विशाळगड हिंसाचार: धार्मिक तणावाचे बीज रोवून निवडणुकीत मतांचे पीक काढण्याचे राजकारण!
भांडवलदार वर्गाच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाविरुद्ध लढा!  खऱ्या धर्मनिरपेक्ष राज्यासाठी लढा!

✍ ललिता

विशाळगड, कोल्हापूर जिल्ह्यात स्थित, शिवाजी राजेंच्या काळात बांधलेला किल्ला. जिथे काही महिन्यांपासून अतिक्रमण हटवण्याची मागणी अनेक संघटना करत होत्या. येथे धार्मिक ध्रुवीकरण, दंगली आणि तोडफोडीची आणखी एक घटना जुलै महिन्यात घडली आहे. राज्यसभेचे माजी खासदार आणि राजघराण्याशी जोडलेले संभाजीराजे यांनी या दंगली भडकावल्या होत्या.  धार्मिक विष पेरणारे संभाजी भिडे ज्यांच्या प्रतिगामी, पितृसत्ताक आणि धर्मवादी वक्तव्यांमुळे यापूर्वी दंगली झाल्या आहेत, त्यांनी सुद्धा यावेळी उन्माद पसरवण्यात हातभार लावला.

तथाकथित प्रगतीशील संधीसाधू बुर्झ्वा नेतेच आता लंपट जमावाला मुस्लिमांवर हल्ले करण्यासाठी मोकाट सोडत आहेत. याच संभाजीराजेंचे वडील नुकतेच तथाकथित प्रगतीशील कॉंग्रेस पक्षाचे खासदार म्हणून निवडून गेले आहेत. अपक्ष उमेदवार असलेल्या संभाजीराजेंना या मुद्द्याचा वापर करून नाव आणि प्रसिद्धी मिळवायची आहे आणि म्हणूनच ते इतक्या खालच्या पातळीवर जात आहेत. ह्या घटनेतून हे सिद्ध होते की जेव्हा राजकारणाची पोळी भाजायची असते, लोकांना भडकावून मतांची बेगमी करायची असते तेव्हा कोणत्याही भांडवली पक्षासाठी धर्माचा मुद्दा एक गरजेचा टेकू असतो.

14 जुलैला ‘चलो विशाळगड’ ही हाक संभाजीराजे ह्यांनी दिली होती- कोणीही त्यांना थांबवले नाही. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की तेव्हा विशाळगडवर जमलेल्या कार्यकर्त्यांसोबत कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, जिल्हा पोलीस प्रमुख महेंद्र पंडीत, अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक निकेश खाटमोडे पाटील, उपअधीक्षक अप्पासाहेब पोवार उपस्थित होते. त्यांच्यासमोरच हा सगळा हिंसाचार घडला. पण, पोलीस बघ्याची भूमिका घेत होते, असं स्थानिकांचं म्हणणं आहे.

म्हणायला अतिक्रमण विशाळगडावर होते, परंतु विशाळगड पासुन 5 किलोमीटरच्या अंतरावर असणाऱ्या गजापुर गावातील मशिदीवर, घरांवर, दुकानांवर दगडफेक आणि तोडफोड केली होती. 26 घरं फोडली होती. प्रवास करून 15-20 किलोमीटरच्या अंतरावर असलेल्या हॉस्पिटलला जायला गाड्या सुद्धा नव्हत्या; कारण 70-80 गाड्या सुद्धा फोडल्या गेल्या होत्या.  एका घराला आग लावली गेली होती; तसेच गडाच्या पायथ्याशी काही लहान विक्रेते होते ज्यांच्या साहित्याचीही नासधूस केली गेली. यामध्ये काही पोलीस देखील जखमी झाले होते. स्पष्ट आहे की निशाणा अतिक्रमण नव्हते, तर अल्पसंख्यांक समुदाय होता: आणि त्यामुळेच महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचाराने पिडलेला परंतु या फसव्या धर्मवादी प्रचाराला बळी पडलेला बहुसंख्यांक समाज सुद्धा निशाण्यावरच होता!

संभाजी भिडेने भडकावणारे भाषण दिल्यानंतर सुद्धा त्यांना थांबवलं नव्हता. बीबीसीच्या बातम्यांवरून हे कळालं की “आम्ही मुलांना घेऊन जंगलात लपून बसलो म्हणून वाचलो” असं तिथले प्रत्येक जणच सांगत होता. सकाळी साडेअकराला सुरू झालेली तोडफोड संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत सुरू असल्याचा दावाही ते करत होते. संध्याकाळी घरी परतलेल्या लोकांना ना खायला अन्न ना अंगावर घालायला कपडा उरला होता.

