परभणीतील दलित वस्तीत पोलिसांचे कोम्बिंग ऑपरेशन
भारतातील भांडवली राज्यसत्तेचे जातीयवादी, दलित विरोधी चरित्र ओळखा

✍️ परमेश्वर

गेले अनेक महिने ज्या घटनेबद्दल महाराष्ट्रातील मीडियाने दुर्लक्ष करण्याचे धोरण अवलंबले आहे, ते आहे जेलमध्ये सोमनाथ सूर्यवंशीचा पोलिसाद्वारे खून. परभणी येथे 10 डिसेंबर 2024 रोजी जनक्षोभ उसळला, ज्याला “दंगल” म्हटले गेले. या जनक्षोभाचे तत्कालीन कारण म्हणजे डॉ. आंबेडकर पुतळ्याची आणि राज्यघटनेची विटंबना केल्यामुळे दलित समुदाय एकत्र आला, आणि जनक्षोभ उसळला. या विरोधात गॄहखात्याच्या आदेशाने पोलीस खात्याने दलित वस्त्यांमध्ये कोम्बिंग ऑपरेशन सुरु केले आणि वस्तीची झाडाझडती घेतली. या दरम्यान पोलिसांकडून मालमत्तेची नासधूस केल्याचेही व्हिडिओ समोर आले आहेत. सदर घटनेअगोदर हिंदू एकता मोर्चा या गटाद्वारे परभणीत एक मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यानंतर दत्ता सोपान पवार या कथित “मानसिक रुग्ण” व्यक्तीने सदर विटंबना केल्याचे समोर आले. स्वाभाविकपणे या विटंबनेत हिंदू एकता मोर्चाची चौकशी व्हावी ही मागणी पुढे आली, परंतु त्यावर ठोस कारवाई न करता, सारवासारव करून आपला रोष प्रकट करणाऱ्या दलित समुदायाविरोधात दलित वस्तीत कोम्बिंग ऑपरेशन सुरु केले गेले.

मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर मागील दहा वर्षात कामगार, कष्टकरी, दलित, अल्पसंख्यांकावर होणारे हल्ले वेगाने वाढले आहेत. पण एकूणच सध्याच्या फॅशिस्ट राज्यसत्तेच्या हल्ले करण्याच्या कार्यपद्धतीत नवीन स्वरूप दिसत आहे. एका बाजूला हिंदुत्ववादी पक्ष, गट संघटना यांच्या मदतीने दलितांवर, कामगार-कष्टकरी वर्गावर सामूहिक किंवा व्यक्तिगत हल्ले करायचे आणि दुसऱ्या बाजूला जेव्हा विरोध समोर येतो तेव्हा मीडियाला हाताशी धरून त्याला ॲंटी नॅशनल, दहशतवादी, अर्बन नक्षल अशी लेबले लावायची. परभणीतील दलित वस्तीवरील हल्ला आणि सोमनाथ सूर्यवंशी याची पोलिसांनी केलेली हत्या या घटनेतून हे ठळकपणे दिसत आहे .

परभणी दलित वस्तीवर पोलिसांचा सरकार पुरस्कृत ‘हल्ला’

महाराष्ट्रातील परभणी शहरातील भीमनगर, प्रियदर्शनी नगर आणि सारंग नगर या दलित बहुल वस्तीत 10 ते 15 डिसेंबर 2024 या कालावधीत राज्यसरकारमार्फत पोलिस दलाकडून कोम्बिंग ऑपरेशन राबवले गेले. कोम्बिंग ऑपरेशन या नावातच दिसून येते की डोक्यातून जसे उवा शोधण्यासाठी कंगवा फिरवतात, तसे पोलिस दलित वस्तीत “उवा” शोधत होते! पोलिसांच्या या हल्ल्यात अनेक दलितांची घरे पाडली गेली, कामगारांना मारहाण केली गेली, जातीवाचक शिव्या देण्यात आल्या, दलित महिलांना मारहाण केली गेली, इतकेच नाही तर महिलांच्या गुप्तांगांवर अत्याचार केले, चाळीस लोकांना पोलीस कोठडीत डांबून त्यांना कोठडीत मारहाण केली गेली. यापुढे जाऊन अटक केलेल्यांपैकी सुशिक्षित तरुण सोमनाथ सूर्यवंशी याला तुरुंगात मारहाण करून त्याचा जीव घेतला. पोलीस इतके करून थांबले नाहीत तर, सोमनाथच्या मृत्यूविषयी खोटी माहिती दिली, जे शवविच्छेदन अहवालानंतरच समोर आले .

