क्रांतिकारी कामगार शिक्षण मालिका – 11
स्वर्ण असमर्थित कागदी पैशाचे (फियेट पैसा)
विशिष्ट मार्क्सवादी नियम. अध्याय-10 (परिशिष्ट)

✍️ अभिनव

आपण हे बघितले की कशाप्रकारे मार्क्सने माल उत्पादक व्यवस्थेमध्ये पैशाचा उगम आणि विकास आणि त्याला संचालित करणारे नियम शोधून काढले. माल उत्पादनाच्या विकसित होण्यासोबतच पैसा निर्माण होतो हे मार्क्सने दाखवून दिले. जसजसे अधिकाधिक श्रमाची उत्पादने माल बनत जातात तसतसे त्यांचा विनिमय अधिक गुंतागुंतीचा होत जातो. उपयोग-मूल्य आणि विनिमय मूल्य यांच्यातील अंतर्विरोध अधिक तीव्र होत जातो. याच प्रक्रियेत एखादा विशिष्ट माल (जो समाजातील बहुसंख्य लोकांसाठी उपयुक्त असतो) सार्वत्रिक समतुल्यची भूमिका ग्रहण करत जातो. आपण याच अध्यायात पाहिले की, जगाच्या विविध भागांमध्ये माल उत्पादनाच्या विकासाच्या प्रक्रियेत ही भूमिका कधी गुरे, कधी तंबाखू, कधी गाई, कधी कवड्या, कधी मीठ, तर कधी एखाद्या अन्य मालाने बजावली. यासोबतच मूल्याच्या पैसा-स्वरूपाचा विकास झाला जो स्वतः पुढे अनेक टप्प्यांमधून जात मौल्यवान धातूंना मुद्रा-माल म्हणून स्वीकृत करण्यासोबत संपन्न झाला.

हे का घडले तेसुद्धा आपण बघितले. हे घडण्याचे कारण असे की सोने आणि चांदी टिकाऊ होते, त्यांना अनेक लहान-लहान तुकड्यांमध्ये विभागले जाऊ शकत होते आणि ते जगभरात एकसमान गुणवत्तेत आढळते. आपण पाहिले की पैशाच्या अभिसरणामुळे प्रत्येक प्रकारच्या पैशाचे अभौतिकीकरण (dematerialization) होते. उदाहरणार्थ, एक डेनेरियम (d.) पूर्वी ब्रिटनमध्ये 1/240 औंस सोन्याचे प्रतिनिधित्व करत असे. परंतु पैशाच्या अभिसरणाच्या प्रक्रियेत हे एक डेनेरियम नाणे जीर्ण होते आणि त्याचे वजन जे आधी 1/240 औंस सोन्याचे प्रतिनिधित्व करत होते, ते आता तेवढे राहिलेले नसते आणि त्यातील सोने/चांदीचे प्रमाण कमी होते. परंतु तरीही मालांच्या अभिसरणाचे माध्यम म्हणून पूर्वीप्रमाणेच 1/240 औंस सोन्याच्या मूल्याच्या नाण्याच्या रूपातच त्याचे अभिसरण सुरु राहते. त्याचा पुढचा टप्पा म्हणजे इतर स्वस्त धातूंची नाणी सोन्याच्या किंवा चांदीच्या नाण्यांचे प्रतिनिधी किंवा प्रतीके म्हणून चलनात येतात. आणि शेवटी, ज्याअर्थी सोने किंवा चांदीच्या नाण्यांना स्वतः भौतिकरित्या उपस्थित राहून अभिसरणाच्या माध्यमाची भूमिका बजावावी लागत नाही, त्यामुळे हेच कार्य कागदी पैशाद्वारे सुद्धा शक्य होते, अट फक्त ही की त्या कागदी पैशाला राज्यसत्तेद्वारे कायदेशीर मान्यता दिलेली असेल आणि अशा प्रकारे त्याला सामाजिक मान्यता प्राप्त असेल. हे सांगण्याची गरज नाही की पैशाला तयार करण्याचे काम राज्यसत्तेने केले नाही, मात्र विकासाच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर राज्यसत्तेने ते स्वीकारले, आणि किंमतीचे मानक निश्चित करण्याची आणि त्यास कायदेशीर मान्यता प्रदान करण्याची भूमिका तिने बजावली. पैसा तर माल उत्पादन आणि विनिमयाच्या विकासाच्या प्रक्रियेत नैसर्गिकरित्या उद्भवतो. पैशाच्या इतिहासात राज्यसत्तेचा हस्तक्षेप फार नंतरच होतो.

इथपर्यंतच्या प्रक्रियेबद्दल आपण वर्तमान प्रकरणामध्ये चर्चा केली होती. आतापर्यंत आपण स्वर्ण-समर्थित मूल्याची प्रतीके किंवा स्वर्ण-पैशाच्या प्रतिनिधी असलेल्या स्वरूपांबद्दल (म्हणजे, इतर धातूंची नाणी, परिवर्तनीय कागदी पैसा इ.) बोलत आहोत. शुद्ध स्वरूपातील फियेट पैसा, म्हणजे असा पैसा ज्याला सोन्याचे समर्थन नाही आणि जिथे सोन्याने औपचारिक व अधिकृतपणे मूल्याच्या मापाची भूमिका बजावणे थांबवले आहे, त्याबद्दल आपण सध्याच्या परिशिष्टात पुढे चर्चा करूया.

स्वर्ण-समर्थित कागदी पैसा देखील दोन प्रकारचा असू शकतो: सोन्यामध्ये परिवर्तनीय (convertible) आणि सोन्यामध्ये “अपरिवर्तनीय” (inconvertible).

सोन्यामध्ये परिवर्तनीय कागदी पैसा तो असतो ज्याचा मौद्रिक प्राधिकरणाच्या कार्यालयाच्या (जसे की केंद्रीय बँक, इ.) खिडकीत राज्यसत्तेने ठरवलेल्या विनिमय दराने सोन्यासोबत विनिमय केला जाऊ शकतो. ब्रिटनमध्ये पहिल्यांदा 1816 मध्ये सरकारने स्वर्ण-पैशाच्या परिवर्तनीय प्रतिकांना अभिसरणात आणले. पुढील 60 वर्षांमध्ये प्रथम फ्रान्समध्ये आणि नंतर जर्मनी तसेच अमेरिकेत स्वर्ण-पैशाच्या परिवर्तनीय प्रतिकांना राज्यसत्तांनी अभिसरणात टाकले. यानंतर जे देश भांडवली उत्पादन व्यवस्थेच्या युगात प्रवेश करते झाले, तस-तसे त्यांच्यामध्ये परिवर्तनीय कागदी पैसे प्रचलित झाले.

एका निश्चित विनिमय दराने (fixed exchange rate) या प्रतीकांचा सोन्यासोबत विनिमय होण्याचा काय अर्थ होता? म्हणजे, जर राज्यसत्तेने पैसा म्हणजे रुपयाचा, पैसा-माल म्हणजे सोने किंवा चांदीसोबत विनिमयाचा दर अशा पद्धतीने ठरवला आहे की 1000 रुपयाचा विनिमय 1 ग्रॅम सोन्यासोबत होईल, तर कोणतीही व्यक्ती ज्याच्याकडे कागदी पैशामध्ये 10,000 रुपये आहेत तो सरकारच्या मौद्रिक प्राधिकरणाच्या कार्यालयाच्या खिडकीवर 10 ग्रॅम सोने प्राप्त करू शकेल. पण निश्चित विनिमय दराचा अर्थ काय? काय तो कधीच बदलत नाही? असे नाही. या निश्चित दराचा अर्थ असा नाही की राज्यसत्ता याला कधीही बदलत नाही. खरं तर, भांडवलशाही राज्यसत्ता सोन्याच्या उत्पादनाच्या क्षेत्रातील उत्पादकता आणि सर्वसाधारणपणे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेची उत्पादकता यांच्यातील बदलत्या संबंधांनुसार नियमित अंतराने त्यात बदल करतेच. म्हणजेच जेव्हा सोन्यामध्ये बदलू शकणाऱ्या कागदी पैशाचा काळ होता तेव्हाही राज्यसत्तेद्वारे ठरवलेला पैसा व पैसा-माल यांचा विनिमय दर कायमस्वरूपी स्थिर होता आणि तो अपरिवर्तनीय होता असे नाही. त्यामुळे ‘निश्चित विनिमय दर’ हा येथे एक भ्रामक शब्द आहे. त्याकाळात सुद्धा पैसा व पैसा-मालाच्या विनिमयाचा दर आंशिकरित्या लवचिकच असायचा कारण राज्यसत्ता वेळोवेळी त्यात बदल करायची. त्यामुळे परिवर्तनीय कागदी पैशाच्या काळातही निश्चित विनिमय दराच्या जागी आंशिकरित्या लवचिक विनिमय दराबाबत (partially-flexible exchange rate) बोलणे जास्त योग्य होईल. फक्त एकच गोष्ट विशेष होती: ज्याअर्थी त्यावेळी सोन्याची मुद्रा-किंमत (monetary price of gold) किंवा किमतीचे मानक, म्हणजे पैशासोबत सोन्याचा विनिमय दर राज्यसत्तेद्वारा ठराविक कालावधीसाठी निर्धारित केला जात होता, त्यामुळे सोन्याचे उत्पादन करणारे क्षेत्र नफ्याच्या सरासरीकरणाच्या प्रक्रियेत सहभागी होत नव्हते, परंतु इतर सर्व उत्पादन क्षेत्रातील नफ्याचे दर स्पर्धेच्या माध्यमातून सोन्याच्या उत्पादन क्षेत्रातील नफ्याच्या दरानुसार समायोजित होत होते. याविषयी आपण पुढील अध्यायांमध्ये तपशीलवार जाणून घेऊ, आत्ता केवळ थोडक्यात समजून घेऊ.

