1946 सालचे नाविकांचे बंड
75 वर्षे विस्मृतीच्या अंधारात ढकलला गेलेले झुंजार जनलढा

निखील

इंग्रजी जुलमामुळे 1946 ला नाविकांच्या बंडाच्या समर्थनार्थ संपात सामील झालेल्या कामगारांच्या रक्ताने मुंबईचे रस्ते लाल झाले तेव्हा साहिर लुधियानवी यांनी जळजळीत सवाल केला: ‘ये किसका लहू ये कौन मरा…?’ ज्या बंडामुळे एकाच वेळेला साम्राज्यवादी इंग्रजी सत्तेच्या पायाखालची जमीन हादरली, साम्राज्यवाद्यांच्या विरोधातील भारतीय सैन्याच्या ज्या बंडाला भांडवलदार-जमिनदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगच्या ‘दिग्गज’ नेत्यांनी नाकारले, त्या नाविकांच्या बंडाला मागील महिन्यात 18-23 फेब्रुवारी ला 75 वर्ष पूर्ण झाली. वसाहती गुलामी विरोधातील संघर्षात अनन्य महत्व असणाऱ्या या बंडाबद्दल आजही फार कमी बोलले जाते कारण जनतेच्या क्रांतिकारी पुढाकाराची भिती शोषणकारी सत्ताधारी वर्गाला नेहमीच वाटत असते.

उठाव करणारे सैनिक

1939 ला दुसऱ्या महायुद्धाची सुरवात झाली. महायुद्धामुळे इंग्रजांना वसाहतींमधून सैन्य भरती वाढवावी लागली. देशात व आंतरराष्ट्रीय युद्ध आघाड्यांवर काम केलेल्या ह्या सैन्यावर देशातील व आंतरराष्ट्रीय उलथापालथीचा परिणाम न होणे अशक्य होते. साम्राज्यवादी वसाहतिक गुलामी, असमानता व वंशवादी भेदभाव सैन्यामध्येही होता. याचाच परिणाम होता की 1943 ते 1945 दरम्यान नौसेने मध्ये 9 वेळा विविध प्रकारच्या असंतोषाला तोंड फुटल्याच्या घटना घडल्या होत्या. 18 फेब्रुवारी 1946ला बंडाची ठिणगी पेटायला कारण झाले भारतीय सैनिकांना देण्यात येणारे निकृष्ट भोजन व भेदभाव. ‘तलवार’ या बोटीवरील नाविकांकडून ह्याचा विरोध उपोषणाने सुरू झाला. बघता बघता 19 फेब्रुवारी ला ‘कॅसल’ आणि ‘फोर्ट बराक’ व मुंबईच्या 22 समुद्री जहाजांवर भडका झाला. साम्राज्यवाद विरोधी, राष्ट्रवादाच्या भावनेने प्रेरित नौसैनिकांनी युद्ध नौकांवरील इंग्रजी रॉयल जॅक उतरवून जहाजांवर तत्कालीन प्रमुख राजकीय शक्ती असलेल्या काँग्रेस, मुस्लिम लीग चा झेंडा व लाल बावटा एकत्र फडकवला. नाविकांनी आंदोलनाला संघटित रूप देण्यासाठी लागलीच निवडणुकी द्वारे नौसेना केंद्रीय संप समितीची स्थापना केली ज्याचे नेतृत्व एम एस खान ह्यांच्या कडे देण्यात आले. नौसेनिकांच्या मागणीपत्रात चांगले अन्न, इंग्रज व भारतीय नाविकांना समान वागणूक व समान वेतन सोबतच इंडोनेशियन जनतेच्या वसाहतीक दमनासाठी पाठवलेल्या भारतीय सैन्याची माघार, आझाद हिंद सेनेच्या सैनिकांची सुटका, सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका, सर्व ब्रिटीशांनी भारत सोडणे, भारतीय अधिकाऱ्यांच्या नेमणूका सारख्या राजकीय मागण्या सुद्धा सामील करण्यात आल्या.

