बिहारमध्ये मोदी आणि संघ परिवाराच्या धोरणांना चपराक
काळ निश्चिंत होण्याचा नाही, तर फासीवाद विरोधी लढा अधिक व्यापक आणि धारदार बनविण्याचा आहे

तीन महिने चाललेला धडाकेबाज प्रचार, नरेंद्र मोदींच्या अडीज डझन सभा आणि ३००० कोटींचा निवडणूक खर्च! एवढे सारे करूनही बिहार विधानसभा निवडणुकीत जद(यू), राजद आणि काँग्रेस महायुतीने भाजप आघाडीला चारी मुंड्या चीत केले. सगळा हाईटेक प्रचार आणि मीडिया व्यवस्थापन कुचकामी ठरले. सवा लाख कोटी रूपयांचे पॅकेज आणि विकासाच्या दाव्यांसह सुरू झालेला मोदी यांचा प्रचार दादरीचे रानटी हत्याकांड आणि गोहत्येला मुद्दा बनविण्यापासून खुद पंतप्रधानांनी केल्या सांप्रदायिक धृवीकरणाच्या घाणेरड्या प्रयत्नांपर्यंत जाऊन पोहोचला. नितीश आणि लालू यांच्या जातीय पाठबळाला छेद देण्यासाठी जोडलेल्या मांझी-कुशवाहा-पासवान तिकडीचासुद्धा काहीच उपयोग झाला नाही.
या निवडणुकीत महायुतीच्या विजयाबरोबरच बुद्धिजीवी आणि तमाम प्रगतिशील लोकांचा एक मोठा हिस्सा भारतीय जनता पक्षाच्या रूपातील सांप्रदायिक फासीवादाचा पराभव झाल्याच्या आणि फासीवादी संघटनांनी मांडलेल्या उच्छादाला चाप लगल्याच्या खुशीत आहे. या पराभवामुळे भाजपला मोठे नुकसान सोसावे लागले आहे आणि भाजपमध्ये आंतरिक कलहाला तोंड फुटले आहे, यात शंकाच नाही. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांच्या जोडगोळीने तमाम बुजुर्ग आणि बिहारच्या स्थानिक नेत्यांना बाजूला सारून ज्या प्रकारे एकूण प्रचार अभियान स्वतःला पुढे करून चालविले, त्यानंतर पराभवाचे खापरसुद्धा त्यांच्या माथ्यावरच फुटणे स्वाभाविक होते. आता शत्रुघ्न सिन्हा आणि अरूण शौरींपासून अडवाणी-जोशी-यशवंत सिन्हांसारखे बाजूला फेकले गेलेले नेते आणि बिहारचे कित्येक खासदार उघडपणे सांगू लागले आहेत की पराभवाची जबाबदारी नरेंद्र मोदी यांची आहे. लोकसभा निवडणुकीतील विजयानंतर, अगोदर दिल्ली आणि आता बिहारमध्ये वाट्याला आलेल्या सणसणीत पराभवामुळे मते मिळवणारा नेता म्हणून बनलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेतील हवा निघून गेली आहे. भाजपात हा कलह आणि आदळआपट आता आणखीच वाढेल. परंतु यामुळे फासीवादी शक्तींचा पराभव किंवा त्यांच्या ऱ्हासाला सुरुवात झाली आहे, असे खरेच म्हणता येईल का? फासीवाद, धार्मिक उन्माद आणि फडतूस कट्टरपंथी शक्तींच्या विरोधातील आपल्या लढ्यात आता आपण थोडे तरी निश्चिंत होऊ शकतो का? याचे उत्तर ठामपणे “नाहीं” हेच असले पाहिजे.
