विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या खेळखंडोबाचा पुढचा अंक:
शाळा कॉलेज उघडण्यास सरकारची जाणून बुजून दिरंगाई!

सुरज

मार्च 2020 मध्ये कोरोनाची पहिली लाट सुरु झाल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने आणि राज्यातील ठाकरे सरकारने अतिशय अनियोजितपणे लॉकडाऊन लावले. त्यानंतर गेले दीड वर्ष सर्वच विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची आबाळ होत आहे. व त्यातही विशेषतः कामगार कष्टकरी विद्यार्थी ह्या संकटात सर्वाधिक भरडले जात आहेत. दुसरी लाट संपून सहा महिन्यांवर उलटले असले तरी देखील अजूनही शाळा पूर्णपणे उघडल्या गेलेल्या नाहीत. मॉल, थिएटर्स, देवळे उघडली गेली असली तरी शाळा कॉलेज व लायब्रऱ्यांना अजूनही टाळेच लागलेले आहे!
मार्च 2020 पासून सरकारने सर्व शाळा बंद केल्या. सुरवातीला पंधराच दिवसांसाठी मिळालेली सुट्टी दीड वर्ष झाले तरी संपलेली नाही. शाळा बंद होण्याबरोबरच बहुतांश कामगार कष्टकऱ्यांचे काम देखील लॉकडाऊनमुळे बंद पडले आणि कोट्यवधी विद्यार्थ्यांसमोर शिक्षणाच्या अगोदर भाकरीचाच प्रश्न उभा राहिला. लॉकडाऊनच्या सुरवातीच्या काळात बस, ट्रेन इत्यादी प्रवासाची साधने देखील अनियोजितपणे सरकारने बंद केल्यामुळे मार्च-एप्रिलमध्ये कोट्यवधी कामगारांनी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी, विद्यार्थ्यांनी हजारो किलोमीटरचा प्रवास पायी केला. ह्यात हजारो कामगारांना चालता चालता जीव सोडावा लागला आणि शेकडो विद्यार्थी अनाथ झाले. अनेक विद्यार्थ्यांचाही मृत्यू झाला. ह्या सर्व सरकारने निष्काळजीपणातून केलेल्या हत्याच आहेत.
2020-21 चे शैक्षणिक वर्ष ऑनलाईन सुरु झाले. परंतु इथेही सरकारचा तोच अनियोजितपणा व निष्काळजीपणा दिसून आला. ऑनलाईन शिक्षणासाठी लागणारे स्मार्ट फोन, इंटरनेट इत्यादी सुविधा कामगार कष्टकरी वर्गातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचलेल्या नसतानाच त्यांच्यावर ऑनलाईन शिक्षण थोपवले गेले. शाळा ऑनलाईन झाल्यानंतरही सरकारने प्रत्त्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत आवश्यक त्या सुविधा पोहचवण्याचे कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. कामगार कष्टकरी वर्गातील अनेक विद्यार्थ्यांची शाळा कायमची सुटली. शिक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशातील 2.9 कोटी विद्यार्थी स्मार्ट फोन, कॉम्प्युटर आदी उपकरणे प्राप्त करू शकत नसल्याने शिक्षण व्यवस्थेपासूनच दूर फेकले गेले. 2018 मधील आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागातील केवळ 11 टक्के विद्यार्थ्यांना व शहरी भागातील केवळ 40 टक्के विद्यार्थ्यांना कंप्युटरवरून इंटरनेट वापरता येत होते, तसेच केवळ 10.7 टक्के घरांमध्ये कंप्युटर वा स्मार्टफोन होता. आपला देश ऑनलाईन शिक्षण घेण्यासाठी तयार नव्हता हे स्पष्ट आहे.
