पाच राज्यातील निवडणूक निकाल
पुन्हा एकदा सिद्ध झाले की फॅसिझमला फक्त निवडणुकीच्या मार्गाने हरवणे शक्य नाही!

उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपुरच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की फॅसिझमला फक्त निवडणुकीच्या मार्गाने हरवणे शक्य नाही. अतिप्रचंड बेरोजगारी, करोनाचा जबरदस्त फटका, आभाळाला भिडू पाहणारी महागाई, युक्रेन युद्धामुळे त्यात पडलेली भर,  लखीमपूर खेरी आणि हाथरस सारख्या घटनांचा परिणाम, अंतर्गत लाथाळ्या या सर्वांपलीकडे जाऊन भाजप चार राज्यांमध्ये जिंकला आहे तर ‘आप’ ने पंजाबमध्ये विजय मिळवला आहे.  या निवडणुकांच्या निकालांनी उदारवादी, समाजवादी लोकांच्या जातीय-धार्मिक बेरजेच्या राजकारणाला सुद्धा पुन्हा चुकीचे ठरवले तर आहेच, सोबतच धनिक शेतकरी आंदोलनाच्या जोरावर फॅसिझमला हरवण्याच्या वल्गना करणाऱ्यांना सुद्धा जोरदार चपराक दिली आहे.  या निकालांनी हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की भांडवली लोकशाहीतील निवडणुकांमध्ये त्याच पक्षाच्या विजयाची शक्यता बनते ज्याच्याकडे भांडवलाचा प्रवाह वाहत असतो.

भांडवलाच्या शक्तीची जादू

पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाने मोठा विजय मिळवला आहे. शिरोमणी अकाली दल, भाजप व सत्ताधारी कॉंग्रेस यांचा सुपडा साफ झाला आहे. उत्तरप्रदेशात भाजपच्या जागा घटल्या आहेत, परंतु मतांचे प्रमाण मात्र घटलेले नाही! येथे समाजवादी पक्ष आणि भाजपमध्येच स्पर्धा आहे हे सुरूवातीपासूनच स्पष्ट होते, आणि सपाच्या जागा आणि मतं दोन्ही वाढले असले तरी भाजपला सत्तेपासून दूर करण्यापासून तो अपयशी ठरला आहे. गोव्यामध्ये आप, कॉंग्रेस आणि मगोप मध्ये झालेल्या मतविभागणीमुळे भाजपने जवळपास बहुमत प्राप्त केले आहे. मणिपूरमध्ये तर भाजपला आह्वान देण्याकरिता कोणताही सक्षम पक्ष अस्तित्वात नव्हताच आणि 2017 पासूनच कॉंग्रेस पक्षातील बहुसंख्य ‘दिग्गज’ भाजपवासी झालेले होते.  उत्तराखंडमध्ये गेल्या 5 वर्षांमध्ये भाजपला तिनदा मुख्यमंत्री बदलावा लागला. तरीही कॉंग्रेस सक्षम विरोधी पक्ष बनू न शकल्यामुळे भाजपचा विजय होणारच होता. प्रत्येक पक्षातील नेतृत्वाच्या कार्यक्षमतेचा (उदाहरणार्थ, राहुल गांधींचे नेतृत्व) नक्कीच पक्षाच्या कामगिरीवर प्रभाव पडत असतो, परंतु त्याहीपेक्षा भांडवली पक्षांकरिता सर्वात महत्वाचे असते भांडवलदारांचे समर्थन.

