लॉकडाऊन मध्ये कामगारांच्या हक्कांवर प्रहार मात्र चालूच

निमिष 

कोरोनाच्या साथीवर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून 22 मार्च पासून संपूर्ण देशात संपूर्ण लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले. त्यानंतर तीन वेळा हे लॉकडाऊन वाढवण्यात आले, आणि जवळपास तीन महिने चालले.  लेख लिहीत असताना काही भागात आंशिक व काही भागात संपूर्ण लॉकडाऊन चालू ठेवण्यात आले, तर काही ठिकाणी चालू-बंद पद्धतीने लॉकडाऊन लावणे-काढणे चालू आहे. नेहमीप्रमाणेच, म्हणजे अत्यंत अविचारी व आकस्मिक पद्धतीने, लॉकडाऊन केल्याने सर्वच कामगारांसमोर अस्तित्वाचे संकट उभे राहिले. विशेषतः प्रवासी कामगारांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. सोबतच लॉकडाऊन बरोबरच जमावबंदी देखील केली गेली. ह्या दोन्हीमुळे कामगारवर्गाला व जनतेला एकत्र येऊन निदर्शने, आंदोलने, व कुठल्याही स्वरूपाचे विरोधप्रदर्शन करणे अशक्यप्राय होऊन बसले. ह्या संधीचा फायदा घेऊन मोदी-शहांचे फॅसिस्ट सरकारच नव्हे तर अनेक राज्य सरकारे सुद्धा सूचना, अध्यादेश इत्यादी सरकारी हत्यारे वापरून कामगारांच्या हक्कांवर प्रहार करत आहेत वा करण्याच्या तयारीत आहेत.

खरेतर कोरोनाची साथ येण्याअगोदरच नफ्याचा दर सगळ्याच क्षेत्रात खालावत असल्याने अर्थव्यवस्था वेगाने मंदीकडे वाटचाल करत होती. लॉकडाऊनमुळे सर्व उद्योगधंदे बंद ठेवावे लागल्याने नफ्याचा दर आणखीनच खालावला आहे, व त्यामुळे सर्व नफेखोर भांडवलदार वर्ग ‘त्राही माम-त्राही माम’ चा घोष करत आहे. नफ्याचा घसरता दर सावरण्याचे दोनच मार्ग आहेत. एक म्हणजे कामगारांच्या कामाचे तास वाढवणे, किंवा कामाचे अधिकाधिक मशिनीकरण करणे. मोठ्या उद्योगांमध्ये शक्य तितके मशिनीकरण अगोदरच झाले असल्यामुळे, एकच मार्ग उरतो, तो म्हणजे कामाचे तास वाढवणे. मोदी सरकार नेमके हेच करू पाहत आहे. फॅक्टरी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून कामाचे तास आठ ऐवजी बारा करण्याची तयारी केली जात आहे. गुजरात, पंजाब, व राजस्थानच्या राज्य सरकारांनी तर सूचना काढून कामाचे तास बारा करून टाकले सुद्धा आहेत. राजस्थान मध्ये काँग्रेसचे सरकार असले तरी कामाचे तास वाढवणारे पहिले राज्य राजस्थान होते. ह्यावरून काँग्रेसचे भांडवलदार धार्जिणे चारित्र्य दिसून येते. कामाचे तास वाढवताना वेतन सुद्धा त्याच प्रमाणात वाढवण्याची सूचना जरी केली गेली असली, तरी ह्यामुळे ओव्हरटाईमची कल्पनाच हद्दपार होणार आहे. फॅक्टरी कायद्यानुसार दिवसाचे 8 तास काम केल्यानंतर कामगार 4 तास ओव्हरटाइम करू शकतो, परंतु ओव्हरटाईमचे वेतन दुप्पट दराने दिले जाईल अशी तरतूद आहे. कामाचे तास बारा केल्यानंतर एकेरी दरातच 12 तास काम करवून घेता येते. शिवाय जर मोदी सरकारने कामाचे तास 12 केले तर दिवसाच्या तीन ऐवजी दोनच शिफ्ट होतील व त्यामुळे आपोआपच 33टक्के कामगारकपात करता येईल. अगोदरच नवे उच्चांक गाठत असलेली बेरोजगारी झपाट्याने वाढेल. ढासळती अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी कामाचे तास वाढावेत अशी मागणी मालकवर्गाकडून देखील केली जात आहेच. ‘अर्थव्यवस्थेचा पूर्वपदावर आण्यासाठी प्रत्येकाने आठवड्यात 60 तास काम करायला हवे’ असे इन्फोसिसचे मालक नारायण मूर्ती (जे कामगारप्रेमी आदर्श उद्योगपती आहेत अशी काही उदारमतवादी भाबड्यांची समजूत आहे) काही दिवसांपूर्वी एका मुलाखतीत म्हणाले. म्हणजेच ढासळत्या अर्थव्यस्थेचा सगळा बोजा कामगारांवर टाकण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करत आहे.

