भांडवली शेतकरी, भांडवली जमीनदार, आडते, व्यापारी आणि मध्यस्थ कशाप्रकारे गावातील गरिबांना लुटतात?

– अभिनव (अनुवाद: अभिजित )

आपल्या देशात जवळपास 25 कोटी लोक शेतीमध्ये गुंतलेले आहेत. यापैकी जवळपास 14.5 कोटी शेतमजूर आहेत तर 10.5 कोटी शेतकरी आहेत. पण शेतकऱ्यांचा एक वर्ग नसतो. धनिक शेतकरी असतात, उच्च-मध्यम शेतकरी, मध्यम-मध्यम शेतकरी, निम्न-मध्यम शेतकरी आणि गरीब व सीमांत शेतकरी असतात.

साधारणपणे, धनिक आणि उच्च-मध्यम शेतकरी भांडवली शेतकरी असतात. भांडवली शेतकरी कोण आहेत? भांडवली शेतकरी ते आहेत जे शेतमजुरांना मजुरी देऊन शेती करवतात. ते शेतमजुरांच्या वेतनी श्रमाचे शोषण करतात आणि त्यांच्या श्रमातून पैदा झालेल्या उत्पादनाला विकून नफा कमावतात. आपल्या जमिनीवर शेती करण्यासोबतच ते ते भांडवली शेतीच्या गरजांनुसार अनेकदा जमिनी भाड्यानेही घेतात, कधी फायदा असेल तर जमीन भाड्यानेही देतात आणि भांडवली जमिनदाराप्रमाणेच भांडवली-खंड वसुलीही (अनुवादकाचे टिपण: मराठीमध्ये ‘खंड’ हा शब्द सामंती खंड— Feudal Rent—या अर्थानेच प्रचलित आहे. या लेखाचे उद्दिष्ट भांडवली उत्पादन पद्धतीतही खंड असतो, परंतु तो भांडवली नियमांनी ठरलेला असतो, हे मांडणे आहे. त्यामुळे आम्ही ‘भांडवली-खंड’—Capitalist Rent—हा शब्द वापरला आहे.) करतात. काही भांडवली कास्तकार सुद्धा असतात, ज्यांच्याकडे पुरेसे भांडवल असते आणि ते जमीन भाड्याने घेऊन भांडवली शेती करतात. ते स्वत: जमिनीचे मालक नसतात, तर भांडवली जमिनदाराकडून जमीन भाड्याने घेतात, भांडवली गुंतवणूक करतात, कामगारांना मजुरीवर कामावर ठेवून बाजारासाठी भांडवली माल उत्पादन करतात. म्हणजे भांडवलदार शेतकऱ्यांचे दोन भाग आहेत: भांडवली मालक शेतकरी, भांडवली कास्तकार शेतकरी.

मध्य-मध्यम शेतकऱ्यांमध्ये शेतकऱ्यांचा तो हिस्सा येतो जो नियमितपणे मजूर कामाला लावत नाही, आणि स्वत:च्या आणि कुटुंबाच्याच श्रमाने शेती करतो. तो सामान्य माल उत्पादक आहे जो बाजाराकरिता निर्माण करतो, पण नियमितपणे कामगारांचे शोषण करू शकत नाही. त्याच्या आकांक्षा धनिक किंवा उच्च-मध्यम भांडवली शेतकरी बनण्याच्या असतात, पण त्याचा खूपच छोटा हिस्सा भांडवली शेतकरी बनू शकतो आणि मोठा हिस्सा नष्ट होऊन कामगारांच्या समूहात सामील होतो.

गरीब आणि सीमांत शेतकरी ते आहेत जे मजुरांच्या श्रमाचे शोषण करत नाहीत आणि मुख्यत्वे स्वत:च मजूर बनून चुकलेले असतात. म्हणजे, त्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा शेतीमधून नाही तर मजुरीमधून येतो. त्याच्याकडे थोडासा शेततुकडा(land-holding) असतो. तो जे काही उगवतो, त्याचा मोठा हिस्सा बाजारातच विकतो. परंतु त्यातून होणाऱ्या उत्पन्नातून त्याच्या कुटुंबाचा खर्च चालू शकत नाही. परिणामी, त्याला दुसऱ्या शेतांवरही काम करावे लागते, त्याच्या घरातील काही सदस्य बाहेर जाऊन मजुरीही करतात. काही वेळेस हे शेतकरी सुद्धा थोडीशी जमीन भाड्याने घेतात, परंतु तेव्हा सुद्धा ते आपल्या परिवाराच्या आणि आपल्या श्रमाच्या आधारावरच शेती करतात आणि भांडवली-खंडाच्या रूपाने आपल्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा भांडवली शेतमालकाच्या हवाली करतात. त्या स्थितीमध्ये ते “आपले शोषण स्वत:च करतात” कारण आपल्या किमान आवश्यकतांच्या पलीकडे ते आपली पूर्ण कमाई भांडवली जमीनदाराला देण्यास मजबूर असतात. परिणामी, त्यांची अवस्था अनेकदा मजुरांपेक्षाही वाईट होऊन जाते.

