मंदीचे संकट पुन्हा एकदा कामगार वर्गाच्या जीवावर
अतिउत्पादनाचे किंवा मागणीच्या अभावाचे नाही तर नफ्याच्या घसरत्या दराचे संकट!

संपादक मंडळ

भारताची अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा मंदीकडे वाटचाल करत आहे हे आता लपून राहिलेले नाही. भांडवलशाही तर तसे नेहमीच कामगार वर्गाचे रक्त पिऊन चालते, पण भांडवलशाहीमध्ये मंदी येत असते आणि कामगार वर्गाचा मोठ्या प्रमाणात बळी घेतच असते हे आम्ही बिगुल च्या माध्यमातून सतत सांगत आलो आहोत. त्यामुळे गेले अनेक महिने जे कोंबडं झाकण्याचा प्रयत्न सरकारचे भाट, भांडवली अर्थतज्ञ करत होते, ते कोंबडं काही आरवायचं राहिलं नाही. आता जेव्हा अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये मंदी दिसून येऊ लागली आहे, तेव्हा मोठमोठे अर्थतज्ञ जणूकाही नव्याने शोध लागल्यासारखे मंदीची कबूली देऊ लागले आहेत. एका बाजूला भांडवली अर्थव्यवस्था हीच कशी सर्वोत्तम व्यवस्था आहे आणि ‘नीट राबवली’ तर सर्वांचे कल्याण करू शकते असे सांगणारे विद्वान, भांडवलशाही हीच ‘अंतिम’ व्यवस्था आहे, ती निरंतर चालू शकते आणि तिला पर्याय शक्य नाही असा सतत घोष करणारे विशेषज्ञ, मंदी आली की नजर चुकवू लागतात आणि मंदीचे खापर कोणाच्या डोक्यावर फोडायचे याचे डावपेच आखू लागतात. ते कधी मंदीचे खापर कोणा अर्थशास्त्रज्ञाच्या चुकीवर फोडतात, तर कधी कोणा बॅंकांच्या ‘भ्रष्ट’ अधिकाऱ्यांच्या माथी, तर कधी सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांच्या माथी, तर कधी ‘मागणी’ कमी झाल्याचा ओरडा करतात. आताही अनेक जण मंदीचे कारण सांगताना जीएसटी, नोटबंदी, जास्त कर आकारणी, तेजी-मंदी तर चालूच असते, वगैरे कारणे सांगत आहेत. यापैकी अनेक कारणांमुळे जनतेच्या हालापेष्ठा वाढलेल्या असल्या तरी मंदीचे मूळ कारण या गोष्टी नाहीत. हा सर्व खटाटोप कशासाठी, तर मंदीचे खरे कारण लपवण्यासाठी – ते म्हणजे भांडवलदारांचा नफ्याचा दर कमी होऊ लागतो आणि त्यामुळे ते अर्थव्यवस्थेला वाऱ्यावर सोडून देऊ लागतात!

मंदीची लक्षणे

मंदीचे सर्वात ठळक लक्षण म्हणजे मालाचा खप कमी होणे. काही वेळी अर्थव्यवस्थेच्या एखाद्या क्षेत्रात मंदी येते, परंतु या वेळची मंदी ही बहुतांश क्षेत्रांना प्रभावित करत आहे हे आता स्पष्ट आहे. अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास सर्वच क्षेत्रांमध्ये आता आकड्यांमधून तसे दिसून येत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग म्हणजे जीडीपीच्या वाढीचा दर, 5 टक्क्यांवर आला आहे, आणि हा आकडा सुद्धा फुगवलेला आहे असे मोदी सरकारचे एकेकाळचे प्रिय अर्थतज्ञ आणि आर्थिक सल्लागार असलेले अरविंद सुब्रमण्यम सांगून चुकले आहेत. एकूण मॅन्युफॅक्चरींग पैकी 40 टक्के वाटा असलेले अत्यंत महत्वाचे क्षेत्र मोटारवाहन (ऑटो) क्षेत्रामध्ये प्रचंड मंदी आहे. दहा महिन्यांपासून विक्री खालावत आली आहे. विविध अंदाजांनुसार 10 ते 30 लाख कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात आहेत. मारुती, होंडा, टीव्हीएस, हूंदाई, इत्यादी सर्वच कंपन्यांच्या विक्रीमध्ये प्रचंड घट झाली आहे. दुचाकी, कार, ट्रॅक्टर, ट्रक अशा सर्वच वाहनांच्या विक्रीमध्ये कपात दिसून येते आहे. ऑगस्ट 2018 च्या तुलनेत कारची विक्री 41 टक्के कमी, मोटारसायकलची विक्री 22 टक्के, व्यावसायिक वाहनांची विक्री 38 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. मोटार वाहन उद्योगातील मंदी ही स्टील, रबर, इंधन, स्पेअर पार्ट्स, धातू अशा अनेक उद्योगांना प्रभावित करतच असते. यापैकी अनेक कंपन्यांनी काही दिवस कारखाने बंद ठेवणे किंवा काही शिफ्ट बंद करणे चालू केले आहे.

