महाराष्ट्र विशेष ‘जन सुरक्षा’ विधेयक; नव्हे, जन दडपशाही विधेयक!
जनतेला इतके का घाबरते हे सरकार ?

✍️ संपादक मंडळ

महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने जुलै मध्ये आणि नंतर 18 डिसेंबर 2024 रोजी विधानसभेत ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2024’ हे विधेयक सादर केले. आता हे विधेयक पारित करण्याकडे सरकार पावले टाकत आहे. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर इंग्रजांच्या दडपशाही कायद्यांना सुसूत्र करून स्वीकारण्यापासून ते टाडा, पोटा, युएपीए, मकोका, एनएसए असे अनेक कायदे पारित करून सर्वच सरकारांनी स्वत:कडे जनमताला चिरडण्यासाठी पाशवी अधिकार घेतले. महाराष्ट्रात येऊ घातलेला हा कायदा त्याच परंपरेला पुढे नेतो आहे, परंतु जनतेच्या हक्कांकरिता सरकार विरोधात उठणारा प्रत्येक आवाज पाशवी पद्धतीने दाबण्याचा अधिकार हा कायदा अभूतपूर्व पद्धतीने सरकारला देतो आहे. देशात जे मोजकेच का होईना लोकशाही-नागरी अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला मिळाले आहेत, त्यावर सरळ हल्ला करू पाहणाऱ्या आणि जनतेचा आवाज दाबण्याचा अधिकार सरकारला देण्याऱ्या या कायद्याला कामगार वर्गाने तीव्र विरोध केला पाहिजे.

सर्वप्रथम तर “शहरी नक्षलवादा”ला आळा घालण्याचे उद्दिष्ट सांगणाऱ्या या कायद्यात शहरी नक्षलवाद याची व्याख्याच नाही. यात आश्चर्य नाही. कारण की शहरी नक्षलवाद ही संघ-भाजपने उभी केलेली एक राजकीय संकल्पना आहे, जिचे उद्दिष्ट विरोधकांना “बदनाम” करणे, त्याविरोधात अपप्रचार राबवणे, त्यांच्या न्याय्य, जनपक्षधर, कायदेशीर कृत्यांना संशयाच्या घेऱ्यात आणून जनतेच्या एका गटात त्याबद्दल संशय निर्माण करणे हा आहे. आजवरचा इतिहास पाहिला तर झोपडपट्टीवासीयांची आंदोलने, दलित अत्याचाराविरोधातील आंदोलने, संघ-भाजपच्या गुंडशाहीविरोधातील आंदोलने, विद्यार्थी-युवकांची झुंझार आंदोलने, पर्यावरणाच्या मुद्यावरील किंवा विनाशकारी प्रकल्पांविरोधातील आणि बड्या भांडवलदारांच्या हिताविरोधातील आंदोलनांबद्दल या शब्दाचा उल्लेख सर्रास करण्यात आला, पण आता तर भांडवलदार वर्गाचीच पाठराखण करणाऱ्या कॉंग्रेस (जसे की मोदींनी 6 ऑक्टोबर 2024 रोजी मुंबईत म्हटले की कॉंग्रेस आता शहरी नक्षलवाद्यांमार्फत चालवली जात आहे), आम आदमी पक्ष (जसे की अमित शहा यांनी मे 2024 मध्ये गुजरात मध्ये आप पक्षाला शहरी नक्षलवादी पक्ष म्हटले), सीपीएम (जसे की सीपीएमच्या किसान सभेने मार्च 2018 मध्ये काढलेल्या ‘लॉंग मार्च’ या धनिक शेतकरी धार्जिण्या मोर्चाला भाजपच्या नेत्या पूनम महाजन यांनी शहरी नक्षलींचा मोर्चा म्हटले) सारख्या पक्षांच्या आंदोलनांना, धोरणांना, घोषणांना धरूनही या शब्दाचा उल्लेख केला जाऊ लागला आहे.