परभणीमधील दलितवस्तीवर झालेला हल्ला हा महाराष्ट्र सरकारच्या गृहखात्याचा पूर्वनियोजित राजकीय उद्दिष्टाने केलेला हल्ला होता. जनतेच्या विरोधाला कसे दाबायचे याचे धडे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अगोदरच आपल्या भाषणात दिलेले होते. पुण्यात आणि पिंपरी चिंचवड येथे झालेल्या दोन भाषणात ते पाहता येईल. पुण्यातील भाषण हे विधानसभा निवडणूकीपूर्वी जेव्हा ते राज्याचे गृहमंत्री होते, तेव्हा त्यांनी पोलिसांना उद्देशून सांगितले होते कि, जो कोणी उद्योग आणि त्याच्या मालकाला त्रास देत असेल त्यांना बदडून काढा आणि जर पोलीस बदडून काढण्यात हयगय करतील तर पोलीसांची सुद्धा गय केली जाणार नाही. दुसरे भाषण मागील दोन आठववड्या पूर्वी पिंपरीत पोलीस आयुक्तालय उदघाटन करताना केले होते. त्यात त्यांनी याच भाषेचा वापर करत पोलिसांच्या आधारे बदडून काढू अशी धमकीच दिली होती. पुण्यातील ‘निर्भय बनो’ या कार्यक्रमावर हिंदुत्ववादी संघटनांनी हल्ला केला तेव्हा त्या हिंदुत्ववादी संघटनांना गुन्हेगार ठरवण्याऐवजी गृहमंत्र्यांनी ‘निर्भय बनोच्या’ कार्यकर्त्यांना भाषा चांगली वापरा असा सल्ला दिला ! राज्यातील पोलीस विभागाची दिशा आणि कार्यपद्धती काय असेल याचे हे निदर्शक आहे. “बदडून” काढण्याचा पोलिसांना आणि सरकारला अधिकार आहे काय? गुन्हेगारांना सुद्धा कायद्याच्या मार्गाने शिक्षा होणे अपेक्षित असताना, शांततामय आंदोलन करणाऱ्यांना सुद्धा गुंड म्हणून बदडून काढण्याचाच सल्ला गृहमंत्री देत होते.

राज्यात मागील दहा वर्षापासून महायुतीचे सरकार जवळपास सतत सत्तेत आहे. एकीकडे “ठोकण्याची” भाषा, आणि दुसरीकडे वास्तवात कायदा मोडणाऱ्यांना, गुंडगिरी करणाऱ्यांना अभय दिसून येते आहे. कॉ.गोविंद पानसरे आणि डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या आणि त्यांच्या खऱ्या मारेकऱ्यांना पकडण्यात आणि शिक्षा देण्यातील अपयश; भीमा कोरेगाव घटनेनंतर उसळलेल्या दंगलीनंतर दलित समूहांवर झालेले हल्ले, मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांची हल्ल्यात भुमिका स्पष्ट असतानाही त्यांना संरक्षण देत परिवर्तनवादी कार्यकर्त्यांना आणि दलित कार्यकर्त्यांना अटक; पुण्यातील पूर्णेश्वर मंदिराची जिर्णोउद्धाराची चळवळ ज्यात भोसरीचे भारतीय जनता पक्षाचे लोकप्रतिनिधी महेश लांडगे , कुडाळचे आमदार नितेश राणे, मिलिंद एकबोटे यांचा पुढाकार आणि त्यात भडकावणारी भाषणे; महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात हिंदू आक्रोश मोर्चा काढून प्रचंड भडकावणारी भाषणे देत मुस्लिम विरोधी वातावरण बनवणे; विरोधी पक्षनेते आणि कार्यकर्ते यांचे फोन टॅपिंग प्रकरण; पुण्यातील निर्भय बनो कार्यक्रमावरील हल्ल्यात पोलिसांची बघ्याची भूमिका; पुणे विद्यापीठाच्या ललित कला केंद्रावर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि भारतीय जनता पक्ष पुणे शहराचे अध्यक्ष धीरज घाटे यांच्या पुढाकाराने हल्ला; पुण्यातील फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये “राम के नाम” चित्रपट चित्रीकरण निमित्ताने हिंदुत्ववाद्यांनी केलेला हल्ला; पुणे विद्यापीठात विद्यार्थी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना मारहाण; किंवा सध्या नितेश राणे ज्या पद्धतीने मुस्लिम विरोधी भाषेचा वापर करत तणाव निर्माण करत आहेत अशा अनेक प्रकरणात सरकारने हिंदूत्ववादी विचाराच्या कार्यकर्त्यांवर कारवाई न केल्याचे किंवा कठोर कारवाई टाळल्याचे दिसून येते. ह्या सर्व घटना राज्य सरकार आणि त्यांच्या यंत्रणांची भूमिका उघड करतात आणि या पोलीस-दल व हिंदुत्ववादी संघटनांचे संगनमत समोर आणतात.

