महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2024
जनतेच्या आंदोलनांना दाबण्याकरिता महाराष्ट्र सरकारचे पाऊल

✍ प्रवीण

महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने 11 जुलैला विधानसभेत ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2024’ सादर केले. या विधेयकाद्वारे “शहरी नक्षलवादाला” आळा घातला जाईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. विधेयकांत मात्र “शहरी नक्षलवाद” म्हणजे नक्की काय याची  व्याख्या केलेली नाही. नक्षलवादी संघटना तसेच त्यांना मदत करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था व संघटना यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात केली असल्याची वल्गना सरकारने केली आहे. या कायद्याद्वारे जे लोक ‘बेकायदेशीर संघटनेचे’ सदस्य नाहीत परंतु ते त्या संघटनेच्या व्यक्तींशी संबंध ठेवतात, त्यांच्या बैठकांमध्ये सहभागी होतात किंवा त्यांना कोणत्याही स्वरूपाची मदत करतात, त्या सर्वांना या कायद्यान्वये गुन्हेगार  ठरवले  जाणार आहे.

प्रस्तावित कायद्याद्वारे आरोपी व्यक्तीला तुरुंगाची शिक्षा होईलच, परंतु  त्याची संपत्ती सुद्धा जप्त करण्याचे अधिकार पोलिसांना दिले जाणार आहेत. हा कायदा राज्य पोलीस आणि इतर सुरक्षा संस्थांना, वॉरंटशिवाय आणि  आरोपीस गुन्ह्याची माहिती न देता अटक अधिकृत बनवेल. ही अटक अजामीनपात्र असेल याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की अटक झालेली व्यक्ती खटल्याशिवाय तुरुंगात राहू शकते. हा कायदा पारित झाला तर या कायद्यांतर्गत सर्व अपराध दखलपात्र व अजामीनपात्र असतील आणि त्यांचा तपास उप-निरीक्षक पदाच्या अधिकारी सुद्धा करू शकेल.

लोकसभा निवडणुकीत अपयश पदरी पडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उल्लेख केला होता की विरोधकांच्या निवडणुक प्रचारात “अर्बन नक्षलीं”चा सहभाग होता. यावरूनही दिसत आहे की सरकारचा रोख त्या प्रत्येकाविरोधात आहे, ज्यांनी भाजप-शिवसेनेच्या फॅशिस्ट सत्तेला विरोध केला आहे.

अर्बन नक्षल म्हणजे कोण?

अर्बन नक्षल म्हणजे नक्की कोण याची भाजप-संघ परिवाराकडे कोणतीही व्याख्या नाही. हा शब्द कायद्याने सुद्धा व्याख्यायित नाही. खरेतर, या शब्दाची व्याख्या न करता, त्या शब्दाला एका भयप्रद शब्द म्हणून वापरत मनमानीपद्धतीने विरोधकांवर आरोप लावणे हाच या शब्दामागील उद्देश आहे. आजवर या शब्दाला संघ-भाजप परिवारातील व्यक्ती व संघटनांनी जितक्या प्रकारे वापरले आहे, ते पाहता यामागील उद्दिष्ट स्पष्ट होते.