नक्षलवाद या शब्दासोबत सत्तेविरोधातील सशस्त्र उठावाची कल्पना जोडलेली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांमध्ये सुद्धा बेकायदेशीर कृत्यांच्या व्याख्येत हिंसेचा स्पष्ट उल्लेख अनेकदा करण्यात आला. मूळातच भारतासारख्या देशात शहरी भागांमध्ये, अत्यंत घनदाट वस्ती असलेल्या ठिकाणी एखादा सशस्त्र लढा उभा होऊ शकतो आणि सरकारला त्याची खबर लागत नाही हेच हास्यास्पद आहे. पण जर सशस्त्र लढा ही व्याख्याच नसेल, तर सरकार विरोधातील कोणताही आवाज शहरी नक्षलवाद म्हटला जाऊ शकतो आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची, लोकशाही-नागरी स्वातंत्र्याची मूलभूत चौकटच उखडली जाते. त्यामुळे, शहरी नक्षलवादाची कायदेशीर व्याख्या करणे भाजप-संघ परिवाराला निश्चितपणे गैरसोयीचेच ठरेल कारण मग इंग्रजांचे पाय चाटणाऱ्यांचे हे वंशज सोडून कदाचित कोणीच गैर-शहरी-नक्षली उरत नाही.

“व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी…” असे विधेयकाच्या शीर्षकात म्हटलेले आहे. परंतु “संघटना” शब्दाचा अर्थ सांगताना “व्यक्तींचे कोणतेही संयोजन, निकाय, किंवा गट, मग तो कोणत्याही विशिष्ट नावाने ओळखला जात असो किंवा नसो, आणि मग तो कोणत्याही संबद्ध कायद्याखाली नोंदणी केलेला असो किंवा नसो आणि कोणत्याही लिखित घटनेद्वारे त्याचे नियमन केले जात असो किंवा नसो” असा केला आहे. थोडक्यात या व्याख्येनुसार कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तीसमूहाला हा कायदा बेकायदेशीर घोषित करू शकतो, मग ती एखादी क्रांतिकारी विद्यार्थी-युवक संघटना असो, कामगार युनियन असो, जनसंघटना असो, कार्यकर्त्यांचा गट असो, एखादा राजकीय पक्ष असो, किंवा अगदी खेळाचा किंवा मनोरंजनाचा क्लब किंवा ज्येष्ठ नागरिकांचे मंडळही असो. लोकशाही मार्गाने स्वत:च्या संघटनेची घटना बनवून कारभार होत असेल तरीही सरकार त्या संघटनेला बेकायदेशीर ठरवू शकते. इतकेच नव्हे तर सरकार अस्तित्वात नसलेल्या संघटनेलाही नाव देऊन आरोप करू शकते!

“बेकायदेशीर कृत्य” याची व्याख्या करताना तर इतर अनेक तरतुदींसह असे कृत्य जे (1) सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामात हस्तक्षेप करते, किंवा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे (कलम 2-च-तीन) (2) रेल्वे, रस्ते, हवाई किवा जलमार्ग यामार्गे होणाऱ्या दळणवळणात व्यत्यय आणणारे (कलम 2-च-पाच) (3) कायद्याची किंवा कायद्याद्वारे स्थापित संस्थांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा उपदेश देणारे आहे (कलम 2-च-सहा) (4) बेकायदेशीर कृत्ये करण्यासाठी पैसे किंवा वस्तू गोळा करणारे (2-च-सात), (5) सार्वजनिक शांतता, सुव्यवस्था याला धोका, संकट निर्माण करणे (2-च-एक) किंवा सुव्यवस्थेत हस्तक्षेप करणे वा करण्याकडे कल असणे (2-च-दोन) अशा तरतुदींचाही समावेश आहे. आता कोणत्या कृत्याने शांतता भंग होऊ शकते हे कोण ठरवणार? तर सरकारच!

 देशात मुळात आंदोलन करण्यास परवानगी लागते यातूनच लोकशाही अधिकार किती संकुचित आहेत हे दिसून येते! परंतु आंदोलनांना औपचारिक परवानगी न देणे, आणि महाराष्ट्रात तर अगोदरच आयोजकांना नोटीस देणे आता नित्याचे झाले आहे. याकरिता वापरली जात आहे ती जमावबंदीची सोय. खरेतर जमावबंदी तेव्हाच लागू होऊ शकते जेव्हा कायदा सुव्यवस्था ढासळलेली असेल, आणि तिचे लागू होणे सरकारचे अपयशच मानले गेले पाहिजे, परंतु हे तर सर्वज्ञात आहे की चार पेक्षा जास्त जणांना एकत्र येणे बेकायदेशीर ठरवणारी जमावबंदी राज्यात सतत लागू असते, आणि तिचे उद्दिष्ट फक्त जनतेच्या आंदोलनांना परवानग्या नाकारण्याची संधी सरकारला व पोलिसांना देणे हेच असते. अशामध्ये आता “विना परवानगी’ झालेल्या कोणत्याही (म्हणजे संघ-भाजपाची सोडता, जवळपास सर्वच) आंदोलनांना या कायद्याखाली अत्यंत कठोर शिक्षा देण्याचा अधिकार सरकारला मिळतो.

