बलात्कारी, महिला-विरोधी अपराध्यांना वाचवण्यात भाजप हिरिरीने पुढे

ब्रिजभूषण शरण सिंग: भाजपने वाचवलेला अजून एक लैंगिक अपराधी!

✍ शशांक

28 मे रोजी प्रधानमंत्री मोदी नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन करत असताना आणि गेल्या 9 वर्षात त्यांच्या सरकारने महिला “सक्षमीकरणासाठी” केलेल्या प्रयत्नांबद्दल बढाई मारत असताना, नवीन संसद भवनाकडे कूच करणार्‍या अनेक आंदोलक कुस्तीपटूंना दिल्ली पोलिसांनी मारहाण केली आणि ताब्यात घेतले. साक्षी मलिक, विनेश फोगट आणि बजरंग पुनिया या आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंसह अनेक कुस्तीपटूंनी भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार, ब्रिजभूषण शरण सिंह(जे त्यावेळी उद्घाटन समारंभाचा आनंद लुटत होते!) यांच्यावर लावलेल्या लैंगिक छळाच्या गंभीर आरोपांकडे लक्ष वेधण्यासाठी दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर एक महिन्याहून अधिक काळ आंदोलन केले होते. आंदोलकांवर धडक कारवाई करत पोलिसांनी जंतर-मंतरवरून त्यांचे तंबू हटवले आणि आंदोलनाची जागा साफ केली. आपल्या लोकशाहीची हीच खरी अवस्था आहे जी मोदींनी संसद उद्घाटन समारंभात सांगितल्याप्रमाणे आपले ‘संस्कार’, विचार आणि परंपरा आहेत. या निमित्ताने पुन्हा एकदा भाजपचे महिला-विरोधी, गुन्हेगार समर्थक चरित्र समोर आले आहे.

मेडलविजेते कुस्तीपटू यापूर्वी जंतरमंतर येथे निषेध करत जमले होते आणि त्यांनी जानेवारीमध्ये कुस्ती परिषद अध्यक्ष सिंह यांच्यावर अनेक वर्षे कुस्तीपटूंच्या लैंगिक छळाचे आरोप केले होते. विनेशने असेही सांगितले की तिला अध्यक्षांच्या जवळच्या अधिकाऱ्यांकडून जीवे मारले जाण्याच्या धमक्या आल्या होत्या. कुस्तीपटूंनी दावा केला की राष्ट्रीय शिबिरांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे आणि काही राष्ट्रीय प्रशिक्षक देखील ब्रिजभूषणच्या वतीने काम करतात. त्यांनी ब्रिजभूषणच्या राजीनाम्याची आणि त्याला अध्यक्षपदावरून काढून टाकण्याची मागणी केली. 23 जानेवारी रोजी, क्रीडा मंत्रालयाने मेरी कोमचे नाव पाच सदस्यीय निरीक्षण समिती (OC)च्या प्रमुख म्हणून दिले होते, जिला चौकशी पूर्ण करण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला होता, परंतु एप्रिलपर्यंत अहवाल पूर्ण झाला नाही. समितीने मंत्रालयाला अहवाल सादर केला तेव्हा तो सार्वजनिक करण्यात आला नाही. पुनिया, विनेश फोगट आणि साक्षी मलिक यांच्यासह कुस्तीपटू 23 एप्रिल रोजी आंदोलनाच्या ठिकाणी परतले. त्यांनी दावा केला की एका अल्पवयीन खेळाडूसह सात महिला कुस्तीपटूंनी सीपी पोलिस स्टेशनमध्ये ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्याविरुद्ध लैंगिक छळाची तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा दिल्ली पोलिस त्याची नोंद करण्यास तयारच नव्हते. निदर्शने तीव्र झाल्यानंतर सुद्धा पोलिसांना एफआयआर नोंदवायला एक आठवडा लागला. एफआयआर नोंदवणाऱ्या खेळाडूंना धक्का बसला जेव्हा त्यांना दिसले की ओव्हरसाइट पॅनेलने ब्रिजभूषणच्या कृतीचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजप खासदाराच्या संरक्षणासाठी समितीसमोर दिलेल्या साक्षीच्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंगमध्ये छेडछाड करण्यात आल्याचा दावा सर्व तक्रारकर्त्यांनी केला आहे. 28 मे रोजी घडलेल्या घटनांची ही पार्श्वभूमी आहे.

