गोष्ट निवडणुकीच्या धंद्याची…

✍️ रवि

खुर्ची असो लोखंडाची, खुर्ची असो लाकडाची,

खुर्ची असो माकडाची ते सिंहत्व पावे.

खुर्ची म्हणजेचि सत्ता, खुचीं म्हणजेचि भत्ता,

खुर्ची म्हणजे सुबत्ता पाच पिढ्या.

खुर्चीस असती चार पाय, ते न धरिता होतो अपाय,

या चार पायांपुढे उपाय न चले कुणाचा.

खुर्ची असता बुडाखाली पंडित गर्दभाची करी हमाली,

खुर्ची नसता बुडाखाली हमालही पुसेना.

खुर्चीसाठी स्फुरे मती, खुर्चीसाठी सगळी गती,

खुर्चीसाठी राष्ट्रपती, तिरुपती जाये.

– मंगेश पाडगावकर (खुर्चीस्तवन, उदासबोध)

“आमदार घ्या, आमदार! ‘गरम गरम’ आमदार! काम करणारा, नाही करणारा, मत खाणारा, मत विकणारा, विकत घेणार, कोणता पाहिजे? …ताई, लाडकी बहीण घेता का? नको? मग, सभा घ्या. 500 रुपयात एक सभा. …ए! तू, तू! हा तूच! बेरोजगार ना? पत्रक वाटणार का? आणि स्लिपा? तूम्ही दोघे जा. 1500 रुपयात एवढ्या वस्तीत वाटून टाका… ओ काका! कुठे चालले? चला दादांनी बोलावलंय. कशाला? अहो, निवडणूक आली आहे. काय काम?! असं कसं म्हणता! अहो, तुम्हीच आमचे माय-बाप… पुढचे पाच वर्ष सत्तेत कोण बसणार, लोकशाहीचे ओझे कोण वाहणार ठरवायला नको का? यासाठीच तर तुमचा वेळ पाहिजे. चार पैसे जास्त कमवा. वेळ नाहीये? मग तुमचं मत आहे की. एका मताचे एक हजार. म्हणजे आपल्या घरात 4000 रुपये. हा! हा! दिवाळीच आली म्हणायची! …”

भांडवलशाही ही माल उत्पादनाची व्यवस्था आहे. इथे प्रत्येक गोष्ट माल बनत जाते. निवडणूका याला कशा अपवाद असतील? भारताला सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून ओळखले जाते. दर पाच वर्षातून येणारी लोकसभेची निवडणूक तर लोकशाहीचा उत्सव म्हणून साजरा केला जातो. वरवर पाहता जनताच देशातल्या सत्ताधाऱ्यांना निवडून देते असा भास या भांडवली निवडणुकांमधून होत असला तरी वास्तवात मात्र जो पक्ष भांडवलदार वर्गाच्या प्रमुख मर्जीतला आहे, आणि त्यांनी दिलेल्या भरभक्कम निधीच्या जोरावर ज्याची निवडणूक बाजारातली वट मोठी आहे, म्हणजेच जो पक्ष प्रचारयंत्रणा, प्रसारमाध्यमे इतकेच नव्हे तर मते आणि मतदान यंत्रणासुद्धा विकत घेऊ शकतो त्याचीच जिंकण्याची शक्यता सर्वाधिक असते. कसे ते पाहूयात.

भांडवलशाहीत निवडणूका या नेहमीच बाजारातील शक्तीच्या जोरावर लढल्या गेल्या आहेत. परंतु आज एका अभूतपूर्व स्तरावर हा बाजार पोहोचला आहे.  आज निवडणूक साहित्य, भाषणं, गाणी, सभा, रॅल्या, जाहिराती, प्रचार ऑटो, बॅनरबाजी, प्रचाराचे नियोजन, मीडिया नियंत्रण, अधिकाऱ्याशी व आयोगाशी संधान, इत्यादी सगळ्यांचा बाजार झाला आहे. “जनतेचे समर्थन”, “कार्यकर्त्यांचे बळ”, “वैचारिक आधार” यासारख्या गोष्टी लोकशाहीच्या “नृत्याला” घडवत नाहीत, तर बाजारातील उलाढाली निवडणुक करवतात. अनेक भांडवली पक्षांकडे वैचारिक समजदारी किंवा कार्यक्रमावर आधारित जोडलेल्या कार्यकर्त्यांच्या जाळ्याची तर वाणवा आहेच, भाजपसारख्या कॅडर आधारित पक्षाचाही निवडणूक यंत्रणेचा प्रमुख आधार बाजारातील शक्ती बनलेल्या आहेत. भांडवली निवडणूकांच्या बाजारी रूपाच्या एकेका मुद्याकडे नजर टाकूयात.