ऑनलाईन शिक्षणाचे कामगार कष्टकरी वर्गावर झालेले परिणाम अतिशय भयानक आहेत. वर म्हटल्याप्रमाणे कोट्यवधी विद्यार्थ्यांना शिक्षण सोडून द्यावे लागले आहे. परंतु त्या सोबतच घरातील सर्वांचे काम थांबल्याने ह्यातील अनेकांना शाळा सोडून मजुरी करावी लागत आहे. 2020 मध्ये सर्व कारभार बंद असून देखील 58,000 बाल कामगारांना मुक्त करण्यात आले. बाल मजुरांचा वास्तव आकडा ह्या पेक्षा खूप मोठा असेल ह्यात शंका नाही. ह्यातील बहुतांश बाल कामगार बांधकामासारख्या धोकादायक क्षेत्रांमध्ये, महिना 1000 रुपये इतक्या तुटपुंज्या मजुरीवर काम करत आहेत. शाळा सुटलेल्या मुलींची अवस्था ह्याहून भयावह आहे. एका आकडेवारीनुसार लॉकडाऊनमुळे देशभरातील 2 लाख विद्यार्थिनींना बाल विवाहाला सामोरे जावे लागले. लॉकडाऊनच्या काळात शाळांमध्ये मिळणारे मध्यान्ह भोजन बंद झाल्यानं अनेक गरीब कुटुंबातील बालकांमध्ये कुपोषण वाढलं आहे. देशभरात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अतिकुपोषित बालकांच्या संख्येत तब्बल 91 टक्के वाढ दिसून आली आहे. नोव्हेंबर 2020 मध्ये ही संख्या 9 लाख 27 हजार होती, ती ऑक्टोबर 2021 पर्यंत 17 लाख 76 हजार झाली आहे. लहानग्यांना देखील अन्नाच्या घासापासून मोताद ठेवणाऱ्या ह्या रक्तपिपासू, नफेखोर व्यवस्थेचे चारित्र्य लॉकडाऊनने पुन्हा एकदा नागडे केले आहे. विद्यार्थ्यांची शाळा बंद झाल्याने, एका बाजूला सुटलेले शिक्षण व दुसऱ्या बाजूला बेरोजगारी अशा कात्रीत अडकल्याने त्यांच्या मानसिकतेवर अतिशय गंभीर परिणाम झाले आहेत. कामगार कष्टकरी तरुणांमध्ये नैराश्य, व्यसनाधीनता, व गुन्हेगारी प्रचंड वाढली आहे. वैफल्यग्रस्त तरुण हे जाती धर्माच्या नावाने होणाऱ्या धर्मांध-दंगलखोर राजकारणाचे सोपे सावज अनेकदा बनतात. ग्रामीण भागातील केवळ 8 टक्के विद्यार्थ्यांनी व शहरी भागातील केवळ 24 टक्के विद्यार्थ्यांनी नियमित ऑनलाईन वर्गांना उपस्थिती लावली असल्याचे सप्टेंबर 2021 मध्ये केलेल्या एका पाहणीत दिसून आले आहे. भरीस भर म्हणजे ह्या पाहणीत 43 टक्के ग्रामीण विद्यार्थ्यांनी शाळाच नियमितपणे ऑनलाईन वर्ग घेत नसल्याने अभ्यासाला अडथळा होत असल्याचे सांगितले आहे!
ज्या विद्यार्थ्यांची शाळा सुटलेली नाही अशा विद्यार्थ्यांचेही शिक्षण लॉकडाऊनमुळे खडतर झाले आहे. अनेक कामगारांना हातातील काम गेल्यावरही केवळ आपल्या मुलांचे शिक्षण लॉकडाऊनमध्ये सुरु ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या स्मार्ट फोन, इंटरनेट, इत्यादी सुविधा मिळवण्यासाठी कर्जबाजारी व्हावे लागले आहे. दीड वर्ष उलटून गेले असले तरीही अजूनही ऑनलाईन शाळेमध्ये गोंधळ तसेच आहेत. सुरुवातीला फी भरण्यापासून ते सॉफ्टवेअर वापरण्यापर्यंत सर्वच बाबतीत विद्यार्थ्यांचे असलेले गोंधळ अद्यापही पूर्णतः दूर झालेले नाहीत. ऑनलाईन शिकवलेले समजत नसल्याचे जवळपास सर्वच विद्यार्थी सर्रास सांगतात. नुकत्याच ‘द वायर’ पत्रिकेत प्रकाशित झालेल्या आकडेवारीनुसार 65% विद्यार्थ्यांची आकलन क्षमता लॉकडाऊनच्या काळात कमी झाली असल्याचे आढळून आले आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन शिकवले जात असलेले समजत असल्याने आत्महत्या देखील केलेली आहे! लॉकडाऊनमधील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांकडे पुन्हा येऊ.
