पुण्यामध्ये पुरग्रस्तांचा झुंझार लढा आणि भांडवली सत्तेची अनास्था

निखिल एकडे

ऑगस्ट महिन्याच्या सुरवातीला सांगली-कोल्हापूर व नाशिक, सप्टेंबर मध्ये गडचिरोली-चंद्रपूर, पुणे येथे पूर आला आणि ऑक्टोबर मध्ये मराठवाडा व विदर्भात ओला दुष्काळ पडला. ह्यात कष्टकरी, कामगार, शेतमजूर व अल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. कामगार कष्टकरी जनतेवर कोसळलेली ही पुराची आपत्ती मुख्यतः व्यवस्था निर्मित आहे; परंतु ह्या आपत्ती पेक्षाही गंभीर अशी आपत्तीने शासनाने नुकसान भरपाई न देणे आणि पुनर्वसन न करण्यातून ओढावलेली आहे. पुण्यात नौजवान भारत सभेच्या नेतृत्वात झालेल्या पूरग्रस्तांच्या आंदोलनातून ही बाब एकदम प्रकर्षाने दिसून येते.

पुण्यात 25 सप्टेंबर ला झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कात्रज पासून ते हनुमान नगर पर्यंत आंबिल ओढ्या लगत पूरपरिस्थिती उत्पन्न होऊन परिसरातील अनेक वस्त्यांमध्ये प्रचंड नुकसान झाले. आयुष्य भराच्या कंबरतोड मेहनतीतून जमा केलेल्या जीवनोपयोगी, संसाराच्या हर एक चीज-वस्तु पुरामध्ये वाहून गेल्या किंवा खराब झाल्या. कागदपत्रे, मुला-मुलींची वह्या पुस्तके आणि रोजगाराची साधने सर्व वाहून गेले. आयुष्यभराच्या कष्टाने जुळवलेला संसार मातीमोल झाला.

अशा स्थितीमध्ये सर्वच वस्त्यांमध्ये शासन-प्रशासनाच्या गंभीर दिरंगाई मुळे स्वच्छतेच्या कामाला उशीर झाला. प्रत्येक घरात गाळ, घाण पाणी साचलेले होते त्यामुळे घरातल्या चीज-वस्तु सडून वस्तीत उग्र वास भिनलेला होता. अशा वेळी नौजवान भारत सभा (नौभास) या क्रांतिकारी युवक संघटनेकडून कडून स्वच्छतेचे अभियान राबवण्याचा तातडीने निर्णय झाला आणि पूर्ण शक्तीनिशी आंबिल ओढा वसाहत येथे 5 दिवस स्वच्छता करण्यात आली.आरोग्याची अवस्था अतिशय दयनीय झालेली होती. पुराच्या दूषित पाण्यामुळे, गाळामुळे लोकांना त्वचेचे आजार व इतर संसर्गजन्य आजारांची लागण होत होती. त्यामुळे नौभासने नंतरचे 3 दिवस `प्रोग्रेसिव्ह डॉक्टर्स लीग’ या प्रगतीशील डॉक्टरांच्या संघटनेच्या सहयोगाने आपात्कालीन कामगार क्लिनिक चालवले. या सर्व कालावधीमध्ये सरकारी यंत्रणेची अनास्था अत्यंत संतप्त करणारीच होती. लोकांना ना अन्न होते, ना डोक्यावर छप्पर, ना पूरपरिस्थितीमुळे रोजगार.