याशिवाय काही भांडवली शेतमालक असतात, जे स्वत: शेती करवण्याच्या पूर्ण प्रक्रियेत आणि वेतनी श्रमाचे सरळ शोषण करण्याच्या प्रक्रियेशी जोडलेले नसतात. ते फक्त जमीन भाड्याने देतात आणि भांडवली-खंड खातात. ज्यांच्याकडे जास्त चांगल्या जमिनी असतात, त्यांना जास्त चांगला भांडवली-खंड मिळतो. पण ज्यांच्याकडे सर्वात खराब जमिनी असतात, ते सुद्धा आपल्या जमिनी मोफत भाड्याने देत नाहीत. का देतील? नक्कीच त्यांना जास्त सुपिक आणि चांगल्या जागा असलेल्या जमिनमालकांएवढा भांडवली-खंड मिळणार नाही. पण भांडवली-खंड तर त्यांनाही मिळतो. याच भांडवली-खंडामुळे शेतीमधील उत्पादन महाग होते. यालाच निरपेक्ष भांडवली-खंड (Absolute Ground Rent) म्हटले जाते. जास्त चांगल्या जमिनींच्या भांडवली जमिनदारांना त्या जमिनींवर अधिक भांडवली-खंड मिळतो कारण याच जमिनींवर शेतीमध्ये गुंतवणूक कमी असते आणि भांडवली कास्तकार शेतकऱ्याला अतिरिक्त नफा मिळतो जो त्याला भांडवली जमिनदाराला द्यावा लागतो. यालाच विभेदक भांडवली-खंड (Differential Ground Rent) म्हटले जाते. यामुळे शेतीतील उत्पादनाची किंमत वाढत नाही, कारण जमिनीच्या जास्त सुपिकतेमुळे आणि अनुकूल जागेच्या परिणामी कमी उत्पादन खर्चामुळे होणाऱ्या अतिरिक्त नफ्यातून विभेदक भांडवली-खंड पैदा होतो. जेव्हा की निरपेक्ष भांडवली-खंड किंमती वाढवतो आणि या रूपाने तो त्या अतिरिक्त नफ्याला पैदा करतो, जो निरपेक्ष भांडवली-खंडाच्या रूपाने जमिनदाराला मिळतो. म्हणजे सर्वात खराब जमिनीच्या भांडवलदार जमिनदारांना फक्त निरपेक्ष भांडवली-खंड मिळतो जेव्हाकी यापेक्षा चांगल्या जमिनीवाल्यांना जमिनीच्या सुपिकतेनुसार आणि तिच्या स्थानानुसार वेगवेगळ्या प्रमाणात विभेदक भांडवली-खंड मिळतो. भांडवली जमीनदार अशाप्रकारे भांडवली-खंडावर जगणारा असतो.

खरेतर, जर तुम्ही समाजात पहाल तर भांडवली मालक शेतकरी आणि भांडवली जमिनदारांच्या वर्गामध्ये थोडे आच्छादन (overlap) असते. म्हणजे काही भांडवली मालक शेतकरी असेही सापडतील जे आपली जमीन भाड्याने देतात आणि तिचा भांडवली-खंड खातात. ज्या प्रमाणात ते खंडखोर असतात त्या प्रमाणात ते भांडवली जमिनदारासारखेच वागतात आणि ज्या प्रमाणात ते स्वत: वेतनी मजुरांना कामावर ठेवून त्यांचे शोषण करतात आणि नफा खातात त्याच प्रमाणात ते एका उद्यमी भांडवलदारासारखेच वागतात. या सर्व त्या श्रेणी आहेत ज्या आपल्या समाजामध्ये नेहमी तंतोतंत याच रूपात मिळणार नाहीत. समाजात ज्या ठोस रूपांमध्ये वास्तव अस्तित्वात असते, त्यामध्ये या विश्लेषणात्मक श्रेणी अनेकदा सरमिसळ रूपात अस्तित्वात असतात.

भांडवली शेतकरी जर कास्तकार आहे, तर तो सरासरी (अनुवादकाचे टिपण: भांडवली व्यवस्थेचा एकंदरीत सरासरी) नफा कमावतो आणि तो शेती उत्पादनांच्या निरपेक्ष भांडवली-खंडामुळे त्याला जो वरकड नफा मिळतो, त्याला तो भांडवली जमिनदाराच्या हवाली करतो. भांडवली शेतकरी जर स्वत:च मालक असेल, तर हा वरकड नफा सुद्धा त्याच्या खिशात जातो.

आपण कामगारांनी नीट समजले पाहिजे की भांडवली शेतकऱ्याचा नफा असो, वा भांडवली जमिनदाराचा भांडवली-खंड, तो मजुरांच्या श्रमाच्या शोषणातूनच पैदा होतो. कामगारांच्या मेहनतीतून पैदा होणाऱ्या नवीन मूल्याचाच एक हिस्सा वरकड मूल्य असते. उत्पादनाच्या एकूण मूल्यातूनच मजुराची मजुरी दिल्यानंतर जे शिल्लक राहते, त्यालाच वरकड मूल्य म्हणतात. हे वरकड मूल्यच भांडवली शेतकऱ्याच्या नफ्याचा आणि भांडवली जमिनदाराच्या भांडवली-खंडाचा स्त्रोत आहे. हाच व्याजखोराच्या व्याजाचा पण स्त्रोत आहे आणि हाच व्यापारी भांडवलदारांच्या व्यापारी नफ्याचा सुद्धा स्त्रोत आहे. कामगार वर्गाच्या श्रमातून पैदा होणारे हेच वरकड मूल्य समाजातील सर्व परजीवी वर्गांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत आहे, मग ते औद्योगिक वा कृषी भांडवलदार असोत, भांडवली जमिनमालक असोत, वित्तीय भांडवलदार असोत किंवा व्याजखोर असोत, किंवा व्यापारी भांडवलदार असोत. हे वरकड मूल्यच भांडवलदार वर्गाच्या विविध हिश्श्यांमध्ये विभाजित होत असते.

असो. आपल्या देशामध्ये एकूण शेतकरी जवळपास 10.5 कोटी आहेत. यापैकी 92 टक्क्यांकडे 5 एकर पेक्षा कमी जमीन आहे. 86 टक्क्यांकडे 3 एकर पेक्षा कमी जमीन आहे. म्हणजे 9 ते सव्वा 9 कोटी गरीब आणि सीमांत शेतकरी तसेच मध्यम व निम्न-मध्यम शेतकरी आहेत, ज्यांच्यापैकी अधिकांशांचा घरखर्च शेतीतून पूर्णत: चालू शकत नाही. त्यांच्या मासिक उत्पन्नाचा 50 ते 70 टक्के हिस्सा मजुरीतूनच येतो. हे मध्यम आणि निम्न-मध्यम तसेच गरीब आणि सीमांत शेतकरी मूळात अर्धकामगार आहेत आणि गावांमधील सर्वाधिक शोषित श्रेणीपैकी एक आहेत.

याशिवाय जवळपास एक ते दीड कोटी उच्च-मध्यम आणि धनिक भांडवली शेतकरी आहेत जे वेतनी श्रमाचे नियमित शोषक आहेत. यामध्येच भांडवली जमिनमालकांचा एक समुदाय सुद्धा सामील आहे, परंतु पूर्ण समुदाय नाही. कारण हे की काही भांडवली मालक शेतकरी जमीन खंडाने सुद्धा देतात. ते अधिकांश चार हेक्टर (दहा एकर) च्या वरचे शेतकरी आहेत, परंतु वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये शेताच्या आकारानुसार उत्पन्नाचे आकडे सुद्धा वेगवेगळे आहेत. ज्या राज्यांमध्ये सुपिक जमीन, सिंचनाची सुविधा आणि भांडवल पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे, तिथे तीन हेक्टर (7.5 एकर) च्या जमिनी सुद्धा भांडवली शेतीसाठी उपयुक्त आहेत, तर इतर काही राज्यांमध्ये जिथे या तिन्ही गोष्टी कमी आहेत, तिथे पाच हेक्टरच्या जमिनीचा मालकही मध्यम शेतकरी म्हणवला जाईल. परंतु देशाच्या सरासरीने मोजले तर साधारणपणे चार हेक्टरपेक्षा जास्त शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना उच्च-मध्यम किंवा धनिक भांडवली शेतकऱ्यांच्या श्रेणीमध्ये ठेवले जाऊ शकते.

