सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरण
बीड मध्ये राजकीय आश्रयाखाली पोसलेली संघटित गुन्हेगारी

✍️ बबन

सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाने मागील तीन महिन्यात महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात खळबळ माजवली आहे. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान मंत्री असलेल्या धनंजय मुंडे यांचा निकटवर्तीय वाल्मीक कराडसह इतर सात जणांवर खंडणी आणि हत्या, तसेच संघटित गुन्हेगारीतील सहभागाचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊन आठ पैकी सात जणांना अटक झाली आहे. मोठ्या जनदबावानंतर अखेर धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. यानंतर काहीच दिवसात संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात धनंजय मुंडेवर “आकाचा आका” म्हणून आरोप करणाऱ्या सुरेश धस यांचा कार्यकर्ता व भटके-विमुक्त युवा आघाडीचा नेता सतीश भोसले उर्फ खोक्या भाई याचा बेदम मारहाण करतानाचा व्हिडिओ समोर आला आहे. वन्यजीव शिकार प्रकरणात फरार असलेल्या याच सतीश भोसले याला उत्तरप्रदेशातील प्रयागराज येथे अटक करण्यात आली आहे.

सत्तासंघर्षात दोन भांडवली पक्षांतील अंतर्विरोध आणि दोन राजकीय नेत्यांमध्ये एकमेकांना थोपवणीसाठी चाललेली चढाओढ, माफिया वर्चस्वातून बीड जिल्ह्यात वाढत चाललेली गुंडगिरी, परळीतील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पातील ओल्या व कोरड्या राखेचा अवैध व्यवसाय, भंगारचा अवैध व्यवसाय, बेकायदेशीर वाळू उपसा, खंडणी वसुलीचे वाढते गुन्हे, स्थानिक गुन्हेगारी टोळ्यांची वाढती दहशत, चाकू, सुरा, बंदूकीच्या जोरावर माजत असलेली दहशत, गुन्हेगारी आणि राजकारणाचे संबंध असे अनेक मुद्दे प्रकाशझोतात आले आहेत. राज्यभरातील समाजमाध्यमात ‘बीडचा बिहार झाला आहे का?’ आणि ‘बीड म्हणजे गँग्स ऑफ वासेपूर’ अशा चर्चांना उधाण आले आहे.

संतोष देशमुख हत्या प्रकरण: घटनाक्रम आणि तपशील

बीड मधील केज तालुक्यातील मस्साजोग गावच्या परिसरात असलेल्या आवादा एनर्जी पवनचक्की प्रकल्पात 6 डिसेंबर 2024 रोजी सुदर्शन घुले, प्रतिक घुले आणि इतर व्यक्तींनी अनधिकृत प्रवेश करून मस्साजोग गावातील रहिवासी असलेल्या सुरक्षारक्षकाला मारहाण करत आवादा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ आणि मारहाण केली. घटनेची माहिती मिळताच सरपंच संतोष देशमुख घटनास्थळी पोहचले, ज्यातून सुदर्शन घुले व इतर सहकाऱ्यांसोबत वाद झाला. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर केज पोलिस ठाण्यात चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. ज्याचा राग मनात धरून आवादा कंपनीकडून दोन कोटी रुपये खंडणी घेण्याच्या विरोधात आलेल्या सरपंच संतोष देशमुख यांच्या अपहरण आणि हत्येचा कट रचण्यात आला. त्यानंतर 9 डिसेंबर 2024 रोजी अपहरण आणि निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. काही तासांनी त्यांचा मृतदेह परिसरात आढळून आला, त्यानंतर गावात आणि राज्यभरात संतापाची लाट उसळली. त्यांच्या भावाच्या फिर्यादीवरून केज पोलीस ठाण्यात सहा जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला. 10 डिसेंबर रोजी दोषी आरोपींना तात्काळ अटक करण्याच्या मागणीसाठी गावकऱ्यांनी 12 तास अहमदपूर-अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्गावर चक्काजाम आंदोलन केले. त्याच दिवशी जयराम चाटे आणि महेश केदार या दोघांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर ग्रामस्थांनी आंदोलन मागे घेतले आणि संतोष देशमुख यांच्या मृतदेहावर 24 तासांनंतर अंत्यसंस्कार केले. 11 डिसेंबर रोजी स्थानिक गुन्हे शाखेने सुदर्शन घुले आणि सुधीर सांगळे याला पुण्यातून अटक केली. त्यानंतर धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्तीय वाल्मिक कराड, अजित पवार गटाचे केज तालुका अध्यक्ष विष्णू चाटे आणि सुदर्शन घुले यांच्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. 13 डिसेंबर रोजी संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ बीड जिल्हा बंदची हाक देण्यात आली. त्याच दिवशी या प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभाग (CID) कडे देण्यात आला. 18 डिसेंबर रोजी विष्णू चाटे याला अटक करण्यात आली. 19 डिसेंबर रोजी पोस्टमार्टम अहवालानुसार संतोष देशमुख यांच्या अंगावर 56 जखमा आढळून आल्या, ज्यामुळे मारहाणीमुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले. 21 डिसेंबर रोजी पोलीस अधीक्षक अविनाश बारगळ यांची बदली करण्यात आली आणि अप्पर पोलीस अधीक्षक सचिन पांडकर यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार देण्यात आला. तर नवनीत कावत यांची पोलीस अधीक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली. 24 डिसेंबर रोजी मस्साजोग येथील आवादा एनर्जी पवनचक्की येथे झालेल्या मारहाण तसेच खंडणी प्रकरणाचा तपास सुद्धा गुन्हे अन्वेषण विभाग (CID) कडे देण्यात आला.