दुसरे मोठे क्षेत्र असलेल्या ‘रिअल इस्टेट’ म्हणजे बांधकाम क्षेत्रामध्ये सुद्धा स्थिती गंभीर आहे. विविध अंदाजांनुसार जवळपास साडेतीन वर्षांमध्ये विकली जावीत एवढी घरे विक्री अभावी पडून आहेत. उपभोग्य वस्तूंच्या म्हणजे बिस्कीट, तेल, साबण अशा वस्तूंच्या क्षेत्रातही विकास मंदावला आहे. हिंदुस्थान लिव्हर, ब्रिटानिया, डाबर अशा कंपन्यांनी विक्रीवाढीमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत घट नोंदवली आहे. पारले बिस्किटाचा खप कमी झाल्यामुळे जवळपास 10,000 कामगारांचा रोजगार धोक्यात आला आहे. बीएसएनएल, जेट ऐअरवेज, टाटा डोकोमो, एअरसेल, रिलायन्स कम्युनिकेशन, आय. एल. एफ. एस., एअर इंडिया सारख्या मोठ्या कंपन्या बंद पडल्या आहेत किंवा त्यांचा धंदा कमी झाला आहे. ऑगस्ट महिन्यात मॅन्युफॅक्चरींग क्षेत्रामध्ये वाढीचा दर 2.5 टक्के इतका कमी नोंदवला गेला. सर्व राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमधील थकित कर्जाचा आकडा एकूण 9 ते 10 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. अर्थव्यवस्थेची स्थिती बघता आदित्य बिर्ला चालू केलेली खाजगी बॅंक 18 महिन्यातच बंद करत आहेत, तर टाटांनी लायसन्स मिळून सुद्धा अजून बॅंक चालू केलेली नाही.

 काही जण म्हणत आहेत की ही मंदीची चाहूल नाही, तर फक्त ‘स्लोडाऊन’ आहे म्हणजे अर्थव्यवस्थेची गती हळू झाली आहे. असे म्हणून नफ्याचा दर वाढेल अशी भावना निर्माण करण्याचे ते कितीही प्रयत्न करोत, सत्य लपलेले नाही. निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनाही कबूल करावे लागले की गेल्या 70 वर्षांमधील अभूतपूर्व अशी ही परिस्थिती आहे आणि सरकारला तातडीने गंभीर पावले उचलावी लागतील. आर्थिक स्थिती इतकी वाईट झालेली आहे की रिझर्व बॅंकेकडे असलेल्या राखीव निधीतून सरकारने नुकतेच 1.76 लाख कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. रिझर्व बॅंकेतील भांडवली अर्थतज्ञांचा विरोध डावलून हे पैसे सरकारने काढले आहेत आणि या पैशांचे काय करणार विचारल्यावर अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी उत्तर दिले की हे पैसे कसे वापरले जातील हे सध्या सांगू शकत नाही ! थोडक्यात संकटाचा आकार इतका मोठा आहे की सरकारी पातळीवर प्रचंड संभ्रम आहे.