सर्व कामगारकायद्यांना 4 लेबर कोड्स (कायद्याचा मसुदा) मध्ये एकत्र करायचे काम मोदी सरकारने हाती घेतले आहे. ह्यापैकी एक, म्हणजे वेतनाबद्दलचा कोड संसदेत आधीच पारित झालेला होता. राहिलेले तीन आता संसद बंद असल्याचा फायदा घेऊन अध्यादेशाच्या मार्गाने आणण्याचा सरकारचा डाव आहे. वेतनाबद्दलच्या कोडमध्ये सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे किमान वेतन दिवसाचे 178 रुपये, म्हणजेच महिन्याचे जवळपास 5000 रुपये इतके करणे. कोणत्याही ठिकाणी इतक्या वेतनात अन्न, पाणी, औषधे, शिक्षण, घरभाडे अशा मूलभूत गरजा भागवणे तर दूरच, खरेतर हे माणसाला हाल-हाल करून उपाशी मारण्याचे नियोजन आहे! मुख्य म्हणजे 2 वर्षांपूर्वी निर्धारित केलेल्या किमान वेतनात केवळ 2 रुपये वाढ करून हे नवीन वेतन ठरवले आहे. जर दोन वर्षातला महागाईचा दर लक्षात घेतला तर वास्तवात मागच्या पेक्षा किमान वेतन वाढवले नसून कमीच केले आहे. आजच्या परिस्थितीत किमान वेतन महिन्याला 20, 000 असलेच पाहिजे. दुसरे म्हणजे ह्या कोडनुसार मालकाने कामगारांचे वेतन दिले नाही, वा वेळेवर दिले नाही, तर कुठल्याही कामगाराला कोर्टात जाता येणार नाही. त्यासाठी कोर्टाच्या अखत्यारीत नसलेली अर्धन्यायी (quasi-judicial) समिती तयार केली जाईल व ह्यामध्ये केवळ कर्मचारी वा युनियनच तक्रार नोंदवू शकतील. म्हणजेच असंघटित कामगारांच्या वेतनाची चोरी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मालकांना दिलेले आहे.

दुसरा जो कोड आहे, इंडस्ट्रीअल रिलेशन्स कोड (Industrial Relations Code, औद्योगिक संबंधांचा कोड) त्यामध्ये कामगारांच्या युनियन बनवण्याच्या अधिकारावर आघात केलेला आहे. ह्या कोडनुसार कुठल्याही कारखान्यात एकापेक्षा जास्त युनियन असतील, तर ज्या युनियनला 75 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगारांचे समर्थन असेल अशा युनियनलाच अधिकृत मानले जाईल. असे कुठलेही एक युनियन नसेल तर सरकारद्वारे मध्यस्थी करण्याकरिता समिती नेमली जाईल.  सरकारच भांडवलदारवर्गाचे आहे, त्यामुळे अशा सरकारने नेमलेली हि समिती कुठल्या बाजूला झुकेल हे उघडच आहे. दुसरे म्हणजे ह्या कोडनुसार कंत्राटी कामगारांना कामावर ठेवणे, आणि काढून टाकणे मालकांसाठी आणखी सोपे केले आहे. ह्याअगोदरच अनेक क्षेत्रांमध्ये कंत्राटी कामगारांचे व कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण वाढत होतेच, आता त्याला कायदेशीर मान्यता देखील मिळेल.

