कोट्यवधी कामगार-कष्टकऱ्याची मुलं शिक्षणासह खेळापासूनही वंचित! मग ऑलिपिकमध्ये मेडल कुठून येणार?

✍ अश्विनी

नुकत्याच होऊन गेलेल्या पॅरिस ऑलिम्पिक मुळे पुन्हा एकदा विविध देशांची त्यातील भागीदारी आणि वर्चस्व चर्चेत येत आहे. यंदाच्या ऑलिम्पिक मध्ये तब्बल 200 देशातल्या खेळाडूंनी 32 विविध खेळात 329 पदकांसाठी सहभाग नोंदवला. नेहमीप्रमाणे अमेरिका 126 पदकांसह पहिल्या स्थानी आहे, चीन त्याच्या पाठोपाठ 91 पदकांवर आणि मग जपान, युके, फ्रान्स सारख्या अनेक देशानंतर जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारताला शून्य सुवर्णासहित फक्त  6 पदके मिळाली आहेत आणि तो 71व्या नंबरावर आहे.  1896 पासून सुरू झालेल्या आधुनिक ऑलिम्पिक मध्ये सुरुवातीला 14 देशातील जेमतेम 200 खेळाडू सहभागी झाले होते. दर चार वर्षांनी होणाऱ्या ह्या खेळांमध्ये हळू हळू इतर देशांचा सहभाग, महिलांचा सहभाग वाढू लागला. भारताने 1900 पासून ह्या खेळात सहभाग घ्यायला सुरुवात केली. तेव्हापासून अनेक खेळांमध्ये सहभाग वाढवत आतापर्यंत एकूण फक्त 41 पदके भारताने मिळवली आहेत. त्यात सामूहिक खेळात हॉकीने मोठी बाजी मारली तर वैयक्तिक खेळांमध्ये नेमबाजी, शर्यत, कुस्ती, वेटलिफ्टींग अशा विविध खेळांमध्ये पदके मिळवली. पण तरीही 140 कोटी लोकसंख्या आणि इतर भौगोलिक परिस्थितीच्या मानाने भारताने मिळवलेल्या पदकांची संख्या एवढी कमी का? हा प्रश्न उपस्थित होतोच.

शाळेच्या तासांमध्ये खेळाचा समावेश याकडे एकदा लक्ष वेधण्याची गरज आहे. युनेस्कोने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार आठवड्यातून किमान तीन तास शारीरिक शिक्षणासाठी देणे प्रत्येक शाळेसाठी बंधनकारक आहे पण ‘द ग्लोबल स्टेट ऑफ प्ले’च्या अहवालानुसार भारतातील 45 टक्के शाळांमधून हा विषय हद्दपार झाला आहे. बीबीसीने भारतातील ग्रामीण भागातील शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांशी संवाद साधला. त्यांच्या अहवालानुसार अनेक शिक्षक आहेत ज्यांना कधीही क्रीडा प्रशिक्षण मिळाले नाही परंतु शासनाची अनास्था पाहता आवड म्हणून त्यांनी वेगवेगळ्या खेळांमध्ये भाग घ्यायला विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन दिले आहे. ज्या शाळांमध्ये प्रशिक्षण दिलेही जाते तिथे पुरेशा सोयीसुविधा मिळत नाहीत. क्रीडा विभागाकडून आयोजित केल्या जाणाऱ्या स्पर्धांचे वेळापत्रक ठरलेले नसते. खेळामध्ये घुसलेले राजकारण, कुरघोडी, वशिलेबाजी, भ्रष्टाचार हे या सर्वांवर वरताण आहेत!

