लॉकडाऊन मध्ये सायकलवर घरी गेलेल्या मजुरांच्या सायकलींचा योगी सरकारने केला लिलाव!

बिगुल प्रतिनिधी

फॅसिस्ट योगी-मोदी सरकार किती कामगार विरोधी आहे याची अजून एक घटना समोर आली आहे. कोव्हिड लॉकडाऊनच्या काळात कोट्यवधी कामगारांना प्रवासाची कोणतीही सोय नसल्यामुळे नाईलाजाने शेकडो किलोमीटर पायी किंवा सायकलवर आपापल्या गावी जावे लागले. या संपूर्ण प्रवासातही त्यांना सतत पोलिसांच्या धाकाला आणि मारालाही सामोरे जावे लागले. त्या काळात अशाच कोट्यवधी मजुरांपैकी जवळपास 25,000 मजूर उत्तरप्रदेशातील सहारनपूर येथे पोहोचले असता राज्य सरकारने त्यांना तेव्हा पुढे जाऊ दिले नाही आणि चाचण्या न करताच क्वारंटाईन म्हणून डांबून ठेवले. यापैकी हजारो कामगारांच्या सायकली तेथेच ठेवण्याची सक्ती केली गेली. यानंतर काही दिवसांनी जनतेच्या दबावाखाली त्यांची बसने घरी जाण्याची सोय केली गेली आणि त्यांच्या सायकलींच्या बदल्यात हातात फक्त एक टोकन दिले गेले.
सर्वच कामगारांच्या सायकली त्यांना परत देणे ही त्याच योगी-मोदी सरकारची जबाबदारी होती ज्यांनी त्यांना या दु:स्थितीत आणून ठेवले होते. तरीही हा भार मजुरांवर टाकण्याचे या सरकारांनी ठरवले. आपणच सांगा या मजुरांपैकी किती जणांना परत येऊन आपल्या सायकली नेण्याचा खर्च झेपणे शक्य होते? ज्यांचे रोजच हातावर पोट आहे त्यांपैकी किती जणांना सहारनपूरला भाडे खर्च करून जाणे, आणि पुन्हा भाडे खर्च करून सायकल घेऊन येणे परवडले असते? तरीही हा सर्व भार सोसत 14,600 कामगार आपल्या सायकली परत घेऊन गेले. पण नुकतेच, जून 2022 मध्ये या सायकलींपैकी जवळपास 5,400 सायकलींचा योगी सरकारने चक्क लिलाव केला आहे आणि 21 लाख रुपयांची कमाई केली आहे.
थोडक्यात आपल्याला नाममात्र मजुरीमध्ये राबण्याची सक्ती करणारी ही सरकारं, अनियोजित लॉकडाऊन लादून कोणतीही सोय न करता नरकयातना भोगायला भाग पाडणारी ही सरकारं, रोजगाराची सोय न करता आपल्याला रोज श्रमशक्तीच्या बाजारात आणून उभी करणारी ही सरकारं, गरीबांच्या पोटावर पाय आणणारी ही सरकार आपण कामगारांनी घामाच्या कमाईतून घेतलेली साधी सायकलसारखी वस्तू सुद्धा स्वत:च्या घशात घालू शकतात!
यातूनच दिसून येते की ही सरकारं किती कामगार विरोधी आहेत आणि ही तथाकथित लोकशाही अजून काही नाही तर फक्त मालमत्ता-धारकांच्या सेवेत लागलेली व्यवस्था आहे!