लोकप्रतिनिधींच्या निवडीच्या सध्याच्या पद्धतीत निवडणुकांचे निकाल लोकभावना खरोखरच व्यक्त करीत नाहीत, हे खरे आहे, परंतु काही प्रमाणात तरी तेथे लोकभावनेला वाचा फुटतेच. बहुसंख्य मतदारांनी भाजप आघाडीच्या विरोधात आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केलेली आहे असे निर्विवादपणे म्हणता येऊ शकते. एकूण २४३ जागांपैकी १७८ म्हणजेच दोन तृतियांशपेक्षा जास्त जागा महायुतीत सामील पक्षांना मिळाल्या आहेत. मोदी सरकारच्या घोर भांडवलधार्जिण्या धोरणांच्या आणि हिंदुत्त्ववादी फासिस्ट राजकारणाच्या व सामाजिक सांस्कृतिक धोरणांच्या विरोधात मत दिले आहे, हे स्पष्टच आहे. विकासाच्या लंब्या चौड्या दाव्यांपैकी कोणताही पूर्ण होण्याची गोष्ट दूर राहिली, गेल्या दीड वर्षांत खायचे जिन्नस, औषध-उपचार आणि शिक्षणासारख्या मूलभूत बाबींमध्ये भयंकर माहागाई, मनरेगा आणि इतर कल्याणकारी योजनांमध्ये मोठी कपात, यामुळे सामान्य लोक त्रस्त आहेत. बिहारचे कोट्यावधी कामगार आपल्या अनुभवावरून समजू शकतात की मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून कामाची आणि एकूणच जगण्याची परिस्थिती किती कठिण बनली आहे. समाजाचा वरचा एक संपन्न हिस्सा लोकशाहीच्या या तमाशात फारसा रस दाखवत नाही आणि बऱ्याचदा तो मतदान करायलासुद्धा जात नाही, हे एक मान्य झालेले वास्तव आहे. सामान्य कष्टकरी आणि मध्यमवर्गीय माणसेच मतदानाबद्दल काहीशी उत्साही असतात. म्हणजेच, बिहारच्या सामान्य कष्टकरी मतदारांच्या बहुसंख्येने नरेंद्र मोदी सरकार आणि संघ परिवावाच्या धोरणांना नाकारले आहे.
सर्वसामान्य मतदार कोणत्याही पार्टीच्या धोरणांच्या चांगलेवाईटपणाचा सांगोपांग विचार करून मतदान करीत नाही, असा युक्तिवाद येथे केला जाऊ शकतो. जातीय आणि धार्मिक आधारावर होणाऱ्या धृवीकरणाशिवाय पैसा आणि ताकद मतदान करायला लावण्यात महत्त्वाजी भूमिका बजावत असतात. परंतु तरीसुद्धा, निवडणूक व्यवस्थापकांनी वेगवेगळे डावपेच खेळण्यात कोणतीही कसर बाकी न ठेवूनसुद्धा हे धृवीकरण भाजप आघाडीच्या बाजूने कां होऊ शकले नाही? पैशाच्या ताकदीसह समाजातील दांडगट आणि प्रभुत्त्वशाली हिश्शाचे समर्थनही त्यांना होते.
म्हणूनच, मतदारांच्या बहुसंख्येने भाजप आघाडीला नकार दिला आहे, असे निश्चितच बिहार निवडणुकांच्या निकालानंतर म्हणता येईल. म्हणजे त्यांनी महायुतीच्या पक्षांना खराच पठिंबा दिला आहे का? आपल्या जीवनात काही बदल घडून येईल अशी आशा मतदारांना त्यांच्याकडून आहे का? नाही, असे समजणे चुकीचे आहे. खरे तर ही पर्यायहीनतेची निवडणूक होती. मतदारांच्या मनात या बाबतीत कोणताही भ्रम नाही. अर्ध्या शतकापेक्षा जास्त काळाच्या अनुभवातून ते समजून चुकले आहेत की कोणताही भांडवली राजकीय पक्ष त्यांच्या आकांक्षा पूर्ण करू शकत नाही. लालू प्रसाद यादव आणि नितीश कुमार यांचे अडीच दशकांचे शासन त्यांना चांगले माहीत आहे. परंतु आपल्या आकांक्षांची पूर्तता करणारा कोणताही पर्याय समोर नसेल तर दोन वाईट प्रवृत्तींपैकी कमी वाईट पर्याय निवडावा, असा विचार निवडणुकीच्या वेळी मतदार करतात. महायुतीची निवड म्हणजे कमी वाईट पर्यायाची निवड होती. ही लालू-नितीश-काँग्रेसमध्ये लोकांनी दाखविलेली आस्था नाही किंवा त्यांच्या धोरणांना लोकांनी दिलेला हा पाठिंबाही नाही.