या सर्व विजयांमागे असलेले भांडवलाचे समीकरण सर्वात महत्वाचे आहे. हे निर्विवाद सत्य आहे की भाजप आज देशातील मोठ्या भांडवलदारांचा सर्वाधिक लाडका पक्ष आहे. याचा सर्वात स्पष्ट पुरावा राजकीय पक्षांना मिळत असलेल्या निधीपुरवठ्याच्या ‘आधिकारिक’ (कारण बेहिशोबी निधी तर यापेक्षाही खूप मोठा असतो) आकड्यांवरून मिळतो. 2021 मध्ये 7 राष्ट्रीय आणि 44  क्षेत्रीय पक्षांना उद्योगपतींकडून (आणि किरकोळ प्रमाणात लोकसंख्येच्या इतर भागांकडून) मिळून प्राप्त झालेल्या क्रमश: 6,988 कोटी आणि 2,199 कोटी रुपयांपैकी एकट्या भाजपला 4,847 कोटी रुपये मिळालेत! थोडक्यात 53 पक्षांपैकी एकट्या भाजपला 54 टक्के निधी मिळाला आहे. समाजवादी पक्षाला 563 कोटी रुपये,  तर कॉंग्रेसला 588 कोटी रुपये मिळाले आहेत.  असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या उदारवादी संस्थेने ही आकडेवारी प्रकाशित केली आहे. स्पष्ट आहे की 60 वर्षे भांडवलदार वर्गाची प्रामाणिकपणे सेवा करणाऱ्या कॉंग्रेसवर सध्या भांडवलदार वर्गाची खप्पामर्जी आहे. सुरूवातीला “पारदर्शकपणे” सर्व निधीची घोषणा करणारा आणि जनतेकडून निधी गोळा करणारा आम आदमी पक्ष सुद्धा आता भांडवलदार वर्गाच्या विविध हिश्श्यांकडून मिळणाऱ्या निधीला सरावला आहे आणि जनतेकडून निधी गोळा करणे जवळपास बंद केले आहे!

भांडवली निवडणुका हा प्रामुख्याने पैशांचाच खेळ असतो, याचे कारण आहे की निवडणुकांची पूर्ण संरचनाच त्यांच्या हिताची असते ज्यांच्याकडे पैसा आहे. लाखो लोकांचे मतदारसंघ, शेकडो किलोमीटरचा परिसर, डिपॉझिट करिता लागणारे पैसे, हजारो वा लाखो लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणाऱ्या प्रचारसाहित्याचा खर्च, अतिमहागड्या टीव्ही चॅनेल्स आणि वर्तमानपत्रांमध्ये लाखो-कोटी खर्च करून करावी लागणारी जाहिरात, सोशल मिडीयावर पैसे देऊन करवुन घेण्याची जाहीरात, थ्री-डी तंत्रज्ञानाद्वारे भाषणे, मोठमोठ्या रॅली आयोजित करताना पैसे देऊन जमवावी लागणारी गर्दी आणि तेथील सर्व तामझाम,  मतदारांना दाखवण्याचे बिर्याणी-दारू पासून ते रोकड्याचे आमिष,  निवडणुकीनंतर लोकप्रतिनिधींची खरेदी विक्री, सर्वात महत्वाचे म्हणजे या सर्वांकरिता लागणारी पगारी कार्यकर्त्यांची फौज इत्यादी सर्वांसाठी लागणारा पैसा येतो तो भांडवलदारांकडून.   भांडवलदारांनी कमावलेल्या नफ्याचा एक वाटा भांडवली पक्षांचा निधी बनतो. स्वाभाविक आहे की कॉंग्रेस असो वा सपा, किंवा अगदी आम आदमी पक्षही सध्या या बाबतीत भाजपशी स्पर्धा करण्याच्या स्थितीत नाहीत. अर्थात, पंजाबमध्ये आप कडे धनिक शेतकरी वर्ग, मध्यम आणि निम्न भांडवलदार वर्गाचा मोठा हिस्सा आपला निधी घेऊन वळला आहे आणि निधीचा प्रमुख स्त्रोत बनला आहे हे विसरता कामा नये.  सर्वच भांडवली लोकशाह्यांमध्ये आपापल्या विविध पक्षांमार्फत भांडवलदार वर्गाने निवडणुकांचा हा “खेळ” बऱ्यापैकी विकसित केला आहे. अमेरिकेत तर कंपन्या, भांडवलदार यांच्याकडून खुलेआम पणे निधी स्विकारला जातो आणि जनतेला तरीही पटवले जाते की हे त्यांच्या हितामध्ये आहे!  भाजप आणि आप सारखे पक्ष आज या विचाराला हळूहळू रुजवण्याचे काम यशस्वीरित्या करत आहेत!

त्यामुळे यात काही आश्चर्य नाही की खुलेआम कॉर्पोरेटची बाजू घेणारा भाजप, सर्वाधिक निधी मिळवणारा भाजप हाच निवडणुकीच्या खेळातील सर्वाधिक सक्षम स्पर्धक आहे. वरवर “भाजपने धनशक्तीचा वापर केला” असे म्हणणारे विरोधी पक्ष हे फक्त आतून स्वत:चे रडणे गात असतात की “आमच्याकडे इतके पैसे का नाहीत!”. राहुल गांधींनी तर 2019 मध्येच जाहीरपणे रडणे गायले होते की “आमच्यापेक्षा 20 पट जास्त पैसा भाजपकडे आहे!”

