मोदी सरकारच्या निवडणुकीतील आश्वासनांचा उडतोय रंग!
कामगार विरोधी फासिस्ट सत्ताधाऱ्यांचे पितळ उघडे पडतेय!
अजून काही भ्रम बाकी आहे?

संपादक मंडळ

देश स्वतंत्र होऊन या १५ ऑगस्ट रोजी ६८ वर्षे पूर्ण झाली. पुन्हा एकदा देशाचे पंतप्रधान लाल किल्ल्यावरून मोठमोठे दावे, मोठमोठी आश्वासने आणि घोषणा करून निघून घेले. शाळा, कॉलेज आणि कचेऱ्यांमध्ये ध्वजारोहण करून देशातील सामान्य जनतेला देश स्वतंत्र असल्याची आठवण करून देण्यात आली. परंतु ६८ वर्षांच्या स्वातंत्र्याबद्दल देशातील सरकार आणि भांडवलदारांच्या मिडियाने कितीही ढोल बडवले तरी सामान्य माणसाची आवस्था आज कधी नव्हे इतकी बिकट झाली आहे. बेरोजगारी आणि महागाईने नवे उच्चांक गाठले आहेत. देशभरात गरीब दलितांवर आणि महिलांवर पूर्वीपेक्षा जास्त हल्ले होऊ लागले आहेत. भगव्या टोळ्या पसरवीत असलेल्या सांप्रदायिकतेवर, कूपमंडूकतेवर, अंधविश्वासांवर आणि रूढींवर आघात करणाऱ्या आणि सरकारला विरोध करणाऱ्या नागरिकांच्या आणि बुद्धिजीवींच्या हत्या केल्या जात आहेत, त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. अशा वेळी महाराष्ट्रातील भाजप मुख्यमंत्र्यांनी आदेश जारी केला आहे की कोणीही सरकार किंवा मंत्र्यांच्या विरोधात लिहिता कामा नये! अशा प्रकारची पाउले देशभरात उचलण्याची तयारीसुद्धा अनौपचारिकपणे केली जात आहे, व यामुळे एका अघोषित आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जी कृत्ये सरकार स्वतः पार पाडू शकत नाही ती बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेसारख्या संघटनांमार्फत केली जात आहेत. देशात महागाई, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचाराचे जुने विक्रम मोडले जात असताना सरकारला अशा प्रकारची दमनकारी पाऊले पूर्वीपेक्षा जास्त उचलावी लागणे स्वाभाविक आहे!
या खऱ्या समस्यांपासून लोकांचे लक्ष हटवण्यासाठी जनगणनेच्या आकड्यांचा फसवा वापर करून देशातील जनतेमध्ये सांप्रदायिक उन्माद भडकवण्याचे नवे प्रयत्न आणि प्रयोग मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. जनगणनेच्या आकड्यांनी हे स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे की मुसलमान समाजाच्या वृद्धीचा दर खालावला आहे. परंतु दीर्घ कालावधीत मुसलमान समाजात झालेल्या निरपेक्ष वाढीची मनमान्या पद्धतीने उरलेल्या लोकसंख्येशी तुलना करून एक दिवस मुसलमानांची संख्या हिंदूपेक्षा जास्त होईल, अशी भीती निर्माण केली जात आहे. तीन चार दशकांच्या दीर्घ कालावधीतील वाढीचा दर स्थिर मानण्यात आला तरीदेखील असे होण्यास तीन हजारपेक्षा जास्त वर्षे लागतील! आणि मुसलमान जनतेच्या वाढीच्या दरात आलेली कमी लक्षात घेतल्यास असा दिवस कधी येणारच नाही. परंतु हिटलर आणि त्याचा प्रचार मंत्री गोबेल्सचे अनौरस वंशज देशातील गरीब कष्टकरी जनतेत फूट पाडण्यासाठी त्यांच्यात निराधार भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आणि हे सगळे होत असताना मोदी सरकार मेक इन इंडिया अभियानाद्वारे देशातील कष्टकऱ्यांचे श्रम आणि देशाची नैसर्गिक संपदा थाळीमध्ये सजवून देशी विदेशी भांडवलदारांसमोर लुटण्यासाठी पेश करीत आहे. श्रम कायद्यांमधील प्रस्तावित दुरुस्तीद्वारे देशातील श्रम लुटण्याच्या मार्गातील सारे अडथळे दूर करण्याची तयारी सुरू आहे. अंबानी अदानीसारख्या वाटमारांना, लुटारूंना करातून सूट, कर्ज माफी आणि सब्सिडी दिल्या जात आहेत. ही जनतेच्या कमाईची उघड उघड लूट आहे. देशातील नैसर्गिक संपदा देशाच्या नागरिकांची सामूहिक संपत्ती असते. परंतु तीदेखील जणू चार आणे आठ आणे भावाने ही संपदा टाटा, बिर्ला अंबानीसारख्या धनपशूंच्या हवाली केली जात आहे. कांदे १७ – १८ रुपये प्रतिकिलोच्या दराने विदेशात विकून मग पुन्हा ४५ रुपये किलोग्रमच्या दराने विकत घेतले जात आहेत, जेणेकरून विदेशी भांडवलदारांचे खिसे भरले जाऊ शकतील. त्याचबरोबर, भांडवलदारांवर उधळण्यासाठी सरकारी संपत्तीची बचत करण्याकरिता वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना एक तर रद्द केल्या जात आहेत, किंवा त्यांना प्रभावहीन बनवले जात आहे.