खोट्या आशा सोडाव्यात!

फॅशिस्टांचा असा हल्ला चालू असताना, कॉंग्रेस सारखे पक्ष असोत, वा जरांगेंसारख्यांच्या मराठा संघटना, वा स्वत:ला दलितांच्या तारणहार म्हणवणाऱ्या अनेक संघटना, आज यांपैकी कोणाकडूनही जातीय अत्याचार आणि जातीप्रश्नावर ठोस भुमिकेची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही.

आताच्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत राहुल गांधींना साक्षात्कार झाला कि दलितांसाठी काँग्रेसने ‘पुरेसे’ काम केले नाही! हेच राहुल गांधी परभणीतील पोलीस अत्याचार झालेल्या दलित वस्तीत येऊन गेले. सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कुटूंबाला भेट दिली.लगेच परभणीत पत्रकार परिषद घेऊन दलित वस्तीत पोलिसांचा हल्ला आणि सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या हत्येला जबाबदार राज्य सरकार आणि त्यांची पोलीस यंत्रणा असल्याचे आरोप केले. याच राहुल गांधीनी परभणीतील घटनेच्या अगोदर कोल्हापूरला शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण केले आणि नंतर संविधान परिषद घेतली. कोल्हापूरात संविधान परिषद झाल्यानंतर राहुल गांधींनी एका दलित कुटूंबाला भेट दिली आणि त्या कुटूंबासोबत जेवण केले आणि स्वयंपाकघराची पाहणी केली. “दलित किचनमधील” पदार्थांची चव घेतली आणि तो पदार्थ कशा प्रकारे बनवला गेला याची प्रकिया शिकून घेतली. अशा प्रकारचे दिखाऊ आणि बेगडी दलितप्रेम दाखवून राहुल गांधी, काँग्रेस पक्ष दलित अत्याचारांचे जुजबीकरण करत आहेत.

वास्तवात केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असताना काँग्रेस पक्षाने दलित अत्याचारांविरोधात कोणतेही ठोस पाऊल उचलेले नाही. महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता असताना दलितांवर अन्याय आणि अत्याचाराच्या घटना घडल्या. त्या घटना आणि त्यांची तीव्रता क्रूर आणि अमानवी होतीच. काही उदाहरणे आठवावीत. मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर आंदोलनात शंभरपेक्षा जास्त दलितांची हत्या झाली होती. खैरलांजी हत्याकांड प्रकरण असो, जवखेडा मधील दलितांची हत्या असो, ही सर्व प्रकरणे तर आघाडी सरकारच्या काळात घडली आहेत. खैरलांजी हत्याकांडनंतर आघाडी सरकारने तंटा मुक्ती केंद्रांची स्थापना केली, ज्याद्वारे वास्तवात गावातील वाद गावातच मिटवावेत या नावाखाली दलितांची मुस्कटदाबीच केली गेली, कारन या तंटा मुक्ती केंद्रावर प्रभूत्वशाली जातीतील व्यक्तींचे वर्चस्व होते. खैरलांजी हत्याकांडानंतर यशदा पुणे येथील शासकीय अधिकारी तत्कालीन महासंचालक रत्नाकर गायकवाड यांच्या पुढाकाराने खैरलांजी हत्याकांडाचा अहवाल तयार केला गेला, आणि तो यशदा या शासकीय संस्थेच्या संकेतस्थळवर टाकण्यात आला. राज्य सरकारने त्याविषयी तत्काळ आदेश दिल्या नंतर तो संकेतस्थळावरून काढून टाकण्यात आला. खैरलांजी प्रकरणात ॲट्रोसिटीचा गुन्हा शेवटपर्यंत सिद्ध झाला नाही.