असे समजा की सोने आणि पैशाचा निश्चित विनिमय दर सरकारने निर्धारित केला आहे. अशा परिस्थितीत, सोन्याच्या बाजारातील किमती सोन्याच्या उत्पादनाच्या क्षेत्रात असलेला नफ्याचा दर आणि इतर मालांच्या उत्पादनाच्या क्षेत्रातील सरासरी नफ्याचा दर यांच्यातील तफावतीच्या परिणामस्वरूप स्वतः बदलू शकत नाही, कारण सोन्याची मुद्रा-किंमत दिलेल्या कालावधीत निश्चित केलेली आहे. त्यामुळे सोन्याच्या उत्पादन क्षेत्राचा नफ्याचा दर हा उर्वरित अर्थव्यवस्थेच्या सरासरी नफ्याच्या दरासोबत किमतीतील बदलांद्वारे संतुलित होऊ शकत नाही, तर केवळ सोन्याच्या उत्पादनाच्या खर्चातील बदलांच्या माध्यमातूनच संतुलित होऊ शकतो. हे तेव्हाच घडू शकते जेव्हा इतर मालांच्या किमतीत बदल होतात कारण सोन्याची बाजारातील किंमत राज्यसत्तेद्वारे एका निश्चित पातळीवर निर्धारित केलेली आहे. समजा सोन्याव्यतिरिक्त एकच माल आहे, कापूस. असे गृहीत धरूया की दोन्ही माल काही प्रमाणात एकमेकांच्या उत्पादन प्रक्रियेत उत्पादनाचे साधन म्हणून वापरल्या जातात. सुरुवातीच्या परिस्थितीत, असे गृहीत धरा की सोने उत्पादन क्षेत्र आणि कापूस उत्पादन क्षेत्रातील नफ्याचे दर समान आहेत. सामान्यत: किमती वाढल्या तर कापसाचे भाव वाढतील जेव्हाकी सोन्याच्या बाजारातील किमतींवर सुद्धा वाढण्याचा दबाव तयार होतो, परंतु त्या वाढू शकत नाहीत कारण पैशासोबत (डॉलर, पौंड, रुपया इ.) मुद्रा-माल म्हणजे सोन्याचा विनिमय दर निश्चित आहे. किमतीतील वाढीमुळे कापूस उत्पादन क्षेत्रातील नफ्याचा दरसुद्धा वाढेल, जेव्हाकी सोन्याच्या उत्पादनाचा खर्च वाढेल (कारण कापूस उत्पादनाचे साधन म्हणून सोन्याच्या उत्पादनात वापर केला जात असल्याने) आणि सोने उत्पादन क्षेत्रातील नफ्याचा दर घटेल. अशा स्थितीत भांडवलाचा प्रवाह सोन्याच्या उत्पादन क्षेत्रातून दुसऱ्या मालाच्या म्हणजे कापसाच्या उत्पादन क्षेत्राकडे होईल, जेथे पुरवठा वाढेल आणि परिणामी किमती घसरतील. यामुळे सोन्याच्या उत्पादन क्षेत्रातील खर्च कमी होईल आणि नफ्याचा दर वाढेल, मात्र त्याची किंमत सरकारद्वारे निश्चित केलेली असल्यामुळे त्याच पातळीवर राहील. ही प्रक्रिया कापसाची किंमत परत अशा पातळीवर आणेल ज्यामुळे एका उलथापालथीने भरलेल्या प्रक्रियेत दोन्ही क्षेत्रांमध्ये नफ्याच्या दराचे सरासरीकरण होईल. अशाप्रकारे, सोन्याचा आधार असलेल्या परिवर्तनीय कागदी पैशाच्या युगातही, सर्व मालांच्या सापेक्षिक किंमती (relative prices) नेहमीच सामाजिक मूल्य आणि त्याच्या अवतीभवती फिरणाऱ्या उत्पादनाच्या किमतींद्वारेच निर्धारित होतील, ज्या नफ्याच्या दरांच्या सरासरीकरणातून तयार होतात.

आम्हाला माहित आहे की आम्ही अद्याप नफा, नफ्याचे दर, नफ्याच्या दरांचे सरासरीकरण यांच्या व्याख्यांबद्दल बोललेलो नाही. पुढे आम्ही यावर तपशीलवार चर्चा केल्यानंतर तुम्ही परत येऊन हे परिशिष्ट पुन्हा वाचू शकता. आता आपण पुढे जाऊया.

भांडवली उत्पादनामध्ये एक असा कालावधी अपरिहार्यपणे येतो जेव्हा उत्पादन आणि भांडवलाचा संचय अशा टप्प्यावर पोहोचतो जेव्हा सोन्याची मुद्रा किंवा सोन्यामध्ये परिवर्तनीय अन्य धातूंची नाणी किंवा कागदी पैसा यांनी निर्माण झालेल्या मर्यादा एक अडथळा बनून जातात. याचे कारण असे आहे की राज्यसत्ता आणि त्याचे मौद्रिक प्राधिकरण त्यांच्या सोन्याच्या साठ्यापेक्षा अधिक प्रमाणात इतर परिवर्तनीय मौद्रिक प्रतीके जसे की कागदी पैसे जारी करू शकत नाही, कारण राज्यसत्ता या प्रतीकांचा वास्तविक सोन्यासोबत निश्चित विनिमय दराने विनिमय करण्याची हमी देते, ज्याला पूर्ण केले नाही तर ही मौद्रिक प्रतीके समाजात स्वीकारलीच जाणार नाहीत. भांडवलशाही समाजामध्ये होणाऱ्या एकूण उत्पादनाच्या श्रम-मूल्याच्या बरोबरीचे श्रम-मूल्य असणाऱ्या सोन्याचे उत्पादन चालू ठेवणे अशक्य आहे. आम्ही वर नमूद केल्याप्रमाणे, परिवर्तनीय कागदी पैशाच्या युगात मध्यवर्ती बँक किंवा राज्यसत्तेचे मौद्रिक प्राधिकरण एका मर्यादेपर्यंतच कागदी पैसा जारी करू शकते, जे तिच्या सोन्याच्या साठ्यावर अवलंबून असते. ही धातूची मर्यादा भांडवली उत्पादनात अपरिहार्यपणे अडथळा बनते. रिकार्डोने कागदी नोटांच्या अभिसरणाला सैद्धांतिकदृष्ट्या बँकांच्या सोन्याच्या साठ्यापर्यंत मर्यादित करण्यावर मार्क्सने स्पष्टपणे टीका केली. त्याच वेळी, मार्क्सने असेही म्हटले की भांडवली अर्थव्यवस्थेत कागदी नोटांचे बँकेच्या सोन्याच्या साठ्यापासून स्वतंत्र असण्याचा अर्थ असा नाही की बँक मनमर्जी पद्धतीने कितीही प्रमाणात कागदी नोटा जारी करू शकते. हे प्रमाण प्रत्यक्षात दोन घटकांवर अवलंबून असते: पहिले, मालांची एकूण किंमत, पैशाचा वेग आणि पैशाचे मूल्य आणि दुसरे, भांडवली अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेची मागणी जी प्रामुख्याने गुंतवणूक करणाऱ्या भांडवलदारांकडून येते. इतर ग्राहकांकडून उद्भवणारी प्रभावी मागणी ही मूलत: आणि मुख्यतः भांडवलदारांद्वारे केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीचेच एक कार्य आहे, म्हणून त्याची स्वतंत्रपणे गणना करणे आवश्यक नाही.

तथापि, ज्याअर्थी विस्तारित पुनरुत्पादन हा भांडवली अर्थव्यवस्थेचा सामान्य नियम आहे, त्यामुळे मालांचे अभिसरण आणि निव्वळ नफ्याचे पैसा-स्वरूपात वास्तविकीकरण आणि नफ्याच्या अपेक्षेच्या आधारावर मुख्यतः गुंतवणुकीसाठी कर्जाची मागणी पैशाचे प्रमाण निर्धारित करते. स्वाभाविकच, हे काही पूर्वनिश्चित प्रमाण नसते, तर भांडवली अर्थव्यवस्थेमधील एका उलथापालथीने भरलेल्या प्रक्रियेत ते निर्धारित होत राहते आणि जारी केलेला पैसा या इष्ट प्रमाणापेक्षा कमी आहे की जास्त हे नंतरच कळू शकते. सामान्यतः, कोणत्याही दिलेल्या क्षणी अभिसरण आणि गुंतवणुकीच्या गरजांच्या तुलनेत प्रत्येक प्रकारचा पैसा कधी जास्त तर कधी कमी असतो आणि एक प्रक्रिया म्हणून संतुलित होत राहतो.

भांडवली उत्पादन पद्धतीच्या या गतिशीलतेमुळे सोन्यामध्ये परिवर्तनीय कागदी पैशापासून सोन्यामध्ये “अपरिवर्तनीय” कागदी पैशामध्ये संक्रमण अपरिहार्य होते. ‘अपरिवर्तनीय’ हा शब्द भ्रामक आहे कारण कोणत्याही भांडवली अर्थव्यवस्थेत जर पैसा मालांमध्ये (मुद्रा-मालासह) बदलता येत नसेल, तर तो पैशाची भूमिकाच बजावू शकत नाही. तर मग परिवर्तनीय आणि “अपरिवर्तनीय” कागदी पैशात मूलभूत फरक काय आहे? फरक केवळ एवढाच आहे की “अपरिवर्तनीय” कागदी पैशाच्या बाबतीत, राज्यसत्ता तिच्या मौद्रिक प्राधिकरण म्हणजे केंद्रीय बँकेच्या खिडकीवर मुद्रा-माल म्हणजे सोन्याचा विनिमय एखाद्या निश्चित विनिमय दरावर पैशासोबत (म्हणजेच रुपया/डॉलर/पाउंड इ.) करत नाही. सोन्याची बाजारातील किंमत आता निश्चित राहात नाही तर कागदी पैशामध्ये बाजारातील चढउतारांच्या अधीन राहते. आता सोन्याचे उत्पादन करणारे क्षेत्रही नफ्याच्या सरासरीकरणामध्ये भाग घेते आणि त्याची बाजारातील किंमत नफ्याच्या सरासरीकरणाद्वारे निर्मित होणाऱ्या उत्पादनाच्या किंमतींच्या अवतीभवती असते. म्हणजेच, फरक असा आहे की आता सोन्याचा विनिमय कागदी पैशाशी किंवा स्वर्ण-पैशाच्या इतर प्रतिकांशी सरकारद्वारे निर्धारित अंशतः लवचिक विनिमय दरावर होत नाही तर पूर्णपणे लवचिक विनिमय दराच्या (flexible exchange rate) आधारावर होतो. परंतु स्वर्ण पैसा अजूनही अधिकृत आणि औपचारिकरित्या मूल्याचे माप आणि किंमतींचे मानक असते आणि “अपरिवर्तनीय” कागदी पैसा जारी केलेल्या प्रमाणानुसार औपचारिकरीत्या सोन्याच्या विशिष्ट प्रमाणाचे प्रतिनिधित्व करत असते. साहजिकच, अशा परिस्थितीत सर्व मालांच्या दोन किंमती बाजारात प्रभावी ठरतात: स्वर्ण पैशात किंमत आणि कागदी पैशात किंमत. जर राज्यसत्ता कागदी पैशाला भांडवली अर्थव्यवस्थेमधील मालांचे अभिसरण व भांडवलाच्या मागणीच्या तुलनेत जास्त प्रमाणात जारी करेल तर स्वर्ण पैशाच्या तुलनेत कागदी पैशाचे अवमूल्यन होईल. परंतु, जसे की मार्क्सने स्वतः निदर्शनास आणले, यामुळे फक्त तसाच फरक पडतो जो राज्यसत्तेद्वारे किंमतींचे मानक म्हणजे पैसा आणि पैसा-मालाच्या विनिमय दराला वेळोवेळी बदलल्यामुळे पडत होता: म्हणजे, तुम्ही 1/240 औंस सोन्याला 1 डेनेरियम म्हणण्याऐवजी आता 2 डेनेरियम म्हणता. तसेच या बदलामुळे सर्व मालांच्या आपसातील सापेक्ष किंमतींमध्येही (relative price) काही फरक पडत नाही. जर आवश्यकतेपेक्षा जास्त कागदी पैसे जारी केले गेले, तर सर्व मालांच्या निरपेक्ष किमती (absolute price) समान दराने वाढतात, परंतु त्यांच्या सापेक्ष किमती अजूनही वास्तवात सामाजिक मूल्याद्वारेच निर्धारित होतात. उदाहरणार्थ, जर 1/240 औंस सोन्याचे उत्पादन होण्यासाठी 5 तास लागतात आणि सोन्याचे एवढे प्रमाण आता कागदी पैशात 1 देनेरियम म्हणून नाही तर 2 देनेरियम म्हणून व्यक्त केले जाते, तर 5 तासांच्या सामाजिक श्रमाच्या मौद्रिक समतुल्य आता 1 ऐवजी 2 देनेरियम असेल, परंतु यामुळे मालांच्या परस्पर विनिमय दरात, म्हणजे त्यांच्या सापेक्ष किंमतींमध्ये कोणताही फरक पडणार नाही. सापेक्ष किमती पूर्वीप्रमाणेच सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक श्रमाचे प्रमाण आणि नफ्याच्या दराच्या सरासरीकरणाने निर्धारित होतात.