31 डिसेंबर रोजी फरार असलेल्या वाल्मिक कराडने पुण्यात गुन्हे अन्वेषण विभाग (CID) समोर शरणागती पत्करली. 6 जानेवारी रोजी राज्य सरकारने संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक (SIT) ची स्थापना केली. या एस.याय.टी. मधून तीन अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी करण्यात आली, ज्यापैकी एकाचा वाल्मिक कराडसोबतचा फोटो ‘व्हायरल’ झाला होता. 2 मार्च रोजी गुन्हे अन्वेषण विभागाने या प्रकरणात सुमारे 1400 पानांचे आरोपपत्र विशेष मकोका न्यायालयात दाखल केले. या आरोपपत्रात वाल्मिक कराड याला प्रमुख आरोपी म्हणून नमूद करण्यात आले. तपासादरम्यान मिळालेल्या पुराव्यांमध्ये संतोष देशमुख यांची हत्या करतानाचे व्हिडिओ आणि फोटो समाविष्ट होते, ज्यात खंडणी आणि हत्येचा गुन्हा दाखल तसेच संघटित गुन्हेगारीतील सहभाग आढळल्यामुळे मकोका लावण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत या प्रकरणात सात आरोपी अटकेत आहेत, तर आरोपी कृष्णा आंधळे अद्याप फरार आहे.

हे हत्याकांड एकमेव घटना नाही तर परळी, बीड भागात भांडवली राजकीय पाठिंब्याने उभ्या राहिलेल्या गुन्हेगारीच्या हिमनगाचे फक्त टोक आहे.

परळी औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प : राखेच्या अर्थकारणातून उभी राहिलेली दहशत आणि भंगार माफियांचे साम्राज्य

1971 साली सुरू झालेला औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, हा केवळ वीज निर्मितीचा केंद्रबिंदू राहिलेला नाही, तर एक भयावह काळ्या अर्थकारणाचा अड्डा बनला आहे. प्रकल्पातून बाहेर पडणारी राख आणि भंगार ही जणू सोन्याची खाण झाली आहे, जिच्या लूटीसाठी माफिया, राजकारणी आणि सरकारी यंत्रणा एकत्र येऊन सर्वसामान्य नागरिकांना पायदळी तुडवत भ्रष्टाचार, दहशत आणि गुन्हेगारीला खतपाणी घालत आहेत.

गेल्या काही वर्षांत परळीच्या औष्णिक ऊर्जा केंद्राने महाराष्ट्राच्या वीजपुरवठ्यात मोठा वाटा उचलला आहे. पण त्याचवेळी, या प्रकल्पाने परिसरातील गुन्हेगारीला देखील बळ दिले आहे. ऊर्जानिर्मितीच्या प्रक्रियेतून रोज हजारो टन ओली व सुकी राख बाहेर पडते. सुरुवातीला ही राख केवळ पर्यावरणीय समस्या मानली जात होती, पण जसजसा बांधकाम व्यवसायाने वेग घेतला, तसतशी तिची मागणीही प्रचंड वाढली. आज, वीटभट्ट्या, सिमेंट फॅक्टर्‍या आणि रस्ते बांधकाम प्रकल्पांसाठी राख एक महत्त्वपूर्ण घटक बनली आहे. यामुळेच, ही राख केवळ कचरा न राहता एका मोठ्या काळ्या अर्थव्यवस्थेचा भाग बनत गेली.

