सरकारच्या विरोधात बोलण्यावर बंदी, गरीब-अल्पसंख्याकांचे हाल आणि कष्टकऱ्यांची लूट
हीच आहे महाराष्ट्रातील सरकारकडून चांगल्या दिवसांची भेट

विराट

महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार बनून एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. केंद्रात भाजप सरकारला एका वर्षाहून जास्त काळ झाला आहे. प्रत्येक गल्लीबोळात सरकारला शिव्याशाप मिळत आहेत. आता तर परिस्थिती अशी आली आहे की लोकांची तोंडे बंद करण्यासाठी सरकारला नवे कायदे करावे लागत आहेत. निवडणुकीपूर्वी डरकाळ्या फोडणारे भाजप समर्थक आता बोलायलादेखील कचरताहेत. काळा पैसा, गुड गव्हर्नेन्स, चांगले दिवस, मजबूत सरकार वगैरे भाजप समर्थकांच्या तोंडी असलेले सगळे शब्द आता त्यांच्या तोंडून गायब झाले आहेत. महागाई भ्रष्टाचाराने सगळे विक्रम मोडीत काढले आहेत. २४ ऑगस्टला शेअर बाजारने दिलेल्या झटक्याने अनेकांची झोप उडवली आहे. १०० दिवसात देशाचा कायापालट करायला निघालेल्या भाजपने निवडणुकीआधी जी आश्वासने दिली होती ती आता विनोदाचा विषय बनली आहेत. आता भाजप समर्थक एकच रडगाणे गात असतात – मोदींना अजून पाच वर्षे पूर्ण करू द्या, काँग्रेसने ६० वर्षे लुटले आहे. पाच साल पूर्ण होतील तेव्हा होतील परंतु एका वर्षात भाजपने जे दिवे लावले आहेत त्यावरून सरकारचे इरादे काय आहेत आणि चांगले दिवस कोणाचे येणार आहेत ते पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांना युवा नेता, मॉडेल मुख्यमंत्री वगैरे वेगवेगळी विशेषणे लावण्यात आली होती. त्यांच्या शपथविधीवरच १०० कोटी खर्च करण्यात आले होते आणि लोकांना त्यांच्याकडून भरमसाठ अपेक्षाही होत्या. परंतु एका वर्षात त्यांनी जे काही केले आहे त्यावरून फडणवीससुद्धा आपल्या गुरूच्या पावलांवर पाऊल टाकून चालत आहेत हे सर्वांना कळून चुकले आहे.
सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयावरून सरकार नेमका कशा प्रकारचा महाराष्ट्र घडवू पाहत आहे, कोणासाठी काम करते आहे आणि सरकार कोणाचे शत्रू आहे, ते दिसून आले आहे. बीफवर बंदी आणि श्रम कायद्यांमध्ये फेरबदल तर सरकारने याधीच केलेले आहेत. आता २७ ऑगस्ट रोजी सरकारने एक नवीन परिपत्रक करून सरकारवर टीका करणाऱ्या कोणालाही देशद्रोही घोषित करून तुरुंगात डांबण्याची तरतूदही करून ठेवली आहे. जैन समुदायाचा उत्सव प्रयुषणच्या दिवसांमध्ये अलीकडेच सरकारने मुंबईत चार दिवस आणि मीरा भायंदरमध्ये आठ दिवस कोणत्याही प्रकारच्या मांसविक्रीवर (मासे सोडून) बंदी घातली होती.
सरकारने द्रेशद्रोहाच्या संदर्भात जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार सरकारी अधिकारी, नेता मंत्री यांच्यावर टीका केल्यास आपणाला भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ अ नुसार देशद्रोही ठरवून तुरुंगात डांबले जाऊ शकते. उदाहरणादाखल, आता जर आपण मोदींची तुलना हिटलरशी केली, किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांना भ्रष्ट म्हटले, नेत्यांची व्यंगचित्रे काढली, वर्तमानपत्रांमधून सरकारवर दोषारोप केले तर आपल्याला खतरनाक गुन्हेगार ठरवले जाऊ शकते. स्वतःचे तोंड उघडण्याचे मोल आपल्याला तीन वर्षांचा तुरुंगवास किंवा आजीवन कारावस व त्यासोबत दंड भरून चुकवावे लागू शकते. सरकारच्या कोणत्याही लुटारू धोरणावर टीक केल्यामुळे आपले दैव फिरू शकते. अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर हे नवे आक्रमण म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने जनतेला दिलेली नवीन भेट आहे.
