फासीवाद म्हणजे काय आणि त्याविरुद्ध लढायचे कसे?

पहिला भाग

लेखक : अभिनव
मराठी अनुवाद : अमित शिंदे

गेल्या काही वर्षांपासून चालू असलेल्या खोल आर्थिक मंदीमुळे एकीकडे लाखो लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागत असताना बहुतेक देशांमध्ये एक तर फासीवादी पक्ष सत्तेत आले आहेत किंवा बळकट तरी झाले आहेत. (जसे आपल्या देशात फासीवादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे निवडणुकांमध्ये प्रतिनिधित्व करणारा भाजप) असे पक्ष सत्तेत येताच कामगारांच्या अधिकारांवर जोरदार हल्ला चढवतात आणि कॉर्पोरेट घराण्यांचा नफा वेगाने वाढविणारी धोरणे बनवतात. जर्मनीत हिटलर आणि इटलीमध्ये मुसोलिनी यांना आपण इतिहासातील फासीवादाचे जनक म्हणून ओळखतो. त्यांनी लाखो-कोट्यावधी निर्दोष माणसांची कत्तल केली आणि आजसुद्धा तमाम फासीवादी त्यांना आपले गुरू मानतात. अशा परिस्थितीत, आर्थिक अरिष्ट किंवा मंदी म्हणजे नेमके काय असते, ती फासीवादाला कसा जन्म देते, फासीवाद कसा ओळखावा आणि त्याच्याशी लढण्याचा खरा मार्ग कोणता, यांसारख्या गोष्टी समजून घेणे गरजेचे आहे.
एखादा फासीवादी पक्ष सत्तेत असतो तेव्हाच फासीवादाचा धोका असतो, आणि फासीवादी पक्ष सत्तेतून बाहेर पडताच फासीवादाचा धोका टळतो, असे मानणाऱ्या लोकांची संख्या कमी नाही. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जेव्हा लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्त्वातील भाजप सरकारचा पराभव झाला होता, तेव्हा अनेकांचा असा गैरसमज झाला होता की फासीवादाचा धोका आता टळलेला आहे. त्यांचा समज किती बालीश होता हे स्पष्ट झालेच आहे, व आता फासीवादाचा धोका सर्वांत भयंकर रूपात आपल्या डोक्यावर घिरट्या घालीत आहे. फासीवाद म्हणजे काय? हे समजून घेतल्याशिवाय आपण काही झाले तरी त्यांच्या विरोधात लढण्याचा प्रभावी मार्ग शोधून काढू शकत नाही. त्याच्या सर्वच सामाजिक-आर्थिक-राजकीय-सांस्कृतिक पैलूंची योग्य जाणीव विकसित करूनच आपण त्याला पराभूत करण्याचा एक व्यावहारिक कार्यक्रम आखू शकतो. गेल्या वर्षी मोदी सरकार सत्तेत येताच, पाच वर्षांपूर्वी फासीवादाचा धोका टळला म्हणून सांगणारे लोक रडू-विव्हळू लागले आणि फासीवाद फासीवाद म्हणून ओरडू लागले आहेत. त्यांच्या मते भाजप सत्तेत असला, तर फासीवादाचा धोका असतो आणि जर भाजप सरकार बनवू शकला नाही तर फासीवादाचा धोका टळतो! फासीवादाची एवढी बालीश समज असल्यामुळेच हे लोक फासीवादाला पराभूत करण्याचा जो कार्यक्रम तयार करतात तोसुद्धा विसंगतींनी भरलेला असाच असतो. बिहारमध्ये नुकत्याचा झालेल्या भाजपच्या पराभव म्हणजे फासीवादाचे दिवस संपत आल्याचे द्योतक आहे असे हे लोक मानत आहेत. त्यामुळे ते उत्सव साजरा करण्याच्या मनस्थितीत आहेत. बिहारसारखे महागठबंधन किंवा व्यापक डाव्या आघाडीच्या बळावर फासीवाद संपवण्याची योजना बनवणाऱ्या डॉन क्विहोतेंची सध्या कमी नाही. ते फक्त निवडणुकीच्या माध्यमातून फासीवादाला पराभूत करण्याचे शेखचिल्लीचे स्वप्न पाहत आहेत. परंतु हे खरेच शक्य आहे का? निवडणुकीच्या माध्यमातून फासीवाद संपवला जाऊ शकतो का?
या प्रश्नावर गंभीरपणे विचार करणे व फासीवाद विरोधी लढ्याला योग्य दिशा देणे आज गरजेचे आहे. अशा वेळी, हा दीर्घ लेख फासीवादाची एक सुस्पष्ट समज निर्माण करण्यास वाचकांना साहाय्यक ठरेल, असे आम्हांला वाटते. हा लेख फासीवाद निर्माण होण्याच्या आर्थिक-राजकीय कारणांवर विस्ताराने चर्चा करतो, जर्मनी आणि इटलीमधील फासीवादाच्या इतिहासाचे विश्लेषण करून महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष काढतो, भारतातील सर्वांत मोठी फासीवादी शक्ती असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची एकंदर जन्मकुंडली मांडतो आणि शेवटी फासीवादाशी लढण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक कार्यक्रम सादर करतो. फासीवादाच्या निरनिराळ्या सैद्धांतिक पक्षांवरही हा लेख प्रकाश पाडतो व इतिहासात केल्या गेलेल्या सैद्धांतिक चुकांची समीक्षासुद्धा करतो.
हा निबंध सर्वप्रथम २००९ साली कामगारांसाठी प्रसिद्ध होणाऱ्या मजदूर बिगुल या मासिक वृत्तपत्रात सहा भागांमध्ये प्रसिद्ध झाला होता. हा निबंध मुळात हिंदीत लिहिला गेला होता व या लेखाने मांडलेल्या प्रस्थापनांना गेल्या पाच वर्षांतील घटनाक्रमाने योग्य सिद्ध केले आहे.