 दिवसाला 600-700 ट्रक राख बाहेर पडते. प्रत्येक ट्रकचा व्यवहार 18 ते 20 हजार रुपयांपर्यंत जातो. ज्यातून साधारणतः 2.5 लाखाच्या विटा तयार होतात. एका दिवसाला 36 लाखाच्या वर आणि वर्षाला एक हजार कोटीच्या वर ही आर्थिक उलाढालीचे अर्थकारण उभे राहिले आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पैसा खेळत असताना भ्रष्टाचार, खंडणी आणि गुन्हेगारी वाढली नाही तरच नवल. राखेचा संपूर्ण पुरवठा माफियांच्या ताब्यात आहे. छोटे व्यावसायिक किंवा वीटभट्टी मालकांना ही राख मिळवण्यासाठी माफियांच्या साखळीला पैसे द्यावे लागतात. बीड मधील एकट्या परळी शहराच्या सभोवताली 1500 पेक्षा जास्त विटभट्टया आहेत, ज्या विटभट्टया ह्या कामगारांचे प्रचंड शोषण करून ठेकेदार आणि मालक यांना गबरगंड करत आल्या आहेत. या राख माफियांचं राज्य केवळ गुंडगिरीपुरतं मर्यादित नाही. त्यांच्या छत्रछायेत अधिकारीही पोसले जात आहेत. पोलीस, महसूल विभाग या काळ्या व्यवसायाचे हितसंबंधी भागीदार झाले आहेत. त्यामुळेच संतोष देशमुख यांचा खून झाल्यानंतर कारवाईला विलंब होतांना पाहायला मिळाला. सीआयडी आणि एसआयटीचा हळूहळू चालणारा तपास संशयास्पद होता. जेव्हा बीडसह राज्यभरातून संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात आवाज उठला तेव्हा या गुन्ह्याचा तपास जलद गतीने सुरू झाला. आज बीडमध्ये जे काही सुरू आहे, ते राजकीय आश्रयातून पोसलेले एक संघटित गुन्हेगारीचं साम्राज्य आहे.

या अनेक टोळ्य़ांपैकी धनंजय मुंडे पुरस्कृत एका प्रमुख टोळीचा म्होरक्या म्हणजे वाल्मिक कराड असल्याचे सर्वज्ञात झाले आहे. तो कोणत्याही निविदा प्रक्रियेला स्वत:च्या तालावर नाचवतो. टेंडर कुणालाही मिळो, अखेर राखेचा व्यापार त्याच्या हाताखालीच होतो. त्याच्या एजंटांना आलिशान गाड्या, महागडे कपडे, आणि शस्त्रास्त्रांचा सर्रास वापर यात काही विशेष वाटत नाही. जो विरोध करेल, तो गाडला जाईल हे सूत्र लागू केले जाते. हे सगळं एवढ्यावरच थांबत नाही. राख माफियांनी आता इतर क्षेत्रांतही प्रवेश केला आहे. बीडमध्ये नव्याने येणाऱ्या पवनऊर्जा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना धमक्या देणं, त्यांचं अपहरण करणं, किंवा त्यांना खंडणीसाठी मारहाण करणं ही नवी पद्धत सुरू झाली आहे. प्रशासनाची या गुन्हेगारी टोळ्यांसोबत शरणागती नाही तर हातमिळवणी आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

हेच अर्थकारण भंगाराच्या बाबतीत अधिक गुंतागुंतीचे आणि भ्रष्ट स्वरूपाचे आहे. औष्णिक प्रकल्पामध्ये वापरली जाणारी लोखंडी सामग्री, यंत्रसामग्रीचे खराब झालेले भाग आणि कोळसा वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांचे स्क्रॅप या सर्वांचा मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार केला जातो. हे भंगार लिलावाच्या नावाखाली विकले जात असले, तरी प्रत्यक्षात हा व्यवहार आतूनच ठरवलेला असतो. कोणत्या टोळीला हे भंगार मिळणार आहे, ते आधीच निश्चित केलेले असते. सरकारी अधिकाऱ्यांना मोठ्या रककमांची लाच देऊन या व्यवहाराला कायदेशीर रूप दिले जाते. अशा व्यवहाराला अधिकारी नकार देत असतील तर प्रचंड मारहाण आणि सरळ अपहरण केले जाते. यातून जी दहशत उभी राहते त्यामुळे कोणताच अधिकारी हा विरोधात जात नाही, उलट जमेल तर काही ‘मलाई’ मेहरबानी म्हणून माफिया टोळ्याकडून आपल्या पदरात पाडून घेतो.

