डोनाल्ड ट्रम्प यांची सत्तेत परतणी: कामगार वर्गासाठी धोक्याचे निहितार्थ

  शशांक

2024 मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून पुन्हा निवडून येऊन डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत आणि जगभरात खळबळ माजवली आहे. ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊस जिंकणारे पहिले दोषसिद्ध गुन्हेगार आणि सर्वात वयस्कर व्यक्ती म्हणून इतिहासात स्वत:ची नोंद केली आहे. त्यांच्या पहिला कार्यकाळाने आणि मागील निवडणूकीतील पराभव स्वीकारण्यास नकाराने जगातील प्रसार माध्यमांवर वर्चस्व गाजवले होते, पण आता त्यांच्या राजकीय पुनरागमनामुळे जगभरात गोंधळ आणि अनागोंदीची एक नवीन लाट आली आहे. ट्रम्प यांनी एकामागून एक मोठ्या घोषणा आणि कार्यकारी आदेशांद्वारे तणाव निर्माण केले आहेत, ज्यात अनेक देशांवर उच्च आयातकर लावण्यापासून, लिंगभेदाच्या आणि गर्भपाताच्या अधिकारांबद्दल परंपरावादी मतांना प्रोत्साहन देणे, स्थलांतरितांना गुन्हेगार म्हणून चित्रित करणे आणि कॅनडा किंवा मेक्सिको सारख्या इतर देशांना खरेदी करण्याबद्दल किंवा अमेरिकेला जोडण्याबद्दल अगडबंब विधाने करणे सामील आहे. या परिघटनेचा जागतिक कामगार वर्गाने बारकाईने अभ्यास केला पाहिजे, कारण त्याच्या कृती केवळ आपल्या वर्तमानासाठीच नव्हे तर भविष्यातील पिढ्यांसाठी सुद्धा दूरगामी परिणाम करणार आहेत.

ट्रम्प यांना युद्ध थांबविण्यात रस नाही

ट्रंप यांचा दुसरा कार्यकाळ सुरू असताना, दोन महत्त्वाची युद्धे जगात सुरू आहेत: रशियाने युक्रेनवर केलेला हल्ला आणि इस्त्रायलद्वारे पॅलेस्टाईनमध्ये सुरू असलेले मानव-वंशहत्याकांड.

काहींना, ट्रम्पच्या पॅलेस्टाईनकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात एक दुहेरी रणनीती असल्याचे वाटते, परंतु तसे अजिबात नाही. एकीकडे त्यांनी पॅलेस्टिनी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी 50 अब्ज डॉलर्सची ‘गुंतवणूक’ करण्याचे वचन दिले आहे आणि इस्त्रायली हल्ला थांबवण्यात ‘हस्तक्षेप’ केला आहे, आणि दुसरीकडे अगोदरच्या कार्यकालातच जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देत पॅलेस्टिनी अधिकार नाकारले आहेत. 2018 मध्येच ट्रम्प यांनी युनायटेड नेशन्स रिलीफ अँड वर्क्स एजन्सीचा (यूएनआरडब्ल्यूए) सर्व अमेरिकन निधी संपवून लाखो पॅलेस्टाईन लोकांना आवश्यक मदत बंद करण्याचे पाऊल टाकले होते. आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणजे वादग्रस्त गोलन हाइट्सवरील इस्रायली सार्वभौमत्वाचा दावा नुकताच मान्य करणे, ज्यामुळे या भागातील भू-राजकीय शक्ती-संतुलन अस्थिर झाले आहे. वास्तवात, इस्रायलने तयार केलेल्या राजकीय नियंत्रणाचा वापर करून, पॅलेस्टिनी लोकांचा आवाज दडपून, पॅलेस्टाईनमधील अमेरिकन गुंतवणूकीसाठी मार्ग तयार करण्यासाठीच त्यांनी इस्रायलने चालवलेला नरसंहार थांबविण्यासाठी हस्तक्षेप केला होता. पॅलेस्टाईनवर नियंत्रण वाढवण्यात आणि हल्ल्यात लक्षणीय वाढ करण्यात ट्रम्पचे अतुलनीय समर्थन इस्रायलला मदतकारकच ठरणार आहे.