इतके मात्र निश्चित आहे की या तथाकथित ‘स्लोडाऊन’चा सर्वात जास्त मार पडणार आहे तो कामगार कष्टकरी वर्गावरच. कारखाने बंद होऊन नोकऱ्या जातात, दुकानं बंद पडतात आणि बेरोजगारी प्रचंड वाढते तेव्हा कोट्यवधी पैशांच्या राशीवर बसलेल्या मालकवर्गाचे ऐयाश जीवन तर सुरळीत चालू राहते, पण अगोदरच दोन वेळचे खाण्याची ददात असलेल्या कामगार वर्गाच्या जीवनावर मात्र कुऱ्हाडच कोसळते. या वेळी असलेल्या संकटाचे गांभीर्य पाहता हे संकट प्रचंड मोठे आहे आणि मंदी अधिक बळावण्याचीच चिन्हे आहेत.

भांडवलशाही एकमेव पर्याय? नव्हे सर्वाधिक अपयशी पर्याय!

‘समाजवादा’चा, मार्क्सवादाचा अंत झाला आहे आणि भांडवली अर्थव्यवस्थाच एकमेव पर्याय आहे असे मांडणाऱ्या ‘अर्थतज्ञां’ची बोलती बंद होते जेव्हा मंदीचे संकट समोर ठाकते. चोरून-लपून का होऊन ही मंडळी मार्क्सच्या ‘भांडवल’ची पारायणे करू लागतात. भांडवली ‘विकास’ होत राहू द्या म्हणजे तो सर्वांपर्यंत पोहोचेल; काही जण श्रीमंत होतील तेव्हाच तर उद्योग आणि संपदा निर्माण होईल आणि सगळ्य़ांपर्यंत पोहोचेल असे म्हणणारे आता गप्प बसलेले आहेत; सर्वांचे हित ही व्यवस्था का करू शकत नाही हा प्रश्न जणू अस्तित्वातच नाही असे ते भासवत आहेत. एरव्ही ‘मुक्त बाजार’, ‘ईज ऑफ बिझनेस’ म्हणजे ‘धंदा करणे सोयीस्कर झाले पाहिजे’ आणि ‘व्यवसाय स्वातंत्र्याचा’ जयघोष करणारे हे तज्ञ मंदीचे संकट दिसू लागले की सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी करू लागतात. आत्ताही तुम्ही पाहू शकता की सर्व भांडवली धंदेबाज वर्तमानपत्रे आणि टीव्ही चॅनेल्स रोज सरकार काय करणार याकडे नजरा लावून बसलेली आहेत. त्यांच्यापैकी जे निगरगट्ट आहेत ते निर्लज्ज्जपणे सांगत आहेत की सरकारने अजून ‘सुधार’ केले पाहिजेत आणि भांडवलदारांना मुक्त वाव दिला पाहिजे; अर्थातच ते हे सांगत नाहीत की गेली अनेक दशके इतका मुक्त वाव देऊन सुद्धा मंदी का आली आहे ते! ‘मार्क्सवाद’ अपयशी झाला आहे अशी ओरड करणारे हे लोक मंदी आली के हे सांगतच नाहीत की भांडवलशाहीचे कायमचे अपयश दाखवणारी सार्वत्रिक मंदी सतत का येते आणि कष्टकरी जनतेच्याच जीवाचा घास ती का घेते! विसाव्या शतकातील रशियन आणि चिनी क्रांतीच्या प्रयोगांकडे अपयश म्हणून बोट दाखवणारी ही मंडळी भांडवलशाही व्यवस्थेच्या अशा प्रकारच्या असंख्य मंदी आणि महामंदींचे विश्लेषण करण्यात सपशेल अपयशी ठरली आहेत, कारण अपयश कोणा व्यक्तींचे नसून संपूर्ण व्यवस्थेचे आहे. कसे ते पाहूयात.