उत्तरप्रदेशात बेरजेचे राजकारण पुन्हा एकदा निकामी, धनिक शेतकरी आंदोलनाचे वर्गचरित्र उघडे

यादव-मुस्लिम आणि सोबत ओबीसींचा एक हिस्सा व दलितांचा एक हिस्सा सोबत घेऊन “बेरजेचे” राजकारण करत भाजपला आह्वान देण्याचा समाजवादी पक्षाचा इरादा धुळीस मिळाला आहे.  समाजवादी पक्षाच्या एकूण मतांमध्ये वाढ झालेली असली आणि जागाही वाढल्या असल्या तरीही अशाप्रकारच्या ध्रुवीकरणाच्या आधारावर फायदा फॅसिस्ट भाजपला होतो हे सतत दिसून आले आहे.  दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट यांच्या मतांचा मोठा हिस्सा भाजपला गेला आहे आणि यामागे फक्त भाजपचे जातीय़ राजकारण कारणीभूत नाही तर सपाचे, आणि इतर सर्व भांडवली पक्षांचे राजकारण सुद्धा कारणीभूत आहे.

बहुजन समाज पक्ष आणि एम.आय.एम. हे भाजप करिता मते फोडण्याचेच काम करत आहे हे तर वारंवार दिसून आलेच आहे. नेहमीप्रमाणे अनेक आकडे समोर येत आहेत की अनेक जागांवर भाजपचा निसटत्या फरकाने विजय झाला आहे आणि बसप वा एम.आय.एम.च्या मतांमुळे हा फरक झाला आहे.   परंतु या बेरजेच्या-वजाबाकीच्या गणिताने भाजपला खूप फरक पडतच नाही. खरेतर उत्तर प्रदेशात बसप चा आधार असलेल्या दलितांचा बऱ्यापैकी मोठा हिस्सा भाजपकडे वळला आहे आणि भाजपच्या मुस्लिम मतांमध्ये सुद्धा घट नाही तर वाढ झाली आहे! या मतांचे भाजपकडे सरकणे हे पुन्हा विविध जात-धर्म गटांमधील अंतर्गत वर्गीय फरकांनाच समोर आणते.  पुढे जाऊन, अशा प्रकारच्या आकड्यांच्या खेळापायी लोक हे विसरतात की भाजपचा एक वास्तव जनाधार आहे जो बदललेला नाही आणि फॅसिस्ट विचारसरणीच्या प्रभावाखाली जनतेचा एक मोठा हिस्सा आहे. थोड्याबहुत आकड्यांमुळे विजय किंवा पराभव होऊन ही जमिनी शक्ती नष्ट होत नाही.

बेरीज-वजाबाकीच्या राजकारणाच्या प्रतिक्रियेमध्ये भाजप नेहमीच जिंकेल कारण की तथाकथित ‘हिंदू’ अस्मितेभोवती जनतेच्या मोठ्या हिश्श्याला, एका नकली शत्रूच्या विरोधात उभे करवण्याची शक्ती भाजपकडे इतरांपेक्षा खूपच जास्त आहे.

धनिक शेतकरी आंदोलनाचे वर्गचरित्र पुन्हा एकदा सिद्ध !

धनिक शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून फॅसिझमला आह्वान उभे झाले आहे असे म्हणत या आंदोलनाच्या वर्गचरित्राचा प्रश्न गायब करत या आंदोलनाला पाठिंबा देणारे अनेक उदारवादी, समाजवादी आणि काही तर “कम्युनिस्ट” सुद्धा दिवास्वप्न बघत होते.  शेतकरी आंदोलनाचे दमन, लखीमपूर खेरी येथे भाजप नेत्याने शेतकऱ्यांवर गाडी चालवून केलेला खून, यापलीकडे जाऊन पश्चिम उत्तरप्रदेशातील धनिक शेतकरी वर्गाच्या जवळपास निम्म्या हिश्श्याने भाजपला मतदान केले आहे. इतकेच नाही तर गेल्या निवडणुकीपेक्षा थोडी मते भाजपला जास्तच मिळाली आहेत.  थोडक्यात, या भांडवलदार शेतकरी समुदायाने आपले वर्गहित समोर ठेवत भाजपचा पर्याय योग्य मानला आहे.  धनिक शेतकरी वर्ग हा भांडवलदार वर्गाचाच एक हिस्सा आहे आणि तथाकथित “शेतकरी” आंदोलन हे वास्तवात धनिक शेतकरी वर्ग विरूद्ध कॉर्पोरेट भांडवलदार वर्ग यांच्यामधील संघर्ष होता.  धनिक शेतकरी वर्ग आजही भाजपच्या मागे उभा आहे कारण की त्याला कॉर्पोरेट वर्गाविरूद्ध लढावे लागत असून सुद्धा कामगार वर्गाच्या विरोधात सर्वाधिक भरवशाचा पक्ष भाजपच वाटतो. या धनिक शेतकरी धार्जिण्या आंदोलनाच्या जिवावर ‘फॅसिझम’शी लढण्याच्या वल्गना करणारे उदारवादी तर आज तोंड लपवत फिरत आहेत  आणि जनतेला दोष देत आहेत की जनता याच्याच लायक आहे! उदारवादाची परिणती अशाप्रकारे निराशेतच होत असते!