लॉकडाऊनचा काळ हा विद्यार्थ्यांसाठी खडतर होताच, शिक्षकांसाठी देखील तितकाच अवघड होता. शिक्षकांना देखील अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे. अनेक शिक्षकांना ऑनलाईन लर्निंग साठी लागणाऱ्या वेगवेगळ्या सॉफ्टवेअरचे कोणतेही प्रशिक्षण शाळांकडून दिले गेलेले नाही. कोविडसंबंधी अनेक कामे – दारोदार जाऊन सर्वेक्षण करणे, कोविड बद्दल विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे शिक्षण करण्यासाठी वेगळे तास घेणे, इत्यादी कामे देखील शिक्षकांनाच करावी लागली आहेत. ऑनलाईन शिकवताना लैंगिक छळ झाल्याची तक्रार देखील अनेक शिक्षिकांनी दाखल केली आहे. शाळा ऑनलाईन झाल्याने शिक्षकांच्या कामाचे मोठ्या प्रमाणात अनौपचारिकीकरण झाले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये पंचायतीच्या निवडणूका घेतल्याने 1621 शिक्षकांचा निवडणुकीच्या कामांमध्ये असताना कोविडची लागण होऊन मृत्यू झालेला आहे.
विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाच्या ह्या शोकांतिकेतून जावे लागत असताना शाळांनी मात्र आपले खिसे भरायची एकही संधी दवडली नाही. जवळ जवळ सर्वच खाजगी शाळांनी शाळा बंद असताना देखील भरमसाठ फी-वाढ केली आहे. सरकारने फी न वाढवण्याबद्दल निर्देश देऊनसुद्धा सर्वच ‘शिक्षणसम्राटांनी’ मोदींनी सुचवल्याप्रमाणे “आपदा में अवसरचे” म्हणजे संकटातील संधीचे सोने केले आहे. 2020 मध्ये देशभरामध्ये केवळ 22 टक्के शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होत्या. तरीदेखील ऑनलाईन लेक्चर घेण्याकरिता बहुतांश शाळांनी वाढीव फी घेतली आहे. फी भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन परीक्षा देण्यापासून देखील रोखण्याचे प्रताप केले आहेत. सरकारने देखील ह्या शाळांवर ‘मी मारल्यासारखे करतो तू रडल्यासारखे कर’ प्रमाणे कारवाई केली आहे. एकंदर शिक्षणाच्या ह्या दुकानांनी व मॉलवाल्यांनी ह्या दीड वर्षांत गडगंज नफा कमवून ठेवला आहे.