याचा अर्थ असा होतो की आजवर होत आलेली रास्ता रोको आंदोलने, एखाद्या सरकारी कार्यालयाला टाळे ठोकणे, पोलिसांनी ‘परवानगी’ नाकारली असताना शांततामय आंदोलन करणे, जेल भरो आंदोलन करणे, बस-रेल्वे इत्यादीमध्ये एखाद्या मुद्यावर प्रचार करणे, हे तर सोडाच पोलिस किंवा सरकार विरोधात नारे देणे, एखादे व्याख्यान, सभा, शांततेने केलेले कोणतेही आंदोलन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महागाई, धर्मवादाविरोधात किंवा पाणीप्रश्न, पर्यावरण, गरीब शेतकऱ्यांचे प्रश्न, यावर उठलेला कोणताही आवाज, याविरोधात काढलेले एखादे पत्रक, ऑनलाईन मेसेज, लिहिलेला लेख, किंबहुना तुम्ही वाचत असलेला हा लेख, जनांदोलनाला दिलेले समर्थन अशी असंख्य कृत्ये किंवा सरकारच्या मते असे काहीतरी करण्याचा तुमचा ‘कल’ असणे, अशी सर्वच कृत्ये आता साधे गुन्हे नाहीत तर थेट सर्वाधिक गंभीर गुन्हे बनतात. थोडक्यात सरकारच्या मर्जीत नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचा सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवण्याकडे ‘कल’ आहे असे वाटले तर ती व्यक्ती गुन्हेगार ठरू शकते. याकरिता सरकारला फक्त “वाटणे” पुरेसे असेल!

कायद्याचा भंग झाला आहे की नाही हे ठरवणे आजवर न्यायालयांचे काम होते. सरकार आरोप करू शकत होते, परंतु न्यायालयांद्वारे निर्णय येईपर्यंत गुन्हा सिद्ध मानले जात नव्हते. परंतु या कायद्याने एखादी संघटना बेकायदेशीर आहे की नाही ते ठरवण्याचा प्रभावी अधिकार सरकारलाच दिला आहे. कलम-3 नुसार सरकार राजपत्रात अधिसूचना काढून कोणत्याही संघटनेस बेकायदेशीर ठरवू शकते, आणि कलम-3(2) नुसार त्याची कारणे देणेही सरकारला बंधनकारक नाही. दिखाव्याकरिता एक सल्लागार (!) मंडळ सरकार बनवणार आहे (कलम-6), ज्याकडे बेकायदेशीर घोषित संघटनेला दाद मागता येईल. परंतु कोणत्याही घोषणेचा संदर्भ या मंडळाकडे किमान 6 आठवडे देणे सरकारवर बंधनकारक नाही (कलम-6(1)), सल्लागार मंडळाला तीन महिन्यात सुनावणी व निर्णयाची जबाबदारी असेल, म्हणजे किमान 4 ते 5 महिने एखादी संघटना निश्चितपणे बेकायदेशीर ठरवली जाईल. यापुढे जाऊन, सदर सल्लागार मंडळ हे पूर्णपणे सरकारनेच नेमलेले असल्यामुळे त्याकडून कोणता निर्णय येईल हे कोणीही समजू शकतो. अशी संघटना जर तिच्या सदस्यांनी भंग केली (कलम-16), तरीही सरकारला तिच्यावर कारवाईचा अधिकार हा कायदा देतो.

