केंद्रातील मोदी (एन.डी.ए.) सरकार, आणि कर्नाटक, तामिळनाडू आदी राज्यातील “उदारवादी” कॉंग्रेस व द्रमुक सरकारांमध्येच नव्हे तर देशभरातील सर्वपक्षीय सरकारांमध्ये कामगारांच्या हक्कांवर हल्ला करण्यात, भांडवलदारांचे हित जपण्यात अहमहमिका लागली आहे.

बहरोड (जिल्हा निमराणा, राजस्थान) येथील ऑटोनियम कंपनीच्या कामगारांचा कामावरून काढणे, सक्तीने बदल्या, खोटे खटले आणि धमक्यांचा विरोधात संघर्ष 2019 सालापासून चालू आहे. यावेळी मार्च च्या सुरुवातीलाच कंपनीच्या परमनंट युनियनचे उपाध्यक्ष योगिंदर यादव यांनी कंपनीच्या गेट वर स्वत:वर पेट्रोल ओतले, पेट्रोल पिले आणि बेशुद्ध झाले. त्यांना आणीबाणीच्या स्थितीत आय.सी.यु. मध्ये भरती करावे लागले. योगिंदर यादव यामुळे त्रस्ट होते की कंपनीद्वारे सतत युनियन तोडण्याचे आणि मागण्या ना मानता अनावश्यक बदल्यांचे सत्र चालू होते.
ही युनियन सिटू अंतर्गत येते. युनियनचे 32 सदस्य कंपनी परिसरातच हत्यार खाली टाकून संपावर बसले होते. परंतु पोलिसांनी त्यांना धमकावले, दोन मजुरांना ताब्यात घेतले आणि धमकी दिली कि सर्वाना तुरुंगात टाकले जाईल. मजुरांनी कंपनी आवार सोडले आणि ते बाहेर येऊन बसले. यानंतर कंपनीने चार कामगारांना कामावरून काढून टाकले आणि 9 जणांना निलंबित केले. यानंतर 18 जण कामावर हजर झाले. अशाप्रकारे कंपनीने कामगारांचे आंदोलन मोडून काढले. यानंतर कंपनी गेटवर चालू असलेले आंदोलनही मोडीत काढले गेले.

कामगारांच्या हिताचा पुळका असल्याचा दिखावा करत केंद्रातील भाजप सरकारने पारित केलेले हे कायदे वास्तवात कामगार विरोधी आहेत आणि कामगार वर्गावरच्या मोठ्या हल्ल्याची सुरूवात आहेत.  या चार कायद्यांद्वारे,  कामगार चळवळींनी अतुलनीय संघर्ष आणि त्यागातून मिळवलेले अनेक अधिकार आता काढून घेतले जात आहेत. देशातील 93 टक्के कामगार हे असंघटित, अनौपचारिक क्षेत्रात काम करतात. त्यापैकी बहुसंख्यांक कामगारांपर्यंत तर कामगार कायद्यांची पोहोच कधीच नव्हती. उरलेल्या 7 टक्के संघटित क्षेत्रातील कामगारांना या नव्या चार कायद्यांचा सर्वात मोठा फटका बसणार असला, तरी राज्यसत्तेने कामगारांच्या अधिकारांची औपचारिक मान्यता काढून घेण्याचे हे सुतोवाच सर्वच कामगार वर्गावरचा मोठा हल्ला आहे.

पुण्यामध्ये मुख्यालय असलेल्या चौगुले इंडस्ट्रीज मधील कामगार जवळपास एका दशकापेक्षा जास्त काळ आपल्या मागण्यांना घेऊन संघटीत होऊन संघर्ष करत आहेत. मारुती गाड्यांची विक्री आणि सर्व्हिसिंगच्या कामातील ही एक मोठी कंपनी. परंतु अनेक वर्षे संघर्ष करूनही कामगारांना कंपनीचे मालक, सरकारी यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेकडून निराशा सोडून अजूनही हाती काही पडलेले नाही. भांड्वलशाहीमध्ये कशाप्रकारे सर्व यंत्रणा भांडवलदार वर्गाच्याच बाजूने काम करतात हे या उदाहरणावरून प्रकर्षाने दिसून येते.

फॅक्टरी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून कामाचे तास आठ ऐवजी बारा करण्याची तयारी केली जात आहे. गुजरात, पंजाब, व राजस्थानच्या राज्य सरकारांनी तर सूचना काढून कामाचे तास बारा करून टाकले सुद्धा आहेत. राजस्थान मध्ये काँग्रेसचे सरकार असले तरी कामाचे तास वाढवणारे पहिले राज्य राजस्थान होते. ह्यावरून काँग्रेसचे भांडवलदार धार्जिणे चारित्र्य दिसून येते. कामाचे तास वाढवताना वेतन सुद्धा त्याच प्रमाणात वाढवण्याची सूचना जरी केली गेली असली, तरी ह्यामुळे ओव्हरटाईमची कल्पनाच हद्दपार होणार आहे.

