गोव्यातही भाजपची आमदार खरेदी!
कॉंग्रेसची परंपरा पुढे चालवत, घोडाबाजाराचे उच्चांक मोडत आहे भाजप!
बाजाराच्या व्यवस्थेची बाजारू लोकशाही अशीच असते! 

✍ राहुल

15 सप्टेंबर रोजी गोव्यातील कॉंग्रेसच्या 11 पैकी 8 आमदारांनी भाजपत प्रवेश केला.  8 महिन्यांपूर्वी या सर्वांनी ईश्वरसाक्ष शपथ घेतली होती की आम्ही कॉंग्रेस सोडणार नाही, आणि आता यां बाजारू आमदारांचे नेते दिगंबर कामत व मायकल लोबो यांच्या शब्दात सांगायचे तर त्यांना स्वप्नातच देवाने दुष्टांत दिला की “योग्य निर्णय” घ्या म्हणून. हिंदुत्ववादी भाजपत प्रवेश करण्यासाठी हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन असे सर्व भेद विसरून सर्वधर्मीय देवांनी एकत्र येऊन आमदारांना स्वप्नात सांगितले की “योग्य ते करा, मी तुमच्या सोबत आहे”, तेव्हा भाजपच्या मागे किती मोठी दैवी शक्ती आहे हे निवडणुकांना उगीचच गांभिर्याने घेणाऱ्या भाबड्या जनतेने समजणे गरजेचे आहे.  गोव्याच्या विकासाकरिता भाजपत जात असल्याचे या आमदारांनी म्हटले आहे. निश्चितपणे या लोकांनी जेव्हा कॉंग्रेसच्या नावाने मते मागितली होती, ती सुद्धा गोव्याच्या विकासासाठीच होती, 8 महिन्यांपूर्वी शपथ घेतली होती की भाजपत जाणार नाही ती सुद्धा गोव्याच्या विकासासाठीच आणि आता भाजप प्रवेश केला आहे तो सुद्धा गोव्याच्या विकासासाठीच. आता जर तुम्हाला याच अर्थ समजत नसेल तर तुम्ही गोव्याच्या विकासाच्या विरोधात असणार हे नक्की!

गेल्या 8 महिन्यांपासून कॉंग्रेस आमदार भाजपत जाणार याच्या वावड्या उठत होत्या. दोन वेळेस तर आमदारांचा गट एकत्र येता येता राहिला. एकदा तर 6 आमदार एकत्र आले, आणि 2 जण ऐनवेळी मागे फिरले असेही दिसून आले. या सर्व काळात या आमदारांच्या स्वप्नात ईश्वर येऊन काय सांगत असेल बरे? नुकतेच महाराष्ट्रात सुद्धा शिवसेनेच्या आमदारांना कोणत्याही ईश्वराने स्वप्नात येऊन काहीही न सांगता ते भाजपत सामील झाले आहेत. तेव्हा भाजपत सामील होणे हा ईश्वरी आज्ञेच्याही पलीकडचा चमत्कार आहे हे नक्की. गोव्यातही आमदारांना प्रत्येकी 50 कोटी रुपये मिळाल्याचे बोलले जात आहे, यालाच बहुतेक सर्वधर्मीय-ईश्वरांच्या एकतेचा प्रसादही म्हटले जात असावे.

असो. आमदार-खासदारांच्या खरेदी विक्रीचा इतिहास ना गोव्याला नवीन आहे, ना महाराष्ट्राला, ना देशात इतर कुठे. 1970 मध्ये गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे सरकार सुद्धा युनायटेड गोवा पक्षाचे आमदार फोडूनच बनले होते. गोव्यात 2005 मध्ये भाजपच्या आमदारांनी राजीनामे देऊन कॉंग्रेसचे सरकार बनले होते, आणि 2019 मध्ये कॉंग्रेसचे आमदार फुटूनच भाजपचे सरकार बनले होते.

