनाच्या देशातील सर्वात मोठे केंद्र असलेल्या गुरगाव-माणेसर भागामध्ये मारूतीच्या तीन कारखान्यांमध्ये आणि तिच्यासाठी पार्ट्स बनवणाऱ्या व्हेंडर कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कामगार कपात होणे सुरू झाले आहे. गुरगाव-माणेसर क्षेत्रात मारूतीच्या जवळपास 400 व्हेंडर कंपन्या आहेत आणि जवळपास 75 व्हेंडर कंपन्या गुजरात मध्ये आहेत. मारूतीकडून ऑर्डर्स मध्ये कमी आल्यावर जवळपास या सर्वांनी आपल्या इथे कामगार कपात सुरू केली आहे.

मारूतीसाठी पार्टस बनवणाऱ्या माणेसर येथील बेलसोनिका कंपनीने आपले सगळे कॅज्युअल कामगार काढून टाकले आहेत. पुढच्या टप्प्यात जवळपास 200 अजून कामगारांना काढण्याची तयारी आहे. मारुती, होंडा, हिरो इत्यादींसाठी इलेक्ट्रीक पार्टस बनवणाऱ्या माणेसरच्या डेंसो कंपनीने मे महिन्यात शेकडो कामगारांना काढून टाकले. कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय कंपनीच्या गेटवर काढून टाकलेल्या कामगारांची यादी देण्यात आली आणि कामगारांना गेट वरूनच परत पाठवले गेले. कामगारांना हे सांगितले गेले की त्यांच्या एका महिन्याचा पगार त्यांच्या खात्यात टाकला जाईल आणि आता त्यांनी येण्याची गरज नाही. हे ते कामगार होते जे डेंसो मध्ये 3-4 वर्षांपासून काम करत होते. सांगण्याची गरज नाही की या अंदाधुंद कारभारामुळे सरकारच्या श्रम विभागाला काहीच फरक पडलेला नाही.

गुरगाव-माणेसर मध्ये मारूतीच्या तीन कारखान्यांमध्ये जवळपास 35 हजार कामगार काम करतात ज्यामध्ये जवळपास साडे सहा हजार कामगार कायमस्वरुपी आहेत आणि बाकी टेंपररी, कॅज्युअल, ट्रेनी किंवा अॅप्रेंटीस आहेत. कंपन्यांसाठी कायम कामगारांना काढणे सोपे नाही, पण टेंपररी, कॅज्युअल, ट्रेनी आणि अॅप्रेंटीस कामगारांना काढले जात आहे.

गुरगाव पासून ते धारुहेडा आणि बावल पर्यंतच्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये जवळपास दोन डझन कंपन्यांमध्ये कामगार कपात आणि टाळेबंदी झाली आहे. येत्या महिन्यांमध्ये ही प्रक्रिया अजून वेगवान होईल.

कामगार बिगुल, जुलै 2019