न्यायालय नाही, तर फक्त वर्ग-संघर्षच खरा न्याय देऊ शकतो!
एस.टी. कामगारांनो, संघटित होण्याची हीच वेळ आहे!

एस.टी. कामगारांचा प्रदीर्घ संप एका कठीण वळणावर येऊन थांबला आहे. सर्व भांडवली पक्षांच्या दावणीला बांधलेल्या कामगार संघटनांनी माघार घेतली आहे, इतकेच नाही तर कामगारांना मागे येण्याचेही आवाहन केले आहे. परंतु कामगार माघार घेण्यास तयार नाहीत आणि स्वत:स्फूर्त पद्धतीने चालू झालेला हा संप कामगारांच्या निर्धाराने चालूच आहे. काही मूठभर कामगार मागे हटून कामावर परत गेले असले, तरी बहुसंख्यांक टिकून आहेत. सर्वच भांडवली पक्षांचे कामगार विरोधी आणि भांडवलधार्जिणे चरित्र या निमित्ताने उघडे पडले आहे, आणि आंदोलनाचे नेतृत्व हाती घेऊ पाहणारा भाजप सुद्धा उघडा पडला आहे. अशामध्ये जवळपास सर्वच कामगारांच्या आशा न्यायालयीन लढाईवर टिकलेल्या आहेत आणि न्यायालयच विलिनीकरण करवेल या आशेने ते बसलेले आहेत. हे आंदोलन एका कठिण वळणावर उभे असताना भारतातील भांडवली राज्यसत्तेच्या विविध अंगांचे खरे चरित्र ओळखण्यात आपण कमी पडलो, तर पदरी निराशाच येईल. तेव्हा फक्त एस.टी. कामगारांनीच नाही तर सर्वच कामगारवर्गाने या लढ्याच्या सकारात्मक बाजूंकडून आणि राहिलेल्या कमतरतांमधून योग्य धडा घेणे गरजेचे आहे. त्यापुढे जाऊन एस.टी. कामगारांनी आपल्या लढ्याच्या सांघटनिक आणि विचारधारात्मक कमजोरींना ओळखून आणि त्यांच्याशी लढूनच, आपले शत्रू-मित्र योग्यरित्या जाणूनच लढा यशस्वी होऊ शकतो हे जाणणेही गरजेचे आहे.

न्यायालयांच्या मर्यादा जाणा!

न्यायालयांचे काम आहे प्रस्थापित भांडवली वैधानिक चौकटीच्या आधारावर, प्रस्थापित कायद्यांच्या आधारावर निर्णय घेणे. आजवर देशातील न्यायालयांनी खाजगीकरणाविरोधात निकाल दिले आहेत का? न्यायालयांनी एखाद्या सेवेच्या शासकियीकरणाचा निकाल दिला आहे का? कधीच नाही! न्यायालयांनी शासकीय धोरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास सतत नकारच दिला आहे, इतकेच नाही तर अनेकदा त्यांनी खाजगीकरणाची तळी उचलून धरली आहे. न्यायालयांनी निकालांतुन हे सुद्धा स्पष्ट केले आहे की काम करत असलेल्या आस्थापनांची मालकी सरकारची असावी की खाजगी हे ठरवण्याचा कुठलाही कायदेशीर अधिकार कामगारांना नाही. “मेस्मा” सारखे दडपशाही करणारे कायदे न्यायालयांनी असंवैधानिक ठरवले नाहीत. कामगारांच्या संपाना बेकायदेशीर ठरवण्याचे कामही अनेकदा न्यायालयांनी केले आहे. तेलंगणा मधील एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या लढ्यामध्ये सुद्धा उच्च न्यायालयाने कामगारांवरील कारवाई करण्याची परवानगी महामंडळाला दिली, खाजगी वाहतुक चालवण्याची सरकारला परवानगी दिली. महाराष्ट्रातील एस.टी. कामगारांच्या संपाबद्दलही कामगारांचे प्रतिनिधीच नसलेल्या त्रिसदस्यीय समितीला न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. असे सर्व असताना इतिहासाकडून न शिकता, भारतातील न्यायव्यवस्थेचे योग्य मूल्यमापन न करता, न्यायालयाकडून एस.टी. कामगारांनी लावलेली आशा वास्तवाशी पूर्णपणे विसंगत आहे! संपाच्या दरम्यान औद्योगिक कोर्टाने नुकतीच 9 जणांवरील बडतर्फीची कारवाई कायम केली आहे यावरून तरी योग्य निष्कर्ष काढला पाहिजे.