मे 2017 मध्ये स्वराज या संघपरिवाराच्या विचारांच्या मॅगझिन मध्ये संघ परिवाराच्या सर्वाधिक विखारी प्रचारकांपैकी एक विवेक अग्निहोत्री यांनी म्हटले होते की “भारताचे अदृश्य शत्रू” म्हणजे अर्बन नक्सल. या व्याख्येतून खरेतर अज्ञाताचे भय सोडून काहीही सुचित होत नाही. परंतु जनतेमध्ये मात्र अशा शब्दप्रयोगांद्वारे षडयंत्रकारी पद्धतीने गैरप्रचाराची जमिन तयार होते. राजस्थानच्या निवडणुकीत तर प्रधानमंत्री मोदींनी भांडवलदार वर्गाच्या विश्वासू पक्षाला, कॉंग्रेसच्या प्रचारालाच, उद्देशून म्हटले की त्यांचा विचार अर्बन नक्सलींसारखा होत आहे, आणि पक्षावर अर्बन नक्सलींचा कब्जा झाला आहे. 2022 च्या गुजरात निवडणुकीत भांडवलदारांच्या दुसऱ्या विश्वासू पक्षाला, आम आदमी पक्षाच्या प्रचाराला, उद्देशून मोदी पुन्हा म्हणाले की अर्बन नक्सल चेहरा बदलून गुजरात मध्ये घुसू पहात आहेत. नर्मदा धरणाला विरोध करणाऱ्यांना (म्हणजे मेधा पाटकर व त्यांचे साथीदार यांच्यासारखे समाजवादी-गांधीवादी) सुद्धा त्यांनी अर्बन नक्सल म्हटले. 2022 मध्ये झालेल्या धनिक शेतकरी वर्गाच्या नेतृत्वातील तीन शेती कायदे विरोधी आंदोलनातही अर्बन नक्सल असल्याचा आरोप महाराष्ट्रातूनच झाला होता. अस्मितावादी राजकारणाला बळी पडलेल्या काही संघटनांनी आयोजित केलेल्या भीमा-कोरेगाव परिषदेनंतर अटक केल्या गेलेल्या पत्रकार, प्राध्यापक, मानवाधिकार कार्यकर्ते, इत्यादी अनेक कार्यकर्त्यांबद्द्ल  अर्बन नक्सल असल्याचा प्रचार केला गेला.दिल्लीचे भाजपचे नेते मनोज तिवारी यांनी अरविंद केजरीवाल यांना “अर्बन नक्सलचे सर्वात मोठे उदाहरण” म्हटले होते. महाराष्ट्रात निघालेल्या शेतकऱ्यांच्या लॉंग मार्चवेळी सुद्धा भाजपच्या नेत्यांनी त्याला अर्बन नक्सलची कारवाई म्हटले होते. या प्रचाराचा परिणाम तर इतका आहे की सोशल मीडियावर तर काही मोठ्या उद्योगपतींना सुद्धा “भक्तां”नी अर्बन नक्सल म्हटल्याचे दिसून येते. या अपप्रचाराच्या परिणामीच संघ परिवाराच्या या प्रचारा विरोधात अल्ट न्यूजच्या प्रतिक सिन्हा यांनी ट्विटरवर #MeTooUrbanNaxal असा  ट्रेंड चालवला होता, जो काही वेळ सर्वोच्च ट्रेंड करत होता.

विरोधकांना उद्देशून तुकडे तुकडे गँग, देशद्रोही, अर्बन नक्षल, टर्बन नक्षल, वगैरे शब्दप्रयोग करणे आणि त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणे ही एक सुव्यवस्थित संघी रणनीती आहे हे आता देशातील जनतेला चांगलेच समजू लागले आहे. सीपीआय(माओवादी) या संघटनेच्या कामांचा प्रसार शहरांमध्ये होत आहे या आरोपाखाली अर्बन नक्सल शब्दाचा प्रयोग संघ परिवारातील व हिंदुत्ववादी संघटनांकडून केला जातो. परंतु जंगलातील सीपीआय(माओवादी)ची चळवळ आज संपुष्टात येत असताना, आणि तिच्या विचारधारात्मक भरकटण्यातून ती अत्यंत कमजोर झालेली असताना भाजप-संघ परिवाराला “अर्बन नक्सल”ची कल्पना पुढे आणावीशी वाटते याचे कारण त्यांच्या मनात शहरातील कामगार-कष्टकरी जनतेची असलेली अतोनात भिती आहे. शेवटी आप, कॉंग्रेस, धनिक शेतकरी आंदोलन, भीमा-कोरेगावचे आरोपी, इत्यादी सर्वांमध्ये समान काय आहे – तर त्यांनी अत्यंत कमजोर पद्धतीने का असेना, भांडवलदार वर्गाच्या नग्न हुकूमशाही विरोधात आणि त्यांच्या भाजप-संघ प्रणित नेतृत्वाने व्याख्यायित केलेल्या हितसंबंधांविरोधात केविलवाणा का होईना सूर लावला होता, आणि बड्या भांडवलदारांव्यतिरिक्त लोकांच्या इतर हिश्श्यांचे काहीतरी आर्थिक हित मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा अर्थ स्पष्ट आहे की कामगार-कष्टकऱ्यांच्या हिताचे कोणतेही आंदोलन भाजप-संघाच्या दृष्टीने अर्बन नक्सलच असणार आहे.  नथुराम गोडसेचे वारस असलेल्या, इंग्रजांचे माफीवीर बनलेल्या सावरकरांचे वारस असलेल्या, आणि स्वातंत्र्यसैनिक व क्रांतिकारकांसोबत गद्दारी करत त्यांना इंग्रजांच्या हवाली करणाऱ्यांचे वारस असलेल्या हिंदुत्ववादी शक्तींकडून आज सत्तेत बसल्यानंतर जनतेप्रती यापेक्षा कमी घृणेची अपेक्षा केलीही जाऊ शकत नाही.