पॅलेस्टाईनवरील अमेरिकन धोरणाची पुढील दिशा यातूनच दिसून येते की माइक हकाबी यांची इस्रायलमधील अमेरिकेच्या राजदूत पदी आणि मार्को रुबिओ यांची अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट म्हणून नियुक्ती केली गेली आहे. हकाबी आणि रुबिओ या दोघांनीही गाझामधील युद्धबंदीला उघडपणे विरोध केला होता आणि वेस्ट बँक येतील इस्त्रायली वसाहतींना पाठिंबा दर्शविला होता. त्यांच्या नेमणुका स्पष्टपणे दाखवतात की इस्रायलच्या नरसंहाराला आणि दहशतवादी धोरणांना अमेरिकेचे जोरदार समर्थन चालू राहील.

ट्रम्प यांनी आपल्या निवडणूक प्रचारमोहिमेदरम्यान युक्रेनच्या मुद्दय़ावर युद्ध संपविण्याच्या महत्वावर वारंवार जोर दिला आणि शांततेसाठी मुत्सद्दी प्रयत्नांचे नेतृत्व करण्याचा आपला हेतू व्यक्त केला. तथापि, अशी “शांतता” तात्पुरतीच असेल, आणि ट्रंप ज्यांची सेवा करतात त्या अमेरिकेतील भांडवलदार वर्गाच्या दीर्घकालीन रणनीतिक हितसंबंधांवर आधारलेली असेल. ट्रम्प युक्रेनियन अध्यक्ष व्होलोदिमिर झेलेन्स्की यांचे बोलके टीकाकार आहेत आणि त्यांनी रशियन अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचे ‘कौतुक’ कधीही लपवलेले नाही. झेलेन्स्की यांच्या नुकत्याच झालेल्या व्हाईट हाऊसच्या भेटीदरम्यान, जगाने पाहिले की पत्रकार परिषदेत ट्रम्प आणि उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी युक्रेनियन अध्यक्षांना जाहीरपणे धमकावले. या दबावाचे उद्दीष्ट युक्रेन युद्ध थांबवून, अमेरिकेला युक्रेनमधील खनिज साठ्यांमध्ये वाटा मिळवून देणे हे आहे.

याचा अर्थ कोणत्याही प्रकारे एखादी नवीन ‘अमेरिका-रशिया’ मैत्री लावता कामा नये. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार माईक वॉल्ट्झ यांनी अलीकडेच मह्टले आहे की युक्रेनमध्ये युरोपियन ‘शांतीसैन्य’ राहील हे रशियाला स्वीकारावे लागेल. दुसरीकडे युक्रेनवर हा दबाव आणला जात आहे की त्यांनी रशियाकरिता भूभाग सोडावा,युद्ध संपवावे, आणि नाटोच्या सदस्यतेची आशाही सोडावी. हे स्पष्ट आहे की की ट्रम्प काहीही बोलोत, युक्रेनमधील संघर्ष कायमचा संपणार नाही. ट्रम्प यांनी झेलेन्स्कीवर जबरदस्तीने तडजोड लादल्यामुळे कदाचित युक्रेनमध्ये आणखी एक ‘राष्ट्रवादी’ प्रतिक्रिया पेटेल आणि युरोपियन शक्तींच्या मदतीने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष, प्रदीर्घ संघर्ष सुरूच राहील. ट्रंपला फक्त एका गोष्टीत रस आहे, आणि तो म्हणजे युक्रेनच्या खनिज संसाधनांमध्ये अमेरिकन भांडवलदार वर्गाचे हितसंबंध. यातून कोणत्याही प्रकारे अमेरिका विरूद्ध चीन-रशिया साम्राज्यवादी स्पर्धा कमी झाल्याचा अर्थ काढला जाऊ शकत नाही.