या वर्गाचे सरासरी उत्पन्न किती आहे? काही आकडे पाहूयात.

पटियाला विद्यापीठाचे अर्थशास्त्र विभागाचे पवनदीप कौर, गियान सिंह आणि सर्बजीत सिंह यांच्या नमुना सर्वेक्षणाच्या मते पंजाबमध्ये 10 हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न आहे रुपये 12,02,780.38 रुपये प्रति वर्ष, म्हणजे जवळपास रुपये 1,00,231 प्रति महिना. त्यांचा वार्षिक उपभोग आहे रुपये 11,36,247.03, म्हणजे प्रति महिना ते रुपये 96,688 उपभोगावर खर्च करतात. म्हणजे दरवर्षी यांना 66,533.35 रुपये शुद्ध बचत होते. हे तेच मोठे शेतकरी आहेत जे की आपल्या शेतांमध्ये स्वत: काम करत नाहीत, तर वेतनी श्रमिकांचे शोषण करून नफा कमावतात. त्यांचे उत्पन्न सीमांत शेतकऱ्यांपेक्षा 6 पट जास्त आणि शेतमजुरांपेक्षा 12 पट अधिक आहे. जर हे धनिक शेतकरी नाहीत, तर काय आहेत?

चार हेक्टर पेक्षा अधिक जमिन ठेवणाऱ्यांचे घोषित उत्पन्न जवळपास 5,66,408 रुपये आहे, म्हणजे जवळपास 47,201 रुपये प्रति महिना. हे सुद्धा देशातील एकूण वर्ग संरचनेनुसार उच्च-मध्य आणि मध्यम वर्गात येईल.

पण यापेक्षाही महत्त्वपूर्ण गोष्ट ही की हे घोषित उत्पन्न धनिक आणि उच्च-मध्यम शेतकऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नाचा फक्त एक भाग आहे. त्यांचे वास्तविक उत्पन्न यापेक्षा बरेच जास्त आहे. चला बघूयात.

यांच्या वास्तविक उत्पन्नाचा (घोषित आणि अघोषित) एक मोठा हिस्सा व्याज आणि भांडवली-खंडातूनही येतो (हा रिपोर्ट वाचा: https://www.firstpost.com/business/money-lending-by-punjabs-rich-farmers-is-widening-the-wealth-gap-in-states-countryside-4437131.html) या अहवालानुसार, पंजाबचे धनिक आणि उच्च-मध्यम शेतकरी आपल्या उत्पन्नाचा फक्त एकच हिस्सा घोषित करतात आणि फक्त हाच घोषित हिस्सा बॅंकांमध्ये जमा करतात. आमच्याकडे जे आकडे आहेत, ते फक्त याच घोषित उत्पन्नाचे आहेत. परंतु पंजाबचे अधिकांश धनिक आणि उच्च-मध्यम शेतकरी स्वत: व्याजखोर सुद्धा आहेत. ते साधारणपणे 22 ते 30 टक्क्यांपर्यंत व्याजदराने गरीब आणि निम्न-मध्यम शेतकऱ्यांनाही कर्ज देतात. ही सर्व देवाण-घेवाण नगदी होते आणि कुठेही जाहीर केली जात नाही. या सर्व धनिक शेतकऱ्यांना व्यापारी बॅंकांकडून बऱ्याच कमी दराने कर्ज मिळते. उदाहरणार्थ, ट्रॅक्टर विकत घेण्यासाठी व्याजाचा दर व्यापारी बॅंकांमध्ये जास्तीत जास्त 12 टक्के आहे. आणि हे धनिक शेतकरी स्वत: गरीब आणि निम्न-मध्यम शेतकऱ्यांपेक्षा 24 ते 30 टक्क्यांपर्यंत व्याजदर वसूल करतात.

लुधियानाच्या गिल या गावामधील 3 एकर जमिनीचे छोटे शेतकरी सौदागर सिंह म्हणतात की “आपल्या जमिनीला ठेक्याने दिल्यावर, ज्यातून यांना 24 लाख ते 5 कोटींची वार्षिक कमाई होते, धनिक शेतकरी सहसा संपत्ती विकत घ्यायला आणि आपल्या धंद्याला वैविध्यपूर्ण बनवायला पैसे खर्च करतात. जो पैसा त्यांच्याकडे शिल्लक राहतो, त्याला अत्यंत चढ्या व्याजदराने कर्जाच्या रुपात गरीब शेतकऱ्यांना देतात.” खुद्द सौदागर सिंह यांनी लुधियाना मध्ये वास्तव्य करणाऱ्या एका भांडवली जमिनमालकाकडून ट्रॅक्टर विकत घेण्यासाठी 4 लाख रुपयांचे कर्ज 24 टक्के व्याजाने घेतले आहे.

सदर अहवालानुसार, या देवाणघेवाणींची नोंद क्वचितच होते आणि गरीब शेतकऱ्यांना कर्जाच्या जाळ्यात असे फसवले जाते की ते त्यातून निघूच शकत नाहीत. पंजाब मध्ये आत्महत्या करणारे बहुतांश हेच गरीब शेतकरी आहेत. पंजाबमधील शेतीवर आपल्या शोध-प्रबंधासाठी प्रसिद्ध असलेले प्रा. सरदारा सिंह जोहल यांच्या मते “आमच्या राज्यात मोठे शेतकरी छोट्या शेतकऱ्यांना अत्यंत चढ्या व्याज दराने कर्ज देतात. परंतु, याच्या खऱ्या आकड्यांचा अंदाज लावणे कठीण आहे.” याचे कारण हे की या देवाणघेवाणींची कुठेच नोंद ठेवली जात नाही आणि हे धनिक शेतकऱ्यांचे व उच्च-मध्यम शेतकऱ्यांचे अघोषित उत्पन्न असते.