भांडवली व्यवस्थेमध्ये राज्यसत्तेच्या सर्वच अंगांचे काम असते भांडवली चौकटीचे रक्षण करणे. सरकारमधले पक्ष जरी बदलत असले तरी चालविते धनी मात्र भांडवलदारच असतात, कारण विविध भांडवली पक्षांना भांडवलदार वर्गच पोसत असतो. त्यामुळे सर्व नियम-कायदे, निर्णय-धोरणे अंतिमतः भांडवलदार वर्गाचे हित केंद्रस्थानी ठेवूनच बनवले जातात. त्यामुळेच ह्या नियम कायद्यानुसार “न्याय-निवाडा” करणारे न्यायालयेसुद्धा अंतिमतः भांडवलदार वर्गाच्या व्यापक व दीर्घकालीन हिताच्या बाजूनेच न्याय करत असतात.

देशाच्या नजिकच्या इतिहासातही न्यायालयांनी कामगार-कष्टकरी वर्गाच्या हिताविरोधात आणि भांडवलदार वर्गाच्या हितामध्ये निर्णय देण्याची अनेक उदाहरणे आहेत. भोपाळ वायुकांडाचेच घ्या. 1984 साली युनियन कार्बाइड कंपनीमध्ये वायूगळती होऊन हजारो माणसं एका रात्रीत मेली आणि लाखो त्यानंतर हळूहळू अनेक वर्षे मरत राहिली. दुर्घटना घडल्यावर लगेचच सरकारने कंपनी मालकाला विदेशात पळून जाण्याची सोय करून दिली, व नंतर न्यायालयानेही नुकसानभरपाई मागणाऱ्या जनतेला निराशाच दिली आहे. आजही या घटनेबद्दल एकालाही तुरुंगात टाकले गेले नाही! 2005 मध्ये होंडाच्या गुरगाव येथील कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांनी संप केला. संप चिघळल्यावर पोलिसांनी बेछूट लाठीमार केला. त्यात 700 कामगार जखमी झाले. आठ वर्ष उलटून गेल्यानंतर ह्या प्रकरणात गोवल्या गेलेल्या 62 कामगारांची न्यायालयाने 2013 मध्ये निर्दोष मुक्तता केली, परंतु कामगारांना अशी अमानुष मारहाण करणाऱ्या पोलिसांवर, पोलिसांना कारवाई करण्याची विनंती करणाऱ्या मालकावर कोणतीही कारवाई केली नाही! 2012 मध्ये मारुतीच्या मानेसार येथील कारखान्यात कामगारांनी संप केला. अतिशय कमी पगारात कामगारांची पिळवणूक ह्या कारखान्यात केली जात असे. ह्याविरोधात कामगारांनी संप केल्यावर मालकाने कारखान्यात 1500 पोलीस व सुरक्षारक्षक उभे केले! पगारवाढीची बोलणी फिस्कटल्यावर ह्या दंडुकेबहाद्दरांनी कामगारांची मारहाण सुरु केली. कामगारांनी प्रतिकार केला. दुसऱ्या दिवशी पोलिसांनी हिंसा व जाळपोळ करण्याचा गुन्हा लावून 150 कामगारांना तुरुंगात डांबले! जिल्हा न्यायालयाने आणि नंतर हरियाणा उच्च न्यायालयाने देखील ह्या कामगारांचा जामीनसुद्धा नाकारला! अनेक वर्षे ह्या कामगारांनी तुरुंगात काढली. त्यांच्या आयुष्याची, घरादाराची अक्षरशः राखरांगोळी झाली. 2017 मध्ये ह्यातील 117 कामगारांना कोर्टाने निर्दोष सोडले. परंतु त्यांच्या घामाच्या, रक्ताच्या प्रत्येक थेंबातुन नफा पिळून घेणाऱ्या मालकाला मात्र काहीही केले नाही! फार लांब नको, सध्याच्या लॉकडाऊनचेच उदाहरण घ्या.  लॉकडाऊनमध्ये हजारो किलोमीटर चालत निघालेल्या कामगारांना सरकारने आर्थिक मदत करावी अशी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आल्यावर ‘त्यांना सरकार जेवू घालत आहे तेव्हा त्यांना पैशाची गरजच काय” असा निर्लज्ज सवाल भारताच्या सरन्यायाधीशांनी केला होता! दुसरीकडे ह्याच कामगारांकडून अव्वाच्या सव्वा वीजबिल उकळणाऱ्या, पीएम केअर्स फंडातले कोट्यवधी रुपये गायब करणाऱ्या सरकारला मात्र एक शब्दही सुनावलेला नाही! नुकतेच मोदी सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये बदल केलेला आहे. आता भांडवलदारांना कामगारांची 8 ऐवजी 12 तास पिळवणूक करून घेणे शक्य आहे. मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटीकरणाला ह्या नव्या कामगार कायद्यांमधून चालना मिळणार आहे. भांडवलदारांना कामगारांची लूट करायला रान मोकळे करून देणारे हे कायदे आहेत. अशा सर्व कायद्यांना देशातील न्यायालये मान्यता देत आली आहेत!