मंदीचे खरे कारण

मंदीचे कारण आहे नफ्याचा घसरता दर. विकासाचा खोटा दावा करणारी ही व्यवस्था फक्त आणि फक्त मालक वर्गाच्या नफ्यासाठीच चालते. जोपर्यंत नफ्याचा दर वाढता आहे, तोपर्यंत भांडवलदार गुंतवणूक चालू ठेवतात आणि जेव्हा नफ्याचा दर घसरू लागतो तेव्हा त्यांचा स्वत:च्याच या ‘पवित्र’ व्यवस्थेवरचा त्यांचा विश्वास पाचोळ्यासारखा उडून जातो आणि ते धंदा बंद करून अर्थव्यवस्थेला मरायला सोडून काढता पाय घेऊ लागतात. कामगार वर्गाने हे समजून घेणे आवश्यक आहे की मंदी का येते, कारण तेजी असो वा मंदी कामगार वर्गाचे मरण तर दररोजचे ठरलेलेच आहे आणि मंदीमध्ये तर जीवन असह्य होत असते. मंदी का येते हे समजण्यासाठी आपण भांडवली अर्थव्यवस्थेला खोलामध्ये समजले पाहिजे.

काही नेहमी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दांचा अर्थ समजून घेऊयात. ‘जीडीपी’ म्हणजे इंग्रजीत ‘ग्रॉस डोमेस्टीक प्रोडक्ट’ ज्याला म्हणतात ती आहे देशामध्ये एका वर्षात निर्माण होणाऱ्या सर्व मालाची (वस्तू, सुविधा, इत्यादी) किंमत. मीडियामध्ये साधारणत: ज्याला चुकीने ‘जीडीपीचा दर’ म्हणतात तो आहे ‘जीडीपी वाढीचा दर’ म्हणजे देशात निर्माण होणाऱ्या सर्व मालाच्या वाढीचा दर. जर देशात गेल्यावर्षी 150 लाख कोटी रुपयांचा माल निर्माण झाला आणि यावर्षी 165 लाख कोटींचा माल निर्माण झाला तर वाढीचा दर आहे 10 टक्के. सध्याच्या मंदीच्या वातावरणात हा दर 5 टक्क्यांवर आल्याचे तुम्ही ऐकले असेल. म्हणजे संपत्ती निर्मितीचा दर वाढतोय पण पूर्वीच्या 7 किंवा 8 टक्क्यांच्या तुलनेत हा दर 5 टक्क्यांवर आल्यामुळे चिंतेचे वातावरण आहे. हा दर कमी होण्याचा अर्थ थोडक्यात हा आहे की संपदा निर्मितीचा दर आणि पर्यायाने मालकांच्या नफ्याचा दर कमी होत आहे.

आता हे समजणे आवश्यक आहे की नफा कुठून येतो. सर्वसाधारण भ्रम हा आहे की मालक वस्तू बाजारात विकतात (अर्थातच ते स्वत: विकत नाहीत, तर विक्री करणारे कामगार, सेल्समन माल विकतात!) आणि जास्त भाव मिळाला किंंवा जास्त वस्तू विकल्या की जास्त नफा मिळतो. वरवर दिसायला आणि अनेकदा जीवनाच्या प्रत्यक्ष अनुभवात हे खरे वाटत असले, तरी वास्तवापासून मात्र दूर आहे. का? सर्व माल आणि संपत्ती निर्माण होते तेव्हा काम तर कामगारच करतात, मालक तर उत्पादक कामांमध्ये सहभागी होतच नाहीत (छोटे मालक होतात, पण जसे ते मोठे होतात ते स्वत: उत्पादक श्रम करणे बंद करतात. छोटे मालकही सामील होतात तेव्हा ते श्रम तर इतर कामगारांपेक्षा जास्त करत नाहीत), त्यामुळे निर्माण झालेली संपदाच जर मालकांनी बनवली नाही, तर त्यांना नफा का जावा? यावर मालकांचे म्हणणे असते की भांडवल त्यांचे होते, त्यांनी गुंतवले आणि जोखीम पत्करली, जोखीम आहे कारण जास्त भाव मिळणे हे बाजारावर अवलंबून असते, माल विकला जाईलच की नाही याची खात्री नसते आणि मागणी-पुरवठ्यानुसार भाव बदलतात त्यामुळे नफा-तोट्याची अनिश्चितता निर्माण होते. या अनिश्चिततेलाच पुढे करून मालक असेही म्हणतात की जर तोटा आम्ही सहन करतो तर नफा आम्ही का घेऊ नये? यामध्ये अनेक खोट्या गोष्टी आहेत ज्यांना कामगार वर्गाने नीट समजले पाहिजे. पहिले हे की भांडवलाची खाजगी मालकी भांडवलदार-मालकांकडे आहे म्हणूनच ते गुंतवणूक करतात, जर भांडवल संचय कामगार वर्गाच्या सामूहिक मालकीचा असेल तरीही गुंतवणूक तर होऊच शकते. दुसरे हे की नफ्या-तोट्याची जोखीम बाजारामुळे निर्माण होते तर बाजार कशाला पाहिजे? सर्व उत्पादन साधनांची सामुहिक मालकी करून गरजेनुसार उत्पादन केले तर बाजाराची जोखीम रहातच नाही. तिसरे हे की जेव्हा तोटा होतो (किंवा नफ्याचा दर कमी झाला तरी), तेव्हा व्यवहारात तर मालक धंदा बंद करून पळ काढतात आणि कामगारांना मरायला सोडतात. तेव्हा वरचे सर्व तर्क खोटे आहेत, खरे वास्तव हे आहे की पुढे समजावल्याप्रमाणे कामगारांचे श्रम लुटून अधिक श्रीमंत होण्यासाठीच गुंतवणूक केली जाते. मालक गुंतवणूक करतात कारण त्यांना चढ्या दराने नफा हवा असतो, आणि जोवर तो मिळतो तोपर्यंतच ते गुंतवणूक करतात. याच अंकामध्ये ‘प्रधानमंत्री महोदय…” या लेखात तुम्हाला याबद्दल अजून तर्क मिळतील.