एकीकडे भांडवलदारांना लूट करण्याची खुली सूट देताना दुसरीकडे भाजपचे मंत्री, आमदार आणि खासदार आपले कमिशन विलक्षण उघडपणे आणि बिनधास्त वसूल करीत आहेत. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात घोटाळ्यांच्या विरोधात जोरदार गदारोळ माजवणाऱ्या हाफपँटवाल्यांनी सत्तेत येताच घोटाळ्यांची अशी काही मालिका सुरू केली आहे की भारतातील भांडवली लोकशाहीच्या इतिहासातील तो एक मापदंड ठरावा! प्राचीन हिंदू संस्कृती, शुचिता, शुद्धता, सदाचार आणि नैतिकतेचे ढोल बडवणाऱ्या हिंदुत्त्ववादी फासिस्टांनी आपल्या सात पिढ्यांची सोय करून ठेवण्यासाठी मंत्रीपदी येताच जोरदार घोटाळे केले आहेत. भारताच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या व्यापमं घोटाळ्यापासून तावडेंचा घोटाळा, पंकजा मुंडेंचा घोटाळा, रमण सिंह घोटाळा, ललित मोदी घोटाळा, वसुंधरा राजेंपासून अगदी सुषमा स्वराज यांचे उघड उघड आणि रंगे हात पकडले जाणे, शिवराज सिंह चौहान सरकारचे एकापाठोपाठ एक कित्येक घोटाळे, मोदी सरकारचा कांदा घोटाळा… यादी इतकी लांबलचक आहे की या अंकाचे संपादकीय आम्ही घोटाळ्यांच्या यादीच्या रूपातही छापू शकलो असतो! या घोटाळ्यांच्या पावसात हिंदुत्त्ववादी ध्वजधारकांचे तलम कपडे असे चिंब भिजले आहेत की सारे काही दिसू लागले आहे. या घोटाळ्यांबरोबरच, भाजपचे नेते-मंत्री बलात्कारी, अपराधी, चारसोबीस बाबा आणि मातांचा उघड बचाव करण्यात गुंतलेले आहेत. कित्येक भाजपवाले तर आसाराम आणि राधे माँसारख्या धर्माच्या घृणित ठेकेदारांचे भक्त आहेत आणि त्यांना वाचवण्यासाठी जीव तोडून प्रयत्न करीत आहेत. आसाराम प्रकरणातील जेवढे म्हणून साक्षीदार होते त्यांच्या एकानंतर एक खुलेआम हत्या करणे, त्यांना धमकावणे आणि विकत घेणे सुरू आहे. आसाराम प्रकरणातच नव्हे तर व्यापमं प्रकरणात आतापर्यंत ५२ साक्षीदारांचे संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झालेले आहेत. सांप्रदायिक फासिस्ट कोणत्याही प्रकारची लाजलज्जा सोडून घोटाळे आणि हत्या करीत आहेत. आणि आपला बचाव करण्यासाठी हे सांगतात काय? या बाबतीत तर यांनी खरोखर निर्लज्जपणाचे सारे विक्रम मोडीत काढले आहेत. शिवराज सिंह चौहान सरकारचे एक मंत्री बाबूलाल गौड व्यापम घोटाळ्यात होणाऱ्या संदिग्ध मृत्यूंबद्दल (हत्यांबद्दल?) बोलताना म्हणतात, जो येतो, त्याला जावेच लागते. हा तर निसर्गाचा नियम आहे! हे तेच मंत्रीसाहेब आहेत ज्यांनी काही महिन्यांपूर्वी धोतर कसे उतरवायचे ते एका रशियन महिलेला शिकवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता! असे आहेत हे नैतिकतेचे रक्षक! सुषमा स्वराज यांनी कुख्यात कॉर्पोरेट दलाल आणि फरारी आरोपी ललित मोदी यांना ब्रिटनचा विजा मिळवून देण्यासाठी केलेल्या मदतीचे समर्थन करताना सांगितले की त्यांनी ललित मोदी यांच्या कॅन्सरग्रस्त बायकोच्या उपचारांसाठी मानवीय सहकार्याच्या रूपात ही मदत केली होती. आणि ब्रिटनला पळून गेल्यानंतर काहीच दिवसांत ललित मोदी दारूच्या नशेत धुंद आणि अर्धनग्न स्त्रियांसोबत काढलेले आपले फोटो इंटरनेटवर टाकतात. अर्ध्यााहून जास्त जनता जिथे सरकारी दारिद्र्य रेषेच्या खाली जगते अशा भारतासारख्या देशामध्ये सरकारचे नेते आणि मंत्री मानवीय मदत एका अब्जाधीशाला देतात! यावरून बरेच काही स्पष्ट होते.
