मेघालयातील कोळसा खाण अपघातात अनेक कामगारांचा मृत्यू

प्रवीण एकडे

13 डिसेंबर ला मेघालयातील ईस्ट जेंतीया हिल्स येथील कोळसा खाणीत पाणी भरून खाण कोसळल्यामुळे 15 कामगार खाणीत अडकले आहेत. शोधकार्य अजूनही सुरू आहे परंतु इतक्या दिवसांनंतर आता कामगारांच्या वाचण्याची शक्यता नगण्यच आहे. या आधीही अनेक वेळा नफेखोरी मुळे अनेक ठिकाणी अशा दुर्घटना होऊन अनेक कामगारांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. खाण कामगारांसोबत होणारे अपघात तर आता नित्याचीच बाब झाली आहे. खाणीतील विषारी वायूंमुळे श्वसनाचे आजार, त्वचेचा कर्करोग ही खूप सामान्य गोष्ट बनली आहे. किड्या मुंगीसारखा प्राण गमावणाऱ्या कामगारांसाठी मात्र या व्यवस्थेला थोडीही सहानुभूती उरलेली नाही.

आसामच्या चिरंग जिल्ह्यातून दुर्घटनाग्रस्त खाणीत काम करायला आलेला सायेब अली हा या घटनेचा एकमेव प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहे. एनडीटीव्ही ला दिलेल्या मुलाखतीत अलीने या घटनेची आपबिती मांडली आहे. सायेब अली म्हणतो दुर्घटनेच्या काही दिवसां अगोदर पासूनच खाणीत पाणी झिरपत होतं आणि या झिरपणाऱ्या पाण्यामुळे कोळसा खूप नरम झाला होता. सर्व कामगारांना आणि खाणींच्या व्यवस्थापकालाही माहित होतं की खाण कधीही कोसळू शकते. अलीने व्यवस्थापकाला झिरपणाऱ्या पाण्याबद्दल इशारा दिला होता पण व्यवस्थापकाने लक्ष दिलं नाही. दुर्घटनेच्या दिवशी 22 कामगार कामावर होते, त्यातले 4 कामगार जमिनीवर काम करत होते तर 18 खाणीत. सायेब अली जेव्हा कोळशाच्या ओझ्यासोबत खाणींच्या बाहेर पडत होता तेव्हा अचानक पाणी वाहण्याचा जोरदार आवाज आला आणि काही कळण्याआधीच खाणीत पाणी भरलं व 17 कामगार खाणीत अडकले. अली नुसार खाणीत 17 कामगार अडकले आहेत. सरकार मात्र कामगारांची संख्या 15 सांगत आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण यंत्रणेने अडकलेल्या कामगारांना काढण्यासाठी पंप लावून पाणी काढण्याचे प्रयत्न केले, पण कमी शक्तीचे पंप असल्यामुळे पाणी कमी होत नव्हते. तेव्हा 100 अश्वशक्ती असलेल्या पंपांची त्यांनी मागणी केली, पण कोणत्याही सरकारला हे पंप तातडीने पुरवावे असे वाटले नाही. शेवटी जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले की जिवंत वा मृत कसेही या कामगारांना बाहेर काढावे.

मेघालयातील खाणींमध्ये आसाममधून अनेक बेरोजगार तरुण कामासाठी जातात. उत्तर पूर्वेकडील राज्यांमधील प्रचंड गरिबी आणि बेरोजगारीमुळे या खाणी मृत्यूचा सापळा बनलेल्या असतानाही कामगार अतिशय धोक्यात खाणीत काम करायला तयार होतात. सायेब अली म्हणतो की खाणीत काम करणाऱ्या सर्व कामगारांना माहीत आहे की खाणीत काम करणं खूप असुरक्षित आणि धोकादायक आहे तरीही कामगार खाणीत काम करायला तयार होतात कारण त्यांच्याकडे दुसरा पर्यायच नाही. त्यांची मिळकत एवढी पण नाही की ते कुटुंबाला सांभाळू शकतील; म्हणून जीवाला धोका असतानाही त्यांना खाणीत काम करावं लागतं.