युरोपियन स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अहवालानुसार ऑलिम्पिक सारख्या सर्वोच्च स्तरावरील खेळांमध्ये पदक मिळवणारे विजेते वयाच्या 10 व्या वर्षांपासून खेळाची सुरुवात करतात, परंतु भारतात मात्र आयुष्यात कधीतरी खेळायला मिळाले तर नशीब ही स्थिती आहे. जिथे मूलभूत शिक्षणाचीच वानवा आहे, तिथे शाळेत खेळाची स्थिती काय असेल? भारतातील शिक्षण क्षेत्रातल्या परिस्थितीवर एकदा नजर टाकूयात. शिक्षण हक्क कायदा 2009 अंतर्गत, 6-14 वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाला औपचारिकरित्या मूलभूत अधिकार बनवल्याचे ढोंग केले जात आहे. ज्या सरकारी शाळांमध्ये मुलं शिकतात तिथे शिक्षक, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, प्रयोगशाळा ह्या मूलभूत सुविधा नाहीत, खेळाची मैदाने तर फार दूरची गोष्ट आहे.  सरकारने लोकसभेत दिलेल्या उत्तरानुसार प्राथमिक शाळांमध्ये 9,07,585 शिक्षकांची कमतरता आहे. ‘अँन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट’ च्या आकडेवारीनुसार जम्मू काश्मीर, बिहार, ओरिसा, झारखंडमधील 25 टक्के  पेक्षा जास्त सरकारी शाळांमध्ये खेळण्यासाठी मैदाने नाहीत. कमी-अधिक स्थिती सर्वच राज्यांमध्ये आहे. केवळ 5.8 टक्के  प्राथमिक आणि 30 टक्के  माध्यमिक शाळांमध्ये क्रीडा शिक्षक आहेत. सुमारे 45 टक्के  प्राथमिक आणि 29 टक्के  उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे क्रीडा साहित्य नाही. स्वातंत्र्यानंतर बनलेल्या बहुतांश आयोगाच्या शिफारशींमध्ये आणि शिक्षण धोरणांमध्ये शिक्षणावर एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या कमीत कमी 6 टक्के  खर्च करण्याचे आश्वासन सतत दिले गेले. परंतु त्यात अनिर्बंध कपात करून 2023-24 मध्ये केंद्राच्या बजेटमध्ये शिक्षणावरचा खर्च एकूण जीडीपीच्या 0.37 टक्के  केला आहे. वरील आकडेवारी स्पष्ट करते की वाईट आणि महागड्या शिक्षणव्यवस्थेमुळे बहुतांश विद्यार्थ्यांना विविध खेळांपर्यंत पोचण्याचा विचारही शिवत नाही.

अगदीच सुरुवातीच्या काळात, जेव्हा नुकतेच ऑलिम्पिक सारख्या स्पर्धांमध्ये भारतीय खेळाडूंनी भाग घ्यायला सुरुवात केली, त्यावेळेस कुठल्याही सोयी सुविधा दिल्या जात नव्हत्या. रायफल शूटिंगसाठी गोळ्या स्पर्धेदरम्यानही मिळत नव्हत्या तर सरावासाठी मिळणे अशक्यच. आजही भारतात मराठवाडा सारख्या ठिकाणी एकही शूटिंग रेंज नाही. अशा बिकट परिस्थितीतही खेळाडूंनी पदक मिळविल्यास ते इतर तरुणांसाठी एक ध्येय बनले.  आता खाजगीकरणामुळे हळू हळू खाजगी क्लब्ज द्वारे अशा सोयीसुविधा पुरवण्यावर भर दिला जात आहे, आणि त्यात निवडक खेळाडूंना सरावासाठी संधी मिळत आहे. ह्या खाजगी शाळा अथवा संस्थांपर्यंत पोचणेही साहजिकच चांगली आर्थिक परिस्थिती असणाऱ्यांनाच शक्य होते. मग प्रश्न उरतो, की मूलभूत हक्क मिळवण्यासाठीच बहुतांश जनतेची बरीचशी उर्जा खर्ची पडते, तेव्हा उपजत वा प्राप्त क्षमतांचा शोध कसा आणि कधी घेतला जाईल? सामान्य कष्टकरी घरातून येणाऱ्या मुलाची/मुलीची विशिष्ट खेळात रुची आहे, ह्याचे आकलन तरी त्या मुलामुलींना कसे होणार?

ऑलिम्पिक खेळांमध्ये सहभाग आणि विजय हा राजकीय प्रभुत्वासाठी वापरला गेला आहे. आजपर्यंत झालेल्या स्पर्धांमधून दिसून येते की विकसित भांडवली देशांचे प्राबल्य आहे. अमेरिका आणि चीन सारख्या देशांचे ऑलिम्पिक मध्ये कायम अव्वल असणे तेथील भौतिक विकासाला आणि सोबतच उपलब्ध संधींना दर्शवते, अर्थातच संधी त्याच आणि तेवढ्याच ज्या एका खेळ-बाजाराची गरज आहेत. अमेरिका क्रीडा क्षेत्रातही प्रचंड भांडवली गुंतवणूक करून मोठ्या प्रमाणावर खेळाडूंना स्पर्धांसाठी तयार करते. 1970-80 च्या दशकापासून चीनने भांडवली विकासाचा मार्ग धरल्यानंतर खेळ-बाजाराचा विकास ध्यानी घेत विविध खेळांसाठी मुलांना प्रोत्साहन देणे चालू केले, लहान वयापासून विविध खेळांचे प्रशिक्षण देणे चालू केले, त्यासाठी मोठ्या संस्था उघडल्या. चीन व अमेरिकेचे ऑलिंपिकमधील वर्चस्व हे तेथील खेळ-बाजाराचे वर्चस्व आहे, ज्याने अल्पसंख्य लोकांकरिता अत्युच्च सुविधा निर्माण करून खेळांमध्ये प्रगती साध्य केली आहे. या देशांमध्ये सुद्धा जीवनाचा बहुसंख्य वेळ जीविकोपार्जनात घालवणाऱ्या बहुसंख्य जनतेसाठी खेळ एक दीवास्वप्नच आहे.