पुढील टप्पा शुद्ध स्वरूपातील फियेट पैसा म्हणजे असा “अपरिवर्तनीय” कागदी पैसा असतो जिथे सोने आता औपचारिक आणि अधिकृतरित्या मूल्याचे माप आणि किंमतींचे मानक राहत नाही. अशा परिस्थितीत पैशाचे मूल्य कसे ठरवले जाते? या परिस्थितीतही मालांच्या सापेक्ष किंमतींवर काही फरक पडत नाही आणि पूर्वीप्रमाणेच त्या सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक श्रमकाळ (म्हणजे सामाजिक मूल्य) आणि नफ्याच्या दराच्या सरासरीकरणाने (म्हणजे उत्पादनाच्या किंमती) निर्धारित होतात, ज्याबद्दल आपण पुढील अध्यायांमध्ये वाचू. परंतु ज्याअर्थी सोने आता थेट अधिकृतपणे मूल्याचे माप आणि किंमतींचे मानक राहत नाही आणि सोन्याची बाजार किंमत स्वतः फियेट पैशामध्ये उत्पादन, नफ्याचे सरासरीकरण आणि मागणी व पुरवठ्याच्या परिस्थितीनुसार चढ-उतार होते, त्यामुळे स्वर्ण-पैशाच्या सापेक्ष निरपेक्ष किंमती किंवा किंमतींच्या सामान्य पातळीची (general level of prices) कोणतीही साधारण पातळी नसते जी मूल्याचे माप व किंमतींचे मानक म्हणून एखाद्या मुद्रा-मालाशी (म्हणजे सोने किंवा चांदी) बांधलेले असेल. याचे कारण असे की पूर्णपणे फियेट पैसा आता औपचारिकरित्या सोन्याशी बांधलेला नाही. अशा परिस्थितीत, जर राज्यसत्तेने उत्पादनाच्या स्थिती, स्पर्धा आणि नफ्याचे सरासरीकरण आणि स्वतःच्या वित्तीय गरजांनुसार निर्धारित होणाऱ्या सापेक्ष किमती व त्यानुरूप सोन्याच्या प्रमाणाच्या तुलनेत जास्त फियेट पैसे जारी केले, तर एका मर्यादेनंतर निरपेक्ष किंमतींच्या सामान्य स्तरात (general level of prices) वाढ होते. ही मर्यादा काय आहे ते आपण या परिशिष्टाच्या शेवटच्या भागात पाहू.

काय याचा अर्थ असा आहे की फियेट पैशाच्या बाबतीत मार्क्सने प्रतिपादित केलेल्या पैशाच्या नियमांऐवजी रिकार्डो आणि ह्यूमचा पैशाचा परिमाणसिद्धांत लागू होतो, ज्यानुसार पैशाचे मूल्य आणि म्हणूनच किमतींची सामान्य पातळी केवळ पैशाच्या प्रमाणाद्वारे निर्धारित केली जाते? नाही. कारण पैशाचे प्रमाण अजूनही मालांच्या सापेक्ष किंमतींची कोणतीही व्याख्या करू शकत नाही. सोबतच, जारी केला गेलेला संपूर्ण फियेट पैसा, ज्यामध्ये बँकांद्वारे जारी केलेला क्रेडिट पैसाही सामील आहे, अभिसरणात जात नाही. भांडवली अर्थव्यवस्थेत तो प्रामुख्याने दोन स्वरूपात अस्तित्वात असतो. प्रथम, पैशाचे ते प्रमाण जे रोख आणि मूळ ठेवींच्या स्वरूपात बँकांमध्ये अस्तित्वात असते. दुसरे, बँकांनी जारी केलेल्या क्रेडिटमधून उद्भवणारा क्रेडिट पैसा. वास्तवात ठेवी दोन भागात विभागल्या जातात. कारण बँका जमा केलेल्या रकमेच्या आधारे कर्ज देतात आणि अनेकदा त्या कर्जाची रक्कम जमा केलेल्या रकमेपेक्षा कितीतरी जास्त असते. भांडवली उत्पादनामध्ये पतप्रणालीच्या विकासासह बँकिंग भांडवलदाराला हे लक्षात येते की त्याला केवळ जमा ठेवींचे संरक्षक बनण्याची गरज नाही आणि रोख रकमेच्या रोजच्या सरासरी मागणीनुसार तो त्याच्या खात्यामध्ये जमा रकमेच्या अतिरिक्त आणि काहीवेळा त्यापेक्षाही जास्त प्रमाणात कर्ज देऊ शकतो. याला संरक्षण बँकिंगपासून (guardian banking) अंशतः रिझर्व्ह बँकिंगकडे (fractional reserve banking) संक्रमण म्हणतात. परंतु बँकिंगचा मूलभूत नियम असा आहे की प्रत्येक कर्ज स्वतःच एक ठेव तयार करते. समजा बँकेने एखाद्या भांडवलदाराला 1 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले तर त्याचा अर्थ त्या भांडवलदाराच्या नावाच्या खात्यावर 1 कोटी रुपये जमा होतात. कर्जाऊ दिलेल्या रकमेच्या आधारे तयार होणारे क्रेडिट उपकरण देखील अर्थव्यवस्थेत अभिसरणाच्या माध्यमाच्या रूपात फिरू शकतात आणि सामान्यतः फिरतात. बँकांमधील ज्या वास्तविक मूळ ठेवी असतात आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये जी रोकड मालांच्या अभिसरणामध्ये फिरते त्यालाच ‘उच्च शक्तीचा पैसा’ (high-powered money) म्हणतात, म्हणजे पैशाचे ते रूप ज्याला केंद्रीय बँकेद्वारे जारी केले जाते. त्याला अर्थव्यवस्थेचा मौद्रिक आधार देखील म्हणतात. याव्यतिरिक्त, अशा ठेवी असतात ज्या बँकांनी दिलेल्या कर्जातून तयार होतात, म्हणजे तो पैसा जो भांडवलाच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून बँकांनी तयार केलेला क्रेडिट पैसा आहे. रोख, रोख रिझर्व्ह (म्हणजे मूळ ठेवी) आणि कर्जाद्वारे तयार झालेल्या ठेवीच भांडवली अर्थव्यवस्थेत पैशाचे संपूर्ण प्रमाण बनवतात. जसे की आपण पाहू शकतो, हे आवश्यक नाही की हे संपूर्ण प्रमाण मालांच्या अभिसरणात लागलेले असेल. जे प्रमाण थेट मालांच्या अभिसरणाचे माध्यम म्हणून काम करते, ते रोख स्वरूपात अस्तित्वात असते, तर उर्वरित रक्कम बँक ठेवींच्या स्वरूपात राखीव स्वरूपात जमा होते. ठेवी आणि रोख रकमेचे प्रमाण मालांच्या अभिसरणाच्या गरजेनुसार बदलत राहते, मात्र यामुळे पैशाच्या एकूण प्रमाणामध्ये नेहमीच बदल होतो असे नाही. त्यातील काही वेगवेगळ्या स्वरूपात जमा (hoarded) होत राहतात आणि काही रोख स्वरूपात मालांच्या अभिसरणाचे काम बजावतात. उदाहरणार्थ, जर बँकांकडे एकूण 15 लाख रुपये राखीव असतील (ज्यात मूळ ठेवी आणि कर्जाद्वारे तयार केलेल्या ठेवींचा समावेश आहे) आणि अर्थव्यवस्थेत रोख स्वरूपात एकूण 5 लाख रुपये असतील आणि एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या ठेवींमधून 1 लाख रुपये कुठेतरी परतफेड करण्यासाठी काढले, तर आता बँकांकडे 14 लाख रुपये राखीव असतील, जेव्हाकी मालांच्या अभिसरणाच्या बदललेल्या आवश्यकतेनुसार 6 लाख रुपये रोख असतील. परंतु अर्थव्यवस्थेतील सर्व प्रकारच्या पैशाचे एकूण प्रमाण 20 लाख रुपयेच असेल. हे एकूण प्रमाण मालांच्या अभिसरणाच्या गरजेनुसार आणि भांडवलाच्या मागणीनुसार बदलू शकते, जे स्वतः अर्थव्यवस्थेच्या सरासरी नफ्याच्या दराने निर्धारित केले जाते. जसे की तुम्ही बघू शकता, भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत पैशाचे संपूर्ण प्रमाण मालांच्या अभिसरणात लागलेले नसते. त्यामुळे पैशाचा परिमाण सिद्धांत निरपेक्ष किंमती आणि पैशाच्या मूल्याची सुद्धा व्याख्या करू शकत नाही कारण तो पैशाला केवळ अभिसरणाचे माध्यम म्हणून बघतो. हे तर स्पष्टच आहे की जारी केलेल्या पैशाचे प्रमाण मालांच्या सापेक्ष किंमतींचे स्पष्टीकरण देऊ शकत नाही, परंतु हे देखील स्पष्ट आहे की विविध स्वरूपात जारी केलेला पैसा स्वतःमध्ये किंमतींच्या निरपेक्ष पातळीचे सुद्धा सुसंगत स्पष्टीकरण देऊ शकत नाही. प्रथम आपण सापेक्ष किंमतीचा मुद्दा समजून घेऊ.