पंजाबचे धनिक शेतकरी हरकिरत बाजवा जे स्वत: 32 एकरचे मालक आहेत, स्वत: सांगतात की व्याजावर पैसे देणे तर पिढ्यानपिढ्यांची परंपरा आहे आणि पंजाबचे धनिक शेतकरी त्यावरच अंमल करत आहेत. बाजवा हे सुद्धा सांगतात (जणू काही चढ्या व्याज दराने कर्ज देऊन धनिक शेतकरी गरीब शेतकऱ्यांवर उपकारच करत आहेत!) की बॅंकेकडून कर्ज घेणे गरीब शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत अवघड आणि त्रांगड्याचे असते, जेव्हा की आपल्या जमिनीची कागदपत्रे गहाण ठेवून गरीब शेतकरी धनिक शेतकऱ्याकडून कर्ज घेऊ शकतो! एक धनिक शेतकरी अशी भाषा बोलत आहे यात आश्चर्याचे काहीच नाही, पण सर्व नरोदवादी, दुरुस्तीवादी आणि सुधारवादी सुध्दा याच गोष्टी बोलत आहेत आणि यातून दिसून येते की हे सर्व मिळून धनिक शेतकरी-कुलकांच्या वर्ग हितांचे प्रतिनिधित्व करत आहेत.

गरीब शेतकरी याच कर्जांखाली दबून आत्महत्या करत आहेत आणि आपल्या जमिनी गमावत आहेत. संगरूर जिल्ह्यातील एक छोटे शेतकरी गुरदेव सिंह संधू सांगतात की त्यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबर मध्ये आपल्या मुलीच्या लग्नासाठी एका धनिक शेतकऱ्याकडून 3 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते आणि आपल्या जमिनीची कागदपत्रे गहाण ठेवली होती. पुढच्या नोव्हेंबर पर्यंत त्यांना 3.60 लाख रुपये परत करायचे आहेत आणि तेव्हाच त्यांना त्यांची जमीन पर मिळेल.

हे धनिक आणि उच्च-मध्यम शेतकरी व्याजखोरीतून जे अघोषित उत्पन्न कमावतात त्याच्या जीवावरच ते इतर व्यवसायांना सुद्धा वाढवतात ज्यामध्ये मुख्य आहेत प्रॉपर्टी डिलींग, बॅंक्वेट आणि मॅरेज हॉल, पोल्ट्री, कार वॉश सेंटर, इत्यादी. जरा विचार करा, एकट्या लुधियाना मध्येच धनिक शेतकऱ्यांकडे 25 लग्नहॉल आहेत. हे धनिक शेतकरी नाहीत, तर कोण आहेत? मोगा जिल्ह्यामध्ये 40 एकर जमिनीचे मालक रमनीक सिंह यांनी भांडवली शेतीतील नफा आणि सोबतच व्याजखोरीतून जमा धनाच्या जीवावर मुल्लांपूर जिल्ह्यात पोल्ट्री व्यवसाय चालू केला आहे.

एका अहवालानुसार पंजाब आणि हरियाणामध्ये 4 हेक्टर पेक्षा अधिक शेती करणाऱ्या आणि गहू व तांदूळ उगवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रति हेक्टर उत्पन्न 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष आहे. पंजाबच्या शेतकऱ्यांसाठी प्रति हेक्टर शेती गुंतवणूक सुद्धा भारतापेक्षा बरीच कमी आहे ज्याचे कारण राज्य सरकारने धनिक शेतकऱ्यांना दिलेले संरक्षण आहे. गव्हासाठी पंजाबमध्ये लागणारी गुंतवणूक भारताच्या सरासरी गुंतवणुकीच्या तुलनेत फक्त 75 टक्के आहे जेव्हाकी तांदूळासाठी ही गुंतवणूक फक्त 59 टक्के आहे. पंजाब आणि हरियाणामध्ये सर्वात मोठ्या 3.7 टक्के शेतकऱ्यांचा एकूण जमिनीच्या 36.3 टक्क्यांवर कब्जा आहे.

वरून या धनिक शेतकऱ्यांना कोणताही कर द्यावा लागत नाही. पंजाब आणि हरियाणाच्या 1,97,000 सर्वात धनिक शेतकऱ्यांच्या शेततुकड्यांचा सरासरी आकार आहे 6.3 हेक्टर. याचा अर्थ आहे दरवर्षी 7.9 लाख रुपये करमुक्त उत्पन्न. 10 हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन ठेवणाऱ्या पंजाब आणि हरियाणाच्या 20,000 सर्वात धनिक शेतकऱ्यांच्या शेततुकड्यांचा सरासरी आकार आहे 12.6 हेक्टर, म्हणजे 1.25 लाख रुपये प्रति हेक्टरच्या दराने 15.75 लाख रुपयांचे करमुक्त उत्पन्न. भारताच्या सरासरी उत्पन्नानुसार हे 20,000 सर्वाधिक धनिक शेतकरी एकूण लोकसंख्येच्या 2टक्के सर्वाधिक  धनिक लोकांमध्ये येतात. नक्कीच मध्यम आणि गरीब शेतकऱ्यांवर कोणताही कर लावणे चूक आहे, परंतु या सर्वात धनिक असलेल्या 2 लाख शेतकऱ्यांवर समृद्धी कर का न लावला जावा? असे असताना जर तुम्हाला कोणी सांगितले की भारतात कोणी धनिक शेतकरी नाहीतच, तर त्याला सरळ येडगावचा रस्ता दाखवा.

