कोरोनाच्या साथीच्या आणि लॉकडाऊनच्या आडून एन.आर.सी., एन.पी.आर., सी.ए.ए.  विरोधी चळवळीतील कार्यकर्त्यांचे फॅसिस्ट राज्यसत्तेकडून  दमन!

अभिजित

कोरोना साथीमुळे लॉकडाऊन जाहीर केलेला असताना, लॉकडाऊनच्या आडून फॅसिस्ट मोदी सरकारने एन.आर.सी. (नॅशनलर रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स, राष्ट्रीय नागरिकता नोंदवही), एन.पी.आर. (नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर) आणि सी.ए.ए. (सिटीझनशीप अमेंडमेट अॅक्ट, नागरिकता सुधार कायदा 2019) च्या विरोधातील कार्यकर्त्यांना निशाणा करुन, दिल्ली मध्ये झालेल्या दंगलींच्या आरोपावरुन  दमनसत्र चालवले आहे. आपल्या विरोधातील प्रत्येक आवाज दाबून टाकत, लोकशाहीची गळचेपी करणाऱ्या फॅसिस्ट मोदी सरकारचा पक्षपातीपणा सरळ दिसून येत आहे.

कोरोना साथीच्या अगोदर भारतामध्ये एन.आर.सी., एन.पी.आर., सी.ए.ए. कायद्याविरोधात मोठा जनसंघर्ष उभा राहिला होता. धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व ठरवू पाहणाऱ्या आणि देशातील प्रत्येक व्यक्तीला कागदोपत्री पुरावे मागून नागरिकत्व सिद्ध करण्यास सांगणाऱ्या या कायद्यांविरोधात देशातील सर्व धर्मीय जनता मोठ्या निकराने संघर्ष करत होती. या संघर्षाने मोदी-शहा यांच्या फॅसिस्ट राजवटीला नाकी नऊ नक्कीच आणले होते. सर्वत्र दमन तंत्राचा वापर करून हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करतच होते. अशातच कोरोनाच्या  साथीमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाय योजना म्हणून टाळेबंदी केल्यावर या चळवळीतील कार्यकर्त्यांना हेरून निशाणा बनवण्याचे आणि दमनाचे काम मोदी-शहा सरकारने वेगाने पुढे नेले आहे.

दिल्ली आणि देशभरामध्ये जवळपास अडीच महिने एन.आर.सी., एन.पी.आर., सी.ए.ए. विरोधातील आंदोलन जवळपास सर्वत्र शांततामय मार्गाने चालले. परंतु दिल्ली मध्ये फेब्रुवारी महिन्यात सुनियोजित पद्धतीने धार्मिक दंगली घडवल्या गेल्या. या दंगलींमध्ये पोलिस आणि आर.एस.एस., भाजप च्या कार्यकर्त्यांच्या आणि नेत्यांच्या सहभागाबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत आणि पुष्टी करणारे अनेक व्हिडीओ सुद्धा समोर आले आहेत. दंगलींमध्ये 55 लोक मारले गेले. यावर पोलिसांनी दोन एफ.आय.आर. (क्र. 59/20 आणि 49/20) दाखल केले आहेत. याच एफ.आय.आर. च्या आधारावर दिल्लीमध्ये पोलिसांनी जवळपास 800 कार्यकर्त्यांना मनमानी पद्धतीने ताब्यात घेतले आहे, किंवा अटक केली आहे, आणि अनेकांना वेगवेगळी कलमे लावून न्यायालयीन कोठडीत पोहोचवले आहे. धरपकड केलेले बहुसंख्य कार्यकर्ते हे  फक्त एन.आर.सी. विरोधी चळवळीतीलच आहेत, समर्थकांवर कारवाई अजिबात झालेली नाही. या सर्व कारवाया कोरोना साथीच्या अशा काळात केल्या जात आहेत, ज्या काळात एकीकडे सरकार शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांना तुरुंगातून सोडत आहे तर दुसरीकडे वकिली मदत किंवा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे अत्यंत बिकट झालेले आहे, जनतेचे बहुसंख्य लोकशाही आणि नागरी अधिकार कर्फ्यू मुळे निलंबित आहेत! स्पष्ट आहे की कारवाई होत असलेल्या व्यकींना त्यांचे कायदेशीर अधिकार वापरता येऊ नयेत हे यामागचे उद्दिष्ट नक्की आहे!