महान साहित्यिक प्रेमचंद यांनी एका समाजाचे स्वप्न पाहिले होते, ते म्हणतात “मला वाटते की सर्वात उत्तम शिक्षण प्रत्येकाला उपलब्ध असावे; जेणेकरून गरिबातील गरीब व्यक्ती सुद्धा सर्वोत्तम योग्यता प्राप्त करू शकेल आणि सर्वोच्च पद मिळवू शकेल. मी विद्यापीठाची दारे सर्वांसाठी खुली सोडू इच्छितो. सर्व खर्च सरकारची जबाबदारी असली पाहिजे. देशाला फौजेपेक्षा कितीतरी पटीने शिक्षणाची गरज आहे.” ह्याचे उत्तम उदाहरण आपण सोव्हिएत रशियाच्या क्रीडा क्षेत्रातून बघू शकतो. 1917 च्या क्रांतीनंतर रशियामध्ये झार सत्तेला संपवून कामगारांच्या सत्तेची स्थापना झाली. झार सत्तेचे सर्व भांडवली विचार पुसण्यासाठी सोव्हिएत सत्तेने सर्वांच्या हिताचा अन् सामूहिकतेचा विचार देण्यास सुरुवात केली.  खाजगी क्रीडा क्लब आणि संघटना ह्यांना बंद करून ते सरकारच्या हाती सोपविण्याचे काम केले. स्टॅलिनच्या नेतृत्वात 1936 मध्ये पहिल्या क्रीडा विद्यापीठाची स्थापना सोव्हिएत संघात झाली. त्यातून नागरिकांचे आरोग्य आणि युवा नागरिकांच्या शारीरिक शिक्षणास महत्व देणे अधोरेखित केले गेले. स्पर्धेपेक्षाही महत्वाचे म्हणजे आरोग्य चांगले असणे आणि क्रीडा क्षमतांचा बालवयापासून विकास करणे होते. क्रीडा विद्यापीठातून आठवड्याला किमान 2 तास शारीरिक शिक्षण देणे सक्तीचे केले. अनेक यूएसएसआर स्पोर्ट्स क्लबची स्थापना करून खेळांना मोफत आणि सर्वव्यापी बनवून सोव्हिएत सरकार मानत होते की यातून सर्वश्रेष्ठ खेळाडू उभे राहतील. क्षमतांचा विकास हा खाजगी क्लब्जमध्ये नाही तर सरकारी प्रणाली अंतर्गतच होऊ शकतो हे सोव्हिएत संघाने सिद्ध केले. युरोपातील सर्वाधिक मागासलेल्या रशियाने कामगार वर्गाच्या नेतृत्वात 30 वर्षात खेळात इतकी नेत्रदिपक प्रगती केली की 1952 मध्ये पहिल्यांदा सहभागी झाल्यानंतर 200 वर्षे भांडवली विकास केलेल्या अमेरिकेच्या तोडीस तोड पदके मिळवली.

ऑलिम्पिक स्पर्धांसाठी यजमान राष्ट्रांनी कायमच भव्यदिव्य स्वरूपात स्पर्धांचे आयोजन केले आहे. शेकडो अब्जावधी रुपये असे प्रचंड खर्चिक हे आयोजन असते. गेल्या ऑलिम्पिक मध्ये भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी जाहीर केले की 2036 चे ऑलिम्पिक भारतात होतील.  अहमदाबाद मधील गावात स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उभारण्याचे काम चालूही केले. या आलिशान ठिकाणी मूठभर खेळाडूंना संधी मिळेल. तेथील जवळपास 300 शेतकरी स्वतःच्या जमिनी देण्यास विरोध करत आहेत. कष्टकऱ्यांच्या जीविकेवर पाय ठेवून झालेला हा कसला खेळ संस्कृतीचा विकास आहे? गावागावात, शाळेशाळेत, प्रत्येक वस्तीत खेळांच्या सुविधा उपलब्ध न करवता, मूठभरांसाठी अत्याधुनिक सुविधा काय दाखवतात? खरेतर हा बांधकाम क्षेत्रातील भांडवलदार, व इतर निगडित भांडवलदारांचा विकास आहे, ज्याचे प्रमुख उद्दिष्ट खेळ नसून नफा आहे.  हे यजमानपद घेऊन धनदांडग्यांची धन करण्यापेक्षा देशातील मुलांच्या चांगल्या भवितव्यासाठी चांगले क्रीडाक्षेत्र स्थापन करण्याचं पाऊल सरकार का उचलत नाही? ऑलिम्पिक सारख्या स्पर्धेत विविध क्षेत्रात यशाच्या उत्तुंग शिखरावर घेऊन जाणे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा जनतेच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होऊन सर्वसामान्याच्या हितासाठी सरकार काम करत असेल. कामगार वर्गाचे राज्य आल्याशिवाय ते शक्य नाही.