हे तर सर्वांना दिसूनच येते की प्रचाराकरिता वापरले जाणारे झेंडे, टोप्या, गणवेश यांचा मोठा व्यवसाय आहे, आणि सर्वच प्रमुख पक्ष कोट्यवधी खर्च करून या सर्व गोष्टी बाजारातूनच विकत घेतात. त्याहीपुढे प्रचाराची रंगीबेरंगी पत्रके, अनेक पानी पुस्तिका व्यावसायिकांकडून बनवून घेतली जातात. उमेदवारांचे पैसे देऊनच केले गेलेले फोटो सेशन त्याचाच एक भाग आहे. प्रचाराकरिता लागणाऱ्या शेकडो रिक्षा, टेंपो, डीजे यंत्रणा पुरवणारे बाजार तर इतके विकसित आहेत की निवडणूका जाहीर होताच हे सर्व व्यावसायिक आपले दर चांगलेच वाढवतात. मोटारसायकलच्या रॅल्यांकरिता दिवसाला 500 ते 2000 रुपये घेऊन सध्याच्या दराने पाहिजे तेवढी माणसे मिळू शकतात.  एखाद्या वस्तीत जर प्रचाराला गेले तर उमेदवाराला ओवाळण्यापासून ते त्याच्या हातात एखाद्याचे मूल देऊन फोटो काढण्याकरिता सुद्धा दर ठरलेले आहेत. सभेला गर्दी जमवायची असेल तर लाखोंच्या संख्येने माणसे 300, 500, ते काही हजार रूपयांच्या दराने सहज उपलब्ध करवली जातात, आणि ही गर्दी जमवणारे कंत्राटदार पक्षाचा आणि झेंड्यांचा फरक न बघता अगदी व्यावसायिकपणे कुठेही गर्दी जमावतात. आता तर विद्यापीठांमधील बेरोजगार युवकांना सुद्धा दिवसाचे 1000-2000 रुपये देऊन “युवकांची” गर्दी जमवली जाते. याचे असंख्य व्हिडिओ प्रसारमाध्यमांवर तर फिरतच असतात, पण तू नंगा म्हणणारे सगळे भांडवली पक्षही एकमेकांवर हे आरोप करत असतात. निवडणुकीच्या दिवशी बूथ लावण्याकरिता, मतदान प्रतिनिधी म्हणून आणि मतमोजणीकरिता सुद्धा मोजणी प्रतिनिधी म्हणून पाहिजे तेवढी माणसे भाड्याने मिळतात! आणि शेवटी राहिली मतं, तर ती सुद्धा बाजारातील मालच आहेत हे सर्वज्ञात आहे. झोपडपट्ट्याच नव्हे तर उच्चमध्यमवर्गीय़ सोसायट्यांमध्ये सुद्धा मतांचे दर लागतात आणि 4-5 हजारार्यंतही मत विकले जाते.  थोडक्यात जर तुमच्याकडे कोट्य़वधी रुपये असतील, आणि आजच राजकारण सुरू करायचे असेल, तर अगदी एका दिवसात पैसे फेकून संपूर्ण प्रचारयंत्रणा तयार करता येते, त्याहीपुढे जाऊन निवडून आलेले आमदार-खासदारही विकत मिळतात, आणि आयाराम-गयारामचे खेळ चालुच राहतात. मंत्रीपदाकरिता सुद्धा बोल्या लागतात, आणि जास्त निधीची मंत्रीपदे (जसे की नगरविकास, महसुल, गॄह, इत्यादी) मिळवायची तर मोलभाव होतोच होतो.