कायद्यातील मनमानी तरतूदी

या कायद्याला बनवताना “बेकायदेशीर संघटना” हा शब्दप्रयोग केला गेला आहे. कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर ठरवण्याचा सरकारी अधिकार खरेतर  गैरवापराचा अधिकार आहे.  बेकायदेशीर कृत्यांबद्द्ल बोलताना सुद्धा शांतता, सुव्यवस्था भंग करणे वा एकात्मतेला धोक्यासारखे शब्द वापरले गेले आहेत. या शब्दांची पूर्णत: स्पष्ट व्याख्या नसेल तर पोलिसांना मनमानी अधिकार दिलेले आहेत. हे वास्तव आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहू बघतो की विखारी भाषणे देणाऱ्या संघ-भाजप-हिंदुत्ववादी परिवारातील अनेक वक्त्यांविरोधात कोणतेही गुन्हे दाखल केले जात नाहीत, परंतु जन-अधिकारांसाठी लढणाऱ्यांवर मात्र सर्रास खोटे गुन्हे दाखल केले जातात.  शहरी नक्षलवाद म्हणजे नेमका कोणता गुन्हा याचा स्पष्ट उल्लेख कायद्यात नाही. यामुळे शांततेच्या मार्गाने चाललेल्या आंदोलनांना सुद्धा फक्त राजकीय़रित्या नक्षलवादी संबोधून त्यांवर कारवाई केली जाणार, आणि जनतेची सोयीची नसलेली सर्व आंदोलने दडपण्याची सरकारला संधी मिळणार हेच निश्चित.

या कायद्यानुसार सरकार अगोदर कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर घोषित करू शकते आणि त्यानंतर त्या संघटनेला कलम 5(1)(2) नुसार नेमलेल्या तीन व्यक्तींच्या सल्लागार मंडळासमोर फिर्याद करता येईल. म्हणजे अगोदर सरकार अशा संघटनेवर कारवाई करेल, त्यांचे काम अशक्य करेल, आणि नंतर तारखेवर तारीख पडत त्या संघटनेने सरकारनेच नेमलेल्या समितीपुढे स्वत:चे “निर्दोषत्व” सिद्ध करत बसायचे.

कायद्यातील कलम 9 व 10 नुसार पोलिस प्रशासन, कोणत्याही जागेला सील करू शकते. यावर दाद म्हणून उच्च न्यायालयात जावे लागेल जे बहुसंख्यांक जनतेच्या आवाक्याबाहेरचे आहे! कारवाई करणाऱ्या पोलिस व इतर अधिकाऱ्यांविरोधात दाद मागण्याचीही सोय कायद्याने ठेवलेली नाही.