पुराला 10 दिवस होऊन सुद्धा सरकार कडून कोणतीच मदत मिळाली नाही म्हणून मदतीसाठी आवाहन करणारे, वस्तीतील सर्व नागरिकांच्या सह्यांचे एक निवेदन जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्त ह्यांना देण्यात आले. परंतु प्रशासन आणि सरकार ने कुठलीही मदत केली नाही म्हणून पूरग्रस्त नागरिकांनी पोटाला चिमटा काढतरोजंदारी बुडवून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले, त्यानंतरच मदतीचा पहिला 5,000 रुपयांचा चेक अनेकांना मिळाला. याशिवाय 10,000 रुपये मदतीचे आश्वासन दिले गेले जे अजूनही पूर्ण करण्यात आलेले नाही! झालेल्या नुकसानीपेक्षा मिळालेली मदत अत्यंत तोकडी आहे आणि उध्वस्त झालेले संसार एवढ्याशा रकमेत उभे राहू शकत नाहीत ही सर्व पूरग्रस्तांची भावना आहे. यामूळे पुन्हा एकदा विविध वस्त्यांमधील नागरिकांनी एकत्र येऊन अजून मोठ्या संख्येने विभागीय आयुक्त कार्यालया समोर धरणे आंदोलन केले आणि किमान रु. 30,000 नुकसान भरपाई, मुलांच्या शाळांची फी माफ करणे, वीज बील माफी करणे, उपजीविकेची साधने पुरवणे, घर उध्वस्त झालेल्यांना घरभाड्यासाठी मदत, कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे इत्यादी मागण्या मांडल्या. यानंतर कॉंग्रेस-भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी सारख्या सर्व भांडवली पक्षांच्या सत्तेच्या आणि लुटीच्या वाट्यासाठी चाललेल्या सुंदोपसुंदी मुळे आणि मंत्रीमंडळाच्या (कोणी किती खायचे याची गणिते न जुळल्यामुळे) खातेवाटपात झालेल्या दिरंगाईमुळे अजूनही पुरग्रस्तांच्या मुद्यांकडे लक्ष्य द्यायला कोणाला वेळ झालेला नाही!

या सर्व काळात स्थानिक लोक प्रतिनिधी असलेले भाजपाचे चारही नगरसेवक, आमदार, खासदार यांची भयंकर असंवेदनशीलता सर्वांना अत्यंत बोचणारी होती. हिंदुं धर्मीयांच्या भावनांचे राजकारण करणारे हे सर्व हिंदुत्ववादी किती ढोंगी आहेत याचा दाखलाच मिळत होता. बहुसंख्य पूरग्रस्त ‘हिंदुच’ होते पण 5000रु. सोडून सरकार कडून जवळपास कुठलीही संस्थागत मदत कोणापर्यंतच पोहोचली नाही आणि त्याबद्दल धर्माचे राजकारण करणाऱ्यांना कोणतीही चिंता दिसली नाही. तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या आणि आत्ता सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला अजूनही या मुद्याकडे लक्ष्य द्यायला सवड झालेली नाही. आजपर्यंत दोन मोठी आंदोलने झालेली आहेत, मधल्या काळात सरकार बनले, हजारो पुरग्रस्तांच्या सह्यांची निवेदने शासनापर्यंत पोहोचली आहेत, परंतु ना भाजप सरकारला, ना शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारला वेळ आहे की पुरग्रस्तांना न्याय्य मदत पोहोचवावी.

पूरग्रस्तांची परिस्थिती अत्यंत वाईट असतांना सर्व निवडणुकबाज भांडवली पक्ष मग ते भाजपा-शिवसेना-मनसे असोत वा कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस-वंबआ असो, लाखो कोटी निवडणूकीच्या प्रचारात खर्च करत होते. कष्टकऱ्यांना जाती-धर्माची झिंग चढवून किंवा अस्मितावादी राजकारण करुन, पैशांच्या जोरावर आणि जोरदार जुमलेबाजी करत सत्तेवर दावा ठोकत होते. एरवी नेहमीच हे सर्व पक्ष छोटे मोठे भांडवलदार, उद्योगपती, कारखानदार, ठेकेदार, बिल्डर, मोठे शेतमालक म्हणजे एकंदरीत मालक वर्गाच्या सेवेत लीन असतातच परंतु आपात परिस्थितीत सुद्धा सामान्य जनतेला हे मदत करु शकत नाहीत. पूरग्रस्त नागरिक व्यवस्थेच्या असंवेदनशीलते मुळे असहाय झालेले असतांना मतांच्या राजकारणाच्या दबावात भांडवली पक्षांचे काही नेते काही वस्त्यांमध्ये येऊन गेले, स्वखर्चाने मदतीचे थोडे ‘उपकार’ पूरग्रस्तांवर करुन गेले. राजकीय दृष्ट्या जागरूक नसलेले काही पूरग्रस्त नागरिक सुद्धा त्यातून लगेच उपकृत झाल्यासारखे वाटून नेतेमंडळींना त्यांच्या खऱ्या जबाबदारीतून स्वस्तात मुक्त करुन बसले! नुकसान भरपाई देणे, संसाराची घडी पुन्हा बसवणे हे खरे तर सत्ताधाऱ्यांचे कर्तव्य आहे परंतु आज आपल्या इच्छा-आकांक्षा रोजच्या गांजलेल्या परिस्थितीने एवढ्या रसातळाला पोहोचवल्या आहेत की आपण आपले अधिकार सुद्धा ओळखू शकत नाही.. अर्थातच सर्वांची ही स्थिती नव्हती. अनेकांनी या नेत्यांचे ढोंग व्यवस्थित ओळखले.