तिसरा कोड, म्हणजेच व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य कोड (Occupational Safety and Health Code, ऑक्युपेशन सेफ्टी अॅंड हेल्थ कोड) ह्याला खुद्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या युनियनचा, म्हणजे भारत मजदूर संघाचा सुद्धा, दिखाव्याचा का होईना, विरोध आहे. ह्या कोडमधून असंघटित क्षेत्राच्या कामगारांना, व दहापेक्षा कमी कामगार काम करत असलेल्या उद्योगांना वगळण्यात आले आहे. म्हणजेच देशातील ८० टक्केपेक्षा जास्त कामगारवर्ग ह्या कोडमधून वगळण्यात आलेला आहे. बांधकाम कामगारांच्या व्यावसयिक सुरक्षेबद्दल सुद्धा अत्यंत लेचेपेचे धोरण हा कोड अवलंबितो.

चौथा कोड कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेबद्दल आहे. ह्या कोडमधल्या अनेक तरतुदी नुसत्याच कामगारविरोधी नाही तर अमानवी आहेत. प्रसूतिविषयक लाभ अधिनियम (१९६१) खाली प्रसूतीनंतर मिळणारे लाभ २ पेक्षा जास्त मुले असणाऱ्या स्त्रियांकडून काढून घेण्यात आलेले आहेत. सामाजिक सुरक्षेमध्ये भागीदार असणाऱ्या मालक, कामगार, व सरकार ह्या तीन पक्षांपैकी कामगारांच्या पक्षाबाबत ह्या कोडमध्ये काहीही उल्लेख नाही. त्यामुळेच हा कोड अत्यंत एकाधिकारशाही पद्धतीचा आहे.

ह्यातील दुसरा, तिसरा, व चौथा कोड सरकार अध्यादेशाच्या मार्गाने अंमलात आणू पाहत आहे. लॉकडाऊन असल्यामुळे सरकारच्या अशा डावपेचांचा विरोध करता येण्याच्या शक्यता नगण्य उरल्या आहेत. ह्याच संधीचा फायदा घेऊन हे सरकार कामगारकायद्यांमध्ये आजवरचा सगळ्यात मोठा बदल करू पाहत आहे.

इतकेच नव्हे तर औद्योगिक संबंधांच्या कोडवर स्थायी समितीने आपल्या अहवालात अशी शिफारस केली आहे कि पूर, भूकंप इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात जर कारखाने बंद ठेवावे लागले, तर कामगारांना त्या काळाचे वेतन देणे मालकांसाठी बंधनकारक करू नये! विशेष म्हणजे ह्या स्थायी समितीत सर्व मोठ्या राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी होते – भाकप व माकप सारख्या ढोंगी कम्युनिस्ट पक्षांचे सुद्धा. ज्या एप्रिल महिन्यात हा अहवाल संसदेला पाठवला गेला त्याच एप्रिल महिन्यात कोरोनाच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे वेतन न मिळाल्याने कामगारांचे व खास करून प्रवासी कामगारांचे किती हाल झाले हे तर सर्वांनी पहिलेच आहे. अशा परिस्थितीत मालकवर्गाला अशी सूट देणे निष्ठूर अमानवीपणाचे आहे. सदा सर्वकाळ कामगारांचे शोषण करून नफ्याने तिजोऱ्या भरायच्या व संकट आल्यावर त्याच कामगारांना वाऱ्यावर सोडून द्यायचे हेच भांडवलशाहीचे खरे चारित्र्य आहे, व तिला तसे करू देणाऱ्या सरकारचे व व्यवस्थेचे सुद्धा हेच खरे चारित्र्य आहे.

मोदी सरकार जसा ह्या संधीचा फायदा घेऊन कामगारांचे हक्क हिरवण्याचे काम शिताफीने करत आहे, तसेच ह्या संधीचा फायदा उद्योगपती भांडवलदार वर्ग सुद्धा घेऊ पाहत आहे. गुजरातच्या व्यापारी व औद्योगिक भांडवलदारांच्या एका परिषदेने सरकारच्या मंत्र्यांना पत्रं लिहून काही मागण्या केल्या आहेत.

