19व्या शतकाच्या सुरुवातीला झालेल्या सिनेमाच्या उदयापासून आजपर्यंत तो कधीही तत्कालीन राजकारणापासून वेगळा राहिलेला नाही. त्या त्या देशातील सत्ताधारी वर्ग सिनेमाचा उपयोग आपल्या विचारधारेचे वर्चस्व स्थापित करण्यासाठी करत असतो. भारतात फॅशिझम सत्तेत आल्यानंतर  गेल्या 10 वर्षांतील अनेक, आणि तात्कालिकरित्या बघायचे झाले तर नजिकच्या काळात प्रदर्शित झालेले—काश्मीर फाईल्स, केरला स्टोरी, रामसेतू, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, सम्राट पृथ्वीराज, आर्टीकल 370, धर्मवीर, शेर शिवराज, मै अटल हूॅं, आदिपुरुष, शेरशाह, अटॅक, मेजर, आणि असे अनेक—मोठ्या बजेटचे सिनेमे हिंदुत्व आणि अंधराष्ट्रवादाच्या राजकीय प्रचारासाठी आणि हिंदुत्वाचे राजकारण जनतेत मुरवण्यासाठी बनवले जात आहेत.

भांडवलशाही व्यवस्थेत जगण्याच्या असुरक्षिततेमुळे निर्माण झालेल्या एकाकीपणाच्या शून्यतेवर मात करण्यासाठी दिवसभर मोबाईलवर स्क्रोल करणारे लोक त्यात येणारी निरर्थक सामग्री, खाद्यपदार्थ आणि मांजरीचे व्हिडिओ आणि प्रभावक व कंप्युटर द्वारे निर्मित द्वेषाने भरलेल्या उजव्या विचाराच्या सामग्रीला जवळ करतात. एकटेपणावर मात  करण्यासाठी इंटरनेट हा एक आधार बनला आहे.

बलात्कार, ॲसिड अटॅक, घरगुती हिंसा, “एक तर्फी प्रेमातून” होणारी हिंसा, आर्थिक- मानसिक- शारीरिक- लैंगिक शोषण, स्त्रियांच्या शरीराचे होणारे वस्तुकरण, “सौंदर्याच्या” बाजारू कल्पना, वैवाहिक बंधन, मर्यादित स्वातंत्र्य, बेरोजगारी अशा अनेक प्रसंगांना आयुष्यभर स्त्रियांना सामोरे जावे लागते. समाजामध्ये लैंगिक विकृतीसाठी रान मोकळं करून देण्यात भांडवलशाही जबाबदार आहे. स्त्री-पुरुष देहांचा बाजार करून लैंगिक विकृती निर्माण केली जाते ज्या मध्ये अश्लील सिनेमे, गाणी, जाहिराती, व्हिडिओ, फोटो समोर येतात.

अफवा पसरवणे हा सर्व फॅसिस्टांच्या रणनीतीचा मूलभूत भाग आहे आणि संघाची हिंदुत्ववादी यंत्रणा हे काम जुन्या फॅसिस्टांपेक्षा अधिक प्रभावीपणे, सरकारी प्रचार यंत्रणा आणि गोदी मीडियासोबतच सोशल मीडियावर आयटी सेलची भाडोत्री माणसे वापरून करत आहे. जातीय तणाव आणि दंगलीच्या प्रत्येक प्रकरणात त्यांची कटकारस्थानांची यंत्रणा महत्त्वाची भूमिका बजावते.

भक्तांच्या मनातले सगळे प्रश्न त्यांनी न सांगताच ओळखून त्यावर मंत्र जापाचा किंवा तत्सम अवैज्ञानिक उपाय सांगून आपल्या ‘चमत्काराने’ भक्तांना मोहून टाकणारा बागेश्वर सरकार बाबा नागपुरात रामकथा पारायणासाठी आला असतांना त्याच्यावर अंधश्रध्दा निर्मूलन समिती तर्फे अंधश्रद्धा पसरवण्याचा आरोप आवण्यात आला व त्याला स्वतःच्या दिव्य शक्ती सिद्ध करण्याचे  त्याला आव्हान देण्यात आले; परंतु आव्हान फेटाळून  कार्यक्रम संपण्याच्या निर्धारित वेळेच्या 2 दिवस आधीच बाबा पळून गेला!

