“विश्वगुरू”ची भाषा करणाऱ्या, “देशभक्त” भाजपचे विदेशी विद्यापीठांना आमंत्रण
शिक्षणाच्या धंद्याचे आले आणखी “अच्छे दिन”

✍ अभिजित

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) “भारतात विदेशी उच्च शिक्षण संस्थांचे कॅंपस स्थापित करणे आणि संचालनाकरिता नियमावली, 2023” जाहीर केली आहे, ज्यानुसार आता विदेशी विद्यापीठांना भारतात शिक्षणाचा धंदा करण्याची आणि नफा परत मायदेशी पाठवण्याची परवानगी दिली गेली आहे. युजीसीने 2021 मध्ये जाहीर केलेल्या उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना पुढे नेत आणि मोदी सरकारने जाहीर केलेले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण  (2020) नुसार हा निर्णय घेतला गेला आहे, ज्यानुसार जगातील “सर्वोच्च” विद्यापीठांना देशात प्रवेश देण्याकरिता नियमावलीची शिफारस करण्यात आली आहे.  एकीकडे या निर्णयाने शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला अजून गती मिळेल, तर दुसरीकडे याच निर्णयाने भाजपच्या ढोंगी राष्ट्रवादी प्रचाराची सुद्धा पोलखोल केली आहे.

शिक्षणाच्या धंद्याला खुली सूट

या नियमावलीनुसार विदेशी विद्यापीठांना भारतातील शिक्षणसंस्थांना लागू होणारे कायदे लागू होणार नाहीत. या संस्थांचा कारभार कसा चालावा, फी संरचना, देशी आणि विदेशी विद्यार्थ्यांकरिता प्रवेश प्रक्रिया, देशी आणि विदेशी प्राध्यापकांची भरती, आणि त्यांच्या मायदेशात निधी परतावा या संदर्भात त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य असणार आहे.  ही विद्यापीठे ग्रॅज्युएट, पोस्ट-ग्रॅज्युएट, पीएचडी सारखे सर्व डिग्री प्रोग्राम आणि डिप्लोमा, सर्टीफिकेट प्रोग्राम सुद्धा चालवू शकतील. प्रवेश प्रक्रिया वा भरतीसंदर्भातील सुटीचा अर्थ हा सुद्धा आहे की या विद्यापीठांमध्ये एस.सी., एस.टी. वा इतर कोणतेही आरक्षणाचे नियम लागू होणार नाहीत.

या धोरणाअंतर्गत ऑस्ट्रेलियातील डिकीन विद्यापीठ हे पहिले विद्यापीठ असणार आहे जे गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक सिटी (गिफ्ट सिटी), गांधीनगर येथे पहिले दुकान टाकणार आहे.   ऑस्ट्रेलियातीलच वोल्लोनगॉंग आणि तत्सम इतर विद्यापीठे सुद्धा अर्ज करून भारतात प्रवेश करण्याच्या मार्गावर आहेत.

शिक्षणाच्या धंद्याच्या ध्वजवाहकांनी या निर्णयाचे स्वागत करत “ग्राहकांना” फायदे सांगणे सुरू केले आहे की यामुळे जास्त वैविध्यपूर्ण अभ्यासक्रम मिळतील, देशाचे विदेशी चलन वाचेल, विदेशात शिकण्यापेक्षा देशात शिकल्यामुळे खर्च कमी लागेल, वगैरे.  खरेतर देशातील लब्धप्रतिष्ठित वर्ग जो परदेशी शिक्षणाला जातो, त्याचे परदेशात स्थायिक होणे आणि तिथे कमावणे हेच खरे उद्दिष्ट असते, त्यामुळे अशा वर्गालाही ही विद्यापीठे किती आकर्षित करतील यात शंकाच आहे, परंतु धनिक वर्गाला आमिष दाखवत विदेशी विद्यापीठे आणणाऱ्या या सरकारचे कामगार-कष्टकरी वर्गाच्या शिक्षणाप्रती काहीच प्राधान्य नाही हे स्पष्ट आहे!  शिक्षणाला धंदा, विद्यार्थ्याला ग्राहक आणि शिक्षक-संस्थाचालक यांना विक्रेते-मालक म्हणून बघणाऱ्यांकडून अशा तर्कांखेरीज अजून काही अपेक्षा केलीही जाऊ शकत नाही.