पुन्हा मूळ प्रश्नाकडे येऊयात. नफा कुठून येतो? जर बाजारातील जोखमीतून कोणाचा नफा आणि तोटा होत असेल, म्हणजेच एकाचा नफा हा दुसऱ्याचा तोटा आहे तर सर्व नफ्या तोट्यांची बेरीज शून्य असली पाहिजे. जर ती शून्य असेल तर देशाचा जीडीपी कुठून वाढला? वाढलेली संपत्ती कुठून आली? निश्चितच नफ्याचा स्त्रोत बाजार नाही. याच अंकातील ‘प्रधानमंत्री महोदय …” या लेखातील सविस्तर मांडणीत सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक वस्तूचे एक ‘मूल्य’ असते. मूल्य म्हणजे किंमत नाही तर मूल्य म्हणजे वस्तू बनवण्यासाठी लागणारा सामाजिक दॄष्ट्या आवश्यक श्रमकाळ. वस्तूच्या मुल्याभोवती बाजारातील मागणी पुरवठ्यामुळे किमंती फिरत असतात. एखाद्या वस्तूच्या मुल्यामध्ये ती वस्तू बनवण्यासाठी लागलेल्या इतर सर्व वस्तूंचे मूल्य आणि कामगाराचे श्रम सामील असते.