संपादक

२००९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या विजयाबरोबर बुद्धीजीवी, सामाजिक लोकशाहीवादी इतकेच काय तर क्रांतिकारी कम्युनिस्टांचाही एक हिस्सा भारतीय जनता पक्षाच्या रुपात आलेले फासीवादी संकट टळल्याच्या आनंदात आहे. निवडणुकीचे निकाल आश्चर्यकारक असू शकतात आणि अडवाणीच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसुद्धा विजय मिळवू शकते किंवा त्यांना संयुक्त पुरोगामी आघाडीइतक्या वा थोड्याबहुत कमी जास्त जागा मिळतील, असे निवडणुकांपूर्वीचे सर्वेक्षण सांगत होते. निवडणूक निकालांनी हे अंदाज खोटे ठरवले आणि कांग्रेसच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त पुरोगामी आघाडीने विजय मिळवला. निवडणूक निकालांच्या दृष्टीने पाहिले तर भारतीज जनता पक्षाला मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे आणि पराभवानंतर भाजपमध्ये फुटीचे आणि आंतरिक वादाचे पर्व सुरू झाले आहे. भाजपच्या शीर्षस्थ विचारवंतांपैकी एक सुधींद्र कुलकर्णी यांनी पराभवाचं खापर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या रणनीतीवर फोडून वादंग माजवले आहे. जसवंत सिंग यांनी पराभवाच्या कारणांवर भाजपमध्ये जाहीर चर्चेची मागणी केली आहे. भाजप मधील नेत्यांचा एक मोठा गट भाजप अध्यक्ष राजनाथ सिंग यांच्या नावे गळे काढत आहे आणि राजनाथ सिंग यांची अवस्था बिकट झाली आहे.
हा सगळा घटनाक्रम निश्चितपणे आनंद होण्यासारखाच आहे. परंतु केवळ हा निवडणूक निकाल आणि त्यानंतर भाजपमध्ये माजलेली सुंदोपसुंदी बघून भारतात फासीवादाला उतरती कळा लागली आहे, हे म्हणणे योग्य ठरेल का? भाजपचा पराभव हा भारतातील फासीवादाचा पराभव आहे हा निष्कर्ष योग्य आहे का? ह्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी आधी फासीवाद म्हणजे नेमकं काय आहे? त्याचा इतिहास काय आहे? त्याची उत्पत्ती कशी होते? वेग-वेगळ्या देशांत त्याने कोण-कोणते रूप धारण केले? हे समजून घेतले पाहिजे. ह्या प्रश्नांची उत्तरे दिल्यानंतरच आपण भारतात फासीवादाचं भवितव्य काय असेल ते सांगू शकू. फासीवादाचा इतिहास आणि आणि त्याचा अर्थ जाणून घेण्याअगोदर आपल्याला काही दुसऱ्या मुद्द्यांवर प्रारंभिक चर्चा करणे गरजेचे आहे. ह्या चर्चेनंतरच आपण फासीवादाचे विविध पैलू समजून घेण्यासाठीचा आधार तयार करू शकू. ही चर्चा भांडवलशाहीचे स्वरूप, तिचे स्वाभाविक संकट आणि त्याचे संभावित परिणाम ह्यासंबंधी आहे.

भांडवलशाहीचे स्वाभाविक परिणाम – भांडवली व्यवस्था कशा प्रकारे तिच्या स्वाभाविक गतीने संकटाकडे जाते?

आपण एका भांडवली व्यवस्थेत आणि समाजात जगत आहोत. त्याचे चारीत्रिक वैशिष्ट्य काय आहे? तर ही एक खाजगी मालकीवर आधारित व्यवस्था आहे व तिच्या केंद्रस्थानी खाजगी मालकाचा नफा आहे. खाजगी मालकांचा एक पूर्ण वर्ग आपापसात प्रतिस्पर्धा करतो आणि त्यांच्या ह्या प्रतिस्पर्धेचे मैदान असते भांडवली बाजार! भांडवली उत्पादन व्यवस्थेमध्ये समाजातील व्यापक वर्गांच्या गरजांचे कुठलेही विस्तृत मूल्यांकन आणि अनुमान लावले जात नाही. बाजारात मागणीच्या परिमाणाच्या ढोबळ मूल्यांकनाच्या आधारे भांडवलदार काय निर्माण करायचे आहे आणि ते किती प्रमाणात निर्माण करायचे आहे, हे ठरवतो. परंतु हे मूल्यांकन समस्त भांडवली वर्ग मिळून करत नाही. प्रत्येक भांडवलदार ते व्यक्तिगत पातळीवर करतो आणि त्याआधारे प्रतिस्पर्धा करण्यासाठी बाजारपेठेत उतरतो. त्यामुळे समाजात होणारे उत्पादन नियोजनपूर्वक न होता अराजक पद्धतीने होते. बाजाराकडून असलेली मागणी आणि पुरवठ्याच्या स्थितीनुसार प्रत्येक भांडवलशहा उत्पादनासंबंधी निर्णय घेतो. बाजारात वेगवेगळ्या क्षेत्रांचे अस्तित्व असते. ह्या सर्व क्षेत्रांचे ढोबळमानाने दोन वर्ग पाडले जाऊ शकतात – उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन आणि उत्पादनाच्या साधनांचे उत्पादन. उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनामध्ये माणसाच्या दैनंदिन गरजेच्या वेगवेगळ्या वस्तूंच्या उत्पादनाचा समावेश होतो – उदाहरणार्थ खाण्याच्या वस्तू, कपडे, फ्रीज-टी.व्ही. मोटारी ह्यासारख्या उपभोग्य वस्तू, करमणुकीच्या वस्तू इत्यादी. उपभोग्य वस्तूंनाही दोन प्रकारात विभागले जाते – टिकाऊ वस्तू आणि चैनीच्या वस्तू. परंतु आपल्याला ह्या विभाजनात खोलवर जाण्याची (ह्या विषयाच्या अनुषंगाने) गरज नाही. प्रत्येक क्रयवस्तच्या उत्पादनामध्ये एकापेक्षा जास्त भांडवलदार गुंतलेले असतात आणि ते आपआपल्या वस्तूंच्या विक्रीसाठीच्या प्रतिस्पर्धेत गुंतलेले असतात. त्यासाठी ते वृत्तपत्र, टी.व्ही., रेडीओ, विजेचे खांब, होर्डिंग्स, बस थांबे आणि रेल्वे स्टेशनवर असलेल्या जाहिरात फलकांचा वापर करतात आणि आपला माल सर्वोत्तम असल्याचे सांगतात.

महामंदीच्या वेळी अमेरिकेत निदर्शने करणारी बेरोजगारी कामगारांची मुले. फलकांवर लिहिले आहे – तू माझ्या बाबांना नोकरी कां देऊ शकत नाहीस?