विधेयकात प्रस्तावित शिक्षेच्या तरतुदी निश्चितपणे दाखवतात या कायद्यामागे सरकारचे उद्दिष्ट लोकशाही अधिकारांची गळचेपी कसे आहे. कलम-8 नुसार, (1) अशा संघटनेच्या बैठकांमध्ये किंवा कृत्यात सहभागी झाल्यास तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा आणि तीन लाखांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. (2) संघटनेला गैरसदस्यांनी मदत केली तरी दोन वर्षे शिक्षा आणि दोन लाख रुपये दंड होऊ शकतो. (3) बेकायदेशीर संघटनेसाठी बेकायदेशीर कृत्य केल्यास सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. कलम-9, 10, 11 मधील अत्यंत विस्तृत तरतुदींनुसार तर संघटनेच्या कामांकरिता वापरलेली जागा, संघटनेची सर्व मालमत्ता, निधी, गुंतवणूक सरकार जप्त करू शकतो. म्हणजे, अशा संघटनेशी किंवा व्यक्तींशी थोडा जरी संबंध आलेला असेल तर संपर्कातील किंवा मदतकर्त्या व्यक्तींना सुद्धा सरळ तुरूंगात टाकायचा अधिकारही या सरकारने स्वत:कडे घेतला आहे. याचा सरळ अर्थ आहे की आरोपी व्यक्तिच्या संपूर्ण कुटुंबालाच नव्हे तर मित्र, परिचितांनाही उध्वस्त करण्याची परवानगी सरकारला देण्यात येत आहे. ‘गुन्हा’ या शब्दाची व्याख्याच जर अशी केली असेल, तर सरकारला गैरसोयीच्या व्यक्तींचे अस्तित्व हाच गुन्हा आहे असे या सरकारचे म्हणणे आहे.

या विरोधात जर कोणी व्यक्ती वा संघटना न्यायालयात जाऊ पहात असेल तर सदर विधेयक कलम-14 अन्वये सर्व निम्नस्तरीय न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्यास मनाई करते. उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत तर देशातील कामगार-कष्टकऱ्यांची कधीच पोहोच नव्हती, निम्नस्तरीय न्यायालयांपर्यंत जाणे आणि त्याचा खर्च उचलणे सुद्धा बहुसंख्यांकरिता अत्यंत कठीण काम होते. तेव्हा हा कायदा आता कोर्टांपर्यंत असलेली कामगार-कष्टकऱ्यांची जुजबी पोहोच सुद्धा संपवण्याचे काम करत आहे. पुढे जाऊन कलम-15 अन्वये सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असल्यामुळे पोलीस अधिकारी कोणालाही विनावॉरंट अटक करू शकतात. परंतु कलम-17 “चुकीची” कारवाई करणाऱ्या कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात दाद मागण्याचा अधिकारही काढून घेते आणि मंत्री, पोलिस, अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कारवायांकरिता पूर्ण संरक्षण देते. थोडक्यात सरकारला विरोध करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संघटनांचे नागरी अस्तित्व संपवण्याचा अधिकार हा कायदा सरकारला देऊ करत आहे.

अशाप्रकारचा कायदा छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांत अगोदरच पारित झालेला आहे. छत्तीसगड मधील कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयासमोर आव्हान दिले गेले आहे. येथेही या कायद्याचा वापर करून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांद्वारे चालणाऱ्या लुटीला विरोध करणाऱ्या, पोलिस आणि निमलष्करी दलाद्वारे केल्या जाणाऱ्या अत्याचारांवर आवाज उठवणाऱ्या लोकशाही मार्गाने काम करणाऱ्या संघटनांवर बंदी आल्याचे दिसून येते. आजची सरकारच्या विरोधातील खटल्यांमध्ये न्यायालयांची स्थिती पाहता, अशा कायद्यांना दिलेल्या आव्हानावर कोर्ट लगेच सुनावणी करून निर्णय देतील ही आशा धूसरच आहे.