लैंगिक छळाचा एफआयआर नोंदवायला 7 दिवस लागले, पण त्याच दिल्ली पोलिसांनी आंदोलक कुस्तीपटूंवर दंगल, बेकायदेशीर सभा, सार्वजनिक सेवकाला कर्तव्य बजावण्यात अडथळा आणणे, सार्वजनिक सेवकाने जारी केलेल्या आदेशाची अवज्ञा करणे, कर्तव्य बजावताना सार्वजनिक सेवकाला दुखापत करणे इत्यादी गुन्हे दाखल करण्यासाठी 7 तासांपेक्षा कमी वेळ घेतला. हे सरकार आणि विशेषत: आमचे पंतप्रधान, ज्यांनी कुस्तीपटूंचा निषेध हिंसकपणे दडपून टाकला आणि ब्रिजभूषण विरोधात निष्क्रियतेची बाजू निवडली, तेच लोक आहेत ज्यांनी कोणत्याही क्रीडा स्पर्धेत पदके जिंकल्यावर कुस्तीपटूंसोबत फोटोशूट करण्याची संधी कधीही सोडली नाही. दिल्ली पोलिसांनी 15 जून रोजी दोषारोपपत्र भरले, परंतु अल्पवयीन पीडितेने निवेदन परत घेतल्यामुळे त्यातून पॉक्सोचे (अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक छळाचे) आरोप वगळण्यात आले आहेत. कुस्तीपटूंनी दावा केला की तिच्या वडिलांना ब्रिजभूषण आणि त्यांच्या माणसांकडून धमकावण्यात आले होते. ब्रिजभूषण यांच्यविरुद्ध दिल्ली पोलिसांनी आरोपपत्र आयपीसी कलम 354 (महिलेला तिची शालीनता भंग करण्याच्या उद्देशाने मारहाण करणे किंवा गुन्हेगारी बळजबरी करणे), 354ए (लैंगिक छळ), 354डी (पिछा करणे) आणि 506 (गुन्हेगारी धमकी) कलमा अंतर्गत दाखल केले आहे. परंतु, पोलिसांचा अटकेचा आग्रहच नसल्यामुळे दिल्ली न्यायालयाने 20 जुलै रोजी ब्रिजभूषण याला जामीन मंजूर केला. ब्रिजभूषण पुन्हा आपल्या राजकीय आणि गुन्हेगारी शक्तीचा वापर करून केस अधिक प्रभावित करेल असा कुस्तीगिरांचा आरोप आहे. तूर्तास, कुस्तीगिरांनी आंदोलन थांबविले असून त्यांनी ‘कोर्टात लढाई सुरूच राहील’, असे सांगितले आहे.

कोण आहे ब्रिजभूषण शरण सिंह आणि तो भाजपसाठी इतका महत्त्वाचा का आहे?