बीड जिल्ह्यात माफिया आणि गुंडगिरी हे केवळ काही टोळ्यांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर हे संपूर्ण यंत्रणेत खोलवर रुजले आहे. सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. पवनचक्की कंपन्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या खंडणीच्या आड येतो म्हणून त्यांना ठार करण्यात आले. या हत्येनंतर प्रशासनाने जो काढता पाय घेतला, ते पाहून हे स्पष्ट झाले की, माफियांचे राजकीय लागेबांधे किती मजबूत आहेत.

हे सर्व केवळ वरवर पाहता गुन्हेगारीच्या वाढलेल्या प्रभावाचे परिणाम जरी वाटत असतील तरी, हे सर्व राजकीय वर्चस्व, आर्थिक हितसंबंध, यातून उभ्या असलेल्या नफा केंद्रित भांडवली व्यवस्थेच्या अक्राळ–विक्राळ अपरिहार्य परिणामाचे प्रतिबिंब आहे. जेव्हा काही मूठभर लोक कायदा आणि दहशतीने संपूर्ण आर्थिक साधनांवर ताबा मिळवतात, तेव्हा त्याचे संरक्षण करण्यासाठी “कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर” गुन्हेगारीचा वापर अपरिहार्य होतो. राख आणि भंगाराच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या दहशत आणि गुन्हेगारीचे हेच वास्तव आहे. बीड जिल्ह्यात सुरू असलेली दहशत ही केवळ गुन्हेगारी टोळ्यांची नाही, तर ही भ्रष्ट राजकीय आणि भांडवली व्यवस्थेची दहशत आहे.

बीड जिल्ह्यात अवैध शस्त्रांचा सुळसुळाट : दहशत, तस्करी आणि ‘स्टेटस सिम्बॉल’ ची गुन्हेगारी संस्कृती

बीड जिल्ह्यात अवैध शस्त्रांचा सुळसुळाट आणि तस्करीचे जाळे गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात भयावह स्वरूपात वाढले आहे. सप्टेंबर 2023 मध्ये घडलेल्या तीन प्रमुख घटनांनी ही समस्या पुन्हा चर्चेत आली. 5 सप्टेंबर रोजी करुणा शर्मा यांच्या वाहनाच्या डिकीत पिस्तूल सापडल्याने चालकाला अटक करण्यात आली. हे प्रकरण राज्यभर चर्चेत असतानाच 9 सप्टेंबरला बीडच्या पेठ भागात दोन टोळ्यांच्या वादानंतर घटनास्थळालगतच्या नाल्यात गावठी बनावटीचे बेवारस पिस्तूल आढळले, तर 20 सप्टेंबरला गेवराई तालुक्यातील वडगाव ढोक येथे दोन जणांना अवैध पिस्तूलसह पकडले. या घटनांतून दिसून येते की, बीड जिल्ह्यात अवैध शस्त्रांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार झाला असून, विविध ठिकाणी वाहनाच्या डिकीत, नाल्यांत आणि इतर अनपेक्षित ठिकाणी पिस्तूलसारखी घातक शस्त्रे आढळून येत आहेत. स्पष्ट आहे की येथे शस्त्रास्त्रांचा धंदा जोरात आहे.

मागील काही महिन्यांत अवैध शस्त्रांवरील कारवाईच्या घटनांकडे पाहता असे दिसून येते की, 2020 साली 30 कारवाया झाल्या होत्या, तर 2021 मध्ये ही संख्या 6 वर आली. 2023 पर्यंत बीडमध्ये 26 गावठी कट्टे जप्त करण्यात आले, तर बीडसह मराठवाड्यातील नांदेड (44), जालना (16), धाराशिव (13), लातूर (8), हिंगोली (11), परभणी (6), छ. संभाजी नगर ग्रामीण (7) या जिल्ह्यांत या शस्त्रांचा वापर वाढत आहे. या अवैध शस्त्रांच्या तस्करीचा उगम बाहेरील राज्यांमध्ये, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेश (इंदौर) असल्याचे आणि रेल्वे मार्गाने ही शस्त्रे मराठवाड्यात पोहोचतात असे बोलते जाते. काही शस्त्रे स्थानिक स्तरावर दुर्गम भागातील लोहार-कारागीर बनवत असल्याची शक्यता आहे. वीस ते पंचवीस हजारांत सहज उपलब्ध होणाऱ्या या शस्त्रांचा वापर खंडणी, दहशत, हत्या यासाठी केला जातो. अलिकडे तरुणांमध्ये ‘स्टेटस सिम्बॉल’ म्हणून पिस्तुलाचे आकर्षण वाढले आहे. अनेक तरुण पिस्तूल बाळगणे प्रतिष्ठेचे लक्षण समजतात. त्यामुळे स्टेटस सिम्बॉल म्हणून पिस्तूल बाळगण्याची हौस तरुणाईत दिसून येते. यामुळे पिस्तूलसह फोटो काढणे, वाढदिवशी तलवारीने केक कापणे आणि सोशल मीडियावर ते चमकवणे हे युवकांमध्ये नवीन फॅड बनले आहे.

