स्वातंत्र्यदिनी भाजप सरकारकडून बलात्कारी-खुन्यांची सुटका!
बलात्काऱ्यांचे सत्कार: हेच आहे संघाचे हिंदुराष्ट्र

✍ राहुल

गुजरात दंगलींमध्ये गर्भवती असलेल्या बिल्किस बानो या महिलेवर बलात्कार करणाऱ्या आणि तिच्या कुटुंबातील 7 जणांची हत्या करणाऱ्या 11 गुन्हेगारांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या सर्व बलात्काऱ्यांना-खुन्यांना गुजरातमधील भाजप सरकारने त्यांची शिक्षा पूर्ण होण्या अगोदरच गोध्रा तुरुंगातून मुक्त केले आहे.  15 ऑगस्ट 2022 रोजी या सर्वांची सुटका करण्यात आली. भाजप सरकारने नेमलेल्या एका समितीने एकमताने हा निर्णय घेतला. गुजरातच्या गृह मंत्रालयाचे मुख्य सचिव प्रेम कुमार यांनी सांगितले की “वय, गुन्ह्याचे स्वरूप आणि तुरुंगातील त्यांचे वर्तन” लक्षात घेता ही सुटका केली गेली आहे. सुटका झाल्यानंतर या गुन्हेगारांचा हार-तुरे देऊन सत्कार करण्यात आला आणि मिठाई वाटली गेली! हे सत्कार करणारे आणि मिठाई वाटणारे कोण आहेत? “बेटी बचाव” चा नारा देणाऱ्या मोदी सरकारचे स्त्री-विरोधी, अपराधी,गुन्हेगारी चरित्र या निर्णयाने पुन्हा एकदा समोर आले आहे.

गुजरातमध्ये 2002 साली करवल्या गेलेल्या सुनियोजित दंगलीमध्ये हजारो मुस्लिमांची हिंदुत्ववादी धर्मांधांनी हत्या केली. या दंगलींमध्ये फक्त मूक दर्शक बनून नव्हे तर सक्रियपणे पोलिस दलाला सुद्धा कामाला लावून तत्कालिन मोदी सरकारने रसद पुरवली. अनेक गावांंमध्ये मुस्लिमांची घरे जाळली गेली. अशाच एका घटनेमध्ये बिल्किस बानोच्या गावामध्ये सुद्धा मुस्लिमांवर हल्ले झाले. बिल्किस, तिची 3 वर्षांची मुलगी, आणि तिच्या घरातील 15 लोक जीव मुठीत धरून गाव सोडून पळाले. 3 मार्च 2002 रोजी छप्परवाड या गावामध्ये त्यांच्यावर 20-30 जणांनी हल्ला केला. बिल्किस, त्यांची आई, आणि इतर तीन महिलांवर निर्घृण बलात्कार केला गेला. हल्ल्यामध्ये फक्त बिल्किस, तिची 3 वर्षांची मुलगी आणि एक अजून व्यक्ती बचावले. एका आदिवासी महिलेकडून कपडे घेऊन बिल्किस लिमखेडा पोलिस चौकीपर्यंत पोहोचली आणि तिथेही तिची तक्रार अत्यंत कुचकामी पद्धतीने नोंदवली गेली. अत्यंत झुंझार संघर्ष आणि चिवट प्रयत्नांती  तिच्या तक्रारीची दखल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आणि सी.बी.आय. कडे चौकशी दिली. सी.बी.आय. ने निष्कर्ष काढला की चौकशी दाबली गेली होती, इथपर्यंत की मृतदेहांची ओळख पटू नये म्हणून शवविच्छेदनानंतर त्यांची मुंडकी सुद्धा काढून टाकली गेली होती. गुजरातमध्ये या प्रकरणाची निष्पक्ष सुनावणी सुद्धा होऊ शकत नाही हे दिसल्यावर ही केस मुंबईमध्ये कोर्टाकडे नेली गेली. 6 पोलिस अधिकारी, 1डॉक्टर, यांच्यासह 19 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. 6 वर्षांनंतर 2008 मध्ये 11 जणांना आयुष्यभरासाठी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली गेली. यामध्ये हेड कॉंस्टेबलला सुद्धा पुरावे बिघडवण्याच्या आरोपाखाली शिक्षा झाली. बलात्कार, खून, आणि इतर गुन्हे साबित झाले. 7 जणांना शिक्षा झाली नाही. जसवंतभाई नाई, गोविंदभाई नाइ, नरेश कुमार मोर्ढिया (आता मृत), यांनी बिल्किसवर बलात्कार केला, शैलेश भाई भट याने तिच्या मुलीचे डोके जमिनीवर आपटून खून केला असे आरोप सिद्ध झाले.  राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप वोहानिया, बकभाई वोहानिया, राजुभाई सोनी, नितेश भट, रमेश चंदना, आणि पोलिस कॉंस्टेबल सोमाभाई गोरी यांनाही शिक्षा झाली.  2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सुद्धा शिक्षा कायम ठेवली. 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किसला 50 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यात यावी असा निर्णय दिला.