उत्पादनाच्या साधनांच्या निर्मितीच्या क्षेत्रातही हीच परिस्थिती असते, पण थोड्याश्या वेगळ्या रुपात. ह्या क्षेत्रात मशिन्स, उपकरणे आणि औजारे ह्यांच्या बरोबरीनेच वेगवेगळ्या प्रकारच्या माध्यमिक कच्च्या मालाचे उत्पादन केले जाते. इथे उत्पादित सामग्रीचा उपभोक्ता सामान्य जनता नसून भांडवलदार वर्ग असतो. तो त्याच्या वस्तूंच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या उत्पादन-साधनांची खरेदी त्यांच्या उत्पादक भांडवलदारांकडून करत असतो. सध्या ही विभाजन रेखा खूप धुसर झाली आहे कारण बऱ्याच वेळा, एकच भांडवलदार क्रयवस्तूंच्या आणि उत्पादन-साधनांच्या उत्पादनामध्ये गुंतवणूक करतो. परंतु ह्यामुळे आपल्या विश्लेषणात काहीही फरक पडणार नाही. उत्पादनाच्या दोन्ही क्षेत्रांत उत्पादन आणि श्रमाच्या परिस्थितीचे विश्लेषण केले जाऊ शकते. परंतु सध्या आपला हा उद्देश नाही. उत्पादन-साधनांच्या निर्मितीच्या क्षेत्रातही एकाच मशीनच्या, उपकरणाच्या निर्मितीमध्ये एकापेक्षा जास्त भांडवलदार गुंतलेले असतात आणि क्रयवस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या भांडवलदारांना आपले उत्पादन विकण्याच्या प्रयत्नात असतात.
विभिन्न वस्तू आणि उत्पादन-साधनांच्या (मशिन्स, उपकरण इत्यादी) उत्पादनामध्ये वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळी स्थिती असते. कधी कोणत्या वस्तूचे उत्पादन अधिक फायदेशीर असते तर कधी कुठल्या. उदाहरणार्थ, अगदी काही वर्षांपूर्वी सूर्यफूल आणि पुदिन्याची जबरदस्त मागणी असल्याने भारतातील अनेक धनी आणि मोठ्या शेतकऱ्यांनी त्यांची शेती केली. कृषी क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या भांडवलदारांनी बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्याची परिस्थिती बघून सूर्यफूल आणि पुदिन्याच्या शेतीमध्ये भांडवल गुंतवण्यास सुरुवात केली. परंतु, ह्या स्थितीचे मूल्यांकन सर्व शेतकी भांडवलदारांनी मिळून केले नाही, तर वेगवेगळे केले. ज्याला कुणाला सूर्यफूल आणि पुदिन्याच्या शेतीसाठी आवश्यक मोठे भांडवल आणि कुशल मनुष्यबळ पुरवणे शक्य होते त्याने ह्यात भांडवल गुंतवणूक केली. ह्याचा परिणाम असा झाला की या दोन्ही उत्पादनांचे बाजारात अतिरिक्त उत्पादन झाले आणि त्यांचे उत्पादन खरेदी करण्यासाठी बाजारात पुरेशे खरेदीदारच उरले नाहीत. बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्याची परिस्थिती बदलली. त्यामुळे पुदिना आणि सूर्यफूल ह्यांची बाजारपेठ कमी झाली. ह्या प्रक्रियेत बरेच मोठे, श्रीमंत शेतकरी – ज्यांनी मोठ्या प्रमाणात भांडवल गुंतवणुकीसाठी कर्ज घेतले होते ते उध्वस्त झाले. भारतात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे हेही एक कारण राहीले आहे. त्यांच्या उध्वस्त होण्यामुळे शेतीमध्ये गुंतलेले मजूर मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार झाले आणि छोटे शेतकरी सर्वहाराच्या पंक्तीत जाऊन बसले. पूर्वी फायदेशीर नव्हता तो माल आता बाजारपेठेत फायदेशीर ठरला आहे. अशा पिकांमध्ये अगोदर पुरेशे भांडवल गुंतलेले होते आणि त्यांचे उत्पादन मागणीपेक्षा जास्त होत होते. त्याच कारणाने त्यातील भांडवल गुंतवणुक कमी होऊन ती अशा पिकांमध्ये झाली जिथे मागणी जास्त होती व गुंतवणूक कमी होती. अशाप्रकारे, भांडवली अर्थव्यवस्थेमध्ये भांडवल स्वाभाविकपणे जास्त फायद्याच्या वस्तूंच्या उत्पादनाकडे प्रवाहित होते. उत्पादनाची ही क्षेत्रे बदलत असतात आणि भांडवल अराजक पद्धतीने ह्या क्षेत्राकडून त्या क्षेत्राकडे वळत असते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. ही प्रक्रिया भांडवली अर्थव्यवस्थेअंतर्गत एक संतुलनकारी प्रक्रिया असते. ती कागदावर वरकरणी अगदी सामान्य भासते पण वास्तवात ही एक अत्यंत विध्वंसक प्रक्रिया आहे. ह्या प्रक्रियेदरम्यान लाखो मजूर उध्वस्त होतात, आपल्या नोकऱ्या गमावतात आणि नारकीय जगणे जगण्यासाठी बाध्य होतात. हेच भांडवलशाहीच्या अराजकतेचे मूळ कारण आहे. खाजगी मालकीवर आधारीत अशी ही व्यवस्था आहे. तिच्या अंतर्गत वस्तूंचे उत्पादन समाजाच्या गरजेनुरूप होत नाही, तर भांडवलदार आपल्या नफ्यासाठी बाजारात एकमेकांशी प्रतिस्पर्धा करतात. ह्या प्रक्रियेत भांडवलदारांचा एक भाग उध्वस्त होऊन मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग किंवा सर्वहाराच्या पंक्तीमध्ये जाऊन बसतो, तर लाखो-करोडोंच्या संख्येने कामगार आपले रोजगार गमावतात आणि बेरोजगारांच्या गर्दीत सहभागी होतात. भांडवलशाही आपल्या अराजक गतीने कामगारांना बर्बाद करते आणि त्यांना बेरोजगारांच्या फौजेत भरती करते. ही मानव-केंद्रित व्यवस्था नसून एक नफा- केंद्रित व्यवस्था आहे.
भांडवली अर्थव्यवस्थेत विविध क्षेत्रांमध्ये मंदीसदृश स्थिती येत-जात असते. परंतु भांडवली व्यवस्थेत निश्चित अंतराने सार्वत्रिक संकटाची स्थिती उत्पन्न होत असते. जेव्हा बहुतेक क्षेत्रांमध्ये अति-उत्पादन होते आणि मंदी तयार होते, तेव्हा असे होते. हे कसे होते हे समजून घेणे इथे उपयुक्त ठरेल.

फासीवादचे दोन प्रमुख नेते – जर्मनीत हिटलर आणि इटलीमध्ये मु‍सोलिनी. दोघांनीही आपापल्या देशात कामगारांचे भयंकर दमन केले, ट्रेड यूनियनना चिरडून टाकले. दोघांनाही औद्योगिक घराण्याचा जबरदस्त पाठिंबा होता. हिटलरने दुसऱ्या जागतिक युद्धाच्या काळात लाखों यहुद्यांना, कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांना, कामगारांना गॅस चेंबरमध्ये विषारी वायूत कोंडून मारले. तरीही, आजशुद्धा अशा फासीवादी संघटना आपल्या देशात (आणि जगभरात) अस्तित्त्वात आहेत ज्या त्यांना आपले आदर्श मानतात.