प्रशासनाच्या माहितीनुसार, बीडमध्ये 1,281 पिस्तूल परवानाधारक आहेत. यापैकी 245 पिस्तूलधारकांवर अगोदरच गंभीर गुन्ह्यांची नोंद असूनही त्यांना परवाने देण्यात आले आहेत. पिस्तूल मिळविण्यासाठी जे नवीन अर्ज आले आहेत, त्यापैकी 295 अर्ज फेटाळण्यात आले असून त्यात परळी तालुक्यातील 55 अर्जांसह इतर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पोलिस यंत्रणेला ‘दहशतीमुळे’ कारवाई करताना अडचण येते, तर गुन्हेगारी टोळ्यांना राजकीय संरक्षण मिळाल्याचे आरोप आहेत. यामुळे दहशत, गुंडगिरी आणि टोळीशाही वाढत आहे. बीड आणि मराठवाड्यात अवैध शस्त्रांची मुळे खोलवर रुजलेली असल्याने, या संपूर्ण व्यवस्थेच्या मुळाशी राजकीय हितसंबंध आणि लागेबांधे असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. खंडणी, दहशत आणि इतर गुन्ह्यांसाठी गावठी कट्ट्यांची मागणी वाढल्याने त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.

पवनचक्की प्रकल्प व्यवसाय – दहशत आणि खंडणीचे नवीन क्षेत्र

बीड जिल्ह्यात बालाघाट डोंगराळ भागात अनुकूल वातावरण असल्यामुळे अनेक पवनचक्की प्रकल्प आपला व्यवसाय घेऊन तिथे येत आहेत. पवनचक्की विस्ताराचे जाळे इथे पसरवत आहेत. ज्यात प्रामुख्याने आष्टी आणि गेवराई तालुक्यात पवनचक्की प्रकल्पाच्या भागात चार मोठ्या कंपन्या कार्यरत आहेत. आता या कंपन्यांनी आपला मोर्चा केज तालुक्यात देखील नव्याने वळवला आहे. पवनचक्की प्रकल्प उभारणीकरिता मोठ्या प्रमाणावर जमिनीची आवश्यकता असते. त्यासाठी सर्वच भांडवली राजकीय पक्षांच्या आणि पर्यायाने स्थानिक स्तरावर सत्ता आणि राजकीय आश्रय घेतलेल्या गुन्हेगारी टोळ्यांच्या दहशतीखालील नेत्यांच्या किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या मध्यस्थीत जमिनी मिळवल्या जातात.

जमिनी मिळवण्याची ही प्रक्रिया प्रचंड दहशतीखाली चालवली जाते. ज्यात शेतकरी आणि जमीनमालक यांच्यासमोर ‘जीव की जमीन’ एवढाच पर्याय शिल्लक राहतो. ज्या शेतमालकाने आणि शेतकऱ्याने जमिनी देण्यास विरोध केला, त्यांना मारहाण, अपहरण आणि दहशतीखाली जीवन जगावे लागते. अनेक वेळा ही दहशत निर्घृण हत्यांपर्यंत जाते. अशा गुन्ह्यांविरोधात पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली, तर अजून जास्त दहशत निर्माण केली जाते. जे जिवंत आहेत त्यांच्या कुटुंबियांना पुन्हा मारहाण, जीवघेणे हल्ले, घरातील महिलांची छेडछाड, बलात्कार आणि हत्येसारखे गुन्हे घडवून आणले जातात. जे जमिनीचे मालक आणि शेतकरी दहशतीला घाबरून जमिनी विकण्यास तयार होतात, त्यांना खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून एकूण रकमेच्या फक्त 30 टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम मिळते, तर उर्वरित 70 टक्के रक्कम गुंडांद्वारे लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचते. असे आरोप स्थानिक आणि पीडितांनी अनेक वेळा केले आहेत.

