डब्ल्यू.टी.ओ. संमेलनात भारत सरकारकडून देशी भांडवलदारांच्या वर्गहितांची भुमिका
साम्राज्यवादाचा दलाल नव्हे तर ‘ज्युनियर’ भागीदार असल्याचे पुन्हा सिद्ध

रवि

नुकतेच जागतिक व्यापार संघटनेचे (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन डब्ल्यू.टी.ओ.) 12वे मंत्री संमेलन जिनिव्हा येथे पार पडले. या संमेलनात भारताने मांडलेल्या भुमिकांना घेऊन संमेलनात भारताची बाजू वरचढ ठरली की नाही याबद्दल देशभरात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. भाजप समर्थक मोदीची पाठ थोपटवून भारताने शेतकरी, मच्छीमार, गरीब आणि लघु व मध्यम उद्योगांचा आवाज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवला असे गोडवे गात आहेत. तर काहीजण भारताने जागतिक भांडवलदार वर्गासमोर नांगी टाकल्याचे बोलत आहेत. सत्य या दोन्हीपेक्षा वेगळे आहे. ना मोदीं सरकारने देशातील जनतेचे हित जपले आहे, ना जागतिक भांडवलदार वर्गासमोर गुडघे टेकले आहेत. मोदी सरकारने डब्ल्यु.टी.ओ. मध्ये भारतातील भांडवलदार वर्गाच्या राज्यसत्तेची भुमिका निभावत बाजू मांडली आहे.

भांडवलशाहीत राष्ट्रहित हे भांडवलदारांचेच हित असते आणि ते साधत असताना भांडवलदारवर्ग देशातील आर्थिक-सामाजिक-राजकीय समिकरण लक्षात घेऊन तोलुन-मापुन धोरणं आखत असतो जे त्याच्या दुरगामी फायद्याचे असतात. परंतु हे उघड उघड न दाखवता ही धोरणं जनतेच्या फायद्याची असल्याचा आव राज्यसत्ता आणत असते. त्यामुळे भारताने घेतलेल्या भुमिकांचे भांडवली विचारक करत असलेले विश्लेषण व्यर्थ असुन, भारतीय भांडवलदार वर्गाच्या साम्राज्यवादी शक्तींसोबत वाटाघाटी करण्याच्या क्षमतेचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.

या भूमिकांचे विश्लेषण करण्याआगोदर जागतिक व्यापार संघटना, म्हणजेच डब्ल्यू. टी. ओ. काय आहे हे जाणून घेऊ. डब्ल्यू. टी. ओ. ही एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे जी सदस्य देशांमधील व्यापाराचे नियमन आणि सुलभीकरण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. सध्या 164 देश डब्ल्यू. टी. ओ. चे सदस्य आहेत. मुक्त व्यापार सुरळीत चालण्यासाठी डब्ल्यू. टी. ओ. चे सदस्य देश चर्चा करून एकमताने काही नियम ठरवतात आणि त्यांना लागू करतात. आर्थिक वादविवाद सोडवण्यासाठीसुद्धा या व्यासपीठाचा वापर होतो. एकंदरीत, वेगवेगळ्या देशांतील मोठ्या भांडवलदारांनी आपसांत वाटाघाटी करून, म्हणजेच स्पर्धेद्वारे आपापले  हित जोपासताना, समान सहमती बनवावी यासाठीचा मंच म्हणजे डब्ल्यू. टी. ओ. जगभरातील भांडवलदारांमध्ये नफ्याच्या वाट्यावरून स्पर्धा असल्यामुळे आणि आपापल्या राज्यसत्तांच्या हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करत असल्यामुळे  जे अंतर्विरोध आहेत, ते अशा मंचांवर अभिव्यक्त होतात.