प्रतिस्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी प्रत्येक भांडवलदार आपला उत्पादन खर्च कमी करतो. उत्पादन खर्च म्हणजे उत्पादनामध्ये लागणारे एकूण भांडवल. ह्या भांडवलाचे दोन भाग असतात – पहिले, स्थिर भांडवल, जे मशिन्स, इमारत, वीज, पाणी आणि कच्चा माल यासाठी लागते आणि दुसरे, परिवर्तनीय भांडवल, जे भांडवलदार कामगारांना त्यांच्या मजुरीच्या रुपात देतात. स्थिर भांडवलाला स्थिर ह्यासाठी म्हटले जाते कारण उत्पादन प्रक्रियेमध्ये हे भांडवल (दुसऱ्या रुपात) परावर्तीत होत नाही. त्याचे मूल्य सरळ-सरळ, कुठल्याही वाढीशिवाय उत्पादित वस्तूमध्ये स्थानांतरीत होते. काही वेळा स्थिर भांडवलाचे मूल्य लगेच वस्तू मध्ये रुपांतरीत होते. उदाहरणार्थ कच्चा माल, वीज इत्यादी. तर काही वेळा स्थिर भांडवलाचे मूल्य एका दीर्घ प्रक्रियेदरम्यान वस्तूमध्ये रुपांतरीत होते, उदाहरणार्थ मशिन्स, उपकरण इत्यादी. स्थिर भांडवलाचे मूल्य, ते झीज होऊन व त्यांचे आयुष्य संपून खराब होईपर्यंत मालामध्ये रुपांतरीत होत असते. एका वेळच्या उत्पादनामध्ये त्याच्या एकूण मूल्यापैकी एक भाग उत्पादित वस्तूमध्ये जातो. त्याला अवमूल्यन मूल्य म्हटले जाते. परंतु हे मूल्यही उत्पादन प्रक्रियेत वाढत-घटत नाही. हे जशास तसे उत्पादित वस्तूमध्ये जाते. ह्यामुळे मशिन्स आणि कच्च्या मालावर खर्च होणाऱ्या भांडवलाला स्थिर भांडवल म्हटले जाते. मजुरीच्या रुपात लागणाऱ्या भांडवलाला परिवर्तनीय भांडवल म्हणतात, कारण निरुपयोगी वस्तूंच्या समूहाला मशिन्स, उपकरणे ह्यांच्या सहाय्याने उपयोगी क्रयवस्तूचे रूप कामगारांचे श्रमच देत असतात. उत्पादित वस्तूंमध्ये उपयोग मूल्य म्हणजेच त्यांना उपयुक्त बनविणारा कारक मानवी श्रम हाच आहे. कुठलाही कारखाना किंवा मशिन्स स्वतःहून कच्च्या मालाला उपयुक्त वस्तूचे रूप देऊ शकत नाहीत. जोपर्यंत कच्च्या मालावर मानवी शारीरिक आणि मानसिक श्रम खर्च केले जात नाहीत तोपर्यंत तो कच्चा माल मूल्यहीन निरुपयोगी वस्तू असतो. जसे-जसे त्यावर कामगाराचे श्रम खर्च होतात, त्यांना आकार येऊ लागतो आणि त्यांची मिळून एक उपयोगी वस्तू तयार होते. एखादी वस्तू उपयोगी असेल तरच बाजारात कुणीतरी ती खरेदी करतो. कामगाराचे श्रमच वस्तूमध्ये उपयोग मूल्य तयार करतात. भांडवली समाजात कामगाराची श्रम शक्ती ही सुद्धा एक क्रयवस्तूच असते आणि तीसुद्धा बाजारात विकली जाते. श्रम-शक्तीची किंमत ही बाजारातील तिच्या मागणी आणि पुरवठ्यावर ठरते. उत्पादनाच्या प्रक्रियेत श्रम-शक्ती हाच तो कारक असतो ज्याचे मूल्य संवर्धित होऊन म्हणजेच वाढून वस्तूमध्ये रुपांतरित होते. त्याचमुळे भांडवलदाराकडून श्रम-शक्ती खरेदी करण्यासाठी लावलेल्या भांडवलाला परिवर्तनीय भांडवल म्हणतात कारण उत्पादन प्रक्रियेच्या अगोदरच्या तुलनेत त्याचा परिणाम वाढलेला असतो. या वाढलेल्या मूल्याला अर्थशास्त्राच्या भाषेत वरकड मूल्य म्हटले जाते. हे वरकड मूल्यच भांडवली व्यवस्थेमध्ये भांडवलदार वर्गाच्या फायद्याचे मूळ असते. हे मूल्य कामगाराच्या श्रमातून तयार होते परंतु ते भांडवलदाराकडून लुबाडले जाते.
वरकड मूल्य हेच भांडवलदाराच्या नफ्याचे उगमस्थान असते त्यामुळेच तो येन-केन प्रकारे त्याला वाढवण्याचा प्रयत्न करत असतो. हे वरकड मूल्य भांडवलदार दोन प्रकारे वाढवतो. एक, कामगाराचे कामाचे तास वाढवून आणि त्याच्या श्रमाची सघनता वाढवून आणि दुसरे, अधिक उन्नत मशिन्सचा वापर करून. पहिली पद्धत समजणे सोपे आहे. जर कामगाराने त्याच मजुरीवर किंवा थोड्या बहुत जास्त मजुरीवर जास्त वेळ काम केले तर तो जास्त वरकड मूल्य निर्माण करेल. हे अगदी सरळ आहे. दुसरी पद्धत थोडीशी क्लिष्ट आहे. चला, ती पद्धतही समजून घेऊयात. उन्नत मशिन्स लागल्यावर कामगाराचे श्रमसुद्धा अधिक उत्पादक होतील आणि तो अधिक दराने वरकड मूल्य तयार करेल. हे एका उदाहरणाने समजून घेऊ. समजा एका शिलाई कारखान्यात कामगार पायाने चालणाऱ्या शिलाई मशिन्सवर काम करतात. सध्या एक कामगार १२ तासांमध्ये १० कुर्ते शिवतो. कारखाना मालक पायावर चालणाऱ्या मशीन ऐवजी विजेवर चालणारी मशीन बसवतो. आता तोच कामगार १२ तासांत १८ कुर्ते शिवतो. ह्याचाच अर्थ त्या कामगाराच्या उत्पादन करण्याच्या गतीला वाढवले गेले आहे. आता उत्पादन सरळ १.८ पट वाढले आहे. ह्यासाठी भांडवलदाराला एका वेळेस थोडीशी भांडवल गुंतवणूक करावी लागते पण त्या बदल्यात तो प्रदीर्घ काळ वाढीव उत्पादकतेने काम करवून घेऊ शकतो. त्या बदल्यात भांडवलदार कामगाराला काहीच देत नाही किंवा त्याच्या मजुरीमध्ये नाममात्र वाढ करून देतो. कामगार हे समजू शकत नाही की त्याचे शोषण वाढले आहे आणि तो स्वतः काहीही न मिळवता भांडवलदाराचा फायदा कीतीतरी वेगाने वाढवत आहे.
भांडवलदार एकूण भांडवलातील खर्चाचा टक्का कमी करून वरकड मूल्य वेग-वेगळ्या पद्धतीने वाढवतो हे स्पष्टच आहे. उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर करूनच तो हे साध्य करू शकतो. उत्पादन जितक्या मोठ्या प्रमाणावर होईल तेवढा एकूण भांडवलातील खर्चाचा टक्का कमी होतो. वरकड मूल्य वाढवण्यासाठी भांडवलदार ज्या मार्गांचा उपयोग करतो त्यामुळे उत्पादन आपोआपच मोठ्या प्रमाणावर होते. ह्याचाच अर्थ, भांडवलदार निरंतर ह्याच प्रयत्नात असतो की उत्पादन जास्तीत-जास्त मोठ्या प्रमाणात व्हावे, जेणेकरून वरकड मूल्य वाढेल आणि खर्चाचा टक्का एकूण भांडवलाच्या तुलनेत कमी होईल. पण उत्पादन वाढवण्याच्या ह्या आंधळ्या शर्यतीत तो हे विसरतो की ते उत्पादन विकत घेण्यासाठी बाजारात तेवढे खरेदीदारसुद्धा असायला हवेत. हे केवळ एका भांडवलदाराबरोबरच होते असे नव्हे तर संपूर्ण भांडवलदार वर्गाच्या बाबतीत होते. अंतर्गत प्रतिस्पर्धा आणि एकमेकांना गिळून टाकण्याच्या इच्छेने प्रत्येक भांडवलदार वस्तूंच्या उत्पादनाच्या क्षेत्रात वस्तूंचे उत्पादन लाभदायक सीमेच्या पुढे घेऊन जातो आणि त्या पूर्ण क्षेत्रातच अतिरिक्त उत्पादन होते. हीच प्रक्रिया इतर क्षेत्रांतसुद्धा घडत राहते. ठराविक अंतराने भांडवली अर्थव्यवस्थेमधील बहुतेक क्षेत्रे अतिरिक्त उत्पादनाच्या समस्येने ग्रस्त होतात आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेत सापडते. भांडवली अर्थव्यवस्थेची गतीच अशी असते की ती समाजातील क्रयक्षमता (वस्तू खरेदी करण्याची क्षमता) असलेल्या लोकांची संख्या कमी-कमी करत जाते, हे येथे समजून घेणे गरजेचे आहे. भांडवलदार कामगारांना लुटूनच नफ्यात वाढ करत जातो. जेव्हा तो उत्पादन वाढवण्यासाठी आधुनिक मशिन्स बसवतो तेव्हा काही कामगारांना कामावरून कमी करतो कारण आता पूर्वीपेक्षा कमी कामगारच आधुनिक मशिन्सच्या मदतीने पूर्वीच्या उत्पादन क्षमतेपेक्षा जास्त उत्पादन करू शकतात. ह्या प्रक्रियेमध्ये समाजात बेरोजगारांची मोठी फौज तयार होते आणि बहुसंख्याक लोक स्वतःची क्रयशक्ती गमावून बसतात. अशा प्रकारे एकीकडे उत्पादनात वाढ होते, बाजारपेठा वस्तूंनी भरून जातात पण दुसरीकडून त्या वस्तू घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत जाते. हेच ते भांडवलशाहीचे संकट आहे जे निश्चित अंतराने आधीपेक्षा अक्राळ-विक्राळ स्वरुपात येऊन सतावत राहते आणि भांडवलशाहीला तिच्या थडग्याकडे ढकलते. हे एक असे संकट आहे ज्यापासून भांडवली व्यवस्था इच्छा असूनही मुक्त होऊ शकत नाही. एका योजनाबद्ध माणूस-केन्द्री व्यवस्थेच्या माध्यमातूनच ह्या संकटातून सुटका होऊ शकते – उत्पादनाची साधने आणि संपूर्ण समाजरचनेवर कामगारांच्या सामूहिक मालकीच्या स्वरूपातच हे शक्य आहे. भांडवलशाहीने असे केले तर ती भांडवलशाही राहणारच नाही. ह्या व्यवस्थेला चालवणारा भांडवलदार वर्ग कधीही त्याच्या वैयक्तिक नफ्यावर पाणी सोडणे शक्य नाही. त्याचमुळे भांडवली व्यवस्थेला केवळ संपवणे शक्य आहे. तिच्यात कुठलाही सुधार करणे शक्य नाही. कारण प्रतिस्पर्धा, खाजगी मालकी आणि खाजगी नफ्यावरती उभी असलेली अशी ही व्यवस्था आहे.