ऑनलाईन शिक्षणाच्या बाबतीत जितका सावळा गोंधळ ह्या सरकारने केला तितकाच नव्हे, त्यापेक्षा जास्तच प्रवेश परीक्षांबाबत केला. अभियांत्रिकी, विधी इत्यादी शाखांच्या देशव्यापी प्रवेश परीक्षा, ज्या दरवर्षी लाखो विद्यार्थी देतात, त्या सुरुवातीला विद्यार्थ्यांचे मत विचारात न घेताच सरकारने कोणताही बदल न करता रेटल्या. देशभरातील विद्यार्थी संघटना विरोध करू लागल्यानंतर देशाच्या सर्वथा नालायक शिक्षणमंत्र्यांनी ‘लाखो विद्यार्थ्यांनी परीक्षेची ॲडमिट कार्डे डाउनलोड केली आहेत त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना प्रवेश परीक्षा हवी आहे’ असे अकलेचे तारे तोडले होते. त्यानंतर कोरोनाचा हाहाकार बघता सरकारच्या निगरगट्टपणाला होणार विरोध वाढू लागला तसे सर्व परीक्षांसाठी एक सर्वसाधारण धोरण आखण्याऐवजी प्रत्येक परीक्षेसाठी वेगवेगळे नियोजन केले गेले ! सर्वच परीक्षांच्या बाबतीत तारखांचे व नियोजनाचे गोंधळ झाले. कडक लॉकडाउनच्या काळात अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवासाच्या साधनांअभावी परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचता आले नसल्याने त्यांचे वर्ष वाया गेले. परीक्षेच्या दिवशी कोविडग्रस्त असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी कोणतीही पर्यायी व्यवस्था कुठल्याच परीक्षेसाठी केली गेली नव्हती. राज्य व केंद्रात ताळमेळ व एकवाक्यता नावाला देखील नव्हती. केंद्रीय बोर्डाने ह्या वर्षीची बारावीची परीक्षा घेतलेली आहे, परंतु महाराष्ट्र बोर्डाने रद्द केली आहे. एमपीएससी परीक्षेबद्दल झालेला सावळा गोंधळ ताजाच आहे. एमपीएससी परीक्षा नियोजनानुसार घ्यावी कि पुढे ढकलावी ह्यावरून सरकारमधल्याच दोन विभागांची काही दिवसांपूर्वी जुंपली होती ! परीक्षांबद्दलच्या ह्या सगळ्या अनागोंदीचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर झालेला आहे.
केवळ परीक्षाच नाही, एकंदर सर्वच शिक्षणाचा जो अंधेरी नगरी चौपट राजा कारभार गेल्या दीड वर्षांपासून सुरु आहे, त्याने विद्यार्थ्यांना प्रचंड प्रमाणात मानसिक ताण, वैफल्य, व नैराश्य दिले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे न भविष्यती वाढलेले प्रमाण हे ह्याच मानसिक ताणाचे द्योतक आहे. ऑनलाईन शिकवलेले काहीच न समजत असल्याने मागील वर्षी जुलै मध्ये कोल्हापूरच्या ऐश्वर्या पाटील ह्या विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली होती. शिकण्याची इच्छा असून देखील परवडत नसल्यामुळे स्मार्टफोन व इंटरनेट सारख्या सुविधा न मिळाल्याने देखील हजारो तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ‘नीट’ सारख्या परीक्षांच्या नियोजनामध्ये झालेल्या गोंधळामुळे देखील तामिळनाडू पासून बिहारपर्यंत देशभरातील विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. 2020 मध्ये देशभरात 14,825 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत असे सरकारी आकडेवारी सांगते. ह्याआधी एकूण आत्महत्यांच्या 7 ते 8 टक्के आत्महत्या विद्यार्थ्यांच्या होत असत, परंतु मागील दीड वर्षात ह्या व्यवस्थेने केलेल्या शिक्षणाच्या खेळखंडोब्यामुळे मागील वर्षात हे प्रमाण 21 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. भांडवलशाहीच्या ह्या मनुष्यभक्षी व्यवस्थेत तरुणांच्या भविष्यात अनागोंदी व अंधारच असल्याचे चित्र दिवसागणिक अधिक स्पष्ट होत आहे.