भ्रष्टाचाराच्या चिखलात लडबडलेले मोदी सरकार घोटाळ्यांबरोबरच जो सर्वांत मोठा हल्ला करीत आहे तो म्हणजे कामगारांवर. या बाबतीत आम्ही कामगार बिगुलमध्ये पूर्वीसुद्धा लिहिले आहे. मोदी सरकार श्रम कायद्यांमध्ये अशा काही दुरुस्त्या करण्याच्या तयारीत आहे की ज्यामुळे ठेका प्रथेला पूर्णपणे कायदेशील रूप प्राप्त होईल. अप्रेंटिस आणि ट्रेनी कामगारांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार कामगारांना १२-१२ तास किमान मजुरीशिवाय, ईएसआई, पीएफ आणि ट्रेड युनियन बनवण्याच्या आणि संघटित होण्याच्या अधिकारांपासून वंचित होऊन गुलामांसारखे राबावे लागेल. ट्रेड युनियन कायद्यामध्ये असे बदल केले जात आहेत की कामगारांसाठी युनियन बनवणेच अशक्य होऊन जाईल. बाल श्रम कायद्यांमध्ये असे बदल केले जात आहेत की ठेकेदार आणि मालक बाल श्रमिकांना आपले नातेवाईक ठरवून त्यांच्या श्रमाचे अमानुष शोषण सुरू ठेवू शकतील. फॅक्टरी अॅआक्ट आणि औद्योगिक विवाद कायद्यामध्ये असे बदल केले जात आहेत की अगोदरच जवळपास निष्क्रिय आणि निष्प्रभावी असलेला श्रम विभाग आता पूर्णपणे निष्क्रिय आणि निष्प्रभावी होऊन जाईल! कारखाना मालक आणि ठेकेदारांना उघड उघड श्रमकायद्यांचे आणि पर्यावरण संबंधी कायद्यांचे उल्लंघन करता यावे यासाठी फॅक्टरी इन्स्पेक्टरचे पद बरखास्त करण्यात येत आहे. एकंदर, श्रमकायद्यांमुळे कामगार वर्गाला जे थोडेफार संरक्षण मिळत होते, तेसुद्धा आता संपवले जात आहे. आज एखाद्या ठिकाणी जर कामगारांनी संघटित होऊन लढा उभारला व लोकबळाच्या आधारे सरकारवर श्रमकायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी दबाव निर्माण केला तर मालक आणि ठेकेदारांना ही बाब झोंबते. याच मालक आणि ठेकेदारांनी निवडणूक प्रचारासाठी मोदींना दहा हजार कोटी रुपये दिले होते! त्यामुळे मोदी सरकार या मालकांच्या आणि ठेकेदारांच्या नफेखोरीच्या आणि त्यांनी चालवलेल्या कामगारांच्या अमानुष शोषणाच्या मार्गातील शिल्लक राहिलेले लहान सहान अडथळे दूर करणार, हे स्वाभाविकच आहे. ज्याची खावी पोळी त्याची वाजवावी टाळी! काँग्रेस आणि आघाडीच्या सरकारनेदेखील टाटा बिर्ला अंबानी यांसारख्या भांडवलदारांचीच सेवा केली होती, आणि यापुढेदेखील जर त्यांचे सरकार आले तर पुन्हा ते त्यांचीच सेवा करतील. मात्र आज आर्थिक मंदीने भांडवलदारांच्या नफ्याचा दर भयंकर पातळीपर्यंत खाली आणलेला असताना आपल्याच सट्टेबाजी आणि नफेखोरीतून निर्माण झालेल्या