कामगाराची श्रमशक्ती, म्हणजे काम करण्याची क्षमता, एकमेव अशी गोष्ट आहे जी स्वत:च्या मूल्यापेक्षा जास्त मूल्य निर्माण करते. म्हणजे काय? माणसाच्या श्रमशक्तीचे मूल्य म्हणजे दिवसभर काम केल्यानंतर श्रम करण्याची शक्ती परत यावी म्हणून जे अन्न-वस्त्र-निवारा-इत्यादी लागेल त्याला निर्माण करण्यासाठी लागणारा श्रम-काळ. आज विज्ञान तंत्रज्ञानाने अभूतपूर्व प्रगती केली आहे; त्यामुळे जर एखाद्या व्यक्तीला स्वत:ची श्रमशक्ती परत मिळवण्यासाठी अन्न-वस्त्र-निवारा इत्यादी गरजांसाठी स्वत:च मेहनत करायची असेल तर आज 8 तास काम करण्याची गरज नाही, उलट 8 तासांपेक्षा कमी म्हणजे समजा 2 तास किंवा कमी मेहनत सुद्धा पुरेशी आहे. मालक कामगाराला श्रमाच्या 8 तासांची मजुरी देत नाहीत तर त्याच्या जगण्याइतपत म्हणजे श्रमशक्तीच्या मुल्याला धरून मजुरी देतात, म्हणजे 2 तास किंवा तत्सम वेळेची किंमत बाजारभावाने देतात. थोडक्यात मजूर 8 तासांपैकी जवळपास 2 तास स्वत:ची मजुरी निर्माण करतो (ज्याला म्हणतात आवश्यक श्रमकाळ) आणि राहिलेले 6 तास (ज्याला म्हणतात अतिरिक्त श्रमकाळ) मालकाचा नफा तयार करतो! अतिरिक्त श्रमकाळ हाच नफा देणाऱ्या मालाचा, म्हणजेच नफ्याचा स्त्रोत आहे! थोडक्यात मजूर जितका जास्त वेळ काम करेल, तितका मालकाचा नफा नक्कीच जास्त होईल. जेव्हा माल बाजारात विकला जातो तेव्हा नफा हातात येतो, पण नफा देणारा माल विकण्यासाठी लागलेले श्रम मात्र कामगाराने करून, मालकाकडे माल केव्हाच सुपूर्द केला आहे! तेव्हा नफ्याचा दर वाढवायचा असेल तर मालकापुढे पहिला पर्याय आहे तो कामाचे तास वाढवणे, 8 ऐवजी 10 किंवा 12 करणे. पण हे तर सहज शक्य नाही कारण मजूर विरोध करतात ! यामुळे अनेकदा मालक श्रमाची सघनता वाढवण्याचा प्रयत्न करतात, म्हणजे कमी वेळेत जास्त काम करून घेण्याचा प्रयत्न – त्यासाठी वेगाने काम करवणे किंवा यांत्रिकीकरण कामी येते.

सोबतच बाजारातील स्पर्धेमध्ये टिकण्यासाठी प्रत्येक मालक प्रयत्न करतो की आपल्या मालाचा बाजारभाव कमी व्हावा. त्यासाठी आवश्यक आहे की तेवढ्याच वेळेत (म्हणजे तेवढेच श्रम वापरून) जास्त उत्पादन व्हावे आणि स्पर्धकांच्या तुलनेत आपल्या मालाचा भाव कमी व्हावा. यासाठी प्रत्येक मालक यांत्रिकीकरण करतो. परंतु मशिन लावल्यामुळे खर्च वाढतो आणि त्यामुळे नफ्याचा दर कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते. वास्तवात मशिनमुळे तेवढ्याच वेळात जास्त उप्तादन होते आणि त्या मालकासाठी प्रती माल मूल्य कमी होते (कारण मूल्य म्हणजे बनवण्यासाठी लागलेला श्रमकाळ), जे बाजारातील सरासरी मूल्यापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे बाजार भावाला, किंवा सरासरी मूल्याला जरी वस्तू विकल्या, तरी जास्त माल विकून मालकाला नफा मात्र इतरांपेक्षा जास्त होतो. यात इतर स्पर्धकांनी सुद्धा वेगाने यांत्रिकीकरण केले तर मशिनमुळे झालेला तात्कालिक फायदा लवकर संपून, नफ्याचा दर कमी होण्याची प्रवृत्ती पुन्हा वर येते. परंतु इतर अनेक घटक आहेत की जे या प्रवृत्तीला थोपवण्याचे काम करतात. यामध्ये मशिन स्वस्त होणे, मजूरांना श्रमशक्तीच्या मूल्यापेक्षाही कमी वेतन देणे, जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त होऊन श्रमशक्तीचे मूल्यच कमी होणे, कामाचे तास वाढवणे, इत्यादी कारणांमुळे नफ्याचा दर टिकवणे अनेकदा शक्य होते. अर्थात दीर्घकाळामध्ये ही स्थिती येतेच की नफ्याचा दर कमी होईल. यांत्रिकीकरण बहुतांश क्षेत्रांमध्ये सतत होत असते आणि जेव्हा सर्वच क्षेत्रांमध्ये नफ्याचा दर घसरू लागतो (जे होणे अपरिहार्य आहे!) तेव्हा मंदी येणे अटळ बनते. या सर्व प्रक्रियेमध्ये उत्पादन वाढत जाते, सापेक्ष अतिउत्पादन होऊ शकते आणि नफ्याचा दर कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे नफ्याचा दर कमी होण्याचे संकट अनेकदा अतिउत्पादनाच्या रुपात जरी समोर येत असले तरी मालकांनी धंदा कमी करण्याचे मूळ कारण मात्र नफ्याचा दर कमी होणे हेच आहे.