कॉलेजचे हॉस्टेल व कॅम्पस बंद ठेवल्याने कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांची परिस्थिती आणखीनच अवघड झालेली होती. कामगार कष्टकरी वर्गातून आलेल्या, कॉलेजमध्ये कमवत शिकणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांसमोर हॉस्टेल बंद झाल्यावर अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला. कॅम्पस बंद झाल्याने लायब्ररी व कॉलेजमधील इतर संसाधने विद्यार्थ्यांसाठी खुली नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, शोधकार्य, प्रकल्प, सर्वांनाच खीळ बसली होती. ह्या आकस्मिक ताळेबंदीमुळे कामगार कष्टकरी वर्गातील अनेक उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या होतकरू तरुणांना हातातले पुस्तक सोडून अनौपचारिक कामगार व्हावे लागले आहे. कॉलेजला टाळे ठोकताना कोणत्याही कॉलेजने वा कॉलेज व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्यांशी आणि विद्यार्थीप्रतिनिधींशी सल्लामसलत केलीच नाही. ज्या विद्यार्थी राजकारणाने आजवर अनेक देशव्यापी संघर्ष उभे केले, अनेक नेते घडवले, त्या विद्यार्थी चळवळीला पद्धतशीरपणे निर्जीव करण्याचे काम गेल्या तीस वर्षातील शिक्षण धोरण व सर्वच विद्यापीठांनी केले आहे. विद्यार्थी संघटनांचा अवकाश कमी करणे, विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या निवडणूक न घेणे, विद्यार्थी समित्यांचे हक्क कमी करत जाणे ह्या व अशा अनेक क्लृप्त्या वापरून नवउदारवादी विद्यापीठांनी व शिक्षण धोरणांनी शिक्षणाच्या निर्णयप्रक्रियेत विद्यार्थ्यांची पूर्ण गळचेपी केली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून कोरोनाच्या काळात कॉलेजांनी सर्वच निर्णय अतिशय मनमानीपणे घेऊन केवळ स्वतःची सोय व स्वतःचा नफा वाढवला आहे. कॉलेज व विद्यापीठे आता स्वतंत्र, विचारी नागरिक घडवणाऱ्या संस्था राहिल्या नसून केवळ ‘डिग्री लो, पैसा दो’ स्वरूपाच्या बाजारपेठा बनल्या आहेत. अनेक विद्यापीठांनी तर अव्वाच्या सव्वा फी वाढ करून निलाजरेपणाचे व मुर्दाडपणाचे टोक गाठले आहे.
देशातील ज्या मूठभर विद्यापीठांमध्ये प्रगतिशील विद्यार्थी संघटनांचा आधार अजूनही टिकून आहे त्या सर्व विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन संघर्ष केला. जेएनयू मध्ये हॉस्टेल खुले करण्यासाठी, अलाहाबाद विद्यापीठात ऑफलाईन वर्ग पुन्हा सुरु करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलने व उपोषणे केली. फेब्रुवारी मध्ये जामिया व अलिगढ विद्यापीठे उघडण्यासाठी तेथील विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली. दिल्ली विद्यापीठाविरोधात विद्यार्थ्यांचा संघर्ष हा लेख लिहीत असताना देखील सुरुच आहे. ह्यातील अनेक निदर्शनांमध्ये फॅसिस्ट संघ-भाजपच्या विद्यार्थी आघाडीने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने, खोडा घालायचा प्रयत्न केला. दिल्ली विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांवर अभाविपच्या गुंडांनी हल्ला देखील करायचा प्रयत्न केला असल्याचे वृत्त आहे. पटना विद्यापीठामध्ये देखील फीवाढीच्या विरोधात अनेक विद्यार्थी संघटनांनी एकत्र येऊन निदर्शने केली. ही सर्वच विद्यापीठे व त्यांचे व्यवस्थापन विद्यार्थ्यांच्या संघटित शक्तीपुढे झुकते आहे, झुकले आहे. जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांनी अनेक दिवसांच्या लढाईनंतर हॉस्टेल खुले करायला विद्यापीठाला भाग पाडले आहे. अलाहाबाद विद्यापीठामध्ये देखील, विद्यार्थ्यांच्या