समजा 1 बुटाची किंमत 100 रुपये आणि 2 शर्टची किंमत देखील 100 रुपये आहे, तर 1 बुटाचा विनिमय 2 शर्टच्या बदल्यात होईल. जर कागदी पैशाच्या मोठ्या प्रमाणात जारी करण्याच्या कारणाने आता त्याच बुटाची किंमत 200 रुपये असेल, तर (दोन्ही क्षेत्रात उत्पादनाची परिस्थिती समान राहिल्यास) दोन शर्टची किंमतही 200 रुपये होईल. सापेक्ष किमतींची पातळी पूर्वीप्रमाणेच मूल्याच्या श्रम नियमानेच निर्धारित होत आहे आणि फियेट पैशामध्ये व्यक्त होणारा निरपेक्ष किमतींचा स्तर वरवर त्यांना वाढवून प्रकट करत आहे. निश्चितच, ज्या वर्गाचे वेतन किंवा मजुरी सोन्यामध्ये अपरिवर्तनीय कागदी पैसे (जेथे सोने अजूनही मूल्याचे माप म्हणून काम करते) किंवा शुद्ध फियेट पैशामध्ये (जेथे सोन्याने औपचारिकपणे आणि अधिकृतपणे मूल्याचे माप म्हणून कार्य करणे थांबवले आहे) ठरविले जाते, आवश्यकतेपेक्षा अधिक अपरिवर्तनीय कागदी पैसे किंवा शुद्ध फियेट पैसा जारी केल्याने त्यांच्या वास्तविक उत्पन्नात तात्कालिकरीत्या घट होते आणि, तात्कालिकरीत्या भांडवलदार वर्ग अशा प्रकारे कामगार वर्गाची वास्तविक मजुरी कमी करण्यासाठी या युक्तीचा वापर करतो, परंतु त्याला एक मर्यादा असते. याचे कारण असे आहे की हे वास्तविक उत्पन्न अशा मौद्रिक उपायांनी कोणत्याही लक्षणीय कालावधीसाठी इतके कमी केले जाऊ शकत नाही की श्रमशक्तीचे पुनरुत्पादनच होणार नाही. त्याचवेळी, वास्तविक मजुरीमध्ये अशा प्रकारे होणाऱ्या घसरणीला प्रतिसाद म्हणून कामगार वर्ग शेवटी आपले वेतन वाढविण्यासाठी संघर्ष करतो. त्यामुळे स्वतःमध्ये कागदी पैशाचे प्रमाण वाढवल्याने अथवा कमी केल्याने दीर्घकाळात त्याचा वास्तविक सापेक्ष किंमतींच्या पातळीवर निर्णायक परिणाम होत नाही.

तर मग महागाईमध्ये होणाऱ्या संरचनात्मक वाढीची किंवा असे म्हणूया की किंमतींच्या सामान्य पातळीतील दीर्घकालीन आणि संरचनात्मक चढ–उतारांची मूळ कारणे काय आहेत? तात्कालिकरीत्या, कोणत्याही कारणाने बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्यात येणारे तात्कालिक चढ-उतार, साठेबाजी, सरकारद्वारे अप्रत्यक्ष करांचा बोजा वाढविला जाणे, दुष्काळासारखी नैसर्गिक कारणे इत्यादी कोणत्याही कारणांमुळे महागाई वाढू शकते. परंतु महागाई किंवा किंमतींच्या सामान्य पातळीच्या साधारण गतीमागे काम करणारे मूलभूत संरचनात्मक घटक कोणते आहेत? मार्क्सने म्हटले होते की माल पैशाच्या (commodity money) युगात जर सोने उत्पादन क्षेत्रातील उत्पादकता संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या सरासरी उत्पादकतेपेक्षा वेगाने वाढत असेल आणि परिणामी त्याचे मूल्य कमी होत असेल, तर किंमतींची सर्वसाधारण पातळी वाढेल कारण इतर मालांचे मूल्य सोन्याच्या मूल्याच्या तुलनेत वाढेल आणि किंमत दुसरे काही नसून मालांच्या मूल्याचे सोन्याच्या मूल्यासोबत गुणोत्तर आहे. जर याच्या उलट झाले तर किंमतींची सर्वसाधारण पातळी खाली येईल. हे स्पष्ट आहे की मुद्रा-माल म्हणजे सोन्याच्या मूल्यात होणाऱ्या चढ-उतारासोबत मालांच्या निरपेक्ष किंमतींमध्ये चढ-उतार होतात, त्यांच्या सापेक्ष किंमतींमध्ये नाही. हे नियम सामान्यत: सोन्याचा पैसा, मूल्याची इतर प्रतीके (जे थेट सोन्याचे प्रतिनिधित्व करतात) जसे की इतर धातूंची नाणी आणि परिवर्तनीय कागदी पैशाला थेट लागू होतात. पुढे मार्क्स “अपरिवर्तनीय” कागदी पैशांबद्दल बोलतात. जर “अपरिवर्तनीय” कागदी पैसा सोन्याच्या पैशाच्या आवश्यक असलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त प्रमाणात जारी केला गेला, तर स्वर्ण किमतींमध्ये (golden prices) म्हणजे सोन्याच्या पैशात किंमतींमध्ये कोणताही फरक पडणार नाही, तसेच मालांच्या सापेक्ष किंमतींमध्येही काही फरक पडणार नाही, परंतु कागदी पैशात किमती वाढतील, कागदी पैशात सोन्याच्या किमती म्हणजे कागदी पैशासोबत मुद्रा-मालाचा विनिमय दरही वाढेल आणि परिणामी निरपेक्ष किंमतींच्या पातळीत वाढ होईल. आम्ही वर नमूद केल्याप्रमाणे, अशा परिस्थितीत, कागदी पैशात निश्चित केलेले वेतन किंवा मजुरी असलेल्या कामगारांच्या वर्गाला निश्चितच त्यांच्या वास्तविक उत्पन्नात तात्कालिक घट झेलावी लागते.

शुद्ध फियेट पैशाच्या (pure fiat money) युगात सोने हे औपचारिक आणि अधिकृतरित्या मूल्याचे माप राहत नाही. अशा परिस्थितीत सैद्धांतिकदृष्ट्या राज्यसत्ता आपल्या मौद्रिक प्राधिकरणाद्वारे कितीही कागदी पैसा जारी करू शकते. भांडवलशाही राज्यसत्ता युद्ध किंवा संकटाच्या काळात किंवा इतर आपत्कालीन परिस्थितीत त्यांचा खर्च भागवण्यासाठी भूतकाळात असे करत सुद्धा आले आहेत. परंतु जेव्हाही, विशेषत: आर्थिक संकटाच्या वेळी राज्यसत्तेद्वारे माल अभिसरण व पैशाच्या भांडवलाच्या मागणीपेक्षा जास्त प्रमाणात अर्थव्यवस्थेत फियेट पैसा टाकल्या जातो, तेव्हा त्याचा परिणाम आत्यंतिक चलनवाढ (hyperinflation) म्हणून समोर येतो. 1923 चा जर्मनी आणि 1980 च्या दशकातील अर्जेंटिना ही याची प्रमुख आधुनिक उदाहरणे आहेत. जेव्हा हे घडले तेव्हा या देशांच्या पैशामध्ये असलेला लोकांचा विश्वासच संपला आणि लोकांनी सोन्याचा साठा करणे, सोन्याद्वारे वस्तूंची देवाणघेवाण करणे आणि मालांच्या अभिसरणाचे माध्यम म्हणून इतर एखाद्या इच्छित मालाचा वापर करणे सुरू केले. पण जी गोष्ट सर्वात जास्त झाली ती म्हणजे सोने खरेदी करण्यासाठी आणि त्याचा साठा करण्यासाठी लोकांची गर्दी. याचे कारण असे होते की फियेट पैसा, ते जारी करणारे सरकार आणि तिची अर्थव्यवस्था यांच्यावरील लोकांचा विश्वास उडाला होता आणि जर कोणती गोष्ट आर्थिक सुरक्षा प्रदान करू शकत असेल, तर ती होती एखाद्या वास्तविक मुद्रा–मालाचा संचय, ज्यात मूल्य अंतर्भूत असेल, म्हणजे ज्याच्या उत्पादनात श्रम खर्च केले गेले असतील. पैशाच्या संचयाची (hoarding) भूमिका हाच पैसा बजावू शकत होता. फियेट पैशाच्या युगात जो मूल्याचा श्रमसिद्धांत बाष्पीकृत झाल्यासारखा प्रतीत होता, तो अशा आर्थिक संकटांच्या काळात अचानक नैसर्गिक शक्ती म्हणून प्रकट होतो. सरकारद्वारे जारी फियेट पैसा आणि बँकांद्वारे जारी क्रेडिट पैशावर (याची पुढील प्रकरणांमध्ये विस्ताराने चर्चा केली जाईल) आधारीत ऋण अर्थव्यवस्था (credit economy) अशा संकटाच्या काळात, मार्क्सच्या शब्दात, सहसा मौद्रिक अर्थव्यवस्थेमध्ये (monetary economy) रूपांतरित होतात आणि लोकांमध्ये सोने साठवण्याची स्पर्धा लागते. येथे एक वास्तविक पैसा-माल पैशाचे तिसरे कार्य पूर्ण करत पुन्हा प्रकट होतो, ते म्हणजे पैशाची साठवण. कारण ते आंतरिक मूल्य (intrinsic value) असलेले वैश्विक समतुल्य आहे. अशा संकटाच्या काळात कागदी पैसा आपली विश्वासार्हता गमावून बसतो. दिवसागणिक कागदी पैशाचे मूल्य खाली घसरते आणि लोकं त्याला एखाद्या वास्तविक पैसा-मालामध्ये बदलण्यासाठी घाई करतात, कारण त्याचे मूल्य कोणत्याही दिलेल्या ठिकाणी आणि काळी त्यात लागलेल्या अमूर्त श्रमाच्या परिमाणावरून निर्धारित केले जाते. म्हणजेच, त्याच्या उत्पादनात खर्च झालेल्या सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक श्रमाद्वारे.