वरील आकड्यांवरून स्पष्ट होते की शेतकऱ्यांचा एक वर्ग नाही आणि धनिक शेतकरी-कुलकांच्या जीवनाची स्थिती, त्यांचे वर्ग हित आणि त्यांच्या राजकारणाचा सीमांत, छोट्या आणि निम्न-मध्यम शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी आणि हितांशी काहीही संबंध नाही. हा वर्ग गावांकडील भांडवलदार वर्ग आहे आणि यामध्ये भांडवली मालक शेतकरी, भांडवली कास्तकार शेतकरी, व्याजखोर, व्यापारी, आणि भांडवली जमीनदार सामील आहेत, जे उद्यमी नफा, व्याज, भांडवली-खंड आणि व्यापारी नफ्याद्वारे गावातील गरिबांना लुटतात. उद्यमी भांडवलदार, व्याजखोर, व्यापारी आणि जमिनमालक हे सर्व ग्रामीण भांडवलदार वर्गाचेच अंग आहेत. अनेकदा, एकच व्यक्ती चारही असू शकतो किंवा हे चारही वेगवेगळे व्यक्ती असू शकतात. हे कामगार आणि अर्धकामगार वर्गाच्या श्रमातून पैदा होणाऱ्या वरकड मूल्याला आपसात वाटतात. उद्यमी भांडवलदार उद्यमी नफा कमावतो, व्याजखोराला व्याज मिळते, व्यापाऱ्याला व्यापारी नफा भेटतो आणि जमिनदाराला भांडवली-खंड मिळतो. हाच गावातील भांडवलदार वर्ग आहे, गावांमधील भांडवली राज्यसत्तेचा सामाजिक आधार आहे आणि गावांकडील शेतमजूर, अकृषी मजूर, गरीब आणि सीमांत व निम्न-मध्यम शेतकऱ्यांचा सर्वात मोठा शोषक आणि उत्पीडक आहे.

आपल्या देशात लाभकारी मूल्याची (अनुवादक: हमीभाव हा याकरिता प्रचलित शब्द आहे) व्यवस्था आहे. यामध्ये सरकार ग्रामीण भांडवलदाराच्या फायद्यासाठी 22 शेती उत्पादनांवर अत्यंत चढ्या किमती निश्चित करते. या किमतीला ठरवण्यावर सरकारचा एकाधिकार आहे, त्यामुळे या किंमतीला एकाधिकारी किंमतही ठरवले जाऊ शकते. जेव्हाही कोणी भांडवलदार एखाद्या उत्पादनाच्या शाखेमध्ये आपल्या एकाधिकारामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या सरासरी नफ्यापेक्षा जास्त वरकड नफा देणारी किंमत ठरवेल, किंवा सरकार आपल्या राजकीय शक्तीच्या आधारे वरकड नफा देणारी किंमत ठरवेल, तर तिला एकाधिकारी किंमत म्हटले जाईल. या एकाधिकारी किंमतीमुळे जो वरकड नफा मिळतो, त्याला एकाधिकारी भांडवली-खंड म्हटले जाते. आपल्या देशात सर्व भांडवली शेतकऱ्यांना हा वरकड नफा मिळतो. जर भांडवली शेतकरी कास्तकार असेल, तर तो या वरकड नफ्याचाच एक भाग भांडवली-खंडाच्या रुपाने भांडवली जमिन-मालकाला देतो, जो की शेतीच्या क्षेत्रातील एकूण उत्पादनाच्या एकूण मुल्यावरून ठरतो. शेती जास्त श्रमसधन असते त्यामुळे तिच्यामध्ये भांडवलाच्या प्रत्येक एकक गुंतवणुकीमागे अधिक वरकड मूल्य पैदा होते, जे भांडवली अर्थव्यवस्थेच्या सरासरी नफ्याच्या दरापेक्षा जास्त नफ्याचा दर देते. हाच वरकड नफा जो की शेतीमध्ये निर्माण होणाऱ्या मूल्याने ठरतो, तो जमिनीच्या भांडवली-खंडात रूपांतरित होतो आणि त्यालाच भांडवली कास्तकार शेतकरी भांडवली जमिनदाराच्या हवाली करतो. परंतु लाभकारी मूल्यामुळे जो वरकड नफा मिळतो, तो एकाधिकारी किंमतीतून पैदा होणारा एकाधिकारी भांडवली-खंड असतो. हा कधी निरपेक्ष भांडवली-खंडापेक्षा जास्तही असू शकतो. त्याच स्थितीमध्ये जमिनीचा निरपेक्ष भांडवली-खंड दिल्यानंतर भांडवली कास्तकाराकडे जो वरकड नफा वाचतो, तो त्याच्या खिशात जातो.

लाभकारी मूल्याच्या व्यवस्थेमुळे शेती उत्पादनाच्या किमती जास्त रहातात. यामुळे फक्त गावांकडील भांडवलदार शेतकरी आणि कुलकांचा फायदा होतो, आणि समाजाचे नुकसान. यामध्ये सुद्धा सर्वात जास्त नुकसान सामान्य कष्टकरी लोकसंख्येचे होते. अशाप्रकारे भारतात भांडवली कुलक आणि शेतकरी ना फक्त उद्यमी नफा, व्यापारी नफा, व्याज आणि जमिनीच्या भांडवली-खंडाद्वारे देशातील कष्टकरी जनतेला लुटत आहेत, तर ते लाभकारी मूल्याच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या वरकड नफ्याद्वारे सुद्धा लुटत आहेत, जो एकाधिकारी किमतीद्वारे मिळणारा एकाधिकारी भांडवली-खंड आहे.