बिहार निवडणुकीत झालेल्या पराभवामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याच्या मित्र संघटना आपली कुकर्मे थांबवतील हा गैरसमज टिपू सुलतान जयंतीच्या विरोधात त्यांनी मांडलेल्या उच्छादावरून आणि गिरिश कर्नाड यांच्यासारख्य सन्मान्य लेखक आणि कलाकाराला मिळालेल्या जिवे मारण्याच्या धमकीनंतर दूर झाला पाहिजे. मोदी सरकारच्या जनताविरोधी आर्थिक धोरणांमध्ये काही बदल होईल, अशी अपेक्षा बाळगायलासुद्धा काही आधार नाही. निवडणुकीनंतर भाजप सरकारने शेती, पशुपालन, संरक्षण, बँकिंग, किरकोळ व्यापार आणि निर्माण उद्योगासह १५ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रे ४९ टक्क्यांपासून १०० टक्क्यांपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणुकीकरिता खुली करून त्यांच्यात साम्राज्यवादी घुसखोरीचा मार्ग मोकळा केला आहे. विदेशी भांडवल येण्याने कामगार, कर्मचारी, लहान शेतकरी आणि लहान दुकानदार यांची अवस्था आणखीनच बिकट होणार, हे वेगळे सांगयला नकोच. ज्या भांडवली संकटाचा परिणाम म्हणून नरेंद्र मोदी आणि संघ परिवार सत्तेत पोहोचले ते अजूनही ओसरलेले नाही व भांडवलदारांचा जो अजेंडा लागू करण्यासाठी त्यांना सत्तेत आणले गेले आहे तो धुमधडाक्यात राबवण्याऐवजी दुसरा मार्ग त्यांच्यापाशी नाही. या धोरणांमुळे उसळणारा जनतेचा विरोध निष्प्रभ करण्यासाठी आणि त्यांच्यामध्ये फूट पाडण्यासाठी संघ परिवाराचा फडतूस प्रतिगामी आणि रानटी कार्यक्रम लागू करण्याला आणि समाजात विष कालवण्याच्या प्रयत्नांना सूट देणेसुद्धा त्यांच्यासाठी गरजेचे आहे.
त्याचबरोबर बिहारमधील विजयी महायुतीच्या महानायकाच्या महान भूतकाळावरूनसुद्धा एक नजर फिरवली पाहिजे. अगदी हल्लीपर्यंत नितीश कुमार आणि नरेंद्र मोदीं यांच्या मित्रत्वाच्या बातम्या मीडियामध्ये झळकत होत्या. ज्या नितीश कुमारांकडून बरेच जण सामाजिक न्यायाची आस धरून आहेत त्यांनी नवउदारवादी धोरणे बिहारमध्ये एवढ्या कौशल्याने लागू केली आहेत की भांडवली बुद्धिजीवींपासून कॉर्पोरेट मिडियासुद्धा त्यांच्यावर जीव ओवाळून टाकत होते. नवउदारवादानेच फासीवादासाठी सुपीक जमीन निर्माण केलेली आहे. गुजरात नरसंहाराच्या वेळी वाजपेयी सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री राहिलेले नितीश कुमार फासीवादाच्या विरोधात लढा काय देणार आहेत! गुजरातच्या निर्दोष लोकांच्या प्रेतांवरून चालत नरेंद्र मोदी २००३ मध्ये पुन्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले त्यावेळी त्यांना शुभेच्छा देताना नितीश कुमार म्हणाले होते – नरेंद्र मोदी फक्त गुजरातपुरते मर्यादित राहणार नाहीत, अशी मला आशा वाटते. उभ्या देशाला त्यांच्या सेवेची गरज आहे. नितीश यांच्या सुशासनाच्या काळात बिहारच्या अल्पसंख्याकांच्या विरोधात फार्बिसगंज येथे झालेली पाशवी घटनासुद्धा आपण स्मरणात ठेवली पाहिजे. रणवीर सेनेने घडवूण आणलेल्या दलितांच्या हत्याकांडांच्या चौकशीसाठी गठित केलेल्या अमीरदास आयोगाची सुशासन बाबूंच्या काळात काय अवस्था झाली, तेही विसरता कामा नये.