त्यामुळे फियेट पैशाच्या युगात सोने आता मूल्याचे औपचारिक माप राहिलेले नाही आणि म्हणून त्याचे नियम काही बाबींमध्ये मुद्रा-माल आणि त्यांची प्रतीके यांच्या अभिसरणाला संचालित करणाऱ्या नियमांपेक्षा भिन्न आहेत. पण त्याचे नियम देखील मुद्रा-माल, त्याची परिवर्तनीय प्रतीके आणि नंतर त्याच्या “अपरिवर्तनीय” प्रतीकांच्या विकासाच्या आणि नंतर त्यांच्या अतिक्रमणाच्या नियमांतूनच उद्भवतात. फरक फक्त एवढाच आहे की जोपर्यंत स्वतः स्वर्ण-पैसा मालांच्या अभिसरणाचे माध्यम असतो, तोपर्यंत किंमतींचे निर्धारण थेट सर्व मालांच्या उत्पादनाच्या आणि सोन्याच्या उत्पादनाच्या परिस्थितीद्वारे होते; जेव्हा त्यांच्या परिवर्तनीय प्रतीकांचा (इतर धातूंची नाणी किंवा परिवर्तनीय कागदी पैसा) काळ येतो तेव्हाही हेच नियम लागू होतात, कारण राज्यसत्तेचे मौद्रिक प्राधिकरण मनमर्जी पद्धतीने कागदी पैसा जारी करू शकत नाही आणि ते त्यांच्या सोन्याच्या साठ्याद्वारे निर्धारित होते. त्यानंतर, भांडवली अर्थव्यवस्थेच्या विस्तार आणि विकासासोबत हा धातूचा अडथळा भांडवली उत्पादन आणि भांडवल संचयात अडथळे निर्माण करू लागतो. मार्क्स यांना हे चांगलेच समजले होते की मूल्याचे माप आणि किमतीचे मानक स्थापित झाल्यानंतर 10 लाख रुपयांच्या मालाची देवाणघेवाण करण्यासाठी 10 लाख रुपयांच्या सोन्याची काही गरज नाही आणि हे काम कागदी पैशाद्वारे देखील केले जाऊ शकते, ज्याचा सोन्यासोबत अंशतः निश्चित/लवचिक विनिमय दर (म्हणजे परिवर्तनीय कागदी पैसा) किंवा पूर्णपणे लवचिक विनिमय दर (म्हणजे अपरिवर्तनीय कागदी पैसा) असेल.

मार्क्सच्या हयातीत वरील स्वरूपातच पैसा-स्वरूपाचा उदय आणि विकास झाला. त्यामुळे हे उघड आहे की मार्क्स फक्त त्याबद्दलच बोलू शकले असते, ना की शुद्ध फियेट पैशाबद्दल ज्याचा जन्मच 1940 ते 1971 दरम्यान झाला. म्हणजे असा “अपरिवर्तनीय” कागदी पैसा ज्यामध्ये सोन्याने औपचारिक आणि अधिकृतपणे मूल्याच्या मापाची भूमिका बजावणे बंद केले आहे. परंतु अशा फियेट पैशाला मार्क्सच्या मूल्याच्या सिद्धांताद्वारे स्पष्ट केले जाऊ शकत नाही का, जसे की अनेक लोक म्हणतात? काय अशा फियेट पैशाच्या युगात रिकार्डोचा पैशाचा परिमाण सिद्धांत लागू होतो? नाही. फियेट पैशाच्या गतीचे नियम देखील मूल्याच्या नियमांनीच बांधले आहेत. फरक केवळ एवढाच आहे की फियेट पैशाचे मूल्य अधिकृतपणे आणि औपचारिकपणे थेट सोन्याच्या मूल्यावरून ठरवले जात नाही. पण हा केवळ दिसणारा (appearance) स्तर आहे.

कोणत्याही प्रकारच्या पैशाचे एक एकक भांडवली समाजात सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक श्रम म्हणजेच मूल्याच्या एका विशिष्ट प्रमाणाचे प्रतिनिधित्व करते. मार्क्स मूल्याच्या मौद्रिक समतुल्यबद्दल बोलताना अशी उदाहरणे देतात: “समजा 3 शिलिंग 6 तासाच्या सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक श्रमाचे प्रतिनिधित्व करतात”, इ. प्रतिनिधित्वाच्या या प्रक्रियेत सोने औपचारिकपणे व अधिकृतपणे मध्यस्थ असू शकते किंवा नसू शकते. सोने पैसा बनल्यामुळे तो आता एक सामान्य माल राहत नाही तर मूल्याचे असे माप किंवा स्केल बनते जे की स्वतःसुद्धा परिवर्तनीय असते कारण स्वतः सोन्याच्या मूल्यामध्ये परिवर्तन येत असते. कागदी पैसा या रूपामध्ये दुसरे काही नसून तो सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक श्रमाच्या एका विशिष्ट प्रमाणाचे प्रतिनिधित्व करतो. जेव्हा तो सोन्यासोबत औपचारिकपणे बांधलेला नसतो तेव्हाही तो सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक श्रमाच्या विशिष्ट प्रमाणाचेच प्रतिनिधित्व करतो आणि त्याची गणना करण्याच्या अनेक पद्धती नंतर मार्क्सवादी राजकीय अर्थशास्त्रज्ञांनी तयार केल्या आहेत. पुढे आपण यापैकी एका पद्धतीवर चर्चा करू आणि फियेट पैशाच्या युगात महागाईच्या चढ-उतारांवर कोणते संरचनात्मक घटक प्रभाव टाकतात हे समजून घेऊ.

येथे आपण ज्या गोष्टीवर सर्वात आधी लक्ष दिले पाहिजे ती ही की पैसा हे दुसरे काही नसून मूल्याचे स्वतंत्र–स्वरूप (independent value-form) आहे. मूल्य आपल्या समोर नेहमी ठोसरीत्या पैसा-रूपात येत नाही, तर ते दोन विनिमय करणाऱ्या पक्षांमध्ये एखाद्या वहीमध्ये नोंदल्या जाणारे श्रमाचे तास, स्थिर भांडवलाचे घिसाई मूल्य, भांडवलदारांच्या वहीखात्यामध्ये मालांच्या मूल्याच्या रूपामध्ये सुद्धा समोर येते. यावरून दिसते की ऐतिहासिकरित्या आणि तार्किकदृष्ट्या मालांचे अस्तित्व हे पैशाच्या अस्तित्वापेक्षा जुने आहे आणि मूल्य दुसरे-तिसरे काही नसून थिजलेले अमूर्त श्रम (congealed abstract labour) आहे ज्याला सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक श्रमकाळामध्ये मोजले जाते. पैशाची व्याख्या केवळ मालांच्या मूल्याच्या आधारावरच केली जाऊ शकते. याशिवाय संकल्पनेच्या पातळीवर पैशाची व्याख्या ना ऐतिहासिकरित्या केली जाऊ शकते ना तार्किकरित्या. पैशाचे मूळ कार्यच हे आहे की ते सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक अमूर्त सामान्य श्रमाचे प्रमाण म्हणजेच मूल्याला अभिव्यक्त करणारे स्वतंत्र-मूल्य रूप आहे.

निश्चितपणे ऐतिहासिकदृष्ट्या तो एका मालाच्या रूपातच जन्मतो, परंतु त्याचे नेहमीच औपचारिक आणि अधिकृतपणे एखाद्या मालाशी बांधलेले असणे अनिवार्य नाही. मार्क्सच्या पैशाच्या सिद्धांतातूनच हे स्पष्टपणे दिसून येते की साधारण माल उत्पादनातून भांडवली उत्पादन पद्धतीकडे संक्रमण आणि भांडवली उत्पादन पद्धतीच्या उत्तरोत्तर विकासासह भांडवल संचय आणि विस्तारित पुनरुत्पादनाने पैसा–मालाच्या धातूच्या मर्यादांचे अतिक्रमण करत मुद्रा–माल, मुद्रा–मालाचे प्रतिनिधी (उदा., इतर धातूंची नाणी, परिवर्तनीय कागदी नोटा) व “अपरिवर्तनीय” कागदी नोटांपर्यंत आणि नंतर शुद्ध फियेट पैशापर्यंतच्या संक्रमणाला पूर्णत्वास नेले. हे पैशाच्या विविध कार्यांचे विकसित होण्यामध्ये आणि त्यांच्या परस्परसंबंधांच्या रूपांतरित होण्यामध्ये प्रकट होते, उदा., मूल्याचे माप, किमतींचे मानक, अभिसरणाचे माध्यम आणि मूल्याचे भांडार (म्हणजे, आर्थिक सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून पैशाची साठवणूक). आज जेव्हा आपण शुद्ध फियेट पैशाच्या युगात जगत आहोत, तेव्हा मूल्याचे माप म्हणून सोन्याची औपचारिक आणि अधिकृत भूमिका संपलेली आहे. सर्व मालांच्या निरपेक्ष किंमती किंवा किंमतींची सामान्य पातळी राज्यसत्तेच्या मौद्रिक प्राधिकरणाद्वारे अभिसरणात टाकलेल्या कागदी पैशाच्या प्रमाणाद्वारे निर्धारित होते. परंतु ते मालांच्या सापेक्ष किमती निर्धारित करत नाही. सोबतच राज्यसत्तेचे मौद्रिक प्राधिकरण अनियंत्रितपणे कागदी पैसा जारी करू शकत नाही, उलट त्याचे प्रमाण मालाचे अभिसरण आणि पैसा-भांडवलाची मागणी यावर अवलंबून असते. जर एखादे मौद्रिक प्राधिकरण यापेक्षा जास्त कागदी पैसा जारी करेल तर एका मर्यादेनंतर किमतींची सामान्य पातळी वाढते. ती मर्यादा काय आहे, याविषयी आपण पुढे चर्चा करू, परंतु प्रथम शुद्ध फियेट पैसा म्हणून पैशाचे मूल्य कसे ठरवले जाते ते समजून घेऊ.