या शिक्षण-उद्योगांना आवताण किती द्यावे? याचे एक उदाहरण पहा. गुजरातमधील गिफ्ट सिटीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर तपन राय यांचे तर या धंदेबाज शिक्षण-उद्योगांना म्हणणे आहे की जर तुम्ही भारतासारख्या विशाल बाजारात आला नाहीत, तर मागे पडाल. त्यांनी कौतुकही केले आहे की भारत सरकारने तर धाडस दाखवत अगोदरच शिक्षणाला एक “वित्तीय सेवा” घोषित केले आहे.  देशातील धंदेवाईक शिक्षणसंस्था सुद्धा यात संधी शोधत आहेत. एस.पी. जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मॅनेजमेंटचे अध्यक्ष नितिश जैन यांच्या मते ते सुद्धा या धोरणाकडे आशेने बघत आहेत आणि विदेशी विद्यापीठांसोबत भागीदारी करण्यास तयार आहेत.

अधिकाधिक कमाई हेच उद्दिष्ट असणाऱ्या विदेशी विद्यापीठांचा प्रवेश हा निश्चितपणे देशामध्ये शिक्षणाला अधिक महाग होण्याकडे नेणारा आहे, देशातील सार्वजनिक खर्चाने उभ्या झालेल्या आणि निधीअभावी विकास खुंटलेल्या विद्यापीठांना अजूनच जर्जर करणारा आहे.

देशात विदेशी विद्यापीठांचा “थेट” शिरकाव आता होत असला, तरी मागच्या दाराने त्यांचा प्रवेश होऊन बराच काळ झाला आहे. डिकीन विद्यापीठासारखी विद्यापीठे 29 वर्षांपासून भारतात स्थानिक विद्यापीठांसोबत/शिक्षणसंस्थांसोबत मिळून कार्यरत आहेत. अशात हे पाहणे गरजेचे आहे की देशातील उच्च शिक्षणात खाजगीकरण किती बोकाळले आहे.

उच्च शिक्षणात प्रचंड खाजगीकरण

आज देशामध्ये जवळपास 700 विद्यापीठे आणि  35,000 कॉलेजेस कार्यरत आहेत, ज्यात जवळपास 3 कोटी (म्हणजे लोकसंख्येच्या फक्त 2.14 टक्के) विद्यार्थी शिकत आहेत.  खाजगीकरणाच्या धोरणाच्या परिणामी यापैकी 200 पेक्षा जास्त विद्यापीठे खाजगी आहेत (46 केंद्रिय, 300 राज्य, 207 खाजगी, 128 डीम्ड) . एकूण कॉलेजेसपैकी 21,000 पेक्षा जास्त कॉलेजेस खाजगी विना-अनुदानित कॉलेजेस आहेत.  2003 पासून जवळपास वर्षाला 1,000 या वेगाने कॉलेजेसच्या संख्येत वाढ झाली आहे, आणि सांगायला नको की यापैकी बहुसंख्य कॉलेजेस ही शिक्षणाच्या बाजारात बहरलेली “फुले” आहेत. “स्वायत्त” आणि “डीम्ड” नावाने निघणाऱ्या कॉलेजेस व विद्यापीठांची किंवा त्यातील अनेक अभ्यासक्रमांची स्थिती सुद्धा जवळपास पूर्णत: विना-अनुदानित आहे हे सत्य आता सर्वांसमोर आहे. उत्तर भारतात तर अशा “स्वायत्त” कॉलेजेसची संख्या इतर देशाच्या दुपटीपेक्षा जास्त आहे.