कर्नाटकातही कॉंग्रेसचे आमदार भाजपत प्रवेश करणार असल्याच्या बातम्या सुरू झाल्या आहेत. यावर प्रतिक्रिया देताना कॉंग्रेस नेते सिदारामय्या यांनी असे होणे अशक्य आहे असे म्हटले आहे. 40-50 कोटी रुपये देऊन आमदार विकत घेण्याने “देशाची प्रतिमा डागाळते” असे यांचे म्हणणे आहे.  लोकप्रतिनिधी खरेदी विक्रीचा बाजार कॉंग्रेस करत होती तेव्हा बहुतेक देशाची प्रतिमा उजाळत होती. राजस्थानातील सध्याचे कॉंग्रेस सरकार बसप आमदारांना घेऊनच बनले आहे.  2016 मध्ये कर्नाटकातही राज्यसभेच्या जागेच्या निवडणुकीकरिता कॉंग्रेसने जद(से) च्या 8 आमदारांना विकत घेतल्याचे समोर आले आहे, आणि 2018 मध्ये कॉंग्रेसने जद(से) चे आमदार विकत घेऊन सरकार बनवण्याचा प्रयत्नही केला होता. इतिहासातील अजून उदाहरणे पाहूयात.  1980 साली गोव्यातच कॉंग्रेस(ऊर्स) हा सगळा पक्षच प्रतापसिंह राणेंच्या नेतृत्वात 20 जागांसहीत इंदिरा गांधींच्या कॉंग्रेस (आय) पक्षात सामील झाला आणि शून्य जागा मिळालेल्या इंदिरा कॉंग्रेसचे सरकार बनले. हरियाणामध्ये 1982 साली कॉंग्रेसला फक्त 35 जागा मिळालेल्या असताना 15 स्वतंत्र आमदारांचा पाठिंबा घेऊन कॉंग्रेसचे भजनलाल यांनी सरकार बनवले आणि वरून म्हटले की “ज्यांनी स्वत:ला विकले ते काय तुम्हाला येऊन सांगणार आहेत का?”. 1984 साली आंध्रप्रदेशात एन.टी.आर. सरकारला कॉंग्रेसने त्यांचे काही आमदार फोडून आह्वान उभे केले होते.  राजस्थानात 1967 साली जेव्हा बहुमत मिळाले नाही, तेव्हा कॉंग्रेसने मोहनलाल सुखडिया यांच्या नेतृत्वात घोडेबाजार करूनच सरकार बनवले.  2018 मध्येही कॉंंग्रेसने राजस्थानात घोडाबाजार चालवल्याचा आरोप भाजपने केला होता.  1978 साली कॉंग्रेस मधूनच शिकून बाहेर पडलेले आणि “शिक्षकापेक्षा हुशार निघालेले विद्यार्थी” शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात कॉंग्रेसचेच आमदार फोडून पुरोगामी लोकशाही दल (पुलोद) सरकार बनवले होते.

भांडवली लोकशाहीच्या या बाजारात भाजपने आपण इतरांपेक्षा तसूभरही कमी नसल्याचे सिद्ध केले आहे. 1990 मध्ये राजस्थानात भाजपने पाठिंबा काढलेल्या जनता दलाला फोडून आपले सरकार टिकवले होते. 2017 मध्ये भाजपने 60 पैकी फक्त 21 जागा असतानाही नागा पिपल्स फ्रंट, नॅशनल पिपल्स पार्टी, लोक जनशक्ती पार्टी, अपक्ष यांना घेऊन सरकार बनवले. गोव्यात 2017 साली सुद्धा भाजपने 40 पैकी 13 जागा असताना म.गो.प. आणि इतर पक्षांना वळवून सरकार बनवले. गुजरात मध्ये 2017 साली राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपने कॉंग्रेसच्या आमदारांना 15 कोटी प्रत्येकी देऊ केले होते. अशाचप्रकारे भाजपने 2008 मध्ये ‘ऑपरेशन कमळ’ चालवत कर्नाटकमध्ये 3 अपक्ष आमदार, आणि नंतर कॉंग्रेस व जनता दल(से)चे काही आमदार फोडून सरकार बनवले आणि टिकवले.  2018 मध्ये सुद्धा भाजपला बहुमत नव्हते, अशात कॉंग्रेस व जद(से) ने सरकार बनवल्यावर भाजपने घोडाबाजार करून आमदार फोडले आणि सरकार बनवले. 2018 मध्ये कॉंग्रेसने मध्यप्रदेशात युती सरकार बनवले होते, भाजपने जोतिरादित्य सिंदियांना फोडले आणि त्यासोबतच 22 आमदारही फोडले, आणि भाजपचे शिवराज सिंह चौहानांचे सरकार बनले. नुकतेच महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदेसोबतचे शिवसेनेचे आमदार फोडून पुन्हा भाजपने सरकार बनवले आहे.  अशाप्रकारे अनेक उदाहरणे देता येतील ज्यामध्ये राज्यसभा, विधानपरिषद निवडणुकांच्या वेळी पैशांचा खेळ झाला.