 निवडणुक प्रचारात भाजप संविधान बदलेल अशी हाकाटी पिटून कॉंग्रेसने दलितांची मते मिळवली, पण अत्यल्प संख्येकरिता आरक्षणाची तरतूद सोडली तर जातीअंताचा सोडाच जातीभेदाविरोधातही कोणताही कार्यक्रम कॉंग्रेसकडे नाही; आणि दुसरीकडे अंगावरील जानवे मिरवणाऱ्या राहुल गांधींच्या कॉंग्रेसचा इतिहासच साक्षी आहे की तिचा जातीव्यवस्थेला काहीच विरोध नाही.

मनोज जरांगे यांनी परभणीत पीडित दलित कुटूंबाला भेट दिली. दलित जातींवर अन्याय आणि अत्याचार करणाऱ्यांत सर्वाधिक पुढे महाराष्ट्रातील मराठा समुदायातील व्यक्ती आहेत, परंतू जरांगेंनी कधीही त्यांना उघडपणे विरोधसुद्धा केलेला नाही. हे स्वाभाविकच आहे. कारण मराठा असो इतर कोणतीही जातीय/धार्मिक अस्मिता, जेव्हा त्या अस्मितेच्या नावाने एकतेचा नारा दिला जातो, तेव्हा त्याला “इतर” जनसमुदायांबद्दल एक दुजाभाव निर्माण करावाच लागतो, आणि आपल्याच अस्मितेचे वर्गविभाजन टाळावे लागते. पुढे जाऊन, स्वत:ला आंबेडकरवादी म्हणवणाऱ्या किंवा दलितांच्या म्हणवणाऱ्या आर.पी.आय. सारख्या संघटना आज फॅशिस्ट भाजपच्या मांडीवर जाऊन बसलेल्या आहेत. सत्ताधाऱ्यांशीच साटेलोटे असल्यामुळे अनेक घटनांमध्ये कागदोपत्री निषेध सुद्धा नोंदवायला आज यापैकी अनेक संघटना तयार नसतात.

 राज्य सरकार आणि सत्तायंत्रणेचे फॅशिस्टीकरण

देशात फॅशिस्ट पक्ष मागील दहा वर्षापासून सत्तेवर आहे. राज्यात सुद्धा फॅशिस्ट पक्ष महविकास आघाडीचा अडीच वर्षाचा कालावधी सोडला तर एकूण साडेसात वर्ष सत्तेवर राहिला आहे. केंद्रातील फॅशिस्ट मोदी सरकार आणि राज्यातील फडणवीस सरकार तीव्रतेने फॅशिस्ट धोरणे आणि कायदे लागू करत आहे म्हणजेच, केंद्रातील मोदी सरकार वेगाने राज्यसत्तेच्या फॅशिस्टीकरणाची प्रकिया वेगाने चालवत आहे. प्रशासनाच्या महत्वाच्या पदावर राष्टीय स्वयंसेवक संघाला पूरक अधिकारी नेमले जात आहे. इतकेच नाही तर, आता सरकारी कर्मचारीही ‘नमस्ते सदा वत्सले’ गाऊ शकतील आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात उघडरीत्या सहभागी होऊ शकतील असा निर्णय घेतला गेला आहे. न्याय व्यवस्थेतील न्यायाधीशांची नेमणूक करताना संघसमर्थक न्यायाधीशांना प्राधान्य दिले जात आहे. निवडणूक आयोग केंद्र सरकारच्याच इशाऱ्यावर काम करत आहे. राज्यातील लोकप्रतिनिधींचे स्वीय सहाय्यक म्हणून संघाचे स्वयंसेवक नेमले जात आहेत. विद्यापीठे किंवा शासकीय संस्थांवर सुद्धा संघ प्रणित व्यक्तीची नेमणूक केली जात आहे. थोडक्यात सर्वच क्षेत्रात आता कामगार-कष्टकरी विरोधी, दलित विरोधी जातीयवादी विचारांची माणसं अधिकार पदावर बसवली जात असताना, जातीय अत्याचारांविरोधातील लढा अधिक आव्हानात्मक बनला आहे.