खाजगी बाजारी शिक्षणाच्या या अफाट वाढीचा परिणाम आहे की बहुसंख्यांक कामगार-कष्टकरी वर्गापुढे दर्जेदार उच्च शिक्षण घेण्याचा पर्याय उरलेलाच नाही. आता या स्थितीमध्ये येऊ घातलेली विदेशी विद्यापीठे शिक्षणाच्या बाजाराला अजून मजबूतच करणार आहेत हे निश्चित.

विदेशी विद्यापीठांकडून दर्जाच्या सुद्धा अपेक्षा नकोत!

युजीसीच्या धोरणात सुद्धा म्हटले आहे की “उच्च-मानांकित” संस्था भारतात याव्यात म्हणून नियमावली बनवली गेली आहे. आता जर कोणी या भ्रमात असेल की जगातील हार्वर्ड, स्टॅनफर्ड, ऑक्सफर्ड सारखी नावाजलेली विद्यापीठे भारतात त्यांच्या शाखा खोलतील, तर ही अपेक्षा एक दिवास्वप्नच म्हणावे लागेल. ना अशा एखाद्या विद्यापीठाने आपली तशी महत्त्वाकांक्षा जाहीर केली आहे, ना जगाचा आजवरचा अनुभव तसे काही सांगतो.

इतर देशातील विद्यापीठांना निमंत्रण देणाऱ्या जगातील 37 देशांचा सी-बर्ट (C-BERT, क्रॉस बॉर्डर एज्युकेशन रिसर्च टीम) नावाचा एक अभ्यास, ज्यात 306 संस्थांचा अभ्यास केला गेला, असे सांगतो की जगातील सर्वोच्च विद्यापीठे त्यांच्या मायदेशात सोडून इतर कोणत्याही देशात गेलेली नाहीत. चीन (42) , युएई (33),  सिंगापूर (16), मलेशिया (15),  कतार (11) या देशांमध्ये सर्वाधिक विदेशी शिक्षणसंस्था कार्यरत आहेत. यांमध्ये त्या देशातील काही नामांकित शिक्षणसंस्था सोबत मिळून चालू केलेल्या काही “संयुक्त” संस्थांचा अपवाद सोडला (उदा: शिंगुआ-युसी बर्कली)  तर जगातील सर्वोच्च 100 विद्यापीठांपैकी कोणीही इतर देशांमध्ये संस्था उभ्या केलेल्या नाहीत.  यापैकी अनेक देशांमध्ये तर कर-सवलती, पायाभूत सुविधा देऊ केल्या जात आहेत, तरीही सर्वोच्च शिक्षणसंस्था तेथे जात नाहीत, आणि अपवादाने ज्या संस्था विदेशात गेल्या आहेत त्या तेथील सरकारने प्रचंड अनुदान दिल्यामुळेच. देशातील विद्यापीठांना अनुदानावाचून तडफडवणारे मोदी सरकार आत विदेशी विद्यापीठांना अनुदान देणार आहे का?

विदेशी विद्यापीठांनी जगभरात आपल्या शाखा न उघडण्यामागे स्पष्ट कारण आहे की दर्जेदार उच्च शिक्षणसंस्था या जगभरात प्रकर्षाने, प्रामुख्याने फक्त जनतेच्या निधीतूनच उभ्या झाल्या आहेत, ना की खाजगी नफेखोर धंद्याच्या मार्गाने. अमेरिका-युरोपातीलही अनेक प्रतिष्ठित विद्यापीठे ही दिसायला खाजगी व्यवस्थापित असली तरी त्यांच्या निधीचा मोठा वाटा हा नेहमीच सरकारी प्रकल्पांमधून आला आहे.

भाजपच्या दाव्यांचे वास्तव उघडे!