कामगार वर्गाने हे समजणे गरजेचे आहे की हा घोडाबाजार फक्त काही भ्रष्ट चरित्राच्या माणसांचा खेळ नाही, तर भांडवलशाहीमध्ये लोकशाही अशीच असू शकते.  कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजप सारखे सर्व भांडवली पक्ष सत्तेत जातातच ते भांडवलदार वर्गाची सेवा करायला. कामगार-कष्टकऱ्यांना नाममात्र मजुरीत राबवून आणि त्यांनी निर्माण केलेली सर्व संपत्ती खिशात घालूनच भांडवलदार गब्बर होत जातात. या लुटीतले कमिशन (म्हणजेच पक्षांच्या देणग्या) वाटा कोणाला किती मिळावा यासाठीच सर्व पक्षांमध्ये स्पर्धा आहे. अशामध्ये निवडून आलेल्या आमदारांनाही कसली विचारधारा, आणि कसली तत्त्व?  भारतात जे होते, तेच जगातील इतर सर्व भांडवली देशांमध्ये सुद्धा होते, फक्त कधी ते जास्त सूक्ष्मपणे होते, तर कधीकधी अगदी अमेरिकेसारखे कायद्याच्या मान्यतेने होते.

भारतातल्या भांडवली लोकशाहीत निवडणुका, प्रचार, निवडणुकीतील धांदलेबाजी यापलीकडे नगरसेवक-आमदार-खासदारांचा घोडाबाजार म्हणजे भांडवलदार वर्गाच्या, आणि विशेषत: टाटा-बिर्ला-अंबानी-अडानी-मित्तल सारख्या बड्या भांडवलदार वर्गाच्या, हातातले ते पर्यायी शस्त्र आहे ज्याद्वारे तो आपल्या मर्जीतल्या पक्षाला सतत सत्तेपर्यंत पोहोचवू शकतो. घोडेबाजार तोच पक्ष करू शकतो ज्याकडे भरपूर पैसा आहे, आणि भरपूर पैसा त्याच पक्षाकडे असेल जो बड्या भांडवलदारांचा लाडका असेल. 80च्या दशकापर्यंत ही भुमिका कॉंग्रेसची होती आणि त्यानंतर क्रमाक्रमाने बदलत आणि विशेषत: 2012-13 पासून ही भुमिका भाजपची बनली आहे. त्यामुळे ज्या घोडेबाजारात पूर्वी कॉंग्रेस पुढे होती, त्यात आज भाजप पुढे आहे. 2019-20मध्ये भाजपला इतर सर्व राष्ट्रीय पक्षांच्या एकत्रित रकमेच्या दुप्पट म्हणजे 4,847 कोटी रुपये निधी तर अधिकृतपणे मोठ्या भांडवलदारांनी दिला होता,  यातच सगळे आले.  गोव्यात आमदारांना झालेला दैवी दृष्टांत अजून काही नसून “लक्ष्मी दर्शन” आहे आणि भांडवली राजकारणाच्या गटारगंगेत संधी मिळताच हात धुवून घेण्याच्या परंपरेचे पालन आहे.

कामगार बिगुल, ऑक्टोबर 2022