ज्यावेळी स्वर्ण पैसाच मूल्याचे माप आणि किमतीचे मानक यासोबत अभिसरणाच्या माध्यमाची भूमिका बजावत होते, त्याकाळी मार्क्सने पैशाचे मूल्य खालीलप्रमाणे ठरवले होते. पैशाचे मूल्य सोन्याचे उत्पादन करण्यासाठी लागणाऱ्या सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक श्रमकाळाद्वारे ठरवले जाते. अशा परिस्थितीत मालांच्या किमती इतर कशामुळे नाही तर मालांच्या उत्पादनासाठी लागणारा सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक श्रमकाळ आणि सोन्याचे उत्पादन करण्यासाठी लागणारा सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक श्रमकाळ यांच्या गुणोत्तरावर ठरत असतात. जर आपण याकडे गणितीय सूत्र म्हणून पाहिले तर:

∑P = L_c/L_g

सर्व मालांची एकूण किंमत = सर्व मालांच्या उत्पादनासाठी लागलेल्या सामाजिक श्रमांचे एकूण प्रमाण / स्वर्ण पैशाच्या उत्पादनात लागलेल्या सामाजिक श्रमांचे प्रमाण

(∑P येथे एकूण किंमतींची बेरीज आहे, L_c हे मालांच्या उत्पादनात लागलेले सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक श्रम आहे, तर L_g हे सोन्याच्या उत्पादनात लागलेले सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक श्रम आहे)

आपण हे समीकरण असे देखील लिहू शकतो:

∑P = (1/L_g) * L_c

येथे आपण सर्व मालांच्या एकूण किंमतीबद्दल बोलत आहोत, त्यामुळे वेगवेगळ्या मालांचे मूल्य, त्यांची उत्पादन किंमत आणि त्यांची बाजारातील किंमत यातील अंतराने काही फरक पडत नाही कारण संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवर सामाजिक मूल्य, उत्पादनाच्या किंमती व बाजारातील किंमतींची बेरीज समान असते. हा मार्क्सने दिलेला माल उत्पादनाचा मूलभूत नियम आहे. म्हणजेच, विनिमयात मूल्य निर्माणही होऊ शकत नाही किंवा नष्टही होऊ शकत नाही.

वरील समीकरणात 1/L_g ला श्रमकाळाचे मौद्रिक समतुल्य (Monetary Equivalent of Labour-Time) म्हणतात. हे दुसरे काही नसून एका एकक वेळेत उत्पादित सोन्याचे प्रमाण आहे. उदाहरणार्थ, जर 4 तासांत 1 औंस सोने तयार होत असेल तर:

1/L_g = ¼ औंस सोने

हे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत दर तासाला तयार होणाऱ्या नवीन मूल्याचे प्रतिनिधित्व करते.

मार्क्सचा पुढील महत्त्वाचा मुद्दा हा माल उत्पादनाचा एक सामान्य नियम आहे, म्हणजे हे की सर्व मालांची एकूण किंमत आणि अभिसरणात असलेल्या पैशाचे प्रमाण यांच्यात एक निश्चित संबंध असतो. आपण वर पाहिले आहे की सर्व मालांच्या किंमतींची बेरीज म्हणजे त्यांच्या उत्पादनासाठी लागणारा सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक श्रमकाळ आणि सोन्याच्या उत्पादनासाठी लागणारा सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक श्रमकाळ यांचे गुणोत्तर आहे, कारण मालांची किंमत दुसरे काही नसून त्यांचे मूल्य (म्हणजे त्यात अंतर्भूत सामाजिक श्रमाचे प्रमाण) आणि सोन्याच्या मूल्याचे गुणोत्तर आहे. इथपर्यंत अजून आपण पैशाच्या प्रमाणाबद्दल बोलतसुद्धा नाही आहोत. अशा वेळी पैशाचे प्रमाण कसे ठरवले जाते? मार्क्सच्या मते, ते एकूण किंमतींची एकूण बेरीज आणि पैशाचा वेग यावरून ठरते. म्हणजे:

M_g = ∑P/V

जेथे M_g हे सोन्याच्या पैशाचे प्रमाण आहे आणि V हा सोन्याच्या पैशाचा वेग आहे. अशा प्रकारे किंमतींची एकूण बेरीज आणि पैशाचा वेग अभिसरण होणाऱ्या पैशाच्या एकूण प्रमाणाला निर्धारित करतो. स्वर्ण पैसा किंवा त्याच्या परिवर्तनीय प्रतीकांच्या (म्हणजे इतर धातूंची नाणी आणि परिवर्तनीय कागदी पैसा) युगात जर मौद्रिक प्राधिकरणाने यापेक्षा जास्त पैसा अभिसरणात टाकला किंवा इतर कारणांमुळे अर्थव्यवस्थेत सोन्याचे जास्त प्रमाण आले तर त्याची साठेबाजी होईल आणि ते पूर्णपणे अभिसरणात जाणार नाही. इथेच मार्क्स ह्यूम आणि रिकार्डो यांच्यापेक्षा वेगळे होते.

रिकार्डोच्या मते कोणत्याही प्रकारच्या पैशाचे प्रमाण जास्त झाले तर त्याचे मूल्य घसरते आणि किमती वाढतात. मार्क्सने सांगितले की असे होणार नाही. जर पैशाचा पुरवठा अभिसरणाच्या आवश्यकतेपेक्षा वाढला तर भांडवली माल उत्पादनाच्या व्यवस्थेमध्ये याचे दोन परिणाम होतील: पहिला, पैसा भांडवलाचे आधिक्य होईल आणि परिणामी सरासरी व्याज दर कमी होईल आणि नफ्याचा दर वाढेल व त्यामुळे गुंतवणुकीचा दर वाढेल. दुसरे म्हणजे यामुळे समाजात असलेली प्रभावी मागणी देखील काही प्रमाणात वाढेल, ज्यामुळे मर्यादित प्रमाणात उत्पादनास चालना मिळेल. परंतु त्याची एक मर्यादा असेल ज्यावर आपण शेवटी बोलू. स्पष्ट आहे की रिकार्डो पैशाकडे केवळ अभिसरणाचे माध्यम म्हणून पाहत होते आणि मूल्याचे माप व मूल्याचे भांडार तसेच साठेबाजी हे पैशाचे कार्य म्हणून समजून घेण्यास सक्षम नव्हते.

आकृती 1: इंग्लंडमधील स्वर्णिय किंमतीमध्ये घाऊक किंमत निर्देशांक आणि सोन्याची पौंड किंमत (पैसा किंमत), 1790 ते 2009 पर्यंत. पायाभूत वर्ष 1930, लॉग स्केल 1930 = 100

आकृती 2: अमेरिकेमधील स्वर्णिय किंमतीमध्ये घाऊक किंमत निर्देशांक आणि सोन्याची डॉलर किंमत (पैसा किंमत), 1800 ते 2000 पर्यंत. पायाभूत वर्ष 1930, लॉग स्केल 1930 = 100

आता वरील समीकरणात “अपरिवर्तनीय” कागदी पैशाच्या वेळी कोणते बदल होतील हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. हेच बदल शुद्ध फियेट पैशावर म्हणजे कागदी पैशावर लागू होतात, ज्यामध्ये सोने यापुढे मूल्याचे औपचारिक व अधिकृत माप किंवा किंमतीचे मानक राहिलेले नसते. आता पैशाचे मूल्य केवळ सोन्याच्या मूल्यावर अवलंबून राहत नाही तर अभिसरणात टाकलेल्या फियेट पैशाच्या प्रमाणावर देखील अवलंबून असते. येथे पैशाचे मूल्य मालांच्या अभिसरणासाठी आवश्यक असलेल्या स्वर्ण-पैशाचे अपेक्षित प्रमाण (जे स्वर्ण-पैसा आणि त्याची प्रतीके जसे की इतर धातूंची नाणी किंवा परिवर्तनीय कागदी नोटा हे अभिसरणाचे माध्यम असल्यास आवश्यक असते) आणि अभिसरणात टाकल्या गेलेल्या फियेट पैशाच्या गुणोत्तराने निर्धारित केले जाते. गणिती पद्धतीने सांगायचे झाल्यास :

फियेट पैशाच्या स्थितीत श्रमकाळाचे मौद्रिक समतुल्य (MELT_p) = (1/L_g) * (M_p/M_g) = MELT * (M_p/M_g)

येथे M_g हे सोन्याच्या पैशाचे ते प्रमाण आहे जे सोन्याचा पैसा किंवा त्याची परिवर्तनीय प्रतीके किंवा प्रतिनिधी अभिसरणामध्ये असताना अभिसरणाचे माध्यम असते; M_g हे फियेट पैशाचे प्रमाण आहे जे अभिसरणात टाकले गेले आहे.

वरवर पाहता असे वाटू शकते की फियेट पैशाच्या बाबतीत आपण पैशाच्या प्रमाणावरून पैशाचे मूल्य ठरवत आहोत आणि याबाबत रिकार्डोच्या परिमाण सिद्धांतानुसार जात आहोत. परंतु असे नाही, कारण मार्क्सच्या मते त्यांच्या काळातील “अपरिवर्तनीय” कागदी पैशाच्या बाबतीतही हे पैशाचे प्रमाणच होते जे सोन्याच्या मूल्याच्या सापेक्ष कागदी पैशाच्या मूल्याला किंवा सर्व मालांच्या कागदी पैशामधील किंमतीला निश्चित करत होते. यामुळे मालांच्या स्वर्णिय किंमतीत (golden prices) किंवा सोन्याच्या मूल्यावर काहीही फरक पडत नव्हता, मात्र कागदी पैशामध्ये सोन्याची बाजार किंमत बदलत होती. येथे हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की मूल्याचे सारतत्व दुसरे काहीही नसून अमूर्त साधारण श्रमाचे ते प्रमाण आहे जे सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक श्रमकाळात मोजले जाते. स्वतःमध्ये सोने हे मूल्य नाही आहे, ते मूल्याचे माप आहे आणि ते मूल्याचे माप का झाले याची काही ठोस ऐतिहासिक कारणे होती. मूल्य हे सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक अमूर्त साधारण श्रमाचे प्रमाण आहे. सर्वसाधारणरित्या सोने हे मूल्याचे माप अगदी यामुळेच बनले कारण त्याच्या उत्पादनात अमूर्त मानवी श्रम लागलेले आहेत. त्याचे एक आंतरिक श्रममूल्य आहे. विशिष्टरीत्या ते मूल्याचे माप यामुळे बनले कारण त्याची गुणवत्ता वैश्विकस्तरावर समान होती (अगदी ज्याप्रकारे अमूर्त श्रमाची आहे), ते लहान-लहान तुकड्यांमध्ये विभागले जाऊ शकते आणि ते कमी नाशवंत होते. भांडवली उत्पादन पद्धतीच्या एका विशिष्ट काळात ते मूल्याचे औपचारिक आणि अधिकृत माप बनले. याचा असा अर्थ नाही की भांडवली उत्पादन व्यवस्थेच्या संपूर्ण कालावधीत ते मूल्याचे औपचारिक आणि अधिकृत माप राहील. अशा स्थितीत जर सोने मूल्याचे माप राहिले नसेल, कागदी पैशात त्याची किंमत बाजाराच्या गतीनुसार खाली-वर होत असेल आणि राज्यसत्ता आणि खाजगी भांडवलदार, व्यापारी इत्यादी सोन्याचा मूल्याचे माप म्हणून वापर करत नसतीलही, तरीसुद्धा कागदी पैशाचे मूल्य मूल्याच्या श्रम सिद्धांतानेच निर्धारित होते. केवळ यात सोन्याची मध्यस्थता औपचारिकरित्या समाप्त होईल, उलट ते सामान्यतः भांडवल संचयाची गती आणि उत्पादनाच्या परिस्थितीने निश्चित केले जाईल. निश्चितपणे, यामध्ये पैशाचे मूल्य ठरवण्यात भांडवली राज्यसत्तेचे मौद्रिक धोरण आणि बाजारातील गतिशीलतेच्या थेट भूमिकेमुळे आणि हस्तक्षेपामुळे पैशाचे मूल्य कितीतरी जास्त उलथापालथीतून जाईल. परंतु तरीही ते मूल्याच्या श्रम सिद्धांतानेच संचालित केले जाईल.