तरीही, निवडणूक निकालांनी भगवा ब्रिगेडच्या मनसुब्यांवर जोरदार प्रहार केलेला आहेच. राज्यसभेत बहुमत मिळवून जीएसटी आणि आर्थिक सुधारांचे इतर कायदे संसदेत संमत करण्याची स्वप्ने सध्या तरी भंगली आहेत. कित्येक अहवालांनुसार संघ परिवाराच्या रणनीतिकारांनी हे अगोदरच ओळखले होते की बिहारमध्ये त्यांचा मार्ग खडतर आहे, मात्र मतदारांचा मूड नेमका हेरण्यात ते कमी पडले. जगभरात फासिस्टांच्या अति आत्मविश्वासाचा फुगा पूर्वीसुद्धा असचा फुटत आला आहे. शिखरावरून ते धाडकन खाली कोसळतात आणि तोंडात माती भरून घेतात. संघ परिवाराचे रणनीतिकार या वेळी पुरते फसले. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे खोटारडे आकडे देऊन, जगभरात देशाचे नाव उंचावण्याचे देशभक्तिपूर्ण दावे करून आणि सोनेरी भविष्याची सोनेरी आश्वासने देऊन सामान्य जनतेला नेहमीच गंडवता येत नाही. भाकरीचा प्रश्न हा सामान्य जनतेचा मूलभूत मुद्दा आहे. भावनिक मुद्दे काढून काही काळासाठी या मूलभूत मुद्द्यांना दडपले तरी फार काळ तसे करता येत नाही. प्रत्येक प्रकारच्या फासिस्ट राजकारणाची इमारत भावनात्मक मुद्द्यांच्या पायावर उभी असते आणि हा पोकळ पाया ढासळायला वेळ लागत नाही. या निवडणुकीतसुद्धा हेच झाले.
पाठोपाठ दोन निवडणुकांमध्ये पराभवाची नामुश्की वाट्याला आल्यानंतर संघ परिवाराला काही काळासाठी आपल्या उत्पाती घटकांना काही काळासाठी थोडे मागे खेचावे लागेल. परंतु देशाच्या सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणास भगव्या रंगात रंगवून टाकण्याच्या संघ परिवाराच्या अजेंड्यात काही बदल होईल, असे मानण्याचे कारण नाही. केंद्रात सत्तेत आल्यावर शिक्षण आणि संस्कृतीच्या विभिन्न क्षेत्रांमध्ये ज्या वेगाने संघ परिवाराने आपला अजेंडा पुढे रेटला आहे, त्याच्या रणनीतीत थोडाफार बदल झाला तरी हे रेटणे थांबणार नाही. दुसरे, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणात जिथवर त्यांची घुसखोरी झालेली आहे, तेथून ते स्वतःहून मागे हटणार नाहीत. म्हणूनच निवडणुकांतील “धर्मरिपेक्ष” शक्तींच्या यशामुळे निश्चिंत होऊन शांत बसून चालणार नाही. हे आत्मघातकी ठरेल. आपण कष्टकरी समाजाची एकजूट बांधण्याचे काम पूर्वीसारखेच सुरू ठेवावे लागेल. भारतीय भांडवलशाही आणि जागतिक भांडवलशाहीच्या ज्या संकटांनी हिंदुत्त्ववादी फासिस्ट शक्तींना दाणापाणी पुरविले आहे, ती संकटे अजूनही कायम आहेत असे नाही तर येत्या काळात ती आणखी बिकट होणार आहेत. फासिस्ट शक्तींना देशातील शासक भांडवलदार वर्ग फक्त साखळीने बांधलेल्या शिकारी कुत्र्यासारखा पोसतो असे नाही तर वेळप्रसंगी ही साखळी सोडण्यासही ते मागेपुढे पाहणार नाही. म्हणूनच फासीवाद विरोधी लढ्याची तयारी सुरूच ठेवली पाहिजे व ती गतिमान करावी लागेल.