“हार्वर्ड” शिक्षित लोक नकोत, “हार्ड वर्क”करणारे पाहिजेत असे प्रधानमंत्री मोदी यांनी 2014 मध्ये म्हटले होते, आणि आता त्याच “हार्वर्ड” सारख्या संस्थांसाठी भाजप पायघड्या पसरत आहे! अर्थात हार्वर्ड सारख्या शिक्षणसंस्था भारतात येण्याची शक्यता नगण्य आहे ही बाब वेगळी! भारताला “विश्वगुरू”  बनवण्याच्या वल्गना करणाऱ्या, या देशातच जगातील सर्व ज्ञान निर्माण झाले आहे असा दावा करणाऱ्या  संघ परिवाराला,  आता देशातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाकरिता विदेशी विद्यापीठांसाठी पायघड्या घालाव्या लागत आहेत. भारत स्वत:हून चांगली शिक्षण व्यवस्था उभी करण्यास अक्षम ठरला आहे, याची ही थेट कबुलीच आहे. काही वर्षांपूर्वी “इंस्टिट्युट्स ऑफ इमिनन्स” नावाने मोदी सरकारने प्रचंड अनुदान देऊन जागतिक दर्जाच्या शिक्षणसंस्था उभारण्याची घोषणा केली होती, ज्यांचा अजूनही पत्ता नाही!   यातूनच या सरकारच्या स्वत:च्या कर्तृत्वाबद्दलच्या दाव्यांची पोलखोल होते.

विश्वगुरू बनण्याचे दिवास्वप्न पाहणाऱ्यांनी हे समजावे की  युरोपियन युनियनमध्ये शिकणाऱ्या विदेशी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 13,88,000 आहे, तेच प्रमाण भारतात फक्त 49,000 आहे. अर्जेंटीना, तुर्कस्तान मध्ये सुद्धा भारतापेक्षा जास्त विदेशी विद्यार्थी शिकतात. ही आकडेवारी देण्याचे कारण विदेशी विद्यार्थ्यांना शिकण्याचे निमंत्रण द्यावे याचे समर्थन नाही, तर मोदी सरकारचे दावे किती फसवे आहेत आणि देशातील बाजारी शिक्षणव्यवस्थेला जागतिक बाजारातही किती दुय्यम स्थान आहे हे समजण्याकरिता आहे.

1986 मध्ये कॉंग्रेसने लागू केलेल्या शिक्षण धोरणाने देशात उदारवादाचा, खाजगीकरणाचा पाया घातला आणि आत्ता भाजपच्या 2020 मधील नवीन शिक्षण धोरणाने त्यावर अनेक मजले चढवण्याची सुरुवात केली आहे. सरकारने शिक्षणाच्या जबाबदारीतून काढता पाय घेणे,  शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च कमी करणे आणि खाजगी भांडवलाला खुली सूट देणे या धोरणांच्या अंमलबजावणीचे विदेशी विद्यापीठे हे पुढचे पाऊल आहे.

विदेशी विद्यापीठांना आवताण देण्याचे नियोजन तर कॉंग्रेसप्रणित सरकारांच्या काळापासूनच चालू होते.  विदेशी विद्यापीठांचा कायदा,  “फॉरेन एज्युकेशनल इंस्टिट्युशनस (रेग्युलेशन ऑफ एंट्री ॲंड ऑपरेशन्स), बील – 2010”  युपीए-2 ने प्रस्तावित केला होता, परंतु विरोधामुळे त्याला पुढे नेले नाही. कॉंग्रेसच्याच काळात बनलेल्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने सन 2006 मध्येच शिक्षणात विदेशी विद्यापीठांच्या प्रवेशाची भलावण केली होती. युपीएच्या राजवटीत भाजप या कायद्यांना सतत विरोध करत होती.  परंतु “लोह”पुरुष, बुलडोझर अशी स्वत:ची जाहिरात करणाऱ्या मोदी सरकारला मात्र विरोधाकडे दुर्लक्ष करण्यात वा गरज पडल्यास त्याला चिरडण्यात विशेष कौशल्य प्राप्त आहे, आणि त्यामुळे भांडवलदारांच्या हिताचे असे कायदे पारित करण्यात सत्तेत असताना ते विशेष धडाडी दाखवताना दिसतात.  हे मात्र नक्की की बड्या भांडवलदार वर्गाच्या दोन प्रमुख पक्षांमध्ये, म्हणजे कॉंग्रेस व भाजपमध्ये या मुद्दयांवर एकमत आहे.