हिंसाचारानंतर दुसऱ्याच दिवशी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अतिक्रमण पाडण्यास सुरुवात केली. एका आठवड्यानंतरच बॉम्बे उच्च न्यायालयाने जाहीर केले की पावसाळ्यात कोणतीही तोडफोड केली जाणार नाही आणि स्थगिती लागू करण्यात आली.

मतांच्या पोळ्या भाजायला हिंदुत्वाचे राजकारण

शतकानुशतके जुन्या विशाळगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या गजापूर या गावात हिंदुत्ववादी संघटनांनी मुस्लिमांना लक्ष्य करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. बजरंग दल, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, आणि शिवसेनेसोबत जोडलेल्या जमावाने फेब्रुवारीत एका दर्ग्यावर हल्ला चढवला होता. घटनास्थळी पोलीस अधिकारी उपस्थित होते, तरीही आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिसांना आठवडाभरापेक्षा जास्त वेळ लागला. केवळ सहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि काहींना अटक करण्यात आली होती. त्यातील किमान दोघांचा काही दिवसांतच जामीन मंजूर झाला.

यावेळीही गजापूरच्या जनतेवर पूर्वनियोजित पद्धतीने हिंसाचार करण्यात आल्यानंतर सरकार, पोलिस गप्प बसले आहेत. फेब्रुवारीच्या या हिंसाचाराच्या घटनेदरम्यान भगव्या जमावाने दर्ग्यात पोलिसांच्या उपस्थितीत तोफांचा मारा केला आणि गुन्हेगारांचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होऊनही दोन दिवसांतच त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली. त्यानंतर पिढ्यानपिढ्या तेथे असलेली घरे व वास्तूंना तोडण्यास स्थगिती देण्यात आली. तरीही बुर्झ्वा पक्ष आणि उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांना चिथावणी देण्यासाठी ह्या मुद्दयावर राग पेटवून हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला.

संभाजीराजेंनी सरकारच्या निष्क्रियतेला तोंड देत विशाळगडावर मोर्चा काढण्याची हाक दिली, ही हाक अनेक उजव्या विचारसरणीच्या गटांनी सुद्धा दिली, ज्यांनी मोर्चा सुरू होण्यापूर्वीच हिंसाचाराचा अवलंब केला, हे आपल्या समाजातील धार्मिक ध्रुवीकरणाचे प्रतिबिंब आहे. यातून दिसून येत आहे की भांडवलदारांच्या पक्षांमध्ये, मग ते तथाकथित पुरोगामी असोत वा हिंदुत्ववादी, आतून एक प्रकारचे संगनमत काम करत असते.

खरे उद्देश्य लपवण्यासाठी संभाजीराजे यांनी कोणत्याही विशिष्ट धर्माला लक्ष्य न करता फक्त अतिक्रमण हटवण्याचे कमकुवत विधान केलेले असताना, धार्मिक तेढी दरम्यान ते मौन बाळगून होते आणि एका दिवसानंतर पोलीस ठाण्यात जाऊन आपण शिवभक्तांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे आश्वासन दिले. ह्याचा अर्थ असा आहे की त्यांना त्यांच्या कृतींचे परिणाम चांगलेच ठाऊक होते आणि धर्मवादी हिंसाचाराचे प्रतिफळ मिळवण्याचे त्याचे उद्दिष्ट होते.

नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या महिनाभरानंतर पोलिसांसह भाजपप्रणित राज्य सरकारांनी निवडणुकीच्या निकालानंतर मुस्लिमांना त्रास देण्यासाठी, अपमानित करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर हल्ले करण्यासाठी नवनवीन पद्धती शोधण्यास सुरुवात केली आहे. उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि झारखंड अशा विविध राज्यांमध्ये मॉब लिंचिंगच्या 13 हून अधिक घटना घडल्या आहेत. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात कांवड यात्रेच्या मार्गावर असलेल्या दुकानांच्या होर्डिंग्जवर दुकानमालकाची नावे लावण्याचे आदेश देण्यात आले असून, मुस्लिम दुकानदारांना हिंदूंपासून वेगळे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा तर जीविकोपार्जनाच्या मूलभूत अधिकारावर सरळ हल्ला आहे. कावडियांनी अनेक कारणे सांगून अनेक प्रवासी, पोलिसांना मारहाण केली, रेस्टॉरंटची तोडफोड केली. ज्या लोकांना फॅशिस्टांनी पोसले आहे, त्यांनी केलेल्या जमावाच्या हिंसाचाराची व्याप्ती इतकी आहे, आणि त्याने इतके भयंकर रूप धारण केले आहे की हे जमाव फॅशिस्टांच्याही संपूर्ण नियंत्रणात नाहीत.