आयातकर आणि डी.ओ.जी.ए. (डोज, DOGE)

पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी व्यापार युद्ध सुरू केले. यावेळी, त्याच्या योजना आणखी ‘महत्वाकांक्षी’ आहेत. कार्यकाळाच्या पहिल्या दिवसापासूनच आपण कॅनडा, मेक्सिको, चीन आणि कोलंबियासारख्या देशांवर आयातकर लावले जाताना, आणि रोखले जातानाही पाहिले आहेत. या व्यापार युद्धामुळे बर्‍याच देशांमध्ये आयातकर उंचावले जातील, ज्यामुळे बर्‍याच वस्तूंच्या किंमती जास्त वाढतील, ज्यामुळे कामकरी जनतेचे आयुष्य अधिकच हलाखीचे होईल. या वाढीव आयातकराच्या समर्थनात अनेक तर्क दिले गेले आहेत, जसे की अमेरिकेतील उत्पादनव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यापासून आणि उत्पादन आणि रोजगारास चालना देण्यापासून ते ‘राष्ट्रीय’ सुरक्षा उद्दिष्टे साध्य करण्यापर्यंत. हे उपाय प्रतीकात्मक आणि व्यावहारिक दोन्ही उद्दिष्ट साध्य करतात. प्रतीकात्मकदृष्ट्या, ते अमेरिकेच्या श्वेतवर्णीय कामगार वर्गाला चुचकारतात, ज्याने भांडवली जागतिकीकरणाचा मार झेलला आहे, पण ज्यामध्ये हे रूजवले गेले आहे की याला इतर देश जबाबदार आहेत. वास्तवात मात्र ही पावले आर्थिक संकटाच्या काळात अमेरिकन भांडवलदार वर्गाच्या रक्षणाकरिता बनवली गेली आहेत.

आणखी एक महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे सोशल मीडिया जायंट एक्स, टेस्ला यांचा मालक आणि जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक एलोन मस्क यांच्या नेतृत्वात सरकारी कार्यक्षमता विभाग (डोजे) ची भूमिका. त्याच्या सर्वात विवादास्पद प्रस्तावांपैकी एक म्हणजे शिक्षण विभाग बंद करण्याची योजना – ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे अगोदरच कर्जाच्या बोजाखाली दबलेल्या तरुणांची स्थिती अधिकच बिकट होणार आहे. या डोजे योजनेचे उद्दिष्ट आहे की बड्या भांडवलाकरिता प्रतिकूल असलेल्या सरकारी शिक्षण घटकांना हटवणे, जेणेकरून खाजगीकरण आणि कामगार वर्गाच्या शोषणाकरिता अतिरिक्त संधी निर्माण करता येतील.

स्थलांतरितांवर दोषारोप आणि हवामान संकटाकडे दुर्लक्ष

उजव्या विचारसरणीच्या इतर नेत्यांप्रमाणेच ट्रम्प सुद्धा भांडवलशाहीच्या व्यवस्थागत संकटाचे खापर सर्वाधिक असुरक्षित लोकांवर फोडत आले आहेत. त्यांच्या संपूर्ण प्रचारमोहिमेमध्ये, त्यांनी दक्षिण अमेरिकन स्थलांतरितांना गुन्हेगार ठरवणारे पारंपारिक षडयंत्र सिद्धांत वापरले, असे स्थलांतरित ज्यांपैकी अनेक जण तर अमेरिकन साम्राज्यवादी हस्तक्षेपांमुळे निर्मिलेल्या अनागोंदीमुळेच आपली जन्मभूमी सोडून आले होते. अमेरिकेत अंदाजे 11 ते 12 दशलक्ष अनधिकृत स्थलांतरित आहेत, ज्यापैकी बहुतेक लोक कायदा पाळणारे, उत्पादक व्यक्ती आणि कुटुंबे आहेत. अमेरिकेने त्यांना राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी देण्याचे कारण म्हणजे त्यांच्या सर्वाधिक असुरक्षित स्थितीमुळे त्यांनी वास्तव-वेतन खाली आणले ज्यामुळे अमेरिकन भांडवलदार वर्गाचा नफा वाढला. अशा प्रकारच्या स्थलांतरितांची एक मोठी संख्या एक दशकापेक्षा जास्त काळ अमेरिकेत राहत आहे आणि त्यांनी आपापल्या समुदायांमध्ये खोलवर संपर्क जाळी विकसित केली आहेत. असे असूनही, ट्रम्प यांनी या सर्वांना हद्दपार करण्याची घोषणा केली आहे.