हेच कारण आहे की जेव्हा अर्थव्यवस्था संकटात असते आणि कागदी पैशाचे अवमूल्यन होते तेव्हा बाजारात सोन्याची मागणी वाढते. लोक मूल्याचे भांडार म्हणून फियेट पैशाची साठवणूक करत नाहीत, तर सोन्याची साठवणूक करतात, जे अगदी यामुळे आर्थिक सुरक्षेचे एक साधन असते कारण त्यात मूल्य (थिजलेले अमूर्त श्रम) अंतर्निहित असते. वरील आलेखामध्ये तुम्ही पाहू शकता की अमेरिका आणि इंग्लंडमध्ये 1970 च्या दशकानंतर सुद्धा, जेव्हा स्वर्ण मानक रद्द केले गेले होते, मालांच्या सरासरी स्वर्णिम किंमतींमध्ये फार चढ-उतार दिसत नाही आणि तो चढ-उतार जवळपास तसाच आहे जसा तो 1970 च्या दशकाआधी होता. एवढे चढ-उतार उत्पादनाच्या परिस्थितीतील बदलांमुळे आणि नफ्याच्या दरांच्या सरासरीकरणामुळे देखील होतात. परंतु कागदी पैशात मोजल्या जाणाऱ्या किंमत निर्देशांकात 1970 च्या दशकापासूनच आपल्याला वाढ बघायला मिळते आणि तेव्हापासून निरपेक्ष किंमतीची पातळी वाढण्याची प्रवृत्ती सामान्यपणे दिसून येते.

वरील दोन आलेखांवरून हे देखील स्पष्ट होते की सोन्याच्या बाजार किंमतींमध्ये (फियेट पैशातील) 1970 च्या दशकानंतर झपाट्याने वाढ होते आणि ही प्रक्रिया खूप उलथापालथीसह होते. परंतु किंमतींच्या सामान्य पातळीत स्वर्णिम किंमतींनुसार फारसा बदल झालेला नाही, म्हणजेच सोन्यासोबत इतर मालांच्या सापेक्ष किमतीत मोठी घसरण किंवा वाढ झालेली नाही. स्पष्ट आहे की निरपेक्ष किंमतींमध्ये होणाऱ्या वाढीचे कारण वास्तवात फियेट पैशांमधील किंमतींमध्ये (fiat money prices) झालेली वाढ आहे, कारण संकटाच्या काळात बहुतेक भांडवलशाही सरकारांनी संकटापासून सुटका करण्यासाठी मौद्रिक अवमूल्यन करून आपले खर्च पूर्ण करण्याचा आणि कामगार वर्गाची वास्तविक मजुरी कमी करण्याचा मार्ग निवडला. ज्या वर्गांचे पगार/मजुरी फियेट पैशात निश्चित केली जाते, साहजिकच पैशाच्या प्रत्येक अवमूल्यनाने त्यांचे वास्तविक उत्पन्न कमी होते. ही प्रक्रिया देखील चढ-उतारांनी भरलेली असते कारण भांडवलदार वर्ग ही प्रक्रिया एकतर्फी आणि अविरतपणे पुढे चालवू शकत नाही.

दुसरे कारण ज्यामुळे वरीलप्रमाणे फियेट पैशाचे मूल्य ठरवूनही आपण पैशाच्या परिमाण सिद्धांताकडे जात नाही आहोत ते हे की पैशाचा परिमाणसिद्धांत केवळ निरपेक्ष किमतींबद्दल बोलतो आणि तो मालांच्या सापेक्ष किंमतींचे कोणतेही स्पष्टीकरण देत नाही, जे की स्वतः सामाजिक मूल्य (म्हणजेच सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक अमूर्त श्रमाचे प्रमाण) आणि उत्पादनाच्या किंमतींनी (म्हणजेच नफ्याच्या विविध क्षेत्रांमधील सरासरीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या किंमती, ज्याच्या अवतीभवती बाजारातील किमती फिरतात) निर्धारित होतात. पैशाचा परिमाण सिद्धांत मालांचे मूल्य आणि सापेक्ष किंमती कशा निर्धारित होतात ते स्पष्ट करू शकत नाही. मार्क्सच्या मौद्रिक सिद्धांताला आपण “अपरिवर्तनीय” कागदी पैशापासून फियेट पैशापर्यंत जरी विस्तारित केले तरी तो केवळ निरपेक्ष किंमतींचेच नाही तर सापेक्ष किंमतींचे देखील स्पष्टीकरण देतो आणि शुद्ध फियेट पैशाच्या माध्यमातून किंमतीच्या पातळीचे निर्धारण देखील केवळ त्याच्या जारी केलेल्या प्रमाणावरून नाही तर श्रमकाळाच्या मौद्रिक समतुल्याद्वारे होते, ज्याचा अंदाज लावण्यासाठी आपण सोन्याच्या पैशाच्या त्या काल्पनिक प्रमाणाचा (notional quantity) अंदाज लावतो जे अभिसरणाचे माध्यम असताना आवश्यक असले असते.

पैशाच्या प्रमाण सिद्धांतापासून फारकतीचे तिसरे कारण म्हणजे फियेट पैशाच्या मार्क्सवादी सिद्धांतानुसार पैशाच्या अनिवार्यतेचे स्पष्टीकरण भांडवली माल उत्पादनाच्या परिस्थितीने निर्धारित होते. कोणतीही बँक किंवा कोणतेही सरकारी मौद्रिक प्राधिकरण अनियंत्रितपणे पैशाचे कितीही प्रमाण जारी करू शकत नाही आणि हे देखील मालांचे अभिसरण, पैसा भांडवलाची मागणी आणि राज्यसत्तेच्या आवश्यकतांवरून निर्धारित होते. एकूणच, ही नफ्याच्या सरासरी दराची गतीच असते जी भांडवली अर्थव्यवस्थेत पैशाची मागणी आणि प्रमाण ठरवत असते. अन्यथा, फियेट पैशाच्या युगात पैशाच्या साठेबाजीचे, त्याच्या संचित भंडारांच्या अस्तित्वात असण्याचे कोणतेही तार्किक स्पष्टीकरण दिले जाऊ शकत नाही. ज्याअर्थी पैशाचा परिमाण सिद्धांत पैशाच्या अभिसरणाचे माध्यम असण्याच्या भूमिकेलाच अधोरेखित करतो, त्यामुळे त्यानुसार पैशाचे संपूर्ण प्रमाण अभिसरणामध्ये असते आणि याच तर्काच्या आधारे तो पैशाचे मूल्य ठरवतो. पण असे होत नाही, हे कोणताही अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी जाणतो. ह्या बाबीला मार्क्सवादी आणि गैर-मार्क्सवादी अर्थशास्त्रज्ञांनी तर्क आणि तथ्यांसह दाखवून दिले आहे की किंमतींच्या सामान्य पातळीचे (general level of prices), भांडवली अर्थव्यवस्थेत पैशाच्या विविध भंडारांचे (hoards) संचित होण्याच्या परिघटनेचे आणि मालांच्या सापेक्ष मूल्याचे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करण्यात पैशाचा परिमाण सिद्धांत पूर्णपणे अयशस्वी आहे.

आता आपण या प्रश्नावर येतो की भांडवली राज्यसत्ता आणि त्याच्या मौद्रिक प्राधिकरणाने जारी केलेल्या फियेट पैशाचे प्रमाण वाढवले ​​तर त्याचे तात्कालिक आणि दीर्घकालीन परिणाम काय होतील. जर सरकारने फियेट पैशाचा पुरवठा वाढवला तर त्याचा पहिला परिणाम तोच होईल ज्याचा उल्लेख मार्क्सने कोणत्याही प्रकारच्या पैशाचा पुरवठा वाढण्याच्या संदर्भात केला होता. जर असे झाले तर त्याचा पहिला परिणाम असा होईल की सरासरी व्याजदर कमी होईल आणि पैशाच्या भांडवलाची मागणी वाढेल कारण “भांडवलाची किंमत” कमी झाली आहे. त्याचे कारण असे की मालांच्या अभिसरणासाठी पैशाचे जे प्रमाण आवश्यक आहे ते मालांच्या अभिसरणात जाईल आणि उरलेला पैसा भंडाराच्या (hoards) स्वरूपात जमा होईल. त्याच वेळी यामुळे तात्कालिकरीत्या प्रभावी मागणी वाढेल आणि यामार्गाने सुद्धा गुंतवणुकीचा दर वाढेल. परंतु त्याची एक मर्यादा आहे. ती मर्यादा काय आहे? केन्सवाद्यांच्या मते, भांडवली सरकार तोपर्यंत पैशाचा पुरवठा वाढवत राहू शकते जोपर्यंत संपूर्ण कार्यशक्ती अर्थव्यवस्थेत शोषल्या जात नाही. म्हणजे जोपर्यंत खाजगी क्षेत्र आणि सरकारी क्षेत्राद्वारे (ज्याला केन्सवादी आणि उत्तर-केन्सवादी लोक शेवटचा सहारा असलेला नियोक्ता ‘Employer of the Last Resort (ELR)’ म्हणतात) संपूर्ण किंवा जवळजवळ संपूर्ण श्रम पुरवठ्याला शोषले जात नाहीत, तोपर्यंत पैशांचा पुरवठा वाढवण्याने पैशाच्या मूल्यात कोणताही फरक पडणार नाही आणि महागाई वाढणार नाही. जसजसे हा टप्पा जवळ येतो तसतसे मजुरीचा दर वाढतो, नफ्याचा दर कमी होतो, गुंतवणुकीचा दर कमी होतो आणि महागाईचा दर वाढतो. परंतु जोपर्यंत अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगाराच्या जवळ पोहोचत नाही तोपर्यंत सरकार कोणत्याही चिंतेशिवाय पैशांचा पुरवठा वाढवत राहू शकते आणि अर्थसंकल्पीय तुटीच्या धोरणावर अंमल करत राहू शकते. म्हणजेच, केन्सवाद्यांच्या मते, अंतिम मर्यादा ही श्रम पुरवठ्याची मर्यादा आहे.

