दिल्ली दंगलींवर सेवानिवृत्त जजेसचा अहवाल: संघी षडयंत्र पुन्हा उघड!

✍अश्विनी

फेब्रुवारी 2020 मध्ये उत्तर पूर्व दिल्लीत झालेल्या सांप्रदायिक दंगलींवर भारताचे पूर्व गृह सचिव आणि 4 पूर्व न्यायाधीशांच्या समितीने मिळून नुकताच एक अहवाल सादर केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये पूर्वी काम केलेल्या नोकरशाहांच्या एका समूहाने जिचे कन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप असे नाव होते, दिल्लीतील झालेल्या दंगलींची स्वतंत्र आणि निपक्षपणे पडताळणी करण्यासाठी  ऑक्टोबर 2020 मध्ये ही समिती निवडून दिली. समितीने सादर केलेल्या अहवालात दिल्लीत झालेल्या दंगलींसाठी केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पोलिसांसहित मीडियाने काय भूमिका निभावली, ह्यावर कडक ताशेरे ओढले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन लोकूर ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीने ‘अनसर्टेन जस्टिस: ए सिटिज़ेन्स कमेटी रिपोर्ट ऑन द नॉर्थ ईस्ट डेल्ही वॉयलेंस 2020’ (Uncertain Justice: A Citizens Committee Report on the North East Delhi Violence 2020) नावाने अहवाल सादर केला. 171 पानांच्या अहवालाचे 3 भागात वर्गीकरण केल्याचे आढळते. अहवालात मांडलेला मजकूर थोडक्यात जाणून घेऊयात.

अहवालाच्या पहिल्या भागात मांडल्यानुसार 23 फेब्रुवारी 2020 ला दंगलींना सुरुवात झाली. ह्याची पूर्वतयारी डिसेंबर 2019 पासूनच चालू झाली होती. सांप्रदायिक हिंसा भडकवण्याचे काम विविध राजकीय पक्षांकडून पूर्वीच चालू केले होते.  यामागील पार्श्वभूमी ही आहे की डिसेंबर 2019 मध्ये पारित झालेल्या नागरिकता संशोधन कायद्यामुळे (सी.ए.ए.) मुस्लिम समाजात भीती पसरली होती की त्यांची नागरिकता सुरक्षित नाही. खरेतर कामगार-कष्टकरी वर्गाच्या विरोधात असलेल्या एन.पी.आर. मुळे सर्वधर्मीय कामगार-कष्टकऱ्यांच्या नागरिकत्वाला धोका होता, परंतु अनेक अ-धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी याला मुस्लिमविरोधी कायद्याचे रूप दिले. देशभरात सी.ए.ए. कायद्याविरोधात आंदोलन उभे राहिले. दिल्लीत देखील शाहिनबाग, उत्तर पूर्व दिल्ली हे आंदोलनाचे केंद्र स्थान बनले होते.

ह्याच काळात दिल्लीत विधानसभा निवडणूका घोषित झाल्या. निवडणूक सभांमधून भाजपने सी.ए.ए.ए विरोधात आंदोलन हा मुख्य मुद्दा बनवला आणि आंदोलन करणाऱ्यांना दंगेखोर, देशद्रोही जाहीर करून टाकले. मुळातच विविध राजकिय उहापोहांमधून मुस्लिम समुदाय पूर्वग्रह दूषित होताच, ह्या आंदोलनाचा फायदा घेऊन मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिम विरोधी हिंदू हिंसा भडकावली गेली, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर सारख्या राजकीय नेत्यांकडून आंदोलनकर्त्यांना ‘देशद्रोही’ म्हणण्यासोबतच ‘गोली मारो सालो को’ असे नारेही देण्यात आले. अहवालानुसार, उघडपणे सांप्रदायिक हिंसा भडकवणाऱ्या अशा राजकीय नेत्यांविरोधात कुठल्याही सरकारकडून अथवा सुरक्षा यंत्रणेकडून कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही हा आरोप केंदातील भाजप सरकार, दिल्लीतील आप पक्षाचे राज्य सरकार आणि पोलीस यंत्रणेवर लावला गेला.

