साईबाबांची सुटका आणि पुन्हा अटक
न्यायालयाचे दमनकारी चरित्र पुन्हा उघड

✍ सुस्मित

उच्च न्यायालयाने जी. एन. साईबाबा यांना माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या प्रकरणात 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी निर्दोष सोडले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला दुसऱ्याच दिवशी स्थगिती दिली. या मुद्याला अत्यंत तातडीचे मानून सर्वोच्च न्यायालयाने सुट्टीच्या दिवशी विशेष बेंच बसवून निर्णय देणे अनेकांना धक्का देणारेच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने लगेचच सुटकेला स्थगिती दिली. अनेक वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर टीका केली आहे.

खटल्याचा घटनाक्रम

जी. एन. साईबाबा हे शारीरिकरित्या 90 टक्के अपंग कार्यकर्ते, दिल्ली विद्यापीठात इंग्रजी विभागात प्राध्यापक होते. ऑक्टोबर 2014 मध्ये त्यांना बंदी घातलेल्या  माओवादी संघटनांसोबत संबंध ठेवल्याचा आरोप ठेवून बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (यु.ए.पी.ए.) अटक करण्यात आली. 2017 मध्ये गडचिरोली जिल्हा न्यायालयाने माओवादी संघटनेशी तथाकथित संबंध ठेवल्याबद्दल तसेच देशाविरुद्ध युद्ध करण्यासारख्या कारवाया करण्याबद्दल दोषी ठरवले आणि जन्मठेपेची शिक्षा दिली होती. ऑक्टोबर 2022 मध्ये नागपूर उच्च न्यायालयाने केसमध्ये तांत्रिक चुकांचे कारण देऊन साईबाबा आणि अन्य महेश तिर्की, पांडु नरोते, हेम मिश्रा, प्रशांत सांगलीकर आणि विजय तिर्की यांना निर्दोष मुक्त केले होते. उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाने चालवलेल्या सुनावणीला रद्दबातल ठरवले होते कारण बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्याच्या कलम 45 अ (1) नुसार खटला सुरु करण्याआधी सरकारची परवानगी अगोदर घेणे गरजेचे असते, जी या खटल्यात घेतली गेली नव्हती. सरकारला समिती नेमून त्यांचा स्वतंत्र अहवाल सुद्धा परवानगी देण्याआधी विचारात घ्यावा लागतो. साईबाबांच्या संदर्भात सरकारने खटला सुरु झाल्यानंतर परवानगी दिली होती आणि इतर पाच जणांसाठी स्वतंत्र अहवालाद्वारे कुठलेही कारण न देता कारवाई करण्यासाठी शिफारस केली होती. त्यामुळे हा खटला सुरवातीपासूनच सदोष असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने खटल्यातील सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली होती. यातील हेम मिश्राला दहा वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा मिळाली होती तर इतरांना जन्मठेपेची शिक्षा दिली गेली होती.

पण यानंतर पुढच्याच दिवशी सुटीचा दिवस असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष बेंच बसवून उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्थगित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना सांगितले की आरोपींना गंभीर गुन्ह्यांखाली शिक्षा झाली होती तसेच उच्च न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष मुक्तता करताना पुराव्यांचा विचार केला नव्हता तर फक्त तांत्रिक चुका विचारात घेतल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर सामाजिक कार्यकर्ते तसेच वकिलांमधून टीकेची झोड उठली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अनेक कारणांनी अभूतपूर्व होता. ज्या तत्परतेने सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला ती अनेक केसेस मध्ये घेतली जात नाही. सामान्यतः एखाद्या व्यक्तीच्या हक्कांची पायमल्ली होत असेल तर  सुट्टीच्या दिवशी विशेष बेंच बसवला जातो पण या वेळेस निर्दोष व्यक्तीला कोठडीत ठेवण्यासाठी विशेष बेंच बसवला गेला. अनेक तज्ज्ञांच्या मते अनिवार्य परिस्थिती असल्याशिवाय व्यक्ती–स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात नाही, पण या खटल्यात तशी कुठलीही परिस्थिती नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने तांत्रिक चुकांकडे दुर्लक्ष करून हा निर्णय दिला आहे, पण यु.ए.पी.ए. सारख्या कायद्यांमध्ये जिथे आरोपींना खूप कमी अधिकार आहेत तिथे तांत्रिक बाबीच खूप महत्वाच्या बनतात. हे पण समजणे खूप महत्वाचे आहे की यु.ए.पी.ए सारख्या कायद्यांचा वापर सरकार विरोधात तसेच भांडवली व्यवस्थेविरोधात बोलणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, विद्यार्थी  यांचा आवाज दडपून टाकण्यासाठी केला जातो. यु.ए.पी.ए. कायद्याचा दोषसिद्धी दर फक्त 2% इतका आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीच्या आधारे 2016 ते 2020 मध्ये 5027 केसेस दाखल झाल्या ज्यात 24,134 आरोपी होते. यातील फक्त 212 लोकांना शिक्षा झाली आणि 386 जणांची निर्दोष मुक्तता झाली, म्हणजे 97.5% लोक केस सुरु होण्याची वाट पाहत जेल मध्ये सडत होते. यु.ए.पी.ए. कायद्यातील कलम 45 अ(1) सारख्या पूर्वपरवानगीच्या तरतुदी यासाठीही केल्या जातात की एखाद्या अधिकाऱ्याने मनमर्जीने कायद्याचा गैरवापर करू नये, परंतु जेव्हा कायदाच गैर असेल आणि सत्ता चालवणारेच गैरवापर करू पाहतील, तेव्हा अशा कलमांचा अडथळाच वाटणार नाही का?