१७ एप्रिल रोजी कायदेमंत्री रवी शंकर प्रसाद ह्यांना लिहिलेल्या पत्रात अशी मागणी केली आहे कि कारखाना अधिनियम (Factories Act), औद्योगिक विवाद अधिनियम (Industrial Disputes Act), इत्यादी ह्यातील सर्व बंधनकारक तरतुदी एका वर्षासाठी हटवण्यात याव्यात. ह्यासाठी त्यांचे स्पष्टीकरण असे आहे कि पुढचे एक वर्ष सर्व व्यापार व उद्योग जगताचे लक्ष्य अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्बांधणीमध्ये असणे गरजेचे आहे व ह्यांसारख्या कायद्यांमधील बंधनकारक तरतुदींमुळे त्यांना कोर्ट-कचेऱ्यांचे उंबरे झिजवायला लागू नयेत. अगोदरच मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून ह्या आणि अशा कामगार कायद्यांना शिथिल आणि कमजोर करण्याचा सपाटाच लावलेला आहे (उदा ओव्हरटाईम १०० तासांवर नेणे, युनियन बनवण्याची प्रक्रिया अवघड करणे, इत्यादी). त्यात ह्या गुजरातच्या भांडवलदार संघटनेला उरल्यासुरल्या बंधनकारक तरतुदी देखील नको आहेत. म्हणजेच कामगारांचे अनिर्बंध शोषण करायला रान मोकळे! ह्याचा केवळ कामगारांनीच नव्हे तर सर्व कष्टकरी जनतेने कडाडून विरोध केलाच पाहिजे, कारण हे कायदे व ह्या तरतुदी सर्व उत्पादकांना व सर्व कष्टकऱ्यांना लागू होतात. त्या हटवल्या तर शोषण केवळ कामगारांचे होईल असे नाही तर सर्व कष्टकरी वर्गाचे होईल.

आता आपण त्यांच्या सर्वात गंभीर मागण्यांकडे येऊ. केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ह्यांना १७ एप्रिल रोजी लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी युनियन अनिवार्य असण्याची अट एक वर्ष स्थगित करण्याची मागणी केली आहे! ह्या मागणीच्या स्पष्टीकरणार्थ ते म्हणतात कि काही युनियन कारखानदारांना नियम कायद्याची भीती दाखवून त्यांना ब्लॅकमेल करीत आहेत, व कामगारांना कामावर परत रुजू होण्यापासून रोखत आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या हितासाठी युनियनची आवश्यक अट एका वर्षासाठी हटवावी अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.  युनियन समाजविघातक तत्त्वे असतात असे त्यांनी ह्या पत्रात म्हटले आहे! ह्याचा कामगार कष्टकरी वर्गाने एकीने व निकराने विरोध करणे गरजेचे आहे. लॉकडाऊनच्या काळात जवळजवळ सर्वच भांडवलदारांचा नफा रसातळाला गेल्याने, लॉकडाऊन उठल्यानंतर ते नफा परत मिळवण्यासाठी कामगारांना पिळवटून काढून त्यांचे अभूतपूर्व शोषण करतील हे निश्चित. अशा परिस्थितीत मालकवर्गाच्या अमानुष दमनाविरुद्ध लढण्याकरिता युनियन हे कामगाराकडे असलेले अत्यंत प्रभावी शस्त्र आहे, आणि हे भांडवलदार तेच निकामी करू पाहत आहेत. जर ही मागणी मान्य झाली मालकवर्गावर कामगारांचा कुठलाही अंकुश राहणार नाही, व मालकाशी लढायला संघटित होता येणार नाही. त्यांनी मागणी जरी एक वर्षासाठीची केली असली तरी हे भांडवलदारांचे सेवक असलेले फॅसिस्ट सरकार त्या मागणीची संधी साधून युनियन कायमचे निकालात काढतील ह्याची शक्यता नाकारता येत नाही. फॅसिझमचा इतिहास असाच आहे.

कोरोनाची साथ आली असताना, उद्योगधंदे बंद असताना कामगारांच्या मूलभूत गरजा, सार्वजनिक आरोग्य ह्यांसारख्या कामगार व जनतेसाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या गोष्टींवर काम करण्याचे सोडून, लॉकडाऊनने दिलेल्या संधीचा फायदा घेऊन कामगारांच्या शोषणासाठी हे फॅसिस्ट सरकार कायदे-अध्यादेश-कोडच्या नावाखाली भांडवलदारवर्गाकरिता नवनव्या संधीच तयार करत आहे. सर्व कामगारवर्गाने एकत्र येऊन एकीच्या बळावर हा घृणास्पद संधिसाधूपणा हाणून पाडला पाहिजे.

कामगार बिगुल, जुलै 2020