दिल्ली पोलिसांकडून हिंसा

23 फेब्रुवारीला झालेल्या दंगलीत एकूण 53 नागरिक, ज्यात 40 मुस्लिम तर 13 हिंदू सामील होते, मारले गेले, प्रचंड प्रमाणात जाळपोळ झाली, दुकाने, घरे जाळली गेली. मुस्लिमांच्या घरांचं, दुकानांच मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं. दंगलीच्यावेळी हिंसा पसरविणारी भाषणं केली गेली. 23 नंतर 24, 25 फेब्रुवारीला देखील वातावरण तापलेलेच होते. ह्या संपूर्ण हिंसाचारात दिल्ली पोलिसांना जास्त फौज उभी करून दंगली थांबवणे सहज शक्य होते जे एप्रिल 2022 च्या जहांगिरपुरी हिंसाचारात त्यांनी केले, रातोरात 1500 पोलिसांची फौज उभी करून दंगली आटोक्यात आणल्या. समितीने हे निदर्शनास आणून दिले की फेब्रुवारी 2020 आणि एप्रिल 2022, दोन्ही हिंसाचारात दिल्ली पोलिसांची वर्तणूक वेगवेगळ्या भूमिका दर्शवणारी होती. अहवालात दिल्ली पोलिस दंगल थांबवण्यात का कमी पडले, या प्रश्नाचे उत्तर 2 वर्ष उलटून देखील पोलीस यंत्रणा देऊ शकली नाही याबाबतदेखील प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दंगलीदरम्यान कित्येक ठिकाणी हे दृश्य देखील पाहायला मिळाले की दंगल रोखण्यात पोलिसांनी पुढाकार तर घेतला नाहीच वरून मुस्लिमांवर हल्ले होत असताना पोलिस असे हल्ले करण्यामध्ये सामील झाले. समितीने दंगलीतील दिल्ली पोलिसी भूमिकेची स्वतंत्र रित्या पडताळणी करण्यासाठी कोर्टाच्या निगराणीत स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.

मीडियाद्वारे पसरवली गेलेली सांप्रदायिकता

दंगलीच्या काही दिवसापूर्वी पासूनच भडकलेली सांप्रदायिक हिंसा हिंदू मुस्लिम भेद वाढवत होतीच. मीडियाने त्या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. सी.ए.ए. विरोधात झालेल्या प्रदर्शनांना बदनाम करण्याचे काम पुरेपूर मीडियाने केलेच. समितीने डिसेंबर 2019 ते फेब्रुवारी 2020 च्या कालावधीत मुख्य वृत्तवाहिन्यांवर प्रसारित केलेल्या बातम्यांचे परिक्षण केले. विविध वाहिन्यांवरून सुमारे 500 तासाच्या फुटेजचा अभ्यास समितीने केला. त्यातून निघालेल्या विश्लेषणात दिसून आले की टाइम्स नाऊ, रिपब्लिक टीव्ही, आज तक, झी न्यूज, इंडिया टीव्ही, रिपब्लिक भारत ह्या वाहिन्यांवरून सतत मुस्लिमविरोधी द्वेष पसरवण्याचे काम झाले. सी.ए.ए. बद्दल कुठलीही माहिती देताना ह्या वाहिन्यांनी हिंदू विरोधात मुस्लिम अशा आशयाने बातम्या प्रसारित केल्या. सी.ए.ए. विरोधातील आंदोलने, दंगली याबाबत कुठलेही वृत्तांकन करताना मुस्लिमविरोधी असलेल्या पुर्वाग्रहातूनच वृत्तांकन केले गेले. आणि त्यातून धार्मिक द्वेष वाढवण्याचे काम नियोजित पद्धतीने झाले.

