हाथरस, बलरामपूर, कठुआ, उन्नाव, खैरलांजी… वाढते स्त्री अत्याचार कधी थांबणार?
स्त्री मुक्तीची कास धरा! भांडवली पितृसत्तेला गाडून टाका!

पूजा

उत्तरप्रदेशातील हाथरस आणि बलरामपूर येथे झालेल्या बलात्कार आणि खूनाच्या प्रकरणांनंतर स्त्री-अत्याचारांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे आणि बऱ्याच चर्चा होत आहेत. स्त्री अत्याचाराच्या प्रश्नाला मुलभूत अर्थाने समजून घेतल्याशिवाय आणि संरचनात्मक परिवर्तनांशिवाय अशा घटना थांबू शकत नाहीत हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

घरात-घराबाहेर-कामाच्या ठिकाणी, कपडे अंगभर असोत की लांडे फ्रॉक किंवा अगदी बुरखा सुद्धा, दिवस असो वा रात्र, गाव असो वा शहर आणि वय कितीही असो, स्त्रीवर अत्याचार सर्वत्र होताना दिसतात आणि दिवसेंदिवस या अत्याचारांचे स्वरूप जास्त अमानवीय होताना दिसत आहे. भारतात तर योगी-मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून दलित, महिला, अल्पसंख्यांकांवरचे अत्याचार करायला जणू काही जणांना खुले परवानेच दिले गेले आहेत. उत्तरप्रदेशामध्ये झालेली हाथरसची घटना, अत्यंत अमानवी, कृर पण अशा अपराधांची ही प्रातिनिधिक केस.

भाजपच्या योगी आदित्यनाथांच्या उत्तरप्रदेशामध्ये हाथरस येथील बलात्कार आणि खुनाचे प्रकरण देशभर चर्चिले जात आहे. 14 सप्टेंबर रोजी आई आणि भावासोबत सरपण गोळा करण्यास गेलेली मनिषा पुन्हा घरी आलीच नाही. सवर्ण जातीतील चार जणांनी जातीय आकस आणि वासनेपायी तिच्यावर बलात्कार करून तिला ठार मारले. बाजरीच्या शेतात तिला फरफटत ओढत नेऊन तिच्यावर फक्त सामुहिक बलात्कार केला नाही, तर तिची जीभ छाटली, आणि तिच्या पाठीचे मणके तोडून तिला अधू केले. आईने शोधल्यानंतर ती रक्ताच्या थारोळ्यातच आढळली. दोन आठवड्यांच्या झुंझीनंतर दिल्लीतील सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये तीने जीव सोडला. या घटनेनंतर 2 दिवसांच्या आत बलात्काराच्या चाचणीसाठी नमुने देणे अपेक्षित असतानाही योगी सरकारच्या पोलिसांनी तब्बल 11 दिवसांनी हे नमुने दिले. इतकेच नाही तर मनिषाचा जीव गेल्यानंतर घाईघाईने रात्री 2:30 वाजता तिच्या घरच्यांनाही न कळवता पोलिसांनी परस्पर मृतदेहाला अग्नी देऊन टाकला. एफ.आय.आर. दाखल झाल्यावर सुरुवातीचे दहा दिवस तर कोणालाही अटक झालीच नाही. मीडियाला सुद्धा अनेक दिवस मनिषाच्या गावात पोलिसांनी जाऊ दिले नाही. बलात्कार झालाच नाही अशा प्रकारचे दावे सुद्धा अनेक भाजप नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी खोट्या बातम्यांच्या आधारे करण्याचा प्रयत्न केला. हे स्पष्ट आहे की उत्तर प्रदेश सरकारने पोलिसांमार्फत विविध मार्गांनी आरोपींना वाचवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले आहेत.