गेल्या चार महिन्यांच्या अनुभवाने फक्त हेच सिद्ध केलेले नाही की सरकार, पोलिस, न्याययंत्रणा, मीडीया हे सर्व प्रभावीरित्या मालक, भांडवलदार, ठेकेदार वर्गाच्याच सेवेत रमलेले आहेत, तर हे सुद्धा दाखवून दिले आहे की कामगारच या दुनियेची चालक शक्ती आहेत. बहुसंख्यांक असलेल्या, शंभरपैकी ऐंशीच्या वर संख्या असलेल्या कामगार-अर्धकामगार-कष्टकरी वर्गाला न्याय देण्यास ही व्यवस्था नालायक आहे हेच सिद्ध झाले आहे. भांडवलावर, उत्पादनाच्या साधनांवर, शेतं, कारखाने, रस्ते, वीज, दळणवळणाची साधने, खाणी अशा सर्व उत्पादनाच्या साधनांवर भांडवलदाराची मालकी आहे आणि म्हणूनच देशातील  राज्यसत्तेची यंत्रणा आज त्यांच्या सेवेत लागली आहेत आणि कामगार वर्गाचे रक्त पिऊन जगत आहेत. म्हणूनच फक्त कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी नाही तर खऱ्या अर्थाने न्याय मिळावा यासाठी कामगार वर्गाने संघटीत होऊन शहीद भगतसिंहाच्या स्वप्नातील क्रांतिकारी परिवर्तनासाठी सज्ज झाले पाहिजे, एक अशा समाजाच्या निर्मितीसाठी जेथे उप्तादन साधनांवर, समाजाच्या अधिरचनेवर मुठभर भांडवलदारांचा नाही तर बहुसंख्यांक कामगार वर्गाचा ताबा असेल!

नवीन किमान मजुरी नियम लागू करणे हे केजरीवाल सरकारसाठी केवळ दिखावा आहे; कारण खरेतर केजरीवाल सरकारची मजुरांना किमान मजुरी देण्याची कुठलीच इच्छा नाहीये. केजरीवाल यांना निवडणुकीत निधी देणाऱ्यांची मोठी संख्या दिल्लीतील छोटे-मोठे दुकानदार, कारखानदार, ठेकेदार यांची आहे. त्यामुळे या वर्गणीदारांना निराश करून मजुरांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणू शकत नाही. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे दिल्लीतील औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना हे सिद्ध करणेच अशक्य आहे कि ते कोणत्या कारखान्यात कामाला आहेत आणि ते सिद्ध झाले तर कारखानदार आपल्या कारखान्याचे नाव बदलतो व सरळ सांगतो की पूर्वीच्या कंपनीचा मालक मी नव्हतो. मग श्रम विभाग कंपनीचा मालक कोण होता ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी मजुरांवर टाकून मोकळा होतो.

स्वत:चे खरे चरित्र लपवण्यासाठी आणि कामगार वर्गाच्या डोळ्यात धुळफेक करण्यासाठी नरेंद्र मोदीने स्वत:ला ‘कामगार नंबर एक’ म्हटले आणि ‘श्रमेव जयते’ सारखे पोकळ नारे लगावले, पण त्याच्या आडून कामगारांच्या उरल्या सुरल्या अधिकारांवर दरोडा टाकण्याचे काम चालूच राहिले. आता जेव्हा मोदी सरकार पुन्हा सत्तासीन झाले आहे, भांडवलदारांचे भाट आणि त्यांच्या थिंक टॅंक अंदाज करत आहेत की मोदी सरकार या कार्यकाळामध्ये श्रम कायद्यांना पूर्णत: अर्थहीन बनवेल. लोकसभा निवडणुकांचा निकाल येताच भाजप नेते सुब्रमण्यम यांनी श्रम कायद्यांमध्ये जबरदस्त फेरबदल करण्याचे आवाहन करून टाकले. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सुद्धा मोदी यांच्या शपथविधीच्या अगोदरच देशी-विदेशी भांडवलदारांना गोड बातमी देत तथाकथित श्रम सुधारांसह सर्व आर्थिक सुधारांची गती वेगवान करण्याचा भरोसा दिला.

विकासाच्या चांगल्या दिवसांच्या आश्वासनांचा सौदा करत, नफा रेटण्याच्या मार्गावरील अडथळे दूर होण्याची वाट पाहणाऱ्या भांडवलदारांना आणखी एक ओवाळणीची भेट देण्यासाठी मोदी सरकारने कुख्यात श्रमसुधारांना गती देण्याचे काम सुरू केले आहे. या संबंधीची विधेयके येत्या मान्सून सत्रामध्ये संसदेत मांडण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे.