मुळात मुलांचं शिक्षण करणं हे आजच्या नफाकेंद्री व्यवस्थेच्या प्रचंड महागाईच्या जाळ्यात अडकल्यानंतर गरीब कष्टकरी कुटुंबांसाठी एक आव्हान बनलेलं आहे. ते आव्हान पेलून जी मुलं सरकारी शाळेच्या दारापर्यंत येतात त्यांना देखील जर प्रवेश नाकारला जात असेल तर हे म्हणणं वावगं ठरणार नाही की ‘सर्व शिक्षा अभियान’ म्हणत गावभर बोभाटा करणाऱ्या भांडवली सरकारांच्या ठायी गरीब कष्टकरी कुटुंबांतील मुलांचे शिक्षण कस्पटाप्रमाणे आहे.

कोरोना काळातील लॉकडाऊन संपून एक वर्षापेक्षा जास्त काळ उलटून गेला आहे. तरी देखील महानगरातील कामगार वस्त्यातील भयावह चित्र अजून देखील बदललेले नाही. सरकारी दावे आणि घोषणाबाजी म्हणजे कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसल्यासारखेच आहे. कामगार वस्त्यांमध्ये जाऊन कामगारांचा जगण्यासाठी सुरु असलेला संघर्ष पाहिला तर याची प्रचिती येते.

थोडक्यात आपल्याला नाममात्र मजुरीमध्ये राबण्याची सक्ती करणारी ही सरकारं, अनियोजित लॉकडाऊन लादून कोणतीही सोय न करता नरकयातना भोगायला भाग पाडणारी ही सरकारं, रोजगाराची सोय न करता आपल्याला रोज श्रमशक्तीच्या बाजारात आणून उभी करणारी ही सरकारं, गरीबांच्या पोटावर पाय आणणारी ही सरकार आपण कामगारांनी घामाच्या कमाईतून घेतलेली साधी सायकलसारखी वस्तू सुद्धा स्वत:च्या घशात घालू शकतात!