जेव्हाही शेती उत्पादनाच्या किमती वाढतात, तेव्हा कामगार वर्गासाठी अन्न महाग होते. भांडवलदार वर्गाची इच्छा असते की अन्न स्वस्त रहावे, जेणेकरून कामगारांच्या श्रमशक्तीचे मूल्य किमान रहावे. कारण जेव्हा कामगाराला आपल्या उपभोगाच्या वस्तू स्वस्त मिळतील, तेव्हाच त्याची मजुरी सुद्धा भांडवलदार घटवेल. जेव्हा मजुरीवर खर्च कमी होतो आणि श्रमाचे प्रमाण तेवढेच राहते, तेव्हा नफा वाढतो आणि नफ्याच्या दरामध्ये वाढ होते. का? समजा की कामगार 8 तास काम करतो. यापैकी एक हिस्सा (समजा 2 तास) तो स्वत:साठी काम करतो. म्हणजे तो या 2 तासात तेवढे मूल्य निर्माण करतो जे त्याच्या श्रमशक्तीच्या मूल्याच्या समान आहे, म्हणजे जितक्यात तो त्या वस्तू विकत घेऊ शकतो ज्या त्याच्या कमीत कमी जीविकोपार्जनाला आवश्यक आहेत. बाकी 6 तास तो भांडवलदारासाठी काम करतो आणि त्या 6 तासांमध्ये निर्माण होणारे मूल्य हे वरकड मूल्य असते. समजा कामगाराला त्याच्या जीविकोपार्जनाकरिता लागणाऱ्या वस्तूच स्वस्त झाल्या तर मग श्रमशक्तीचे मूल्यही कमी होईल. समजा कामगाराच्या उपभोग्य वस्तूंच्या किंमती 50 टक्के घटल्या, तर कामगार 1.5 तासांमध्येच स्वत:साठी आवश्यक श्रम करेल आणि 6.5 तास तो भांडवलदाराला वरकड श्रम मोफत देत राहिल. कामाचे तास 8 च राहिले, पण आता कामगाराच्या शोषणाचा दर वाढला, वरकड मूल्याचा दर वाढला आणि भांडवलदाराचा नफा वाढला. ही स्वतंत्र बाब आहे की जर भांडवलदाराने मजुरीच्या तुलनेत मशिन आणि कच्च्या मालावर लावलेले भांडवल जास्त वेगाने वाढवले तर नफ्याचा दर घसरूही शकतो. काहीही असो, नफा वाढला आणि अन्य गोष्टी समान राहिल्या, तर नफ्याचा दरही वाढतो. म्हणजेच, भांडवलदार वर्ग नेहमीच ही इच्छा ठेवतो की मजुरांच्या श्रमशक्तीच्या पुनरुत्पादनासाठी लागणाऱ्या गरजेच्या वस्तू, विशेषत: अन्न स्वस्त व्हावे. हा शेतीमधील भांडवलदार वर्ग, विशेषत: भांडवली जमिनमालक आणि इतर भांडवलदार वर्गांमधील अंतर्विरोधाचा पण एक मुद्दा आहे. शेतीमधील भांडवलदार वर्गाची इच्छा आहे की त्याच्या उत्पादनाला जास्तीत जास्त किंमत मिळावी. पण हे कामगार वर्गासाठीही वाईट ठरते आणि बाकी भांडवलदार वर्गासाठीही.

जर अन्न महाग झाले तर भांडवलदार वर्गावर मजुरी वाढवण्याचा दबाव निर्माण होतो. भांडवलदार वर्ग एका मर्यादेपर्यंतच मजुरी वाढण्याच्या दबावाला रोखू शकतो. जर अन्न महाग होत जाईल आणि मजुरी वाढणार नाही, तर कामगार वर्गाची खरी मजुरी घटेल. खरेतर मजुरी ही उपभोग्य वस्तूंचे ते गठुडे आहे जे कामगार आपल्या मजुरीतून विकत घेऊ शकतो. जर हे सामान महाग झाले, पण मजुरी वाढली नाही तर या गठुड्याचा आकार छोटा होत जातो, म्हणजेच वास्तविक मजुरी घटत जाते. पण वास्तविक मजुरीला जास्त काळ इतके घटवले जाऊ शकत नाही की कामगार आपल्या श्रमशक्तीचे पुनरुत्पादनच करू शकणार नाही किंवा तिला स्वस्थ रुपाने पुनरुत्पादित करू शकणार नाही, कारण भांडवलदार वर्ग स्वत: श्रम करून मूल्य उत्पादित करत नाही, उलट कामगार वर्गाच्या श्रमातूनच मूल्य पैदा होते. सोबतच, जेव्हा कामगारांच्या उपभोग्य वस्तू महाग होतात, तेव्हा कामगार आपल्या मजुरीला वाढवण्यासाठीही संघर्ष करतात. त्यामुळेच या वस्तू आणि विशेषत: अन्न महाग होण्याचा नफ्याच्या दरावरही प्रतिकूल परिणाम होतो, आणि भांडवलदार वर्गालाही वाटत नाही की अन्नाच्या किमती वाढाव्यात.

दुसरी गोष्ट, ज्या काळात भांडवलदार वर्ग अन्न आणि इतर उपभोग्य वस्तूंच्या किमती वाढल्यावरही कामगारांना जुन्या स्तरावर ठेवण्यात यशस्वी होतो, त्या काळात भांडवली-खंड किंवा एकाधिकारी खंडामुळे कामगारांच्या वास्तविक मजुरीत कपात होते. ज्या काळात या वस्तू महाग झाल्यावर भांडवलदार वर्गाला मजुरी वाढवावी लागते, त्या काळात जमिनीचा भांडवली-खंड किंवा मक्तेदारी खंडामुळे भांडवलदार वर्गाच्या नफ्यात कपात होते. अनेकदा कामगारांची मजुरी आणि भांडवलदार वर्गाचा नफा या दोन्हीत कपात होते.

लाभकारक मूल्यामुळेच भारतात अन्नाच्या किमती वाढत राहतात. भांडवलदार वर्ग हा कामगारांची मजुरी वाढावी याकरिता लाभकारी मूल्याला संपवू इच्छित नाही, उलट तो लाभकारी मूल्याला याकरिता संपवी इच्छितो जेणेकरून त्याचा नफा वाढावा, कारण तेव्हा तो कामगारांची मजुरी कमी करू शकतो. कामगार वर्गाला त्या स्थितीत आपल्या मजुरीच्या जुन्या स्तराला कायम ठेवण्यासाठी लढण्याची तयारी करावी लागेल जेणेकरून लाभकारी मूल्य समाप्त होण्याच्या स्थितीत तो आपली वास्तविक मजुरी वाढवू शकेल. पण कोणत्याही स्थितीत तो शेतकी भांडवलदार वर्ग, व्याजखोर, आडते, व्यापारी आणि मध्यस्थांच्या वरकड नफेखोरीसाठी बनलेल्या लाभकारी मूल्याच्या व्यवस्थेचे समर्थन करू शकत नाही. लाभकारी मूल्य कामगार-विरोधी आहे आणि समाज-विरोधी आहे.