यानंतर पवनचक्की प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू होते. यासाठी लागणाऱ्या मजुरांची भरती ही याच गुन्हेगारी टोळीतील लोकांमार्फत करणे भाग असते. अन्यथा, जमिनी मिळवल्या, पण काम कसे करणार? हा प्रश्न प्रकल्प अधिकाऱ्यांसमोर उभा असतो. त्यामुळे कंत्राटे देखील दहशत माजवूनच मिळवली जातात. पुढे, जमिनी मिळवल्या, कंत्राटे मिळाली, पण प्रकल्प सुरू राहण्यासाठी नियमित खंडणी द्यावीच लागते. जर नियमित खंडणी द्यायला नकार दिला, तर अनेक वेळा प्रकल्पाचे काम बंद पाडले जाते, प्रकल्प अधिकाऱ्यांना धमकावले जाते, मारहाण केली जाते. काही वेळा तर प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे अपहरण केले जाते आणि खंडणी मिळेपर्यंत त्यांची सुटका केली जात नाही.

केज तालुक्यातील मस्साजोग गावातील परिसरात “आवादा पवनचक्की प्रकल्प” सुरू आहे. इथेही वाल्मिकी कराड यांनी गुन्हेगारी टोळक्यांच्या माध्यमातून दहशत माजवत दोन कोटी रुपयांची मागणी केली होती. ही मागणी सहा वेळा करण्यात आली होती, परंतु कंपनीने या मागणीला दाद दिली नाही. हे पाहून वाल्मिकी कराड यांनी निवडणूक संपताच केज तालुका गाठून खंडणीसाठी त्रास देण्यास सुरुवात केली, अशी माहिती आवादा कंपनीचे प्रकल्प अधिकारी सुनील शिंदे यांनी आरोपपत्रात दाखल केलेल्या जबाबात दिली आहे.

“2 कोटी रुपयांची खंडणी द्या, नाहीतर सुदर्शन सांगतो तसे काम आहे त्या परिस्थितीत बंद करा!” असे म्हणत आवादा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना विष्णु चाटे यांच्या फोनवरून धमक्या दिल्या गेल्या. तसेच, मस्साजोग येथे आवादा कंपनीच्या आवारात सुरक्षा रक्षक असलेल्या युवकाला मारहाण झाली. ही घटना पाहण्यासाठी गेलेल्या सरपंच संतोष देशमुख यांना सुदर्शन घुले याने “तुला मारून टाकतो!” अशी धमकी दिली होती. त्यानंतर काही दिवसांतच संतोष देशमुख यांचे अपहरण करून अमानुष छळ करत निर्घृण हत्या करण्यात आली. ही घटना वाल्मिकी कराड यांनी व्हिडिओ कॉलवर पाहत सूचना देत असल्याचे आरोप आहेत. या संदर्भातील पुरावे व्हिडिओ आणि फोटो न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत. संतोष देशमुख यांना अमानुषपणे मारहाण करत असतानाचे फोटो आणि पुरावे समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाले आहेत.

बीड मधील वाळू माफियांची दहशत: राजकीय वरदहस्ताने बळावलेले साम्राज्य

नदी पात्रातून अवैध वाळू उपसा ही समस्या संपूर्ण महाराष्ट्रभर देशभरातील उघड सत्य आहे, मात्र बीड जिल्ह्यात ती अधिकच अक्राळ-विक्राळ संघटित गुन्हेगारीच्या गंभीर स्वरूपात पुढे येत आहे. बीडमधील गोदावरी आणि तिच्या उपनद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसली जाते. हा धंदा केवळ काही मोजक्या शक्तिशाली लोकांच्या हातात केंद्रित झाला असून, यातून केवळ अवैध खनन होत नाही, तर संपूर्ण जिल्ह्यात राजकीय वरदहस्त असलेल्या गुन्हेगारी टोळ्यांनी दहशत माजवली आहे.