‘बेटी-बचाओ, बेटी-पढाओ’ असा नारा देणाऱ्या भाजपचे खरे चरित्र सुद्धा अशा घटनांमधून सतत समोर आले आहे. स्वत: योगी आदित्यनाथाने ठाकुरांचे रक्त गरम असते आणि त्यांच्याकडून चुका होऊ शकतात असे निर्लज्ज विधान केले होते. या अगोदरही कठुआ किंवा उन्नाओ सारख्या बलात्काराच्या घटनांवेळी भाजपच्या नेत्यांनी आरोपींच्या समर्थनात वक्तव्यच नाही तर कुलदिप सिंह सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद, कठुआ बलात्कारातील आरोपींसाठी जाहीर भुमिका घेणे आणि मोर्चे सुद्धा काढल्याचे दिसून आले आहे. 43 टक्के आमदार-खासदारांवर बलात्कार-उप्तीडनाचे खटले असलेल्या सरकारांकडून इतर काही अपेक्षा केलीही जाऊ शकत नाही. खरे तर भाजप काय, कॉंगेस काय, अशा सर्वच पक्षांनी गुन्हेगार, बलात्काऱ्यांना निवडणुकीत तिकीटे दिल्याची उदाहरणे अनेक आहेत. आपापल्या पक्षाच्या बलात्कारी नेत्यांना वाचवण्यात आणि अशा लोकांना पक्षात आश्रय देण्यात सर्वच भांडवली पक्ष पुढे राहिले आहेत, समाजवादी पक्षाचे उत्तरप्रदेशातील अनुप संदा, आसाममधील कॉंग्रेसचे नेते बिक्रम सिंह ब्रह्मा, युवक कॉंग्रेसचे महाराष्ट्रातील रोहित टिळक, कॉंग्रेसचे केरळमधील एम व्हिंसेंट वा पी पी बाबू, मध्य प्रदेश कॉंग्रेसचे हेमंत कटारे अशी नजिकच्या काळातील अनेक नेत्यांची नावे बलात्काराच्या आरोपामध्ये समोर आली आहेत. परंतू कुलदिप सिंह सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद, मध्य प्रदेशातील भोजपाल सिंह, दिल्लीतील विजय जॉली, महाराष्ट्र भाजपचे रविंद्र बावनथडे, पश्चिम बंगाल भाजपचे अनिसुर रहमान, वेंकटेश मौर्य, हामिद सरदार, राजस्थानचे निहाल चंद, प्रमोद गुप्ता, शांतिलाल सोळंकी-गोविंद पुरशुरामी-अजित रामवानी-वसंत भानुशाली हे गॅंगरेपचे आरोपी नेते, अशी भाजपच्या नेत्यांच्या नावांची यादी फारच मोठी आहे. निश्चितपणे बलात्काऱ्यांना संरक्षण देण्याच्या स्पर्धेत भाजप इतर पक्षांच्या फार पुढे आहे.

असेही दिसून येते की नफ्याचे दलाल असलेल्या सर्वच पक्षांचे अनेक नेते स्त्री-अत्याचाराकरिता स्त्रियांनाच दोषी ठरवण्यातही पुढे आहेत. आरोपीच्या समर्थनामध्ये किंवा पीडीत स्त्रिच्या किंवा एकंदरीतच स्त्रियांच्या विरोधामध्ये वक्तव्ये करण्यात किंवा आणि आपल्या पुरुषी अहंकाराचे प्रदर्शन घडवण्यात सुद्धा सर्वपक्षीय नेत्यांमध्ये स्पर्धा आहे. भाजपचे हरियाणाचे रामवीर भट्टी 2017 मध्ये म्हणाले होते की जर मुली रात्री बाहेर जातील तर त्यांना छेडले जाईलच; कर्नाटकचे गृहमंत्री के जे जॉर्ज 2015 मध्ये म्हणाले होते की गॅगरेप तर तेव्हा होईल जेव्हा 4-5 लोक मिळून करतील; आर.एस.एस्. चे मोहन भागवत 2013 मध्ये म्हणाले होते की भारतात बलात्कार होतच नाहीत, ते तर ‘इंडिया’त होतात; बंगालमधील तृणमूल कॉंग्रेसचे दिपक हलदार 2014 मध्ये म्हणाले होते की जोपर्यंत पृथ्वी अस्तित्वात आहे तोपर्यंत बलात्कार होतच राहतील; समाजवादी पक्षाचे मुलायम सिंह यादव म्हणाले होते की गॅंगरेपच्या बहुतेक तक्रारी खोट्या असतात; हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर म्हणाले होते की जर स्त्रियांनी ‘चांगले’ कपडे घातले तर पुरुष त्यांच्याकडे वाईट नजरेने पाहणार नाहीत, इत्यादी. अशी वक्तव्ये करण्यात महिला नेत्याही मागे नाहीत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आशा निरजे यांनी 2014 मध्ये प्रश्न विचारला होता की (दिल्लीतील बलात्कार पीडीत) निर्भया रात्री 11 वाजता सिनेमाला गेलीच का? अशा वक्तव्यांची फक्त यादी बनवायला गेली तर प्रचंड मोठी होईल. थोडक्यात स्त्री अत्याचारा करिता स्त्रिलाच दोषी ठरवण्याची पद्धत सर्व पक्षीय़ नेत्यांमध्ये सतत दिसून येते. परंतु स्त्री अत्याचाराच्या प्रश्नाला मुळापासून सोडवायचे असेल तर आपल्याला मात्र मुलगामी तपास करण्याशिवाय पर्याय नाही.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी संस्था (एन.सी.आर.बी.) नुसार 2019 मध्ये दरदिवशी बलात्काराचे 88 गुन्हे नोंदवले गेले. यामध्ये राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हरियाणा आणि छत्तीसगड राज्य अग्रस्थानी आहेत. विकासाचे नकली ढोल बडवणाऱ्या प्रधानमंत्री मोदींच्या राज्यात दर 16 मिनिटाला एक बलात्कार होतो. आणि हे आकडे तर हिमनगाचे टोक आहे. काही अभ्यासांनुसार 71 टक्के बलात्काराच्या घटनांमध्ये तर गुन्हा नोंदवला सुद्धा जात नाही. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या या घटनांना फक्त पारंपारिक पुरुषसत्तेच्या विश्लेषणाने समजून घेणे पुरेसे नाही.