न्यायालयांची कामगारांप्रती काय भुमिका आहे हे खाली दिलेल्या काही केसेसच्या उदाहरणांवरूनही समजून घेता येईल.  (1) रुस्तम कवासजी कूपर विरुद्ध भारतीय संघ, (1970) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे कि “वेगवेगळ्या राजकीय सिद्धांतांचे वा आर्थिक धोरणांचे तुलनात्मक गुणदोष विचारात घेणे हे न्यायालयाचे काम नव्हे. ह्या न्यायालयाकडे अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन केल्याच्या कारणाने एखादा कायदा रद्द करण्याचा अधिकार आहे, परंतु एखादा कायदा करण्यामागच्या संसदेच्या धोरणाबद्दल न्यायालयात सुनावणी होणार नाही…” (2) आर के गर्ग विरुद्ध भारतीय संघ व इतर (1981) “ … जे कायद्यांबद्दल तेच संसदेने स्वीकारलेल्या धोरणांबद्दल देखील लागू आहे. त्यांची परीक्षा न्यायालयात केली जाऊ शकत नाही. … खाजगीकरण ही आर्थिक निर्णय घेण्याच्या अधिकाराच्या मुळाशी असणारी मूलभूत संकल्पना आहे. देशाच्या आर्थिक विकासप्रक्रियेत राज्यसत्तेची भूमिका काय असायला हवी? देशाची संसाधने कशापद्धतीने वापरली जावीत? निश्चित केलेली उद्दिष्टे कशी प्राप्त करावीत? … ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे एका दक्ष संसदेने दिली पाहिजेत. हे सर्व प्रश्न देशाच्या धोरणकर्त्यांचे असल्यामुळे न्यायालयाला ह्याबाबत मर्यादा पडतात. ह्याबाबत कोणतेही निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत व न्यायालयाकडून तशी अपेक्षादेखील केली जाऊ शकत नाही, जोपर्यंत ही धोरणे लागू करताना कोणत्याही घटनात्मक वा वैधानिक तरतुदीचे उल्लंघन वा अतिक्रमण होत नाही…” (3) सदर्न स्ट्रक्चरल्स स्टाफ युनियन वि. सदर्न स्ट्रक्चरल्स व्यवस्थापन आणि आणखी एक (1994) ह्यात कोर्टाने नोंदवले आहे की…  “…जेव्हा सरकार एखादा उद्योग एक कंपनी बनवून चालवते व ती त्यातील एक भागधारक बनते, तेव्हा कंपनी कायद्याच्या तरतुदींनुसार एक भागधारक म्हणून आपल्या मालकीचे भाग हस्तांतरित करण्याचा हक्क सरकारला आहे.” थोडक्यात महामंडळ सरकारं विकूही शकते!   (4) बाल्को (BALCO) कर्मचारी युनियन (नोंदणीकृत) विरुद्ध भारतीय संघ व इतर (2001), यात न्यायालयाने म्हटले की “…मालक कंपनी ही सरकारी कंपनी किंवा “इतर शक्ती”च्या स्वरूपात चालत राहण्यामध्ये कामगारांना कोणताही निहित अधिकार नाही” …“निर्गुंतवणुकीकरणाचा निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी हा एक पूर्णतः सरकारच्या आर्थिक धोरणाशी संबंधित प्रशासकीय निर्णयाचा भाग आहे.” …“कामगारांना केवळ स्वतःचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्याचा हक्क आहे, [पण] त्यांना भारत सरकारच्या निर्गुंतवणूक करण्याच्या अधिकाराला आव्हान देण्याचा कोणताही हक्क नाही.”  (5) कर्नाटक उच्च न्यायालयाने प्रा. बाबू मॅथ्यू आणि इतर विरुद्ध भारतीय संघराज्य [1997] या खटल्यासंदर्भात केलेली नोंद अशी आहे.  “…सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांतील कामगारांशी सल्लामसलत करणे हा [धोरणांच्या] सार्वजनिक हिताचा एक पैलू आहे असे प्रमाण देण्यात आलेले नाही.”