कामगार वर्गाने हे विसरता कामा नये की जेव्हा-जेव्हा धर्म, जात, प्रदेश, भाषा आपल्यात फूट पाडण्यासाठी आणली जाते तेव्हा तो सत्ताधारी वर्ग आणि त्याच्या सर्व प्रतिनिधी पक्षांचा आपल्यात फूट पाडण्याचा आणि आपल्या वास्तविक प्रश्नांपासून लक्ष वळविण्याचा डाव असतो. कायदा हातात घेऊन विध्वंसक आणि तोडफोड करणाऱ्या तरुणांची लंपट टोळी धार्मिक तेढ निर्माण करण्यासाठी वापरली जात आहे ही लक्षात घेण्याची गोष्ट आहे.

हक्क अधिकारांच्या आंदोलनांचे दमन पण धर्मवादी राजकारणाला समर्थन

पोलिसानी सुद्धा काहीच ॲक्शन घेतली नव्हती, त्यातून हे स्पष्टपणे दिसते की या हल्ल्यात सरकारचा हात आहे. त्याचे मौन म्हणजे संगनमत आहे, त्याची निष्क्रियता म्हणजे संगनमत आहे आणि विशेषत: दंगलखोरांना त्यांचे आश्वासन आहे की ते सर्व “अतिक्रमणे” हटवतील.

हिंसाचार सुरू असताना पोलीस कुठे होते? मोर्चाचे आयोजन केल्याप्रकरणी संभाजीराजेंना अटक का करण्यात आली नाही? हे सगळे प्रश्न विचारायला हवेत. सत्य हे आहे की अशा जातीय हिंसाचारात सरकार आणि पोलिसांचा अनेकदा सहभाग दिसून येतो. मॉब लिंचिंग, गोहत्या, लव्ह जिहाद, अतिक्रमण यांसारख्या प्रकरणांत जमावाकडून होणाऱ्या हिंसाचाराचे अनेक गुन्हे समोर येतात, आरोप सिद्ध होत नाहीत, आणि गुन्हेगार मोकाट फिरताना दिसतात.

दुसरीकडे आपल्या हक्कांच्या मागणीसाठी निदर्शने करणाऱ्यांना अटक करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात पोलिस तत्पर असतात. महाराष्ट्रातील फेलोशिपची मागणी करणारे पीएचडीचे विद्यार्थी, पेपरफुटीविरोधात कारवाईची मागणी करणारे देशभरातील विद्यार्थी, रोजगार आणि इतर मुलभूत हक्कांची मागणी करणारे तरुण कष्टकरी, त्यांच्यावर लाठीचार्ज, पोलिस गुन्हे आणि नजरकैदेत ठेवल्याची प्रकरणे पाहा.

पण खुनी, बलात्कारी, लिंचिंग करणारे, द्वेष पसरवणारी भाषणे करणारे राजकारणी, फसवणुक करणारे, गुंड मोकाट फिरतात, त्यांच्या हल्ल्यांचे व्हिडिओ बनवतात, त्यांच्या कृत्याचा अभिमान बाळगतात तरीही पूर्ण मोकळेपणाने फिरतात. खरे तर माजी खासदार जयंत सिन्हा यांच्यासारख्यांनी दोषींना पुष्पहारही घातला, आंदोलकांवर गोळ्या झाडण्याची मागणी करणारे अनुराग ठाकूर यांच्यासारखे लोक आता संसदेत बसले आहेत.