देशात अगोदरच यु.ए.पी.ए. (1967, नंतर 2019), राष्ट्रीय़ सुरक्षा कायदा (एन.एस.ए.) सारखे कायदे तर आहेतच, जुन्याच कायद्यांना नवे आवरण देत बनवलेल्या भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.), भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) मध्ये सुद्धा जनतेच्या आंदोलनांना दाबण्याकरिता पुरेश्या तरतुदी आहेत. महाराष्ट्रात मकोका (1999) कायदा सुद्धा लागू आहे. यु.ए.पी.ए. कायद्याचे उद्दिष्ट सुद्धा नक्षलवादी कारवायांना आळा घालणे हेच सांगितले जाते. या कायद्याचा वापर करून संशयावरून अटक, विनाखटला तुरुंगवास, अनेक वर्षे जामीन मिळू न देणे, संघटनेवर बंदी अशा सर्व कारवाया करण्याचा सरकारला अधिकार आहे. या कायद्याचाच पुरेपूर वापर (गैरवापर नव्हे) करून आजवर अनेक मानवाधिकार कार्यकर्ते, कामगार कार्यकर्ते, पत्रकार, नागरी-लोकशाही अधिकाराकरिता झगडणारे कार्यकर्ते, विद्यार्थी, युवक, पत्रकार, वकील, शिक्षक यांना तुरूंगात टाकण्याचे, वर्षानुवर्षे त्यांना बिना जामीन, अनेकदा तर बिना खटला तुरुंगातच अडकावण्याचे काम अनेक सरकारांनी केले आहे. असंख्य अभ्यास आहेत जे दाखवतात की अशा सर्व कायद्यांचा वापर खोटे आरोप करून जनतेच्या आंदोलनांचे, जनपक्षधर कार्यकर्त्यांचे दमन करण्यासाठीच केला गेला आहे. दमन करण्याकरिता हे कायदे सुद्धा “अपुरे” वाटू लागल्यामुळे आता देशातील अनेक राज्यांमध्ये ‘जन सुरक्षा’ सारखे कायदे करण्याचे काम भाजप सरकारे करत आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या मते माओवाद्यांचे ‘शहरी अड्डे’ आणि ‘सुरक्षित आश्रयस्थळे’ उध्वस्त करणे गरजेचे आहे, आणि हे सांगताना ते ‘माओवाद्यांचा’ सशस्त्र लढा आणि सरकार उलथवणे सारख्या उद्दिष्टांचा उल्लेख करतात, परंतु कायद्यात मात्र बेकायदेशीर म्हणवण्याकरिता या तरतुदींचा उल्लेखच नाही! थोडक्यात ‘माओवाद’ हा बहाणा आहे, आणि जनताच खरी निशाणा आहे. एकीकडे भाजप सरकारे आणि खुद्द गृहमंत्री अमित शहा दावा करतात की “नक्षलवादा”चा धोका आता संपत आलेला आहे, आणि 2026 पर्यंत तो पूर्णपणे संपवला जाईल. असे असेल तर या नव्या कायद्याची गरज कुठून निर्माण झाली आहे? वास्तवात, चुकीची सैद्धांतिक समजदारी आणि कार्यदिशा यामुळे सीपीआय(माओवादी) सारख्या संघटना स्वत:च संकटग्रस्त झाल्या आहेत, परंतु सरकारचे उद्दिष्ट सरकारविरोधी सशस्त्र कारवायांना आळा घालणे नसून भांडवलदारांच्या हितांचे नागडेपणाने रक्षण करणे, आणि जनतेच्या लोकशाही अधिकारांचे दमन करणे आहे, हे उघडपणे दिसून येते.

8 एप्रिल 1929 रोजी भगतसिंह आणि त्याच्या त्यांच्या साथीदारांनी मिळून ब्रिटीश संसदेत बॉंब टाकला होता. ब्रिटीशांनी आणलेल्या ‘जन सुरक्षा’ (पब्लिक सेफ्टी) विधेयकाच्या विरोधात, बहिऱ्या सरकारच्या कानांना ऐकू जाईल असा आवाज करण्याकरिता हा बॉंब टाकण्यात आला होता. या विधेयकाच्या तरतूदी सुद्धा ब्रिटीश सरकारला कोणत्याही व्यक्तीस संशयावरून अटक करण्याचा, आणि विनाखटला तुरुंगात डांबण्याचा अधिकार देत होते. देशातील स्वातंत्र्य चळवळीचे दमन करणे हेच या कायद्याचे उद्दिष्ट होते. भारतीय जनतेच्या उठावाला घाबरणाऱ्या ब्रिटीश सत्तेने आपल्या दमनकारी, शोषणकारी सत्तेच्या रक्षणार्थ हा कायदा बनवलेला होता. आज देश स्वतंत्र असताना, लोकांनीच निवडून दिलेले सरकार सत्तेत बसलेले असताना, सरकारांना ब्रिटीशांनी आणले होते तसे दमनकारी कायदे आणण्याची गरज का पडत आहे? याचे उत्तर सोपे आहे.