कोरोना–प्रतिबंधक लसींवरील स्वामित्व हक्क

डब्ल्यू. टी. ओ. च्या सर्व सदस्य देशांनी कोरोना-प्रतिबंधक लसींवरील स्वामित्व हक्क (पेटंट) तात्पुरते आणि मर्यादित रूपात विसर्जित करण्याला मान्यता दिली. 5 वर्षांसाठी सदस्य देश कोरोना-प्रतिबंधक लसींचे उत्पादन स्वामित्व हक्क धारकांच्या सहमतीशिवाय करू शकतील. तसेच आयात केलेल्या लसींच्या निर्यातीवर असलेली 49% ची मर्यादा काढून 100% निर्यातीला संमती दिली गेली. जेव्हा विकसित देशांतील लस उत्पादक स्वामित्व हक्क वापरून महामारीच्या काळात नफ्याचे डोंगर उभे करत होते तेव्हा भारत आणि दक्षिण अफ्रिकेने लसींवरील स्वामित्व हक्क विसर्जित करण्याच्या अभियानाची सुरूवात केली ज्याला नंतर 100 पेक्षा जास्त देशांचा पाठिंबा मिळाला. आता या करारानंतर वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी “इतर विकसनशील देशांना लस निर्मिती प्रकल्प उभे करण्यास सहाय्य करण्यासाठी भारतीय लस उत्पादक तयार आहेत” हे विधान करून भारतीय भांडवलदारांची इच्छाच बोलून दाखवली आहे. भारताचा पेटंटच्या कल्पनेला विरोध नाहीच कारण तो स्वत: भांडवली देश आहे.  इथे फक्त एका मुद्यावर तात्पुरती सवलत मिळवली गेली आहे, ज्याद्वारे भारताने देशांतर्गत लसनिर्मात्या भांडवलदारांचे हित साधले आहे.

मासेमारी

डब्ल्यू. टी. ओ. मध्ये मासेमारीचा प्रश्न 21 वर्षांपासून फसला होता. खोल समुद्रातील अतिमासेमारीमुळे जगभरातील एक तृतीयांश मत्स्य साठे धोक्यात आले आहेत. यावर उपाय म्हणून मासेमारीसाठी दिले जात असलेले अनुदान संपवण्याचा प्रस्ताव विकसित देशांकडून मांडण्यात आला होता. मासेमारीला अनुदान देण्यामध्ये चीन सर्वात पुढे आहे आणि त्यामुळेच समुद्री खाद्य निर्यातीमध्ये चीनचा जगात पहिला क्रमांक लागतो. भारतात मासेमारी क्षेत्रात जवळपास 3 कोटी रोजगार आहेत. जवळपास 35 लाख लोक समुद्रात मासेमारी करतात. भारतात मुख्यत्वे पारंपारिक पद्धतीने मासेमारी केली जाते. जवळपास 67% मासेमार कुटूंब दारिद्र्य रेषेच्या खाली आहेत; सरकारी अनुदानावरच त्यांचे अस्तित्व टिकून आहे. भारतात मासेमारीमध्ये यांत्रिकीकरणाचे प्रमाण फार कमी आहे. एकूण मत्स्य उत्पादनात अैाद्योगिक मासेमारीचा वाटा अल्प आहे. मासेमारी करणारा वर्ग हा मोठ्या प्रमाणात निम्न-भांडवलदार वर्ग आहे, ज्याचा पाठिंबा भांडवली राज्यसत्तेच्या अस्तित्वाकरिता महत्वाचा आहे. म्हणूनच राज्यसत्तेचे दूरगामी हित लक्षात घेता, भारताने या प्रस्तावाला विरोध केला. शेवटी फक्त बेकायदेशीर, अनियंत्रित, नोंद नसलेल्या आणि अतिमासेमारीला अनुदान न देण्याच्या प्रस्तावावर एकमत झाले ज्यात वरील शद्बांचे अर्थ संबंधित सरकारांनी लावायचे आहेत.