थोडक्यात कामगारांना खाजगीकरणासंदर्भात अधिकार नाही, कामगारांशी धोरणात्मक सल्लामसलत करणे सरकारला बंधनकारक नाही, खाजगीकरण वा सरकारीकरणे हा पूर्णपणे सरकारी धोरणांचा मामला आहे, सरकार मालकी विकू शकते, अशीच मते न्यायालयांनी वेळोवेळी व्यक्त केली आहेत. असे असताना न्यायालय एस.टी. कामगारांचे विलिनीकरण करेल अशी आशा कशी काय लावली जाऊ शकते?

दुसरीकडे सरकारकडून एस.टी.च्या खाजगीकरणाची तयारी चालू

कामगारांना प्रचंड हालापेष्टा सहन करून, मुलाबाळांची आबाळ करून, संपावर बसलेले असताना राज्य सरकार मात्र खाजगीकरणाला पुढे रेटत आहे.  नोव्हेंबर महिन्यातील परिवहन महामंडळाच्या एका बैठकीत महाराष्ट्रात ‘उत्तर प्रदेश पॅटर्न’ राबवण्याच्या निर्णयाबद्दल चर्चा झाली होती. उत्तर प्रदेशात नवीन गाड्यांची खरेदी न करता सर्व नवीन बसेस खाजगी ट्रान्सपोर्टर कडून भाड्याने घेतल्या जात आहेत. भाजपचे खाजगीकरणाबद्दलचे धोरण ह्या उत्तर प्रदेश पॅटर्नमधून एकदम स्पष्ट होते. ह्या खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे उत्तर प्रदेश मध्ये महामंडळातील कामगार संख्या फक्त 52,000 उरली आहे. यापैकी फक्त 18,000 कायमस्वरूपी तर 34,000 कंत्राटीपद्धतीने किंवा मजुरीवर काम करणारे कामगार आहेत ज्यांच्या बहुसंख्येला फक्त रु. 10,000 च्या जवळपास एवढा तुटपुंजा पगार आहे. महाराष्ट्रात एका बाजूने कोर्ट निर्देशानुसार त्रिसदस्यीय समितीचा अभ्यास सुरू आहे आणि दुसऱ्या बाजूने ह्याच सरकारने संप सुरू झाल्यावर एसटी महामंडळासाठी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप म्हणजेच खाजगीकरणासंबंधात अभ्यास करण्यासाठी  केपीएमजी नावाच्या एका खाजगी कंपनीला काम दिलेले आहे.

कामगारांनी पुन्हा एकदा आपले शत्रू आणि मित्र कोण हे नीट ओळखले पाहिजे! सर्व भांडवली पक्ष हे देशातील छोट्या किंवा मोठ्या भांडवलदार वर्गाच्या गटाच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करतात, त्यांच्या निधीवर पोसले जातात. त्यामुळे सरकारांना संचालित करणारी खरी शक्ती ही भांडवलाची शक्ती असते. म्हणूनच आलटून पालटून सत्तेत आलेल्या सर्व पक्षांच्या सरकारमार्फत खाजगी भांडवलदार, कारखानदार, मोठमोठे-व्यापारी, धनिक शेतकरी, खाजगी वाहतूक करणारे भांडवलदार, ट्रान्सपोर्टर, ठेकेदार ह्यांच्या हिताकरिता खाजगीकरण, कंत्राटीकरणाचे धोरण राबवले जाते. म्हणजेच कामगार वर्गाचा खरा संघर्ष हा पडद्याआडून खरी सत्ता ज्या भांडवदार वर्गाच्या हातात आहे त्यासोबत व त्यांच्याकडून नियंत्रित राज्यसत्तेसोबत आहे.