भाजप भांडवलदारांचा लाडका पक्ष का बनलेला आहे?

भाजप आणि त्याची मातॄसंस्था असलेल्या आर.एस.एस. ची फॅसिस्ट विचारसरणी, फॅसिस्ट पद्धतीची कॅडर आधारित संघटना बांधणी, कामकरी वर्गाच्या विरोधातील विचारधारेच्या आधारावर बनलेल्या एकतेची शक्ती या त्या सर्व गोष्टी आहेत ज्या आज भांडवलदार वर्गाला गरजेच्या झाल्या आहेत. देशामध्ये 2012 पासून घसरत चाललेल्या नफ्याच्या दराच्या परिणामी जे आर्थिक संकट वाढत होते, त्याचीच परिणती होती की 2013-14 पासूनच देशातील उद्योगपतींनी मोदीला सक्षम पर्याय म्हणून जनतेसमोर आणणे चालू केले होते. आर्थिक संकटांच्या काळात जनतेची जी दैन्यावस्था वाढते, अशामध्ये एकीकडे तिला जात-धर्माच्या नावाने द्वेषाचा खुराक पाजून भरकटवण्याची क्षमता असलेल्या आणि दुसरीकडे  पाशवी दमन करून जन-आंदोलनांना चिरडून टाकू शकणाऱ्या “लोहपुरुषांची” भांडवलदार वर्गाला गरज भासते.

ही गरज पूर्ण केली आहे भाजप आणि संघ परिवाराने. मोदी सरकारने आणि विविध राज्यांमधील भाजप सरकारांनी कामगार आंदोलनांचे दमन, नोटबंदी पासून ते कोव्हिड पर्यंत जनतेवर संकटांचा मारा करूनही स्थिती नियंत्रणात ठेवण्यात दाखवलेले कौशल्य, कामगार कायदे रद्द करून कामगार अधिकारांना पायदळी तुडवत नवीन चार कायदे लागू करणे, कंत्राटीकरण आणि खाजगीकरणाचा अनिर्बंध वारू उधळू देणे, कल्याणकारी खर्चाला कुशलतेने बाजाराशी जोडत एकीकडे जनतेला “आशा” दाखवणे आणि दुसरीकडे बाजारांनाही खुश करणे,  राज्यसत्तेच्या सर्व यंत्रणांमध्ये संविधानाचाच वापर करत घुसखोरी करत सत्तायंत्रणेला अधिक दमनकारी बनवणे आणि हे सर्व करत असताना काश्मिर, पाकिस्तान, लव्ह जिहाद, गोमाता, हिजाब सारखे मुद्दे उपस्थित करून आणि नियंत्रित पद्धतीने आंदोलने घडवत जनतेच्या मोठ्या हिश्श्याला भरकटवण्यात आणि बेरोजगारी, गरिबी, लोकशाही-नागरी अधिकार अशा मुद्यांवरची आंदोलन कमजोर करण्यात जे कौशल्य दाखवले आहे त्यामुळेच भाजप भांडवलदारांचा आजही लाडका पक्ष आहे.