दंगली न रोखण्यात केंद्र सरकारची भूमिका

समितीने केंद्रीय गृहमंत्रालयावर देखील टीका केली आहे. पोलिस दलासोबतच निम्न लष्करी दल संपूर्ण केंद्रीय गृहमत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असून दंगली रोखण्यात केंद्र देखील निकामी ठरले. 23 फेब्रुवारीला दंगलीचा भडका उडाल्यानंतर 24,25 तारखेला केंद्राकडून दंगली थांबल्या आहेत असे खोटे आश्वासन देण्यात आले परंतु जमिनीवर हिंसा मात्र चालूच होती. तेव्हा केंद्राने देखील देशाच्या राजधानीच्या ठिकाणी होत असणारी हिंसा थांबवण्यासाठी कुठल्याही जबाबदारीने पाऊल उचलले नाही अशी टिपणी अहवालात मांडली आहे.

दिल्लीतील ‘आप’ सरकारचे अपयश

23 फेब्रुवारीच्या अगोदर पासूनच हिंसा पेटण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत होती, तरीदेखील केजरीवाल सरकारने ते रोखण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची मध्यस्थी केली नाही. हिंसेच्या काही दिवस अगोदरच केजरीवाल सरकार सत्तेवर जिंकून आले होते. थोड्याच कालावधीत झालेल्या दंगलीत त्यांनी कुठल्याही रीतीने सतर्कता दर्शवली नाही की दंगलीत बेघर झालेल्यांना निवारा, तात्पुरती मदत पुरवण्यात देखील राज्य सरकारची कमतरता दिसून आली. आप सरकारच्या ह्या भूमिकेवर समितीने कठोर टीका केली आहे. आमदार सौरभ भारद्वाज यांना दंगलीबाबत पक्षाच्या भूमिकेची विचारणा केली असता कुठलाही अभिप्राय मिळाला नाही.

पोलिसी दमन आणि युएपीएचा वापर

दंगली झाल्यानंतर दिल्लीच्या विविध पोलिस ठाण्यात 750 पेक्षा जास्त केसेस नोंदवल्या गेल्या आहेत. पोलिसांनी जवळपास 1700 आरोपींना ताब्यात देखील घेतले आहे. फारसा तपास न करता जनतेवर, सामाजिक कार्यकर्त्यांवर युएपीए सारखे कायदे लावून गजाआड केले आहे. समितीच्या अहवालानुसार त्यांचा असा कुठलाही गुन्हा नव्हता किंवा कोणतीही दहशतवादी माहिती नव्हती ज्यामुळे युएपीए कायदा लागू होईल. पडताळणी न करता कायदा लादून ह्या कायद्यांचा गैरवापर केला जात आहे. समितीनुसार, अगोदरच संशय आणि  पूर्वग्रह असलेल्या काही कार्यकर्त्यांना जाणून बुजून पोलिसांनी लक्ष्य बनवून त्यांच्यावर  युएपीए लादले. युएपीए केस लागल्यावर जामीन मिळणे कठीण होऊन जाते आणि गुन्हा सिद्ध होवो अथवा न होवो, दीर्घ काळासाठी आरोपीला गजाआड ठेवण्याची मुभा पोलिसांना मिळते.

युएपीए आणि आयपीसी कायदे कुठे कशाप्रकारे वापरले गेले, ह्याचे देखील अध्ययन समिती तर्फे केले गेले. समितीने म्हटले की पोलिसांनी भडकाऊ भाषणे (हेट स्पीच) देणाऱ्यांचा तपास केला नाही की त्यांच्यावर कुठल्या केसेस लावल्या नाहीत.  दिल्ली पोलिसांच्या एकूण भूमिकेवर न्यायालयाने देखील टीका केली आहे. पोलिसांनी केलेल्या तपासात म्हटले आहे की दिल्लीतील सांप्रदायिक दंगली हा सुनियोजित कट होता. ह्यावर समितीने मांडले की हे आरोप देखील घटनेनंतरच्या तपासातून येते, सुनियोजित असणं जर माहित होतं तर कुठलीही कठोर कारवाई का झाली नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतोच. समितीच्या म्हणण्यानुसार पोलिसांचा हा तर्क देखील हास्यास्पद आहे की सी.ए.ए. विरोधात प्रदर्शन करणाऱ्यांनी कट रचून दंगली भडकवण्याचा प्रयत्न केला. मुस्लिम समुदायावर झालेली मोठ्या प्रमाणावरील हिंसा आणि झालेले नुकसानच वरील तर्काला खारीज करते.