नरेंद्र मोदींच्या पुढारीपणाखाली भाजपप्रणित राजग सरकार बनण्यापूर्वी देशातील जनतेला निरनिराळी गुलाबी स्वप्ने दाखविण्यात आली होती. महागाई आणि बेरोजगारी संपून जाईल, पेट्रोल डिझेलपासून घरगुती गॅसच्या किंमती कमी केल्या जातील, रेल्वेचे भाडे वाढवले जाणार नाही, भ्रष्टाचाराला चाप लागेल, स्विस बँकेतून काळा पैसा परत आणला जाईल आमि चांगले दिवस येतील, असे सांगण्यात आले होते. परंतु सरकार बनल्यानंतर दीड वर्षातच देशातील सामान्य कष्टकरी जनतेला कळून चुकले आहे की चांगले दिवस कुणाचे आले आहेत. एकीकडे खोटे आकड्यांच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे खोटे दावे केले जात आहेत आणि मुद्रास्फिती कमी झाल्याचे आकडे चमकवले जात आहेत, तर दुसरीकडे सामान्य माणूस डाळ आणि तेलापासून प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तूच्या बेलगाम महागाईमुळे बरबाद होत आहे. घरगुती गॅसपासून रेल्वे प्रवास महाग झाला आहे, औषधांच्या किंमती भरमसाठ वाढल्या आहेत. श्रम कायद्यांद्वारे श्रमिकांना मिळणारी थोडकी सुरक्षासुद्धा हिरावून घेतली जात आहे आणि कामगारांच्या अधिकारांमध्ये कपात करणारे कायदे बनवण्याची तयारी सुरू आहे. पब्लिक सेक्टरच्या नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांचे खाजगीकरण केले जात आहे. याचा स्वाभविक परिणाम असणार आहे सरकारी कर्मचाऱ्यांची कपात. कंत्राटी पद्धतीला अप्रेंटिससारखी नवी गोंडस नावे देऊन प्रोत्साहन दिले जात आहे. नवीन नोकरभरती होत नाहीये, आणि कुठे झालीच तर कायमस्वरूपी कर्मचारी म्हणून नाही तर कंत्राटावर होते आहे. तमाम कंपन्यांना कामगार आणि कर्मचाऱ्यांकडून खुलेआम ओव्हरटाईम करून घेण्याची आणि हवे तेव्हा त्यांना लाथ मारून कामावरून काढून टाकण्याची सूट दिली जात आहे. जागतिक बाजारपेठेत पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किंमतीत मोठी घसरण होऊनसुद्धा मोदी सरकारने त्यांच्यावर वेगवेगळे टॅक्स आणि शुल्क वाढवून किंमती जशाच्या तशाच ठेवल्या. विदेशातून काळा पैसा आणण्याचे आश्वासन म्हणजे निवडणुकीतील एक अलंकारिक बोलणे होते, असे खुद्द अमित शहा यांनीच घोषित केले आहे. रुपया मजबूत करायचे दूर राहिले, रुपयाच्या किंमतीत विक्रमी घसरण आल्यामुळे महागाई आणखीनच वाढली आहे. सत्तेत आल्या आल्या केंद्र आणि राज्य स्तरावर भाजपच्या मंत्र्यांनी भ्रष्टाचार आणि गुंडगिरीचे जुने विक्रम मोडीत काढायला सुरुवात केलेली आहे. दंगे आणि बलात्काराचे आरोपी असेलेले नेते मोदी सरकारमध्ये बसले आहेत.