पूरग्रस्तांना संपूर्ण नुकसान भरपाई द्यायला सरकारकडे खरंच पैसे नाहीत का?

एकीकडे पूरग्रस्त पुनर्वसन आणि नुकसान भरपाई साठी आंदोलन करत होते आणि निवडणुकीनंतर सत्तेच्या वाटण्यांमध्ये भांडवली पक्ष मग्न होते. निवडणुकी नंतर सत्तेच्या या कुत्तर ओढीत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. जेव्हा जेव्हा अशाप्रकारे गरिब कष्टकरी कामगार जनतेला नुकसान भरपाईचा किंवा मदतीचा प्रश्न येतो तेव्हा सर्व सरकारं हात ‘पैसे नाहीत’ म्हणत हात वर करतात. बघुयात की खरोखरच सरकार कडे पैसे नाहीत का ते!

राष्ट्रपती राजवट असताना केंद्र सरकारने आपात्कालीन स्थिती असूनही पुरग्रस्तांची तीन महिन्यांची विज बिले, शाळा कॉलेजची फ़ी माफ केली नाही! परंतु खाजगी बड्या दूरसंचार कंपन्यांना मोदी सरकारने साल 2020-2021, 2021-2022 अशा पुढील दोन वित्तीय वर्षांसाठी 40,000 कोटींची करमाफी (स्पेक्ट्रम शुल्क माफी) देणारे मदतीचे पॅकेज मात्र जाहीर केले.

सरकार मुंबईतील एका प्राणीसंग्रहालयात 8 पेंग्विन आणण्यासाठी 24 कोटी खर्च करण्याचे ठरवू शकते. हीच राज्यसत्ता देशात आर्थिक मंदीच्या काळात उद्योगपती-भांडवलदारांचा नफ्याचा दर घटायला लागला म्हणून इतिहासात कधी नव्हे ते 1.76 लाख कोटी रुपये रिझर्व बॅंकेतून काढते, कंपन्यांच्या नफ्यावरच्या टॅक्स मध्ये कपात करुन वर्षाला 1.45 लाख कोटी मालकवर्गाच्या घशात घालू शकते! राज्य सरकार समृद्धी सारखे महामार्ग बांधतंय, ज्यामुळे म्हणताहेत की मुंबई ते नागपुर हा 15 तासांचा प्रवास 8 तासात होईल आणि त्याच्या साठी 55,000 कोटी खर्च करू शकते. राज्य सरकारनेच 29 ऑगस्ट 2019 रोजी नाशिक मेट्रो प्रकल्पाला मंजूरी दिली. ह्या संपूर्ण प्रकल्पाला सुमारे 2,100 कोटी रुपये खर्च येईल असे म्हणतात. नागपुर मेट्रोला अंदाजे 8,700 कोटी खर्च आला आहे जी 2019 मध्ये बनेल असा अंदाज आहे तसेच पुणे मेट्रो- 11,500 कोटी खर्च करून प्रकल्प 2021 ला पूर्ण करायचा आहे. मोदी सरकार च्या प्रचारावर 4,300 कोटी ख़र्च करण्यासाठी केन्द्र सरकार पाण्या सारखा पैसा वाहवू शकते. पुणे मेट्रोसाठी पैसा कमी पडू देणार नाही म्हटले जाते आणि जवळपास 30,000 कोटींची महागडी मेट्रो बांधणे चालू राहते. सातवा वेतन आयोग लागू करायला सरकारी मध्यम वर्गीय कर्मचाऱ्यांसाठी ह्यांच्या कडे लाखो कोटी निधी असतो. परंतु संसार उद्ध्वस्त झालेल्या कष्टकरी-कामगारांना संपूर्ण नुकसान भरपाई, पुनर्वसन आणि पक्की, सविधायुक्त घरं हे देऊ शकत नाहीत!

