संपूर्ण अशांतता आणि जातीय कलहात आज दोन भागात विभागलेल्या मणिपूरमधील संकटाचे मूळ कारण म्हणजे सत्ताधारी भाजपचे विभाजनाचे आणि द्वेषाचे राजकारण, कायद्याच्या उघड उल्लंघनाविरुद्ध संपूर्ण निष्क्रियता, मेईतेई समुदायाच्या सांप्रदायिक गटांद्वारे केलेल्या हिंसाचारात सरकारचा सहभाग, म्हणजेच ‘फूट पाडा आणि राज्य करा’चे राजकारण.

फॅशिस्ट मोदी सरकारने वैज्ञानिक शिक्षण आणि संशोधनाला त्याच्या परिवर्तनशील संभाव्यतेपासून वंचित ठेवण्याची परंपरा चालू ठेवत, त्याला फक्त औद्योगिक वापरासाठीचे एक साधन बनवलेले नाही, तर त्याला अधिक धोकादायक मार्गावर गेले आहे.

फॅशिस्ट हिंदुत्वाच्या राजकारणासाठी सुपीक मैदान तयार करण्यासाठी उत्तराखंडमधील मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न संघ-भाजपकडून गेली अनेक वर्षांपासून यशस्वीपणे सुरू आहे. एकीकडे विध्वंसक भांडवली विकासामुळे हवामान बदलाचे मोठे संकट उभे आहे, आणि दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावरील बेरोजगारीचे संभाव्य स्फोटक संकट उभे आहे. उत्तराखंडचा रोजगार दर फक्त 30 टक्के आहे, जो राष्ट्रीय सरासरी 37 टक्के पेक्षा सुद्धा कमी आहे. रोजगाराच्या शोधात दरवर्षी सुमारे 1 लाख लोक गावांमधून स्थलांतरित होतात. फॅसिस्ट भाजपा-आरएसएसने या संकटाचा वापर करून लोकांमध्ये धर्माच्या आधारे फूट पाडण्याचा कार्यक्रम वेगाने पुढे नेला आहे, जेणेकरुन जनतेचे लक्ष बेरोजगारी, महागाई, शिक्षणाचा अभाव, आरोग्यसेवा, घरे. इ. वास्तविक समस्यांपासून विचलित व्हावे आणि भांडवली लूटीला विनाअडथळा वाव मिळावा.