दुसरीकडे, अंबानी, अडानी, टाटा यांसारख्या देशातील सर्वांत मोठ्या धनदांडग्यांना एकाहून एक सरस भेटवस्तू दिल्या जात आहेत. त्यांना वेगवेगळ्या करांमधून सूट दिली जात आहे, जवळपास मोफत वीज, पाणी, जमीन, बिनव्याजी कर्ज, श्रम कायद्यामध्ये सूट दिली जात आहे. देशातील जनतेची सामूहिक संपत्ती असलेली देशातील नैसर्गिक संपदा कवडीमोल किंमतीने त्यांच्या हवाली केली जात आहे आणि सांस्कृतिक संसाधनांच्या अंधाधुंद शोषणासाठी पर्यावरणाच्या सुरक्षेसंबंधीचे कायदे मनमान्या पद्धतीने बदलले जात आहेत किंवा त्यांच्या उल्लंघनाची सूट दिली जात आहे. स्वदेशी, देशभक्ती, राष्ट्रवादाचा ढोल वाजवत सत्तेत आलेल्या मोदी यांनी सरकार बनवताच विमा, संरक्षण यांसारख्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांसह वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. आता ही प्रक्रिया आणखीनच गतिमान होते आहे. व्यापारात सुलभतेच्या नावाखाली देशातील निसर्ग आणि जनतेला लुटण्याची सूट देऊन तिला मेक इन इंडियाचे नाव दिले जात आहे. देशातील वरच्या १५ टक्के श्रीमंत लोकांना हरतऱ्हेच्या सुविधा, टॅक्समध्ये सूट आणि इतर सवलती दिल्या जात आहेत. त्यांच्यासाठी चकचकीत मॉल, मल्टिप्लेक्स, अम्युजमेंट पार्क आहेत! आणि देशातील ८५ टक्के जनतेला सांगण्यात येत आहे की त्यांनी “विकासा’’करिता आवाज न काढता फॅक्टरी, दुकाने, हॉटेल आणि कार्यालयात घाम गाळला पाहिजे! देशातील अमीरजाद्यांच्या विकासाकरिता कष्टकरी जनतेने पोटाला चिमटा काढून हिंदू राष्ट्राचे निर्माण केले पाहिजे. आणि कुणी अमीरजाद्यांच्या चांगल्या दिवसांवर प्रश्नचिन्ह उभे करीत असेल, तर त्याला राष्ट्रविरोधी आणि देशद्रोही घोषित केले जाईल!
निवडणुकीतील जय-पराजयाने फासीवाद विरोधी लढ्यात काही निर्णायक फरक पडेल, हा भ्रम दूर करण्यासाठी हे तथ्य लक्षात ठेवले पाहिजे की ज्या काळात भारतात नवउदारवादी धोरणांचे वर्चस्व स्थापित झाले, तोच हिंदुत्त्ववादी फासीवादाच्या प्रभाव-विस्ताराचाही काळ राहिलेला आहे. बाबरी मशिदीत राम जन्मभूमीचे टाळे उघडणे, अडवाणी यांची रथयात्रा, गुजरात २००२, देशभरात सांप्रदायिक दंगे, तणाव आणि अल्पसंख्याक जनतेचे सतत वाढत गेलेल तुटलेपण आणि नंतर मोदी यांचे सत्तेत येणे – या एकूण राजकीय घटनाक्रमास नवउदारवादी धोरणांच्या निर्णायक वर्चस्वाच्या प्रक्रियेशी जोडूनच पाहता येऊ शकते. नवउदारवादी धोरण राबविण्यात आणि सौम्य हिंदुत्त्ववादी दिशा बाळगण्यास काँग्रेसने कधीच हरकत घेतलेली नाही. लहान भांडवलदार आणि भांडवली भूस्वामींच्या क्षेत्रीय पक्षांचीसुद्धा या धोरणांना किंवा भाजपशी हातमिळवणी करायला काही हरकत नसते. परंतु या पक्षांच्या पाठीशी ना कोणतेही कट्टर प्रतिक्रियावादी आंदोलन आहे, ना कार्यकर्त्यां च्या फौजेवर