ब्रिजभूषण शरणसिंग याचा पूर्व उत्तर प्रदेशातील काही लोकसभा मतदारसंघात राजकीय दबदबा, बाहुबल, आर्थिक शक्ती, आणि जातीय प्रभाव ही ती कारणे आहेत ज्यामुळे भाजपला ब्रिजभूषण सारख्या गुन्हेगारांची गरज आहे. बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणातील आरोपी असल्याने सिंग यांना “राम भक्त” हा टॅग मिळाला आणि 2008 ते 2014 या काळात समाजवादी पक्षाचा कार्यकाळ सोडून 1991 पासून त्यांना भाजपचा सतत राजकीय आश्रय मिळाला. गोंडा, बलरामपूर, अयोध्या आणि श्रावस्ती हे काही जिल्हे आहेत जिथे त्याचा प्रभाव आहे. कुस्ती आखाड्यांच्या माध्यमातून त्याने मोठे राजकीय जाळे उभे केले आहे. ब्रिजभूषण याने सलग तीन चार वर्षे कुस्ती परिषदेचा अध्यक्ष म्हणून काम केले आहे. त्यांचा एक मुलगा करण भूषण सिंह आता कुस्ती परिषदेचे उपाध्यक्ष आहेत. त्यांचा जावई बिहार कुस्ती महासंघाचा पदाधिकारी आहे. त्यांचा धाकटा मुलगा प्रतीक गोंडातून दोन वेळा आमदार आहे तर त्यांची पत्नी केतकी सिंह या गोंडा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष आहेत. त्याची प्रतिमा बाहुबली, मसलमॅन-राजकारणी अशी राहिली आहे. अशा ब्रिजभूषणचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहिल्यावर त्यांच्याच पक्षाच्या योगी आदित्यनाथ सरकारच्या “गुंडा राज” विरुद्धच्या कठोर भूमिकेबद्दल हसूच येईल. सहा वेळा खासदार राहिलेल्या ब्रिजभूषण याच्यावर चोरी, दंगल, खून, गुन्हेगारी धमकी, खुनाचा प्रयत्न आणि अपहरण यासह विविध आरोपांखाली तब्बल 38 खटले आहेत. 1996 मध्ये त्याच्यावर डॉन दाऊद इब्राहिमच्या साथीदारांना आश्रय दिल्याचा आरोप होता. गेल्या वर्षी सिंग यांनी एका यूट्यूब चॅनेलवर दिलेल्या मुलाखतीत त्याच्या साथीदाराची हत्या करणाऱ्या किमान एका व्यक्तीची हत्या केल्याचे जाहीरपणे कबूल केले आहे! इतर बाहुबलींप्रमाणे सिंह यांनी जमीन हडपणे, बांधकाम, अवैध दारूचा व्यवसाय इत्यादीद्वारे मोठी संपत्ती कमावली आहे. शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश करून त्याने प्रतिमा निर्मितीचे काम चालवले आहे. गोंडा, बलरामपूर, बहराइच आणि फैजाबादमध्ये 54 शैक्षणिक संस्था ब्रिजभूषण चालवतो. शिक्षणाच्या नावाने धंदाच सुरू आहे हे सांगण्याची गरज नाही. 2008 मध्ये जेव्हा त्याने विश्वासदर्शक ठरावावर क्रॉस व्होट केले तेव्हा त्याला भाजपमधून काढून टाकण्यात आले होते. पण 2009 मध्ये समाजवादी पक्षाचा उमेदवार म्हणून त्याने कैसरगंजची जागा जिंकली आणि भाजपने त्यांची शक्ती जाणली आणि पुन्हा भाजपत प्रवेश दिला. त्यामुळेच भाजपने त्याला दिलेले संरक्षण आश्चर्यकारक नाही. सर्व भांडवली पक्ष, मग ते राष्ट्रीय असोत वा प्रादेशिक, निवडणूकीच्या “निरोगी कार्यात” त्यांना मदत करणार्‍या काही किंवा इतर बाहुबलींना आश्रय देतातच. ब्रिजभूषण सारख्या बलाढ्यांचा वापर भांडवलदारांकडून कष्टकरी जनतेवर दहशत माजवण्यासाठी केला जातो जेणेकरून जनतेने बंड करू नये आणि दहशतीचे डावपेच वापरून त्यांची मते गोळा करता यावीत. 2024च्या संसदीय निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून, भाजप ब्रिजभूषण विरुद्ध कारवाई करून कोणताही राजकीय धोका पत्करण्यास तयार नाही हेच दिसते. महागाई नियंत्रणात आलेले अपयश किंवा बेरोजगारीचे संकट सोडविण्यास असमर्थता यामुळे निवडणुकीत आपली स्थिती कठीण होईल याची भाजपला जाणीव आहे. त्यामुळे सिंह यांच्यासारख्या लोकांची, काहीही असले तरी, भाजपला आता पूर्वीपेक्षा जास्त गरज आहे.

फॅशिस्टांचे स्त्रीविरोधी चरित्र पुन्हा उघडे!

लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेल्या भाजप नेत्यांच्या यादीत ब्रिजभूषण याची ताजी नोंद आहे आणि पक्ष त्यांच्या संरक्षणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. परंतु बलात्काऱ्यांचे समर्थन करण्याचा भाजप आणि संघ परिवाराचा फार मोठा इतिहास आहे. 2017 मध्ये उन्नाव बलात्कार प्रकरणात कुलदीप सिंग सेंगर आणि माजी केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद यांच्याबाबतीतही असेच प्रयत्न आपण पाहिले आहेत. त्या अगोदरही भाजप सदस्यांनी हाथरस आणि कठुआमध्ये उघडपणे बलात्काऱ्यांचे समर्थन केले, कठुआमध्ये तर भाजपच्या राज्यमंत्र्यांनी एका निष्पाप मुलीवर सामूहिक बलात्कार आणि हत्या करणाऱ्या पुरुषांच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढला! फक्त एक वर्षापूर्वी गुजरातमधील भाजप आमदार, सीके राऊलजी यांनी म्हटले होते की बिल्किस बानो प्रकरणातील 11 दोषी बलात्कारी “चांगले संस्कार” असलेले ब्राह्मण आहेत आणि “वाईट हेतूने कोणीतरी त्यांना शिक्षा केली असावी”. राऊलजी हे या 11बलात्काऱ्यांना माफी देणार्‍या पुनरावलोकन पॅनेलमधील दोन भाजप नेत्यांपैकी एक होते.

आरएसएस-भाजपचे एकंदरीत स्त्रीविरोधी चारित्र्य त्यांच्या वैचारिक पूर्वजांनी लिहिलेल्या ग्रंथातूनही दिसून येते यात आश्चर्य नाही. उदाहरणार्थ, 2002 गुजरात आणि 2013 च्या मुझफ्फरनगर दंगलींदरम्यान महिलांवर लैंगिक अत्याचार होण्याच्या अनेक दशकांपूर्वी, हिंदुत्वाचे प्रवर्तक माफीवीर सावरकर यांनी बलात्काराचे न्याय्य राजकीय साधन म्हणून समर्थन केले! 1966 मध्ये त्यांच्या मृत्यूच्या काही वर्षांपूर्वी त्यांनी मराठीत लिहिलेल्या ‘सिक्स ग्लोरियस इपॉच्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री’ या पुस्तकात “हिंदू सद्गुण” या कल्पनेची पुनर्रचना करून त्यांनी हे केले. “परंतु स्त्रियांच्या शौर्याबद्दलच्या आत्मघाती कल्पनांमुळे, जे शेवटी हिंदू समाजासाठी अत्यंत हानिकारक ठरले, शिवाजी किंवा चिनाजी अप्पा दोघेही मुस्लिम महिलांवर बलात्कार करू शकले नाहीत.” असे सावरकर लिहितात आणि हिंदूंनी बलात्कार का केले नाहीत याचा शोक मनवतात! गोळवलकरांच्या बंच ऑफ थॉट्समध्ये, ‘मातृत्वाची हाक’ हा अध्याय हिंदू स्त्रियांना ‘आधुनिक’ होण्याचे टाळण्यास सांगतो. गोळवलकरांच्या मते, आधुनिकतेचे स्वातंत्र्य आणि समानता उपभोगणाऱ्या स्त्रियांमध्ये सद्गुणांची कमतरता असते. गोळवलकर यांनी हिंदू कोड बिलाला विरोध करण्यासाठी संघाचे नेतृत्व केले (जे हिंदू स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीचे अधिकार देण्याच्या दिशेने अपुरे, पण पहिले पाऊल होते), असा दावा केला की स्त्रियांना हक्क बहाल केल्याने पुरुषांची “मोठी मानसिक उलथापालथ” होईल आणि “मानसिक रोग व त्रास” होईल. फॅसिस्टांची ही दुराचरणवादी विचारसरणी त्यांच्या प्रचारयंत्रणांद्वारे सतत प्रसारित केली जात आहे, ज्याचा परिणाम म्हणून ते सत्तेत आल्यापासून महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत आहे.

“बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” या आपल्या प्रमुख जाहिरात मोहिमेत मोदी सरकार काहीही दावा करत असले तरी, (बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजनेअंतर्गत मुलींच्या आरोग्य आणि शिक्षणासाठी 80 टक्के निधी मीडिया मोहिमांवर खर्च करण्यात आला) हिंदुत्वाचा पुरुषसत्ताक दृष्टिकोन त्यांच्या कृतीतून सतत प्रकट होतच राहतो. ब्रिजभूषण शरण सिंह हे फक्त या यादीत जोडले गेलेले अजून एक नाव आहे, मूळातच फॅशिस्ट हिंदुत्ववादी विचारधारा हीच महिला-विरोधी, महिलांचे वस्तूकरण करणारी, आणि महिलांना उपभोगाची वस्तू समजणारीच एक विचारधारा आहे, जिला मूळापासून नेस्तनाबूत करणे आपले कर्तव्य आहे.