उपोषणाच्या दबावापुढे झुकून, विद्यापीठाला ऑफलाईन वर्ग सुरु करावे लागले आहेत. पटण्यात देखील विद्यार्थ्यांचा विरोध असल्याने विद्यापीठाला फी कमी करावी लागली आहे. विद्यार्थी-तरुण संघटितपणे एकत्र आले तर ते कितीही मोठ्या शक्तीला झुकवू शकतात हे इतिहासात अनेकदा दिसून आलेले सत्यच पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. तसेच अभाविप सारख्या फॅसिस्ट विद्यार्थी संघटनांना विद्यार्थ्यांच्या हिताचे काहीएक सोयरसुतक नसून, त्या केवळ हिंदुत्व-फॅसिस्ट राजकारणाच्या वाहक आणि भांडवलदार वर्गाच्या हितरक्षक संघटना आहेत हे देखील पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
मागील काही महिन्यात देशातील मोजक्या विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी संघटनांनी केलेला संघर्ष, व त्याला मिळालेले यश ह्यातून पुन्हा एकदा विद्यार्थी राजकारणाचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. ह्या संघर्षांमधून प्रेरणा घेऊन आज देशभरातील विद्यार्थ्यांनी पुन्हा एकत्र येण्याची गरज आहे, संघटित होण्याची गरज आहे. विद्यार्थी प्रतिनिधींची नियमित निवडणूक, निर्णय प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यावर विद्यार्थी प्रतिनिधींचा व संघटनांचा सहभाग, कॅम्पसचा ताबा पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांकडे घेण्यासाठी आज संघटित होऊन विद्यापीठ व्यवस्थापनाला झुकवणे गरजेचे आहे. तसेच घसरत्या शिष्यवृत्त्या, शिक्षणाचे वाढते भांडवलीकरण, नवे शिक्षण धोरण ह्यांसारख्या व्यापक मुद्द्यांवर देखील विद्यार्थ्यांनी संघटित विरोध उभा करणे आज अत्यंत आवश्यक बनले आहे.
लॉकडाऊनमध्ये सरकारने विद्यार्थ्यांच्या वाताहातीकडे केलेला डोळस आंधळेपणा, निर्णयप्रक्रियेतील अनागोंदी, प्रवेश परीक्षांचा सावळा गोंधळ व विद्यापीठे उघडण्यात जाणूनबुजून केलेली दिरंगाई ह्यातून सरकारचा व व्यवस्थेचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे. कामगार कष्टकरी वर्गातील विद्यार्थी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणापासून वंचित राहिल्याने सरकारला तसूभर देखील फरक पडलेला नाही. कामगारांची पुढची पिढी देखील शिक्षणावाचून कामगार कष्टकरीच बनून राहिली पाहिजे, व मालक-भांडवलदारांची पोरे मात्र मालक-भांडवलदार राहिली पाहिजेत ह्याचसाठी सरकारदेखील आग्रही आहे हे स्पष्ट आहे. वास्तवात शिक्षणासारखी मूलभूत व आवश्यक गोष्ट हि प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकारच असली पाहिजे, व प्रत्येकाला मोफत व दर्जेदार शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी असली पाहिजे. परंतु भांडवली व्यवस्था, व तिची रक्षक सरकारे, मग ते दिल्लीतील मोदींचे असो किंवा मुंबईतील ठाकरेंचे, केवळ काही मोजक्या ‘शिक्षणसम्राटांच्या’ व मूठभर मालक-भांडवलदारांच्या नफ्यासाठी व फायद्यासाठी काम करते हे आता सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले आहे. शिक्षणाच्या ह्या बाजारीकरणाच्या विरोधात, अनागोंदीच्या विरोधात विद्यार्थ्यांना व कामगार कष्टकऱ्यांना पुन्हा एकदा संघटित व्हावे लागेल. योग्य विचारांनी एकजूट केली तर विजय निश्चित आहे हे अनेक विद्यापीठांतील उदाहरणांनी दाखवून दिले आहे. आता प्रत्येक विद्यापीठात विद्यार्थ्यांनी संघटित होऊन प्रत्येक विद्यापीठात मालकशाही-धनिकशाहीच्या विरोधात, लोकशाही मूल्यांच्या बाजूने, सर्वांना मोफत-समान-चांगल्या दर्जाच्या शिक्षणासाठी उभे राहण्याची गरज आहे.