एका नौसेनिकाला अटक करताना

नौसेनिकांनी आंदोलनाचे नेतृत्व करण्यासाठी राष्ट्रीय राजकारणातील काँग्रेस व मुस्लिम लीगच्या बड्या नेत्यांना आमंत्रित केले. परंतु आपल्या वर्गसहयोगाच्या नितीमुळे बंडाचे नेतृत्व व समर्थन तर सोडाच, या दोन्ही पक्षांनी आंदोलकांवर माघार घेण्यासाठी दबाव बनवला. भांडवली राष्ट्रीय नेतृत्वाकडून इंग्रजांच्या बदल्याच्या कारवाई पासून संरक्षणाच्या अटीवर आंदोलन मागे घेण्याचे सांगण्यात आले. या आंदोलनाला फक्त कम्युनिस्ट पक्ष आणि समाजवादी नेत्या अरुणा असफ आली यांनी पाठिंबा दिला. याचा परिणाम झाला की सैनिकांनी कॉंग्रेस आणि मुस्लिम लीग चे झेंडे उतरवले आणि फक्त लाल झेंडे फडकावत ठेवले.

शांतीपूर्ण संप की पूर्ण विद्रोह ह्या दोलायमान स्थितीत 20 जानेवारीला नौसेनिकांनी संप मागे घेतला व आपापल्या जहाजांवर परत जाण्याच्या आदेशाचे पालन केले. परंतु दिलेले आश्वासन शब्द न पाळता परत आलेल्या नाविकांना सैन्याने घेरले. 21 फेब्रुवारी ला कॅसल बराकीतील नाविकांनी घेरा तोडण्याचा प्रयत्न करताच युद्धाला तोंड फुटले. ब्रिटीश ॲडमिरल गॉडफ्रे यांनी तर नौसेनेला हवाई हल्ल्याने नष्ट करण्याची धमकी दिली. अशा स्थितीत नौसेनिकांसोबत एकता प्रदर्शित करण्यासाठी गेट वे ऑफ इंडिया वर मोठ्या प्रमाणात सामान्य जनता एकत्र यायला सुरू झाली ज्यात मुख्यतः गोदी कामगार, सामान्य नागरिक आणि दुकानदार सामील होते. 22 फेब्रुवारी पर्यंत संप देशभरातील अनेक नौसेना केंद्रांपर्यंत आणि समुद्री जहाजांपर्यंत पोहोचला होता. आंदोलनाची व्याप्ती त्याकाळचे बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, कोचीन, विशाखापट्टनम, अंदमान व आंदोलनाचे एक महत्वपूर्ण केंद्र असणाऱ्या कराची पर्यंत पसरली. कराची जवळील मनोरा बेटही सैनिकांनी ताब्यात घेतले होते. आंदोलनाच्या शिगेच्या क्षणी संपात 78 जहाजे आणि 20 किनाऱ्यांवरील नाविक प्रतिष्ठान सामील होते. सुमारे 20,000 नाविकांनी ह्यात भागीदारी केली. हिंदू-मुस्लिम कष्टकरी-कामगारांनी, विद्यार्थी व नागरिकांनी संपाच्या समर्थनार्थ पोलिस व सेनेसोबत सोबत संघर्ष केला. 22 फेब्रुवारी ला जवळपास 3,00,000 कामगारांनी राजकीय संप केला. रस्त्यांवर सैन्यासोबत संघर्ष घेतला व ह्यात सरकारी अनुमाना नुसार 228 लोक मृत्यूमुखी पडले आणि जवळपास 1,046 जखमी झाले. अशा स्थितीत या बंडाचा शेवट 23 फेब्रुवारी ला आंदोलन माघारी घेण्यासोबत झाला.