कायद्यानुसार बेकायदा संघटनांचा सदस्य असल्याचे आढळून आल्यास किंवा अशा संघटनेच्या बैठकीत वा कृत्यांत सहभाग असल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि तीन लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा;  सदस्य नसलेल्या पण अशा संघटनेला कोणत्याही प्रकारे मदत केल्यास वा  संघटनेच्या सदस्याला आश्रय दिल्यास अशा व्यक्तीला दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड; बेकायदा संघटनेचे वा तिच्या बैठकीचे व्यवस्थापन करणाऱ्यास तीन वर्षे तुरुंगवास आणि तीन लाख रुपयांपर्यंत दंड; बेकायदा कृत्य वा करण्याचा बेत याकरिता 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आाणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड अशा तरतूदी आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सद्यस्थापित निर्णयानुसार, व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अर्थ लावत कोणत्याही विचारांना मानणे वा न मानणे, वा बेकायदेशीर संघटनेचे सदस्य असणे गुन्हा ठरत नाही, तर फक्त बेकायदेशीर कृत्यच गुन्हा ठरते. परंतु प्रस्तावित कायदा या सर्व व्याख्यांना ओलांडून गुन्ह्याची व्याख्या करू पहात आहे. अर्थ लावायचाच झाल्यास एखाद्या तथाकथित बेकायदेशीर संघटनेच्या सदस्यांची फक्त ओळख आहे म्हणूनही कोणावर कारवाई केली जाऊ शकेल! व्यक्तींच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यांवर म्हणूनच हा मोठा हल्ला आहे.

अशाप्रकारचे कायदे अगोदरच तेलंगणा, ओरिसा, छत्तीसगड, उत्तरप्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये लागू आहेत, आणि तेथे त्यांचा योग्य वापर करत सरकारांनी अनेक जनपक्षधर संघटनांवर कारवाया केल्या आहेत.

या कायद्याद्वारे महाराष्ट्र सरकारने यू.ए.पी.ए. कायद्यातील “बेकायदेशीर कृत्या”ची व्याख्या विस्तारली आहे. आता सरकार विरोधातील आंदोलनालाही सरकार “शहरी नक्षलवाद” म्हणून दडपू शकते. यू.ए.पी.ए. कायदाच मुळात नागरी आणि लोकशाही अधिकार कार्यकर्त्यांची गळचेपी करण्यासाठी वापरला जातो आहे. मागील 10 वर्षात मोदी सरकार सत्तेत आल्या पासून बेकायदेशीर कृत्य (प्रतिबंध) अधिनियम (यू.ए.पी.ए.) कायद्याद्वारे सरकारविरुद्ध उठणाऱ्या प्रत्येक आवाजाला दाबण्याचे काम केले आहे. हा कायदा  खटला न चालवता व्यक्तींना दीर्घ कालावधीसाठी तुरुंगात डांबून ठेवण्याची परवानगी देतो आणि व्यक्तींवर पाळत ठेवण्यासाठी आणि नियंत्रणासाठी पोलिसांना व्यापक अधिकार प्रदान करतो. मोदी सरकारने 2014 मध्ये सत्तेत आल्या पासून अनेक लोकशाही आणि मानवाधिकारांसाठी काम करणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांना वर्षानुवर्षे जेल मध्ये ठेवले आहे. यात अनेक पत्रकार, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ते, विद्यार्थी, शिक्षक, कामगार नेते, इत्यादी सामील आहेत.  मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून “बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायदा, यू.ए.पी.ए. (UAPA)” विरोधाच्या आवाजाला दडपून टाकण्यासाठी वापरण्यात येणारे कायदेशीर हत्यार बनले आहे. टाडा, पोटा, यु.ए.पी.ए. आणि आता ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2024’ सारख्या कायद्यांमागे  खरे उद्दिष्ट दहशतवादाला आळा घालणे नाही तर राजकीय कार्यकर्ते, विरोधक यांची दडपशाही हेच आहे हे आपल्याला मागील 10 वर्षात अनेक उदाहरणांवरून स्पष्ट होते. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज या संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार यू.ए.पी.ए.  कायद्याअंतर्गत 2015 ते 2020 मध्ये अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींवरील आरोप सिद्ध होण्याचा दर 3 टक्क्यांपेक्षाही कमी होता. या वरून स्पष्ट होते की आरोप सिद्ध होण्याचा दर एवढा कमी असताना सुद्धा अनेक राजकीय कार्यकर्त्यांना अनेक वर्ष सरकार जेल मध्ये या कायद्यामुळे ठेऊ शकते. बहुसंख्य प्रकरणामध्ये जामीन मिळायला सर्वोच्य न्यायालपर्यंत जावे लागते आणि हे अत्यंत खर्चीक काम असते. या कायद्यांतर्गत जेल मध्ये असलेल्या कामगार-कष्टकरी घरातून येणाऱ्या व्यक्ती साठी ही प्रक्रियाच शिक्षा बनून जाते. या प्रक्रियेतून स्व:तला निर्दोष सिद्ध करण्यात ते असमर्थ ठरतात आणि वर्षानुवर्षे तुरुंगात डांबले जातात. यु.ए.पी.ए. कायदा अटक करणे, तपास करणे, जामीन मिळू न देणे, गुन्हा दाखल न करता तुरुंगात ठेवणे, इत्यादी बाबींमध्ये तपास यंत्रणांना अमर्याद अधिकार देतो तर आरोपी ठरविण्यात आलेल्या व्यक्तीला नाममात्र अधिकार देतो. नियमित गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये आरोपीला जामीन मिळणे हा एक नियम मानल्या जातो. परंतु यू.ए.पी.ए. अंतर्गत अटक झाल्यानंतर मात्र जामीन मिळण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट बघावी लागते. यातील बहुसंख्य खटल्यांमध्ये अनेक वर्षे तुरुंगात राहिल्या नंतर निर्दोष सुटका झालेल्यांचे प्रमाण मोठे आहे. आनंद तेलतुंबडें यांना अडीच वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरूंगात ठेवले गेले. शेवटी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून त्यांना जामीन मिळाला. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून तर यासारख्या कायद्या अंतर्गत अटक होणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.  यू.ए.पी.ए. सारखे कायदे कुठल्याही प्रकारचा विरोधाचा स्वर दाबून टाकण्याचे मोदी सरकारचे हत्यार बनले आहेत. खोट्या आरोपाखाली तुरुंगात कैद असलेल्या व्यक्तीचे पूर्ण आयुष्य स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करण्यात उध्वस्त होते. भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटक असलेल्या स्टॅन  स्वामी यांचा स्वतःला निर्दोष सिद्ध करण्यातच आणि योग्य त्या आरोग्य सुविधा न मिळाल्यामुळे जेलमध्ये दुर्दैवी मृत्यू झाला.  आता प्रस्तावित कायद्याद्वारे यु.ए.पी.ए. पेक्षाही अधिक लोकशाही-विरोधी कायदा महाराष्ट्र सरकार बनवू पहात आहे.