न्यायालयाने भाजप सरकारला दिला आधार

या गुन्हेगारांना शिक्षा मुंबईतील कोर्टाने आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली होती. अशामध्ये 14 वर्षे पूर्ण झाल्यावर गुन्हेगारांपैकी एक राधेश्याम शाह याने गुजरात उच्च न्यायालयात उरलेली शिक्षा माफ करण्याची दाद मागितली. गुजरात उच्च न्यायालयाने शेरा दिला की महाराष्ट्र सरकार यावर निर्णय घेऊ शकते, ना की गुजरात सरकार. यावर शाह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असता सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला यावर निर्णय घेण्यास सांगितले. यानुसार गुजरातमधील भाजप सरकारने  सुजल मयत्रा या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वात समिती बनवली, जिने शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेतला.

गुजरातमध्ये 1992 मध्ये शिक्षा माफीचे एक धोरण अस्तित्वात होते. त्यानंतर 2014  साली दुसरे धोरण बनवण्यात आले, ज्यानुसार बलात्काराच्या गुन्ह्याबद्दल कडक पवित्रा  घेतला गेला. परंतु या गुन्हेगारांना शिक्षा 2008 मध्ये झाली आहे अशी नोंद घेत सर्वोच्च न्यायालयानेच शिक्षा माफी 1992 च्या धोरणांतर्गत ठरवावी असे सांगितले.

माफी द्यावी की नाही हा सरकारचा मनोगत निर्णय असतो, ना की कायद्यानुसार घेतलेला वस्तुगत निर्णय. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की न्यायालयाने उपलब्ध करवलेल्या कुबड्यांच्या आधारे भाजप सरकारने बलात्काऱ्यांची सुटका केली आहे.

गुन्हेगारांना सोडण्याच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, परंतु अजून निर्णय आलेला नाही. “गेल्या 20 वर्षांचा आघात पुन्हा माझ्यावर कोसळला आहे”  असे बिल्किस बानोने म्हटले आहे आणि “तिला निर्भयपणे व शांततेने जगता यावे याचा अधिकार मिळेल” अशी आशा व्यक्त केली आहे.

बिल्किसच्या बलात्काऱ्यांवर गुजरात सरकारची, भाजपची सतत मेहेरबानी

बिल्किस बानोच्या बलात्काऱ्यांवर या अगोदरही गुजरात सरकारने सतत मेहेरबानी केली आहे आणि त्यांना सतत ‘पॅरोल’वर सोडले आहे. राधेश्याम शाह याचा पॅरोलचा अर्ज गुजरात उच्च न्यायालयाने एप्रिल मध्ये या आधारे फेटाळला की त्याने अगोदरच जानेवारी ते मार्च या 90 दिवसांपैकी 60 दिवस पॅरोलवर तुरुंगाबाहेर काढले आहेत. अशाचप्रकारे दुसरा गुन्हेगार केशर वोहानिया याला ऑगस्ट 2018 ते सप्टेंबर 2018 या काळात 50 दिवस, आणि फेब्रुवारी-2019 ते मार्च-2019 या काळात 40 दिवस पॅरोलवर सोडले गेले होते.  2017 ते 2020 या काळात यापैकी अनेक गुन्हेगारांना पॅरोल दिला गेला आणि बाहेर पडल्यावर त्यांनी साक्षीदारांना धमकावण्याचे कामही केले.  या काळात गुन्हेगारांनी राजकीय कार्यक्रमांना हजेरी लावणे, आपले व्यवसाय चालवणे, बंगले बांधणे आणि साक्षीदारांना धमकावणे ही कामे केल्याची तक्रारही फेब्रुवारी 2021 मध्ये गुजरातच्या गृहमंत्र्यांना देण्यात आली होती.  उदाहरणार्थ शैलेश भट याने पॅरोलवर असताना भाजपच्या नेत्याच्या कार्यक्रमात हजेरी लावली होती.  या गुन्हेगारांना देण्यात आलेल्या पॅरोलची माहिती देण्यासही जेल प्रशासनाने नकार दिला आहे.