परंतु प्रत्यक्षात हा श्रम पुरवठा नाही आहे जो पैशाच्या पुरवठ्याला मर्यादा म्हणून काम करतो, ज्यानंतर पैशाचा पुरवठा महागाईला चालना देतो. याचे कारण असे की भांडवली अर्थव्यवस्था स्वतःच्या आंतरिक गतीनेच बेरोजगारांची एक फौज उभी करते जी अनेक कारणांमुळे तिच्यासाठी अनिवार्य आहे. पहिले कारण म्हणजे यामुळे सर्वहारा वर्ग आणि भांडवलदार वर्ग यांच्यातील वर्गसंघर्षातील कामगारांची बाजू कमकुवत होते आणि त्यांना शिस्तबद्ध ठेवण्यास भांडवलदार वर्गाला मदत करते. दुसरे, भांडवलाची सेंद्रिय रचना वाढण्याच्या नैसर्गिक प्रवृत्तीसह बेरोजगारांची संख्या सतत वाढत राहते. “आणि तिसरे कारण म्हणजे भांडवली उत्पादन स्वाभाविकताच विस्तारित पुनरुत्पादन असते, त्यामुळे भांडवलशाहीला बेरोजगारांची एक राखीव फौज पाहिजे असते.” त्यामुळे भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत साधारणपणे पूर्ण किंवा जवळजवळ पूर्ण रोजगाराची कुठलीही परिस्थिती येऊच शकत नाही. केन्सच्या मते, जेव्हा पूर्ण रोजगाराची परिस्थिती जवळ येते तेव्हाच महागाई वाढते. परंतु 1970 च्या दशकात बेरोजगारी आणि महागाई या दोन्हींनी जेव्हा एकाच वेळी कळस गाठला तेव्हा केन्सचा हा सिद्धांत चुकीचा ठरला.

जर कामगार पुरवठा ती मर्यादा नाही आहे तर मग ती मर्यादा काय आहे ज्यानंतर पैशाचा पुरवठा वाढण्यासोबत महागाई वाढणे अपरिहार्य ठरते? मार्क्सवादी दृष्टिकोनातून हा नफ्याचा सरासरी दर आहे जो यासाठी अंतिम मर्यादा म्हणून कार्य करतो. कारण हे की भांडवलदार नफ्यासाठी गुंतवणूक करतात, लोकांना रोजगार देण्यासाठी नव्हे. ही वेगळी बाब आहे की श्रमशक्ती विकत घेतल्याशिवाय तो नफा मिळवू शकत नाही कारण अतिरिक्त मूल्यासह सर्व मूल्य केवळ श्रमानेच निर्माण होऊ शकते. परंतु कामगारांना नोकऱ्या देणे हा त्याचा उद्देश नाही आहे. पैशाचा पुरवठा वाढल्यामुळे व्याजदर कमी होतो, उद्योजकाच्या नफ्याचा दर वाढतो, पैसा भांडवलाची मागणी वाढते, गुंतवणुकीचा दर वाढतो आणि विकास दर वाढतो. गुंतवणुकीचा दर वाढल्याने भांडवलशाही व्यवस्थेद्वारे क्षमतेचा वापर (utilization of capacity) शक्य तितका वाढतो. परंतु अर्थव्यवस्थेचा जास्तीत जास्त विकास दर किती असतो?

कमाल वाढीचा दर तेव्हा गाठला जातो जेव्हा संपूर्ण नफा पुन्हा गुंतवला जातो. नफ्याचे निरपेक्ष प्रमाण नफ्याचा सरासरी दरच निर्धारित करतो. नफ्याचा सरासरी दर ती कमाल मर्यादा आहे जिथपर्यंत गुंतवणुकीचा दर वाढवला जाऊ शकतो. जेव्हा एखादी अर्थव्यवस्था या मर्यादेपर्यंत पोहोचते, केवळ तेव्हाच पैशाच्या पुरवठ्यात वाढ होणे स्वतःमध्ये महागाईचे कारण ठरते, म्हणजे निरपेक्ष किमतींच्या सामान्य पातळीत वाढ होण्याचे कारण ठरते. म्हणजे स्वतःमध्ये पैशाच्या पुरवठ्याचे प्रमाण महागाईच्या दराला संरचनात्मकरित्या निर्धारित करत नाही, तर ही नफ्याच्या सरासरी दराची गती आहे जी संरचनात्मकरित्या आणि दीर्घकाळामध्ये सामान्यत: निरपेक्ष किंमतींच्या सामान्य पातळीतील चढ–उताराला नियंत्रित करते.

हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही की येथे आपण संरचनात्मक घटकांबद्दल बोलत आहोत जे दीर्घकाळामध्ये किंमतींच्या गतीला निर्धारित करतात. तात्कालिकरीत्या फियेट पैशाच्या पुरवठ्यात वाढ, साठेबाजी, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, भांडवली अर्थव्यवस्थेच्या अंतर्गत अराजकतेमुळे काही विशेष मालांच्या किमतीत चढ-उतार, इत्यादींमुळेही महागाईचा दर वाढू किंवा कमी होऊ शकतो. कामगार वर्गाचा वर्गसंघर्ष कमजोर झाल्यामुळे आणि संकटकाळात बेरोजगारी वाढल्याकारणाने सरासरी मजुरी श्रमशक्तीच्या मूल्यापेक्षा जास्त खाली घसरल्याने, विशेषतः कष्टकरी वर्गासाठीदेखील महागाई वाढू शकते. याशिवाय भांडवली राज्यसत्तेद्वारे भांडवलदार राजकीय वर्गाच्या चैनीची पूर्तता आणि भांडवलदार वर्गाला कर्जातून दिलेली सूट, सवलतीच्या दरात सुपूर्द केलेली नैसर्गिक संसाधने यांमुळे निर्माण झालेली तूट अप्रत्यक्ष करांचा बोजा लादून पूर्ण करण्याच्या धोरणांमुळे सुद्धा महागाईचा दर वाढू शकतो. आज आपल्या देशातील सर्वसामान्य कष्टकरी लोकांसाठी महागाईची सर्वात महत्त्वाची कारणे ही वर आम्ही नमूद केलेली दोन कारणे आहेत. परंतु या तात्कालिक कारणांमुळे अल्पावधीमध्ये किंमतींचे होणारे चढ-उतार देखील आपण सुसंगतपणे तेव्हाच समजून घेऊ शकतो जेव्हा किमतींच्या सामान्य पातळीमध्ये संरचनात्मकरित्या आणि दीर्घकाळात होणाऱ्या बदलांच्या मागे काम करणाऱ्या मूलभूत कारणांना समजले जाईल.

अशा प्रकारे आपण पाहू शकतो की मार्क्सने मांडलेले पैशाचे नियम दुसरे काही नसून मूल्याच्या श्रम सिद्धांताचाच विस्तार आहे. या नियमांद्वारे मार्क्सने त्यांच्या काळातील भांडवली अर्थव्यवस्थेत अस्तित्वात आलेल्या पैशाच्या स्वरूपांचे विश्लेषण केले आणि दाखवून दिले की पैशाच्या या स्वरूपांच्या मूल्याला कशाप्रकारे केवळ मूल्याच्या श्रम सिद्धांताद्वारेच स्पष्ट केले जाऊ शकते. मार्क्सने प्रस्तुत केलेल्या याच मौद्रिक नियमांच्या विस्ताराच्या आधारे आजच्या फियेट पैशाला देखील समजले जाऊ शकते. निश्चितपणे स्वर्ण-पैशापासून ते स्वर्ण-पैशाच्या प्रतीकांपर्यंतच्या संक्रमणामध्ये, स्वर्ण-पैशाच्या या प्रतीकांपासून ते “अपरिवर्तनीय” कागदी पैशांपर्यंतच्या संक्रमणामध्ये आणि नंतर स्वर्ण-समर्थित “अपरिवर्तनीय” कागदी पैशांपासून ते फियेट पैशांपर्यंतच्या संक्रमणामध्ये पैशाच्या मार्क्सवादी सिद्धांताने स्वतःला विकसित केले आणि दाखवले की हे नवीन मौद्रिक स्वरूप देखील रिकार्डोचा परिमाण सिद्धांत, किंवा नैप, इनेस, इ. सारख्या चार्टलिस्ट मौद्रिक सिद्धांतकार (जे हे मानायचे की राज्यसत्ताच पैशाला तयार करते आणि त्याचे काम केवळ अभिसरणाचे माध्यम असणे आहे), किंवा केन्सवादी आणि उत्तर-केन्सवादी सिद्धांतकारांच्या व्याख्येद्वारे समजू शकत नाही. या सर्व सिद्धांतांचा एक अनैतेहासिक आणि अवैज्ञानिक दृष्टिकोन आहे जो पैशाच्या उगमाला माल उत्पादनाच्या इतिहासात शोधत नाही किंवा तो पैशाला केवळ अभिसरणाचे माध्यम म्हणून बघतो मात्र तो अभिसरणाचे माध्यम कसे बनतो हे स्पष्ट करू शकत नाही. त्यामुळे फियेट पैशाच्या काळातही पैशाचा पुरवठा केवळ औपचारिक आणि स्वरूपाच्या स्तरावर बहिर्जनित (exogenous) असतो, ज्याला राज्यसत्तेचे मौद्रिक प्राधिकरण सैद्धांतिकरित्या मनमर्जीपणे ठरवू शकतो. सारांशात, फियेट पैशाच्या युगातही, पैशाचा पुरवठा अंतर्वस्तुच्या पातळीवर अंतर्जनीतच (endogenous) असतो. एका मर्यादेनंतर त्याला मोठ्या प्रमाणात जारी केल्याने मालांच्या मूल्याच्या तुलनेत त्याच्या मूल्याचे अवमूल्यन होणे आणि निरपेक्ष किंमतींच्या सामान्य पातळीत वाढ होणे अगदी हेच सिद्ध करते, ना की याच्या उलट.

आम्ही वाचकांना आग्रह करतो की नफा, नफ्याचा सरासरी दर आणि उत्पादनाच्या किंमतींची निर्मिती, क्रेडिट पैशाची तयार होण्याची प्रक्रिया याविषयी वर्तमान कृतीमध्ये वाचून झाल्यावर परत येऊन हे परिशिष्ट पुन्हा एकदा वाचावे. यामुळे फियेट पैसा समजणे आणखी सोपे होईल कारण पैशाचे हे स्वरूप व्यवस्थितरीत्या आणि आपल्या विशिष्ट भांडवली स्वरूपामध्ये भांडवल संचयाच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर पोहोचल्यानंतरच अस्तित्वात येते.

(पुढील अंकात चालू)

(मूळ लेख: मजदूर बिगुल, जून 2023.मराठी अनुवाद: जयवर्धन)