या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय निर्यातींवर 25 टक्के शुल्क लादले आणि रशियन तेल खरेदीबद्दल शिक्षा म्हणून आणखी 25 टक्के दंड आकारला. एकीकडे या पावलांमुळे भारतातील कामगार वर्गावर हाल-अपेष्टांचे मोठे ओझे पडणार आहे, तर दुसरीकडे हे जागतिक स्तरावरील शुल्क-युद्ध जगात वाढत्या साम्राज्यवादी स्पर्धेसोबतच, जागतिक साम्राज्यवादी भांडवलाचा वसाहतोत्तर स्वतंत्र देशांच्या भांडवलदार वर्गासोबतचा लुटीच्या हिश्श्यांसाठीचा वाढता संघर्ष दर्शवते. त्याचवेळी ही परिघटना भारतासारख्या देशातील भांडवलदार वर्गाला अमेरिकन साम्राज्यवादाचा दलाल म्हणणाऱ्या, त्याचे राजकीय स्वातंत्र्य नाकारणाऱ्या, खुज्या ‘कम्युनिस्टां’ना आरसा सुद्धा दाखवते.

अदानी पॉवर लिमिटेडला बिहार स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेडकडून भागलपूर जिल्ह्यातील पीरपैंती येथे 2400 मेगावॅटचा वीज प्रकल्प उभारण्याचे इरादा पत्र मिळाले. वास्तव पहाणीवर आधारित एका अहवालानुसार 1020 एकर जमीन अदानीला 25 वर्षांसाठी केवळ 1 रुपये प्रति एकर दराने भाड्याने देण्यात आली आहे. गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे की त्यांना घाबरवून, धमकावून आणि फसवणूक करून त्यांची जमीन हिरावून घेण्यात आली!

एका दलित सफाई कामगाराने केलेल्या आरोपांनुसार, त्याला जवळपास दोन दशकांच्या कालावधीत म्हणजेच 1995 ते 2004 यादरम्यान मंदिराच्या सत्तास्थानी असलेल्या तसेच गावातील प्रतिष्ठित म्हणवल्या जाणाऱ्या लोकांकडून जीवे मारण्याची धमकी देऊन शेकडो मृतदेह पुरायला भाग पाडले गेले. यात मुख्यत्वे स्त्रिया, अल्पवयीन शाळकरी मुली यांचे मृतदेह सर्वाधिक होते तसेच ॲसिड फेकल्यामुळे चेहेरे जळालेल्या महिलांच्या मृतदेहांचा समावेश होता.

भारताच्या शेजारी असलेल्या नेपाळ मध्ये तिथल्या तरुणांनी केलेला विद्रोह अनेक कारणांनी चर्चेत राहिला. नेपाळ मध्ये घडून आलेला हा तरुणांचा विद्रोह एका अशा काळात घडून आला जो क्रांत्यांवाचून रखरखलेला असा काळ आहे. जगभरात सामान्य जनतेचे दमन, शोषण टोकाला पोहचले असून अनेक ठिकाणी याची प्रतिक्रिया म्हणून दक्षिणपंथी शासनांचा उदय झाला आहे. जगभरातील कष्टकरी जनतेच्या मुक्तीची शर्त बनली आहे ह्या साम्राज्यवादी, भांडवली शक्तींना उलथवले जाणे! त्यामुळेच पॅलेस्टाईन मधील जनतेचा मुक्तीसंघर्ष, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाळ, इत्यादी देशांमधील जनविद्रोह सतत संघर्षरत जनतेला प्रेरित करत असतात.

भारत सरकारने जीएसटी मध्ये नुकतेच केलेल्या बदलांना “दिवाळी गिफ्ट” म्हणून सादर केले आहे. वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की यामुळे “कर प्रणाली ठीक” होईल आणि सामान्य कुटुंबाचं ओझं हलकं होईल. अर्थातच हा प्रश्न उपस्थित केला गेला पाहिजे की आता पर्यंत सामान्य कुटुंबांवर ओझं का लादलं गेलं होतं! जीएसटी दरांमध्ये झालेली कपात कुठलंही “दिवाळी गिफ्ट” नसून केवळ एक तांत्रिक फेरबदल आहे, जो भारताच्या सध्याच्या सरकारी करवसुली संरचनेला, जी अगोदरच नवीन आर्थिक धोरणांच्या दिशेनेच बनलेली आहे, जसेच्या तसेच ठेवतो.