अन्न सुरक्षा

युक्रेन-रशिया युद्धाने संपुर्ण जगासमोर अन्नपुरवठ्याचे संकट उभे ठाकले आहे. जागतिक स्तरावर गव्हाचे आणि सातुचे 33%, मक्याचे 52% आणि सूर्यफूलाच्या तेल आणि बियांचे 50% पेक्षा जास्त उत्पादन या दोन देशांमध्ये होते. त्यामुळे युरोपिय देशांनी आणि अमेरिकेने मिळून देशांतर्गत सार्वजनिक अन्नसाठा करण्याचा देशांचा अधिकार संपवून अन्नधान्याचा मुक्त व्यापार सुरू करण्याचा प्रस्ताव डब्ल्यू. टी. ओ. मध्ये मांडला. या प्रस्तावावर देशांतर्गत अन्नसुरक्षा लक्षात घेता भारताने असहमती दर्शवली. उष्णतेच्या लाटेचा देशातील गव्हाच्या उत्पादनावर परिणाम झाल्याने नुकतेच भारताने देशांतर्गत मागणी भागवण्यासाठी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आणली. परंतु त्याचवेळेस सार्वजनिक अन्नसाठ्यातुन निर्यात करण्यावर डब्ल्यू. टी. ओ. ने घातलेली बंदी उठवण्याची मागणी सुद्धा भारताने केली. विकसित देशांच्या विरोधात जाऊन भारताने देशातील अन्नसाठ्याच्या व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर आपली बाजू बळकट करण्यासाठी ही भुमिका घेतली. शेवटी या मुद्दयावर एकमत न झाल्याने कोणताही करार झाला नाही. इथेही भारताने एकीकडे देशांतर्गत असंतोष नियंत्रणात ठेवण्यासाठी खुल्या व्यापाराच्या विरोधात, त्याच वेळी आपल्या देशातील कृषक भांडवलदार वर्गाला नफा मिळवून देण्याकरिता इच्छेने निर्यात करण्याची भुमिका स्विकारलेली दिसते.

इलेक्ट्राॅनिक प्रसारण

भारतामध्ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशन्सच्या आयातीत झपाट्याने वाढ होत आहे, ज्यात मुख्यत्वे चित्रपट, संगीत, व्हिडिओ गेम्स आणि मुद्रित वस्तूंचा समावेश होतो. भारतासारख्या बहुभाषिक देशात बनणारा इलेक्ट्रॉनिक माल सुद्धा स्थानिक भाषांमध्ये बनत असल्यामुळे या मालाची निर्यात नगण्य आहे. इतर अनेक विकसनशील देशांमध्ये सुद्धा हीच परिस्थिती आहे. म्हणून भारताने या प्रकारच्या मालावर सीमाशुल्क आकारण्यावर डब्ल्यू. टी. ओ. ने 1998 पासून लादलेल्या बंदीला उठवण्याचा प्रस्ताव दिला. या बंदीमुळे विकसनशील देश 10 अब्ज डाॅलर्सचा आयात महसूल मिळवण्यापासून वंचित आहेत. परंतु या प्रस्तावावर सुद्धा एकमत न झाल्याने ही बंदी पुढेही चालु राहील. या प्रस्तावावर मात्र विकसित भांडवली देशांमधील भांडवलदार वर्गाने करार होऊ न दिल्याचे दिसून येते.  इथे भारताचे प्रयत्न जागतिक वरकडामध्ये (surplus) आपला वाटा वाढवण्याचे प्रयत्न होते असे दिसते.

डब्ल्यू. टी. ओ. च्या 12 व्या संमेलनात झालेल्या चर्चेतुन हे दिसुन येते की भारताने प्रत्येक महत्वाच्या मुद्यावर देशी भांडवलदार वर्गाचे हित लक्षात घेऊन, साम्राज्यवादी शक्तींच्या प्रभावाला बळी न पडता, उलट त्यांच्या आपसांतील अंतर्विरोधांचा फायदा घेत देशांतर्गत वरकडाचा जास्तीत जास्त वाटा आपल्या पदरात पाडण्यासाठी, आणि त्याचवेळी जागतिक वरकडाचा वाढता वाटा मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. भारताला साम्राज्यवादी शक्तींचा गुलाम किंवा दलाल म्हणवणाऱ्या “विद्वान” बुद्धीजीवींना ही एक चपराकच आहे. खरे पाहता भारत किंवा वसाहतवादापासून मुक्त झालेले तत्सम स्वतंत्र देश साम्राज्यवादाचे जुनियर भागीदार म्हणुन भुमिका निभावत आहेत. देशांतर्गत वरकडाच्या विनियोगाचा मोठा हिस्सा स्वतःकडे ठेऊन हे देश छोटा हिस्सा साम्राज्यवादी शक्तींना देतात, आणि बदल्यात जागतिक वरकडाचा छोटा हिस्सा ते प्राप्त करतात. ते साम्राज्यवादी अमेरिकन गटामध्ये किंवा सायनो-रशियन गटामध्ये पुर्णपणे सामिल झालेले नाहीत तर या दोन्ही गटांच्या आंतरसाम्राज्यवादी स्पर्धेचा फायदा घेत स्वतःचे हित जपत आहेत.