या मंदीचे ओझे भांडवलदार वर्ग देशातील कामगारांवर लादू पाहत आहे. त्यांना भाजपासारख्या सांप्रदायिक फासिस्ट पक्षाला सत्ता सोपविण्याची गरज होती ती यासाठीच. मे २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये भाजपाच्या निवडणूक प्रचारावर अभूतपूर्व पद्धतीने हजारो कोटी रुपये खर्च करून भांडवलदार वर्गाने हेच केले. कामगारांचा प्रत्येक प्रतिरोध निर्दयपणे चिरडून टाकणारा, जनतेला धर्म आणि जातीच्या नावावर फोडणारा आणि भांडवलदारांचा नफा सुगम बनवण्यासाठी यथायोग्य धोरण बनवणारा पक्ष सत्तेत यावा अशीच भांडवलदार वर्गाची इच्छा असते. म्हणूनच भांडवलदार वर्गान भारतातील सांप्रदायकि फासिस्ट पक्षाच्या हाती सत्ता सोपवली. भांडवली निवडणूक म्हणजे फक्त एक नाटक असतं. ज्याच्यापाशी जेवढे धनबल आणि बाहुबल आहे, तोच या नाटकात जिंकू शकतो. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, ज्याला भांडवलदार वर्गाचा पाठिंबा असतो, तोच अशा निवडणुका जिंकू शकतो.
निवडणुकांच्या अगोदर नरेंद्र मोदींनी देशाच्या जनतेसमोर ज्या प्रकारे चांगल्या दिवसांची घोषणा केली होती तो सारा प्रकार आता इतका विनोदी ठरला आहे की खुद्द मोदी सरकारचे मंत्रीदेखील त्याचा उल्लेख करेनासे झाले आहेत किंवा आपण चांगल्या दिवसांचे आश्वासन कधी काळी दिले होते हेच नाकारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. एके काळी खंडणी आणि वसुलीची गँग चालवणारे (सीबीआईच्या रिपोर्टनुसार) भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी सांगितले आहे की चांगले दिवस येण्यासाठी तर २५ वर्ष लागतील! निवडणुकांच्या अगोदर भाजपा सांगत होती की काँग्रेसला ६० वर्ष दिलीत तर आम्हांला फक्त ६० महिने द्या आणि ते जनतेसाठी चांगले दिवस घेऊन येतील! आता भाजपा अध्यक्ष सांगत आहेत की भाजपाला आणखी पाच वेळा जिंकून द्या म्हणजे चांगले दिवस येतील. आता तर या सगळच गोष्टी जुन्या झाल्या आहेत. कारण नुकतेच भाजपच्या एका मंत्र्याने तर असेही सांगितले की मोदींनी चांगल्या दिवसांचे आश्वासान वगैरे कधी दिलेच नव्हते, हे तर लोकांनीच त्यांच्या तोंडी टाकलेले आहे. म्हणजेच आता देशातील सामान्य लोकांना चांगल्या दिवसांचे आश्वासन विसरून गेले पाहिजे. निवडणुकीच्या अगोदर भाजपने जनतेला आश्वासन दिले होते की ते विदेशातून काळा पैसा घेऊन येतील आणि प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा केले जातील! याबद्दल भाजपच्या अध्यक्षांनी सांगितले की ते तर निवडणुकीतील अलंकारिक बोलणे होते! म्हणजे निर्लज्जपणाची हद्द झाली. आता भाजप सरकार उघड उघड सांगत आहे की त्याची आश्वासने म्हणजे निवडणुकीतील अलंकारिक बोलणे होते जे लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठी सुरू होते. खरे काम तर देशातील मालकांची, ठेकेदारांची, नेते-नोकरशहांच्या परजीवी वर्गाची सेवा करणे हे होते.