बाजारी शिक्षणव्यवस्था संपली पाहिजे!

गेली 30 वर्षे देशामध्ये शिक्षणाच्या क्षेत्रात खाउजा (खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण) धोरणे राबवली जात आहेत. खाजगी शिक्षणसंस्थांना परवानग्या, फी घेण्यास मोकळे रान देणे, सरकारी शिक्षणसंस्थांना निधीअभावी मरणावस्थेकडे नेणे, सरकारी शिक्षण संस्था बंद करणे वा त्यांचे खाजगीकरण करणे, अशा धोरणांची अंमलबजावणी सत्तेत आलेल्या जवळपास सर्वच पक्षांनी गेली 30 वर्षे केली आहे.  याचा परिणाम आहे की आज दर्जेदार उच्च शिक्षण ही फक्त मूठभर वरच्या वर्गाची मक्तेदारी बनली आहे, आणि कामगार-कष्टकरी जनतेपासून ही संधी आज कोसो दूर आहे.

शिक्षणाच्या बाजारी दुनियेत मुठभरांकरिता अत्युच्च सुविधा देणाऱ्या अगदी थोड्या संस्था, आणि बहुसंख्यांकरिता उतरत्या क्रमाने दर्जा घसरत जाणाऱ्या आणि संख्या वाढत जाणाऱ्या संस्था अशीच संरचना निर्माण होऊ शकते, कारण बाजाराची गरज तीच असते: कमी संख्येने कुशल कामगार, आणि जास्त संख्येने अकुशल कामगार निर्माण करणे. परिणामी आज देशातील कोट्यवधी, बहुसंख्यांक, कामगार-कष्टकरी जनतेला उद्योगांकरिता स्वस्तात काम करणारे अकुशल कामगार बनवणारे शिक्षण घेणे हाच पर्याय उरला आहे आणि विकासाच्या शक्यता जवळपास संपवल्या गेल्या आहेत.

मोदी सरकारने विदेशी विद्यापीठांना निमंत्रण देऊन यात पुढचे पाऊल टाकले आहे. परंतु याही पुढे जाऊन अनेक पावले उचलली जाणार आहेत.  धंदेबाज विद्यापीठांना नफा कमावणे सोपे व्हावे म्हणून, त्यांना करावे लागणारे उत्तरदायित्वाचे काम अजून कमी व्हावे म्हणून, विविध व्यावसायिक शिक्षणधारांना नियंत्रित करणाऱ्या स्वतंत्र व्यावसायिक नियामक अथोरिटींना (जसे की वकिलांकरिता बार कौन्सिल, डॉक्टरांकरिता मेडिकल कौन्सिल, इंजिनिअरींग करिता ए.आय.सी.टी.ई., विद्यापीठांकरिता यु.जी.सी.) रद्द करून एकच नियामक मंडळ स्थापन करावे, आणि त्यामध्ये सुद्धा उद्योगधंद्यांच्या प्रतिनिधींना नियंत्रणाला जास्तीत जास्त वाव द्यावा यावर सुद्धा मोदी सरकार आता गांभीर्याने विचार करत आहे.

भांडवली उत्पादन व्यवस्था प्रत्येक गोष्टीला  माल, बाजारातील खरेदी विक्रीचा जिन्नस, बनवत जाते, आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण हा याच व्यवस्थेचा भाग आहे. सर्वांना सरकारी निधीतून समान, मोफत, दर्जेदार शिक्षणासाठीचा लढा उभा करणे हाच या बाजारीकरणाला थांबवण्याचा आणि शिक्षण अधिकार मिळवण्याचा मार्ग आहे.

कामगार बिगुल, एप्रिल 2023