बीड जिल्ह्यातील वाळू माफियांची दहशत ही केवळ गुन्हेगारीची कथा नाही, तर राजकारण, प्रशासन आणि भ्रष्टाचाराच्या गाठीतून निर्माण झालेल्या गुन्हेगारी व्यवस्थेची हकीकत आहे. येथे गोदावरी नदीच्या पात्रातून उपसल्या जाणाऱ्या वाळूच्या प्रवाहासारखीच गुन्हेगारीची पाइपलाइनही वाहते. ही पाइपलाइन राजकीय नेत्यांच्या हितसंबंधांना पुरवठा करते, भ्रष्ट पोलिसांशी संगनमत करते आणि प्रशासनाच्या कारवाईला कुचकामी करून टाकते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या गाडीवर झालेला हल्ला, तहसीलदारांना दिलेल्या जीव मारण्याच्या धमक्या, शेतकऱ्यांच्या रक्ताने भिजलेले शेत, आणि पोलिस ठाण्यातील “सहकार्य” या सर्वांनी बीडला एका अशा साम्राज्यात रूपांतरित केले आहे, जिथे कायदा हा फक्त कागदावरचा शब्द आहे.

वाळू माफियांच्या या साम्राज्याचा पाया राजकीय आश्रयाने घातलेला आहे. निवडणुकीच्या निधीसाठी माफियांचे काळे पैसे, त्यांच्या ट्रॅक्टरवर चढलेले नेते, आणि प्रकरणे दफन करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची साखळी यांनी ही व्यवस्था पोखरलेली आहे. 2021 मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्यानंतरही, आरोपींना “अपुरा पुरावा” या सबबीखाली सोडण्यात आले, तर 2022 मध्ये गेवराई पोलिसांनी माफियांच्या ट्रॅक्टर्सना फक्त ठाण्यात “पार्क” करून त्यांना पुरावे नष्ट करण्यासाठी वेळ दिला. ही केवळ निष्क्रियता नाही, तर सक्रिय साटेलोटाचा प्रकार असल्याचे दिसून येते.

या साम्राज्याचे म्होरके गुंड नाहीत. ते स्थानिक पुढाऱ्यांचे शस्त्रास्त्र आहेत. एखाद्या शेतकऱ्याला ट्रॅक्टरखाली चिरडणे किंवा वकिलाच्या घरावर गोळ्या झाडणे हे त्यांच्या सत्तेचे प्रदर्शन आहे. 2019 मध्ये परळी तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्त्याचा संशयास्पद मृत्यू, किंवा 2023 मध्ये पाडळशिंगी गावाजवळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या गाडीवर झालेला हल्ला यातून एकच सूत्र दिसते—जो विरोध करेल, त्याला ठार करू! ही धमकी केवळ व्यक्तींवर नसते, तर संपूर्ण व्यवस्थेवर असते.

प्रशासन या साम्राज्याचा एक भाग बनले आहे. कधी “कारवाई”च्या नाटकासाठी ट्रॅक्टर जप्त केले जातात, तर कधी निलंबित केलेले पोलिस अधिकारी पुन्हा “सुधारून” ड्युटीवर परततात. 2022 मध्ये निलंबित झालेले गेवराई पोलिस कर्मचारी पुढील निवडणुकीच्या हंगामात “कर्तबगारीने” काम करताना दिसतात. हे योगायोग नाहीत तर राजकीय पक्ष आणि माफिया यांच्यातील युती आहे.

या सर्वांचा परिणाम म्हणजे बीडमधील गुन्हेगारीचे “राजकीयकरण”. वाळू माफिया आता केवळ ट्रॅक्टर चालवणारे गुंड नाहीत, तर सत्तेचे अधिकृत भागीदार आहेत. यांचा निवडणुकीत उमेदवार निवडीवर प्रभाव असतो, आणि पोलिसांना नियमित ‘पाकीट’ पुरवले जातात आणि प्रशासनाचे नियम सर्व मोडीत काढून अधिकाऱ्यावर वचक ठेवला जातो; गरज पडेल तेव्हा दहशत माजवली जाते, असे हे चित्र उभे राहिले आहे.

बीड मधील राजकीय आश्रित संघटित संघटित गुन्हेगारीला आणि सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येला जबाबदार कोण?

मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या केवळ व्यक्तिगत वैराचा भाग नाही, तर बीडमधील भ्रष्ट राजकारण, संघटित गुन्हेगारी आणि अवैध अर्थकारणाचा परिणाम आहे. परळी औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पातील राखेच्या अवैध व्यवसायापासून वाळू माफियांच्या दहशतीपर्यंत, येथे सत्ताधाऱ्यांच्या आश्रयाने गुन्हेगारीचं एक मजबूत जाळं उभं राहिलं आहे. प्रशासन एकीकडे निष्क्रिय आणि हतबल आहे, तर दुसरीकडे राजकीय आश्रित संघटित गुन्हेगारीला सहायक म्हणून काम करत आहे. सत्ताधारी नेत्यांचे गुन्हेगारी टोळ्यांशी असलेले संबंध हेच या परिस्थितीचं मूळ कारण आहे. गुन्हेगार केवळ स्थानिक नाहीत, तर त्यांना राजकीय वरदहस्त आणि पोलिस प्रशासनाचं संरक्षण आहे. बीडमध्ये सत्ता, पैसा आणि गुन्हेगारी यांचं साटेलोटे प्रचंड बळकट झालं आहे. त्यामुळे संतोष देशमुख यांची हत्या हा अपवाद नाही, तर भीषण वास्तवाचं जळजळीत चित्र आहे.

