पुण्यात नुकत्याच झालेल्या दोन घटनांमध्ये तीन बांधकाम कामगारांचा कामाच्या ठिकाणी मृत्यू झाला आहे. घटना घडून तीन महिने झाले असतानासुद्धा, आतापर्यत सरकारने मृत्यूमुखी कामगारांच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई देणे तर सोडा, या अपघातात दोषी असलेल्या बिल्डर आणि ठेकेदारांना मोकळे सोडले आहे! पुण्यात नुकत्याच झालेल्या दोन घटनांमध्ये तीन बांधकाम कामगारांचा कामाच्या ठिकाणी मृत्यू झाला आहे. घटना घडून तीन महिने झाले असतानासुद्धा, आतापर्यत सरकारने मृत्यूमुखी कामगारांच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई देणे तर सोडा, या अपघातात दोषी असलेल्या बिल्डर आणि ठेकेदारांना मोकळे सोडले आहे!

मुंबई पासून १०० किलोमीटर अंतरावर पालघर जिल्ह्यातील भोईसर मधील तारापूर येथे एन.के. फार्मा (नाईट्रेट केमिकल) कंपनीत शनिवारी ११ जानेवारी रोजी झालेल्या अपघातातील मृत कामगारांची संख्या ८ वर पोहचली आहे. तर ७ जणांना गंभीर जखमांमुळे ओद्योगिक वसाहतीतील तुंगा रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले आहे. कंपनीमध्ये बांधकाम सुरु असतानांच मालक नटवरलाल पटेल यांच्याकडून कंपनीचे काम चालवले जात होते. या दरम्यान काही स्फोटक रसायनांची परीक्षण चाचणी घेत असताना सायं ७ च्या सुमारास हा स्फोट झाला. स्फोटाचा आवाज एवढा मोठा होता कि, आजूबाजूच्या परिसरात जवळपास १५ ते २० किलोमीटर पर्यंत याचा आवाज ऐकू गेला. यावरून या स्फोटांच्या तीव्रतेचा अंदाज घेतला जाऊ शकतो.

महाराष्ट्रामध्ये बांधकाम कामगारांच्या कामाच्या जागी सुरक्षिततेच्या तरतुदी मांडणारा 1996 सालचा कायदा आणि त्यानुसार बनवलेले 2007 सालचे नियम पूर्णपणे कागदावरच आहेत. यातूनच आपण समजले पाहिजे की सर्व भांडवली पक्ष आणि बिल्डर यांचे किती संगनमत आहे!

या व्यवस्थेत भांडवलदारांचा नफा तर वाढतो पण कामगार मात्र स्वतःच्या जीवाला गमावतो. कारखाने, खाणी जिथं जिथं जीवनावश्यक वस्तूंच उत्पादन होतं ते ठिकाण कामगारांसाठी यातना शिबिरापेक्षा कमी नाहीत. कारखान्यांमध्ये, खाणींमध्ये श्रम कायदे पायदळी तुडवले जातात. या भांडवली व्यवस्थेत मुळातच तकलादू असलेले श्रम कायदे सुद्धा फक्त कागदावरच आहेत हेच खरे.

आज जगभरात बहुतांश ठिकाणी मॅनहोल गटाराला मशीन द्वारे साफ केले जाते. आपल्या देशात देखील काही भागात केले जाते. पण मोठ्या प्रमाणात कामगारांना कोणत्याही सुरक्षा साधनाशिवाय सफाई करावी लागते. सफाईच्या नावाने जगभराची नौटंकी करणाऱ्या मोदी सरकारला सफाई कामगारांच्या मृत्यूने काही एक फरक पडत नाही. ही बाब सुद्धा लक्ष देण्यासारखी आहे की सीमेवर मरणाऱ्या सैनिकांच्या शपथा घेणारी भारतीय जनता पार्टी यावर काहीच बोलत नाही की भारताच्या सीमेवर जितक्या सैनिकांना मरण पत्करावे लागते त्यापेक्षा कितीतरी जास्त मृत्यू गटार साफ करताना सफाई कामगारांचे होतात. एकूण सफाई कामगारांपैकी 95 टक्के सफाई कामगार हे दलित आहेत, तरीही स्वतःला दलितांचे तारणहार म्हणवणारे निवडणूकबाज पक्ष आणि भाजपा सरकार सफाई कामगारांच्या मृत्यूवर का गप्प बसतात, हा प्रश्न आज जनतेने त्यांना विचारलाच पाहिजे.

रिपोर्ट सांगते की वर्ष प्रतिवर्षी अशा मोठ्या दुर्घटना होत राहतात तरीसुद्धा सरकारी विभाग याकडे पूर्णपणे डोळेझाक करीत आहे. रिपोर्ट नुसार सुरत मध्ये 1991-95 सालात 100 घातक दुर्घटना घडल्या. नंतर 2007 आणि 2008 मध्ये क्रमशा 40 आणि 36 दुर्घटनांची नोंद झाली परंतु त्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी कुठलाही ठोस उपाय केला गेला नाही. उलट नियम-कायदे धाब्यावर बसवून काम करणाऱ्या कारखान्यांची संख्या वाढत गेली आहे.

लालमटिया सारख्या अपघात सलग घडणे ह्या नफ्यावर आधारित व्यवस्थेची देन आहे,ज्यात नफ्यासमोर माणसाच्या जिवाची कसली ही किंमत नसते. भांडवलशाही व्यवस्थेमध्ये कामगारांना उत्पादांनाच्या क्षेत्रात मात्र उपकरण समझले जाते. एखादे उपकरण बिघडले असता ते तुरंत बदलले जाते तसे एक कामगार मरण पावतो त्याच्या दुसऱ्या दिवसी त्याची जागा घेण्यासाठी बेरोजगारीच्या संकटात सापडलेला दूसरा कामगार हजर राहतो. दुर्घटने नंतर प्रशासन आणि सरकार द्वारा भरपाई ची घोषणा केली जाते आणि काही दिखावटी निर्णय घेतले जातात परंतु नफा कमविण्याचा उद्देश्य सर्वोपरि असल्यामुळे अशी दुर्घटना होण्याची संभावना टिकून असतेच.