उमेदवारांचा बाजार फार पूर्वीपासूनच चालत आलाय. सर्व मोठ्या भांडवली पक्षांच्या उमेदवारीकरिताच कोट्यवधी रुपये खर्चण्याची क्षमता पक्षाला दाखवावी लागते आणि अनेकदा पक्षप्रमुखांना नजराणेही द्यावे लागतात हे सर्वज्ञात आहे. भांडवलशाही नेहमीच असमान संधी निर्माण करते. “लोकशाही” निवडणुकांमध्येही ज्या उमेदवारामागे भांडवलदारांच्या निधीचे पाठबळ असेल, त्याचाच वरचा हात राहण्याची जास्त शक्यता आहे.  म्हणूनच करोडपती उमेदवाराला सर्व भांडवली पक्षांमध्ये उमेदवारी देण्यास प्रथम पसंती आहे. त्यापुढे जाऊन खोट्या उमेदवारांचा खेळ रचला जातो. उदा. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेना यांच्या महायुतीने महाविकास आघाडीची मतं खाण्यासाठी किमान 3 जागांवर सारख्या नावाचे डमी अपक्ष उमेदवार (अर्थातच पैसे खर्चून) उभे केले. उदाहरणार्थ सांगलीत तासगाव, पुण्यात वडगावशेरी आणि पर्वती मतदार संघांमध्ये. राष्ट्रवादी (शपा) गटाची मतं खाण्यासाठी अनेक ठिकाणी तुतारी सारख्या दिसणाऱ्या पिपाणी चिन्हाची भरघोस मागणी अपक्ष उमेदवारांनी केली. अनेक ठिकाणी मुस्लीम धर्मियांची, दलितांची, किंवा एखाद्या जात-धर्म समुदायाची मतं कापण्यासाठी त्या धर्माचे/जातीचे डमी उमेदवार उभे केले जातात. वंचित बहुजन आघाडी किंवा एमआयएम किंवा बसपा सारख्या पक्षांचे उमेदवार अनेकदा भाजप (किंवा कॉंग्रेस) सारख्या पक्षांच्या निधीवर मते खाण्यासाठी आणि आपल्या पक्षाची मतदान टक्केवारी वाढवण्यासाठी निवडणुका लढतात.  पैसे घेऊन उमेदवार उभे केल्याचे, उमेदवारी मागे घेतल्याचे चुकून रेकॉर्ड झालेले अनेक ऑडियो-व्हिडियो निवडणुकीच्या काळात समोर येत असतात.

त्यापुढे जाऊन आता या बाजाराला जे “शास्त्रशुद्ध” बाजाराचे रूप येत आहे, ते जाणले पाहिजे. आज प्रचाराचे तंत्र, पद्धत, मुख्य मुद्दे, शैली, इत्यादी ठरवण्यासाठी अनेक राजकीय रणनीतीकार आणि राजकीय सल्लागार कंपन्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. पगारी लोकांद्वारे माहिती गोळा करणे, तज्ञ विदातज्ञाची (डेटा एक्सपर्ट, डेटा सायंस शिकलेले, वगैरे) सेवा घेऊन जात-धर्म इत्यादीवर आधारित धोरण ठरवणे, सतत सांख्यिकी माहिती गोळा करून जनतेची नाडी तपासत राहणे, स्थानिक आणि राष्ट्रीय़ मुद्यांवरचे मत तपासत राहणे, अशा अनेक प्रकारांनी हे काम आता पैसे देऊन व्यावसायिकरित्या करवले जाते.

राजकीय सल्लागार निवडणुकीच्या आधी पक्षाच्या नेत्यांसोबत करार करून निवडणुकीच्या प्रचाराचे कंत्राट त्यांना देतात. हे सल्लागार कोणत्याही विचारांचा प्रचार करण्यास तयार असतात. अनेक बैठकांमधून राजकीय लक्ष्य आणि अपेक्षा जाणून घेऊन एक रणनीती बनवली जाते, जीचा प्रभावीपणा वेळोवेळी तपासला जातो. त्यानंतर जमिनी स्तरावरचे आणि डिजिटल डेटा वापरून सर्वेक्षण केले जातात. डिजिटल सर्वेक्षण करण्यासाठी बहुतांशवेळी भारतामध्ये डेटा सुरक्षेचे नियम नसल्यामुळे मतदात्यांचा डेटा विकला जातो आणि त्यामुळे व्यक्तिनिहाय माहिती काढणेसुद्धा शक्य बनते. या सर्वेक्षणांचा वापर करून कोणत्या मतदारसंघात कोणता उमेदवार उभा करावा किंवा कोणत्या मतदारसंघामध्ये प्रचाराचे मुद्दे काय असले पाहिजेत असे महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात. याच कंपन्यांद्वारे सोशल मीडिया, व्हॉट्सॲप मेसेजिंग, कॉल सेंटर, बॅनरबाजी, जमिनी प्रचार, रॅल्या, सभा, ऑटो आणि एलईडी टेंपो प्रचार, स्लिप वाटप अशा सर्व जबाबदाऱ्यांचे नियोजन केले जाते.