अशी परिस्थिती फक्त महाराष्ट्राचीच नसून संपूर्ण भारत भर हीच स्थिती आहे. बिहार मध्ये 14लाख दुष्काळ ग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति कुटुंब फक्त 3000 रु. जाहीर करण्यात आले. ऑगस्ट 2019 मध्ये केरळात पूर आला तिथेही संशोधनवादी नकली लाल झेंड्या वाल्या सीपीएम-सीपीआय सरकार ने प्रति कुटुंब फक्त 10,000 रु. मदत जाहीर केली. ह्यातून एकंदर व्यवस्थेच चरित्र आपल्या समोर एकदम स्पष्ट झाल आहे! भारतातील राज्यसत्ता आणि सर्व निवडणूकबाज पक्ष फक्त उच्चवर्ग, मध्यमवर्ग, मालक वर्गासाठीच आहेत!

आंबिल ओढा पूरग्रस्तांच्या संघर्षादरम्यान कामगार कष्टकरी जनतेसमोर एक गोष्ट फार प्रकर्षाने समोर आली ती म्हणजे कष्टकऱ्यांसाठीचे अत्यंत अपुरे कायदे. भांडवलशाहीत बनणारे कायदे ह्या पेक्षा वेगळे असूही शकत नाहीत. जसे, दिनांक 13 मे 2015 रोजीचा महाराष्ट्र शासनाचा महसूल व वन विभागासाठी घेतलेला निर्णय! नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित होणाऱ्या व्यक्तींना मदतीचे दर आणि निकष ठरवणारा शासन निर्णय क्रमांक सीएलएस-2015/प्र.क्र.40/म -3. यानुसार घरांच्या नुकसानीसाठी जी मदत देण्यात येते, ती ओढ्याच्या आजुबाजुस असलेली घर ‘अनधिकृत’ असल्यामुळे देण्यात येणार नाही. म्हणजे कष्टकऱ्यांपैकी काही जण यांच्या दृष्टीने ‘अनधिकृत’ आहेत पण पूरग्रस्तांची मतं मात्र तिथल्याच मतदान केंद्रांवर ‘अधिकृत’ आहेत!

शासन-प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार असा निधी दिल्यास ओढ्याच्या आजूबाजूला राहण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहन देण्यासारखे होईल. खरंतर जमीन ही नैसर्गिक साधन संपत्ती आहे; मी किंवा तुम्ही तयार केलेली नाही. त्यामुळे त्यावर कोणाही व्यक्तीची किंवा समूहाची खाजगी मालकी असणं खरंतर अनैसर्गिक आणि अनैतिक आहे. जमिनीवरील खासगी मालकी शोषणकारी व्यवस्थेतून आणि बळाच्या वापरातून जन्माला आलेली आहे. ही निसर्गातील जमीन सुद्धा सुपिक बनवण्याचे, त्यात अन्नधान्य पीकवण्याचे, त्यावर घरदार उभे करण्यापासूनची सर्व कामे आपण कष्टकरी-कामगार आपल्या श्रमातून करतो, परंतु ह्या व्यवस्थेत आपणच आपल्या श्रमाचे फळ चाखू शकत नाही. लक्षात असुद्या ही व्यवस्था विरोधाला मोडून काढत, जमिनी ताब्यात घेऊन, हजारो कोटी खर्च करून अनेक शहरात अति वेगाने चालणारी बुलेट ट्रेन आणु पाहते पण श्रमिकांना पक्की, सुविधायुक्त घरं देऊ शकत नाही. आपल्याला झोपड्यात आणि असुरक्षित वातावरणामध्ये राहायला ही भांडवली व्यवस्था भाग पाडते. आपण ओढ्या-नाल्यांच्या काठावर, पुरात-घाणीत मरण्याची हौस पूर्ण करण्यासाठी राहतो असे ह्यांना वाटते की काय? बिल्डर धनदांडग्यांनी जमिनींवर कब्जा करून जागांचे भाव गगनाला भिडवले आहेत आणि घरासारखी जीवनावश्यक गोष्ट, जी आपणच निर्माण करतो, आपल्या आवाक्याबाहेर नेली आहे. त्यामुळे नाईलाजाने जेव्हा आपण असुरक्षित ठिकाणी घर बांधतो. या मालकशाही व्यवस्थेने आणि मालक वर्गाच्या सर्व दलाल निवडणूकबाज भांडवली पक्षांनी स्वातंत्र्याच्या 72 वर्षात आपल्याला अत्यंत असुरक्षित परिसरामध्ये आणि घरांमध्ये ढकललेलं आहे. आता विकासाच्या वल्गना करणारे सरकार, जनतेला निवासाचा अधिकार सुद्धा देऊ शकत नाही. वरून बेकायदा जागेत आपण राहतो असं सांगून आपले योग्य पुनर्वसन न करता आपल्याला मदतीपासून वंचित ठेवत आहे. भांडवलदारांची कामे मात्र वेळप्रसंगी नियम मोडून केली जातात.