जातीय अत्याचारांविरोधातील कार्यदिशा: जातीविरोधी कामगार वर्गीय एकजूट करा!

परभणीतील घटनेविरोधात महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी निषेध केले गेले. अनेक पक्ष, संघटनांनी राज्य सरकारचा आणि पोलीस यंत्रणांचा निषेध सुद्धा केला. परंतु यातून कोणत्याही ठोस कारवाईची आशा बाळगणे भ्रम ठरेल. आजवर झालेल्या जातीय अत्याचाराच्या घटनांवरील कारवाईचा इतिहास हेच शिकवतो. एका व्यापक जनांदोलनाच्या माध्यमातूनच आता या विरोधात खरा लढा शक्य आहे.

परंतु स्वत:ला आंबेडकरवादी म्हणवणाऱ्या किंवा विविध दलित, ओबीसी, मराठा, बहुजन आदी नावांनी बनलेल्या अस्मितावादी संघटनांकडून व्यापक जातीविरोधी एकजूट शक्य नाही. त्यांच्या अस्मितेचाच परिणाम आहे की त्या इतर अस्मितांना पृथक करतात आणि एकतेला बाधक बनतात. त्यापुढे जाऊन या सर्व संघटनांचे वर्गचरित्र हे मध्यमवर्ग, भांडवलदार वर्ग किंवा बड्या भांडवलदार वर्गाच्या हितांचे रक्षण करताना दिसते आणि या वर्गाला जातीअंतात काही स्वारस्य नाही. त्यामुळेही या संघटनांकडे आरक्षणासारख्या किरकोळ मागण्या आणि पुतळे उभारणे आणि प्रतिकात्मक कार्यक्रमांपलीकडे जातीविरोधी ठोस कार्यक्रम असणे शक्य नाही.

भारतातील भांडवली विकासाची प्रकिया ही मुळातच सामंती मूल्यमान्यतांशी क्रांतिकारी संघर्ष करून नव्हे तर त्यांना समायोजित करून झाली आहे. म्हणून भारतातील भांडवली समाजात पितृसत्तावादी आणि जातीयवादी विचारांचा पगडा टिकून आहे. जातीय अत्याचारांमागे आज ज्या वर्गप्रेरणा काम करत आहेत, त्या भांडवली आहेत. भांडवली धनिक शेतकरी, कंत्राटदार, मोठे व्यापारी, ठेकेदार, दलाल, छोटे-मध्यम-मोठे कारखानदार, इत्यादी सारख्या भांडवलदार वर्गातून येणाऱ्यांना हवे आहे की मेहनत करणाऱ्यांनी दबूनच रहावे आणि आपला आवाज उठवूच नये. म्हणूनच ते प्रत्येक कामगार वर्गीय आंदोलनाला दाबतात, आणि त्यातही दलित कामगार असतील तर जातीयवादी मानसिकतेतूनही अधिक दमन करतात. तथाकथित ‘बहुजन’ वा ‘दलित’ राजकारणाकडून आशा लावणाऱ्यांनी समजले पाहिजे की या जातसमूहांमधून पुढे आलेल्या मध्यम, उच्च-मध्यम आणि उच्च वर्गातील सदस्यांना सुद्धा जातीअंतांशी नव्हे तर भांडवली व्यवस्थेत आपले जीवन सुरळीत करण्यात स्वारस्य आहे, आणि म्हणूनच ते अशा कोणत्याही दमनाच्या विरोधात लढण्याची हिंमत करत नाहीत. हिंदुत्ववादी फॅशिस्ट आंदोलन बड्या भांडवलाच्या हिताचेच आंदोलन आहे, आणि ब्राह्मणवाद, जातीयवाद हे त्याच्या हातातील मोठे हत्यार आहे. आज भांडवलशाहीसोबत लढण्याची भुमिका घेतल्याशिवाय जातीव्यवस्थेविरोधात लढण्याची कल्पना निकामी आहे. कामगार वर्गीय जातीविरोधी चळवळीद्वारेच, सर्व जात-धर्मीय कामगारांच्या जातीविरोधी वर्गएकजुटीद्वारेच आता जातीव्यवस्था आणि जातीय अत्याचारांविरोधात लढणे शक्य आहे.