अनेक विद्यार्थी, युवक संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना अटक करण्यात आली आहे. उदा: जामिया मिलिया विद्यापीठातील 25 वर्षांय विद्यार्थी गल्फिशा यांना सीलमपूर येथे 9 एप्रिल रोजी अटक करण्यात आली. जामिया विद्यापीठातील विद्यार्थिनी सफूरा जरगर यांना त्या स्वत: गरोदर असताना अटक करण्यात आली, जे स्पष्टपणे सर्व मानवी अधिकारांना धाब्यावर बसवून केलेले काम आहे. त्या सीएए विरोधी विरोधातील समन्वय समितीच्या प्रसिद्धीप्रमुख म्हणून काम करत होत्या. याशिवाय इशरत जहॉं, खालीद सैफी, मीरन हैदर, गुल्फिसा, ताहीर हुसैन, अशा अनेकांना चौकशीसाठी स्थानबद्ध केले गेले होते. योगेश स्वामी, हे नौजवान भारत सभेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तसेच विशाल जे कोरोना साथीच्या काळात सतत प्रवासी मजुरांना अन्नधान्याची मदत पोहोचवण्यामध्ये सक्रिय़ सहभागी होते आणि दंगलीच्या अगोदर संपूर्ण दिल्लीमध्ये फिरून शांतता ठेवण्याचे काम ‘सत्याग्रह पदयात्रे’ द्वारे करत होते, त्यांनाही चौकशीसाठी स्थानबद्ध केले गेले.  इतकेच नाही तर इतकेच नाही तर नौजवान भारत सभेच्या अधिकृत वेबसाईटवर (भगतसिंग आणि त्यांच्या  साथीदाराच्या विचाराचा प्रसार आणि प्रचार करणारे साहित्य या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे) कोणतीही नोटीस सुद्धा न देता सरळ दिल्ली पोलिसांनी बंदी घातली आहे. यापैकी बहुसंख्य कार्यकर्त्यांना कायदेशीर प्रक्रिया धाब्यावर बसवून, कोणतीही नोटीस न देता, पूर्वसुचना न देता, सरळ त्यांच्या राहत्या जागांवरून पोलिसांनी उचलले आणि चौकशीसाठी नेले. सामाजिक दबाव बनणे चालू झाल्यावर आणि लॉकडाऊनच्या अडचणींनंतरही वकिली मदत कशीबशी मिळवण्यात आल्यावरच, अनेकांना चौकशीच्या नोटीसा देण्यात आल्या.

तसेच  जेएनयूचे माजी विद्यार्थी उमर खालीद, जामिया मिलिया विद्यापीठाची विद्यार्थीनी सफूरा जरगर आणि जामियाचेच पीएचडी विद्यार्थी आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे दिल्ली राज्याध्यक्ष मीरन हैदर, जामियाचे विद्यार्थी शफी उर रेहमान यांच्यावर यू.ए.पी.ए. सारख्या काळ्या कायद्या अंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत.  यू.ए.पी.ए. त्या काळ्या कायद्यांपैकी एक आहे जे ब्रिटीश सरकारच्या काळ्या कायद्यांप्रमाणे सरकारला मनमानी पद्धतीने कोणत्याही व्यक्तीला फक्त संशयावरुन अमर्याद काळ अटकेत ठेवण्याचे अधिकार देतात. यू.ए.पी.ए. सारखे काळे कायदे रद्द झाले पाहिजेत या मागणीसाठी दीर्घ काळापासून नागरिक चळवळ सुरू आहे.

दिल्ली पोलिसांच्या मते तपास आणि अटका न्याय्य आहेत आणि पुराव्यांच्या आधारावर केल्या जात आहेत. जर असे आहे, तर दिल्ली पोलिस अशा पुराव्यांना नागरिकांसमोर का आणत नाहीये? पोलिसांच्या मते रस्ता अडवल्यामुळे दंगलीं झाल्या, परंतु फक्त रस्ता अडवल्यामुळे दंगली कशा होऊ शकतात? आंदोलन तर दोन महिन्यांपासून सुरू होते, मग अचानक दंगली कशा झाल्या? दंगलीमध्ये एकाच समुदायाचे लोक सामील होते का? या प्रश्नांवर दिल्ली पोलिस मौन आहेत. त्याचे कारणही स्पष्ट आहे – भाजप सरकारचा जातीयवादी अजेंडा.

दंगली भडकावण्यामध्ये गोदी मीडीया आणि भाजपच्या नेत्यांचा सहभाग स्पष्टपणे दिसून येतो. भाजप नेते कपिल मिश्रा यांनी 23 फेब्रुवारीला भडकाऊ भाषण केल्यानंतरच दंगली कशा झाल्या? अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, रागिणी तिवारी, अभय वर्मा यासारख्या भाजप नेत्यांचे भाषणांचे व्हिडीओ युट्युबवर आजही उपलब्ध आहेत. यांच्या भाषणांनंतरच दंगली का भडकल्या, या प्रश्नांना अनुल्लेखाने मारण्याचा प्रयत्न हे सरकार नक्कीच करत आहे. खरेतर कपिल मिश्रांचे भडकाऊ भाषण दिल्लीच्या पोलिस अधिकाऱ्यांसमोर दिले गेले आणि कपिल मिश्रांच्या वक्तव्याला पोलिसांनी आक्षेपही घेतला नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किंवा त्याच्याशी संलग्न असणाऱ्या अनेक संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचे दिल्लीत दंगली घडवण्यात सहभाग असलेचे  व्हिडिओ आणि फोटो सार्वजनिक रित्या प्रसिद्ध झाल्यावर सुद्धा पोलिसांनी त्यांना चौकशीसाठी का बोलावलेले नाही? किंवा त्यांना ताब्यात का घेतले गेले नाही ? याच काळामध्ये लोकांना भडकावणारी भाषणे दिल्याबद्दल भाजप नेत्यांवर एफ.आय.आर. दाखल करण्याचा आदेश देणारे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मुरलीधर यांची बदली का केली गेली? या घटनाक्रमातच सरकारचा आकस स्पष्टपणे दिसून येतो.

दंगलीमध्ये सामील व्यक्ती, मग त्या कोणत्याही धर्माच्या असोत किंवा पक्षाच्या, त्यांच्यावर कायद्याद्वारे आणि पुराव्यांच्या आधारावर कारवाई झालीच पाहिजे, परंतु मोदी-शाह सरकारचा इरादा स्पष्टपणे फक्त एन.आर.सी., सी.ए.ए., एन.पी.आर. विरोधकांना निशाणा बनवण्याचा, बदल्याच्या भावनेने कारवाई करण्याचा आणि संघी-भाजपाई लोकांना वाचवण्याचा आहे हे स्पष्ट आहे.

कामगार बिगुल, जुलै 2020