इतिहासात मागे वळून पाहिल्यास दिसेल की जोपर्यंत मनुष्य आदिम अवस्थेत टोळी करून रहात होते तोपर्यंत उपलब्ध सर्व स्त्रोतांवरून असेच दिसते की बहुतांश ठिकाणी स्त्रीप्रधान समाजच अस्तित्वात होते. स्त्रियांच्या गुलामीची, स्त्री असमानतेची सुरूवात होतेच ती मुळी अतिरिक्त उत्पादन, त्यातून खाजगी संपत्तीची निर्मिती आणि खाजगी संपत्तीच्या वारशाचा प्रश्न उपस्थित झाल्यावर लग्न आणि कुटूंबसंस्थेच्या निर्मितीपासून. स्त्रीला उत्पन्नाच्या स्त्रोतांपासून वंचित करून्, सामाजिक-धार्मिक रुढी तिच्यावर लादून सर्वत्र तिला चूल-मूल मध्ये अडकावण्याचे काम पुरुषसत्तेने केले. स्त्री ही उपभोगाचे आणि मूल जन्माला घालण्याचे साधन असून पुरुषवर्गाची सेवा करणे हेच तिचे कर्तव्य आहे, स्त्रीवर कोणत्यातरी पुरुषाचा अधिकार असतोच त्यामुळेच स्त्रीची योनिशुचिता अत्यंत महत्वाची आहे, अशाप्रकारच्या पुरुषसत्ताक विचारांची निर्मिती स्त्री वर्गाच्या ऐतिहासिक पराजयानंतर झाली. बलात्कारासारख्या हिंसेच्या घटनेला स्त्री करिता लांछनास्पद मानले जाते कारण स्त्रीच्या योनीवर पुरुषाचा अधिकार आहे ही पुरुषसत्ताक मानसिकता आजही प्रभावी आहे. स्त्री अत्याचारांमागे पुरुष स्त्रीवर अधिकार गाजवू शकतो ही पुरूषसत्तेची मानसिकता काम करत असते, आणि ती जात-धर्मांपलीकडे सर्वत्र दिसून येते. मुलीला गर्भातच मारून टाकणे असो, हुंडा आणि हुंडाबळी असोत, वा कन्यादानासारख्या लज्जास्पद प्रथा, या सर्व स्त्रीवर्गावर पुरुषवर्गाच्या मालकीच्याच प्रतिक आहेत. जोपर्यंत अशा सर्व प्रथा अस्तित्वात आहेत तोपर्य़ंत स्त्रीवर अधिकार गाजवण्याची कल्पना अत्याचारांना जन्म देतच राहिल. स्त्रीवर पुरुषाच्या अधिकाराच्या कल्पनेला आह्वान दिल्याशिवाय स्त्री अत्याचारांवर खऱ्या अर्थाने नियंत्रण आणता येईल ही कल्पना फोल आहे. स्त्री अत्याचारांवर उत्तर स्त्रियांवर बंधने नसून स्त्री मुक्ती, स्त्री पुरुष समानता हेच आहे.

परंतु फक्त परंपरेने चालत आलेली पितॄसत्ताक मानसिकता या वाढत्या अत्याचारांना कारणीभूत आहे असे मानले तर ती भयंकर मोठी चूक ठरेल. शत्रूंची स्पष्ट ओळख असल्याशिवाय कोणताही संघर्ष जिंकता येणे शक्य नाही. स्त्री विरोधी गुन्ह्यांचे वर्गीय विश्लेषण आणि भांडवली उत्पादन पद्धतीने या गुन्ह्यांना दिलेली चालना लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