पण लाभकारी मूल्यामुळे गरीब शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही काय? नाही होणार. कारण गरीब शेतकरी वर्षभरात जेवढे धान्य विकतो त्यापेक्षा जास्त खरेदी करतो. दुसरी गोष्ट, गरीब शेतकऱ्याला लाभकारी मूल्य मिळतच नाही कारण सरकारी मंड्यांपर्यंत त्याची पोहोचच नाही. त्यामुळेच तो लाभकारी मूल्यापेक्षा 30 टक्यांपर्यंत कमी किमतीला आपले धान्य धनिक शेतकरी, व्यापारी आणि आडत्यांना विकतो, ज्यामुळे त्यांना वाणिज्यिक नफा मिळतो. सोबतच, गरीब शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाच्या किमतीतून हे धनिक शेतकरी, आडते, आणि व्यापारी त्यांनीच दिलेल्या उधारीवर अत्यंत चढ्या दराचे व्याजही कापून घेतात. याप्रकारे ते व्याजाच्या रुपानेही गरीब शेतकऱ्यांना लुटतात. याशिवाय, हेच गरीब शेतकरी कामगाराच्या रुपाने अनेकदा धनिक शेतकऱ्यांच्या शेतांमध्येही काम करतात आणि वरकड मूल्य निर्माण करून धनिक शेतकऱ्यांना उद्यमी नफाही मिळवून देतात. ज्या मामल्यांमध्ये गरीब शेतकरी थोडी-बहुत जमीन भाड्याने घेऊन शेती करतात, त्यामध्ये ते भांडवली-खंडाच्या रूपाने आपले जवळपास सर्व अतिरिक्त उत्पादन (त्यांच्या मूलभूत गरजांच्या पलीकडचे) भांडवली जमिनमालकाला सुपूर्द करतात. याप्रकारे भांडवली-खंडाद्वारे सुद्धा भांडवली जमिनदारांकडून गरीब कास्तकार शेतकऱ्याला लूटले जाते. जरी या मामल्यामध्ये खंडाचे स्वरूप पूर्णपणे भांडवली झालेले नाही, कारण भांडवली-खंड तो असतो जो मजुरी-श्रमाच्या शोषणातून निर्माण होणाऱ्या वरकड मूल्याचा तो हिस्सा आहे, जो मजुरी-श्रमाचे शोषण करणाऱ्या (कास्तकार) भांडवली शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या सरासरी नफ्याच्या वरचा वरकड नफा असतो, जो की भांडवली जमिनदाराला मिळतो. पण आपल्याला माहित आहे की भांडवली शेतीमध्ये या प्रकारचे मागासलेले रूप सुद्धा भांडवली-खंडाच्या सोबत अस्तित्त्वमान राहते.

याचप्रकारे धनिक भांडवली कुलक आणि शेतकरी, आडते, व्याजखोर आणि व्यापारी हे गरीब कष्टकरी शेतकऱ्यांना उद्यमी नफा, व्याज, भांडवली-खंड आणि व्यापारी नफा या सर्वांच्या माध्यमातून लुटतात. ही लूट सामाजिक उत्पीडनासोबत सुद्धा जोडली जाते कारण अधिकांश गरीब कष्टकरी शेतकरी हे दलित आणि तथाकथित खालच्या जातींमधून येतात, जेव्हा की धनिक कुलक आणि शेतकरी हे साधारणपणे त्या मधल्या जातींमधून येतात ज्या आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिकरित्या गावांमध्ये प्रभुत्वशाली झाल्या आहेत आणी सोबतच तथाकथित वरच्या जातींमधूनही येतात.

याच शोषण आणि उत्पीडनामुळे गेल्या दोन दशकांमध्ये जवळपास पावणे-दोन कोटी गरीब कष्टकरी शेतकरी शेतीमधून उध्वस्त झाले आहेत आणि अर्धकामगार न राहता पूर्ण कामगार बनले आहेत. जोपर्यंत एक छोटा शेततुकडा त्यांच्याकडे होता, तो पर्यंत त्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत खराब होती आणि पूर्ण कामगार झाल्यावर आत्ताही अत्यंत खराब आहे पण भांडवलशाहीने मालक होण्याचा भ्रम आणि मानसिकता त्यांच्या डोक्यातून काढून टाकली आहे, जी एका छोट्या शेततुकड्याचा मालक असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये अनेकदा असायची.

या पावणे दोन कोटी गरीब कष्टकरी शेतकऱ्यांना शेतीतून उध्वस्त करण्याचे काम कोणी केले आहे? ग्रामीण भांडवलदार वर्गाने, ज्यामध्ये भांडवली कुलक आणि शेतकरी, भांडवली जमिनदार, आडते, व्यापारी, व्याजखोर आणि मध्यस्थ सामील आहेत आणि हे सर्व अनेकदा एकच व्यक्ती असतो. यांच्याद्वारे नफा, व्याज, भांडवली-खंड आणि व्यापारी नफ्याच्या रुपाने कष्टकरी गरीब शेतकऱ्यांची लुट ही भारतामध्ये विशेतकरीकरण (शेतकरी नष्ट होणे) आणि कामगारीकरणाचे सर्वात मोठे कारण आहे.

शेतमजुरांची लूट सरळ भांडवली कुलक आणि शेतकऱ्यांद्वारे वेतनी श्रमाच्या शोषणाच्या रुपात होते. या शेतमजूरांना सुद्धा व्याजखोरी द्वारे लुटले जाते कारण घरामध्ये लग्न, एखाद्याचे आजारपण, एखाद्याला बाहेर पाठवणे, इत्यादींकरिता ज्या रोख पैशांची गरज असते ते यांच्याकडे नसतात. कामगारांच्या या असहायतेचा फायदा धनिक शेतकरी आणि कुलक भरपूर घेतात आणि त्यांना अत्यंत चढ्या व्याज दराने कर्ज देऊन लुटतात. या लुटीमध्ये सरकारही मूक समर्थक असते कारण सरकारी संस्थागत कर्जापर्यंत या गरीब कष्टकरी कामगार आणि गरीब शेतकऱ्यांची पोहोच सुद्धा नसते. परिणामी, गावातील धनिक शेतकरी-कुलक-व्याजखोरांवर यांचे अवलंबित्व सरकार जाणीवपूर्वक जपते. आणि हेच धनिक शेतकरी-कुलक आपल्या राजकीय वर्चस्वाचा वापर करवून अनेकदा आपली मोठमोठी कर्जे सरकारकडून माफ करवतात, जी एक प्रकारे जनतेच्या धनाची धनिक शेतकरी-कुलकांद्वारे चोरीच आहे. पण हे स्वत: कधीच गरीब शेतकरी आणि शेतमजुरांचे कर्ज माफ करत नाहीत आणि कर्ज न चुकवल्यास त्यांचे शेत आणि अगदी घरही जप्त करायला मागेपुढे पहात नाहीत. अनेकदा त्यांच्याकडून वेठबिगारी करवूनही हे व्याजाच्या वसुलीच्या नावावर प्रचंड नफा कमावतात.