आवासाचा हक्क आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे

भांडवलदार वर्गाच्या इशाऱ्यावर अनेक कष्टकरी विध्वंस होत असतात, दिल्ली, मुंबई किंवा इतर कुठल्याही शहरात झोपडपट्ट्यांमधील राहणारा कामगार कष्टकरी रातोरात बेघर होतो, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. कष्टकरी जनतेची घरे निर्दयी सरकारांकडून रातोरात उद्ध्वस्त केली जातात. आपल्याकडे एक कुख्यात बुलडोझर बाबा, योगी आदित्यनाथ देखील आहेत, ज्यांना बुलडोझर न्याय देण्यासाठी त्यांच्या गुंड समर्थकांकडून “गौरवले” जाते. कायदे धाब्यावर बसवून नाही तर कायदाच खिशात घालून बनलेली भांडवलदारांची घरं, फॅक्टऱ्या मात्र अबाधित राहतात; पण कामगार कष्टकरांची घरं निर्दयीपणे नष्ट केली जातात.

विशाळगडावर काही बांधकाम व्यावसायिक स्वरूपाचे आहे असा आरोप होत आहे. तसे असल्यास त्यावर नियमानुसार कारवाई होऊ शकते; परंतु मेहनत करणाऱ्यांची घरे पाडण्याचा सरकारला कोणताही अधिकार नसला पाहिजे. दिल्लीजवळील खोरीगावपासून ते कोल्हापूरपर्यंत कष्टकरी जनतेची घरे पाडणे,तेही योग्य प्रक्रिया न पाळता आणि दुसऱ्या राहण्यायोग्य घरात सुरक्षित पुनर्वसन न करता , हा निंदनीय गुन्हा आहे. कसेबसे घर बांधून दिवसरात्र कष्ट करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या कामगार वर्गाला धर्मवादी फॅशिस्ट सरकार असो किंवा इतर भांडवली पक्ष असोत “बेकायदेशीर”, “घाणेरडे” आणि मुस्लिमांच्या, शोषित उत्पीडित जातीतल्या माणसांबाबतीत दुय्यम दर्जाचे नागरिक मानते. सरकार आम्हाला राहण्यासाठी घरे का देत नाही, असा प्रश्न आज आपण विचारला पाहिजे. बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार, शिक्षणाचे व्यापारीकरण आणि घरांच्या संकटाविषयी प्रश्न विचारू नयेत म्हणून सरकार धार्मिक तेढ निर्माण करते.

विशाळगडला सुद्धा घर पडण्यावर बंदी आणली आहे पण तरी देखील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सर्व अतिक्रमणे हटविण्याचे आश्वासन देत आहेत. सरकारच्या खऱ्या वर्ग चारित्र्याविषयी सर्व कामगार वर्गाच्या जनतेला हा इशारा द्यायला हवा. बेकायदा व्यावसायिक बांधकामे, व्यवसाय अबाधित राहतात, पण पत्र्याच्या झोपड्या झपाट्याने जमीनदोस्त केल्या जातात. हे सर्व जनविरोधी पक्ष भांडवलदारांच्या हितासाठी धडपडणारे पक्ष आहेत आणि म्हणून यावरून हे दिसून येते की, हे सरकार आणि त्याआधी आलेली सरकारे मग ती काँग्रेस असो वा शिवसेना असो वा फॅशिस्ट भाजप, सर्व जण कामगार वर्गावर कठोर कारवाई करण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानाच्या जीवनापासून वंचित ठेवण्यासाठी एकवटले आहेत.

रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, घरकुल या आपल्या हक्काच्या मागण्या मिळवण्यासाठी आपल्याला लढावे लागेल. या देशातील कष्टकरी जनतेने धर्म, जात, भाषा आणि प्रांत असे सर्व भेद बाजूला ठेवले पाहिजेत जे आपल्याला विभाजित करण्यासाठी आणि आपल्या वास्तविक प्रश्नांपासून विचलित करण्यासाठी वापरले जातात. या देशातील प्रत्येक कष्टकरी माणसाने एकत्र येऊन असा समाज निर्माण करण्याच्या लढाईत सामील झाले पाहिजे जिथे कोणीही उपाशी, बेघर आणि जीवनाच्या मूलभूत गरजांपासून वंचित असणार नाही. आपल्याला खऱ्या धर्मनिरपेक्षतेची मागणी करण्याची गरज आहे: धर्म आणि सत्तेची पूर्ण फारकत. अश्या समाजासाठी आपल्याला धार्मिक भेदभाव करणार्‍या भांडवली पक्षांना सत्तेतून काढून टाकण्याची आणि आपले पर्यायी कामगार वर्गीय राजकारण उभे करण्याची गरज आहे.