दोन महिन्यांच्या आंदोलनात भांडवली व्यवस्थेच्या अनेक पैलूंचे खरे चारित्र्य आपल्यासमोर उघड झाले आहे. ह्या ना त्या निवडणूकबाज पक्षांनी पोसलेल्या युनियन, आणि बंद दारामागे तडजोडी करून थोड्याफार सवलती आणि फायदे पदरात पाडून घेतल्यासारखे करून कामगारांना फसवणारे, व त्यावर आपली पोळी भाजून घेणारे दलाल युनियनचे नेते आज आपल्यासमोर उघडे पडले आहेत. निवडणुकीच्या अगोदर गोड गोड बोलणारे, विलीनीकरणाची आश्वासने देणारे सर्वच राजकीय पक्ष आणि मेस्माचा धाक दाखवणारे, तुटेपर्यंत ताणू नका अशी धमकी देणारे त्यांचे मंत्री, आपल्या संपाला पायदळी तुडवणारी प्रसारमाध्यमं, सगळी आज आपल्यासमोर नागडी झाली आहेत.

वास्तवात देशातील संपूर्ण राज्यसत्ताच खाजगी भांडवलाच्या व नफ्याच्या रक्षणासाठी व वाढीसाठी काम करते. खरेतर स्वातंत्र्यापासूनच, आणि विशेषतः मागच्या तीस वर्षांपासून उघडपणे सरकार खाजगीकरणाचेच धोरण अवलंबते आहे. गेल्या काही वर्षात एस टी महामंडळाच्या कारभाराचे देखील मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण झाले आहेच. आपली विलीनीकरणाची मागणी ही खाजगीकरणाच्या धोरणाच्या विरोधात शड्डू ठोकून उभी आहे. ह्या व्यवस्थेचे प्रत्येक अंग, मग ते राजकीय पक्ष असोत, किंवा त्या पक्षांची सरकारे असोत, किंवा प्रसारमाध्यमे असोत, धनाढ्य भांडवलदारांच्या पैशावरच उभी राहतात, आणि त्यांच्यासाठीच काम करतात.

एस.टी. कामगारांच्या लढ्यातील गंभीर धोरणात्मक चुका

कोणताही लढा हा शक्तीचा लढा असतो. एकीकडे लाखभर कामगार एकजुटीने लढत आहेत, पण त्यांच्याविरोधात उभी आहे ती सरकारची संपूर्ण यंत्रणा, भांडवली पक्षांचे प्रचाराचे जाळे, भांडवलाद्वारेच चालवला जाणारा नफेखोर मीडीया, पोलिस आणि राज्यसत्तेची सर्व अंग. असे असताना एकीकडे एस.टी. कामगारांनी आपल्या प्रदीर्घ लढ्याने, निलंबने आणि बडतर्फ्या होऊनही माघार न घेता, राज्य सरकारला आपल्या एकीची जाणीव नक्कीच करून दिली आहे आणि मेस्मा लावण्याच्या विचारापासून बराच काळ सरकारलाही रोखले आहे. परंतु कोणतीही लढाई तेच जिंकू शकतात जे लढ्याला सतत वाढत्या उंचीला नेत शत्रूला नामोहरम करू शकतात.  एस.टी. कामगारांचा लढा एकाप्रकारे कुंठीत होऊन थबकल्याच्या स्थितीकडे जाताना दिसत आहे. याची कारणे या लढ्याच्या सांघटनिक आणि विचारधारात्मक कमजोरीमध्ये आहेत.