प्रचाराच्या काळात पक्षाच्या प्रचारकांच्या वेळेचे नियोजन करणे अतिशय महत्त्वाचे ठरते. भाजपसारख्या पक्षासाठी कॅडर व्यवस्थापन करण्यासाठी विशेष ॲप बनवले गेले, ज्याचा वापर प्रत्येक कार्यकर्त्याची वैयक्तिक माहिती बघण्यासाठी, दिवसभराच्या कामांचे नियोजन, तसेच कॅडरकडून कार्यक्रमाबद्दल जमिनी माहिती गोळा करण्यासाठी केला गेला. 2000 ते 2500 कोटींचा निवडणूक सल्लागाराचा धंदा आज जवळपास 30 हजार पेक्षा जास्त व्यक्तींना पगारावर ठेवतो. आता देशातल्या प्रतिष्ठित बिझनेस स्कूल्स, आयआयटी, आयआयएम मधूनसुद्धा विद्यार्थ्यांना इथे नोकऱ्या दिल्या जात आहेत. प्रशांत किशोर, सुनिल कानुगोलु, निरंजन बाबू, नरेश अरोरा, रजत सेठी असे अनेक निवडणूक सल्लागार आज भारतात प्रसिद्ध आहेत.

टीव्हीवरील जाहिराती, रोजच्या प्रचाराच्या पोस्ट, युट्यूबवरील व्हिडियो, गुगलवर दिलेल्या ऍड्स या सर्वांच्या व्यवस्थापनासाठी अनेक सोशल मिडिया व्यवस्थापन कंपन्या राजकीय पक्षांसोबत करारबद्ध होतात. फेसबूक, इंस्टाग्रामच्या फीडचे विश्लेषण करून जनतेचा मानस जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. पक्षाच्या पोस्टवर आलेल्या कमेंट्सवर उत्तर देण्यासाठी एक पगारी लोकांची टीम बनवली जाते. तसेच, कमेंट्सवरून जनतेचा मानस जाणून घेण्यासाठी सॉफ्टवेअरचा वापर केला जातो. पोस्ट लिहिण्यासाठी, प्रचार व्हिडियोची स्क्रिप्ट लिहिण्यासाठी, प्रचारगीत बनवण्यासाठी, प्रचाराची टॅगलाईन बनवण्यासाठी तज्ञ व्यक्तींना कामाला लावले जाते. आता तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा(एआय) वापर करून प्रभावी व्हिडियो आणि पोस्ट्स बनवल्या जात आहेत. त्याचसोबत डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून एखाद्या उमेदवाराचे खोटे व्हिडियोदेखील प्रसारित केले जात आहेत. या सर्वांचा वापर निवडणुकीच्या काळात जनतेच्या मनात उमेदवार आणि पक्षाची छबी निर्माण करण्यासाठी केला जातो.