आधारित संरचना. म्हणूनच तळागाळात जाऊन सांप्रदायिक आधारावर जनसमुदायाला विभाजित करण्याच्या व कामगारांची संघटित शक्ती वा त्यांच्या संघटित होण्याच्या शक्यतेवर घाव घालण्याच्या बाबतीत हे पक्ष भाजप आणि संघ परिवाराइतके प्रभावी होऊ शकत नाहीत. ते सत्तेत आले तर नवउदारवादी धोरणांच्या अंमलबजावणीमध्ये काही फरक पडणार नाही, परंतु समाजात खोलवर जनतेला फोडण्यासाठी आणि कष्टकरी जनतेच्या एकतेवर घाव घालण्यासाठी हिंदुत्त्ववादी फॅसिस्ट तेव्हासुद्धा अशाच व्यापकपणे आणि रानटीपणे काम करीत राहतील. भाजपचा एखाद्या निवडणुकीतील पराभव म्हणजे फासिस्ट शक्तींची पिछेहाट मानणे एका धोकादायक गैरसमजाचा बळी ठरण्यासारखे आहे. दुसरीकडे, संसदीय डाव्या पक्षांनी कामगार वर्गाला अर्थवाद आणि संसदीय भ्रमजालात अडकवून अराजकीय आणि निःशस्त्र बनवण्यात अगदी तीच भूमिका वठवली आहे जी १९२० आणि १९३० च्या दशकात युरोपातील सामाजिक लोकशाही पक्षांनी बजावली होती, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. जर्मनीत हिटलर आणि इटलीत मुसोलिनीच्या नेतृत्त्वात फासीवादी सत्तेत येण्यामागे या पक्षांची भूमिकासुद्धा कारणीभूत होती. भारतात संसदीय डाव्यांनी हिंदुत्त्ववादी कट्टरपंथाच्या विरोधातील संघर्षाला फक्त निवडणुकीतील जय पराजयाचा आणि औपचारिक प्रतिकात्मक विरोधाचा मुद्दा बनविले आहे.
व आता ते तळागाळात कष्टकऱ्यांना सोबत घेऊन फासिस्ट फौजेच्या कारवायांना प्रभावीपणे हाणून पाडण्याची क्षमता हरवून बसले आहेत. क्रांतिकारी डाव्यांच्या विखुरलेल्या शक्तीबद्दल बोलायचे झाले तर स्वतःच्या विचारधारात्मक कमकुवतपणामुळे व दीर्घ काळ विखुरलेपण आणि अवरोधामुळे ते प्रभावी हस्तक्षेप करण्याच्या परिस्थितीत नाहीत. अशा वेळी फासिझमविरोधी नवी एकजूट एकदम नव्याने सुरू करण्याते आव्हान आपल्यासमोर आहे. भांडवलाच्या शक्तीने राज्याच्या उपकरणांच्या माध्यमातून आपले वर्चस्व स्थापित करतानाच वर्गयुद्धात फासिस्ट टोळक्यांद्वारे समाजामध्ये वेगवेगळ्या रूपांमध्ये आपले खंदक खोदून ठेवले आहेत, बुरुज उभारले आहेत. त्यांचा सामना करण्यासाठी आपल्याला पर्यायी शिक्षण, प्रचार आणि संस्कृतीच्या आपल्या तंत्राद्वारे प्रतिवर्चस्वासाठी झुंज द्यावी लागेल, कामगार वर्गाला राजकीयदृष्ट्या शिक्षित संघटित करावे लागेल आणि मध्यम वर्गातील क्रांतिकारक घटकांना त्यांच्यासोबत उभे करावे लागेल. संघटित क्रांतिकारी फौजेच्या शक्तीच्या साहाय्यानेच आपण आपले खंदक खोदून आणि बुरूज उभारून भांडवल आणि श्रमादरम्यान मोर्चेबांधणी करून चालणाऱ्या दीर्घ वर्गयुद्धात भांडवलाचे भाड्याचे गुंड असलेल्या फासिस्टांशी दोन हात करू शकतो. ही रणनीती फक्त राजकारणाच्या क्षेत्रातच नाही, तर समाज आणि संस्कृतीच्या प्रत्येक आघाडीवर आपल्याला लागू करावी लागेल.