भाजप सरकार सर्वांचीच काळजी घेते. जैन समुदायाच्या धार्मिक भावना बिलकुल दुखावल्या जाऊ नयेत म्हणून सरकारने त्यांच्या सणासुदीच्या दिवसांत मांसविक्रीवर बंदी घातली. त्यांचे म्हणणे असे की बाजारात लटकणारे मांस बघून त्यांना किळस येते आणि म्हणून जैन लोकांच्या भावनिक कल्याणासाठी मांसविक्रीवर बंदी घालणे गरजेचे आहे. सरकारचे म्हणणे ग्राह्य धरायचे तर मासेविक्रीवरसुद्धा बंदी घातली पाहिजे. तोसुद्धा शुद्ध मांसाहार आहे, आणि कुणालाही त्याचीसुद्धा किळस येऊ शकते. वास्तविक मांसविक्री करणारे प्रामुख्याने मुसलमान आहेत त्यांना लक्ष्य बनवण्यासाठीच सरकारने ही बंदी घातली आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशा प्रकारच्या प्रतिबंधामुळे सर्वाधिक विपरित परिणाम गरीब मुसलमानांवर होत असतो. एखाद्या विशिष्ट खाद्यपदार्थाच्या विक्रीवर बंदी घालणे, आणि तेसुद्धा जेव्हा त्याद्वारे एका मोठ्या लोकसंख्येचे पोट त्यावर अवलंबून असताना! अशा प्रकारचे धोरण एखादा फासीवादी पक्षच लागू करू शकतो. मोदींनी निवडणुकांच्या अगोदर लोकांना आश्वासन दिले होते की ते एक अत्यंत मजबूत सरकार देतील. शरकार खरोखरच मजबूत आहे. जेथे मांसविक्रीवरसुद्धा बंदी घातली जाते, ते सरकार नक्कीच अतिशय मजबूत असले पाहिजे. पुढच्या वर्षी अशाच एखाद्या उत्सवावेळी कांदा आणि लसूण विकण्यालासुद्धा गंभीर अपराध घोषित करण्यात आले, तरी आश्चर्य मानण्याचे कारण नाही.
परंतु गंमत म्हणजे भाजप सरकारने या दिवसांत मांसविक्रीवर बंदी घालताच सरकारचा घटक पक्ष असलेली शिवसेना आणि तिचा सावत्र भाऊ असलेला मनसे पक्ष लगेच चवताळून उठले. इतरांच्या धर्मांनी आमच्या स्वैंपाकघरात येण्याची गरज नसल्याच्या घोषणा ते देऊ लागले. परंतु गोवंशहत्या बंदी करून अनेकांना बेरोजगार बनवताना आणि त्यांच्या अन्नातील महत्त्वाचा घटक हिरावून घेताना आपला धर्म इतरांच्या स्वैंपाकघरातच फक्त घुसत नाही तर त्यांच्या पोटावर लाथ मारतो आहे, हे त्यांना कधी जाणवले नाही!
दाऊद इब्राहिमच्या मुसक्या आवळून आपल्या सरकारचा कणखरपणा दाखवून देऊ असे अगोदर भाजप सरकारने सांगितले होते. दाऊदची गोष्ट दूर राहिलली, प्रत्यक्षात नरेंद्र दाभोळकरांचे मारेकरी अजून पकडण्यात आलेले नाहीत, आणि पानसरेंच्या हत्येसाठी ज्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे, ते सनातन भारतीय संस्कृती संस्थेसारख्या भाजपच्या पाठिराख्या संघटनेशी संबंधित असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सोयिस्कर मौन धारण केले आहे. उलट दाभोळकर, पानसरेंसारख्यांचा विचार पुढे घेऊन जाऊ इच्छिणाऱ्यांनाच चिरडून टाकण्याची आणि जातियवादी, फासिवादी विचारांना पाठबळ देणाऱ्यांना राजकीय-सांस्कृतिक प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचे धोरण सरकार नेटाने राबवते आहे. बा. मो. पुरंदरेंना देण्यात आलेला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आणि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी उद्घाटन केलेल्या आंतरराष्ट्रीय मराठी साहित्य संमेलनात शेषराव मोरेंनी केलेले “नरेंद्र दाभोलकरांचे कार्य म्हणजे सावरकरांच्या कार्याचा पुढचा टप्प आहे” हे विधान यावरून महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक फासीवादही जास्तीत जास्त स्पष्ट होत चालला आहे.