भांडवली समाजाने स्त्री-पुरुषांना स्वतंत्र कामगार बनवताना मर्यादित स्वातंत्र्य दिले खरी, परंतु याच भांडवली समाजाने, जो खाजगी संपत्ती आणि नफ्यावर आधारित आहे, स्त्रीमुक्तीच्या मार्गात असे अडसर निर्माण करून ठेवले आहेत जे फक्त भांडवलशाहीला संपवूनच हटवले जाऊ शकतात. भांडवलशाही ज्याप्रमाणे प्रत्येक वस्तू ‘विक्रेय’ बनवते, मानवी श्रमशक्ती सुद्धा विक्रेय बनवते, तसेच ती जाहिराती, वेश्याव्यवसाय, पोर्नोग्राफीचा धंदा, सिनेमातील ‘आयटम’ सॉंग म्हटली जाणारी अश्लील गाणी, अशा माध्यमांमधून स्त्रीदेहाला सुद्धा विक्रेय आणि उपभोगाची वस्तू म्हणूनच सतत समोर आणत राहते. वाढत्या बलात्कारांमागे अशा बाजारू प्रचारामुळे वाढणारी बिभत्सतेची मानसिकता हे सुद्धा महत्वाचे कारण आहे. नफ्याच्या या व्यवस्थेने जी प्रचंड बेरोजगारी निर्माण केली आहे ती स्त्री वर्गाला सुद्धा खऱ्या अर्थाने स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची शक्ती देत नाही, अशी शक्ती जी खऱ्या अर्थाने स्त्रीच्या स्वतंत्र नागरिक म्हणून जीवन जगण्याची पूर्वशर्त आहे. आणि म्हणूनच स्त्री-वर्गाचे ऐतिहासिक दास्यत्व पूर्णपणे तोडण्यात भांडवलशाही कधीही यशस्वी होऊ शकत नाही.

1990 पासून भारतात सुरू झालेल्या उदारीकरणाच्या प्रक्रियेने समाजामध्ये प्रस्थापित बिभत्स पुरुषसत्ताकतेला नवीन आयाम प्राप्त करून दिले आहेत आणि असे वर्ग पैदा केले आहेत जे समाजातील सांस्कृतिक अध:पतनाचे प्रतिनिधित्व करतात; जे भांडवली प्रसारमाध्यमांमधून होणाऱ्या अश्लिल प्रचाराचे वाहक आणि समर्थक वर्ग आहेत. पैशांचा माज असलेला एक नवधनाढ्य वर्ग ज्याला वाटते की पैशाने काहीही विकत घेता येते, शहरांमध्ये जमिनींचे व्यवहार करून ऐतखाऊ पद्धतीने झटपट श्रीमंत झालेला वर्ग, विविध प्रकारच्या दलाल्या करणारा एक वर्ग, आयटी मध्ये झटपट पैसे कमावलेला आणि पूर्णत: चंगळवादी झालेला एक वर्ग, ग्रामीण भागात पूर्वापारपणे गावात सत्ता गाजवणारा जमिनधारक वर्ग जो आज भांडवली शेती करून नफेखोरी करतो, इतकेच नाही तर या नवधनाढ्य वर्गाने फेकलेल्या भिकेच्या तुकड्यांवर जगणारा एक पतित, लंपट, चमचेगिरी करणारा, दलाली करणारा, गुलामी मानसिकतेचा सर्वहारा वर्ग ज्याची वर्गचेतना कामगार वर्गीय़ राहिलेली नाही अशा सर्व वर्गांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सांस्क्रुतिक चेतनेचे अध:पतन होऊन एक लंपट, उपभोगवादी आणि म्हणूनच अधिक स्त्रीविरोधी, पुरुषसत्तावादी प्रवॄत्ती बळावताना दिसून येते.

त्यामुळे हे समजणे आवश्यक आहे की भांडवलशाहीने स्त्रीयांच्या गुलामीला एक नवीन रुप दिले आहे. पितृसत्तेविरोधात संघर्ष करत असताना आज भांडवली व्यवस्थेविरोधात, भांडवली मूल्य मान्यतांविरोधात, स्त्रीला खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य देऊ शकेल अशा व्यवस्थेच्या निर्मितीसाठी संघर्ष अनिवार्य आहे. भारतात भांडवलशाही क्रांतिकारी नव्हे तर एका क्रमिक संथ प्रक्रियेने स्थापित झाली आणि त्यामुळेच तिने पूर्वापार चालत आलेल्या सामंती पितृसत्ताक मुल्यांशी तसा निकराचा संघर्षही केला नाही जो युरोपातील भांडवलशाहीने केला. त्यामुळेच भारतीय समाजामध्ये पुरुषसत्तेची मुळे अजून खोलवर रुजलेली आढळतात. स्त्री अत्याचारांना खऱ्या अर्थाने तोंड द्यायचे असेल तर आपल्याला स्त्रिला दुय्य्म स्थान देणाऱ्या रुढी-परंपरा, स्त्रीविरोधी मान्यता आणि विचार, भांडवलशाही व्यवस्था या सर्वांविरोधात एक झुंझार क्रांतिकारी लढा उभा करावा लागेल.

कामगार बिगुल, नोव्हेंबर 2020