“मी तर फकीर आहे” म्हणणाऱ्या, आणि भांडवलदारांच्या समर्थनाने त्यांच्या मीडियाचा वापर करून, जनतेसमोर खोटा प्रचार करून स्वत:ची “त्यागी”, “साधा” अशी प्रतिमा निर्माण करू पाहणाऱ्या नरेंद्र मोदींची जीवनशैली अत्यंत ऐयाशीची आहे. 

भारतातल्या भांडवली लोकशाहीत निवडणुका, प्रचार, निवडणुकीतील धांदलेबाजी यापलीकडे नगरसेवक-आमदार-खासदारांचा घोडाबाजार म्हणजे भांडवलदार वर्गाच्या, आणि विशेषत: टाटा-बिर्ला-अंबानी-अडानी-मित्तल सारख्या बड्या भांडवलदार वर्गाच्या, हातातले ते पर्यायी शस्त्र आहे

कुठल्याही राज्याची निवडणूक असो, पैशांच्या जोरावर आमदार, खासदारांना विकत घेणे; जे सहज विकत घेता येत नाहीत त्यांच्यावर ईडी, सीबीआय सारख्या यंत्रणांची चौकशी बसवणे व त्यांनी भाजपा मध्ये प्रवेश घेणे आणि लगेच चौकशी गुंडाळली जाणे ही एक सामान्य बाब बनली आहे.

सगळीकडे फक्त बोलले जाते की मीडिया हा लोकशाहीचा चौथा खांब आहे वगैरे. पण भारतातील आणि जगातील प्रसारमाध्यमांचा इतिहास हेच दाखवतो की त्याने कधीही जनतेच्या आणि कामगार वर्गाच्या खऱ्या हितांचे कधीही प्रतिनिधित्व केले नाही. आपण ऐकले असेल की आणीबाणीच्या काळात मीडीयावर बंधने आली होती, सेन्सरशीप लागू होती, हे खरे आहे, पण यापेक्षा मोठे वास्तव हे आहे की खुल्या किंवा छूप्या पद्धतीने नेहमीच कामगार वर्गाचा आवाज गायब करणे हेच मीडीयाचे काम राहिले आहे.

रशियामध्ये समाजवादी काळात नशाखोरी आणि वेश्यावृत्तीसारख्या समस्यांच्या विरोधात लढा पुकारण्यात आला आणि या प्रवृत्ती नष्ट करण्यात यशही मिळाले. त्या काळात अवलंबिण्यात आलेले धोरण फक्त यामुळे यशस्वी झाले नाही की जारशाहीनंतर एक इमानदार सरकार सत्तेत आले होते. या समस्या सोडवण्यात यश येण्याचे खरे कारण हे होते की या अपप्रवृत्तींचे मूळ खाजगी मालकीवर आधारित संरचना रशियाच्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या (बोल्शेविक) नेतृत्त्वाखाली झालेल्या ऑक्टोबर १९१७ च्या क्रांतीने नष्ट करून टाकली. उत्पादनाच्या साधनांवर समान मालकी असल्यामुळे उत्पादनसुद्धा समाजाच्या गरजा डोळ्यांसमोर ठेवून केले जात होते. काही मूठभर लोकांच्या नफ्यासाठी नाही. म्हणूनच सोविएत सरकारद्वारा बनवलेली धोरणेसुद्धा बहुसंख्याक कष्टकरी जनतेला लक्षात घेऊन केली जात होती, मूठभर लोकांच्या नफ्यासाठी नाही.