प्रश्न आहे की यु.ए.पी.ए., मकोका, राज्यद्रोहाचे कलम सारखी जनविरोधी हत्यारे सरकारांकडे अगोदरच असताना अजून एक नवीन कायदा का? सरकारला इतके दमनकारी अधिकार स्वत:कडे का हवे आहेत? याचे उत्तर सोपे आहे. जनतेची दैन्यावस्था करणाऱ्या, महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, धर्मवादाचा कळस करणाऱ्या या सरकारला जनतेच्या असंतोषाची प्रचंड भिती आहे आणि म्हणूनच सर्व लोकशाही मूल्यांना पायदळी तुडवत अशा पाशवी अधिकारांची त्यांना गरज भासत आहे.

‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2024’ हे यू.ए.पी.ए. सारख्या जनविरोधी कायद्याचेच पुढचे पाऊल आहे आणि सरकार विरोधातील सर्व आवाजाला “शहरी नक्षलवाद” घोषित करून त्यांचे दमन करणारे असेल. सर्व न्यायप्रिय नागरिकांनी या कायद्याचा विरोध करून सरकारने हा कायदा अमलात आणू नये यासाठी सरकारवर दबाव बनवणे गरजेचे आहे. या कायदा लागू करून भांडवली लोकशाहीने दिलेले जे थोडे बहुत अभिव्यक्ती स्वतंत्र उरले आहे तेही महाराष्ट्र सरकार संपवू पाहत आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकारची संसदेतील ताकद काही प्रमाणात कमी झाली असली तरी येणारे 5 वर्ष जनविरोधी फासीवादी धोरणे राबवण्यात ते कुठलीही कसर बाकी सोडणार नाही. फासीवादी मोदी सरकार आणि राज्यात महायुतीच्या सरकारला कामगार-कष्टकरी वर्गाची एकजुटताच अशी जनविरोधी कायदे अमलात येण्यापासून रोखू शकते.