निवडणुकीच्या प्रचारात आता एका नियोजनबद्ध केंद्रीय पद्धतीने, चिवटपणे, सूक्ष्म गोष्टींचेही नियोजन करण्यासाठी नवनव्या बाजारू तंत्रांचा वापर केला जात आहे. याच “प्रोफेशनल” प्रचारयंत्रणेने निर्माण केलेल्या प्रचाराची उदाहरणे बघूयात. महाराष्ट्र आणि झारखंड या दोन्ही ठिकाणी एकाच वेळी विधानसभेच्या निवडणूक झाल्या. परंतु, या दोन्ही ठिकाणी भाजपने प्रचारतंत्र वेगवेगळे वापरले. महाराष्ट्रात धर्मवादाच्या प्रचारावर कमी जोर देत लाडकी बहीण, रोजगार, कर्जमाफी अशा मुद्द्यांना जवळ केले गेले, तर झारखंडमध्ये मुस्लिमांना बांग्लादेशी घुसखोर ठरविण्याच्या प्रचाराला निवडणुकीचा मुख्य अजेंडा बनवले गेले. काँग्रेसने लाल संविधान प्रचारात वापरून संविधानाचे रक्षक म्हणून जनतेत छबी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने महिलांची मतं वळवण्यासाठी रॅल्या, सभांमध्ये गुलाबी रंगाची थीम वापरली. “एक है तो सेफ है”, “बटेंगे तो कटेंगे”चे नारे बनवण्यात आले. अजित पवारांनी घातलेल्या गुलाबी जॅकेटपासून ते फडणवीसांनी आपल्या नावामध्ये घातलेले स्वतःच्या आईचे नाव अशा सर्व कवायती प्रत्येक निवडणुकीमध्ये एक कथानक उभे करण्यासाठी ठरवून केल्या जात आहेत आणि त्यासाठी भरमसाठ पैसा ओतला जात आहे.

आता सगळ्याच प्रचारतंत्राचा बाजार झाल्यावरही या पक्षांची एकमेकांसोबत स्पर्धा संपत नाही. याच्या पुढचे पाऊल आहे — सरकारी योजनांचेच निवडणुकीकरिता बाजारीकरण. उदाहरण द्यायचे झाले तर लाडकी बहीण योजना. निवडणुकीच्या तोंडावर लोकसभेच्या अपयशानंतर सुरू केलेली योजना महाराष्ट्रात निकाल उलटविण्याचे मोठे कारण बनले. अनेक भाषणांमध्ये महायुतीच्या नेत्यांनी लाडकी बहीण योजना चालू ठेवण्यासाठी मत द्या असा प्रचार केला. अनेक ठिकाणी योजनेची रक्कम वाढविण्याचे आमिष दिले तर काही ठिकाणी मत नाही दिले तर योजनेतून नाव काढून टाकण्याची धमकी दिली गेली! कल्याणकारी योजनांकडे बघण्याचा दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक बनवला गेला. गेल्या 5 वर्षांच्या महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, कामगारांचे शोषण या सर्वांवर पडदा टाकण्यासाठी 1500 रुपयांचे आमिष दाखवले गेले.

या भांडवली संपत्तीधार्जिण्या लोकशाहीच्या बाजारापासून निवडणूक आयोग आणि कायदा तरी कसा अस्पर्शित राहू शकेल. देशातील निवडणुक यंत्रणेचे नियमच बाजार धार्जिणे बनवले गेले आहेत. उमेदवाराच्या प्रचाराच्या प्रत्येक साहित्याचा खर्च निवडणूक आयोगाला दाखवावा लागतो. स्वयंसेवी पद्धतीने जनता पक्षाला किंवा उमेदवाराला साहाय्य करू शकते, अशी कल्पनाच आयोगाकडे अस्तित्वात नाही, जेव्हा की जनतेच्या विविध प्रकारच्या सहयोगावरच अनेक डाव्या उमेदवारांनी इतिहासात निवडणुका लढवल्या आहेत. प्रचारात आलेल्या कार्यकर्त्यांच्या चहाचा खर्च, पेट्रोलचा खर्च, झेंड्यांपासून ते पत्रकापर्यंत प्रत्येक वस्तूचा खर्च दाखवावा लागतो. कारण आयोग हेच मानतो की या सर्वाचा “खर्च” तर होतच असेल! विधानसभा निवडणुकीत प्रचार करण्यासाठी प्रति उमेदवार 40 लाख आणि लोकसभेसाठी 95 लाख अशी मर्यादा निवडणूक आयोगाने घालून दिलेली आहे. कोणताही व्यावहारिक विचार करणारा व्यक्ती सांगू शकेल की एका मोठ्या सभेसाठी कोट्यावधी रुपये खर्च केले जातात, त्यामुळेच या मर्यादांना काहीही अर्थ राहिलेला नाही. पण या मर्यादा दाखवतात की बाजाराच्या जोरावरच निवडणूका लढवल्या जातात हे आता विधीमान्य आहे. एवढेच नाही तर आयोगाने स्वत:च बाजार उघडला आहे. निवडणूक आयोगाने उपलब्ध केलेल्या मतदारांच्या याद्या वापरून लाखो रुपये खर्च करून वेगवेगळ्य़ा धंदेबाज कंपन्यांकडून प्रत्येक मतदार संघासाठी उमेदवाराचे ऍप बनवले जाते, ज्यात मतदार शोधणे, स्लिप काढून देणे अतिशय सोपे झाले आहे. उमेदवाराला या याद्या प्रिंट करून पाहिजे असतील तर त्याचा खर्च मोजावा लागतो.