साम्राज्यवादी युगात भांडवलशाही

भांडवलशाहीच्या ह्याच संकटाने मानव-समाजाला दोन महायुद्धांना सामोरे जाण्यास भाग पाडले. १८७० च्या दशकानंतर युरोपीय देशांतील भांडवलशाहीला भयंकररित्या ह्या अति-उत्पादनाच्या संकटाने ग्रासले होते. ब्रिटन, फ्रान्स, हॉलण्ड, पोर्तुगाल, स्पेनसारख्या काही देशांकडे पूर्वीपासूनच काही स्थापित वसाहती होत्या. त्यामुळे ते अति-उत्पादित वस्तू आपल्या देशाबाहेर आपल्या वसाहतींमध्ये विकू शकत होते. वस्तूंच्या विक्रीबरोबरच उत्पादनाचा खर्च अजून कमी करण्याच्या हेतूने स्वस्त मानवी श्रम मिळवण्यासाठी ह्या वसाहतींमध्ये भांडवल गुंतवणूक करू लागले होते. म्हणजेच वसाहतींमध्येच कारखाने उभे करून गुलाम देशांमधील स्वस्त श्रमाची लुट करत होते. लवकरच ही शक्यताही लुप्त झाली आणि १९१० चे दशक येता-येता जागतिक भांडवली अर्थव्यवस्था पुन्हा अति-उत्पादन आणि मंदीने ग्रस्त झाली. त्याचबरोबर, वसाहती नसलेल्या इतर युरोपीय भांडवली शक्तींयचा उदय झाला. अशा देशांपैकी जर्मनीचे नाव सर्वांत ठळकपणे घ्यावे लागेल. ह्या देशांमध्ये तयार झालेले भांडवली संकट आणि ह्या देशांची आर्थिक व सैन्यशक्ती वाढण्याबरोबरच जागतिक स्तरावर गरीब देशांमधील भांडवली लुटीच्या पुनर्वितरणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. हा प्रश्न सोडवण्यासाठीच भांडवली देशांमधील राज्यकर्त्यां वर्गाने संपूर्ण जगाला पहिल्या साम्राज्यवादी महायुद्धात लोटले. ह्यात जर्मनी आणि तिच्या मित्र देशांना पराभव पत्करावा लागला. परंतु त्याचबरोबर ह्या युद्धाने रशियातील महान क्रांतीसाठीसुद्धा सुपीक जमीन तयार केली. खरे तर, क्रांतीसाठीची सुपीक जमीन जर्मनीमध्येसुद्धा तयार झाली होती. जर्मनीतील कामगार चळवळ रशियातील कामगार चळवळीच्या तुलनेत मजबूत असूनही जर्मनीतील सामाजिक-लोकशाहीवाद्यांचा ऐतिहासिक विश्वासघात आणि काऊत्स्कीच्या नेतृत्वाखाली सामाजिक-लोकशाहीवादी पक्षाच्या साम्राज्यवादी भांडवलशाहीच्या गळ्यात गळे घालण्याच्या धोरणामुळे तिथे क्रांती होऊ शकली नाही. पहिल्या महायुद्धातील जर्मनी आणि ऑस्ट्रिया-हंगेरीच्या पराभवानंतरच्या कालखंडात रशियात समाजवादाच्या झेंड्याखाली अभूतपूर्व प्रगती करून रशियाने संपूर्ण जगासमोर एक अद्वितीय मॉडेल प्रस्तुत केले. दुसरीकडे, पहिल्या जागतिक महायुद्धात शस्त्रे विकून आणि कर्ज वाटून अमेरिकन संघराज्याने मोठ्या प्रमाणात नफा कमावला. पण पहिल्या जागतिक महायुद्धाचा शेवट होऊन एक दशक उलटता-उलटता ह्याच अमेरिकन संघराज्यात भांडवली व्यवस्थेतील आतापर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या संकटाचा उदय झाला. त्याला आपण जागतिक महामंदी म्हणून ओळखतो. १९२९ ते १९३१ पर्यंत चाललेल्या ह्या महामंदीने रशिया सोडून जगातील सर्व देशांना गंभीररित्या प्रभावित केले. विशेषकरून, अमेरिका आणि युरोपीय देशांना. ह्या मंदीनंतरच फासीवादाने इटली आणि जर्मनीमध्ये जबरदस्त पाय पसरले. महामंदीने जर्मनी आणि इटली मध्ये फासीवाद कशा पद्धतीने निर्माण झाला आणि महामंदीने त्याला कसे बळकट केले, इतर देशांमध्ये फासीवाद जम का बसवू शकला नाही, ह्या प्रश्नांवर आम्ही आमचे मत पुढे व्यक्त करू. तत्पूर्वी, द्वितीय जागतिक महायुद्धानंतरच्या संकटाच्या इतिहासाबद्दल थोडेसे!
दुसऱ्या महायुद्धात सर्वांत कमी नुकसान अमेरिकन संघराज्याचे झाले आणि सर्वांत जास्त नुकसान सोविएत रशियाचे झाले. संपूर्ण युरोपची राख-रांगोळी झाली. अमेरिकेने युरोप आणि जपानच्या पुनर्निर्माणाच्या माध्यमातून गुंतवणुकीच्या शक्यतांचा उपयोग केला आणि आपली मंदी कमीत कमी ३० वर्षांसाठी टाळली. १९५० ये १९७० पर्यंत अमेरिकन भांडवलशाहीने मोठ्या प्रमाणात नफा कमावला. १९६० च्या दशकाला तर अमेरिकेमध्ये सुवर्ण युग म्हणूनच ओळखले जाते. अति-उत्पादनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी भांडवलशाहीकडे एकमेव उपाय असतो – उत्पादक शक्तींचा विनाश. त्यामुळे त्यांच्या पुनर्निर्मितीच्या शक्यता मोठ्या प्रमाणात तयार करणे शक्य होते. उत्पादक शक्तींचा हा विनाश वेळोवेळी साम्राज्यवादी युद्धांद्वारे घडवून आणला जातो. १९७० चे दशक येताच जागतिक भांडवलशाहीला पुन्हा एकदा संकटाने घेरले. त्यानंतर जागतिक भांडवलशाही ह्या संकटातून बाहेर पडते न पडते तोच १९८० च्या दशकाच्या मध्यावर पुन्हा एकदा तिला संकटाने घेरले. त्यानंतर जागतिकीकरणाच्या धोरणांच्या सुरुवातीबरोबरच जागतिक साम्राज्यवादाने एका नवीन टप्प्यात प्रवेश केला. जागतिकीकरणाच्या युगात भांडवलशाहीने मंदी दूर करण्यासाठी एक नवी रणनीती आखली. वित्तीय भांडवलाच्या वर्चस्वाच्या ह्या कालखंडात भांडवलाची अति-उपलब्धता आणि मंदी अशा दुहेरी संकटाला दूर करण्यासाठी बँकांमार्फत ग्राहकांना कर्ज देण्यास सुरुवात केली. मध्यम वर्गापर्यंतच्या लोकांना वस्तू खरेदी करण्यासाठी कर्ज देण्याची प्रथा जगभर सुरु केली गेली. म्हणजेच, सर्वप्रथम लोकांची क्रयशक्ती संपवून बाजारपेठ वस्तूंनी भरून टाकल्या आणि जेव्हा खरेदी करणारे लोकच उरले नाहीत तेव्हा काही काळासाठीच का होईना मंदी टाळण्यासाठी स्वतःच लोकांना व्याजाने पैसे देऊन त्या वस्तू खरेदी करावयास लावल्या. पण लवकरच मध्यमवर्गाला कर्ज देऊन वस्तू विकत घ्यावयास लावण्याच्या शक्यता समाप्त झाल्या. त्यानंतर, तात्पुरती का होईना, मंदी दूर करण्यासाठी कर्जाचे व्याज चुकवण्याचीही ज्यांची क्षमता नव्हती अशा लोकांनाही कर्ज देण्यास सुरुवात झाली. लवकरच ही शक्यताही संपुष्टात आली आणि २००६ मध्ये सुरु झालेल्या मंदीच्या रुपात भांडवलशाहीच्या समोर महामंदीनंतरचे सगळ्यात मोठे संकट उभे ठाकले आहे. त्यातून भांडवलशाहीला बाहेर काढण्यासाठी जगभरातील भांडवली महाविद्वान द्रविडी प्राणायाम करत आहेत.
थोडक्यात, भांडवलशाही तिच्या स्वभावानुसार नैसर्गिकपणे वेळोवेळी संकटांना जन्म देते. संकटांमधून बाहेर पडण्यासाठी युद्धे खेळली जातात. पण हा एक तात्पुरता मार्ग असतो आणि मंदीचा हा भांडवली वेताळ पुन्हा त्याच फांदीवर येऊन लटकतो. साम्राज्यवादी युगात जागतिक भांडवलशाहीने स्वतःची कार्यप्रणाली जरी बदलली असली तरी सव्वाशे वर्ष निघून जाता-जाता त्यातील हवा निघून गेली आहे आणि आता परत ती त्याच अटळ संकटाला सामोरी जात आहे.