बीड मधील या परिस्थितीला जबाबदार कोण?

याचे उत्तर स्पष्ट आहे की, बीडमधील वाढत्या गुन्हेगारीला धनंजय मुंडे, सुरेश धस यासारख्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भाजप नेत्यांचा आश्रय आहे. इतिहास तपासल्यास दिसून येईल की कॉंग्रेस, शिवसेनेसारख्या इतर प्रमुख भांडवली पक्षांनी सुद्धा आपापले स्थानिक गुंड पोसलेले आहेतच. राज्य सरकारद्वारे संचालित पोलिस यंत्रणा आणि अधिकारी वर्ग यात सहभागी आहेत, आणि वरपर्यंत पोहोचलेल्या हितसंबंधांशिवाय ही संघटित गुन्हेगारी शक्य नाही.

या गुन्हेगारीचे भांडवली व्यवस्थेत स्थान काय ?

अनेकांना वाटते की अशाप्रकारची गुंडगिरी ही भांडवली व्यवस्थेच्या चौकटीत “बेकायदेशीर” आहे, आणि तिला या व्यवस्थेच्या चौकटीत संपवले जाऊ शकते. परंतु अमेरिकेतील माफिया पासून ते दक्षिण अमेरिकेतील ड्रग कार्टेल पर्यंत आणि रशिया-युरोपियन देशांमधील खाजगी सेनांपासून ते म्यानमारमधील सैनिकी सत्तेने पोसलेल्या गुंडांपर्यंत आणि पुण्यासारख्या शहरात असलेल्या “मुळशी पॅटर्न” पर्यंत सर्वत्र दिसून येते की धनिक वर्गाने पोसलेल्या कायदाबाह्य संघटित सशस्त्र शक्ती ही सामान्य बाब आहे. गुंडशाही ही भांडवली व्यवस्थेची अंगभूत बाब आहे. “कायद्याची चौकट”, “कायद्याचे राज्य” या गोष्टी तोपर्यंतच कामाच्या आहेत जोपर्यंत त्या मेहनत करणाऱ्या वर्गांना दाबण्यासाठी उपयुक्त आहेत. जर त्या दमनात अडथळा बनत असतील तर त्याकरिता खाजगी गुंडसेना हव्यातच. यापुढे जाऊन भांडवलदार वर्गाच्या विविध हिश्श्यांमध्ये सुद्धा आपसात धंद्याचे, म्हणजे लुटीच्या वाटणीचे अंतर्विरोध असतात, जे देशांमधील युद्धांपासून ते गृहयुद्ध आणि स्थानिक पातळीवर गॅंगवॉरचे रूप घेऊन समोर येतात. राज्यसत्तेचे कामच भांडवलदार वर्गाच्या हितांचे रक्षण असल्यामुळे, याच सत्तेचे भाग असलेल्या पोलिस, अधिकारी वर्ग आदींना चांगलेच माहित असते की “रक्षण” कोणाचे करायचे आहे; त्यामुळे या भांडवलदारांमधील आपसातील झगड्यात आणि कामगार वर्गाविरोधात वापरल्या जाणाऱ्या गुंडसेनांसोबत हातमिळवणीच केली जाते; संतोष देशमुखासारख्या प्रतिष्ठित व्यक्तीच्या खुनावेळी जनदबावामुळे वरवर कारवाया केल्या जातात परंतु निर्णायक घाव घातलाच जात नाही, कारण सर्व एकाच व्यवस्थेचे भाग आहेत. कामगार-कष्टकऱ्यांचे जेव्हा जीव घेतले जातात, तेव्हा तर अनेकदा दखलही घेतली जात नाही. खऱ्या अर्थाने न्यायाचे राज्य आणण्याचे काम आता कामगार-कष्टकरी वर्गाच्या क्रांतिकारी आंदोलनालाच करावे लागणार आहे.