पंजाब मध्ये आपच्या विजयाचे गणित

आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांना छोटा मोदी असेच म्हटले जात नाहीये. काश्मिर, राम मंदिरासारख्या मुद्यांवर भाजपच्या भुमिकेला समर्थन देणाऱ्या, अयोध्येला यात्रा आयोजित करवणाऱ्या, धार्मिक कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देणाऱ्या, कामगारांना सोडून इतर वर्गांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करवणाऱ्या, आंदोलनांचे दमन करणाऱ्या केजरीवालचे चरित्र आता कामगार वर्गसमोर उघडे होऊ लागले आहे. कंत्राटीकरण रद्द करण्याच्या आश्वासनाला फासलेला हरताळ आणि त्याकरिता लढणाऱ्या कामगारांचे दमन असो, अंगणवाडी कामगारांवर ‘एस्मा’ सारखा दमनकारी कायदा लागू करणे असो, वा नावापुरती किमान मजुरी वाढवून वास्तवात स्वत:च्याच मंत्र्यांच्या कारखान्यांमध्ये कामगारांना जुन्या किमान वेतनालाही लागू न करण्याचे धोरण असो, केजरीवालचे दमनकारी आणि मजूर विरोधी चरित्र लपलेले नाही.

अशामध्ये पंजाबमध्ये ‘आप’ला मिळालेला विजय हा एकीकडे पंजाबमध्ये तथाकथित ‘दिल्ली मॉडेल’च्या  यशस्वी खोट्या प्रचाराचा परिणाम आहे आणि दुसरीकडे पंजाबमधील पक्षांच्या नाकर्तेपणाचा. धनिक शेतकरी आंदोलनाचे दमन केल्यामुळे भाजप-अकाली दलापासून दुरावलेला धनिक शेतकरी वर्ग ‘आप’ मागे उभा राहिला आहे. कॉंग्रेस मधील अंतर्गत सुंदोपसुंदी-फाटाफुटी आणि दलित नेतृत्वाचा चेहरा दिल्यामुळे याच धनिक शेतकरी वर्गाची दूर गेलेली मते यामुळे त्यांचा पराजय होणारच होता. आपच्या विजयामागे पंजाबमधील धनिक शेतकरी वर्गाने दिलेल्या निधीचा मोठा वाटा आहे हे विसरता कामा नये.

आर्थिक संकटाच्या काळात सर्वच सत्ताधारी अधिक दमनकारी होणार!

वाढत्या आर्थिक संकटाचीच परिणती आहे की आज देशात काही ठिकाणी सत्तेत असलेले गैर-फॅसिस्ट भांडवली पक्ष, जसे की तृणमूल कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, आम आदमी पक्ष, तेलंगणा राष्ट्र समिती, इत्यादी सुद्धा आज दमनकारी बनलेले आहेत आणि कामगार वर्गाच्या सर्व लढ्यांना दडपून टाकण्यात कसर सोडत नाहीयेत.   ममता बॅनर्जींचा तृणमूल पक्ष तर गुंडशक्तीच्या वापरात नावाजलेला आहेच; महाराष्ट्रामध्ये कॉंग्रेस–राष्ट्रवादी–शिवसेनेच्या महाविकास आघाडी सरकारने चालवलेले संपकरी एस.टी. कामगारांचे दमन आणि नुकतेच दिल्लीमध्ये आम आदमी पक्ष व भाजपने मिळून ‘एस्मा’ लावत केलेले अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचे दमन ही त्याची ताजी उदाहरणे आहेत.

त्यामुळेच या पक्षांच्या भाजपच्या विरोधातील सुरावरून ते कामगार वर्गाचे रक्षक किंवा समर्थक आहेत हा भ्रम जर कोणी पाळलेला असेल तर तो लवकर दूर झालेला बरा!

फॅसिझम निवडणुकीच्या लढाईद्वारे संपू शकत नाही : जमिनीवर शक्ती उभी करावीच लागेल!