भाजप पक्ष आपल्या जन्मापासूनच सांप्रदायिक राजकारण करीत आला आहे, किंवा सांप्रदायिक राजकारणेच भाजपला जन्मास घातले आहे, असेही म्हटले जाऊ शकते. भाजप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या इशाऱ्यानुसार काम करते हे उघड गुपित आहे. इतकी वर्षे संघाने राजकारणाशी आपला संबंध कितीही नाकारलेला असला आणि आपण एक राष्ट्रवादी सामाजिक संघटना असल्याचे कितीही ठासून सांगितलेले असले तरी आता पंतप्रधान आपल्या कार्याचा अहवाल देण्यासाठी संघाच्या बैठकीलाही जाऊ लागले आहेत. हिंदुत्त्ववादी विचारधारा बाळगणारा संघ आपल्या जन्मापासूनच बहुसंख्य हिंदू जनतेच्या मनामध्ये मुसलमान द्वेष कालवत आला आहे. इतकी वर्षांच्या कठोर परिश्रमांनंतर संघाने बहुसंख्य जनतेच्या मनात मुसलमानांच्या विरोधात भयंकर पूर्वग्रह निर्माण केले, त्यांच्या मनात भीती आणि असुरक्षेची भावना निर्माण केली आणि याच भीतीचा फायदा घेऊन भाजप सत्तेत आला. बीफवर बंदी, मांसविक्रीवर बंदी यांसारख्या निर्णयाद्वारे सरकार पूर्वग्रहदूषित बहुसंख्य लोकांचे तुष्टीकरण करून आपली कातडी बचावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, मुसलमानांना देशात दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनवून ठेवायचे, ही संघाची विचारधारा आहे. सरकार हेच धोरण राबवते आहे. आणि म्हणूनच मुसलमानांवर एकापाठोपाठ एक राजकीय हल्ले सुरू आहेत. या विचारधारेचा वाहक असलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अस्सल फासिवादी संघटना आहे आणि फासीवादी प्रागतिक विचारांना नेहमीच आपला सर्वांत मोठा शत्रू मानतात. म्हणूनच सरकार लोकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणारे कायदे आणते आहे. लोकांच्या मनातील असंतोष कठोरपणे चिरडण्यासाठी असे कायदे उपयुक्त असतात. अशा कायद्यांचे बळी कोण ठरणार? एकमेकांना शिव्या घालणारे आणि तू नंगा तू नंगा करणारे वेगवेगळ्या पक्षांचे बडे नेते या कायद्यांचे बळी ठरणार नाहीत, हे ठरलेले आहे. शिव सैनिक, अभाविपचे गुंड यांना हे कायदे लागू होणार नाहीत. या कायद्यांचे बळी ठरणार धार्मिक अल्पसंख्यांक, दलित, प्रागतिक विचार बाळगणारे आणि त्यांचा प्रचार-प्रसार करणारे कार्यकर्ते, बुद्धिजीवी व कलाकार, आणि त्याहून जास्त क्रांतिकारी कामगार संघटना. कष्टकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांबद्दल जागरूक आणि एक करणाऱ्यांना नक्सलवादी घोषित करून कोणत्याही पुराव्यांशिवाय यापूर्वीसुद्धा तुरुंगात डांबण्यात आल्याची उदाहरणे काही कमी नाहीत. आता तर त्यांना देशद्रोही घोषित करून त्यांचा काटा काढणे आणि न्याय्य हक्कांसाठीच्या शोषितांच्या चळवळी कायदेशीरपणे मोडीत काढणे आणखीनच सोपे होणार आहे. एकीकडे कामगारांचे हक्क हिरावून घेताना दुसरीकडे कामगार आंदोलनांना आता जास्त निर्दयपणे चिरडून टाकले जाईल, व लोकांचा आवाज दाबून टाकण्याचा पक्का बंदोबस्त केला जाईल. देश जणू कैदखाना बनवून टाकण्याचे प्रयत्न केले जातील. अशा वेळी आपण कामगारांनी काय केले पाहिजे? कामगारांपाशी गमावण्यासारखे त्यांच्या बेड्या सोडून दुसरे काहीच नाही, आणि जिंकण्यासाठी सारे विश्व आहे. “जगातील कामगारांनो, एक व्हा”, हा मार्क्स ने दिलेला विचार आपल्यासाठी आज पूर्वीपेक्षा जास्त प्रासंगिक नाहीये का?

कामगार बिगुल, सप्‍टेंबर २०१५