या बाजाराची दुसरी बाजू आहे ती “ग्राहकांची”. निवडणुकीच्या बाजारात विकणाऱ्यांनाही लोकशाही प्रक्रियेशी काही देणेघेणे नसते. सरकार कोणाचेही आले तरी पुढच्या पाच वर्षात आपली परिस्थिती गुणात्मकरित्या किंवा संख्यात्मकरित्या काहीही बदलणार नाही, हे जनतेच्या उन्नत चेतनेच्या तबक्याला अनुभवातून समजले आहे. परंतु, भांडवली निवडणुकांकडे ऐतिहासिक दृष्टिकोणातून बघण्याच्या अभावामुळे जनतेच्या एका हिश्श्यात आजही संसदीय लोकशाहीबद्दल अंधविश्वास आहे, आणि एका हिश्श्यात निवडणुकीकडे ‘संधी’ म्हणून बघण्याची मानसिकता. गरिबी, महागाईच्या रेट्याखाली आणि क्रांतिकारी राजकीय चेतनेच्या अभावात, देहापासून ते स्वाभिमानापर्यंत सर्वच गोष्टी विकण्यास कष्टकरी जनतेच्या एका हिश्श्याला मजबूर बनवले आहे. सभा, रॅल्यांना गर्दी म्हणून, पत्रकं आणि स्लिप वाटण्यासाठी म्हणून अनेक जण निवडणुकीच्या काळात काम शोधत असतात. पक्षाची विचारधारा कितीही जनविरोधी असली तरीही निवडणुकीतून पैसा कमावण्यासाठी अनेकजण पुढे सरसावताना दिसतात. एवढेच नाही तर शेवटी आपले मत, ज्याच्यामुळे ही व्यवस्था लोकशाही असल्याचा आव आणला जातो, ते विकण्यासाठीसुद्धा जनता आज तयार आहे. मताकडेसुद्धा माल म्हणून बघण्यापर्यंत या व्यवस्थेत वस्तूकरणाची प्रक्रिया पोहोचली आहे.

जनतेच्या संघटित शक्तीची जाणीव नसल्यामुळे आणि एका योग्य क्रांतिकारी नेतृत्वकारी शक्तीच्या अभावामुळे बाजाराच्या विचारांच्या बेड्यांनी कामगार-कष्टकरी वर्गाला राजकारणातही जखडून ठेवले आहे. कष्टकरी जनतेला आज हे जाणावे लागेल की आपण फक्त गर्दी नाही आहोत. भांडवली लोकशाहीने दिलेल्या मर्यादित अधिकारांपैकी एक असा मतदानाचा अधिकार आपण काही हजार रुपयांसाठी विकणे म्हणजे आपला स्वतंत्रपणे विचार करू शकणारी व्यक्ती असण्याचा स्वाभिमान विकण्यासारखेच आहे. जी भांडवली व्यवस्था आपले रोज शोषण करते, आपल्याला अत्यल्प मजुरीत राबवते आणि आपला सन्मानाने जगण्याचा हक्क नाकारते, त्या व्यवस्थेचे यश यात आहे की ती देवाणघेवाणीच्या, बाजाराच्या मानसिकतेला आपल्यात रूजवते आणि त्याशिवाय जगण्याची कल्पनासुद्धा अवघड बनवते. राजकारणाचे बाजारीकरण भांडवलशाही करतच आली आहे, परंतु आपण कामगार वर्गाने या विरोधात उभे ठाकले पाहिजे आणि बाजाराच्या मार्गाने नाही तर कामगार वर्गीय विचारधारा, मेहनत, सामूहिक शक्ती आणि प्रयत्न, संघर्ष, एकता यावर आधारित राजकारण उभे केले पाहिजे.

कामगार बिगुल, मार्च 2025