उदारवादी, समाजवादी हे समजू शकत नाहीत की फॅसिझम एक प्रतिक्रियावादी सामाजिक आंदोलन असते, ज्याला एक सामाजिक आधार असतो. निम्न-भांडवलदार वर्ग जो भांडवलशाही मध्ये उध्वस्त होत असतो तो एका प्रतिक्रियेच्या स्वरूपात फॅसिस्टांचा मुख्य सामाजिक आधार बनतो. यासोबतच अर्ध-कामगार आणि कामगार वर्गाचाही एक हिस्सा फॅसिस्टांच्या भ्रामक प्रचाराच्या प्रभावाखाली त्यांचा समर्थक बनतो. निवडणुकीमध्ये गैर-फॅसिस्ट भांडवली पक्ष जिंकून आले तरी त्यांच्या भांडवली धोरणांच्या परिणामी जनतेचे जे उध्वस्तीकरण होत जाते, त्याचा फायदा घेऊनच फॅसिस्ट आपल्या भ्रामक प्रचाराची यंत्रणा जोमाने चालवतात. कॉंग्रेसप्रणीत सरकारांच्या काळात, विशेषत: 1991 पासून जागतिकीकरणाची धोरणे सुरू झाल्यानंतर, ज्या वेगाने गरिबी, बेरोजगारी, बदहाली वाढली त्याच्याच परिणामी जनतेच्या मोठ्या हिश्श्याचा या तथाकथित विकासाबद्दलचा भ्रमनिरासही वाढत गेला. जनतेमधील या असंतोषाचा फायदा घेत आणि त्याला व्यवस्थाविरोधी असंतोषाकडे जाऊ न देण्याकरिताच भांडवलदार वर्ग 2013 पासूनच जोमाने फॅसिस्ट भाजपच्या मागे उभा राहिला आहे; कारण की फॅसिस्टांकडे जनतेला जात-धर्म-अस्मितेच्या चौकटीत अडकवणारी, भांडवली व्यवस्थेऐवजी मुस्लिम-दलितांना शत्रू म्हणून दाखवणारी ती जास्त प्रभावी विचारधाराही आहे आणि तिच्या प्रचाराकरिता लागणारे कॅडर सुद्धा. त्यामुळेच निवडणुकीत हरले तरी सुद्धा भाजप-संघाची जमिनीवरची शक्ती संपत नाही. विरोधात असतानाही जातीय-धार्मिक प्रचाराची बीजं जनतेत रोवण्याची कामं ते करत राहतातच आणि सत्तेत असलेल्या भांडवली पक्षांची धोरणेही पुन्हा यांच्याकरिता पोषक वातावरण तयार करत जातात.

सर्वच भांडवली पक्ष भ्रष्ट असतातच, परंतु फॅसिस्टांमागे असलेली भांडवलदारांमार्फत नियंत्रित मीडियाची  शक्ती त्यांच्या भ्रष्टाचाराला मुद्दा न बनवता मुस्लिम-चीन-पाकिस्तान-अंधराष्ट्रवाद यांचाच विखारी खुराक जनतेला देत राहते; आणि इतर भांडवली पक्ष जर सत्तेवर असले तर हाच मीडिया त्यांच्या भ्रष्टाचाराला सुद्धा फॅसिस्टांच्या समर्थनाचा एक मुद्दा बनवतो.  तेव्हा इतर भांडवली पक्षांचे सत्तेत येणे अनेकदा फॅसिस्टांच्या पुढील उभाराकरिता जमीन तयार करत जाते

त्यामुळे फॅसिस्टांच्या कॅडर आधारित जन-आंदोलनाला योग्य वैज्ञानिक समजदारीवर आधारित क्रांतिकारी कॅडर आधारित कामगार वर्गीय जन-आंदोलन, म्हणजेच एक योग्य कम्युनिस्ट आंदोलनच खरे उत्तर देऊ  शकते. हे आंदोलन उभे करणे हा आज आपल्यासमोरील सर्वात महत्वाचा कार्यभार बनतो.  फॅसिझम विरोधातील लढा तेव्हाच यशस्वी होऊ शकतो जेव्हा त्यांच्या भरती केंद्रांना खिंडार पाडले जाईल, जेव्हा एका प्रतिक्रियावादी सामाजिक आंदोलनाच्या विरोधात एक क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन उभे केले जाईल जे फॅसिस्टांच्या खोट्या दाव्यांचा निरंतर भंडाफोड करेल, जेव्हा एका कॅडर आधारित गुंडशक्तीला एक क्रांतिकारी संघटित शक्ती उत्तर म्हणून उभी राहील; जेव्हा सर्वधर्मसमभावाला त्यागून खऱ्या धर्मनिरपेक्षतेच्या आधारावर राजकारण उभे राहील आणि राष्ट्रवादाला नाकारत आंतरराष्ट्रीयतावादाला रूजवले जाईल;  जेव्हा उदारवाद, समाजवाद, दुरूस्तीवादाला त्यागून एका योग्य कामगार वर्गीय समजुतीवर आधारित क्रांतिकारी आंदोलन उभे राहील जे फॅसिस्टांच्या मागे उभ्या असलेल्या भांडवलाच्या शक्तीला खऱ्या अर्थाने आह्वान बनेल आणि जनतेमध्ये क्रांतिकारी समाजपरिवर्तनाची मागणी रूजवेल आणि या मागण्यांकरितांचे झुंझार लढे उभे करेल.

कामगार बिगुल, मार्च 2022