वाचकांच्या माहितीसाठी खाणीतून कोळसा काढण्याच्या अनेक पद्धती आहेत त्यातीलच एक पद्धत आहे रॅट होल. या पद्धतीत सर्वात आधी 3-4 फूट बोगदा खोदून खाण कामगार त्यात उतरतात आणि जो पर्यंत कोळसा मिळत नाही तो पर्यंत खोदत राहतात. एकदा का कोळसा मिळाला की पूढे आडवं खोदकाम करावं लागतं आणि अशा प्रकारे कोळसा बाहेर काढतात. बोगदा लहान असल्यामुळं मुलांना आणि शरीराचा आकार लहान असणाऱ्या तरुणांना कोळसा माफिया कामावर ठेवतात. लहान मुलांना कामावर ठेवल्या जातं कारण त्यांच्याकडून कमी पैशात जास्त काम करून घेता येतं. जास्त भांडवल न गुंतवताही जास्त नफा मिळतो म्हणून या पद्धतीचा वापर सर्व देशभरातच कोळसा खाणीत उघडपणे केला जातो. कोळसा माफिया आणि प्रशासकीय संस्थांमधील परस्परसंबंध आणि जास्तीत जास्त नफा मिळवण्याच्या जीवघेण्या हव्यासापोटी खाण कामगारांच्या जिवासोबत खेळण्याचा डाव सर्रासपणे सुरू आहे. अवैध रित्या सुरू असलेल्या उत्खननाला नाकारणाऱ्या मेघालय सरकारला शेवटी या घटनेनंतर मान्य करावं लागलं की रॅट होल पद्धतीने ईस्ट जेंतीया हिल्स मध्ये खाणकाम सुरू आहे.

पर्यावरणविषयक कार्यकर्त्यांच्या तक्रारीनंतर 2014 साली राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने रॅट होल पद्धतीने होणाऱ्या खाणकामावर बंदी आणली होती. या पद्धतीच्या खाणकामांमुळे पाण्याचे प्रदूषण होते आणि जीवालाही धोका असतो म्हणून राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने यावर बंदी आणली होती.

खारशिंग नावाच्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अनेक वर्षांपासून या अवैध बनवेगिरीचं पितळ उघड पाडण्याचं काम करत होत्या. 8 नोव्हेंबर म्हणजे ईस्ट जेंतीया हिल्स येथील कोळसा खाणीत दुर्घटना घडण्याच्या जवळपास 1 महिना आधी अवैध खाणकाम सुरू असताना कोळसा लादलेल्या वाहनांचा फोटो घेत असताना त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला. या हल्ल्यात त्या थोडक्यात वाचल्या. त्यांची चूक फक्त एवढीच आहे की त्या अवैध रित्या सुरू असलेल्या खाणकामावर टीका करत होत्या आणि कोळसा माफिया आणि सरकारी बाबूलोकांमधील परस्परसंबंध लोकांसमोर उघड करत होत्या. या हल्ल्यानंतर त्या पोलिकांकडे तक्रार करण्यास गेल्या असता पोलिसानी तक्रारीकडे दुर्लक्ष करून फक्त चोरी आणि खुनाचा प्रयत्न एवढाच गुन्हा नोंदवून घेतला आणि कोळसा माफियांवर काहीच कारवाई केली नाही. या वरून आपण समजू शकतो की खाण माफियांना सरकारचं आणि प्रशासनाचं संरक्षण आहे. खारशिंग म्हणतात की प्रशासनाला या अवैध गोरखधंद्याची माहिती आहे आणि खाण माफियांना प्रशासनाचं आणि राजकीय गुंडांचं संरक्षण असल्याशिवाय हा धंदा चालूच शकत नाही. अनेक खाण माफिया एक तर राजकीय पक्ष्यांचे नेते आहेत किंवा ते राजकीय पक्षांना निवडणुकीत पैसा तरी उपलब्ध करून देतात.