बीएमसी रुग्णालयांचे खाजगीकरण: देशव्यापी खाजगीकरणाच्या धोरणांचे पुढचे पाऊल! पेशंट्सच्या जीवाशी खेळत इलाजातून नफेखोरीला भांडवली सरकारं देताहेत चालना! – सुप्रीत 9 एप्रिल 2025 रोजी, चेंबूर–घाटला येथील रहिवासी, 45 वर्षीय अविनाश शिरगावकर…

स्वतःच्या आयुष्यात स्वतःच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणे, त्या स्वातंत्र्याची आव्हाने पत्करण्यासाठी भक्कमपणे उभे राहणे आणि स्वतःच्या स्वातंत्र्याच्या संघर्षाला सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक स्तरांवर अन्याय अत्याचारांच्या विरोधात उभे राहणाऱ्या लढ्यांशी जोडून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. भांडवलशाहीत बाजाराच्या चौकटीला, खाजगी संपत्तीवर आधारित कुटुंबव्यवस्था आणि विवाहसंस्थेला विरोध करत शिक्षण, रोजगारच नव्हे तर आरोग्य, पेंशन, घरकुल, इतर लोकशाही-नागरी अधिकार इत्यादींसाठी संघटित लढा उभारूनच आपण हुंड्यासारख्या स्त्रीविरोधी प्रथांच्या मुळांवर आघात करू शकतो.

सीपीआय(एम)च्या नेतृत्वाखालील भारतीय संस्थात्मक डाव्यांनी दशकांपूर्वीच मार्क्सवाद सोडून सामाजिक लोकशाहीचा मार्ग स्वीकारला आहे. लेनिन यांनी म्हटले होते की सामाजिक लोकशाही ही कामगार वर्गाची गद्दार आहे, जी स्वतःला कामगार वर्गाचा पक्ष म्हणवत भांडवली धोरणे राबवते. डाव्यांचे हे विश्वासघातकी चरित्र दररोज जनतेसमोर उघड होत आहे. भांडवलासमोर त्यांनी संपूर्ण शरणागती पत्कारली आहे. सत्तेत असताना, ते कामगारांचे शोषण सुरळीत करण्यासाठी भांडवलदार वर्गाचे सहाय्यक म्हणून काम करतात. पक्षाची रचना आणि ट्रेड युनियन वापरून, ते कामगार वर्गाला नियंत्रणाखाली ठेवण्याची शाश्वती देतात.

ट्रंप जिंकून येवो वा हॅरीस, अमेरिकन कामगार वर्गाच्या जीवनात कोणताही मूलभूत फरक पडणार नाही.  अमेरिकेतील कामगार वर्गाच्या चळवळीची स्थिती आज खूप दयनीय आहे.  तेथे युनियन सदस्यता खूप कमी आहे, वेतन वाढीचे लढे सुद्धा फारसे होताना दिसत नाहीत. 2018 मध्ये शिक्षकांनी वेग-वेगळ्या राज्यांमध्ये संप पुकारला, आणि थोडे फार विजय सुद्धा झाला; पण त्यात एक स्वतःस्फूर्तता होती.; संघटित आणि योजनाबद्ध पद्धतीने राजकीय मागण्या घेऊन लढाया लढणे अजून अमेरिकेचा कामगार वर्ग करत दिसत नाही; याचे मुख्य कारण म्हणजे एका खऱ्या क्रांतिकारी कामगार पक्षाचा अभाव.

From Joseph Goebbels, the chief propagandist in Hitler’s Nazi Germany to the current fascist BJP government in India, the need for pushing fascist propaganda is a necessary tool to keep people from thinking beyond their identity be it religious, ethnic, racial, and how it is supposedly at risk from the “Other”.