मंदीची चुकीची विश्लेषणं

आज अनेक उदारमतवादी, सामाजिक-जनवादी अर्थतज्ञ ओरडा करत आहेत की अतिउत्पादनामुळे किंवा मागणी नसल्यामुळे मंदी आली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की जितका माल निर्माण झाला आहे तेवढा विकला जात नाही आणि त्यामुळे धंद्याचे नुकसान होत आहे आणि मालकांना कंपन्या बंद कराव्या लागत आहेत. वर वर दिसायला त्यांचे म्हणणे खरे वाटते. परंतु हे आर्थिक संकटाचे फक्त एक लक्षण आहे, मूळ कारण नाही. भांडवली उत्पादन व्यवस्थेतील ‘अति’उत्पादन नेहमीच सापेक्ष अतिउत्पादन असते; कारण उत्पादन त्यांच्यासाठी केले जाते जे विकत घेऊ शकतात, त्यांच्यासाठी नाही ज्यांची गरज आहे. उदाहरणार्थ चांगल्या बुटांची गरज तर सर्वच जनतेला आहे, पण उत्पादन त्यांच्यासाठीच केले जाते जे घेऊ शकतात, आणि त्यामुळेच बूट दुकानात पडून आहेत पण गरज असूनही जनता घेऊ शकत नाही कारण ती गरिब आहे.

मागणीचा अर्थ आहे लोकांची विकत घेण्याची क्षमता. लोकांमध्ये कामगार वर्ग आणि मालक वर्ग दोघेही येतात. कामगारांना कमी मजुरी देऊनच मालकांचा नफा येतो त्यामुळे कामगार वर्गाची खरेदी क्षमता कमी असते. परंतु मालक वर्गाला माल विकण्याशी नाही तर नफ्याशी मतलब असतो. कमी लोकांना जास्त माल विकून किंवा कमी माल जास्त दराने विकूनही जर नफ्याचा दर चढा असेल तर मालकांना फरक पडत नाही. 10 वस्तू कमी दराने विकण्यापेक्षा 9 वस्तू जास्त दराने विकल्या जात असतील आणि नफा वाढत असेल, तरीही चालू शकते. परंतु जेव्हा मंदीचे विश्लेषण अतिउत्पादनाशी जोडले जाते, तेव्हा मालकांच्या नफ्याच्या हावेपेक्षा बाजाराच्या व्यवस्थेत माल खपणे जास्त प्राधान्याचे मानले जाते. अशामध्ये प्रश्नाचे मूळ कारण म्हणजे वाढत्या नफ्याची हाव बाजूला राहते. अशा विश्लेषणामुळे मूळ प्रश्न भांडवलशाही आणि बाजाराची व्यवस्था नसून बाजारात मागणीचा अभाव आहे असे वाटू लागते. त्यामुळे भांडवलशाही व्यवस्थेला आव्हान देणारा खरा उपाय म्हणजे कामगार वर्गाचे राज्य मागे पडून माल जास्त कसा खपेल याच्याच योजना आखल्या जाऊ लागतात – जसे, सरकारने थोडा अजून खर्च करावा आणि जनतेची क्रयशक्ती वाढवावी, इत्यादी. अर्थातच या योजना तकलादू असतात आणि थोड्याच काळात मूळ प्रश्न, म्हणजे नफ्याचा घसरता दर समोर येतोच.

आज गरज आहे की या अल्पउपभोगवादी, मंदीच्या काळात मागणी वाढवा अशी आर्जवं करणारी विश्लेषणं सोडून नफेखोर व्यवस्थेला आह्वान देणारे, कामगार वर्गीय क्रांतिकारी विश्लेषण स्विकारावे आणि भांडवलशाही विरोधात, बाजाराच्या व्यवस्थेच्या विरोधात लढा उभारावा.

कामगार बिगुल, सप्‍टेंबर 2019