सरकारने सुद्धा ज्या तत्परतेने न्यायालयात धाव घेतली तशी तत्परता अनेक खटल्यांमध्ये जिथे हिंदुत्ववादी आरोपी आहेत तिथे दाखवली जात नाही. उदाहरण द्यायचे झाले तर समझोता एक्सप्रेस बॉम्बस्फोट प्रकरणी सगळ्या आरोपींची निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर 3 वर्षांनंतरही अपील केलेले नाही, बाबरी मस्जिद पाडल्याप्रकरणी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर 2 वर्षांनंतरही अपील केले नाही तर साईबाबाच्या खटल्यात मात्र एका दिवसात अपील केले गेले.

2011 मधल्या अरुप भुयान खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना सांगितले की त्व्यक्तीने हिंसक कारवाया केल्या असतील किंवा हिंसक कारवायांना प्रोत्साहन दिले असेल तरच तो राजद्रोहा सारखा गुन्हा मानला जाईल, बंदी घातलेल्या संघटनांचे फक्त सदस्य असणे हा गुन्हा होत नाही. पण साईबाबाच्या बाबतीत निर्णय देताना हे ध्यानात घेतले गेले नाही. साईबाबाच्या खटल्यात नक्षलबारी चळवळी संबंधित साहित्य पुरावा म्हणून वापरले गेले आहे, जेव्हा की असे साहित्य अनेक अभ्यासकांकडे सहज उपलब्ध असते.

जेलमध्ये अमानवी, नियमबाह्य वागणूक

साईबाबा यांना जेलमध्ये अत्यंत अमानवी वागणूक दिली जात आहे. साईबाबा हे शरीराने 90% अपंग असून त्यांना 19 जीवघेणे आजार आहेत. असे असताना सुद्धा कोरोनाच्या काळात  वैद्यकीय कारणांसाठी परोल दिला गेला  नाही.  बऱ्याच वेळेला साईबाबाच्या वकिलांनी दिलेली औषधी—यातली काही औषधी दररोज घावी लागतात—त्यांच्यापर्यंत पोहोचू दिली जात नव्हती. साईबाबाच्या नातेवाईकांनी पाठवलेली पत्रे, वर्तमानपत्राची कात्रणे, पुस्तके जी वाचण्यास कुठलीही बंदी नाही आहे त्यांना दिली जात नाहीत. नातेवाईकांना महिन्यात फक्त 1 किंवा 2 वेळा मोबाईलवर संपर्क करता येतो. साईबाबा अपंग असून सुद्धा त्यांना अंडा सेलमध्ये ठेवण्यात आले आहे, ज्यामध्ये ठेवलेल्या कैद्याला बाहेर जाण्याची मुभा नसते, दुसऱ्या कैद्यांशी बोलण्याच्यी तसेच मोकळी हवा खाण्याची पण मुभा नसते, या अंडा सेलमधेच शौचालयाची, आंघोळीची व्यवस्था केली असते.  या अंडा सेलच्या बाहेर जेलच्या अधिकाऱ्यांनी 24 तास नजर ठेवायला सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरा सुद्धा लावला होता. हे गोपनीयतेच्या तसेच सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे नाकारणे असल्यामुळे या विरोधात साईबाबानी उपोषण सुद्धा सुरु केले होते. उपोषणानंतर सी.सी.टी.व्ही. ची दिशा बदलण्यात आली तसेच त्यांच्याजवळ पाण्याची बॉटल देण्यात जी आतापर्यंत त्यांना देण्यात आली नव्हती.