पोलिसांनी त्यांच्यावर लावले गेलेले आरोप विविध तर्क देऊन खारीज केले, परंतु ते तर्क न्यायसंगत नाहीत, त्यावर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही असे अहवालात म्हटले आहे. 36 तासात दंगल नियंत्रणात आणल्याबाबत गृहमंत्री अमित शहांनी दिल्ली पोलिसांच्या कामगिरीचे कौतुक केले, या मुद्यावरून केंद्र सरकारवर समितीने टीका केली आहे.

अनेक अहवाल सादर. परंतु सरकार गप्पच

फेब्रुवारी 2020 मध्ये दिल्लीत झालेल्या सांप्रदायिक हिंसांच्या तपासासाठी आतापर्यंत अनेक अहवाल सादर झाले. अन्सर्टन जस्टिस नावाचा अहवाल स्वतंत्रपणे बनवून सादर केला असला तरी त्यात नोंदवली गेलेली मते ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची असल्यामुळे ह्या अहवालाचे वजन बनले. अस्तित्वात असलेल्या सरकारांकडून अहवालानुसार कुठलीही कारवाई होण्याची अपेक्षा नाही, (कारण सत्तेचे चाबूक हातात असताना आपल्याकडे दाखवलेले बोट कसे वळवायचे हे फारसे कठीण काम राहत नाही.)   परंतु भविष्यात झालेल्या हिंसेविषयी योग्य शहानिशा करायची असल्यास हा निपक्षपाती अहवाल नक्कीच मदतीचा ठरेल.

अशा अहवालांना न्यायालयासमोर काही महत्त्व नसते, परंतु असे अहवाल राज्यव्यवस्थेचे फॅसिस्टीकरण नक्कीच समोर आणत आहेत. परंतु फॅसिझम विरोधातील लढाई फक्त अशाप्रकारे सत्य उघडे करून पुरी होऊ शकत नाही. धर्माच्या नावावर फूट पाडणाऱ्या, राजकारण करणाऱ्या फॅसिस्टांना हटवण्यासाठी जमिनीवर उतरून त्यांच्याविरोधात संघर्ष करणे काळाची गरज आहे.  हिंसा भडकावणारे राजकारणी सुटून जातात परंतु हिंसेच्या आगीत सर्वात जास्त भरडला जातो तो देशातला कामगार कष्टकरी. फॅसिस्ट हिंसा आणि द्वेष भडकावतात, तेच मूळात कामगार वर्गाला विभागण्यासाठी आणि भांडवलदार वर्गाच्या विरोधातील जनतेच्या रागाला दुसरीकडे भरकटवण्यासाठी. फॅसिस्ट तथ्य आणि तर्काने नव्हे तर उन्मादाने जनतेला भरकटवतात. फॅसिस्टांचा निम्न-भांडवलदार वर्गामध्ये एक सामाजिक आधार असतो. फॅसिस्ट शक्ती प्रमुख राजकीय़ शक्ती म्हणून तेव्हाच पुढे येतात जेव्हा त्या भांडवलदार वर्गाचे आर्थिक समर्थन प्रामुख्याने स्वत:कडे वळवण्यात यशस्वी होतात. तेव्हा फॅसिझम विरोधातील लढाई लढण्यासाठी आवश्यक आहे की भांडवलदार वर्गाच्या विरोधातील कामगार वर्गाची एकजूट आणि संघर्ष संघटित केला जावा.

कामगार बिगुल, नोव्हेंबर 2022