भांडवली संकटाच्या संभावित प्रतिक्रिया

संकटकाळात बेरोजगारी वेगाने वाढते. संकटकाळात अति-उत्पादन झाल्यामुळे आणि उत्पादित वस्तू बाजारात पडून राहिल्यामुळे भांडवलदारांचा नफा परत त्यांच्या हाती येत नाही. तो वस्तूंच्या रुपात बाजारपेठेत अडकून पडतो. परिणामी भांडवलदार अधिक उत्पादन करू इच्छित नाही आणि उत्पादनात कपात करतो. ह्या कारणामुळे तो भांडवली गुंतवणुकीमध्ये कपात करतो, कारखाने बंद करतो, कामगारांना कामावरून काढून टाकतो. २००६ मध्ये सुरु झालेल्या मंदीमध्ये एकट्या अमेरिकेमध्ये जवळपास ८५ लाख लोक बेरोजगार झाले होते. भारतामध्ये मंदीच्या सुरुवातीनंतर जवळपास १ कोटी लोकांना आपल्या नोकऱ्यांवर पाणी सोडावे लागले आहे. बेरोजगारांच्या संख्येमध्ये जगभर करोडो लोकांची भर पडली आहे. ह्यामुळे केवळ तिसऱ्या जगातील गरीब भांडवली देशच नव्हे तर युरोपीय देशांमध्ये सुद्धा दंगली होत आहेत. ग्रीस, फ्रान्स, इंग्लंड, आईसलंड आदी देशांमध्ये मागील काही दिवसांमध्ये झालेल्या दंगली आणि आंदोलने ह्या मंदीचाच परिपाक आहेत. संपूर्ण जगातील भांडवली देशांमधील शासकवर्गाने ह्या मंदीमुळे निर्माण झालेल्या जनक्षोभास ज्या पद्धतीने उत्तर दिले आहे त्यात नवीन असे काहीही नाही. हे उत्तर म्हणजे कल्याणकारी राज्याचा केन्सिअन उपाय. हे ‘कल्याणकारी’ राज्य काय करते हे समजून घेणेही गरजेचे आहे.
मंदीमुळे सर्वप्रथम कामगार वर्ग, गरीब आणि निम्न मध्यम शेतकरी, शेतमजूर, शहरी निम्न मध्यम वर्ग आणि मध्यम वर्ग उध्वस्त होतात. हे सगळे मिळून एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास ९० टक्के असतात. ह्या व्यतिरिक्त छोटे व्यापारी आणि दलालांचा एक वर्गही ह्यात उध्वस्त होतो. ह्या कारणाने एकंदरीत समाजाच्या ९० टक्के जनतेसाठी भयंकर आर्थिक आणि सामाजिक असुरक्षिततेचे वातावरण तयार होते. ह्यातून मोठ्या प्रमाणात व्यापक आणि तीव्र जन-असंतोष तयार होतो. तो संपूर्ण व्यवस्थेलाच धोका ठरू शकतो. ह्या धोक्यापासून भांडवलशाहीचा बचाव करण्यासाठी १९३० च्या दशकात भांडवलशाहीचा निष्णात वैद्य म्हणवला गेलेल्या जॉन मेनोर्ड कीन्सने अराजक भांडवलशाहीला थोड्या-थोड्या प्रमाणात व्यवस्थित करण्याची गरज प्रतिपादित केली. जर खाजगी प्रतिस्पर्धा करणारी भांडवलशाही आणि एकाधिकारशाही ह्यांना मुक्त बाजारपेठेत खुले सोडले तर भांडवलाची अराजक गती आत्मघातकी रुपात अशी परिस्थिती उत्पन्न करेल जी सगळ्या भांडवली व्यवस्थेलाच गिळंकृत करेल. त्यामुळेच संयम पाळण्याची आवश्यकता आहे. व्यवस्थापनाचे हे कार्य भांडवली राज्याला पार पाडावे लागेल. त्याला काही अशा लोक-कल्याणकारी योजनांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल जेणे करून जनतेला आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा मिळाल्याचा भास व्हावा. उदाहरणार्थ, सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करून रोजगार निर्माण करावे लागतील, विमा योजना कार्यान्वित कराव्या लागतील, काही पायाभूत क्षेत्रांना, उदाहरणार्थ – परिवहन, दूरसंचार इत्यादि – ह्यांना सरकारी नियंत्रणात ठेवावे लागेल, खाजगी क्षेत्रावर काही प्रमाणात लगाम बसवावा लागेल, जनतेला घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी काही योजना सुरु कराव्या लागतील, कामगारांचे पगार काही अंशी वाढवावे लागतील इत्यादि इत्यादी. म्हणजेच, लोकांचा असंतोष तात्पुरत्या स्वरुपात थंड करण्यासाठीची काही सुधारात्मक पाऊले उचलावी लागतील! अशा प्रकारचे कार्य करणाऱ्या राज्यालाच ‘‘कल्याणकारी’’ राज्य म्हटले जाते. हे तथाकथित कल्याणकारी राज्य भांडवलशाहीच्या दूरगामी कल्याणासाठी आणि जनतेच्या मनात तात्पुरत्या कल्याणाची खोटी जाणीव तयार करण्यासाठी उभे केले जाते, हे वेगळे सांगायला नकोच.