मोदी सरकारच्या कारनाम्यांमुळे मोहभंग होऊन देशभरात कष्टकरी लोक आणि विद्यार्थी तरुण रस्त्यावर उतरून विरोध नोंदवीत आहेत. संघ परिवार पसरवीत असलेल्या द्वेषाच्या विषाच्या विरोधात बुद्धिजीवी-लेखक-कलाकारांपासून सामान्य नागरिकसुद्धा सतत आवाज उठवीत आहेत. या विरोधातही विद्यार्थी तरुण आघाडीवर आहेत. नरेंद्र मोदींचा पाखंडी मुखवटा फाटून गेला आहे. देशातच नाही तर विदेशातही छी-थू होते आहे आणि देशात संघ परिवाराने निर्माण केलेल्या घृणेच्या वातावरणावर चहूकडून टीका होते आहे. परंतु एवढ्यानेच सांप्रदायिक फासीवाद आपल्या बिळात गुडुप होणार नाही.
बिहारमध्ये नितीश आणि लालूच्या नेतृत्वात सरकार बनल्यानंतर देशभरात राबविण्यात येत असलेल्या घोर जनताविरोधी आर्थिक धोरणांहून वेगळी धोरणे तेथे लागू होतील असे मानणे भाबडेपणाचे आहे. संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थेत जेवढे शक्य असेल तिथपर्यंत काही प्रतिकात्मक कल्याणकारी कार्यक्रम लागू होऊ शकतात, मात्र सरकार बदलल्यामुळे कष्टकऱ्यांच्या जीवनात काहीही फरक पडणार नाही. त्यांची फरफट अशीच यापुढेही चालूच राहील. कपात-बेरोजगारी-महागाई आणि सामाजिक उत्पीडनाचा राक्षस त्यांची पाठ सोडणार नाही.
नवीन सरकार बनणे हे कष्टकरी जनतेसाठी सापनाथच्या जागी नागनाथ खुर्चीवर बसण्यासारखे आहे. लुटारूंच्या एका टोळीच्या जागी दुसरी टोळी त्यांना लुटणार. देशी विदेशी भांडवलदारांची लूट फक्त चालूच राहणार नाही तर ती वाढतच जाईल. उदारीकरण-खाजगीकरणाच्या धोरणांचे कारण सरकारचे एखादे कारस्थान किंवा जगभरातील भांडवलदारांचा विकृतपणा हे नाही. ही जागतिक भांडवलशाहीच्या विकासाच्या आंतरिक तर्कातून पैदा झाली आहेत. ती बाजार आणि नफ्याच्या व्यवस्थेच्या गतित्त्वाच्या नियमांनी संचालित होत आहेत. याला सध्याच्या भांडवली संरचनेच्या अंतर्गत कोणताही पर्याय नाही. एकाच परिस्थितीत ही धोरणे उलटी फिरवली जाऊ शकतात. सध्याची भांडवली संरचना पुरती ध्वस्त करून. बाजार आणि नफ्यावर उभ्या असलेल्या या संपूर्ण भांडवली व्यवस्थेला नेस्तनाबूत करून. कामगारांनी या मार्गाने पुढे जाण्याची तयारी केली पाहिजे.

कामगार बिगुल, नॉव्‍हेंबर २०१५