सर्वप्रथम या लढ्याला संप न म्हणता ‘दुखवटा’ म्हणून न्यायालयाकडून मान्यता मिळवल्याची भावना वरचढ आहे, परंतु असे करताना संप नावाचे सर्वाधिक प्रभावी हत्यार कामगारांनी स्वत:हूनच सोडले आहे. जगाच्या इतिहासामध्ये कामगारांच्या संपांनीच मालकवर्गाला त्यांच्या शक्तीची खरी जाणीव करून दिली आहे आणि सत्तेला हादरवले आहे, परंतु या लढ्यामध्ये मात्र संपाचे हत्यार सोडून कामगारांनी संघर्षाला धार चढवण्यात स्वत:चे हात बांधून घेतले आहेत. संप करण्याच्या अधिकाराला कामगारांनी नेहमीच लढून मिळवले आहे आणि लढूनच टिकवले जाऊ शकते.  जे सरकार 2 महिने आपल्याकडे दुर्लक्ष करू शकते, ते अजून 1 महिनाही दुर्लक्ष करू शकते, तेव्हा दुखवट्याचा कालावधी संपल्यावर तरी संपाचे हत्यार म्यान करता कामा नये. दुसरी कमजोरी म्हणजे संघटना शक्तीचा अभाव. सर्व प्रस्थापित दलाल युनियन्सना नाकारून कामगारांनी स्वत:स्फूर्त लढा तर उभा केला आहे परंतु सुसंघटित, एकविचारी नेतृत्व नसल्यामुळे आंदोलन कसे पुढे न्यावे याबद्दल कामगारांकडे त्यांच्यामधून आलेली कोणतीही दिशा उरलेली नाही; इतकेच नाही तर यापेक्षाही धोकादायक म्हणजे संघटनाच नको याप्रकारचा विचार रूढ होत आहे. हे कधीही विसरता कामा नये की संघटना भ्रष्ट होतात, भरकटतात याचे प्रमुख कारण हे आहे की त्या योग्य कामगारवर्गीय विचाराच्या आधारावर उभ्या नसतात, लोकशाही पद्धतीने काम करत नाहीत. परंतु अपयश मिळो वा निराशा, योग्य संघटना उभी करण्याच्या संघर्षाचे आह्वान कामगार वर्गाला पेलावेच लागते; नाहीतर आपल्या एकीचे सर्वात प्रभावी हत्यारच आपण गमावून बसतो. संघटनाशक्तीवरचा विश्वास गमावणे म्हणजे स्वत:वरचाच विश्वास आणि शक्ती गमावणे, कारण सुसंघटित नसलेल्या कामगारांची कोणतीही शक्ती नसते! तिसरी गोष्ट म्हणजे या लढ्याला पूर्णपणे न्यायालयीन लढाईचे रूप देणे आणि असे करताना स्वत:चेच हात बांधून घेणे. आपल्या मागणीचे राजकीय-आर्थिक परिणाम पूर्णपणे न उमगता, स्वत:च्या राजकीय जबाबदारीची जाणीव करून न घेता, स्वत:च्या भवितव्याला कामगारवर्गाच्या संघटीत शक्तीच्या भरवशावर नाही तर वकिली कौशल्याच्या आणि न्यायालयीन दयेच्या भरवशावर सोडणे आणि स्वत:ला अस्तित्वहीन करण्याकडे नेणे हाच एक अप्रत्यक्ष पराजय आहे! आंदोलन सतत व्यापक करत जाणे, त्यामागे सतत वाढता जनाधार उभा करणे, यामार्गानेच राज्यसत्तेला दखल घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकते!

आज एस.टी. कामगारांनी योग्य क्रांतिकारी कामगारवर्गीय विचारांच्या आधारावर, लोकशाही मार्गाने, आपली संघटना उभी करण्याचे काम तातडीने हाती घेतले पाहिजे. त्याकरिता कामगारांनी आपल्यातील सर्वाधिक प्रामाणिक, लढाऊ व्यक्तींची समिती निवडून देऊन त्यांमार्फतच बोलणी करण्याचा सरकारकडे आग्रह धरला पाहिजे. अनुभवाची वा समजदारीची कमतरता ही सामुहिकरित्या चालणाऱ्या नेतृत्वाकडूनच भरून येते. अशा समितीने तातडीने राजकीय-आर्थिक धोरणात्मक मुद्यांवर आणि योग्य लोकशाही कार्यपद्धतीसंदर्भात सर्व कामगारांच्या नियमित शिक्षण-प्रशिक्षणाचे कार्य पुढे नेले पाहिजे. आंदोलनाबाबतचे सर्व निर्णय अशा समितीने कामगारांशी नियमित सल्ला मसलत करून, पारदर्शक पद्धतीने घेतले पाहिजेत! या सर्वांचा रेटा कामगारांच्या प्रत्येक खालच्या फळीने लावून धरला पाहिजे. एकजुटीने उभे राहिलेले आंदोलन हीच याकरिता सर्वाधिक योग्य वेळ आहे! जे वेळ गमावतात, त्यांना इतिहास माफ करत नाही! आपंण आस लावून बसलेलो असलो, तरी शत्रू मात्र आस लावून बसलेला नसतो! सरकार, इतर भांडवली पक्ष, न्यायालये यांच्याबद्दलचे सर्व भ्रम बाजूला सारून आपल्या शक्तीला योग्यरित्या सुसंघटित करण्याची हीच वेळ आहे!