पण ह्या कल्याणकारी राज्याची मुख्य अडचण असते ती म्हणजे त्याचा भरमसाठ खर्च! ह्या सगळ्या लोक-कल्याणकारी योजना लागू करण्यासाठी भांडवलदारांच्या नफ्यावर थोडासा अंकुश लावावा लागतो आणि कामगारांना थोड्याशा सवलती द्याव्या लागतात. ज्या देशामध्ये भांडवलशाहीची स्थापना सामंतवादविरोधी क्रांतीतून झाली आणि जिथे भांडवलशाहीच्या विकासाची खोलवर रुजलेली प्रक्रिया चालली, त्या ठिकाणी भांडवलदार वर्ग ह्या कल्याणकारी राज्याचे खर्च उचलू शकण्याच्या आर्थिक स्थितीत होता आणि राजकीयदृष्ट्या इतका चेतना-संपन्न होता की ह्या ‘‘कल्याणकारी’’ राज्याला काही काळ चालू ठेवेल आणि काही अवधी नंतर पुन्हा मोकाट जनावरासारख्या भांडवलशाहीची सुरुवात करेल. ज्या देशांमध्ये भांडवलशाही कुठल्याही क्रांतिकारी बदलातून नव्हे तर क्रमिक प्रक्रियेतून आली त्या ठिकाणी अशा ‘‘कल्याणकारी’’ राज्याचे काही वेगळेच परिणाम समोर आले. ह्या देशांमध्ये जर्मनी आणि इटली अग्रणी होते. जर्मनीचे भांडवलशाहीमधील संक्रमण हे भांडवली क्रांतीमधून झालेले नव्हते. तिथे क्रांतिकारी जमीन सुधारणा लागू झाल्या नाहीत तर सामंती जमीनदारांनाच भांडवली जमीन मालकांमध्ये रुपांतरीत होण्याची संधी देण्यात आली. औद्योगिक भांडवलदार वर्ग राज्याद्वारे दिल्या गेलेल्या मदतीतून उभा राहिला, एका दीर्घ अशा भांडवली विकासाच्या स्वाभाविक प्रक्रियेमधून नाही. इंग्लंड किंवा फ्रान्समध्ये घडले तशा प्रकारे नाही. कल्याणकारी राज्याच्या परिणामांवर येथील भांडवली वर्ग, कुलक आणि श्रीमंत शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया इंग्लंड, अमेरिका आणि फ्रान्सच्या भांडवलदार वर्गापेक्षा एकदम निराळी होती. ह्या शासनकर्त्याी वर्गाच्या वेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रियेने जर्मनी आणि इटलीमध्ये फासीवादाच्या विकासाची सुपीक जमीन तयार केली. शिवाय, आणखी एका कारकाने फासीवादाच्या उभारीमध्ये मोठी भूमिका पार पाडली. हा कारक होता जर्मनी आणि इटलीच्या सामाजिक-लोकशाही आंदोलनाने केलेला विश्वासघात आणि कामगार चळवळीचे भांडवली कुंपणात मर्यादित राहणे. जर्मनीच्या सामाजिक-लोकशाहीवादी पक्षाच्या नेतृत्वाखाली मोठी कामगार चळवळ होती. तिने १९१९ पासून १९३१ पर्यंत भांडवली राज्याकडून कामगारांसाठी बरेच अधिकार मिळवले होते. जर्मनीमध्ये कामगारांचे वेतन हे युरोपातील कुठल्याही देशापेक्षा जास्त होते. एकूण राष्ट्रीय उत्पादनात कामगारांचा वाटा युरोपातील कुठल्याही देशातील कामगारांपेक्षा जास्त होता. परंतु सामाजिक-लोकशाहीवादी ह्याच्या पुढे जाऊ शकले नाहीत. ते यथास्थिती टिकवू पाहत होते आणि त्यामुळेच कामगार चळवळीला सुधारवादी संसदवाद आणि अर्थवादाच्या काळोख्या गल्ल्यांमध्ये फिरवत राहीले.
पण दुसरीकडे, जर्मनीतील भांडवलदार वर्ग कामगारांना मिळणाऱ्या ह्या सवलती आणि सुविधांवरील खर्च सहन करण्याची कुवत गमावत चालला होता. कारण ह्यामुळे त्यांची भांडवली संचयाची गती कमी झाली होती, काही अंशी चक्क थंडावली होती. ह्या कारणाने जागतिक प्रतिस्पर्धेत त्याचे टिकून राहणे दुरापास्त झाले होते. १९२८ पर्यंत, औद्योगिक उत्पादनामध्ये, जर्मनी संयुक्त अमेरिकन संघराज्यानंतरचा दुसरा देश बनला होता आणि तिच्या उत्पादकतेची गतीसुद्धा अमेरिकेनंतर सर्वाधिक होती. त्याचबरोबर जागतिक स्तरावर जर्मनीची साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धासुद्धा अधिकाधिक तीव्र होत चालली होती. पण देशांतर्गत पातळीवर कामगारांच्या सशक्त सुधारवादी आंदोलनामुळे त्यांचा नफ्याचा दर दिवसेंदिवस कमी होत चालला होता. याला इतिहासकारांनी ‘‘नफ्याचे आकुंचन’’ असे नाव दिले आहे. नेमक्या ह्याच वेळी जर्मन अर्थव्यवस्थेला जागतिक महामंदीचा फटका बसला. अगोदरच नफ्याच्या आकुंचनामुळे हैराण झालेल्या जर्मन भांडवलदार वर्गासाठी हे अत्यंत त्रासदायक होते. परिणामी सर्वप्रथम जर्मनीतील छोटा भांडवलदार उद्ध्वस्त होण्यास सुरुवात झाली. बड्या भांडवलदार वर्गालासुद्धा मोठे नुकसान सहन करावे लागले. बेरोजगारीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. शहरी निम्न मध्यमवर्गामध्ये सुद्धा बेकारी वेगाने वाढली. ज्यांच्या हाताला काम होते त्यांच्या डोक्यावरसुद्धा बेकारीची टांगती तलवार होतीच. अशा सगळ्या असुरक्षिततेच्या परिस्थितीने निम्न भांडवलदार वर्ग, व्यापारी वर्ग आणि शहरी बेकारांचा एक वर्ग ह्यांच्या मध्ये प्रतिक्रियावादाची जमीन तयार केली. हीच ती सुपीक जमीन होती जिच्यावर जर्मन राष्ट्रीय समाजवादी कामगार पक्षाने (हिटलरचा नात्झी पक्ष) एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन उभे केले. त्याच्या शीर्ष स्थानी निम्न भांडवलदार वर्ग, पांढरपेशा मध्यमवर्ग, शहरी सुशिक्षित मध्यमवर्ग, लंपट सर्वहारा आणि त्याचबरोबर सर्वहारा वर्गाचा एक हिस्सासुद्धा सहभागी झाला होता.