77 वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतर भांडवलदार वर्गाच्या हितांकरिता देश चालवणाऱ्या कॉंग्रेस पासून ते भाजप पर्यंत सर्व सरकारांनी देशातील बहुसंख्या असलेल्या कामगार-कष्टकरी वर्गाची शोषण करून जी दैन्यावस्था केली आहे, ती या सत्ताधारी वर्गाला सतत कापरे भरवत असते. एकीकडे श्रमाच्या लुटीतून भांडवलदार वर्ग प्रचंड संचय करत आहे, दुसरीकडे असंख्य मार्गांनी मोठमोठ्या उद्योगांना करमाफी, कर्जमाफी, सरकारी अनुदान आणि मदत, जनतेची संपत्ती त्यांना कवडीमोल भावाने विकणे अशा पद्धतीने नफ्याच्या दराच्या घसरणीला थांबवण्याकरिता भांडवलदार वर्गाची मॅनेजिंग कमिटी असलेली भांडवली राज्यसत्ता काम करत आहे. म्हणूनच यांना भिती वाटत असते की गरिबी, महागाई, बेरोजगारी, अस्वच्छता, उपासमार, अपमान, भेदभाव, जातीयवाद, धर्मवाद या सर्वांखाली पिचलेल्या या जनतेला तिच्या समस्यांचे खरे आकलन झाले तर काय होईल? अभूतपूर्व स्तरावर आज खाजगीकरण, बाजारीकरणाद्वारे अल्पसंख्य मालकवर्गाच्या तुंबड्या भरणे सुरु आहे, कामगार कायदे संपवले जात आहेत, बेरोजगारीचे उच्चांक रोज दिसत आहेत, आणि कंत्राटीकरण, जुजबीकरणाद्वारे खरे वेतन रसातळाला पोहोचले आहे, जनतेचे मोठ्या प्रमाणात विस्थापन करणारे, अत्यंत प्रदूषणकारी असे तथाकथित “विकास” प्रकल्प अनेक ठिकाणी सरकारांतर्फे लादले जात आहेत. नुकतेच बांग्लादेश, श्रीलंका आणि या अगोदर ट्युनिशिया, इजिप्त सारख्या देशांमध्ये क्रांतिकारी पर्याय समोर नसतानाही सरकारांविरोधात झालेले जनउठाव जगभरातील सरकारांना धोक्याचा इशारा आहेत. अशा स्थितीत कोणत्याही देशव्यापी किंवा व्यापक क्रांतिकारी आंदोलनाच्या अनुपस्थितीत सुद्धा भांडवलदार वर्गाला कापरे भरलेले असते. कम्युनिझमच्या “भूता”ने युरोपला भंडावून सोडले आहे असे कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टोच्या सुरूवातीलाच मार्क्स-एंगल्स म्हणतात. जगात कामगार वर्गीय क्रांत्यांचे युग सुरू झाल्यापासून, कामगार वर्गाच्या आंदोलनाच्या पडत्या काळातही त्याच्या उभारीची भिती भांडवलदार वर्गाला सतावतच असते. फॅशिस्टांचे राज्यच भितीवर आधारलेले असल्यामुळे तर ते अधिकच भयकंपित असतात. त्यामुळेच बड्या भांडवलदार वर्गाच्या विश्वासू कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधींच्या हातातील ‘लाल’ रंगाचे, भांडवली लोकशाहीच्या राज्यघटनेचे, पुस्तकही फॅशिस्ट भाजपला एक ‘अर्बन नक्सली’ दस्तावेज दिसतो. ‘लाल’ रंगाची म्हणजेच कामगार वर्गाच्या प्रतिकाराची भितीच त्यांच्या तोंडातून सतत बाहेर पडत असते.

जनतेमध्ये तापत असलेल्या असंतोषाची भांडवलदार वर्गाला जाण आहे, आणि याची जाणीव सुद्धा आहे की फक्त धर्मवाद, जातीयवाद, प्रांतवाद या हत्यारांनी कामकरी जनतेला सतत गुंतवून आणि गुंगवून ठेवणे ही अपुरी रणनिती आहे; आणि म्हणूनच गरज लागेल तेव्हा दमनकारी कारवाईकरिता अशा कायद्यांची गरज आहे. जनतेचे आंदोलनच आज एका सुप्तावस्थेत गेले आहे, उजव्या प्रतिक्रियावादी शक्तीच रस्त्यांवर उतरून दहशतवादी हिंसात्मक कारवाया करत आहेत, आणि त्यामुळे वास्तवात अशा कायद्याची अंमलबजावणी करताना असंख्य लोकशाही, नागरी, विद्यार्थी, युवक, कामगार, महिला, राजकीय पक्ष यासारख्या संघटनांवर सरसकट बंदी घातली जाण्याची शक्यता लगेचच दिसत नाही; परंतु सरसकट दमन नव्हे, तर निवडक, लक्षित दमन आणि त्याद्वारे इतरांमध्ये भिती, वचक निर्माण करणे, त्यांना कह्यात आणणे आणि भविष्यात गरज वाटेल तेव्हा बेलगामपणे वापरण्यसाठी या कायद्याचे हत्यार हातात ठेवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