त्याच्या प्रशासनाच्या पहिल्या 50 दिवसांमध्ये, इमिग्रेशन आणि कस्टम एन्फोर्समेंट (आयसीई) ने 32,809 जणांना सक्ती अटक केली आहे. तुलना करायची तर, आयसीईच्या एन्फोर्समेंट आणि रिमूवल खात्याने संपूर्ण 2024 आर्थिक वर्षात 33,242 जणांना अटक केली होती. भाजपने ‘भारतीयांच्या प्रतिष्ठे’ विषयी तयार केलेल्या गाजावाजाच्या विपरित भारतीय स्थलांतरित कामगारांना सुद्धा त्याच पद्धतीने वागले गेले. गेल्या महिन्यात, 109 कामगारांना हातकड्या घालून, अपमान करत, परत भारतात हद्दपार करण्यात आले आणि“विश्वगुरू भारत” असा दावा करणारे भारताचे पंतप्रधान गप्प राहिले. ट्रम्प त्यांच्या मोठ्या प्रमाणात हद्दपारीच्या योजनेत यशस्वी होतील की नाही हे अनिश्चित आहे, परंतु ही घडामोड अमेरिकेच्या आधीपासूनच्या अमानुष इतिहासातील आणखी एक गडद अध्याय आहे.

दरम्यान, कॅलिफोर्नियाला अमेरिकेतील सर्वात विध्वंसक अशा एका वणव्याचा सामना करावा लागला, आणि त्यावर ट्रम्प यांची कारवाई अत्यंत असमाधानकारक होती. तथापि, ट्रम्प आणि रिपब्लिकन पार्टी हे हवामान बदलालाच नाकारणारे विचार फार पूर्वीपासून पसरवत आहेत हे पाहता त्यांचे वागणे आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही. ट्रम्प यांना सातत्याने कोळसा, तेल आणि गॅस उद्योगांनी पूर्ण पाठिंबा दर्शविला आहे. खरं तर, ट्रंप यांनी तेल काढण्याची सर्वात पर्यावरणीय हानीकारक पद्धत असलेल्या फ्रॅकिंगचे सतत समर्थन केले आहे.

अलीकडील वैज्ञानिक आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की जागतिक तापमान वाढीने प्रथमच औद्योगिक-पूर्व पातळीपेक्षा 1.5 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा जास्त उंची गाठली आहे. आधुनिक हवामान चळवळीचे प्रणेते डॉ. जेम्स हॅन्सेन यांनी असा इशारा दिला आहे की जागतिक तापमान वाढ यापूर्वीच 2 डिग्री सेल्सियसवर पोहोचली आहे. शास्त्रज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की , या उंबरठ्यापलीकडे वनस्पती आणि प्राणी प्रजातींचे नामशेष होणे वेगाने वाढेल. हे भयावह सत्य समोर असूनही, ट्रम्प प्रशासनाने पॅरिस करारापासून माघार घेतली आहे, एक असा करार जो भांडवली सरकारांद्वारे जागतिक तापमान वाढीची कबुली होता. निश्चितपणे ट्रंप अमेरिकन भांडवलदार वर्गाच्या सर्वाधिक निर्दय प्रतिनिधींपैकी एक आहे, जो या वर्गाच्या हितांकरिता कोणतीही पातळी गाठू शकतो.

वर नमूद केलेल्या कृती नवीन ट्रम्प प्रशासनाची काही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत, ज्यामुळे अनेक निरीक्षकांनी त्याला फॅशिस्ट म्हणून विशेषण लावले आहे; परंतु अशाप्रकारची विशेषणे सावधगिरीने वापरली पाहिजेत. एखाद्या घटनेस अचूकपणे समजूनच आपण तिला सामोरे जाण्यासाठी एक प्रभावी रणनीती विकसित करू शकतो.

ट्रम्प फॅशिस्ट आहे का?