मोदी यांच्या भाजप सरकारचा घाणेरडा भ्रष्टाचारी, फासीवादी आणि कुजका चेहरा लोकांसमोर उघडा पडू लागल्यापासून देशभरात जनतेमध्ये आक्रोश पसरू लागला आहे. ठिकठिकाणी कामगार आंदोलनांसाठी रस्त्यावर उतरू लागले आहेत. सामान्य कष्टकरी जनता बेरोजगारी आणि महागाईने त्रस्त होऊन रस्त्यावर उतरते आहे. अशा वेळी देशातील संसदीय डावे आणि वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या कामगार युनियन काय करी आहेत? मोदी सरकारच्या श्रमविरोधी धोरणांना नावापुरता विरोध करण्याच्या पुंसत्वहीन कारवाया. राजकीय पक्षांच्या दहा केंद्रिय कामगार युनियननी २ सप्टेंबर रोजी एका दिवसाचा संप पुकारला. यात मुख्यत्त्वे संघटित क्षेत्रातील कामगारांनी भाग घेतला होता. भारतातील ५९ कोटी कामगार जनतेत या संघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या निव्वळ ६ ते ७ कोटी इतकीच आहे. परंतु कित्येक ठिकाणी त्यांच्यातील असंतोषामुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगारसुद्धा उत्फूाांनर्तपणे या संपात सहभागी झाले. परंतु जर या कामगार युनियनना श्रमकायद्यांमध्ये होणारे बदल खरचे थोपवायचे असतील तर मग फक्त एका दिवसाचा संप कशासाठी, हा खरा प्रश्न आहे. श्रमकायद्यांमधील प्रस्तावित बदल मागे घेतले जाईपर्यंत ते अनिश्चितकालीन संप का पुकारत नाहीत? कारण त्यांना असे करायचे नाही. आता काही दिवसांपूर्वीच कोळसा अध्यादेश मागे घेण्याकरिता कामगार युनियनी असाच एका दिवसाचा तमाशा केला होता. आणि नंतर कोळसा अध्यादेश पारित झाल्यानंतर मात्र ते या मुद्द्याचे नावसुद्धा काढायला तयार नाहीत. त्याचप्रकारे कामगारांमधील संताप थोडा शांत करण्यासाठी या कामगार युनियननी श्रमकायद्यांमधील दुरुस्तीला नकली विरोध करण्यासाठी एका दिवसाचा साधारण संप पुकारला. आता तर सरकारसुद्धा अशा एका दिवसाच्या संपाला एक प्रकारे अघोषित सुट्टी मानू लागले आहे. दर वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात हे कामगार वर्गाचे गद्दार अशाच प्रकारे एक दिवसीय संपाचे आयोजन करतात. कामगारांच्या काळजात धगधगत असलेला संताप काहीसा शांत करणे हाच या संपाचा हेतू असतो. या संपांना एक प्रकारे सेफ्टी वॉल्व संप म्हटले जाऊ शकते. प्रेशर कुकरच्या सेफ्टी वॉलचे जे काम असते तेच काम हे संपसुद्धा करतात. विस्फोट होऊ नये याकरिता दबाव क्रमशः बाहेर काढणे. कामगार वर्गाच्या आघाडीच्या फळीने या केंद्रिय कामगार युनियन्सपासून वेगळी आपली स्वतंत्र क्रांतिकारी ट्रेड युनियन आज बनवली पाहिजे. तेव्हाच कामगार वर्ग भांडवलदारांची सेवा करणाऱ्या सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांचा प्रभावी प्रतिरोध करू शकेल. ताकीद देण्यासाठी जोपर्यंत एका दिवसाच्या संपाचा वापर होत असतो, तोपर्यंतच असे संप प्रासंगिक ठरतात. परंतु दर वर्षी प्रत्येक कामगार विरोधी सरकारी धोरणाच्या विरोधात एक दिवसीय संप करून गेल्या तीस वर्षांमध्ये देशातील कामगार वर्गाला काय मिळाले आहे? यातून तर केंद्रिय ट्रेड युनियननी भांडवलदार वर्गाचीच सेवा केली आहे आणि कामगारांची दिशाभूल केली आहे. अशा वेळी, देशातील ५० कोटी असंघटित कामगारांना स्वतंत्र आणि क्रांतिकारी ट्रेड युनियनखाली संघटित करणे ही कामगार आंदोलनाची सर्वांत मोठी गरज आहे. कामगार वर्गाच्या तमाम उन्नत तत्त्वांचे आणि आघाडीच्या फळीचे आज हेच कर्तव्य आहे.

कामगार बिगुल, सप्‍टेंबर २०१५