फासीवादाच्या धोक्यावर फक्त संघटित कामगार वर्गच मात करू शकतो

असुरक्षिततेच्या ह्या वातावरणात भांडवलशाहीचा पर्दाफाश करून भांडवलशाही जनतेला फक्त गरिबी, बेरोजगारी, असुरक्षा आणि भूक ह्याच गोष्टी देऊ शकते, हे जनतेला सांगण्याची जबाबदारी क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पक्षाची होती. ह्यावर सुधारवादाच्या माध्यमातून ठिगळ जोडून, अर्थवादाच्या माध्यमातून थोडे बहुत भत्ते वाढवून आणि संसदबाजीच्या माध्यमातून मात केली जाऊ शकत नाही. ह्यावरचा एकमेव उपाय म्हणजे म्हणजे कामगार वर्गाच्या पक्षाच्या नेतृत्वामध्ये, कामगार वर्गाच्या विचारधारेच्या प्रकाशात, कामगार वर्गाची क्रांती! परंतु सामाजिक-लोकशाहीवाद्यांनी संपूर्ण कामगार वर्गाला चुकीच्या मार्गाने नेले आणि शेवटी हिटलरने सत्ता हाती घेईपर्यंत ते नात्झी-विरोधी संसदीय आघाडी उघडण्याचे प्रयत्न करीत राहिले. ह्याचा परिणाम असा झाला की हिटलर भांडवलशाहीने निर्माण केलेल्या असुरक्षिततेच्या वातावरणात निर्माण झालेल्या प्रतिक्रियावादाच्या लाटेवर स्वार होऊन सत्तेत आला. त्यानंतर कामगार, कम्युनिस्ट, ट्रेड युनियनवादी आणि ज्यूंच्या शिरकाणाचे जे तांडव-नृत्य त्याने सुरु केले त्याच्या नुसत्या आठवणीने आजही काळजाचा थरकाप उडतो! सामाजिक-लोकशाहावाद्यांनी कामगार वर्गाशी केलेल्या विश्वासघातामुळेच जर्मनीमध्ये फासीवाद विजयी होऊ शकला. जर्मन कम्युनिस्ट पक्ष कामगार वर्गाला संघटित करू शकण्यात आणि त्याला क्रांतीच्या दिशेने अग्रेसर करण्यात अपयशी ठरला. परिणामी फासीवादाचा प्रतिरोध करणे शक्य असूनही प्रतिरोध केला जाऊ शकला नाही आणि फासीवाद फोफावला.

जर्मनीमध्ये फासीवादाचा विजय कसा झाला हे आपण पुढच्या अंकात पाहू. जर्मनीच्या उदाहरणातून आपण फासीवादाच्या‍ उदयाची कारणे सुस्पष्टपणे समजू शकू व त्याचे साधारणीकरण करू शकू. भारतात फासीवादासाठी आधारभूमी कशी अस्तित्वात आहे आणि भारतात अस्तित्वा शकत असलेल्याक फासीवादाचा सामना येथील क्रांतिकारी आंदोलन कशा प्रकारे करू शकते, हे त्यात साधारणीकरणाचे निष्करर्ष भारताला लागू करून आपण समजू शकतो.

…..उर्वरीत पुढील अंकात

कामगार बिगुल, नॉव्‍हेंबर २०१५