डोनाल्ड ट्रम्प यांना फॅशिस्ट म्हटले जाऊ शकते की नाही याचे मूल्यांकन करण्यासाठी, फॅशिझमची काही पारिभाषिक वैशिष्ट्ये, जसे की निम्न-भांडवलदार वर्गाची एक संघटित प्रतिक्रियावादी चळवळ असणे आणि एक कॅडर आधारित चळवळ असणे, याचे मूल्यांकन आवश्यक आहे. ट्रम्प यांना अमेरिकन लोकांच्या एका भागाचा भरीव पाठिंबा मिळाला आहे, परंतु हे समर्थन निम्न-भांडवलदार वर्गाच्या संघटित प्रतिक्रियावादी चळवळीतून उद्भवत नाही. खरेतर, एका संघटित फॅशिस्ट चळवळीतून नव्हे, तर व्यवहार्य क्रांतिकारी पर्यायाचा अभाव आणि गहन होत जाणाऱ्या आर्थिक संकटाच्या उपस्थितीतून एका उत्स्फूर्त प्रतिक्रियावादी भावनेतून तयार होत आहे. शिवाय, ट्रम्पला पाठिंबा देणारी पद्धतशीर फॅशिस्ट विचारसरणी असलेली कोणतीही केडर-आधारित फॅशिस्ट संघटना नाही. कू-क्लक्स क्लॅनसारख्या अनेक संघटनांचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात ट्रंपचे समर्थक आहेत, परंतु तरीही ते मिळून एक संघटित चळवळ नाहीत. ट्रंप रिपब्लिकन पक्षाच्या सर्वात उजव्या विचारसरणीच्या गटाचे प्रतिनिधित्व करतो, जो फॅशिस्ट नव्हे तर परंपरावादी बुर्झ्वा पक्ष आहे. इलोन मस्कच्या भ्याड नाझी सलामातून अधिकारशाहीची प्रतिक्रियावादी महत्वाकांक्षा दिसते, एका संघटित चळवळीचे अस्तित्व नव्हे.

त्याचप्रमाणे, जरी ट्रम्प यांच्या भाषणांमध्ये वारंवार उजव्या विचारसरणीच्या विचाराचा समावेश दिसत असला तरी, त्यांच्या विचारसरणीला फॅशिस्ट म्हटले जाऊ शकत नाही. “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन” या घोषणेतून साम्राज्यवादी शक्ती म्हणून अमेरिकेच्या घटत्या जागतिक वर्चस्वामुळे बनलेली अमेरिकन सत्ताधारी वर्गाची अंधराष्ट्रवादी निराशा प्रतिबिंबित होते. तथापि, ट्रंप किंवा रिपब्लिकन पक्ष एक पूर्णपणे वैचारिक समुदाय तयार करीत नाहीत किंवा काल्पनिक शत्रू तयार करत नाहीत, जे फॅशिस्ट विचारसरणीचे वैशिष्ट्य आहे.

या कारणांमुळे, ट्रम्पला फॅशिस्ट म्हणून विशेषण लावण्याने त्याच्या चळवळीचे स्वरूप अचूकपणे पकडले जात नाही. हे शक्य आहे की भविष्यात एक फॅशिस्ट चळवळ उद्भवू शकते, जी एका पद्धतशीर फॅशिस्ट विचारसरणी असलेल्या केडर-आधारित संघटनेच्या नेतृत्वात असेल, पण ट्रम्प किंवा त्याच्या सध्याच्या राजकारणाला या टप्प्यावर फॅशिस्ट म्हणणे चुकीचे ठरेल.

जागतिक अर्थव्यवस्था वेगाने संकटात जात असताना, अति-उजव्या नेत्यांचा आणि सरकारांचा उदय होताना दिसत आहे. एका क्रांतिकारी पर्यायाच्या अनुपस्थितीत, या वाढत्या अनिश्चिततांना वापरून प्रतिक्रियावादी शक्ती जनतेचे लक्ष खऱ्या गुन्हेगारांपासून, म्हणजे भांडवलदार वर्ग आणि भांडवली व्यवस्थेपासून दूर भटकवण्यात यशस्वी होत आहेत. हे समजणे गरजेचे आहे की आता, मरणासन्न झालेली भांडवलशाही आता फक्त हवामान संकट, दीर्घकाळ आर्थिक अस्थिरता आणि युद्धेच तयार करू शकते. म्हणूनच, मानवतेपुढे आता समाजवाद आणि पाशविकता यापैकी एकाची निवड आहे या रोजा लक्झमबर्गच्या प्रसिद्ध दाव्यात बदल करून म्हणावे लागेल की आज आपल्यापुढे समाजवाद किंवा विनाश अशी निवड आहे. ट्रम्प आणि मोदी सारखे नेते जगाला वेगाने विनाशाकडे नेत ​​आहेत.