भांडवली राज्यसत्तेचे प्रकार्य असते की भांडवलदार वर्गाच्या विविध गटांमधील स्पर्धेचे नियोजन करावे, भांडवलदार वर्गाचे एकंदरीत हित आणि बाजाराच्या व्यवस्थेचे निरंतर संचालन आणि वाढ साध्य करावे. नफ्याच्या दराचे सरासरीकरण हा त्याचा आर्थिक मार्ग असतो. परंतु एकंदरीत अर्थव्यवस्थेतच नफ्याच्या दराच्या घसरणीचे संकट तीव्र झाल्यानंतर राज्यसत्तेच्या प्रमुख प्रकार्याचे संकटही उभे राहते. फॅशिझम ही अशा संकटाची एक प्रतिक्रिया म्हणूनच सत्तेवर येतो. मोदी-शाह जोडगोळीच्या हुकूमशाही कारभाराच्या समर्थनात देशात भांडवलदार वर्गाचे सर्व प्रमुख हिस्से उभे आहेत ते यामुळेच. भांडवलदार वर्गाच्या आंतरिक राजकीय संकटाचीच परिणती आहे की आता कॉंग्रेस सारख्या भांडवलदार वर्गाच्या विश्वासू पक्षावरही भांडवली चौकटीतीलच कल्याणकारी योजना मांडल्यावर आणि अडानी-अंबानी सारख्या गटांवर टीका केल्यानंतर शहरी नक्षलवादाचे आरोप होतात.

20 व्या शतकातील आकस्मिक आर्थिक संकटाच्या परिणामी निर्माण झालेल्या राजकीय संकटाने जन्माला घातलेल्या हिटलर, मुसोलिनीच्या फॅशिझम प्रमाणे 21व्या शतकातील फॅशिझम हा लोकशाही यंत्रणा ध्वस्त करून आणि सरसकट हुकूमशाही लादून काम करत नाही. नफ्याच्या दराच्या घसरणीच्या दीर्घकालिक आर्थिक संकटाच्या स्थितीत निर्माण झालेल्या, राजकीय संकटाची अभिव्यक्ती असलेल्या,

 आर्थिक संकटात नफ्याचा दर टिकवण्याकरिता, नवउदारवादी काळात, भांडवलाला जो ‘मोकळा वाव’ हवा आहे, गुंतवणूकीचे स्वातंत्र्य, बाजारांवर ताबा, संसाधनांवर ताबा, कामगार वर्गावर ताबा हवा आहे, त्याकरिता भांडवली लोकशाहीच्या संरचनेतील न्यायपालिका-विधानमंडळ-कार्यकारी मंडळ असे अधिकारांचे विलगीकरण आणि निर्णयप्रक्रियेतील दिरंगाई आता जास्त अडथळे ठरत आहेत. कार्यकारी मंडळाचे वाढते वर्चस्व ही फॅशिस्टच नव्हे तर सर्वच नवउदारवादी राज्यसत्तांची एक अभिलाक्षणिकता आहे. म्हणूनच एकीकडे न्यायालयांपासून ते निवडणुक आयोगापर्यंत सर्व लोकशाही यंत्रणांना आतून पोखरत, त्यात फॅशिस्ट विचारधारेचे प्राबल्य निर्माण करत असताना, दुसरीकडे न्यायपालिका आणि विधानमंडळे यांच्या अधिकारांवर वाढते अतिक्रमण करत कार्यकारी मंडळाची वाढती भुमिका आणि वर्चस्व स्थापित केले जात आहे. ‘जन सुरक्षा’ सारखे कायदे सरकार, मंत्री, पोलिस, अधिकारी यांच्या हातात देत असलेले दमनकारी अधिकार याच प्रक्रियेचे पुढचे पाऊल आहे.