साईबाबांना जेलमध्ये जी अमानवीय आणि क्रूर वागणूक मिळत आहे ती कैद्यांसाठी असलेल्या कायदेशीर तरतुदींच्या अगदी उलट आहे. ऑल इंडिया प्रिसन्स रिफॉर्म्स कमिटी (1980-83) किंवा जस्टिस मुल्ला कमिशन रिपोर्ट (1982-83) मध्ये कैद्यांना कशी वागणूक दिली जावी या संदर्भात शिफारसी आहेत. या शिफारशींमध्ये कैद्यांचे फक्त शारीरिक स्वास्थ्य नाही तर मानसिक स्वास्थ्य सुद्धा जपले जावे असे जेलच्या अधिकाऱ्यांना उद्देशून सांगितले आहे. ह्या व्यतिरिक्त भारताने युनाइटेड नेशन्स कन्व्हेंशन ऑन द राईट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटीस सुद्धा पारित केले आहे त्याअंतर्गत साईबाबा अपंग असल्यामुळे त्यांना अपंगांसाठीचे विशेष अधिकार उपलब्ध आहेत.

साईबाबांना ज्या अमानवीय परिस्थितीत राहावे लागत आहे ती कैद्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे आणि गैर संविधानिक आहे.  पण फक्त साईबाबा याला अपवाद नाहीत, तर साईबाबासारखे शेकडो कैदी देशभर अमानवीय परिस्थितीमध्ये  खोट्या गुन्ह्यांखाली खटला सुरू होण्याची वाट पाहत तुरुंगात सडत आहेत.

भांडवली राज्यसत्तेचे दमनकारी, लोकशाही–विरोधी चरित्र पुन्हा उघड

साईबाबाच्या घटनेवरून हे सिद्ध होते की न्यायपालिकेकडून जी न्यायाची अवास्तव अपेक्षा केली जाते ती अतिशय फाजील आहे. प्रत्येक खटल्यात न्यायालयाने ठरवलेली प्रक्रिया चालवूनच खटला चालवला जाईल ही अपेक्षा क्षुल्लक आहे तरीही वेळोवेळी दिसून आले आहे की न्यायालय स्वतःच ठरवलेल्या प्रक्रियेनुसार जात नाही, संविधानातील तरतुदींचे रक्षण करत नाही. यात न्यायपालिकेचा जो पक्षपात आहे तो नेहमीच भांडवलाच्या आणि व्यवस्थेच्या बाजूचा असतो. याचे कारणच आहे की संसद, पोलीस किंवा न्यायव्यवस्था ह्या सर्व संस्था राज्यसत्तेचेच विविध अंग आहेत. या राज्यसत्तेचे कामच आहे की भांडवली व्यवस्था टिकवून ठेवणे आणि या व्यवस्थेविरोधातील आवाजांचे दमन करणे. त्यामुळेच साईबाबांसारख्या आरोपींचा ज्यांच्याकडून राज्यसतेला स्वत:बद्दल धोका वाटते, सर्व नियम गुंडाळून ठेवून छळ केला जातो. स्वत:च्या लोकशाही असण्याबद्दलच्या सर्व दाव्यांचा अशाप्रकारे ही व्यवस्था स्वत:चा निकाल लावते आणि आपले खरे दमनकारी चरित्र उघडे करते.  आज सर्व प्रगतिशील शक्तींचे काम बनते की त्यांनी न्यायपालिकेचे दमनकारी चरित्र जनतेमध्ये सतत उघडे केले पाहिजे आणि लोकशाही-नागरी अधिकारांचा जो दावा राज्यसत्ता करते, त्यांना लागू करवण्याकरिता संघर्ष चालू ठेवला पाहिजे.

कामगार बिगुल, नोव्हेंबर 2022