मुंबईमध्ये जनतेचा प्रतिकार

लढवैय्या सैनिकांच्या आणि त्यांच्या समर्थनात उभ्या झालेल्या कामगार-कष्टकरी जनतेच्या या लढ्याला विरोध करण्याचेच काम भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील ‘नेतृत्व’ स्थानी असलेल्या कॉंगेस व मुस्लिम लीग सारख्या पक्षांनी केले. देशी भांडवलदार वर्गाच्या, जमिनदार वर्गाच्या सेवेत लागलेल्या या पक्षांनी नेहमीच जनतेच्या स्वतंत्र पुढाकाराच्या आंदोलनांना विरोध केला. स्वातंत्र्य चळवळीत हिंदू महासभा, रा. स्व. संघ व मुस्लीम लीग सारख्या धार्मिक कट्टरपंथियांनी तर सरळ इंग्रजांच्या तोडा-फोडा नीतीला राबवण्यात मदत करून वसाहतवाद्यांची सेवाच केली; पण वर उल्लेखल्याप्रमाणे काँग्रेस व गांधीवाद्यांचाही भारताला ब्रिटिशांपासून राजकीय स्वातंत्र्य मिळवून देण्यातच नव्हे तर भारतीय क्रांतीला शांत करण्यातही मोठा वाटा राहिला आहे. ‘मजदूर बिगुल’ मधील एका लेखानुसार नाविकांच्या बंडाबाबतीत राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या मुलाखतीतून हे एकदम स्पष्ट होईल. जसे की वल्लभभाई पटेलांनी 1 मार्च 1946 ला एका कांग्रेसी नेत्याला लिहिले, ‘सैन्यातील शिस्तीला सोडणे शक्य नाही… स्वतंत्र भारतात आपल्याला सैन्याची आवश्यकता असणार आहे.’ गांधींनी सुद्धा ही ‘वाईट’ व ‘अशोभनीय’ उदाहरणे स्थापित करण्यासाठी नाविकांची निंदा केली व त्यांना सल्ला दिला की ‘ज्यांना अडचणी आहेत ते गुपचूप नोकरी सोडू शकतात’. व सोबतच गांधी हे सुद्धा म्हटले की ‘हिंसात्मक कार्यवाही साठी हिंदू व मुस्लिमांचे एक होणे अपवित्र गोष्ट आहे’. एवढेच काय ह्या बंडाच्या इतिहासाचा काँग्रेसने एवढा धसका घेतलेला होता की 1965 ला उत्पल दत्त ह्यांना नाविकांच्या बंडावर लिहिलेल्या ‘कल्लोळ’ नाटकासाठी प्रतिबंधक स्थानबद्धता कायद्या अंतर्गत काँग्रेस सरकारने 8 महिन्याचा तुरुंगवास भोगायला लावला. भारत आणि पाकिस्तानच्या सत्ताधाऱ्यांचे खरे चरित्र यातूनही दिसून येते की या बंडात सामील झाल्याबद्दल बडतर्फ केलेल्या जवळपास 476 नौसैनिकांना दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा नौसेने मध्ये भरती केले गेले नाही.

ह्या लढ्याच्या 75 वर्षांनंतरही भांडवली मीडियाकडून आपण या लढ्याला जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची अपेक्षा करू शकत नाही. अशा जनसंघर्षावर चढवली गेलेली धुळराख कामगार-कष्टकऱ्यांनाच पुसावी लागेल. स्वातंत्र्य चळवळीतही वर्गीय एकजूटता व वास्तविक संघर्ष इंग्रजांसोबतच भांडवली राष्ट्रीय नेतृत्वातही भीती उत्पन्न करत होता. 1946 च्या नाविकांच्या बंडासारख्या लढायांच्या अपयशाने व क्रांतिकारी शक्तींच्या कमजोरी मुळे भारताला 1947 मध्ये फक्त सत्ता हस्तांतरणा कडे जावे लागले. स्वातंत्र्य लढ्यात भांडवली नेते व त्यांचा प्रमुख पक्ष काँग्रेस ने ब्रिटिशांसोबत कुठलाही क्रांतिकारी संघर्ष न करता तडजोड-दबाव-तडजोड नीती वापरली, कारण क्रांतिकारी संघर्षातून जो जनतेचा क्रांतिकारी पुढाकार बनतो, त्याची शोषक वर्गाचे प्रतिनिधी असलेल्या अशा पक्षांना नेहमीच भिती होती. अशा तडजोडीतून जे ‘स्वातंत्र्य’ मिळाले त्यात जनतेला तमाम भांडवली विकृतींसोबत सरंजामी रूढीवादी मूल्य-मान्यता, गुलामीची मानसिकता, अपूर्ण भूमीसुधार सुद्धा मिळाले.

परंतु स्वातंत्र लढ्यात गदर पार्टी, एच.एस.आर.ए. पासून ते पुनप्रा, वायलार, तेभागा, तेलंगणा व नाविक बंडा सारखे अनेक प्रेरणादायी लढे सामान्य जनतेने अत्यंत निकराने लढले ज्यांपासून आजही कष्टकरी कामगार जनतेनी प्रेरणा घेण्याची गरज आहे त्यावर जमा झालेली विस्मृतीची धूळ राख झाडण्याची गरज आहे.

कामगार बिगुल, मार्च 2021