कामगार-कष्टकरी जनतेसाठी एक महत्वाचा धडा हा सुद्धा आहे की सत्ताधारी वर्गाची नेहमीची रणनीति असते की न्याय्य मागण्यांना गरज नसेल तेव्हा नाही म्हणू नका, वेळ ढकलत राहा आणि कष्टकरी कामगारांना थकवून टाका; ते परिस्थितीच्या दबावात आयुष्यात परत जातील; स्वतः चे हक्क अधिकार विसरतील आणि मालक वर्गाचं सर्व काही सुरळीत चालत राहील. परंतु आपणही जिद्द न सोडता, जोपर्यंत अधिकार मिळत नाही तोपर्यंत लढण्याचा निर्धार केला पाहिजे.

ह्या सर्व परिस्थितीत आपल्या समोरचा सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की आपत्कालीन परिस्थितीत कष्टकरी कामगार जनतेला मदत मिळत नसेल तर ही लोकशाही कोणाची आणि कोणासाठी आहे? दिसायला वेगवेगळे पक्ष राज्य करत असले तरी ही लोकशाही टाटा-बिर्ला-अंबानी-अदानी, मोठमोठे बिल्डर, उद्योगपती यांच्याच नियंत्रणात असणारी आणि त्यांच्याच फायद्यासाठी चालणारी मालक वर्गाची लोकशाही आहे. ही भांडवली व्यवस्था संपवण्याठी आपल्याला आत्तापासूनच दीर्घकाळाच्या संघर्षाची देखील तयारी करावी लागणार आहे. शहीद भगतसिंह म्हणाला होता त्याप्रमाणे स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षात वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे की मालकशाही टिकली तर गोरे भांडवलदार इंग्रज जातील आणि देशातील भांडवलदार-जमीन मालक-कारखानदार म्हणजे काळे भांडवलदार कष्टकरी जनतेवर राज्य करतील. भगतसिंहाचे स्वप्न ज्यात सर्व उत्पादनाच्या साधनांवर कामगार-कष्टकरी जनतेची सामुदायिक मालकी असेल आणि सर्व राज्यकारभार कष्टकरी जनतेसाठी चालेल, ते अजूनही अपूर्ण आहे.

आपण हे समजले पाहिजे की आज पूरग्रस्तांचा प्रश्न हा संपूर्ण व्यवस्थेच्या रचेनेतूनच निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत आपण कष्टकरी-कामगार आपली वर्गीय एकता मजबूत करत नाही; व्यापक लढे उभे करत नाही, जाती-धर्माची आपापसातील भांडण संपवून जीवनाच्या खऱ्या प्रश्नांच्या संघर्षासोबत स्वतःला जोडून घेत नाही आणि भांडवली पक्षांचे शेपूट बनणे सोडत नाही, तोपर्यंत पूर्ण न्यायाची अपेक्षा करणे फोल ठरेल. सतत वाढत जाणारी कामगार-कष्टकरी एकता, संघर्ष व निरंतर संघर्ष हाच पूरग्रस्तांसाठी एकमेव मार्ग आहे.

कामगार बिगुल, जानेवारी 2020