जेव्हा खाद्यान्न महाग झाल्यामुळे मजुरांची मजुरी वाढण्याचा दबाव निर्माण होतो, तेव्हा हेच धनिक शेतकरी-कुलक त्यांच्या मजुरीवर वरची मर्यादा लावण्याचे कामही करतात. सध्या पंजाब आणि हरियाणामध्ये ‘कामगार-शेतकरी एकते’ची गोष्ट करणारे हे धनिक शेतकरी-कुलक कामगारांच्या मजुरीवर वरची मर्यादा लावण्याचे आणि मजुरी घटवण्याचे फर्मान आपल्या जातपंचायतींद्वारे काढत आहेत. हे तेच धनिक शेतकरी आणि कुलक आहेत, जे शेती कायद्यांच्या मुद्यांवर कामगारांचे समर्थन मिळवण्यासाठी ‘कामगार-शेतकरी एकते’चे ढोंग करत आहेत.

मोदी सरकारच्या शेती कायद्यांवर कामगार वर्गाचा दृष्टीकोण साफ असला पाहिजे: पहिला आणि दुसरा कायदा कृषी भांडवलदार वर्ग आणि कॉर्पोरेट भांडवलदार वर्गामधील अंतर्विरोध आहे आणि त्यामध्ये कामगार वर्गाने आणि गरीब शेतकरी वर्गाने कोणतीही एक बाजू न निवडता आपल्या स्वतंत्र अवस्थितीतून या दोघांचाही विरोध केला पाहिजे कारण भांडवलदार वर्गाच्या या दोन हिश्श्यांमधील झगडा याच गोष्टीचा आहे की गावातील गरीब कष्टकरी शेतकऱ्यांना आणि शेतमजुरांना लुटण्याचा विशेषाधिकार कोणाकडे राहील. धनिक शेतकरी आणि कुलक ही लढाई याकरिता लढत आहेत की त्यांना लाभकारी मूल्य वाचवता यावे, ज्यामध्ये कामगार आणि गरीब शेतकऱ्यांचे कोणतेही हित सामावलेले नाही. उलट लाभकारी मूल्यामुळे त्यांच्या हितांना हानी पोहोचते कारण यामुळे अन्न महाग होते आणि वास्तविक मजुरी कमी होते. त्यामुळे या दोन कायद्यांवर चाललेल्या आंदोलनामध्ये आपण कुलक-धनिक शेतकरी किंवा मोठ्या भांडवलदार वर्गाला साथ देता काम नये, उलट आपल्या स्वतंत्र राजकीय जमिनीवरून आपल्या मागण्यांसाठी संघर्ष केला पाहिजे. म्हणजे त्या मागण्यांसाठी संघर्ष केला पाहिजे ज्या गरीब शेतकरी आणि कामगारांच्या स्वतंत्र मागण्या आहेत.

गावांमध्ये शोषक-उत्पीडक कुलक आणि धनिक शेतकरी वर्गाच्या शोषण करण्याच्या विशेषाधिकाराला शेतमजूर आणि गरीब शेतकरी का वाचवतील? ते हा विशेषाधिकार हिसकावू पाहणाऱ्या मोठ्या भांडवलदार वर्गाचे समर्थन का करतील, ज्यामुळे शेतमजूर आणि गरीब शेतकऱ्यांना कोण लुटणार फक्त याचे गणित बदलेल? कामगार आणि गरीब शेतकरी नक्कीच लूट आणि शोषणा विरोधात लढतील, मग ते धनिक शेतकरी वा कुलकांनी केलेले असो किंवा मोठ्या भांडवलदार वर्गाने. ते आपल्या स्वतंत्र मागण्यांकरिता लढतील, जसे शेतीच्या क्षेत्रात सरकारद्वारे पायाभूत सुविधांच्या विकासाची मागणी, ज्याचा फायदा गरीब आणि मध्यम शेतकऱ्यांना होईल, मजुरी वाढवण्याची मागणी जिचा फायदा कामगार आणि अर्धकामगारांना होईल, रोजगार हमीची मागणी जिचा फायदा गावातील सर्व गरिबांना होईल, धनिक शेतकरी आणि कुलकांसमवेत सर्व भांडवलदार वर्गावर विशेष कर लावून उत्पादन खर्च घटवण्याची मागणी जिचा फायदा विशेषत: गरीब आणि मध्यम शेतकऱ्यांना होईल. ही शेवटची मागणी फक्त आणि फक्त भांडवलदार वर्गावर विशेष कर लावण्याच्या मागणीसोबतच उचलली जाऊ शकते कारण त्याशिवाय या मागणीचा अर्थ असेल शेतीमध्ये लागणारा कच्चा माल, मशिनरी, इत्यादींच्या उत्पादनात लागलेल्या कामगारांची मजुरी कमी करणे.

जोपर्यंत तिसऱ्या कायद्याचा म्हणजे आवश्यक वस्तू कायद्यामधील दुरुस्तीचा प्रश्न आहे, कामगार वर्ग याचा स्पष्टपणे विरोध करतो कारण हे एक जनविरोधी पाऊल आहे आणि हा कायदा व्यापाऱ्यांना काळाबाजार आणि जमाखोरी करण्याची संधी देतो.

स्पष्ट आहे की गावांमधील धनिक शेतकरी आणि कुलक अनेक रूपांनी शेतमजूर आणि गरीब कष्टकरी शेतकऱ्यांना लुटतात, उध्वस्त आणि बरबाद करतात. हा गावांमधील आपला शत्रू वर्ग आहे. यांच्यासोबत वर्गसहयोगाचे धोरण अवलंबणारे खरेतर कुलक आणि धनिक शेतकऱ्यांचे एजंट आहेत, जे कामगार आंदोलन आणि कम्युनिस्ट आंदोलनात घुसलेले आहेत. अशा शक्तींच्या कुलकधार्जिण्या धोरणांचा बुरखा फाडावा लागेल, गावांमधील आपल्या भावा-बहिणींना हे समजावे लागेल की अशा शक्तींपासून सावध रहावे ज्या कुलक आणि धनिक शेतकऱ्यांचे समर्थन करण्याची गोष्ट करत आहेत, जे एकाचवेळी तुमच्या मजुरीवर वरची मर्यादा घालत आहेत, तुम्हाला व्याजखोरी आणि भांडवली-खंडाच्या रूपाने लूटत आहेत आणि सोबतच ‘कामगार-शेतकरी एकते’चा नारा देऊन तुम्हाला फसवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गावांमध्ये कामगार आणि गरीब कष्टकरी शेतकऱ्यांमध्ये हा क्रांतिकारी प्रचार हेच आपले आज प्रमुख काम आहे.