मेघालयातील कोळसा खाणीमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांमध्ये 16 ते 20 वर्ष वयाच्या तरुणांची संख्या खूप जास्त आहे. गरिबी आणि बेरोजगारीमुळे या खाणकामगारांनी अशा कामाची निवड केली आहे जे काम त्यांचा एक दिवस जीव घेऊ शकते. या कामगारांचं आयुष्य आणि मुख्यत्वे तरुण कामगारांचं आयुष्य या कोळसाच्या खाणीत उध्वस्त होत आहे. श्रम मंत्रालयाच्या सर्वे नुसार खाणीत काम करणाऱ्या कामगारांचं सरासरी आयुष्य 40 वर्ष आहे. खाणीतून निघणारे वायू मनुष्यासाठी प्रचंड घातक तर आहेतच परंतु नफेखोरीसाठी प्रदूषणावर नियंत्रण न आणता चालत असलेल्या या खाणींमुळे निसर्गाचेही खूप नुकसान होत आहे. हवा, पाणी हे नैसर्गिक घटक या खाणींमुळे विषारी बनले आहेत. माणसाच्या जीवावर उठलेलली ही नफेखोरी एक दिवस पृथ्वीला माणसाच्या राहण्या योग्य ठेवणार नाही.

कोळसा खाणीत होणाऱ्या दुर्घटना काही नवीन नाहीत. 28 मे 1965 धनबाद कोळसा खाणीत स्फोट होऊन 268 खाणकामगारांचा मृत्यू झाला होता. अवैज्ञानिक पद्धतीचा वापर होत असल्यामुळे, कोळसा खाणींमध्ये काम करण्याच्या धोकादायक पद्धतींमुळे, तसेच कोळसा उत्खननामध्ये कमी खाजगी गुंतवणूक होत असल्यामुळे 1973ला खाणींचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आलं. तरीही कोळसा खाण दुर्घटना काही कमी झाल्या नाहीत. छोट्या दुर्घटना सोडाच, मोठ्या दुर्घटनांची यादीही प्रचंड आहे.  27 डिसेंबर 1975 च्या चासनाळा खाण दुर्घटनेत खाणीत पाणी घुसल्यामुळे 372 खाण खाणमगारांचा बुडून मृत्यू झाला, 25 जानेवारी 1994 रोजी केंडा, बिहार येथील दुर्घटनेमध्ये 55 कामगारांचा मृत्यू, 1999 मध्ये प्रास्कोल येथे 16 कामगारांचा मृत्यू, 2000 साली कवाडी खाण दुर्घटनेत्त 10 कामगारांचा मृत्यू, 2001 साली बागडीगी खाण दुर्घटनेत 29 खाणकामगारांचा मृत्यू, गोदावरी खाणीत 2003 साली झालेल्या दुर्घटनेत 17 खाणकामगारांचा मृत्यू, 2005 साली सौंडा खाण, झारखंड येथे झालेल्या खाण दुर्घटनेत 14 खाणकामगारांचा मृत्यू, या काही मोठ्या दुर्घटना आहेत. श्रम मंत्रालयाच्या आकड्यानुसार 2009 ते 2013 पर्यंत खाण दुर्घटनेत 752 खाण कामगारांचे मृत्यू झालेले आहेत. एकट्या 2017 मध्ये खाण दुर्घटनेत 122 कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. वर दिलेले जे आकडे आहेत ते फक्त दुर्घटना होऊन मृत्यू झालेल्या कामगारांची संख्या आहे. खाणीत दुर्घटना होऊन मृत्यू झालेल्या लोकांपेक्षाही जास्त मृत्यू दरवर्षी विषारी वायूंच्या सानिध्यात असल्यामुळे कोळसा खाणींच्या क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांना विविध प्रकारचे रोग होत असल्यामुळे होतात. कोळसा खाणींच्या क्षेत्रातील नद्या निर्जीव बनल्या आहेत, जमिनीची सुपिकता नष्ट होत आहे, लहान मुलांना आईच्या गर्भात असतानाच विविध प्रकारचे अपंगत्व येत असल्यामुळे कोळसा खाण क्षेत्रातील पिढ्याच बरबाद होत आहेत. या कोळसा खाणी कामगार, कष्टकरांच्या जीवावर उठल्या आहेत.