गावातील लोकांनी बलात्काऱ्याच्या स्वागताकरिता डीजे लावला आणि फटाके फोडले. परिणामी या 11 गुन्हेगारांना सोडल्यानंतर बिल्किस बानोच्या रंधिकापूर या गावातील अनेक मुस्लिम आपले गाव सोडून गेले आहेत आणि  देवगढ बारिया गावात जाऊन राहिले आहेत.   त्यांचे म्हणणे आहे की हे 11 गुन्हेगार तुरुंगात जातील तेव्हाच ते आपल्या गावी परत जातील. 55 लोकांनी या आशयाचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्याला दिले आहे.

संघ–भाजपचे ब्राह्मणवादी चरित्र

गुन्हेगारांना सोडण्याचा निर्णय घेणाऱ्या समितीचे सदस्य असलेल्या भाजपच्या गोध्रा येथील आमदार  सी.के.राउलजी यांनी म्हटले आहे की जेल मध्ये असणारे गुन्हेगार असतीलच असे नाही, आणि त्यांपैकी काही जण ब्राह्मण आहेत, चांगले संस्कार असणारे आहेत आणि बहुतेक त्यांच्या कुटुंबांच्या गतकाळातील कृत्यांमुळे खोट्या गुन्ह्यात फसवले गेले होते!

यातून दिसून येते की भारतीय जनता पक्ष कशाप्रकारे बलात्कारी आणि खुन्यांच्या मागे उभा आहे! या पक्षाचे निवडून गेलेले आमदारच बलात्काऱ्यांच्या समर्थनात सरळ उभे आहेत!  गुन्हेगार ब्राह्मण आहेत आणि ब्राह्मण गुन्हेगार असूच शकत नाहीत तर चांगल्या संस्कारांचेच असतात. यातून  भाजपचे जातीयवादी चरित्र दिसून येते, जे  जगजाहीर होतेच,  पण ते आता अधिक नागडेपणाने समोरही येत आहे!

यात काही आश्चर्य नाही. हिंदुत्ववाद्यांचे एक विचारवंत असलेले माफीवीर (ज्यांनी इंग्रजांची माफी मागून स्वत:ची तुरुंगातून सुटका करून घेतली) सावरकर यांनी बलात्काराला एक राजकीय शस्त्र म्हणून वापरण्याचे आणि हिंदु विजेत्यांनी मुस्लिम महिलांवर बलात्कार करण्याचे घृणास्पद समर्थन त्यांच्या “भारताच्या इतिहासातील सहा सुवर्णअध्याय” या पुस्तकात केले आहे.  छत्रपती शिवाजींनी कल्याणच्या मुस्लिम सुभेदाराच्या सुनेला सन्मानाने परत पाठवून तिच्यावर बलात्कार न केल्याबद्दल तक्रार सुद्धा याच पुस्तकात सावरकर करतात. अशा गुन्हेगारी, महिलाविरोधी, ब्राह्मणवादी विचारांवर पोसलेल्या संघी-भाजपाईंकडून अजून काय अपेक्षा केली जाऊ शकते.

म्हणूनच उत्तरप्रदेशातील उन्नाऊ मध्ये 2017 मधील बलात्काराच्या गुन्ह्यामध्ये शिक्षा झालेले भाजपचे आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांच्या समर्थनात हिंदुत्ववाद्यांनी मोर्चे काढले होते. 2018 मध्ये जम्मूमधील कठुआ येथे एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराचा आरोप असलेले (ज्यांच्यावर गुन्हा साबित झाला) एका मंदिराचा पुजारी आणि इतर सहा हिंदू पुरूषांच्या समर्थनात आंदोलने केली गेली, ज्यात भाजपचे दोन मंत्री सुद्धा सामील होते.  2020 मध्ये उत्तरप्रदेशातील हाथरस येथे एका दलित महिलेवर झालेल्या बलात्कारानंतर भाजपचे माजी आमदार राजवीर सिंह पहलवान यांनी आरोपींच्या समर्थनात आंदोलन केले होते. याचवेळी भाजपचे आमदार सुरेंद्र नाथ सिंह यांनी “बलात्कार टाळायचा असेल तर महिलांवर चांगले संस्कार करावे लागतील” असे वक्तव्य केले होते आणि भाजप नेते रणजित श्रीवास्तव याने आरोपी निर्दोष आहेत असे म्हटले होते. एकीकडे प्रधानमंत्री मोदी लाल किल्ल्यावरून “महिला शक्ती”, “महिला सबलीकरण” अशी भांडवली-ब्राह्मणी चौकटीतील दिखावी भाषणे ठोकत असताना, दुसरीकडे भाजपची सर्व सेना बलात्काऱ्यांना वाचवण्यासाठी जीवाचे रान करत असते. ज्या अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्यदिनाचा भाजपने देशभरात प्रचार चालवला होता, त्याच अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्यदिनी भाजपने बलात्कारी-खुन्यांना सुद्धा स्वातंत्र्य दिले! बिल्किस बानो प्रकरणामध्ये मोदीने एक चकार शब्दही बोललेला नाही यातूनच मोदी सरकारचा सुद्धा या सर्वांना असलेला पाठिंबा दिसून येतो.