या सर्व दुर्घटनांमध्ये एक साम्य आहे. या सर्व दुर्घटना खाणकाम करताना योग्य सुरक्षा नसल्यामुळे झाल्या आहेत. मग प्रश्न उभा राहतो खाणकामगारांना योग्य सुरक्षा का उपलबध करून दिल्या जात नाही? पहिली गोष्ट ही की 1973 नंतर जरी सर्व खाणींचं राष्ट्रीयकरण झालेलं असलं तरी कोळसा माफियांची एक समांतर व्यवस्थाही चालतेच. पूर्णपणे राजकीय संरक्षण प्राप्त असलेले हे माफिया कामगारांच्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन त्यांच्याकडून काम करवून घेतात. जमिनीतून कोळसा काढून नफा कमावणे एवढेच एकमेव उद्धिष्ट असल्यामुळे खाणीत कमी गुंतवणूक करून जास्त उत्पादन काढतात. मग या साठी अवैज्ञानिक पद्धतींचा उपयोग करून (जसे की ईस्ट जेंतीया हिल्स मध्ये रॅट होल पद्धतीचा उपयोग करण्यात आला होता) कामगारांना असुरक्षित आणि धोकादायक वातावरणात काम करावं लागतं. उत्खननासाठी ज्या आधुनिक उपकरणांची गरज असते त्यावरही खर्च केला जात नाही. या सर्व गोष्टींमुळे खाणीत दुर्घटना होण्याची नेहमीच भीती असते. भितीची पूर्वकल्पना असतानाही कामगार नाईलाजाने (प्रचंड गरिबी, कुटुंबाला सांभाळण्याची जबाबदारी आणि खूप जास्त बेरोजगारी असल्यामुळे) काम करतात. सरकारी नियमानुसार कोळसा खाण दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या खाणकामगारांच्या घरच्यांना मदत राशी म्हणून 5.4 लाख ते 8.5 लाख रुपये द्यावे लागतात. असे अनेक प्रसंग आहेत जिथे खाणकामगारांना हे पैसेही दिले जात नाहीत आणि दिले तरीही सरकारी कार्यालयांमध्ये खूप पायपीट केल्या नंतरच. बहुसंख्य खाणकामगार तर कंत्राटी पद्धतीनेच काम करतात त्यामुळे त्यांना हा फायदाही मिळणे दुरापास्त आहे.

थायलंड देशात जुन महिन्यात एका गुहेत एका उच्चवर्गीय शाळेतील काही मुलं अडकली होती. त्यांना सोडवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय़ मीडिया एकत्र झाला, जगभराचे लक्ष लागले, जगभरातून उत्तमोत्तम पोहणारे आणि बचावदल आणून त्या सगळ्यांना सोडवण्यात आले. याची तुलना मेघालयातील अपघाताशी केली की भांडवली व्यवस्थेचा भेसूर वर्गीय भेदभाव करणारा चेहरा पुन्हा समोर येतो. या व्यवस्थेत भांडवलदारांचा नफा तर वाढतो पण कामगार मात्र स्वतःच्या जीवाला गमावतो. कारखाने, खाणी जिथं जिथं जीवनावश्यक वस्तूंच उत्पादन होतं ते ठिकाण कामगारांसाठी यातना शिबिरापेक्षा कमी नाहीत. कारखान्यांमध्ये, खाणींमध्ये श्रम कायदे पायदळी तुडवले जातात. या भांडवली व्यवस्थेत मुळातच तकलादू असलेले श्रम कायदे सुद्धा फक्त कागदावरच आहेत हेच खरे.

कामगार बिगुल, जानेवारी 2019