हे सर्व “दया“भावनेने केले गेले का?

एकीकडे सामंती मूल्य-मान्यतांनी पछाडलेल्या भारतात शिक्षेसंदर्भात आजही छोट्या गुन्ह्यासाठीही मोठी शिक्षा द्यावी अशा मागण्या उचलल्या जातात, सूडाच्या आणि पितृसत्तेच्या मान्यतांपोटी बलात्काऱ्यांना फाशी द्या अशाही मागण्या उचलल्या जातात, परंतु बिल्किस बानो सारख्या प्रकरणात मात्र देश शांत असतो! फॅसिस्ट संघ परिवाराने जनतेमध्ये पसरवलेल्या विखारी प्रचाराचाच परिणाम आहे की बिल्किस बानो सारख्या महिलांना सर्वप्रथम मुस्लिम म्हणून पाहिले जाते, ना की एक व्यक्ती म्हणून, एक स्त्री म्हणून.

गुन्हेगारांना दया दाखवत त्यांच्या चांगल्या वागणुकीबद्दल त्यांची शिक्षा कमी करावी असे नियम खूप काळापासून अस्तित्वात आहेत. परंतु या बाबतीत भाजप सरकारने “दया” भावनेने आरोपींना सोडले आहे का? तर अजिबात नाही. केलेली सुटका ही राजकीय हेतूनेच केलेली आहे आणि आपल्या दंगलखोर, गुंड पथकांपर्यंत “योग्य” संदेश देण्याकरिता केली गेलेली आहे.

भारतातील तुरुंगांमध्ये असलेल्यांपैकी (जवळपास 4.88 लाख लोक) 76 टक्के लोक (जवळपास 3.71 लाख लोक) हे ‘आरोपी’ आहेत आणि न्यायालयांमध्ये खटले वेळेवर चालवले जात नाहीत त्यामुळे या सर्वांना तुरुंगात खितपत पडावे लागलेले आहे. यापैकी 68 टक्के लोक हे अशिक्षित किंवा शाळा-सोडलेले आहेत आणि 93 टक्के लोक हे मुस्लिम, दलित, ओबीसी वा आदिवासी आहेत. थोडक्यात समाजातील कामगार-कष्टकरी-कामकरी समुदायातून येणारे लोकच प्रचंड बहुसंख्येने तुरुंगात खितपत पडलेले आहेत.  एकूण तुरुंगवासींपैकी यु.ए.पी.ए. सारख्या अतिशय लोकशाहीविरोधी आणि दमनकरी कायद्यांखाली अटक केलेल्या अनेक आरोपींवर तर गुन्हेही दाखल केले जात नाहीत आणि सरकारच्या मनमर्जीने त्यांना तुरुंगात सडवले जाते.  या अंडरट्रायल आरोपींच्या नावाने अधूनमधून गळे काढण्याचे काम न्यायपालिका आणि विविध सरकार करत असतात परंतु कृती मात्र शून्य! नुकताच फादर स्टॅन स्वामी यांचा अशाचप्रकारे खोट्या खटल्यामध्ये अंडरट्रायल कैदी असताना मृत्यू झाला आणि 84व्या वर्षी पार्किन्सन सारखा आजार असताना सुद्धा त्यांना सतत बेल नाकारला गेला!

अशामध्ये खून-बलात्कार केलेल्या,  अनेकदा पॅरोलवर, फर्लोवर तुरुंगाबाहेर सोडलेल्या, शिक्षा भोगत असताना जे भाजपच्या राजकीय कार्यक्रमांमध्ये सामील होत होते आणि साक्षीदारांना धमकावत होते अशा गुन्हेगारांना,  ते ब्राह्मण आहेत म्हणून उच्चसंस्कारी आहेत असे सांगत जेव्हा भाजप सरकार मोकळे सोडते तेव्हा ती “दया” नसून गुन्हेगारांना दिलेले बळ आहे आणि समाजात दहशत पसरवण्याच्या संघी-भाजपाई रणनितीचा भाग आहे!